श्रम सुधारांच्या नावाखाली मोदी सरकारचा कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला तीव्र
विकासाच्या चांगल्या दिवसांच्या आश्वासनांचा सौदा करत, नफा रेटण्याच्या मार्गावरील अडथळे दूर होण्याची वाट पाहणाऱ्या भांडवलदारांना आणखी एक ओवाळणीची भेट देण्यासाठी मोदी सरकारने कुख्यात श्रमसुधारांना गती देण्याचे काम सुरू केले आहे. या संबंधीची विधेयके येत्या मान्सून सत्रामध्ये संसदेत मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.
यामध्ये पहिले आहे बालमजुरी (निषेध आणि नियम) संशोधन विधेयक, ज्याला कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी अगोदरच मान्यता दिलेली आहे. या विधेयकानुसार मुलांना संघटित क्षेत्रामधील उद्योगांमध्ये कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई केलेली आहे, परंतु कुटुंबातील छोटेखानी असंघटित क्षेत्रामध्ये हातभार लावण्याची परवानगी असेल. मोठ्या संघटित क्षेत्रात आताप़र्यंत बालमजुरी औपचारिकरित्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे हे सत्य असले तरी सर्वाधिक बालमजुरी ही असंघटित क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात होत होती. आजच्या उत्पादन प्रक्रियेमध्ये असेंब्ली लाईनचे अशा प्रकारे तुकडे करून छोट्या छोट्या वर्कशॉप्समध्ये मजुरांची भलीमोठी संख्या अनौपचारिक आणि असंघटित झाली आहे. या साखळीमध्ये सगळ्यात खाली गृहउद्योग येतो, जेथे काम ठेक्यावर घेऊन नगाच्या भावाने हिशेब केला जातो, जेथे मजुरी विषयक कायद्याला बगल देऊन त्यांचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यात येतो. अशा गृहउद्योगात किंवा नगानुसार काम करणाऱ्या बालकामगारांवरील औपचारिक बंदी हटवून (कारण कायद्याचे बंधन असताना देखील या कामात बालमजुरांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत होता, त्यावर त्यांची उपजीवीका भागत होती.) मोदी सरकार या नवउदारवादाच्या काळात मुलांच्या हाडाहाडातून नफा उकळण्याच्या शक्यता अनिर्बंध करू इच्छित आहे. मार्क्सच्या भांडवल खंड १ मध्ये याचा विशेष उल्लेख केलेला आहे. तसेच चार्ल्सं डिकेन्सच्या कादंबऱ्या तसेच औद्योगिक कादंबऱ्या म्हणून विख्यात बऱ्याच कृतींमध्ये या क्रूर यथार्थाचे ग्राफिक चित्रण अशाप्रकारे केले आहे की इंग्लंडमध्ये १९व्या शतकामध्ये भांडवलशाही कशा प्रकारे स्त्रिया आणि मुलांच्या श्रम आणि अतिशोषणाच्या जोरावर विकसित झाली होती. नवउदारवादाच्या काळामध्ये सगळ्या प्रकारच्या कल्याणकारी योजना कचरापेटीत फेकून दिल्यानंतर आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या मागासलेल्या भांडवलशाही देशांमध्ये पुन्हा एकदा पूर्वस्थिती निर्माण झालेली आपल्या निदर्शनास येते आहे. भारतामध्ये बालमजुरीवर बंदी आणि सर्वशिक्षणाच्या सर्व वादे फक्त तोंडी आश्वासने होऊन बसली आहेत. कामगाराला आपल्या मजुरीतून कुटुंबाचे पोषण करण्यालायकसुद्धा मजुरी मिळत नाही. त्यामुळे त्याला आपल्या मुलाबाळांना कामावर पाठवून त्यातून आपल्या कुटुंबाचे पोषण करावे लागते, हे कटू सत्य आहे. जर बालमजुरीवर कायद्याने बंदी केली, आणि जरी मजुरांची मुले कशीबशी शाळेत गेली तरीही खाजगीकरणाच्या या काळात सरकारी शाळांमधील शिक्षणपद्धतीमुळे गरीबी त्यांच्या शिक्षणाच्या आड येते. भांडवली राक्षस कष्टकरी मुलांकडून त्यांचे बालपण हिरावून घेऊन त्यांची हाडे पिळण्याचे काम आधीपासूनच करीत आहे. आता या प्रक्रियेला पूर्णपणे अनिर्बंध करण्याची कायद्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसाठी केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा प्रस्तुत दुसरे विधेयक दि स्मॉल फॅक्टरीज (रेग्युलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट अॅण्ड कंडिशन ऑफ सर्विसेस) बिल आहे. या विधेयकामध्ये प्रत्येक कारखानदारांला श्रमिक ओळख संख्या देण्याची तरतूद केली आहे. आता प्रत्येक कारखानदार स्वतः एक रिपोर्ट दाखल करून त्याने सगळ्या ४४ श्रम कायद्यांचे पालन केले आहे, असे सत्यापित करेल. ह्यापेक्षा हास्यास्पद बाब दुसरी कुठली असू शकते? म्हणजे कारखानदार स्वतःच तपासणारा आणि स्वतःच साक्षीदार असणार. खरे तर अधिकांश काम ठेक्याने आणि विभिन्न श्रेणीच्या कामगारांद्वारे केले जाणारे छोटे उद्योगधंदेच नाही तर मोठे कारखानेसुद्धा कामगार कायद्याचे पालन करीत नाही. ते नावालाच असतात. श्रम कार्यालय अथवा इन्स्पेक्टराची भूमिका हल्ली दलालाहून जास्त काहीच राहीलेली नाही. आता या स्थितीमध्ये कायद्याच्या चादरीखाली मालकांना मोकळ्या सांडाप्रमाणे सूट दिली आहे. लक्षात घेण्याची बाब अशी की आता लेबर इन्स्पेक्टर नसून फेसिलिटेटर म्हटल्या जाईल त्यांचे काम श्रम कायद्यांचे पालन होते आहे की नाही याची देखरेख ठेवणे नसणार तर ते मालकांसाठी अनुकूल परिस्थिती फेसिलिटेट करणार.
तिसरे विधेयक म्हणजे एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड्स अॅलण्ड मिसलेनियस प्रॉव्हिजन्स एक्ट १९५२मध्ये व्यापक संशोधन प्रस्तावित करत आहे. या विधेयकानुसार सर्व कामगारांना आता एपीफ (एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड) आणि एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) यांपैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. दुसरे संशोधन म्हणजे पगाराच्या परिभाषेमध्ये आता मूळ पगारासोबत भत्तेसुद्धा जोडलेले आहेत. स्वाभाविकच यामुळे पीएफ मध्ये कामगारांना अंशदान वाढेल. यामध्ये दुसरी तरतूद अशी आहे की दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेले प्रतिष्ठान आता इपीएफच्या कक्षेत येईल. (अगोदर २० किंवा २० पेक्षा जास्त कामगार असलेले प्रतिष्ठान येत होते.) यावरून सरकार अधिकाधिक कामगारांचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करीत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे, परंतु त्यात काही तथ्य नाही. खरे तर कामगारांच्या संघटनांनी विरोध दर्शविलेला असला तरी हा निर्णय अगोदरच घेण्यात आलेला आहे की कामगारांचा पीएफ संचय ५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत स्पेक्युलेटिव्ह शेयर मार्केटकडे वळवला जाईल. ही रक्कम जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी कामगारांच्या पगारातून पीएफ जास्तीत जास्त कापून अधिकाधिक कामगारांना याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. यासाठी कारखानदारांच्या अतिरिक्त वित्त बाजाराचे सुद्धा बऱ्याच काळापासून सरकारवर दबाव आणीत होते. सरकारचा हा निर्णय, देशातील कामगारांच्या अतिसिमित संख्येसाठी जी अपंग आणि मरगळलेली सामाजिक सुरक्षेची योजना होती, तिला खिळे ठोकण्याचीच सुरुवात आहे. इपीएफच्या बदल्यात नेशनल पेंशन स्कीमचा जो पर्याय दिला जातो आहे तो मात्र एक सामान्य बचत स्कीम आहे. इपीएफ धारकाच्या परिवाराला त्याचा जो लाभ मिळत असे तो एनपीएस कडून मिळणार नाही. यामागचा डाव हा आहे की आणखी काही दुरुस्त्यांद्वारे छोट्या कारखान्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली सरकारची आता अशी तरतूद आहे की १० ते ४० कामगारांच्या कारखान्यांच्या मजुरांना आता इपीएफचा पूर्वीपेक्षा कमी लाभ मिळेल. ७५ टक्के औद्योगिक कामगार असेच काम करतात.
