गुजरातमधे उत्तरप्रदेश- बिहार मधील प्रवासी कामगारांवर हल्ले आणि प्रांतवाद

निखिल एकडे

बिहारी, उत्तरप्रदेशी नागरिकांविरोधातील राजकारण महाराष्ट्रात तर शिवसेना, मनसे सारखे पक्ष सतत करत आले आहेत. पूर्वी दक्षिण भारतीयांविरोधात असलेला त्यांचा रोख आता उत्तर भारतीय नागरिकांकडे वळवल्याचे आता दिसून येते आहे. अशाच प्रकारच्या विचारांचे राजकारण देशातील इतर राज्यांमध्ये सुद्धा वाढताना दिसून येते आहे. कॉंग्रेसच्या मध्य प्रदेशातील नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या सरकारने सुद्धा भुमीपुत्रांचा राग आळवला आहे.  एका गुजराती मुलीवर बलात्काराच्या घटनेनंतर, सप्टेबर महिन्यात गुजरात मध्ये बिहार-उत्तरप्रदेशातून आलेल्या कामगारांवर स्थानिकांनी हल्ले केले आणि अनेकांना गुजरात सोडणे भाग पाडले.  अशाप्रकारे ‘परप्रांतीयां’वरचे हल्ले भारतातील अनेक राज्यांमध्ये दिसून आले आहेत. या घटनांच्या मूळाशी जाऊन या तथाकथित ‘प्रांतवादाचे’ खरे कष्टकरी विरोधी राजकारण समजून घेतले पाहिजे. – संपादक

साबरकांठा जिल्ह्यातील  हिंमतनगर जवळ, 28 सप्टेंबरला, 14  महिन्याच्या मुलीवर बलात्काराच्या आरोपावरून एका प्रवासी बिहारी मजुराला अटक केल्यानंतर उत्तर गुजरात मधील बनासकाठा, साबरकाठा, पाटण, मेहसाना, अहमदाबाद, गांधीनगर  जिल्ह्यांमध्ये आणि इतर  औद्योगिक शहरामधे  उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेशमधून  आपली श्रमशक्ती विकून उदरनिर्वाह करायला, रक्त-घाम आटवत मजूरी गुलाम बनून आलेल्या प्रवासी, ‘स्थलांतरित'(विस्थापित) कामगारांविरुद्ध द्वेषपूर्ण प्रचार, ‘भैय्या भगाओ’ अभियान, हिंसाचार सुरु झाला. काही ठिकाणी हातगाडीवर, कारखान्यामध्ये, कष्टकरी कामगारांच्या वस्त्यांमध्ये हल्ले झाले. गुजराती अस्मितेची झिंग चढलेल्या तरुण टोळ्यांनी प्रवासी कामगारांवर गुजरात सोडून जाण्यासाठी दमदाटी-गुंडगिरी सुरु केली. भीती आणि तणावपूर्ण वातावरणामुळे एका अंदाजानुसार 5-7 दिवसात  50,000-60,000 कामगार आपल्या गृहराज्यात मिळेल त्या साधनाने, बस-रेल्वे-इत्यादी मार्गांनी पळाले. सामाजिक माध्यमांवर द्वेषपूर्ण प्रचार आणि गुजरातमधील 80% रोजगार हा गुजराती लोकांनाच मिळावा, प्रवासी मजुरांमुळे गुजरात मधील युवकांना काम मिळत नाही, ‘परप्रांतीय’ लोकांचं ओझ आपल्या राज्याला कशाला अशा पद्धतीचा द्वेषपूर्ण आणि मिथ्या प्रचार जोरात सुरु झाला. भाजपा-कांग्रेसमधे हल्यामागे असल्याच्या कारणाने ढोंगी तू-तू मैं-मैं सुरु झाली. कांग्रेसचा आमदार आणि ठाकोर सेनेचा संस्थापक-कार्यवाहक अल्पेश ठाकोर एका पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाला: “जर पोलिसांनी कारवाई केली नाही तर आम्ही बदला घेऊ, परप्रांतीयांना इथे ठेवायचे की नाही हे आम्हाला ठरवावं लागेल, ‘हे लोक’ जिथे काम करतात ते कारखाने आम्ही बंद करु, हल्लाबोल करु.”  त्यामुळे तात्कालिक हिंसा भडकवण्यात अल्पेश ठाकूर आणि ठाकूर सेनेचा हात आहे हे निश्चित आहे.

आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की कधीही अशा प्रकारची कुठलीही घटना जसं गुजरात मधील 14 महिन्याच्या निरागस  मुलीवर बलात्कार, आग भडकवू शकते. खरे तर बलात्काराचा आणि व्यक्ती बिहारी असण्याचा काहीही संबंध नाही, पण या प्रसंगाचे निमित्त करून गुजराती कामगारांना बिहारी कामगारांविरोधात भडकावण्याचे राजकारण साध्य करण्यात आले. ह्या प्रकारच्या कामगार वर्गात फुट पाडणाऱ्या आणि कामगार वर्गातील सुषुप्त क्रांतिकारी शक्तींना एकमेकांच्या विरोधात पेटवून क्षीण करणाऱ्या, भांडवल आणि श्रमातील मुख्य अंतर्विरोधाला झाकणाऱ्या, आणि कामगारांमध्ये एकमेकाविरोधातील हिंसेला जन्माला घालणाऱ्या पोषक वातावरणाची निर्मिती भाजप-आर.एस.एस.च्या गुजरात मॉडेलने आणि नेतृत्वकारी क्रांतिकारी कामगार वर्गीय शक्तीच्या अभावाने करून ठेवलेली आहे. पटेल आरक्षण आंदोलन, गौरक्षकांची झुंडशाही, दलितांवरील हिंसाचार, गुजराती अस्मिता आणि प्रांतवाद हे सर्व जनतेला त्यांच्या खऱ्या प्रश्नांपासून, योग्य संघर्षाच्या मैदानापासून दूर नेऊन एकमेकांच्या विरोधात उभे करत आहेत.

सत्य वीर सिंह यांनी एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे, गुजरात मधील अंदाजे 1कोटी स्थलांतरीत कामगारांपैकी 70% उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल ह्या राज्यामधील आहेत. ह्यापैकी बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील मजबूर कामगारांना दमदाटी आणि मारहाण करून पळवून लावणारे गुजराती मालक नव्हते, तर ते तेथील शोषित कामगार होते. खरंतर सर्वहारा वर्गातील बंधूघाती वैर वसाहतिक काळात गुलामराष्ट्र आणि  मालकराष्ट्र असे समीकरण  तयार करत  असे.  युरोपमधील लुटखोर राष्ट्रांमधील कामगार स्वतःला शासक मालकाप्रमाणे भारतासारख्या गुलाम देशातील कामगारांचे मालक समजत. तसेच समीकरण आज भांडवलशाही मध्ये अंतर्निहित असलेली क्षेत्रीय असमानता प्रांतवादाच्या रूपाने उत्पन्न करत आहे. शासक वर्गातील वेगवेगळे गट आणि पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी अशा आगीमध्ये तेल ओतण्याचं काम करणारच. ह्याला थांबवण्यासाठी गरज आहे कामगार वर्गात व्यापक प्रचार-प्रसार करून हे स्थापित करण्याची की सर्व कामगारांचे हित एक आहे आणि सर्व कामगारांचा संघटीत शत्रू ते रक्तपिपासू दरोडेखोर आहेत जे देशभरातील तमाम कामगारांचे शोषण करत आहेत. 19व्या शतकात इंग्लंडचे शेजारील आयर्लंड या देशावर राज्य होते आणि आयरिश लोक आपला स्वातंत्र्यलढा लढत होते. या दोन्ही देशांमधील कामगारांमधील आपापसातील संघर्षाचे वर्णन करताना कामगार वर्गाचे शिक्षक कार्ल मार्क्स यांनी ह्या मुद्द्याला तत्कालीन संदर्भांमध्ये समर्पकपणे समजावताना म्हटले आहे की : “इंग्लंडमधील प्रत्येक औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्रांमध्ये ह्यावेळी असे कामगार आहेत जे आपापसात शत्रुत्व ठेऊन दोन गटांमध्ये विभागले गेलेले आहेत, इंग्रज सर्वहारा आणि आयरिश (आयर्लंडचे प्रवासी कामगार) सर्वहारा. सामान्य इंग्रज कामगार आयरिश कामगाराला असा प्रतिस्पर्धी समजतो ज्याच्यामुळे त्याचा जीवनस्तर उंचावत नाही आणि त्याचा द्वेष करतो. तो, आयरिश कामगारांच्या तुलनेत स्वतःला शासक राष्ट्राच्या सदस्याच्या रूपात बघतो आणि त्यायोगे तो स्वतःला आयर्लंडच्या विरोधात कुलीन आणि भांडवलदारांच्या हातातील एका अवजारामध्ये रूपांतरित करून टाकतो आणि आपल्यावरील शोषकांचे वर्चस्व पूर्वीपेक्षाही जास्त मजबूत बनवतो. तो आयरिश कामगारांच्या विरोधात धार्मिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय पूर्वग्रहाने भरलेला आहे. आयरिश व्यक्ती याचा बदला व्याजासहित फेडतो. तो मानतो की ‘इंग्रज कामगार’ आयर्लंडवरील इंग्लंडच्या प्रभुत्वाच्या अपराधामध्ये भागीदार आहे आणि त्याच्या हातातील एक अवजार बनलेला आहे. ह्या शत्रुत्वाला प्रेस, धर्मगुरु आणि विनोदी पत्रिका, थोडक्यात शासक वर्गाच्या हातातील तमाम साधनांच्या वापराने कृत्रिमरित्या जिवंत ठेवण्यात येते आणि तीव्र करण्यात येते. संघटित असूनही इंग्रज कामगार काहीही करण्यामध्ये अयशस्वी होण्यामागे हेच गुपित आहे. हेच गुपित आहे ज्यायोगे भांडवलदार वर्ग आपली ताकद कायम ठेवतो आणि तो वर्ग ह्याला उत्तमरित्या समजतो.” – (कार्ल मार्क्स, सीगफ्रीड मेयर आणि कार्ल वोग्ट ह्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये,  9 एप्रिल 1870)

