धीरूभाईपासून मुकेशपर्यंत : अंबानींच्या उदयात सरकारी यंत्रणेचा सहभाग

✍ शशांक

अलीकडेच मुख्य प्रवाहाच्या मिडीयात आणि सोशल मीडियावर, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांचा मुलगा अनंत अंबानी यांच्या लग्नाभोवती लक्षवेधी बातम्या आल्या आहेत. इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसने सरकारी डेटा वापरून तयार केलेल्या ‘भारतातील विषमतेची स्थिती’ अहवालानुसार ज्या देशातील 90 टक्के लोक दर महिन्याला 25,000 रुपये देखील कमवत नाहीत, तिथे मुकेश अंबानी यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात 5000 कोटींहून अधिक रुपये उधळले आहेत. मुकेश अंबानींसाठी, खर्च केलेली रक्कम शेंगदाणे- फुटाण्यासारखी आहे, म्हणजे त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 0.5 टक्के.  जगभरातील अभिनेते, खेळाडू आणि इतर “सेलिब्रेटी” काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जगातील सर्वात कुरूप खाजगी निवासस्थानातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एकासाठी नाचत असताना, काही दिवसांनी शेजारीच एका जागी एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयएएसएल) मध्ये विमानतळ लोडर्सच्या कामासाठी एका भरती मोहिमेत  फक्त 600 रिक्त जागांसाठी 25,000 तरुण हजर झाले.  हा विरोधाभास आपल्याला कामगार वर्गाचे महान शिक्षक, कार्ल मार्क्स यानी 1867 मध्ये भांडवलशाही समाजाबद्दल लिहिलेल्या गोष्टीची आठवण करून देतो – “एका ध्रुवावर संपत्ती जमा करणे, त्याच वेळी विरुद्ध ध्रुवावर  दुःख, कष्ट,  गुलामगिरी, अज्ञान , क्रूरता, मानसिक अधःपतन, यांचा संचय होय”.  अशीच देशातील बेरोजगारीची परिस्थिती आहे, ज्याचा गोदी मीडियामध्ये उल्लेख कधीच आढळत नाही, पण अंबानींच्या लग्नातील त्यांच्या संपत्तीचा विचित्र दिखावा रोज दिसतो. हे आश्चर्यकारक वाटू नये कारण अंबानीच्या रिलायन्सकडे नेटवर्क 18 ग्रुपच्या नियंत्रणाद्वारे सीएनएन-न्यूज18 आणि न्यूज18 इंडिया  यासह अनेक वृत्तवाहिन्यांची मालकी आहे.

काही नावे घ्यायची झाल्यास, या कार्यक्रमाला भाजपचे पंतप्रधान मोदी, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, काँग्रेस पक्षाचे सलमान खुर्शीद आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यादव आदी राजकीय क्षेत्रातील नेतेही उपस्थित होते.  यातून हे सर्व पक्ष कोणाची सेवा करतात हे स्पष्टपणे दिसत आहे. हे नेते संसदेत ज्या काही राजकीय कसरती करतात ते केवळ देशाच्या खऱ्या मालकांप्रती, अंबानीसहित एकंदरीत भांडवलदार वर्गाप्रती, असलेली निष्ठा लपवण्याचे नाटक आहे. अंबानींनी त्यांच्या फायद्यासाठी पक्षपातळीवर राजकीय संबंध कसे राखले आहेत हे देखील यातून दिसून येते.

ऑस्ट्रेलियन पत्रकार हमिश मॅकडोनाल्ड यांच्या ‘द पॉलिस्टर प्रिन्स: द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी’ या अनधिकृत चरित्रात धीरूभाई पुढे म्हणतात: “कक्षा बदलत राहते…. कोणीही कायमचा मित्र नसतो; कोणीही कायमचा शत्रू नाही. प्रत्येकाचा स्वतःचा स्वार्थ असतो. एकदा तुम्ही ते ओळखले की, प्रत्येकाचे चांगले होईल.” धीरूभाईपासून मुकेश अंबानींपर्यंतच्या अंबानींच्या इतिहासातील काही उदाहरणे आपण पाहणार आहोत, की ज्यातून या राजकीय संबंधांमुळे त्यांना सरकारी समर्थन मिळवण्यात आणि साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या बाजूने धोरण राबवण्यात कशी मदत झाली.

