श्रीमंतांसाठी ‘स्मार्ट सिटी’, कष्टकऱ्यांसाठी गलिच्छ झोपडपट्ट्या!

आनंद (मराठी अनुवाद – अमित शिंदे)

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात एक गोष्ट स्पष्टपणे समोर आली आहे ती म्हणजे हे सरकार एकंदरीतच समस्यांच्या मूळाशी न जाता केवळ लोकरंजक घोषणा देते आणि त्यानंतर सबंध भांडवली मिडिया, वृत्त वाहिन्या त्या मुद्द्यांवर भाडोत्री बुद्धीजीवी व पत्रकारांना स्टुडीओ मध्ये बसवून तासान तास चालणाऱ्या अर्थहीन चर्चा घडवून आणतात. ह्यामुळे समस्यांचे समाधान होत नाही पण जनतेला असे वाटते की त्यांच्यासाठी एका वर्षात जरी ‘अच्छे दिन’ आले नसले तरी नजीकच्या भविष्यात ते नक्कीच येणार आहेत. काही दिवसांपासून ‘स्मार्ट सिटी’ चे असेच एक पिल्लू जनतेमध्ये सोडण्यात आले आहे. आपल्याला असं सांगण्यात येत आहे की ग्रामीण भागातून शहरी भागांमध्ये होत असलेले स्थलांतर आणि शहरीकरणाचा वेग लक्षात घेता ह्या देशामध्ये १०० स्मार्ट सिटीज वसवण्यात येतील, ज्या मध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाणी, वीज यांचा पुरवठा, कचऱ्याची विल्हेवाट, वाहतूक नियोजन, उर्जा संवर्धन, स्त्रियांची सुरक्षा इत्यादी समस्या अगदी आरामात सोडवण्यात येतील. ‘अच्छे दिन’ च्या प्रतीक्षेत असलेला अंध-मोदिभक्तांचा व मध्यम वर्गातील अराजकीय, कूपमंडूक मानसिकतेचा एक हिस्सा अशा शहरात राहण्याचे स्वप्न बघत आहे जिथे पावला-पावलावर वाई-फाई असेल जेणे करून ते हव्या त्या ठिकाणहून इंटरनेटशी कनेक्ट होऊ शकतील, जिथे ब्लू टूथ वापरून ते आपल्या घरातील दिवे, उपकरणे नियंत्रित करू शकतील, जिथे पावलापावलावर सीसीटीव्ही लावलेले असतील जेणे करून भुरटे चोर, बलात्काऱ्यांपासून आतंकवाद्यांपर्यंत सर्वाना पकडणे सहज शक्य होईल. परंतु आधुनिक जगातील ह्या मुन्गेरीलालांच्या दिवा स्वप्नांवर जास्त भाष्य न करता आपण बघूयात कि ह्या ‘स्मार्ट सिटीज’मुळे सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जीवनात काय बदल होईल?

मुंबईत एका झोपडपट्टी

मोदी सरकार व तिच्या अंधभक्तांनी स्मार्ट सिटी चे जे पिल्लू सोडले आहे त्यावर कुठलाही तर्कशील माणूस त्यांना हा प्रश्न विचारेल की सध्याच्या शहरांमध्ये जे कोट्यावधी कष्टकरी लोक नरकप्राय स्थितीमध्ये रहात आहेत त्यांचा विचार सरकार का करत नाही? देशाच्या शहरांमध्ये वेगाने पसरत चाललेले शॉपिंग मॉल्स, फ्लाय-ओव्हर, लग्झरी अपार्टमेंटसच्या झगमगाटाच्या बाहेर पडून कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांची स्थिती बघण्याचे धैर्य दाखवले तर आपल्याला ह्या देशातील शासक वर्गाकडून दाखवण्यात येणारी शेखचिल्ली स्वप्नं ही विकृत चेष्टाच वाटेल.
ह्या शहरांमधील गगनचुंबी इमारती व शॉपिंग मॉल्सच्या झगमगाटात आंधळा झालेला आणि कष्टकरी वर्गाशी कुठलेही सोयरसुतक नसलेला मध्यमवर्ग सामान्यपणे देशाबद्दल माहिती टीव्ही, वृत्तपत्रे व इंटरनेटच्या माध्यमातून गोळा करतो. ही मध्यमवर्गीय जमात विकसित होणाऱ्या शहरांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी जर कामगारांच्या वस्त्यांमध्ये जाण्याची हिम्मत करेल तर त्यांना समजू शकेल की ज्या कष्टकरी जनतेमुळे त्यांच्या शहरांचा झगमगाट टिकून आहे, ती जनता त्यांचे आयुष्य अंधारात व्यतीत करत आहे. कामगार वस्त्यांमध्ये पहाटे लवकर उठून सुद्धा पाण्यासाठी रांगा लागलेल्या असतात. एवढे करून सुद्धा पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळत नाही. पिण्याचे पाणी बाटल्यांमध्ये भरून विकण्याचा धंदा तर कामगार वस्त्यांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बहरला आहे. साहजिकच जेमतेम पोट भरण्यापुरते कमावणाऱ्या कष्टकरी जनतेला स्वच्छ पिण्याचे पाणी सुद्धा मिळत नाही. अशुद्ध व कमी पाणी पिल्यामुळे ते आणि त्यांची मुले सतत आजारी पडतच असतात. ह्या वस्त्यांमध्ये गटारे उघडी असतात व घाणीने भरलेली असतात. त्यातून मल निस्सारणाचे पाणी तसेच वाहत असते. कचरा उघड्यावर पडलेला असतो, जो विविध आजारांचे कारण बनतो. ह्या वस्त्यांमध्ये विजेची सुद्धा खात्री नसते. दिवसातून कित्येक तास वीज नसते किंवा कधी कधी तर दिवसभर विजेचा पत्ता नसतो. ह्या वस्त्यांमधील रस्त्यांची दुर्दशा बघून हा शहराचा भाग आहे असे कोणालाही वाटणार नाही.

