भांडवलशाही आणि आजारी आरोग्‍यसेवा
डॉ नवमीत
(अनुवाद – सोमनाथ केंजळे)
भारतीय संविधानाचा भाग ३, कलम २१ मध्‍ये एक मूलभूत अधिकार आहे, ज्‍याला “जीविताच्‍या रक्षणाचा अधिकार” असं म्‍हणतात. त्‍याच सोबत संविधानाच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वांमध्‍येही “पोषण आहाराचा स्‍तर आणि जीवनाचा स्‍तर उंचावणे तथा लोकांचे आरोग्‍य सुधारणे बाबत राज्‍याची कर्तेव्‍य” या बाबतही पुष्‍कळ लिहलं आहे. याला अनुसरून आपण असं म्‍हणू शकतो की आपल्‍या देशातील प्रत्‍येक नागरिकाच्‍या जीवीताचे व आरोग्‍याचे रक्षण करण्याची व काळजी घेण्‍याची जबाबदारी सरळ सरळ सरकारची आहे. पण होतंय मात्र नेमकं उलट, सरकार सातत्‍यानं ‘आरोग्‍य सेवेच्‍या’ जबाबदारीतून अंग काढून घेतंय. परिणामी देशातील जनतेचं आरोग्‍य रक्‍तपिपासू भांडवलदारांच्‍या हाती जात आहे.
चला बघुया, कशा प्रकारे ही भांडवली व्‍यवस्‍था लोकांच्‍या आरोग्‍याशी व जीविताशी खेळते आहे.
सार्वजनिक आरोग्‍याचा आधुनिक इतिहास ब्रिटीश काळापासून सुरू होतो. इंग्रजांनी भारतातील त्‍यांची सत्‍ता दृढ करण्‍यासाठी ज्‍या अनेक गोष्‍टी केल्‍या, त्‍यापैकीच आरोग्यसेवेचा उपक्रम ही एक. अर्थातच इंग्रजांना गुलाम देशातील लोकांच्‍या आरोग्‍याची फार चिंता नव्‍हतीच. त्यामुळे या पूर्ण पर्वात भारत एक रोगट व कुपोषित देश बनून राहीला आहे. स्‍वातंत्र्यानंतर जेव्‍हा कांग्रेसच्‍या नेतृत्‍वात भांडवलदार वर्गाच्‍या हाती सत्‍ता आली, तेव्‍हा पहिल्‍या पंचवार्षिक योजनेत सार्वजनिक आरोग्‍याचा समावेश सरकारच्‍या कार्यक्रमात समाविष्‍ट करण्यात आला होता. वर उल्‍लेख झाला त्‍यानुसार जनतेचे आरोग्‍य ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे मान्‍य करावं लागलं होतं. तो असा काळ होता, जेव्‍हा सारं जग केन्‍सवादी कल्‍याणकारी राज्‍याचा फार्मुला लागू करण्‍याच्‍या प्रयत्‍नात होतं, जेणेकरून भांडवलशाहीच्‍या फाटक्या गोधडीला चार ठिगळं जोडून काम भागवता येणं शक्‍य होईल. भारतातही हा मुखवटा सांभाळायला काही कल्‍याणकारी कामांना सुरुवात झाली, पण १९८० चे दशक येता येता हा केन्‍सवादी फॉर्मुला पार धापा टाकू लागला. सातत्‍यानं चालू असलेल्‍या भांडवली अरिष्‍टांमुळे जगभरातील सरकारांनी लोककल्‍याणकारी कामांपासून हात झटकले व जगभर जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्‍या धोरणांना सुरुवात झाली. बहुतेक देशांप्रमाणे भारतातही १९९० च्‍या दशकाच्‍या सुरुवातीलाच आर्थिक सुधारणांच्‍या नावाखाली या धोरणांची सुरुवात झाली, जी मागील दोन दशकात अधिक तीव्र झाली आहे. आतापर्यंत ‘जागतिक आरोग्‍य संघटना’ या बाबत काम करणारी संस्‍था होती, मात्र जागतिकीकरणाच्‍या पर्वासोबतच जागतिक बँक व जागतिक व्‍यापार संघटना या नव्‍या भिडूंचा त्‍यात प्रवेश झाला. या संघटनांच्‍या आगमनाबरोबरच जगभरात राष्‍ट्रीय आरोग्‍याच्‍या धोरणांबाबत जागतिक आरोग्‍य संघटनेची भूमिका कमी होत गेली आणि नव्‍या भिडूंच्‍या भूमिका महत्‍वाच्‍या ठरू लागल्‍या. १९८७ मध्‍ये जागतिक बँकेने ‘ विकसनशील देशांच्‍या आरोग्‍य सेवांचे वित्‍तीय पोषण’ या नावाने एक योजना आणली. जागतिक बँकेच्‍या या योजने अंतर्गत काही सूचना दिल्‍या गेल्‍या. त्या अशा होत्‍या :
सार्वजनिक आरोग्‍य सेवांमध्‍ये रुग्‍णांद्वारे केल्‍या जाणाऱ्या खर्चात वाढ करावी
खाजगी विमा कंपन्‍यांचा विकास करावा
खाजगी क्षेत्राची आरोग्‍य सेवेमधील भूमिका अधिक मजबूत केली जावी आणि
सरकारी आरोग्‍य सेवांचं विकेंद्रिकरण केलं जावं.