कंपनीची सुरुवातीची वर्षे

1958 मध्ये, धीरूभाईंनी त्यांच्या चुलत भावासोबत भागीदारीत सूत आणि मसाल्यांचा व्यापार सुरू केला आणि व्यवसायाचे नाव रिलायन्स कमर्शिअल कॉर्पोरेशन होते. त्यानंतर, त्यांनी अहमदाबादजवळ एक छोटी सूतगिरणी घेतली आणि कापडाचे उत्पादन सुरू केले. “लायसन्स-राज” च्या युगात, व्यावसायिकांना आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या मिळवण्यासाठी खूप लाळघोटेपणाची आवश्यकता होती. मुरली देवरा, जे कॉग्रेस पक्षात प्रगती करत होते, या सहकारी सूत व्यापाऱ्यांच्या सहवासात धीरूभाई नवी दिल्लीला सतत भेटी देत ​​असत.  देवरा नंतर बीएमसीचे प्रमुख आणि नंतर संसदेत दक्षिण मुंबईचे प्रतिनिधी बनले होते.

धीरूभाईंच्या पहिल्या समर्थकांपैकी एक बँकर आणि राजकारणी टी. ए. पै होते, ज्यांचे कुटुंब सिंडिकेट बँकेचे प्रमुख होते आणि जे रिलायन्स टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजचे मुख्य फायनान्सर बनले. जुलै 1969 मध्ये इंदिरा गांधींनी आणि भारतातील इतर सर्व आघाडीच्या बँका आणि विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले तेव्हा त्यांची मालमत्ता गमावल्याबद्दल पै नाखूष असले तरी के. के. पै सारखे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य वर्षानुवर्षे उच्च कार्यकारी पदांवर विद्यमान राहीले; तर टी.ए. पै यांना राज्यसभेचे काँग्रेस सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले, नंतर ते उद्योगमंत्री झाले, ज्यामुळे त्यांना औद्योगिक परवान्यांच्या वाटपात निर्णायक भूमिका मिळाली. धीरूभाईंसाठी, याचा अर्थ असा होता की आता आयात योजना आणि उत्पादन योजना मंजूर करण्यासाठी त्यांचाच संपर्क माणूस महत्त्वाच्या पदावर होता. धीरूभाईंनी 1971 मध्ये नायलॉन फॅब्रिकच्या निर्यातीविरुद्ध पॉलिस्टर फिलामेंट धाग्याची (PFY) आयात अधिकृत करण्यासाठी पै यांना राजी केले. याचा परिणाम म्हणजे हायर युनिट व्हॅल्यू स्कीम सुरू झाली, ज्यामुळे धीरूभाईंचे “भाग्य” उजळले. 1971 मध्ये ही योजना स्वीकारणे अनेकांना फारसे रुचले नव्हते. इतर निर्यातदारांनी हीच योजना वापरण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी धीरूभाईंना एक किंवा दोन वर्षांचा फायदा झाला होता. त्यामुळे टी. ए. पै यांच्याशी असलेल्या धीरूभाईंच्या नातेसंबंधामुळे ते भारतातील प्रमुख पॉलिस्टर आयातदार बनले.

आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता सरकारशी धीरूभाईंचा फारसा संबंध नसल्यामुळे, त्यांनी जनता आघाडी फोडण्याच्या इंदिरा गांधींच्या प्रयत्नामागे आपली संसाधने (रोखीच्या सुटकेस) लावली. इंदिराजींचे पुन्हा सत्तेत स्वागत करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या मोठ्या पार्टीचा खर्च धीरूभाईंनी नवी दिल्लीतील अशोका हॉटेलमध्ये केला होता. नवीन इंदिरा सरकारला धीरूभाईंनी दिलेला पाठिंबा सार्थकी लागला, कारण ऑक्टोबर 1980 मध्ये रिलायन्सने बिर्लासारख्या प्रस्थापित व्यावसायिक घराण्यांपेक्षा पॉलिस्टर फिलामेंट यार्नच्या निर्मितीसाठी तीनपैकी एक परवाना मिळवला.

