कामगार साथींनो! एखाद्या समुदायाला गुलाम करण्याचे समर्थन करून आपण स्वतंत्र राहू शकतो का?

अभिनव, अनुवाद: राहूल

मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 आणि 35ए हटवले आणि जम्मू-काश्मिर राज्याला दोन हिश्श्यांमध्ये विभागण्याची घोषणा केली. जम्मू-काश्मिर च्या विशेष राज्याच्या दर्जाला संपवले आणि जम्मू-काश्मिरला दिल्ली आणि पॉंडेचरी सारखे अर्ध्या-कच्च्या अधिकारांच्या विधानसभेसहीत, आणि लडाखला चंडीगढ सारख्या विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशामध्ये बदलवून टाकले.

संपूर्ण देशामध्ये कामगार वर्गा सहित सर्व लोक या निर्णयावर दोन हिश्श्यांमध्ये वाटले गेले आहेत. मोदी सरकारचा दावा आहे की या पावलामुळे काश्मिर खऱ्या अर्थाने भारताचा हिस्सा बनेल, तेथे दहशतवाद संपेल, बेरोजगारी संपेल, “विकास” होईल, वगैरे. मोदी सरकार असाही दावा करत आहे की काश्मिरी जनता त्यांचे समर्थन करत आहे. मोदींच्या या दाव्यावर तर खुद्द मोदी समर्थक सुद्धा विश्वास करत नाहीत. निष्पक्ष पत्रकार आणि प्रेक्षक तसेच आंतरराष्ट्रीय टीव्ही चॅनेलांनी या दाव्याची पोलखोल केली आहे. संपूर्ण जम्मू-काश्मिर मध्ये सामान्य काश्मिरी लोक या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरु लागले आहेत आणि त्यांना पॅलेट गन आणि गोळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. वरताण म्हणून, काश्मिरच्या बाहेर जर कोणी या एकतर्फी आणि निरंकुश निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवत असेल, तर त्यांना अटक केली जात आहे. जर काश्मिरी जनता या निर्णयाच्या समर्थनामध्ये असती तर संपूर्ण जम्मू-काश्मिरला फौजी छावणीमध्ये रुपांतरीत करण्याची आवश्यकता नव्हती. पण मोदी सरकारच्या बाकी दाव्यांचे काय? या निर्णयामुळे खरंच जम्मू-काश्मिरचा विकास होईल का, तेथे रोजगार निर्माण होईल का, दहशतवाद समाप्त होईल का? मोदी सरकारच्या या निर्णयावर कामगार वर्गाचा दृष्टीकोण काय असला पाहिजे? हा प्रश्न आजच्या काळाचा ज्वलंत प्रश्न आहे ज्यावर चुप्प बसणाऱ्यांना किंवा चुकीची दिशा घेणाऱ्यांना इतिहास कधीच माफ करणार नाही.

जोवर कलम 370 हटवून विकास करण्याचा आणि रोजगार निर्मितीचा प्रश्न आहे, त्याला आपण सहज समजू शकतो की हे सगळे दावे बकवास आहेत. जर असे होणार असते तर अगोदर बाकीच्या भारतात मोदी सरकारने विकास करायला पाहिजे होता आणि रोजगार निर्माण करायला हवा होते. पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये आणि गेल्या 2 महिन्यांमध्ये काय झाले आहे? सर्व कामगार आणि कष्टकरी जाणतात की नवीन रोजगार निर्माण होणे दूरच, जो रोजगार होता तो सुद्धा हिरावून घेतला जात आहे. नफेखोर भांडवली व्यवस्थेच्या नफ्याच्या संकटाने गेल्या चार महिन्यांमध्ये अशी मंदी निर्माण केली आहे की चार लाखांपेक्षा जास्त कामगार नोकऱ्या गमावून बसले आहेत. विकासाच्या नावावर खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचे जे वादळ आणले आहे, त्यामुळे अंबानी-अडानी सारख्या धनदांडग्यांच्या तिजोऱ्या भरत आहेत, पण सामान्य कष्टकरी जनतेला महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागत आहे. मोदी सरकारच्या खोट्या दाव्यांचा इतिहास एवढा मोठा झाला आहे की आता मोदींच्या तोंडून “विकास” आणि “अच्छे दिन” सारखे शब्द ऐकताच देशामध्ये भय आणि शंकेची लहर धावू लागते. काश्मिर बद्दल सुद्धा मोदी सरकारचे दावे तितकेच खोटे आणि धोकेबाजीचे आहेत. त्यामुळे त्यांचे खंडन करण्याची आवश्यकता नाही.

