मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ
भांडवलदारांचे गाल खाजवण्यासाठी उरल्या सुरल्या श्रम कायद्यांच्या चिंधड्या उडवण्याची तयारी

आनंद सिंह, अनुवाद – अभिजित

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात भांडवलदार वर्गाच्या खऱ्या सेवकाच्या रुपात काम करत अनेक कामगार-विरोधी धोरणे लागू केली. स्वत:चे खरे चरित्र लपवण्यासाठी आणि कामगार वर्गाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी नरेंद्र मोदीने स्वत:ला ‘कामगार नंबर एक’ म्हटले आणि ‘श्रमेव जयते’ सारखे पोकळ नारे लगावले, पण त्याच्या आडून कामगारांच्या उरल्या सुरल्या अधिकारांवर दरोडा टाकण्याचे काम चालूच राहिले. आता जेव्हा मोदी सरकार पुन्हा सत्तासीन झाले आहे, भांडवलदारांचे भाट आणि त्यांच्या थिंक टॅंक अंदाज करत आहेत की मोदी सरकार या कार्यकाळामध्ये श्रम कायद्यांना पूर्णत: अर्थहीन बनवेल. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल येताच भाजप नेते सुब्रमण्यम यांनी श्रम कायद्यांमध्ये जबरदस्त फेरबदल करण्याचे आवाहन करून टाकले. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सुद्धा मोदी यांच्या शपथविधीच्या अगोदरच देशी-विदेशी भांडवलदारांना गोड बातमी देत तथाकथित श्रम सुधारांसह सर्व आर्थिक सुधारांची गती वेगवान करण्याचा भरोसा दिला.

मोदी सरकारने आपल्या गेल्या कार्यकाळातच देशी-विदेशी भांडवलदारांना खुश करण्यासाठी ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस (धंदा करण्यामध्ये सोयी-सवलती)’ बद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर करत 44 केंद्रिय श्रम कायद्यांना समाप्त करून मजूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षिततता आणि श्रमिकांच्या आरोग्य आणि कार्यस्थळाची स्थिती अशा 4 श्रम संहिता बनवण्याची योजना केली होती. ऑगस्ट 2017 मध्ये लोकसभेमध्ये ‘कोड ऑफ व्हेजेस बील’ (मजूरी संहिता विधेयक) प्रस्तुत केले होते. या विधेयकानुसार आंदोलन आणि संपांमध्ये सहभागी होण्याच्या कारणांच्या आडून कामगार कपातीच्या तरतुदी केलेल्या आहेत आणि यामध्ये मालकांना कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमची व्याख्या बदलण्याचा अधिकार सुद्धा दिला गेलेला आहे. या विधेयकामध्ये एक तरतूद ही आहे की नवीन मजुरांसाठी तीन वर्षांपर्यंत नियुक्तीकर्त्याच्या वाट्याचा प्रॉव्हिडंट फंड सरकार देईल. जाहीर आहे की ही तरतूद करदात्यांचे खिसे कापून मालकांच्या तिजोरीमध्ये टाकण्यासाठी केलेली आहे.

