बेसुमार वाढती महागाई म्हणजे गरीबांच्या विरोधात सरकारचे लुटेरे युद्ध!
हा सरकारच्या जनताविरोधी, बहुराष्ट्रीय कंपन्याधार्जिण्या धोरणांचा परिणाम आहे.

संपादक मंडळ

‘खूप सहन केला भाववाढीचा मार, आता येणार मोदी सरकार’ अशा आकर्षक घोषणांच्या बळावर, बेसुमार महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जनतेच्या एका हिश्श्याला मोहीत करून मतं गोळा केल्यानंतर ‘भाजपा’ची स्वत:ची महागाई दूर झाली. भाजपला कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी भाजपला २९८७ कार्पोरेट डोनर्सकडून ७०५.८० कोटी (फक्त अधिकृतरित्या!) रूपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत! पण सामान्य लोकांसाठी वाढत्या भाववाढीचं संकट अंगावर आलं आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर वस्तूंच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. डाळींच्या किमती ज्या ६०-७० रुपये होत्या त्या वाढून २०० रुपयांपर्यंत पोहचल्या होत्या. त्यानंतर भाव कमी जरी झाला असला तरी १२०-१३० रुपयांवरच अटकला आहे. अन्नधान्य व मुलभूत गरजेच्या वस्तूंच्या किमती अमाप वाढल्या आहेत. या महागाईने देशातील तीन चतुर्थांश(३/४) लोकांसमोर जगण्याचं संकट निर्माण केलं आहे. भाजीपाल्यापासून ते धान्य व दूधही बेसुमार महाग झाल्याने कष्टकरी जनतेसोबतच निम्न मध्यमवर्गाला सुध्दा पोटभर पौष्टिक अन्न मिळ्ण दुरापास्त झालं आहे.

रेल्वे,बसचे भाडे, दवाखान्याची फी,औषधे, शाळा-कॉलेजचा खर्च अगदी सगळ्या गोष्टींना आग लागली आहे. वीज-पाणी, घराचे भाडे आणि त्यात पुन्हा ‘जीएसटी’ ने सामान्य लोकांच्या वापरातील अधिकतर वस्तूंवर कराचा बोजा वाढवला आहे आणि महागाईच्या आगीत तेल ओतले आहे.

बहुसंख्य जनतेला जगण्या-मरण्याच्या सीमेवर लोटणारी ही महागाई आता वर्तमानपत्रे व टी.व्ही. चॅनेलवरून गायब आहे. तिच्याबद्दल आता कसलीही चर्चा होत नाही. खरं पाहता, उच्च मध्यमवर्ग आणि खात्यापित्या मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वाढ होत आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर या महागाईचा परिणाम होताना दिसत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या वर्गाच्या मिळकतीचा एक लहानसाच हिस्सा फक्त खाण्यापिण्यावर खर्च होतो. उरलेला मोठा हिस्सा मनोरंजन, कपडे, कार-बाईक, टी.व्ही., ओव्हन, फ्रीज, विदेश प्रवास, मौजमजा इत्यादीवर खर्च होताना दिसत आहे. पण या महागाईने गरिबांसाठी मात्र जगणं अधिकंच कठीण बनवलं आहे.

महागाईने देशातील बहुसंख्य लोकांना कुठल्या परिस्थितीत ढकललं आहे याचा अंदाज लावण्यासाठी पुढील आकडा पुरेसा आहे. देशातील जवळपास तीन चतुर्थांश(३/४) लोकसंख्या प्रतिदिन केवळ ३० ते ४० रुपये रोजावर गुजराण करत आहे. देशातील तब्बल ५० कोटी कामगारांवरही महागाईचा मार खूप भीषण रित्या पडत आहे. शहरांमध्ये कोट्यवधी कामगार १०-१२ तास काम करून देखील महिन्याकाठी फक्त ६,००० ते ८,००० रुपये कमवू शकतात. त्यातही मालक या ना त्या कारणाखाली पगारातून काहीतरी कापतच असतो. पगारातील जवळपास अर्ध्यापर्यंतची मजूरी ही घरभाडे, वीजबिल, बसभाडे इत्यादींमध्ये खर्च होते. उरलेली कमाई ही कसंतरी आपल्या कुटूंबाचं पोट भरण्यासाठी खर्च होते. डाळ तर गरीबांच्या ताटातून कधीच अदृश्य झाली आहे. आता बटाटे, कांदे, टोमॅटो सारख्या भाज्यासुद्धा खाणं अवघड होत चाललं आहे.