त्यामुळे आम्ही सरळ या प्रश्नावर येतो की या निर्णयाला लागू करण्यामागे मोदी सरकारचा इरादा काय आहे आणि या प्रश्नावर आपण कामगार-कष्टकऱ्यांनी काय दृष्टीकोण ठेवला पाहिजे? पण यासाठी सर्वात अगोदर जम्मू-काश्मिर बद्दल काही मुलभूत गोष्टी आपल्याला माहित हव्यात.

जम्मू-काश्मीरच्या समस्येचा संक्षिप्त इतिहास

सर्वात अगोदर तर आपण कामगारांना हे माहित पाहिजे की 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा जम्मू-काश्मिर त्यात सामील नव्हते. तेथे राजा हरि सिंह याचे संस्थान होते. काश्मिरची जनता बहुसंख्यांक मुस्लिम होती आणि त्यांचा राजा हरि सिंह हिंदू होता. काश्मिरचे गरिब शेतकरी (ज्यांच्यामध्ये बहुतांश मुस्लिम होते, पण हिंदू सुद्धा होते) जम्मू-काश्मिरची सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय पार्टी नॅशनल कॉन्फरन्स च्या नेतृत्वामध्ये हरि सिंहाच्या राज्यामध्ये असलेल्या सामंती अत्याचारा विरोधात आणि जमिनदारी विरोधात संघर्ष करत होते. या पार्टीचे नेते होते शेख अब्दुल्ला. त्यांच्या नेतृत्वामध्ये जम्मू-काश्मिरचे शेतकरी जमिनदारी आणि गुलामी विरोधात लढत होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी राजा हरि सिंह भारतामध्ये विलिनीकरणावरून आढेवेढे घेत होता, जेव्हा की शेख अब्दुलांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स चा कल काही अटींसहीत भारतामध्ये विलीनीकरणाकडे होता.

हरि सिंह लगेच तयार न झाल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या लगेच नंतर काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होऊ शकले नाही. याच दरम्यान पाकिस्तानने धार्मिक आधारावर काश्मिरला आपल्यामध्ये सामील करण्याच्या इराद्याने काश्मिरवर आपल्या सैन्याच्या समर्थनाने कबालींद्वारे हल्ला चढवला. याच हल्ल्याच्या विरोधात काश्मिरी लोक हिंमतीने लढले. या हल्ल्यानंतरच हरि सिंहाने भारतामध्ये सशर्त विलिनीकरण मान्य केले. भारतीय सेना जेव्हा 1948 साली श्रीनगर येथे पोहोचली तेव्हा काश्मिरी जनतेने त्यांचे मनापासून स्वागत केले, त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला आणि त्यांच्या समर्थनामध्ये घोषणा दिल्या. काश्मिरची सामान्य जनता कधीच पाकिस्तानच्या इस्लामी राज्यात सामील होऊ इच्छित नव्हती कारण ऐतिहासिक स्तरावर काश्मिरी जनता कधीच धर्मवादी चरित्राची नव्हती. भारतामध्ये विलीनीकरणाच्या करारात ही अट होती की काश्मिरला भारतीय संघराज्यामध्ये स्वायतत्तेचा दर्जा मिळेल. या शर्तीला सामील करून घेण्याचे कारणे हे होते की काश्मिरी जनता, जिच्यामध्ये काश्मिरी मुसलमान आणि काश्मिरी हिंदू पंडित दोन्ही सामील होते, आपल्या राष्ट्रीय ओळखीला कायम ठेवत भारतामध्ये सामील होऊ पहात होते आणि त्यामुळेच ते विदेश धोरण आणि इतर काही मामल्यांसहित इतर अन्य मामल्यांमध्ये आपली स्वायतत्ता टिकवू पहात होते, आणि हा त्यांचा न्याय्य अधिकार होता. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यावर सहमत होते. संघ परिवार आणि मोदी सरकार धादांत खोटं बोलत आहे की कलम 370 रद्द करून त्यांनी सरदार पटेलांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. जम्मू-काश्मिरच्या या स्वायतत्तेच्या दर्जालाच कायदेशीर रूप देत कलम 370 बनवले गेले. दुसऱ्या शब्दांमध्ये काश्मिर याच शर्तीसह भारतात आपल्या इच्छेने सामील झाले की त्याला भारतीय संघराज्या अंतर्गत स्वायतत्ता असेल. भारतात विलिनीकरणाच्या कायदेशीर कराराचा हा भाग होता. या कलमामध्ये कोणताही बदल तेव्हाच करणे शक्य होते जेव्हा काश्मिरच्या घटना सभेची आणि नंतर त्याच्या विधानसभेची त्याला सहमती असती.