क्षेत्रीय असमानता, स्थलांतरण, प्रवासी मजूर आणि भांडवलशाही

खरं तर भांडवलशाही व्यवस्था सतत गरीब-श्रीमंत दरी, क्षेत्रीय असमानता, शेती आणि उद्योगातील अंतर, गाव आणि शहरातील अंतर वाढवतच जाते. जास्त नफ्यासाठी उद्योग काही भागांमध्येच केंद्रीत होतात, आणि इतर भाग अविकसित राहतात. खाजगी जमिन मालकी आणि नफ्याची व्यवस्था जमिनींंचे भाव काही ठिकाणी प्रचंड वाढवते.  भांडवलशाहीत शिखरांवर जी समृद्धी वाढत जाते आणि भांडवलाचा जो ढिग जमा होतो तो खालच्या कष्टकरी कामगारांच्या अतिरिक्त श्रमाच्या शोषणातूनच होतो. ह्यामुळे जोपर्यंत भांडवलशाही टिकेल तोपर्यंत गरीब-श्रीमंत दरी वाढत जाईल, क्षेत्रीय असमानता वाढत जाईल. क्षेत्रीय असमानतेमुळे शिक्षण-आरोग्य आणि मुख्यतः कामासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, दुसऱ्या देशात, राज्यात, जिल्ह्यात, गावातून शहरात स्थलांतरण आणि एवढंच काय एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचा दररोजचा लांब पल्ल्याचा प्रवास सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत राहील.

2001च्या जनगणनेच्या आकडेवारीकडेच नजर टाका. शेवटच्या मुक्कामाच्या (ह्यात जन्म आधारित स्थलांतरा ऐवजी मागील मुक्कमाच्या आधारावरील स्थलांतराचे आकडे ध्यानात घेतले तर) आधारावर  31.4 कोटी स्थलांतरीत लोक होते. त्यातील 26.8कोटी (85%) राज्यांतर्गत स्थलांतरीत होते, ज्यांचे राज्यातील एका भागातून दुसऱ्या भागात कुठल्याही कारणाने उदा-काम, शिक्षण, आरोग्य, लग्न होऊन (विशेषतः महिलाचे) स्थलांतरण झाले होते. 4.1कोटी (13टक्के) आंतरराज्य (एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ) स्थलांतरण झाले आणि 51लाख (1.6टक्के) देशाच्या बाहेरून स्थलांतरित होऊन आलेले होते.