काही वर्षांपूर्वी गुजरातमधील पाच जिल्ह्यात गरीब कुटुंबांच्या केलेल्या एका सर्व्हेक्षणामध्ये आढळून आलं की, महागाईच्या परिणामी त्या कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नातील ७४ टक्के हिस्सा फक्त खाण्यापिण्यावर खर्च होतो आहे. पूर्वी, जे कुटूंब सकाळी नाष्टा मग दुपारचं व रात्रीचं जेवण करत होते, आता त्यांपैकी ६० टक्के फक्त दोन वेळेचंच खातात. ५७ टक्के लोक खूप गरजेचं झाल्यानंतरच डॉक्टरकडे जातात. ४० टक्के कुटुंबांमध्ये चहासाठी दूधाचा वापर बंद झाला आहे. महागाईमुळे लोक बस ऐवजी कित्येक किलोमीटर अंतर नाईलाजाने पायी जात आहेत. आज अशी अवस्था देशातील बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये आहे. नोटबंदी व त्यानंतर झालेल्या कामगार कपातींमुळे संकट अधिकच गंभीर झालं आहे.

या भीषण महागाई पूर्वीच देशाची अशी अवस्था होती की, तीन चतुर्थांश(३/४) लोकसंख्येच्या जेवणामध्ये जीवनसत्वे (व्हिटामीन्स)  आणि प्रथिनांसारखे (प्रोटीन) आवश्यक पौष्टिक घटक सातत्यानं कमी होत होते. प्रसिध्द अर्थशास्त्रज्ञ उत्सा पटनायक यांच्या अभ्यासानुसार देशातील प्रतीव्यक्ती सरासरी खाद्य उपलब्धता बंगालमधील १९४२-४३ मध्ये आलेल्या भीषण दुष्काळातील दिवसांच्या बरोबरीवर आली आहे. ग्रामीण भागातील बहुतेक कुटुंबांना दोन वेळचे व आठवड्यातील सातही दिवस पोटभर अन्न मिळत नाही. रोज जवळपास नऊ हजार बालके कुपोषण आणि त्यांपासून होणाऱ्या आजारपणांमुळे मरतात. वास्तविक संख्या त्याहूनही अधिक असल्याचे विशेषज्ञांचे मत आहे.

