अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पची धोरणे आणि जनतेचा प्रतिकार
लता
ट्रम्पसारखा अत्यंत खालच्या दर्जाच्या लंपट आणि स्त्रीविरोधी व्यक्ति जगातील सर्वात मोठ्या भांडवली शिखरावर बसणे, म्हणजे भांडवलशाहीच्या पतनाची अंतिम टोक गाठणारी अभिव्यक्ति आहे. पतनाला लागलेली भांडवली व्यवस्था जनवाद आणि मानवतेचा पातळ पडदा स्वच्छ प्रतिमेच्या बुर्जुआ नेत्यांच्या माध्यमातून स्वत:वर पांघरण्याचा जो प्रयत्न करत असते, तोच पडदा ट्रम्प सारखा लंपट नेता गुंडाळून ठेवण्याचे काम करतो. संपुर्ण जग अजुनही आश्चर्यचकीत झाले आहे कि ट्रम्प सारख्या नेता सत्तेत कसा येऊ शकतो, ज्याने निवडणूकीच्या प्रचारात अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन स्त्री विरोधी भाष्य, स्थलांतरांविरोधी तसेच इस्लाम विरोधी घोषणा दिल्या होत्या. परंतु रचनात्मक संकटाच्या काळात भांडवलशाहीची राजकीय अभिव्यक्ती फासीवादी वृत्तीनां अनेक रूपात आणते,यात अजीबात आश्चर्यचकित करणारी गोष्ट नाही. अमेरिकी निवडणूकीतील ट्रम्पीय परिणामावरून हे आपण समजुन घेऊ शकतो.
अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेत आला म्हणजे तिथे फासीवाद सत्तेत आला असे म्हणने थोडे अतिश्योक्ती होइल. कारण एकतर ट्रम्प हा कोणत्याही फासीवादी पक्षाचे नेतृत्व करत नाही अन् त्याच्या पाठीमागे फासीवादी सिद्धांतावर आधारित कोणतेही संघटन नाही. परंतु ट्रम्पच्या विजयाने नक्कीच फासीवादी प्रवृत्तींना आणि तत्वांना बळ मिळाले आहे. ट्रम्प ज्या पक्षातुन येतो तो रिपब्लिकन पक्ष हा अमेरिकेत प्रतिगामी विचारधारेचे अनुकरण करणारा पक्ष मानला जातो. ट्रम्पने आपल्या निवडणूकांच्या प्रचारात जे हातकंडे वापरले ते नक्कीच एका फासीवादी नेत्या समानच होते. त्याने एक सशक्त आणि निर्णायक नेता म्हणून स्वत:ला प्रस्तुत केले जो की अमेरिकेला “पुन्हा एकदा महान” बनवणार. फासीवाद ज्या पद्धतीने कोणत्यातरी काल्पनिक महान इतिहासाची रचना करून जनतेच्या निराशेला आपल्या बाजुने करत असतो, त्याच पद्धतीने ट्रम्पने सुद्धा अमेरिकाला पुन्हा एकदा महान राष्ट्र बनवण्याचे अश्वासन दिले आहे. बेरोजगारी, गरिबीचा सामना करत असलेल्या अमेरिकी जनतेला डोनाल्ड ट्रम्प ने पुन्हा एकदा सोनेरी स्वप्ने दाखवली आहेत. एका महान इतिहास आणि तो हरण्याच्या कथानकात एका शत्रुची आवश्यकता लागते. त्यानंतर त्या काल्पनिक सुवर्ण युगाच्या शत्रुला वर्तमानातील समस्यांना जबाबदार धरले जाते. जसे भारतात फासीवादी संघी मुसलमानांना शत्रुच्या रूपात जनतेसमोर आणतात. तसेच अमेरिकेत सुद्धा ट्रम्पने स्थलांतरितांवर आसुड उगारला आहे. ह्या शत्रुच्या विरोधात घोर द्वेष निर्माण करून त्याला समाजाच्या संकटाला जबाबदार धरून खऱ्या समस्येवर पडदा टाकला जातो. ट्रम्पच्या अनुसार स्थलांतरित, अमेरिकी जनतेची नोकरी आणि संसाधन हिसकावून घेतात आणि त्यामुळेच सामान्य अमेरिकी जनता बेरोजगारी आणि सुविधांपासून वंचित आहे.