जागतिक बँकेने १९९३ मध्‍ये तिच्‍या ‘जागतिक विकासाचा अहवाल’ मध्‍ये ‘आरोग्‍यात गुंतवणूक’ या सदराखाली सर्व सूचना अधिक सुधारीत रूपात सादर केल्‍या. ते तमाम कर्जदार देश, जे नवउदारीकरणाच्‍या धोरणांना लागू करण्‍यापायी घेतलेल्‍या कर्जाखाली दबले होते, त्‍यांना या सूचना लागू करायला भाग पाडलं गेलं. त्या सोबतच औपचारिकरित्‍या सार्वजनिक सेवेचं रूपांतर क्रयवस्तूमध्ये करण्यात आलं. अशा रितीने संपूर्ण जगभर आरोग्‍यसेवेतून सरकारची भूमिका कमीकमी होत गेली व खाजगी क्षेत्रांचा हस्‍तक्षेप अधिकाधिक वाढू लागला.
भारताविषयी म्‍हणाल तर गेल्‍या दोन दशकांत आर्थिक सुधारणा आणि नवउदारवादी धोरणांमुळे इतर क्षेत्रांप्रमाणे ‘जनतेच्या आरोग्‍या’ची अवस्‍था खूपच वाईट झाली आहे. जागतिक बँक व जागतिक व्‍यापार संघटनांच्‍या हस्‍तक्षेपामुळे गेल्‍या काही वर्षांत जी परिवर्तने झालीत त्‍यांची या ठिकाणी संक्षिप्‍त चर्चा करणे अगत्‍याचे आहे. एक तर सार्वजनिक आरोग्‍याच्‍या क्षेत्रात गुंतवणूक करायला सरकार हात आखडता घेतं आहे आणि दुसरीकडे अनेक छोटया छोटया तपासण्‍यांसाठी रुग्‍णांकडून पैसा वसूल केला जात आहे. तरीही सरकारी रुग्‍णालयात क्वचितच काही सोयी उपलब्‍ध असतात. किंवा त्‍यासाठी इतका वेळ वाट बघावी लागते की शेवटी नाइलाजाने रुग्‍णांना खाजगी रुग्‍णालयांची वाट धरावी लागते. तिथंही खर्च इतका भरमसाठ असतो की सामान्‍य गरीब माणसांना तो झेपतच नाही. एवढे पुरे नव्‍हते म्‍हणून की काय, सरकारनं ‘आरोग्‍य वीमा’ नावानं अजून एक योजना आणली. ही योजना म्हणजे या भांडवली सरकारने लोकांची केलेली किळसवाणी थट्टा आहे. अगदी स्‍पष्‍ट आहे, जर आरोग्‍य सुविधा सरकारनेच मोफत उपलब्‍ध केल्‍या, जे अगदी शक्‍यही आहे, तर या आरोग्‍य वीम्‍यांची गरजच पडणार नाही. पण यासाठीची नियत सरकारची नाही हे ही अगदी स्‍पष्‍ट आहे. तिसरी गोष्‍ट म्हणजे सरकार सातत्‍यानं या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूकीची भागीदारी वाढवते आहे. आणि भांडवलदार तर कोणतंही काम नफ्याच्‍या उद्देशानेंच करत असतो, म्हणजे आरोग्‍य सेवांचा दर वाढणं आलंच, त्या महाग होणारच. परिणाम आपल्‍या समोर आहे. आता तर त्‍याच्‍याही पुढं जाऊन आरोग्‍य सेवांच्‍या व्‍यवस्‍थापनातील जबाबदारी झटकतं आहे. त्‍याऐवजी स्‍थानिक संस्‍थांना, ज्‍यामध्‍ये मोठ्या प्रमाणात साम्राज्‍यवाद्यांच्‍या तुकड्यावर पोसणाऱ्या गैरसरकारी संघटनांना ही जबाबदारी देऊ पहात आहे.