२०१२ मध्ये झालेल्या पोषण केंद्राच्या (न्युट्रीशन ब्युरो) ग्रामीण भागातील सर्व्हेक्षणानुसार १९७९ च्या तुलनेत प्रत्येक ग्रामीण व्यक्तीला प्रतीदिवसाला सरासरी ५५० किलो उर्जा, १३ ग्रॅम प्रथिने, ५ मिलीग्रॅम लोह, २५० ग्रॅम कॅल्शियम आणि ५०० ग्रॅम जीवनसत्व  ‘अ’  कमी मिळत आहेत. याच प्रकारे ३ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या मुलांना  ३०० मिलीलिटर प्रतीदिवसाच्या तुलनेत फक्त ८० मिलीलीटरच दुध प्रतिदिवस मिळत आहे. सर्व्हेक्षण असंही निदर्शनास आणतं की १९७९ मध्ये सरासरी जितकी दैनिक गरज आहे तितके प्रथिने, उर्जा, कॅल्शियम आणि लोह उपलब्ध होते; पण  २०१२ येतायेता आता फक्त कॅल्शियमच तेवढे आवश्यक प्रमाणात मिळत आहे. वस्तुतः प्रथिनांची दैनंदिन गरज ८५%, उर्जेची ७५% व लोहाची ५० प्रमाणात असायला हवी. फक्त जीवनसत्व ‘अ हेच एकमेव असे पोषक तत्व आहे, ज्याचे प्रमाण १९७९ मध्ये ४० टक्क्यांपासून १९९९ मध्ये ५५% झालं होतं. आता तेही खालावून २०१२ मध्ये ५०% दैनिक गरजेपर्यंत आलं आहे. याचाच परिणाम म्हणजे सर्व्हेक्षणाच्या आकड्यानुसार ३५% ग्रामीण स्त्री-पुरुष कुपोषित आहेत. आणि ४२% लहान मुले मानक स्तरांवरील(सरकारने ठरवून दिलेल्या) वजनाहून कमी वजनाची आहेत. हा तर संपूर्ण लोकसंख्येचा सरासरी आकडा आहे, लोकसंख्येतील गरीबांचा विचार केला तर परिस्थिती अजून भयावह आणि खराब आढळते. ‘आजीविका’ नावाच्या संघटनेद्वारे दक्षिण राजस्थानात केलेल्या एका सर्व्हेक्षणानुसार निम्म्याहून अधिक मातांना डाळ मिळत नाही, तर एक तृतीयांश(१/३) मातांना जेवणामध्ये भाजीपाला मिळत नाही. परिणामत: अर्ध्या माता व त्यांची मुलं कुपोषणाला बळी पडली आहेत.

दिल्ली व मुंबई सहित शहरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारी एक चतुर्थांश(१/४) अर्थात १० कोटी लोक अत्यंत गरीब आहेत आणि कुपोषण व भुकेचे तितकेच बळी आहेत. जसजसे आपण भारत महासत्ता बनवण्याचा बाता ऐकत आहोत तसतसे या भुकेनं पिडलेल्या लोकांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. ‘युनिसेफ’ अनुसार भारतात दरवर्षी तब्बल ५ लाख मुलं कुपोषण व तत्संबधी कारणांमुळे मृत्युमुखी पडतात. सामान्य वजनाहून कमी असलेल्या मुलांच्या तपशिलाचा विचार केला तर तुम्हाला दिसेल की विकसित देश तर सोडाच, पण ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिका सारख्या तिसऱ्या जगांतील देशांच्या तुलनेत आपण फार मागे आहोत. शहरी मुलांच्या कुपोषणाच्या मामल्यामध्ये आपण बांगलादेश-पाकिस्तान पेक्षाही मागे आहोत.

भारतात ही संख्या जिथं ३४% आहे तिथं बांगलादेशात २८% पाकिस्तानात २५%, दक्षिण आफ्रिकेत १२% ब्राझीलमध्ये २% व चीनमध्ये १% आहे.

भारताची राजधानी दिल्ली व आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईच्या परिस्थितीवर जरा अधिक विस्तारानं जाणून घेऊयात, कारण यांविषयी अधिक माहिती उपलब्ध आहे. याच्या आधारावर आपण बाकीच्या शहरांबाबत अनुमान लावू शकतो. या दोन्हीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अर्धे किंवा जवळजवळ २.४० कोटी लोक हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात; जी प्रचंड गर्दी, गरिबी आणि कुपोषणांची केंद्र आहेत.

बहुतेक कामगार कुटुंबांना त्यांच्या मुलांना दूधसुद्धा देता येत नाही. कामगार महिला आपल्या मुलांचा ‘बॉडी मास इंडेक्स’ काढत नाहीत , परंतू त्या मुलांना बघताच कळतं की ती कुपोषणाची बळी आहेत. सरकारी मानकांनुसार तर औद्योगिक कामगारांना प्रतीदिवस कमीतकमी २७०० कॅलरी जेवण मिळायला पाहिजे. जड काम करणाऱ्यांना कमीतकमी ३००० कॅलरी मिळायला हव्या. पण वास्तवात बहुतेक कामगार जे रोज जेवतात त्यातून त्यानच केवळ पोट भरतं. परंतु दिवसभर काम करायला आवश्यक असे संतुलित अन्न आणि पौष्टिकता त्यातून मिळत नाही. त्यात अशा कामगारांना पुरेसा आरामही मिळत नाही. बहुतेक कामगार आठवड्यातील सातही दिवस १२-१३ तास काम करतात, अशामुळं शरीर कमजोर होत जातं.