ह्या परिप्रेक्षातुन ट्रम्प आणि त्याच्या धोरणांना समजुन घेता येऊ शकते. फक्त हेच नाही तर भांडवलशहांकडे जनतेचे ध्यान मुळ मुद्द्यांकडून भटकविण्यासाठी अजुन एक वापरलेला टोटका पण आहे – दहशतवाद. अमेरिका जो की संपुर्ण जगात दहशतवादाचा सगळ्यात मोठा जन्मदाता आणि संरक्षक सुद्धा आहे, तो खुप हुशारिने आपल्या संचार तंत्राचा, मीडिया आणि सिनेमाच्या माध्यमातुन जनतेमध्ये दहशतवादाप्रति एक सतत भिती कायम ठेवण्याचे काम करत असतो. ह्याचीच पुढची पायरी म्हणजे ट्रम्पचे सात मुस्लीम राष्ट्रांना अमेरिकेच्या सुरक्षतेसाठी खतरनाक घोषित करणे.
आता हे ठरवलच आहे कि स्थलांतरण आणि दहशतवाद हे अमेरिकेच्या भविष्य सुधारणेच्या आणि महान राष्ट्र बननण्याच्या कामात मोठा अडथळा िनर्माण करताहेत, त्यामुळे त्यांना निपटवनं खुप गरजेचं झालंय. त्यामुळेच राष्ट्रपती पदाचा कार्यभार स्वीकारताच ट्रम्पने त्यांच्या विरोधात आक्रमक धोरणे आखायला सुरूवात केली. खरं तर अमेरिकीच्या ४५ टक्के जनतेने दोघांमध्ये (हिलेरी क्लिंटन आणि ट्रम्प) कुठल्याच उमेदवाराला मत दिले नाही. परंतु जनतेला भ्रमात ठेवण्यासाठी ट्रम्पकडुन असल्या धोरणांना आक्रामक पद्धतीने मांडणे गरजेचे होते. म्हणून तर कुणालाच निराश न करता जनतेला सांगितल्याप्रमाणे स्वत:ला खरे ठरवत आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच आठवड्यात सात मुसलमान बहुल राष्ट्र ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लीबिया, सुदान आणि सोमालिया यांच्यावर ९० दिवसांसाठी स्थलांतरण प्रतिबंध लावला आणि जे निर्वासित आहेत त्यांच्यावर १२० दिवसांचा पुर्ण प्रतिबंध लावला. त्याच बरोबर अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याची घोषणा केली. ट्रम्पने अमेरिकेतील ११० लाख अवैध स्थलांतरितांना निर्वासित करण्याची धमकी दिली त्याचबरोबर तो हे सुद्धा म्हणाला की जी शहरे अवैध स्थलांतरितांना थोडे फार संरक्षण देतात त्यांच्या फेडरल फंडामध्ये घट केली जाईल उदा. न्युयॉर्क, लॉसएंजेलेस, शिकागो, फिलाडलफिया, बोस्टन, डेनवर, वॉशिंगटन, सैनफ्रांसिस्को, सिएटल.
सात देशांवरिल निर्बधाचे कारण ट्रम्प ने दिले कि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अमेरिकी-मेक्सिको सीमेवर भिंतीच्या निर्माणाचे कारण अमेरिकी रोजगार आणि संसाधनांना अमेरिकी जनतेसाठी सुरक्षित ठेवणे हे सांगितले. त्याचबरोबर भिंतीचा खर्च सुद्धा मेक्सिको कडुन घेतला जाईल असे वारंवार ट्रम्पने सांगितले आणि विशेष म्हणजे ट्रम्पने या निर्णयासंबंधी किंवा घोषणा करण्या अगोदर मेक्सिकोच्या राष्ट्रपती पेन्या नेयतो यांच्याशी एकदा सुद्धा चर्चा केली नाही. त्यांना विश्वासात न घेताच ट्रम्पने ही घोषणा केली. पेन्या नेयतोनी ह्याला साफ नकार दिला. ते म्हणाले, जर गरज अमेरिकेची असेल तर खर्च मेक्सिकोने का करावा? उशीरा का होइना हा साधा सरळ मुद्दा ट्रम्पच्या लक्षात आल्यावर त्याने सांगितले की आता ३२०० किमी लांब भींत बांधण्याचा खर्च फेडरल फंडातुन केला जाईल जो की खुपच खर्चीक प्रोजेक्ट आहे.