अनेक वर्षांच्या “परवाना-राज” नंतर – देशाच्या भांडवलदार वर्गाने, स्वतःसाठी एक संरक्षित बाजारपेठ मिळाल्याने ते बळकट झालेले होते, तेव्हा परमिट राजचे निर्बंध उठवावेत अशी मागणी केली. बदलत्या काळानुसार मिळालेल्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी अंबानी तयार होते. अशीच एक संधी म्हणजे शेअर बाजाराच्या माध्यमातून घराघरांतून पैसे उभे करणे. 1986 च्या अखेरीस, धीरूभाईंनी आठ वर्षांत जनतेकडून अभूतपूर्व 940 कोटी जमा केले होते. ही रिलायन्सची तथाकथित यशोगाथा कायम ठेवण्यासाठी शेअरच्या किंमतींमध्ये व्यवस्थित कुटील चढ-उतार आणि सरकारी धोरणांमध्ये पद्धतशीर फेरफार चालू राहिले, ज्यामुळे जनतेचा पैसा येत राहीला.

त्यांच्या भांडवली गरजांसाठी मंजूरी सोबतच, धीरूभाईंनी अर्थ मंत्रालयातील “ओळखी”द्वारे महसुलाच्या बाजूने सुद्धा टोल-फ्रीचा आनंद घेतला.  रिलायन्सने त्याच्या नफ्यावर कोणताही कॉर्पोरेट आयकर भरणे टाळले. ती भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ‘शून्य-कर’ कंपन्यांपैकी एक बनली. 1996-97 मध्येच त्यांनी पहिला कॉर्पोरेट आयकर भरला. येथे आम्ही केवळ अंबानींना मदत केलेल्या सौद्यांचा फक्त वरवरचा भाग दर्शवला आहे. उदारीकरणानंतर, आणखी काही उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत ज्यांची चर्चा केली जाईल.

पॉलिस्टर पासून नैसर्गिक वायू पर्यंत

जानेवारी 1999 मध्ये, सरकारने देशातील हायड्रोकार्बन साठा प्रथमच खाजगी अन्वेषणासाठी खुला केला. नवीन अन्वेषण परवाना धोरण (एन.ई.एल.पी.) ने राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना देशभरातील साइटवर ड्रिल करण्याच्या अधिकारांसाठी स्पर्धेकरिता आमंत्रित केले. एन.ई.एल.पी.  राजवटीत रिलायन्ससाठी गोष्टी अधिक चांगल्या झाल्या. व्ही.के. सिब्बल आणि काँग्रेसचे मुरली देवरा (ज्यांच्यासोबत धीरूभाई त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात दिल्लीला जायचे) यांच्या अधिपत्याखालील हायड्रोकार्बन्स महासंचालनालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालय  यांनी तीन “अपारंपरिक” निर्णय घेतले ज्यामुळे मुकेश अंबानींना कंत्राट देण्यात आले. भारताच्या तेल आणि वायू सार्वभौमत्वाचा कणा म्हणून काम करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ओ.एन.जी.सी.च्या जीवावर हे केले गेले. ओ.एन.जी.सी. आणि रिलायन्स यांच्यातील संबंधांशी संबंधित वादाचे मुख्य केंद्र केजी डी6 हे होते, कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील भारतातील सर्वात जास्त चर्चित नैसर्गिक वायू ब्लॉक. साइट्सच्या नावावरही अंबानींचा प्रभाव दिसत होता: डी6 मधील प्रदेशातील इतर ब्लॉक्सच्या नावांमधील “डी” म्हणजे “धीरूभाई” होते. जेव्हा रिलायन्सने बेसिनमध्ये गॅस शोधला तेव्हा तो आतापर्यंतचा सर्वात मोठा शोध म्हणून गाजावाजा केला गेला. नंतर असे वृत्त आले की रिलायन्सने केवळ भांडवल उभारणीसाठी बाजाराची दिशाभूल करण्यासाठी दावे केले. कॅगच्या निष्कर्षानुसार कंपनीने सरकारसोबत केलेला करारही अंबानींच्या बाजूने अत्यंत झुकलेला होता. याद्वारे कंपनीने ब्लॉक विकसित करण्यासाठी केलेली भांडवली गुंतवणूक वसूल करणे शक्य झाले.

