बुलडोझर ‘न्याय’ नव्हे, बुलडोझर दडपशाही!
निशाण्यावर कामगार-कष्टकरी आहेत, फक्त मुस्लिम नाहीत!

✍️ मिराज

फाशिस्ट मोदी सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून या देशात एक विचार सातत्याने जनमानसात रुजवण्यात येत आहे. तो म्हणजे या देशातील अल्पसंख्य असलेल्या मुस्लिम समुदायाच्या इमारतींवर म्हणजेच त्यांच्या घरांवर, दुकानांवर व धार्मिक जागांवर, कायद्याची प्रक्रिया धाब्यावर बसवत सूड भावनेने बुलडोझर चालवून जागा उध्वस्त करणे आणि याला दंडात्मक कारवाई म्हणून जनमानसात प्रस्थापित करणे.

महाराष्ट्रात गेल्याच आठवड्यात नागपूर मध्ये घडलेल्या धर्मांध दंगलीनंतर तथाकथित संशयित मुस्लिम आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला. त्याच्याच काही आठवड्यांपूर्वी मालवण मधील एका मुस्लिम कुटुंबाचे भंगाराचे दुकान बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. या कुटुंबातील एका अल्पवयीन मुलाकडून भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यादरम्यान ‘देश विरोधी’ नारे दिल्याचे आणि धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचे सांगत मालवण नगरपालिकेकडून ही कारवाई केली गेली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आसाम, गुजरात, सारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये अशा कारवायांच्या संख्येत वाढ झाली आहे व याचा “बुलडोझर न्याय” म्हणून प्रचार करत त्याचे गौरवीकरण करण्यात आले आहे. याची सुरुवात उत्तर प्रदेश मध्ये योगी आदित्यनाथच्या सरकारने गुन्हेगार आणि गँगस्टर लोकांच्या संपत्तीवर बुलडोझर चालवण्यापासून केली होती ज्यामध्ये बहुतांश गुन्हेगार हे ‘योगायोगाने’ मुस्लिम समाजातीलच होते. यामुळे योगी आदित्यनाथ याची ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून छवीही प्रस्थापित केली गेली. योगी आदित्यनाथचे उदाहरण घेऊन मध्यप्रदेश मध्ये शिवराज सिंग चौहान, गुजरात मध्ये भूपेंद्र पटेल, आसाम मध्ये हेमंत बिश्व शर्मा यांनी त्यांच्या राज्यातही अशा कारवाया करण्यास सुरुवात केली. आणि आता देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीचे सरकार त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून महाराष्ट्रातही अशा कारवाया करत आहे. बहुतांश वेळा अशा कारवाया, पूर्वनियोजित घडवून आणलेल्या धार्मिक दंगलींच्या पश्चातच त्या विशिष्ट परिसरातल्या मुस्लिम वस्त्यांवर करण्यात आल्या आहेत. पण लगेचच अशा कारवाया सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेच्या घरांवर सुद्धा होऊ लागल्या आहेत.

जरी अशा कारवायांच्यामागे नेहमीच सरकार आणि प्रशासनाद्वारे अतिक्रमणाचे औपचारिक कारण दिले गेले आहे तरी याचे मुख्य उद्दिष्ट एकीकडे मुस्लिमांवरील कारवायांद्वारे हिंदुत्ववादी आधाराला मजबूत करणे, भाजप -संघाने निर्माण केलेल्या धार्मिक उन्मादी गर्दीमध्ये स्वतःची एक आकर्षक, आक्रमक हिंदूंचा मसीहा असल्याची छबी निर्माना करणे आहे, आणि दुसरीकडे सरकारबद्दल सामान्य कष्टकरी जनतेच्या मनात दहशत निर्माण करणे आहे.

या परिघटनेचा एक साचा बनला आहे. सुरुवातीला बजरंग दल किंवा विश्व हिंदू परिषद सारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांकडून भव्य रॅली काढली जाते. ती रॅली जाणूनबुजून मुस्लिम बहुल क्षेत्रातून नेली जाते. मग कधी डीजेवर उन्मादी, भडकाऊ गाणी लावून किंवा इतर प्रकारे जाणूनबुजून उसकवले जाते; किंवा काही घटनांमध्ये एखाद्या हिंदुत्ववादी संघटने कडून मुस्लिम धर्माविरुद्ध काही आक्षेपार्ह विधाने करण्यात येतात. यातूनच मग कधी अपेक्षित प्रतिरोध निर्माण होतो आणि मुद्दा भडकवायला वाव मिळतो. यातून झडपा वा दंगली घडल्याच्या काहीच दिवसात तिथल्या प्रशासनाद्वारे त्या क्षेत्रातील मुस्लिम घरांवर बुलडोझर चढवून कारवाई केली जाते. मीडियाद्वारे अशा कारवायांना “दोषीवर” झालेल्या दंडात्मक कारवायांचा तर्क देऊन न्याय्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो व अशा कारवायांचे जुजबीकरण केले जाते. प्रशासन नेहमीच अशा कारवाया अतिक्रमणाच्या नावाखाली करते, पण कायद्याची प्रक्रिया धाब्यावर बसवून. गेल्या काही वर्षात याची अनेक उदाहरणे आहेत.