स्थलांतरितांवर निर्बंध करणे निश्चितच या सात देशांच्या विश्वासाहर्यतेवर ठेच पोहचवणारा निर्णय आहे. अगोदर पासुन जगात जी मुस्लीम विरोधी लाट पसरली आहे, त्यात या निर्णयामुळे आणखीच भर पडणार आहे. युद्ध प्रभावित क्षेत्र मुख्यत: सीरिया मधुन आलेल्या स्थलांतरितांसाठी खूप कठीण परीस्थिती होऊन बसली आहे आणि खूपच असे लोक आहेत ज्यांना निर्वासितांचा दर्जा दिला गेला होता आणि ज्यांनी आपल्या देशातील नोकरी सोडुन, जवळची संपत्ती विकुन, अमेरिकेत येण्याची तयारी करत होते अशा लोकांचे जीवनसुद्धा स्थलांतरितांवर केलेल्या निर्बंधामुळे अंधारात सापडले आहे.
ह्याच बरोबर एच-१बी वीजावर निर्बंध आणि त्याच्या किमान वेतनात दुप्पट वाढ केल्यामुळे अमेरिकेतील आईटी सेक्टर चांगलेच प्रभावित होणार आहे. हा तेथील मोठ्या कंपन्यांचा चिंतेचा विषय झाला आहे, कारण उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कामगारांना नोकरीवर ठेवणे कंपन्यांना अवघड आणि महाग होणार आहे. ह्या निर्णयामुळे त्यांच्या गुणवत्ते बरोबरच नफ्यावर देखील त्याचा परिणाम होणारच आहे. त्यामुळेच ट्रम्पच्या या निर्णयाला भांडवलशहा वर्गातील एका हिश्शातुन देखील विरोध होत आहे.
स्थलांतरितांसंबंधी एक तथ्य हे देखील आहे की प्रवासी विशेषकरून लातिन अमेरिकेतुन येणारे अवैध आणि वैध प्रवासी अमेरिकेत खुपच स्वस्त श्रमाचे स्रोत आहेत. या प्रवासींकडुन खुप कठीण काम करून घेतले जाते आणि त्यांना अगदीच नाममात्र रोजंदारीवर राबवले जाते. ट्रम्पच्या स्थलांतरितांविषयी धोरणांचा विरोध राजकीय आणि आर्थिक या दोन्हीं गोटांतुन होत आहे. तेथील भांडवलदार स्वस्तात मिळणाऱ्या श्रमाच्या स्त्रोताला इतक्या सहजपणे सोडणार नाही.
अमेरिकेतील अनेक फेडरल न्यायाधिशांनी स्थलांतरित आणि निर्वासितांसंबंधी निर्णयाला थांबवले आहे, परंतु अजुन देखील कळायला मार्ग नाही की हा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो की नाही. कारण ट्रम्पच्या न्याय विभागाने फेडरल न्यायाधिशांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायाधिशांचे म्हणणे आहे कि आतापर्यंत असा कोणताही पुरावा नाही की अमेरिकेतील आतापर्यंत झालेल्या आंतकी हल्ल्यातील दहशतवादी ह्या देशातुन आले होते. म्हणून ठोस कारणांशिवाय फक्त मुस्लीम बहुल देश आहे, म्हणून त्या देशावर निर्बंध नाही लावले जाऊ शकत. वीजा देतानाही अमेरिकी कायद्यानुसार धर्म किंवा वंशाच्या आधारावर भेदभाव करता येऊ शकत नाही. परंतु देशाच्या सुरक्षेच्या नावावर सरकारच्या हाती फेडरल न्यायालयापेक्षा अधिक अधिकार आहेत. यातुन असा गैरसमज बिलकुल करू नये की तेथील फेडरल न्यायाधीश किंवा न्यायपालिका निष्पक्ष किंवा न्यायपुर्ण आहेत. उलट हे सुद्धा निश्चितच भांडवली लोकशाहीच्या मर्यादीत परिघामध्येच काम करत असतात. म्हणून तर अमेरिकन कारागृहात ७० टक्के अश्वेत लोक आहेत.