काश्मिरी जनतेची बहुसंख्यांक लोकसंख्या मुस्लिम आहे. तरीही त्यांनी धार्मिक आधारावर पाकिस्तानच्या इस्लामिक राज्यामध्ये सामील होण्याला नकार दिला आणि भारताच्या औपचारिक रित्या धर्मनिरपेक्ष राज्यामध्ये सामील होणे स्विकारले. काश्मिरी राष्ट्रीयतेचा हा निर्णय स्वत:च सांगतो की काश्मिर मध्ये इस्लामी कट्टरतावादाचा ऐतिहासिक रुपाने कोणताच खोलवर आधार नव्हता. मग काश्मिरी जनतेचे भारतापासून दुरावणे कसे चालू झाले?

याची सुरूवात नेहरू सरकारने केली. नेहरू सरकारने काश्मिर मध्ये मुलगामी भुमी सुधार लागू करून जमिनदारांच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या आणि अनेक लोकशाही अधिकार देणाऱ्या शेख अब्दुल्ला सरकारला घटनाबाह्य पद्धतीने 1953 मध्ये बरखास्त केले आणि मग शेख अब्दुल्लांना जेल मध्ये टाकले जिथे ते 11 वर्षांपर्यंत कैद राहिले. याचे कारण हे होते की भारतामध्ये भांडवली लोकशाहीच्या नेहरू मॉडेलमध्ये या प्रकारची लोकाभिमुख आणि प्रगतीशील पावलं सामील नव्हती आणि नेहरूंसाठी सर्व देशामध्ये अडचणी निर्माण करू शकली असती. ही काश्मिरी जनतेसोबत देशातील शासक वर्गाच्या गद्दारीची सुरूवात होती ज्यामुळे काश्मिरी जनतेमध्ये परकेपणाच्या भावनेची बीजं रोवली गेली. काश्मिरला वेगळी घटना, वेगळा झेंडा आणि आपला वजीरे-आझम ठेवण्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य होते, पण त्याला एक-एक करून हिरावून घेतले गेले. नंतर वजीरे-आझमच्या पदाला सामान्य मुख्यमंत्र्यामध्ये बदलवण्यात आले. यानंतर, तिथे कॉंग्रेसने दिखावी निवडणुका करवल्या आणि जबरदस्तीने जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना पायदळी तुडवले. याच सगळ्या पावलांमुळे काश्मिरी जनतेला मिळालेली स्वायतत्ता नावापुरतीच राहिली. खरेतर स्वायतत्तेला हळूहळू काढून घेतले गेले. याच कारणामुळे काश्मिरी जनतेचा, जी या स्वायतत्तेच्या शर्तीवर भारतात सामील झाली होती, विश्वास कमी होत गेला. तिच्यामध्ये भारतापासून परकेपणाची भावना वाढत गेली. 1960 च्या दशकापासूनच काश्मिरी जनतेच्या विरोधाला भारताच्या शासक वर्गाने सैन्याच्या बंदुका आणि बुटांच्या आधाराने दाबून टाकले. याच्या विरोधात जनतेमध्ये भयंकर आक्रोश निर्माण झाला.