बरं, आता आरोग्‍यसेवेत गुंतवलेल्‍या पैशाबाबत बोलुयात. जागतिक आरोग्‍य संघटनेच्‍या शिफारशीनुसार, कुठल्‍याही देशाने त्‍याच्‍या सकल घरेलु उत्‍पादनाच्‍या अर्थात जीडीपीच्‍या कमीतकमी ५% खर्च आरोग्‍यावर केला पाहिजे. तुम्‍हाला माहिती आहे, भारतात किती होतो? गेल्‍या दोन दशकांत तो सतत १% च्‍या आसपास आहे. ११ व्‍या पंचवार्षिक योजनेत २% च उद्दीष्‍ट ठेवण्‍यात आलं होत, पण प्रत्‍यक्षात तो १.०९% इतकाच राहीला. १२व्‍या योजनेपूर्वीही सरकारने तज्ञांचा एक गट बनवला होता, ज्‍यांनी या योजनेत, आरोग्‍य सेवेत जी.डी.पी.च्‍या २.५% गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली होती पण सरकारद्वारे फक्‍त १.८५% चं उद्दीष्‍ट ठेवण्‍यात आलं. अजब आहे, सरकार भांडवलदारांना कित्‍येक लाख कोटीचं अनुदान, सूट देतं. पण जनतेसाठी मात्र नेहमी तिजोरी रिकामी असते. याचा स्‍पष्‍ट अर्थ असा होतो की सरकारच आरोग्‍यसेवेत पैसा खर्च करू इच्छित नाही. सरकार जेव्‍हा एखाद्या क्षेत्रात गुंतवणूक करायला हात आखडता घेते तेव्‍हा समजावं की त्या क्षेत्रात आता खाजगी कंपन्‍या गुंतवणूक करतील. भारतात आरोग्‍य क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूकींपैकी ७५% गुंतवणूक खाजगी क्षेत्राची आहे. ही जगातील आरोग्‍यसेवे अंतर्गत खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीमधील एक मोठी भागीदारी आहे. अशा पद्धतीने या कंपन्‍या देशातल्‍या सामान्‍य माणसांच्‍या आरोग्‍याच्‍या बदल्‍यात मोठा नफा लाटत आहेत. आता जेव्‍हा, खाजगी कंपन्‍यांचा उद्देशच नफा कमवणे आहे, तेव्‍हा रोगांची रोकथाम व प्रतिबंध, म्हणजे प्राथमिक आरोग्‍य सेवांमध्‍ये त्‍यांना कुठून रस असणार? त्या फक्‍त आजारी पडल्‍यावर महाग उपचार उपलब्‍ध करणार!
यामुळे अगोदरच खिळखिळी झालेली आरोग्‍य व्‍यवस्‍था अगदीच मेटाकुटीला आली आहे. भारतात दर ३० हजार लोकसंख्‍येमागे १ आरोग्‍यकेंद्र, दर ५ लाख लोकसंख्‍येमागे ३० बेड असणारे एक सामुदायिक आरोग्‍य केंद्र आणि प्रत्‍येक उपविभागात एक १०० बेडच्‍या सामान्‍य रुग्णालयाची तरतूद आहे. ही तरतूद कधीच पूर्ण झाली नाही. त्‍यात पुन्‍हा गेल्‍या दोन दशकांत भारताची लोकसंख्‍या तर वाढली पण त्या प्रमाणात या आरोग्‍य केंद्रांची नगण्‍य वाढ झाली आहे. सरकारी आरोग्‍य केंद्रांच्‍या अतिकमतरतेमुळे गरीबांना नाइलाजाने खाजगी डॉक्‍टरांकडं जाऊन खिशाला कात्री लावाली लागते. अगोदर म्‍हणालो तसं नफ्याच्‍या हव्‍यासापोटी खासगी क्षेत्रांचा प्राथमिक आरोग्‍यात अजिबात रस नसतो, ते फकत तृतीय आरोग्‍य सेवांमध्‍ये, म्हणजे बड्या रुग्‍णालयांमध्‍ये गुंतवणूक करतात. आणि देशातली कष्‍टकरी जनता मोठ्या प्रमाणात संक्रामक रोगांशी झुंजत असते, जिथं तात्‍काळ प्राथमिक उपचाराची