2011च्या सरकारी जनगणनेची आकडेवारी बघून सुद्धा हे स्पष्ट होईल की स्थलांतराचा रीघ अंतर्गत गरीब-अविकसित क्षेत्राकडून श्रीमंत-विकसित क्षेत्राकडे आहे. एका अभ्यासानुसार (कोहोर्ट माइग्रेशन मैट्रिक) 2001-2011 दरम्यान वार्षिक सरासरी आंतरराज्य श्रम स्थलांतर 50-60 लाख इतके होते. परिणामी आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगारांची संख्या 6 कोटी आणि आंतरजिल्हा स्थलांतरीत कामगारांची संख्या 8 कोटी च्या घरात जाते.  पहिल्यांदाच रेल्वे खात्याकडील माहिती वापरून केलेल्या अभ्यासात दिसून आले की 2011-2016 ह्या कालावधीत कामाशी निगडित वार्षिक आंतरराज्य स्थलांतर सरासरी जवळपास 90लाख इतके प्रचंड होते आणि स्थलांतराचे हे प्रमाण वाढत आहे. 2001 ते 2011 ह्या कालावधीत वार्षिक श्रम स्थलांतर वृद्धी दर मागील दशकाच्या तुलनेत दुप्पट झाला—हा दर 1991-2001 काळातील 2.4 टक्क्यावरुन 2001-2011 ह्या कालावधीत 4.5 टक्क्यांवर गेला. तसेच फक्त 20-29 ह्याच वयोगटातील स्थलांतरित मजूरांची संख्या दुपटीने वाढून 1.12कोटी झाली.

जमिनींचे भाव प्रचंड वाढल्यामुळे आणि नफ्यासाठी कंपन्या एकाच भागात केंद्रित होत असल्यामुळे  शहरांमधील लाखो लोकांना सुद्धा दररोज बराच प्रवास करत कामाच्या ठिकाणी जावे लागते. बहुतेक ठिकाणी कामाचे तास आठ नसतातच आणि असले तरी शेवटी प्रवासाचा वेळ मिळून 12 तास होतातच. प्रश्न अशा अतार्किक व्यवस्थेचा सुद्धा आहे जिच्यात लाखो लोकांचा बहुमोल वेळ अतिशय घाणेरड्या प्रवासात वाया जातो.

उदाहरणा दाखल मुंबईत 70 लाख लोक रोज लोकलने प्रवास करतात, आपल्या कामावर जातात व घरी परत येतात. बहुतेक लोक 50 किलोमीटर पेक्षा जास्त प्रवास करतात. चेंगराचेंगरी होते कारण गर्दी होते. एलफिन्स्टन चेंगराचेंगरी सारख्या घटना होतात, मुंबई लोकलने होणाऱ्या दुर्घटनांमध्ये रोज जवळपास दहा लोकांचा जीव जातो. जमिनीचे भाव बिल्डर आणि धनिकांनी मिळून इतके वाढवून ठेवले आहेत की गरीब माणसाला कामाच्या ठिकाणी, ऑफिस जवळ घर घेणे शक्यच होत नाही. त्यामुळे कामगारांना कामाच्या ठिकाणापासून आणि धनकुबेरांच्या मध्यवर्ती वस्त्यांपासून दूर गलिच्छ वस्त्या, शहराबाहेर रहावं लागतं आणि दररोज कामाच्या 10-12 तासानंतर 2-4तास प्रवासात घालवावे लागतात.