2022 मध्ये दिल्लीमधील जहांगीपुरी नावाच्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रातून रामनवमीची रॅली काढण्यात आली व तिथे दंगे भडकवण्यात आले. या घटनेच्या काहीच दिवसात तिथल्या स्थानिक भाजपा नेत्याच्या आव्हानानंतर दिल्ली महानगरपालिकेद्वारे जहांगीरपुरीतील मुस्लिम वस्त्यांवर, दुकानांवर बुलडोझर चढवण्यात आला. अर्थातच, या कारवाईला अतिक्रमण विरोधात केलेल्या कारवाईचे रूप देण्यात आले; पण यात कुठल्याच कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करण्यात आले नाही. तिथल्या रहिवाशांना ना कुठली नोटीस दिली गेली, ना त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणती योजना आखण्यात आली. अशाच घटना मध्य प्रदेशातील खारगाव आणि सेंधवा मध्ये, गुजरात मधील खंबात आणि हिम्मतनगर मध्ये, आसामच्या नागाव मध्ये, आणि उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराज मध्ये घडल्या.जानेवारी 2024 मध्ये झालेल्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमादरम्यान मुंबईतील मीरा रोड भागातही अशाच प्रकारची दंगल पेटवली गेली. त्याच्या दोन दिवसानंतर मीरा भाईंदर नगरपालिकेकडून त्या भागातील दुकानांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्रात आता अशा कारवायांची वारंवारता वाढली आहे..

सर्व फॅशिस्टांप्रमाणेच आपल्या देशातील सांप्रदायिक फॅशिस्ट शक्तींनीही यशस्वीरित्या एका खोट्या शत्रूच्या रूपात मुस्लिमांची छबी निर्माण केली आहे. महागाई, बेरोजगारी, उपासमार अशा जनतेच्या खऱ्या समस्यांपासून तिला भरकटवण्यासाठी एका खोट्या शत्रूची गरज असते. व्यापक कुप्रचाराद्वारे आणि भांडवली मीडियाचा पुरेपूर वापर करून फॅशिस्ट संघ आणि भाजपने हे काम सुव्यवस्थितरित्या केले आहे. बुलडोझर कारवाया याच प्रक्रियेचा भाग आहेत. फॅशिस्टकाळात याच खोट्या शत्रूरूपी मुस्लिम समाजाला दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून प्रस्थापित करण्यात अशा कारवाया कामी येतात. दैनंदिन जीवनात सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्काराला व भेदभावाला सामोरे जावे लागते व याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. याचे टोक अगदी त्यांच्या लिंचिंग पर्यंतही जाते. अशा स्थितीत जेव्हा या समाजाकडून स्वाभाविक प्रतिरोधाचे प्रयत्न घडतात तेव्हा त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला आणि त्यांच्यामध्ये दहशत निर्माण करायला अशा बुलडोझर कारवायांचा वापर केला जातो. यासोबतच उन्मादी हिंदुत्ववादी जमावाच्या द्वेष भावनेला तृप्त करून त्यांच्यात आपली पकड अजून मजबूत करण्याचे कामही फॅशिस्ट ताकदी करतात.

नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अशा “बुलडोझर न्याय” च्या घटनांची दखल घेत त्यावर रोक लावावी असा निर्णय दिला. पण हा निर्णय फक्त कागदावरच राहिला. अशा कारवायांमध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई किंवा त्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाची काहीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही.

या कारवायांद्वारे सरकार हे स्थापित करू पहात आहे की ते सर्वशक्तिशाली आहेत, त्यांना कोणीही अडवू शकत नाही, त्यांना त्यांच्या मर्जीने वाटेल ते करता येईल आणि विरोधकाला चिरडले जाईल, आणि या सर्वांना कायदा आडवा आला तरी त्याची पर्वा केली जाणार नाही. स्पष्ट आहे की दहशत आज जरी मुस्लिमांविरोधात जास्त वापरली जाते आहे असे दिसले तरी याच्या निशाण्यावर देशातील कामगार कष्टकरी जनताच आहे. हे “राज्य” नाही तर खुली दडपशाही आहे!

 आणि वास्तवात आता अशा कारवाया फक्त मुस्लिम अल्पसंख्यांक पर्यंत मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. फॅशिस्ट मोदी सरकार आता स्वतःच्या प्रत्येक राजकीय शत्रूला देशाचा किंवा हिंदूंचा शत्रू घोषित करून त्यावरही बुलडोझर कारवाई करत आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटनेत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने त्याच्या शोमध्ये एकनाथ शिंदेंवर केलेल्या विनोदामुळे कार्यक्रमाच्या जागेवर मुंबई महानगरपालिकेकडून अतिक्रमणाच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. पिंपरी चिंचवड मध्ये तर हिंदू-मुस्लिम अशी सर्वांची शेकडो एकर जमिनीवरील हजारो घरे एका दिवसात बुलडोझरने तोडली गेली. भविष्यातही सरकारच्या विरोधात जाणाऱ्या प्रत्येक आवाजाला या बुलडोझर दडपशाहीचा सामना करावा लागणार आहे हे स्पष्ट आहे.

अशा कारवायांचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य गरीब जनतेलाच बसतो. आवासाच्या अधिकारापासून आधीपासून वंचित असलेल्या कष्टकरी गरीब जनतेला अशा कारवाया पूर्णपणे उध्वस्त करतात. आपली घरे, आणि व्यवसायांवर बुलडोजर चालवून त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करण्यात येते. अनेकदा अशा कारवायांमध्ये सर्वच धर्मातील गरीब कुटुंब ही उध्वस्त होतात. त्यामुळे आज गरज आहे की या “बुलडोझर राज”ला प्रखर विरोध केला पाहिजे जो की या देशातील सर्वसामान्य कष्टकरी गरीब जनतेच्या जगण्याच्या अधिकारावरच हल्ला आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2025