या विधेयकाची तुलना अगोदर असलेल्या श्रम कायद्यांसोबत केली तर सहज लक्षात येते की कामगारांच्या किमान वेतनाला ठरवण्यावरून जी संरक्षक कलमं होती त्यांना कमजोर केले जात आहे. अगोदर किमान वेतन ठरवण्यासाठी त्रिकोणी पद्धत होती ज्यामध्ये विविध क्षेत्रातील कामगारांचे प्रतिनिधी, फॅक्टरी मालक आणि सरकारचे प्रतिनिधी मिळून केंद्रीय सल्लागार बोर्डामध्ये (सेंट्रल अॅडव्हायजरी बोर्ड) किमान वेतन ठरवत होते. आता नवीन नियमांमध्ये कामगारांचे प्रतिनिधित्व कमजोर करण्यात आले आहे ज्यामुळे किमान वेतन ठरवण्यामध्ये कामगारांची भागिदारी जवळपास संपुष्टात येईल. अगोदर उद्योगांमध्ये कामाच्या चरित्राच्या आधारावर वेगवेगळ्या उद्योगांचे किमान वेतन ठरत असे पण आता सर्व उद्योगांमध्ये एकसारख्या टाईम-रेट आणि पीस-रेट च्या आधारावर किमान वेतन ठरवले जाईल. कामगारांचा एका उद्योगाच्या आधारावर संघटीत होऊना मागण्या करण्याचा अधिकार सुद्धा हिसकावून घेतला जाईल. अगोदर किमान वेतन राष्ट्रीय स्तरावर ठरत होते पण आता नवीन नियमांनुसार किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला जाईल ज्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याची स्पर्धा लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमुळे राज्य सरकारांद्वारे कामगारांचे किमान वेतन अजून कमी केले जाईल. किमान वेतनाला दुरूस्त करण्याचा ठरलेला काळ 5 वर्षे होता, पण या नवीन नियमांमध्ये हा काळ हटवला आहे आणि जाणूनबुजून यामध्ये अस्पष्टता ठेवली आहे. यासोबतच महिलांसाठी किमान वेतन ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने वेतन मिळण्यासाठी कोणताही निश्चित नियम बनवलेला नाही.

याच प्रकारे उद्योगां संदर्भातील संहितेद्वारे कामगारांना युनियन बनवणे आणि तिच्या माध्यमातून सामुहिक मोलभाव करण्याचे जे स्वातंत्र्य अगोदर होते, त्यामध्ये सुद्धा अडथळे निर्माण केले गेले आहेत. जसे, ट्रेड युनियन च्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेत नवीन अडथळा आणला आहे ज्यामुळे युनियन बनवणेच अजून कठीण होईल, युनियनची मान्यता रद्द करण्यासाठी नवीन शर्ती दिल्या गेल्या आहेत ज्यामुळे भांडवलदार अनेक कारणांनी युनियनची मान्यता रद्द करू शकतात, कामगारांच्या खाजगी माहितीची पर्वा न करता सर्व माहिती रजिस्ट्रारला देणे आवश्यक बनवले आहे ज्यामुळे कामगारांमध्ये वैयक्तिक स्तरावर सुद्धा एक भय कायम राहिल, युनियनवर लावले जाणारे दंड सुद्धा वाढवले आहेत जेणेकरून युनियन वाढू नये आणि दुसरीकडे फॅक्टरी मालकांसाठी दंड अत्यंत कमी ठेवला गेला आहे, नवीन नियमांनुसार 300 कामगारांपर्यंतच्या कारखान्यांमध्ये मालक आपल्या मनमर्जीने कामगारांना ठेवण्याचे आणि काढण्याचे निर्णय घेऊ शकतात आणि यासाठी सरकारकडून त्यांना कोणतीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. या सर्व बदलांचा अर्थ हाच आहे की कामगारांची युनियन बनवण्याची क्षमता जवळपास अशक्य करून टाकली आहे.

तिसरी संहिता आहे ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ जिच्या माध्यमातून सरकार सामाजिक सुरक्षेच्या योजना, जसे ईपीएफ आणि ईएसआय, मिळून एक मोठी सुरक्षा योजना बनवू पहात आहे. खरेतर हे काम यासाठी केले जात आहे की कामगारांचा एका जागी एकत्र केलेला सगळा पैसा सट्टाबाजारामध्ये गुंतवता यावा. कामगारांचे आरोग्य आणि कामाच्या जागे संदर्भात लागू होणारी चौथी संहिता सुद्धा कारखाना मालकांवर कामगारांच्या जीवाशी खेळण्याबद्दल कोणताही कठोर दंड लागू करत नाही जेव्हाकी सत्य हे आहे की कारखान्यातील दुर्घटना आणि त्यामध्ये अपंग होणाऱ्या आणि जीव गमावणाऱ्या कामगारांची संख्या सतत वाढत आहे. एकंदरीत पाहिले तर या चार श्रम संहितांच्या माध्यमातून सुधारांच्या नावाने कामगारांचे किमान वेतन अजून कमी केले जात आहे, कामगारांना इच्छेनुसार नोकरीवर ठेवणे आणि काढण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भांडवलदारांना दिले जात आहे आणि मुलभूत ट्रेड युनियन अधिकार सुद्धा काढून घेतले जात आहेत.