ह्याच प्रकारे महाराष्ट्रात सुद्धा कामगार आंदोलना समोर स्थलांतर आणि प्रांतवाद या फार जुन्या समस्या  आहेत. 1960च्या दशकाच्या मध्यात मुंबईतील शिवसेनेच्या गुंडानी दक्षिण भारतीयांवर ‘बाहेरचे’ असे लेबल लावून आणि ते मुंबईतील कामगारांच्या समस्यांना कारणीभूत आहेत असा ढोंगी प्रचार करून हल्ले सुरु केले. उडपी होटेल-खानावळींना आगी लावण्यात आल्या, ऑफिस आणि कारखान्यांत दक्षिण भारतीयांना न ठेवण्याबद्दल ताकीद देण्यात आली. शिवसेनेचा खरा इतिहास तिचे वर्ग चरित्र समजल्यावरच  लक्षात येतो. मुंबईतील सूत गिरण्या बंद झाल्यामुळे 2-3लाख कामगार बेकार झाले, त्यात मुख्यतः मराठी मजूर होते. पण यात शिवसेनेने कामगारांना नाही तर मालकांना पूर्ण साथ दिली. मालकांच्या बाजूने ठिकठिकाणी संप तोडले, युनियन तोडल्या, कृष्णा देसाई सारख्या कामगार नेत्यांचे  खून पाड़ले आणि कामगारांच्या विरोधातील एक आक्रमक शक्ती म्हणून नेहमीच काम केले. 1991 सालापासून खाउजा च्या नवीन आर्थिक नीतिमुळे भांडवलाचा हल्ला वाढल्यानंतर शोषित-शोषक अंतर्विरोध तीव्र होऊन संघर्षाची परिस्थिती तयार होत असतांना कष्टकऱ्यांनी एकत्र येऊ नये म्हणून हीच शिवसेना हिन्दू-मुस्लिम दंगली भडकवत होती. सामान्य युवक, कामगार, बेरोजगार ह्यांच्यात विखारी हिंदुत्वाचा सघन प्रचार करुन माथी भडकावण्याचे काम करत होती आणि आजही करत आहे. डिसेंबर 1991 ते जानेवारी 1992 या काळात त्यांनी हजारो मुस्लिमांची घरे, दुकाने, हॉटेल फोडली-जाळली, कित्येकांचे खून केले.  नंतरच्या काळात ह्याच विखारी हत्याराचा वापर बंगाली-बिहारी प्रवासी-स्थलांतरीत लोकांच्या विरोधात करण्यात आला. मनेसेने तर यूपी-बिहार मधील स्थलांतरीत लोकांना ‘घुसखोर’, राज्यातील अनागोंदी आणि समस्याना कारणीभूत म्हणून टॅक्सीवाले, हातगाडी आणि इतर अत्यंत असहाय कामगारांवर हल्ले सुरु केले. मागील अनेक वर्षात निवडणूक पूर्व राजकारणाचा भाग म्हणून हाच खेळ ते खेळत आहेत. कष्टकरी-कामगारांच्या खऱ्या प्रश्नांना दूर ठेवण्यासाठी प्रांतवादाच्या नावावर कामगारांना आपापसात लढवत आहेत. यूपी-बिहार मधून रोजीरोटी कमवायला आलेल्या कष्टकऱ्यांवर हे हल्ले करतात. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर सगळे कष्टकरी एकत्र येऊ नयेत आणि शोषक भांडवलदारांच्या विरोधात हल्लाबोल करु नये म्हणून ते मराठी युवकांना भडकावत आहेत.  मराठी माणसाचा नारा देणारे हे लोक खरेतर प्रत्येक कष्ट करणाऱ्या माणसाच्या विरोधात काम करतात. ‘परप्रांतीय कामगारांवर’ हल्ले करणारे हे लोक ‘परप्रांतीय मालकांना’ (अंबानी, टाटा, बिर्ला सारखे) आणि विदेशी कंपन्यांना साधन संपत्तीची लूट आणि कामगारांचे आत्यंतिक शोषण करण्यात पूर्ण साथ देतात संकट काळात त्याची ढाल बनतात. ते संप, बंद आणि कामगार आंदोलनात बिल्डर-भांडवलदारांची लाठी म्हणून काम करतात.

फक्त गुजरात आणि महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे प्रवासी मजूरांवर हल्ले होण्याचे प्रकार दिसून आले आहेत.  प्रवासी मजूरांवर आसाम मधे उल्फा द्वारे, पंजाब मध्ये खलिस्तानी अतिरेकी, काश्मिर मधे मुजाहिद्दीन ह्यांनी जहरी प्रचार केल्याचा आणि हल्ले केल्याचा इतिहास आहे. भारतात कुठेही  काम करण्याचा  भारतीय राज्यघटनेने दिलेला कागदी अधिकार सुद्धा अशा प्रकारे फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहे.