‘विश्व स्वास्थ संघटने’च्या मानदंडांनुसार जर एखाद्या भागातील ६० टक्के लोकसंख्या कुपोषणाची बळी असेल तर त्या भागाला ‘दुष्काळग्रस्त’ घोषित करून मदतीच्या विशेष उपाययोजना करायला हव्यात. या निकषांच्या आधारावर दिल्लीतील निम्म्या लोकसंख्येला दुष्काळग्रस्त घोषित करायला पाहिजे. निश्चितच भारत सरकार असं करणार नाही. कारण त्यांच्या तथाकथित विकासाची धोरणं वरच्या १५% लोकांसाठी स्वर्ग आणि बाकी जनतेसाठी नरक निर्माण करत आहेत. देशातील ६० टक्के मुलं रक्ताच्या कमतरतेची शिकार आहेत. ५ वर्षापेक्षा कमी वयाची मुलं ही ५० टक्के प्रकरणांमध्ये कुपोषित आहेत. ‘संयुक्त राष्ट्रा’च्याच एक अहवालानुसार ६३ टक्के भारतीय मुले रोज अर्धपोटी झोपतात.त्यातील ६० टक्के मुले कुपोषित आहेत. दिल्लीतील अंधाधुंद विकासासोबतच झोपड्या व कच्च्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्यासुद्धा खूप वेगाने वाढली आहे. ही संख्या जवळपास ७० लाखांपर्यंत पोहचली आहे. या वस्त्यांमध्ये प्यायला स्वच्छ पाणी नाही, शौचालय नाही आणि सांडपाण्याची योग्य व्यवस्थादेखील नाही. ठिकठिकाणी सांडपाणी व कचरा एकत्र येवून सडत राहतो आणि आधीच कमजोर शरीराची ही माणसं अनेक आजारांना बळी पडतात.

 भाववाढीसाठी सरकारची भांडवली धोरणंच जबाबदार आहेत. महागाईचं खरं कारण आहे की शेतीच्या उत्पादनावर बडे उद्योगपती, व्यापारी, सट्टेबाज, काळाबाजार करणारे यांचाच ताबा आहे. हेच वस्तूंच्या किमती ठरवतात आणि बाजारात जाणीवपूर्वक कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून भाववाढ करतात. गेल्या काही वर्षात शेती उत्पादन आणि किरकोळ व्यापाराची क्षेत्रं बड्या कंपन्यांसाठी खुले करण्याच्या निर्णयामुळे स्थिती अजूनच बिघडली आहे. आपल्या अवाढव्य भांडवल आणि शक्तीच्या जोरावर या कंपन्या बाजारावर पूर्णत: नियंत्रण स्थापित करू शकतात. मोदी सरकार आल्यानंतर डाळींचे भाव गगनाला भिडण्याचे कारण मोदीच्या चाहत्या भांडवलदार अडाणीच्या कंपनीद्वारे केला गेलेला अडीच लाख कोटीचा घोटाळा होता. अडाणीने सिंगापूरच्या ‘विलमार’ कंपनीसोबत एका संयुक्त उद्योगाला सुरुवात केली. तिचा उद्देश्य भारतात खाद्य पदार्थांची विक्री करणं होता. अडाणी-विलमर  भारतात ‘फोर्च्युन’ नावानं खाद्य पदार्थांची विक्री करतो. अडाणीने भारतातील कृषीप्रधान राज्यांच्या कृषी उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी केली, जेणेकरून चढ्या किमतींमध्ये तो विकू शकेल. पण अडचण अशी होती की एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात खाद्य पदार्थांची साठवणूक करता येत नव्हती. तेव्हा त्यांचे प्रिय मोदी कामी आले व मोदी सरकारने तूर, मुग आणि उडीद डाळीच्या साठवणुकीची सीमा एका सरकारी कायद्याने हटवून अडाणीची अडचण दूर केली. त्यानंतर अडाणी कंपनीने प्रतीदिवस ३०० टन डाळ फक्त ३० रुपये प्रति किलो दराने गोळा करायला सुरुवात केली. कंपनीने १०० लाख टनापेक्षा जास्त माल आपल्या गोदामांमध्ये भरला. आता जेव्हा बाजारात डाळींचा तुटवडा झाला तेव्हा अडाणीने ३० रुपयांनी खरेदी केलेली हीच डाळ १५० ते २०० रुपयांनी विकून कोट्यावधी रुपये कमावले. हे तर फक्त एकच उदाहरण आहे.