नितांत गरज असते. दुसरं, या खाजगी व कार्पोरेट दवाखान्‍यांचा खर्चच इतका असतो की कष्‍टकरी सोडाच पण सामान्‍य मध्‍यमवर्गीय माणूसही तो पेलू शकत नाही. परिणामी एक तर त्‍याला मरावं लागतं, नाहीतर कर्जात बुडावं तरी लागतं. काही अभ्‍यासांतून असं समोर आलं आहे की केवळ आजारपणात उपचारावर होणाऱ्या खर्चामुळे भारतात दरवर्षी जवळजवळ ४ कोटी लोक दारिद्रयरेषेच्‍या खाली ढकलले जातात. नरेंद्र मोदींनी सत्‍तेत येण्‍यापूर्वी सर्वांना आरोग्‍य सुविधा देण्‍याचं वचन दिलं होत, सत्‍तेत आल्‍याआल्‍या मोदी सरकारने एक सार्वभौम आरोग्‍य प्रणालीची योजना आखली होती पण २०१५ मध्‍येच पैशाच्‍या कमतरतेचा बहाणा पुढं करून संपूर्ण योजनाच गुंडाळण्यात आली. आणि इतर वचनांप्रमाणे हा सुद्धा ‘चुनावी जुमला’ सिद्ध झाला. कहर म्हणजे, जखमेवर मीठ चोळल्‍यागत २०१५ च्‍याच ‘राष्‍ट्रीय आरोग्‍य धोरणा’मध्‍ये सरकारने उघडपणे आरोग्‍य सुविधांच्‍या खाजगीकरणावर जोर दिला आहे. यासाठी सरकारची घोषणा आहे ‘प्राइव्‍हेट, पब्‍लीक पार्टनरशीप’. ज्‍यामध्‍ये पायाभूत सुविधा आणि पैसा तर सरकार म्‍हणजेच देशाच्‍या जनतेचा लागणार आणि नफा मात्र भांडवलदारांचा होणार. यासाठी कारण देण्‍यात आलय की यामुळे गरीबांना उच्‍च दर्जाच्‍या आरोग्‍य सुविधा मिळतील, मात्र वस्‍तुस्थिती वेगळीच आहे. गरीबांना फक्‍त लाथडलं जातं, नहीतर आजारपणातच मरण मिळतं. २००७ मध्‍ये दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने निर्देश दिले होते की खाजगी दवाखान्‍यात गरीबांना १०% बेड मोफत असायला हवेत. यासाठी दिल्‍ली सरकारने अनेक खाजगी रुग्‍णालयांना नोटीफिकेशनही पाठवले आहे. पण तरीही यामुळे रुग्‍णालयाच्‍या मालकांना काहीच फरक पडला नाही. हे मालक एकवेळ रुग्‍णालयाचे बेड रिकामे ठेवतील पण कुणा गरीबाला कधीच भरती करणार नाहीत. पण पैसे घेऊन कुणी उपचारासाठी आलाच तर त्‍याचा खिसा रिकामा करायला मागेपुढे पहाणार नाहीत.
बरं आता औषध उद्योगाचं पाहुयात. आरोग्‍य सुविधा औषधांशिवाय शक्‍य नाहीत. त्यामुळे औषधांच्‍या बाजाराचा उल्‍लेख करणं आवश्‍यक आहे. जागतिक व्‍यापार संघटनेच्‍या तरतुदीपायी भारतासहीत इतर विकसनशील देशांतील तमाम गरीब जनता महागडी औषधं खरेदी करायला मजबूर आहे. जागतिक व्‍यापार संघटनेचा एक करार आहे, जो “बौद्धीक संपदा अधिकाराच्‍या व्‍यापारा संबधीच्‍या स्‍वरूपावर” आधारीत आहे. इंग्रजीत याला TRIPS म्‍हणतात, व जागतिक आरोग्‍य संघटनेच्‍या सदस्‍यांना त्‍याच्‍या अधिन रहाणं अनिवार्य आहे. या करारानुसार कुठल्‍याही कंपनीला त्‍याच्‍या पेटंटचा अधिकार २० वर्ष उपभोगता येतो. याचा अर्थ पुढील २० वर्षे संबधित औषधाचे उत्‍पादन व वितरणाचे सर्वाधिकार फक्‍त संबंधीत कंपनीलाच आहेत. नावाला म्‍हणून त्‍यात तरतूद