ट्रम्प आणि जनतेचा प्रतिकार
अमेरिकेत लागु होणाऱ्या ट्रम्पीय धोरणामुळे हे तरी लक्षात येते आहे की येणारे दिवस अमेरिकी जनतेसाठी खुप कठीण असणार आहेत. हे ट्रम्पवर देखील लागु होते. अशा व्यवस्थेमुळे अगोदरच ४५ टक्के अमेरिकी जनतेचा मोहभंग झालेला आहे आणि राहिलेली जनता या धोरणांना पुर्णपणे पाठींबा देईल असे दिसत नाही.
इतकी घोर लोकशाही, मुसलमान, वंश आणि स्थलांतरण विरोधी धोरणांना समर्थन मिळेल अशी जी अपेक्षा ट्रम्पला आहे, सध्यातरी ही आशा आशाच राहणार, असे दिसत आहे. हे अमेरिकेतील रस्त्यांवर देखील दिसत आहे. ज्या वेळेपासुन ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्रपती होणार अशी घोषणा झाली आणि ट्रम्पने व्हाइट हाऊस मध्ये पाऊल ठेवले तेव्हापासुनच अमेरिकेत ट्रम्पविरोधी लाट उसळली आहे. ट्रम्पच्या अशा धोरणांमुळे अमेरिकेत अनेक शहरांमधील विमानतळांवर विरोध प्रदर्शन होत आहे. शिकागो, डेनवर, सैन फ्रांसिस्को, जॉन एफ केनडी विमानतळ, न्युयॉर्क इत्यादी ठिकाणी जनतेने या लोकशाहीविरोधी तसेच हुकूमशाही वृत्तीच्या धोरणांविरूद्ध विरोध प्रदर्शन केले गेले. एवढेच नाही तर रिपब्लिकन पार्टी मध्ये सुद्धा ट्रम्पच्या या धोरणांना विरोध होत आहे. रिपब्लिकन नेता एरिजोनाचे िसनेटर, जॉन मैकेन आणि दक्षिण कैरोलिना चे सेनेटर लिन्डसे ग्राहम ने ट्रम्पच्या धोरणांना विरोध केला आहे. जरी अमेरिकी जनतेसाठी ट्रम्पच्या येण्यामुळे येणारे दिवस कठीन असले तरी ट्रम्पसाठी सुद्धा पुढील काळ सोपा असणार नाही. ट्रम्पचे चरित्र फासीवादी जरी असले तरी तो कोणत्याही फासीवादी पक्षातुन येत नाही. तसेच त्याच्या धोरणांना समर्थन आणि अंमलात आणण्यासाठी त्याच्याकडे पिवळा चेहरा असलेली हताश तरुणांची फौज देखील नाही. त्याच्या बरोबरच त्याचा पक्ष फासीवादी सिद्धांत पेरण्याचे काम करण्यासाठी केडर आधारित संघटनेच्या माध्यमातुन काम देखील करत नाही. अमेरिकी जनतेमध्ये त्याच्या धोरणांना इतक्या सहजतेने मान्यता मिळणार नाही, हे दिसत आहे. ही शक्यता पण नाकारता येणार नाही की ट्रम्प कू-क्लक्स-क्लान सारख्या घोर प्रतिगामी संघटनेचा वापर आपल्या हितासाठी करू शकतो. मरणासन्न भांडवलशाही स्वत:ला वाचविण्यासाठी अनेक हातकंडे वापरणार हेही तितकेच खरं आहे.
जागतीक भांडवलशाहीचा नात्याने “मालक”असल्या कारणाने अमेरिकेच्या धोरणांचा प्रभाव जगावर सुद्धा पडणार. याची झलक आपल्याला बघायला मिळतच आहे. ट्रम्पच्या धोरणांना इंग्लंड आणि फ्रांस मध्ये देखील विरोध होत आहे. हजारोंच्या संख्येने या देशातील जनतेने विरोध प्रदर्शनात सहभाग घेतला आहे. लोक मस्करीने म्हणतात “आम्ही अनेक वर्षांपासुन मोदीला झेलत आलोय, आता सगळ्या जगाला मोदी मिळाला आहे”.संघटनात्मक राजकीय पाया भिन्न असला तरीही ट्रम्प आणि मोदी सत्तेत येण्यासाठी भौतिक परस्थिती एकच होती. पण दोघात गमतीदार समानता आहे. दोघे जितके लोकविरोधी आहेत, तितकेच थापाडे, मूर्ख आणि लबाड सुद्धा आहेत. आमचा ट्रम्प जुना आहे, त्यांचा मोदी नवा आहे.
कामगार बिगुल, एप्रिल २०१७