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात सुद्धा अनेक कामगार विरोधी पाऊलं उचलली गेली होती. उदाहरणार्थ, कारखाना अधिनियमामध्ये बदल करण्यात आला होता. या बदलानुसार छोटे कारखाने जिथे कारखाना अधिनियम लागूच होत नाही, तिथे कामगारांची ठरलेली संख्या 10 वरून वाढवून 40 करण्यात आली. या बदलामुळे 70 टक्के नोंदणीकृत कारखान्यांवर कारखाना अधिनियम लागूच होत नाही. कारखाना मालक प्रयत्न करतात की छोट्या-छोट्या युनिट्सची स्वतंत्र नोंदणी करवून कामगारांची संख्या 40 पेक्षा कमी ठेवावी जेणेकरून ते कारखाना अधिनियमाच्या बाहेरच राहतील आणि धडाक्याने शोषण करता येईल. 2015 मध्येच एका दुरुस्तीनुसार कारखाना मालक महिलांना रात्री काम करायला नियुक्त करू शकतो. 2016 मधील एका दुरुस्ती नुसार एका तिमाही मध्ये ओव्हरटाईमचा वेळ वाढवून 50 तासांवरून 100 तास करण्यात आला होता आणि त्यामध्ये सुद्धा जास्त कामाचा बोजा असलेल्यांसाठी ही मर्यादा 115 तास आणि तथाकथित सार्वजनिक हितांच्या कामांसाठी 125 तास करण्यात आली. याशिवाय कायम नियुक्तीच्या जागी ठरलेल्या कालावधीचे काम देणे आणि अॅप्रेंटीस कायद्यामध्ये बदल केले जाण्याची योजना आहे, जिचे उद्दिष्ट कंपन्यांना कमी वेतनामध्ये जास्त काम करवून घेण्याची सूट देणे आहे.

मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निधीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाला 12 टक्क्यांवरून कमी करून 8 टक्के केले आहे. यामागे हा तर्क दिला गेला की यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पगार येईल. परंतु दूरगामी रुपाने पाहिले तर हे महिला कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात जाईल कारण म्हातारपणी त्यांचे पुरुषांवर अवलंबित्व वाढेल. इतकेच नाही तर, मसुदा विधेयकामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची प्रस्तुती रजा आणि स्तनपान रजेसारख्या सुविधांना सुद्धा सक्तीचे बनवलेले नाही, ज्यामुळे उत्पादनाच्या क्षेत्रातील महिलांची भागिदारी मागे जाईल.

केंद्र सरकार शिवाय राज्य सरकारांमध्ये सुद्धा भाजपचे सरकार असणाऱ्या अनेक सरकारांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये श्रम कायद्यांमध्ये भांडवलदारांच्या बाजूने लवचिक भुमिका घेतल्या आहेत. उदाहरणार्थ 2014 मध्ये राजस्थानच्या वसुंधरा राजे सरकारने चार श्रम कायद्यांमध्ये महत्वपूर्ण बदल केले ज्यामुळे कंपन्यांना 300 कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या परवानगी शिवाय काढून टाकण्याचे अधिकार देण्यात आले, अगोदर ही मर्यादा 100 होती. याशिवाय प्रमुख नियुक्तीकर्त्याला विना लायसंस 49 पर्यंत मजुरांना ठेकेदारी पद्धतीने कामावर ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला. याचप्रकारे गुजरात आणि मध्यप्रदेश मधील भाजप सरकारांनी आपापल्या राज्यांमध्ये श्रम कायद्यांमध्ये मोठे फेरबदल केले होते.

श्रम कायद्यांना हळूहळू कमजोर बनवण्याचे काम तर कॉंग्रेस सुद्धा, उदारीकरणाच्या धोरणांना लागू करण्यासोबत, करत आली होती, पण आजच्या नवउदारवादी भांडवलशाहीचं आयुष्य वाढवण्यासाठी कामगारांचं रक्त शोषण्याची अजून सूट देणे गरजेचे आहे, आणि हेच काम भाजप सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अजून वेगाने करेल.

कामगार बिगुल, जुलै 2019