वास्तव हे आहे की छोट्या छोट्या कारखान्यांपासून गृहउद्योगांपर्यंत ठेका, उपठेका आणि उत्पादनाच्या नगाच्या कामाची वाटणी अशा प्रकारे केली आहे की त्यामध्ये काम करणाऱ्या बहुतेक कामगारांचे कुठलेही रेकॉर्ड ठेवले जात नाहीत. ठेका, कॅजुअल किंवा अप्रेटिस कामगारांना कायद्याने मिळालेले हक्कसुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. वास्तविक पाहता हे कामगार सरकार आणि श्रमविभागासाठी अस्तित्त्वातच नाहीत. नवीन श्रमसुधारांद्वारे श्रम विभागाला एकदम प्रभावहीन बनवून अशा प्रकारे अनौपचारिकीकरणाला आता जास्तीत जास्त प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे विदेशी कंपन्या आणि देशातील लहानमोठे भांडवलदार मोकळ्या हाताने आणि मनमानी करून आपला फायदा उकळू शकतात.
मोदी यांनी मेक इन इंडियाला गती देण्यासाठी प्रस्तावित श्रमसुधाराची ही फक्त सुरुवात आहे. हा फक्त ट्रेलर आहे, पूर्ण पिक्चर येत्या दोन तीन वर्षांत रिलीज होईल. बुर्ज्वा् आणि संसदमार्गी डाव्या पक्षांच्या युनियननी मजुरांच्या अत्यंत मर्यादित आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची ताकद आणि हिम्मत कवडीमोल सौदेबाजी करत करत पूर्णपणे गमावली आहे. तसेही देशात एकूण कामगारांच्या ९० टक्क्यापेक्षा जास्त असंघटित कामगार आहेत. त्यांपैकी त्यांचे वास्तव्य फक्त शीरगणतीपुरतेच आहे. आता पांढरपेशा कामगार, कुलीन कामगार आणि सर्व्हिस सेक्टरच्या मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्येच या युनियनचा वास्तविक आधार बाकी आहे आणि वास्तव हे आहे की नवउदारवादाचे फटके समाजाच्या या संस्तरालासुद्धा बसत आहेत. आणि ही युनियन त्यांच्या मागण्यांसाठी प्रभावी विरोध उभारण्यातही अक्षम होत चालली आहेत. आता मार्ग फक्त एकच उरला आहे. गावातील आणि शहरांतील कष्टकरी वर्गाला राजकीय कारवाईद्वारे, जीवनाच्या अधिकारासोबत सगळ्या लोकशाही अधिकारांसाठी संघर्षाच्या उद्देशाने, त्यांच्या विशिष्ट व्यवसायांच्या चौकटीचे अतिक्रमण करून गल्ली गल्लीत त्यांच्या संघटना उभाराव्या लागतील. तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रांतही अशी व्यवसायाधिष्ठित युनियन संघटित करावी लागतील ज्यांच्या द्वारे ठेका कामगार आणि सर्व स्तरावरील अनियमित कामगार हे एकत्र उभे राहतील.
कामगार बिगुल, ऑगस्ट २०१५