भांडवली धोरणांच्या परिणामी धान्य उत्पादनांमध्ये घट होत आहे. भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगातील शेती आज संकटग्रस्त आहे. भांडवलशाही उद्योगांच्या तुलनेमध्ये शेतीकडं दुर्लक्ष होणं स्वाभाविक म्हणायला हवं, पण जागतिकीकरणाच्या धोरणाने हे संकट अधिक तीव्र आणि गंभीर बनवलं आहे. श्रीमंत देशांची सरकारे मात्र त्यांच्या शेतकऱ्यांना मोठी अनुदाने देऊन शेतीला नफ्याचा धंदा म्हणून तगवून आहेत. परंतू तिसऱ्या जगातील देशामधला लहान व मध्यम शेतकरी सरकारी उपेक्षा आणि भांडवली हल्ल्याने पार मेटाकुटीला आला आहे. साम्राज्यवादी देशातल्या बड्या अॅग्रो कंपन्या आणि देशी उद्योगपतीची नफेखोरी यांच्या परिणामी शेतीचं लागवड मूल्य वाढलं आहे. शेतकऱ्यांना शेतीवर गुजराण करणं कठीण होत चाललं आहे. याचा थेट परिणाम देशातील खाद्यान्नाच्या उत्पादनावर होत आहे.

कष्टकरी समुदायाच्या सातत्यानं घटणाऱ्या मजुरीमुळे त्यांची खरेदी करण्याची ताकद कमी झाली आहे. रोजंदारीवर काम करणारी जवळजवळ ५० कोटी लोकसंख्या आजपासून १० वर्षापूर्वी जितकं कमावत होती आज मुश्किलीनं तितकंच कमावत आहे. वस्तूंच्या किमती मात्र दुप्पट आणि तिप्पट झाल्या आहेत.

मानवद्रोह  याच्या पेक्षा अजून कुठली वेगळी गोष्ट असेल की ज्या देशात कोट्यवधी बालकं रोज रात्री उपाशी झोपताहेत तिथेच ३५ ते ४० टक्के धान्य देखरेख नसल्यामुळं गोदामांमध्ये सडत आहे. एक्सप्रेस वे, अत्याधुनिक विमानतळ, स्टेडीयम इत्यादींवर कई लाख कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारांना अद्याप इतकी गोदामे बनवता येऊ नये की उपाशी मरणाऱ्या जनतेसाठीचं अन्न सडण्यापासून वाचवता यावं!

जोपर्यंत वस्तुंचं उत्पादन व वितरण केवळ नफा कमावण्यासाठी होत राहील तोपर्यंत महागाई दूर नाही होणार. कामगारांची मजुरी व वस्तूंच्या किमतींमध्ये एक अंतर कायम राहील. कामगारही फक्त आपल्या मजुरी वाढवण्याच्या संघर्षातून काहीच मिळवू शकणार नाहीत. कदाचित तो लढून थोडीशी मजुरी भांडवलदारांकडून वाढवून घेण्यात यशस्वी होईलही, पण भांडवलदार वस्तूंच्या किमती पुन्हा वाढवेल व आपल्याला लुटत राहील. हे सातत्यानं चालू राहील. कामगारांची मजूरी वाढवण्याच्या सोबतच मजूरीची ही संपूर्ण व्यवस्थाच नष्ट करायला आपल्याला लढावं लागेल.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७