रिलायन्सवर महसुलातील मोठा वाटा मिळवण्यासाठी गुंतवणुकीच्या खर्चात वाढ करून दाखवल्याचा आरोप होता. रिलायन्सवर किंमती वाढवण्यासाठी इंधनाचा साठा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आणि अनेक वेळा किंमती वाढल्या सुद्धा. अंबानींच्या जुन्या मित्रांपैकी एक प्रणव मुखर्जी (तेच जे नंतर राष्ट्रपती झाले) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने किंमत दुप्पट करून प्रति युनिट 4.20 डॉलर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे स्वतःचे पेट्रोलियम मंत्री, मणिशंकर अय्यर यांनी पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुर्ता यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार एका बंद खोलीच्या बैठकीत सांगितले की, भारतातील प्रत्येकाला “420” म्हणजे काय हे माहित आहे, आणि रिलायन्सच्या फायद्यासाठी गॅसच्या किमतीत स्पष्ट फेरफार केल्याचा इशारा दिला. आधीच नमूद केल्याप्रमाणे मुकेश अंबानींना अधिक कंत्राटे देणाऱ्या देवरा यांना पदावर आणण्यासाठी अय्यर यांना पदावरून हटवण्यात आले. ओ.एन.जी.सी.ने रिलायन्सवर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या जवळपासच्या साइट्समधून साठा पळवल्याचा आरोपही केला. मुरली देवरा कार्यालयात असताना, ओ.एन.जी.सी.चे उत्पादन ठप्प झाले होते, जेणेकरून रिलायन्सला गॅस पळवता येईल. विशेष म्हणजे अनेक वरिष्ठ नोकरशहांनी ओ.एन.जी.सी. सोडून रिलायन्समध्ये सामील होऊन समूहाला निविदा जिंकण्यास मदत केली ज्यातून त्याने अफाट माया कमावली आहे. हे सर्व सार्वजनिकरित्या उपलब्ध  आहे परंतु कॉर्पोरेट मीडियाद्वारे लपवले गेले आहे,  ज्यावर रिलायन्स एकतर नियंत्रण ठेवते किवा मानहानीच्या खटल्यांची धमकी देते, आणि अशाप्रकारे त्यांचे वकील त्यांच्या क्लायंटच्या (रिलायन्सच्या) आसपास निर्माण झालेल्या उद्योजकीय प्रतिभेच्या मिथकाचे वास्तव उघड करणारे कोणतेही अहवाल दाबतात.

जिओ फॅक्टर

‘डिजिटल इंडिया’ हा दोन व्यक्तिमत्त्वांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये प्रचलित केलेला एक आकर्षक वाक्यांश आहे. पहिले प्रधानमंत्री मोदी आणि नंतर मुकेश अंबानी. मोदींच्या डिजिटल इंडियाच्या गाजावाजासोबत जिओचा उदय हा योगायोग नाही. स्पर्धकावर वचक ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धाविरोधी कृती प्रतिबंधित करण्यासाठी कायदे असूनही, कंपनीने अत्यंत कमी (भक्षक) किंमती देऊन आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना कसे हरवले हे सर्वांना माहिती आहे.