अशा वेळी अत्यंत असुरक्षिततेच्या वातावरणात राहणारे प्रवासी कामगार आपले साथीदार आहेत हे मराठी कामगार-बेरोजगाराला ह्या निवडणुक़बाज गुंड शक्तींना ठणकावून सांगावे लागेल, हल्ले रोखण्यासाठी रस्त्यावर यावे लागेल, लोकशाही नागरी हक्क विरोधी शक्ती म्हणून ठाकोरसेना, शिवसेना-मनसे आणि ह्यांच्या सारख्या इतर शक्तींविरोधात बंदीची मागणी करावी लागेल.

‘परप्रांतीय’ विरोधातील राजकारणाची खरी पार्श्वभूमी

जगात 1960-1970च्या भांडवली संकटा नंतर नवउदारवादी जागतिकीकरणाचं धोरण सुरु झाले. भांडवलशाही आतापर्यंत संकटातून बाहेर येऊ शकलेली नाही. उदारीकरणाच्या चार दशकात खाजगीकरण, अनियंत्रण, असमानता, साधन संपत्तीची आणि श्रमाची खुली लूट मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दीर्घ काळापासून भांडवलशाही स्थायी मंदीत आहे आणि 1960 नंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकदाही तेजी आलेली नाही. भारतात 1990च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर संरचनात्मक-व्यवस्थात्मक संकट अजून गडद झाले आहे. ह्या प्रक्रियेत कामाचे खाजगीकरण, अनौपचारीकीकरण, कंत्राटीकरण, प्रासंगिकीकरण, आणि कामगारांचे विस्थापन, स्थलांतर, परिघीकरण अभूतपूर्व वाढले आहे. गरीब राष्ट्रांमध्ये सुद्धा अनौपचारिक-प्रचंड मेहनतीच्या, प्रचंड असुरक्षित कामात लागलेल्या कामगारांपैकी बहुसंख्य कामगार हे तुलनेने मागासलेल्या भागातून आलेले प्रवासी मजूर आहेत. भांडवलशाही प्रवासी मजूर आणि स्थलांतरांचा दुहेरी वापर करत आहे. पहिले तर प्रवासी कामगारांची वाढीव असुरक्षितता भांडवलदारांना जास्त शोषणाची संधी वाटते आणि श्रमाच्या शोषणा व्यतिरिक्त  भाषा, संस्कृती, प्रांतवादाच्या समस्यांना प्रवासी कामगारांना तोंड द्यावं लागतं. ‘बाहेरील’ या ओळखीच्या आधारावर भांडवलाला त्यांच्या विरोधात स्थानिक गरीब, कामगार, बेरोजगार, मध्यमवर्गात परकीयद्वेष आणि विस्थापित विरोधी मुलतत्ववाद पसरवता येतो व लोकांची बंधुघाती वैराकडे घेऊन जाणारी दिशाभूल करता येते. प्रवासी-स्थलांतरीत कामगार हे स्थानिक लोकांसाठी अशा प्रकारचे स्तोम बनते ज्यायोगे त्यांना स्वत:च्या भांडवलाकडून होणाऱ्या शोषणाबद्दल अंधत्व येते. गुजरात मधे झालेल्या कामगारांवरील हल्ल्यातून हेच आपल्या समोर येते.

प्रत्येक न्यायप्रिय  व्यक्तीने ह्या दमन-अत्याच्याराच्या विरोधात उभं राहीलं पाहिजे. भांडवली निवडणुकीच्या राजकारणातील कुठल्याही निवडणुकबाज पार्टी आणि संघटनेकडून ह्या समस्येचे  निवारण होणे शक्य नाही. ह्याचं उत्तर फक्त जनतेला तिच्या मूलभूत समस्यांवर संघटित करणे हेच आहे ज्यामुळे जनतेला आपापसात फूट पाडणाऱ्या-लढ़वणाऱ्या लढ्यांऐवजी, देश-धर्म-जाती-वर्ण-भाषा-लिंग-प्रांताच्या नावावर लढण्याऐवजी भांडवलशाही शोषणाच्या विरोधात मुलभूत प्रश्नावर लढता येईल.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2019