दिलीय की एखाद्या आणीबाणीच्‍या प्रसंगी एखादं सरकार पेटंटच्‍या औषधांच्‍या स्‍वस्‍त उत्‍पादनासाठी अंतर्गत सूट देऊ शकतं. पण जेव्‍हाकेव्‍हा एखाद्या देशाने असा प्रयत्‍न केला तेव्‍हा अमेरिका व इतर साम्राज्‍यवादी देशांनी एक तर त्या देशांची आर्थिक नाकेबंदी केली किंवा त्‍यांच्‍याशी असलेले व्‍यापारी संबंध तोडले किंवा त्‍यांना त्‍यांच्‍या ‘दक्षता यादी’ त समाविष्‍ट केले. त्यामुळे भारत सरकारनेही १७० चा पेटंटचा कायदा २००५ साली बदलला. या २००५ च्‍या कायदयापूर्वी काही प्रमाणात तरी स्‍वस्‍त जेनरिक औषधांचे उत्‍पादन शक्‍य होत होते, ज्‍यामुळे मर्यादित स्‍वरूपात का होईना पण गरीबांना स्‍वस्‍त औषधे उपलब्‍ध करायला मदत होत होती. आता फक्‍त पेटंटेड औषधे महाग मिळतात एवढेच नाही तर पेटंटेड औषधांवरील ‘ड्रग्‍स प्राईस कंट्रोल ऑर्डर’ ज्‍यामुळे औषधांच्‍या किंमतीवर नियंत्रण ठेवता येते तेही लागू होत नाही. स्थिती अशी आहे की बहुतेक गरजेची औषधे ही सामान्‍य माणसाच्‍या हाती लागतच नाहीत.
आता डॉक्‍टरांविषयी बोलायचं, तर आरोग्‍यसेवेतील डॉक्‍टरांची इतकी कमी आहे की भारतात दहा हजाराच्‍या लोकसंख्‍येच्‍या वाटयाला खासगी व सरकारी दोन्‍ही मिळून एकूण डॉक्‍टर आहेत फक्‍त सात. आणि रुग्‍णालयातील बेड म्‍हणाल तर दहा हजारामागं बेड आहेत नऊ. त्‍यात पुन्‍हा खाजगीकरण व उदारीकरणामुळे या मर्यादित डॉक्‍टरांचं व आरोग्‍य सुविधांचं केंद्रिकरण शहरांमध्‍ये मर्यादित झालंय. एका अभ्‍यासानुसार भारतात ८५% डिस्‍पेंसरीज, ६०% रुग्‍णालये आणि ८०% डॉक्‍टर शहरात आहेत, जिथं भारताची फक्‍त २८% लोकसंख्‍या राहते. भारतीय माणसाचं सरासरी आयुष्‍यमान ६८ वर्षे. हे ‘ब्रिक्स’ देशांतील सर्वात कमी आहे. भारतात ग्रामीण भागात ५ किलोमीटरच्‍या प्रभावक्षेत्रात बेड असलेल्‍या रुग्‍णालयांची उपलब्‍धता फक्‍त ३७% लोकांपुरतीच मर्यादीत आहे आणि ६८% च ओ.पी.डी. पर्यंत पोहचू शकतात. अशा परिस्थितीत ग्रामीण गरीबांना उपचार मिळणं दुरापास्‍त झालं आहे आणि शहरातही उपचारांचा खर्च फक्‍त श्रीमंतांनाच परवडण्‍यासारखा आहे.
एकूण काय, तर अशा तऱ्हेने या नफेखोर भांडवलशाहीनं जसं प्रत्‍येक गोष्‍टीला बाजारात विकण्याच्या क्रयवस्तून रूपांतरीत केलंय, तसं आरोग्‍य आणि मानवी जीवनसुद्धा एक बाजारातील ‘वस्‍तू’ झालंय. उदारीकरण व जागतिकीकरणानंतर तर आरोग्‍य सुविधांची अवस्‍था अधिक बिकट झाली आहे. आणि जोवर ही भांडवली व्‍यवस्‍था राहील, तोवर चित्र असंच राहील. यासाठी भांडवलशाहीचा अंत करून समाजवादी व्‍यवस्‍थेची स्‍थापना करणं ही अगत्‍याची बाब झाली आहे, जेणेकरून मानवी आरोग्‍यकडं माणसाच्‍या गरजा म्‍हणून पाहील जावं आणि व्‍यवहारात आणल जावं. बाजारातली वस्‍तू म्‍हणून नव्‍हे.
कामगार बिगुल, डिसेंबर २०१६