धोलेरा, गुजरात मध्ये प्रस्तावित ‘स्मार्ट सिटी’

कुठल्याही सरकारची प्राथमिकता ही कष्टकरी वर्गाच्या अश्या वस्त्यांमध्ये वीज, पाणी, स्वच्छता ह्या सारख्या मूलभूत सुविधा देण्याची असली पाहिजे. परंतु ‘अच्छे दिन’ चे वचन देऊन सत्तेत आलेले मोदी सरकार आता जनतेला ‘स्मार्ट सिटी’चे दिवास्वप्न दाखवत आहे.
चला बघूयात की ही स्मार्ट सिटी असते तरी कशी? ह्या योजने अंतर्गत कश्या प्रकारची शहरे वसवली जातील आणि ह्या नवीन शहरांमध्ये कामगारांची स्थिती काय असेल? जगभरात पसरलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या उत्पादनांना नवीन बाजारपेठ मिळावी याकरिता आई.बी.एम. व सिस्को सारख्या कंपन्यांनी स्मार्ट सिटीची संकल्पना पुढे आणली. ह्या अंतर्गत जगभरातील सरकारांना हे सांगण्यात आले की माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाणी, वीज यांचा पुरवठा, कचऱ्याची विल्हेवाट, वाहतूक नियोजन, उर्जा संवर्धन, स्त्रियांची सुरक्षा इत्यादी मूलभूत सुविधा पुरवण्यात येतील. चीन व दक्षिण कोरिया सारख्या देशांनी ह्यापूर्वीच स्मार्ट सिटी वसवल्या आहेत. ही गोष्ट अलहिदा की ह्या शहरांचा खर्च इतका प्रचंड आहे की लोकांना तिथे राहणे परवडत नाही आणि कमी लोकसंख्येमुळे ह्यातील कैक स्मार्ट सिटीज ‘घोस्ट सिटीज’ म्हणून ओळखल्या जातात.
मोदी सरकार ‘स्मार्ट सिटी’ची ही संकल्पना भांडवली विकासाला गती देण्यासाठी व परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी वाजत-गाजत पुढे रेटत आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब ही आहे की ह्या स्मार्ट सिटीज औद्योगिक कॉरीडॉर्सच्या आसपास वसवण्यात येतील. ह्या स्मार्ट सिटीज मध्ये प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र ओळखपत्र देण्यात येईल आणि त्यात वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येक नागरिकावर माहिती-तंत्रज्ञानाच्या साह्याने पाळत ठेवण्यात येईल. ह्या योजनेचे समर्थक उघडपणे हे कबूल करतात की खाजगी बाबींवर अतिक्रमण करणारी अशी केंद्रीय पाळत यंत्रणा कुठल्याही अनैसर्गिक हालचालींवर तत्काळ नियंत्रण मिळवता येण्याच्या दृष्टीने गरजेची आहे. हे स्पष्ट आहे की अश्या प्रकारची पाळत ठेवण्यामागे त्यांचा हेतू कष्टकरी जनतेच्या हालचालींवर नजर ठेवणे हाच आहे, जेणे करून ते धनदांडग्यांच्या विलासी आयुष्यात कुठलाही व्यत्यय आणू शकणार नाहीत. ह्या व्यतिरिक्त अधोरेखित करण्यासारखी अजून एक गोष्ट म्हणजे ह्या शहरांमध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाच्या साह्याने पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधा इतक्या खर्चिक असतील की त्यांचा उपभोग घेण्याची ऐपत केवळ श्रीमंत व उच्च-मध्यमवर्गाकडे असेल. निम्न-मध्यमवर्ग व कामगार वर्ग ह्या शहरांमध्ये दुय्यम दर्जाचा नागरिक म्हणून शहर प्रशासनाच्या कडेकोट पाळतीखाली वेगळ्या ‘घेट्टो’ (पृथक वस्तीज) मध्ये जगण्यास बाध्य असेल.
जागतिकीकरणाच्या ह्या युगामध्ये एकीकडे उत्पादन प्रक्रियेशी संबंधित कार्यशक्तीच्या कंत्राटीकरण, ठेकेदारीकरणामुळे ते छोट्या छोट्या कारखान्यांमध्ये विखुरल्या्मुळे कामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या एकतेचा आधार कमकुवत झाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला ह्या युगात शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतून स्पष्ट वर्गीय ध्रुवीकरण झाल्यामुळे कामगारांच्या रहिवासी वस्त्यांमध्ये त्यांच्या संघटीत होण्याच्या शक्यता पूर्वी पेक्षा खूप वाढल्या आहेत. म्हणून कामगार चळवळीला ‘स्मार्ट सिटी सारख्या योजनांचे कामगार विरोधी स्वरूप उघड केले पाहिजे आणि त्याच बरोबर कामगार वस्त्यांमध्ये पाणी, वीज, रस्ते, नाले, स्वच्छता ह्या सारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्यांभोवती कामगारांना संघटीत करण्याचे काम आपल्या अजेंड्यावर प्रामुख्याने आणावे लागेल.

कामगार बिगुल, ऑगस्‍ट २०१५