त्या अगोदर जिओ कसे अस्तित्वात आले याकडे पाहणे अत्यंत उद्भोधक ठरेल. मुकेश अंबानी यांनी प्रथम एक लहान, अज्ञात कंपनी विकत घेतली जिने आदल्या दिवशी देशस्तरावर वायरलेस स्पेक्ट्रम विकत घेतले होते. लिलाव जिंकण्यासाठी, या फर्मने स्वतःला तिच्या वास्तव किंमतीच्या शंभर पट असल्याचे घोषित केले होते. स्पेक्ट्रम परवान्याने त्याना फक्त इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याची परवानगी दिली होती, परंतु तीनच वर्षांनंतर, सरकारने तिला “पूर्ण मोबिलिटी” सेवेचा परवाना दिला. याच फर्मचे नाव बदलून जिओ केले गेले. थोडक्यात संपूर्ण मोबिलिटी परवान्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या काही अंश खर्चामध्ये परवानग्या दिल्या गेल्या. त्यामुळे मुकेश अंबानींना स्वस्त दरात परवाना मिळाला. मोदीचा आवडता “रेवडी” वाटपाचा युक्तिवाद त्यांच्या कॉर्पोरेट बॉसेससाठी कधी लागू होत नाही असे दिसते.

जिओच्या यशाची कहाणी पाहिल्यास, ट्रायच्या (टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथोरिटी ऑफ इडिया) नियमांमध्ये अनेक संशयास्पद बदल वेळोवेळी केल्यामुळे कंपनीच्या प्रगतीला हातभार लागल्याचे दिसून येते.  रिलायन्सला त्यांच्या नेटवर्कच्या कनेक्टिव्हिटीची “चाचणी” करण्याची,  जी नेहमीपेक्षा जास्त दिवसांसाठी होती, परवानगी दिल्याबद्दल ट्राय वर टीका करण्यात आली होती. जिओला स्पर्धा कायदे आणि नियामक छाननी टाळण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप नियामकावर नंतर करण्यात आला. जिओ लाँच झाल्यानंतर एका महिन्यानंतर ट्रायने इंटरकनेक्शन चार्जमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे जिओला तिच्या ग्राहकांचे कॉल कनेक्ट करणे स्वस्त झाले. ट्रायने पुरेसे इंटरकनेक्टिंग पॉईंट्स न दिल्याबद्दल जिओला सुमारे 3000 कोटी, एअरटेल, व्होडाफोन इत्यादी इतर नेटवर्कलाही दंड ठोठावला. जेव्हा जेएस दीपक नावाच्या नोकरशहाने एका आयोगाचे नेतृत्व केले, ज्याने आरआयएलला ट्रायने झुकते माप दिल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तेव्हा त्यांची दूरसंचार सचिव पदावरून बदली करण्यात आली. यातून दिसून येते की भाडवलदार वर्गाच्या इतर काही हिश्श्यापेक्षा रिलायन्सला सरकार दरबारी जास्त फायदा निश्चितपणे मिळाला आहे.

मोदी सरकारने अद्याप बी.एस.एन.एल. ला 4जी सेवांसाठी स्पेक्ट्रम दिलेला नाही, तो बहुधा जिओविरोधातील स्पर्धा रोखण्यासाठी. नुकतेच बी.एस.एन.एल. चे  4जी लाँच पुढील वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे. 2015 मध्ये जेव्हा जिओ औपचारिकपणे लाँच करण्यात आले तेव्हा भारतात जवळपास नऊ खाजगी-क्षेत्रातील वायरलेस सेवा प्रदात्या कंपन्या होत्या. आज, प्रभावीपणे फक्त तीन आहेत-भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आणि जिओ. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या म्हणण्यानुसार, स्वतःचे व्यवसाय साम्राज्य चालवणारा मुकेशचा लहान भाऊ अनिल अंबानी यानेही सांगितले होते की दूरसंचार क्षेत्रात अल्पसंख्यक संरचना आता वेगाने दुहेरीकडे जात आहे आणि अखेरीस एकाधिकार बनू शकते. सरकारच्या पाठिंब्यामुळे अनिल अंबानींचे भाकीत खरे ठरू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, जिओने अलीकडेच आपले डेटा शुल्क वाढवले ​​आहे कारण ते आता पीएम मोदींच्या डिजिटल इंडियामध्ये आघाडीच्या स्थानी आहे.

रिलायन्सला विविध केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वर्षानुवर्षे मिळालेल्या उपकारांचे विस्तृत दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी अनेक खंडांच्या वेगळ्या पुस्तकाची आवश्यकता असेल. पण जी काही उदाहरणे लिहिली गेली आहेत त्यातही भांडवलदार वर्ग आणि तिची व्यवस्थापकीय समिती, ज्याला सरकार म्हणून ओळखले जाते, ते आपले शोषण कसे करतात याचे स्पष्ट चित्रण आहे. अंबानी काही एखादी विसंगती किंवा “क्रोनी” नाहीत जसे त्यांना राहुल गांधी म्हणतात, परंतु आपल्यासारख्या बहुसंख्याक कामकरी जनतेच्या शोषणातून एका  अतिश्रीमंत अल्पसंख्याकाच्या हितासाठी चालणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेचाच भाग आहेत.

अंबानींसारखीच कथा देशातील आणि जगभरातील कोणत्याही व्यावसायिक घराण्याबद्दल लिहिली जाऊ शकते. 1990 च्या दशकापासून रूढ झालेल्या ट्रिकल-डाउन (पाझर सिद्धाती) अर्थशास्त्राने केवळ दुःख खाली पाझरवले आहे आणि आपल्या श्रमाने निर्माण केलेली सर्व संपत्ती लोकसंख्येच्या वरच्या 1 टक्के श्रीमंत लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. नवउदारवादी धोरणे लागू होण्यापूर्वी परिस्थिती गुणात्मकदृष्ट्या चांगली होती असे नाही. तेव्हापासून परिस्थिती जास्त खराब झाली आहे. सर्व राजकीय पक्ष श्रीमंतांची सेवा करण्यासाठी आहेत, मग ते आमची काळजी घेण्याचे नाटक करतात. पुढे, हे विसरता कामा नये की काही भांडवलदारांना किंवा भांडवलदारांच्या वर्गांना सरकारांकडून अतिरिक्त उपकार मिळत असले तरी सरकार संपूर्ण भांडवलदार वर्गाच्या समान हिताची सेवा करते आणि त्यांच्यातील परस्परविरोधाला व्यवस्थापित करण्यासाठी कृती करण्याचा प्रयत्न करत असते.

तसेच, ज्या संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना (एन.जी.ओ.) ही व्यावसायिक घराणी आपल्यापुढे तुटपुंजी भीक टाकण्यासाठी निधी देतात त्यांच्याकडून आपण फसू नये. फ्रेडरिक एंगेल्सने 1845 मध्ये धर्मादायतेबद्दल लिहिले होते,  “इंग्रजी भांडवलदार स्वार्थासाठी दानधर्म करतात; ते सरळ काहीही देत ​​नाहीत, परंतु आपल्या भेटवस्तूंचा व्यवसाय म्हणून विचार करतात, गरीबांशी सौदा करतात आणि म्हणतात: ‘जर मी परोपकारी संस्थांवर एवढा खर्च केला आहे, तर मी त्याद्वारे यापुढे त्रास न होण्याचा हक्क विकत घेतो आणि आता तुमच्या अंधुक बिळासारख्या घरामध्ये राहण्यासाठी आणि तुमचे दुःख उघड करून माझ्या कोमल नसांना त्रास होऊ न देण्यासाठी तुम्ही बांधील आहात.” अंबानी, अडानी, टाटा आणि बिर्ला यांची इच्छा आहे की आपण आपल्या अंधुक बिळासारख्या घरांमध्ये राहावे, आणि त्यांना श्रीमंत करण्यासाठी राबत रहावे. आपल्या दुःखातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे, या भांडवलशाही व्यवस्थेचा नाश करण्यासाठी आणि समाजवादी समाजाच्या उभारणीसाठी आपल्याच क्रांतिकारी पक्षात संघटित होणे.