याच आक्रोशाचा फायदा उचलला इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी आणि पाकिस्तानने 1980 च्या दशकापासून पाकिस्तानच्या फूस लावण्याने इस्लामी कट्टरतावादी काश्मिर मध्ये पाय रोवू लागले. या काळात इथे निर्माण झालेला दहशतवाद याचाच परिणाम होता. शेख अब्दुल्लांना नेहरू सरकारने दोनदा तुरुंगात टाकले होते. दुसरीकडे जेल यात्रेवरून परत आल्यावर शेख अब्दुल्लांचा स्वर सुद्धा नरम पडला होता. काश्मिरी राष्ट्रीयतेचा आवाज उचलणारी धर्मनिरपेक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स सुद्धा तडजोडपंथी झाली होती. अशामध्ये काश्मिरी जनतेच्या एका हिश्श्याने इस्लामी कट्टरतावादी शक्तींचे समर्थन केले कारण फक्त याच शक्ती भारतीय राज्यसत्तेच्या दडपशाही विरोधात लढताना दिसत होत्या. जो कोणी एकदाही काश्मिरला गेला आहे तो जाणतो की धर्मवाद आणि धार्मिक कट्टरतावाद काश्मिरी जनतेच्या स्वभावामध्येच नाहीत. भारतीय भांडवलदार शासक वर्गाने आणि त्याच्या राज्यसत्तेने केलेला विश्वासघात आणि दमन ते कारण होते ज्यामुळे काश्मिरी जनतेमध्ये परकेपणाची भावना निर्माण झाली, आणि त्यांच्यामध्ये धार्मिक कट्टरतावाद्यांनी जम बसवला आणि पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद पसरवला. जो काश्मिरी समुदाय कधीच इस्लामी कट्टरतावादाच्या बाजूने नव्हता, त्याच्या एका हिश्श्यामध्ये या कट्टरतावाद्यांनी पाय पसरले. याला जबाबदार कोण होते? भारताचा भांडवलदार वर्ग, त्याची विस्तारवादी वृत्ती आणि त्याची दमनकारी राज्यसत्ता. जरा विचार करा कामगार साथींनो, काय कारण आहे की ज्या काश्मिरी जनतेने 1948 साली श्रीनगरच्या लाल चौकात भारतीय सेनेचे फूल उधळत स्वागत केले होते, तीच आज भारतीय सेनेचा द्वेष करते आणि तिला दगड मारते?

1980च्या उत्तरार्धात आणि 1990च्या दशकामध्ये जम्मू-काश्मिर मध्ये इस्लामी कट्टरतावादी दहशतवाद पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने जोरात फोफावला आणि भारतीय राज्यसत्तेने त्याचे दमन सुरू केले. या दमन तंत्राचे शिकार दहशतवादी कमी झाले आणि काश्मिरी जनता जास्त झाली. सामुहिक हत्याकांड, बलात्कार, अपहरण, गायब होणे ही काश्मिरी जनतेसाठी दैनंदिन बाब झाली. भारतीय फौजेद्वारे केल्या जाणाऱ्या या कारवाया इतक्या वाढल्या की आता भारत सरकार सुद्धा अशा सर्व हत्याकांडांना आणि बलात्कारांना नाकारू शकत नाही. कुनान पाशपोरा पासून ते माछील एन्काऊंटर पर्यंत अनेक अशा घटना काश्मिरी जनतेच्या मनात जखमेप्रमाणे कायम आहेत. हेच कारण आहे की या सरकारी दहशतवादाच्या विरोधात तेथील अनेक युवक दहशतवादाच्या रस्त्यावर गेले आणि आता कलम 370 हटवून भाजपने पुन्हा एकदा अशा समस्यांचा रस्ता उघडला आहे. 1990 च्या दशकाच्या दरम्यान भारतीय शासक वर्गाने सैन्य शक्तीच्या आधारावर दहशतवाद तर चिरडला, पण काश्मिरी जनतेचा विरोध नाही. 2009 मध्ये माछील एन्काऊंटर नंतर जे आंदोलन सुरू झाले, ते ना हातात बंदूक घेऊन होते, ना रॉकेट लॉंचर. पण हजारो लोक सडकेवर होते. या विरोधाला ना कोणता ठोस आकार होता, ना कोणी चेहरा. सामान्य जनता भारत सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरली होती, कोणत्याही दहशतवादी किंवा कट्टरतावादी नेतृत्व किंवा शक्ती शिवाय. याच प्रकारे सैन्याद्वारे दमन आणि घेरेबंदीच्या विरोधात काश्मिरी जनतेचा विरोध चालूच राहिला.

फॅसिस्ट मोदी सरकार द्वारे कलम 370 हटवले जाणे याच विरोधाला क्रमिक प्रक्रियेमध्ये अधिक विस्फोटक रूप देईल. 1950 आणि 1960 च्या दशकामध्ये नेहरू सरकारने सुरू केले गेलेल्या धोकेबाजी आणि दमनामुळे काश्मिर मध्ये 1980 च्या दशकात दहशतवाद आणि इस्लामी कट्टरतावाद पसरला. 2019 मध्ये मोदी सरकार द्वारे आपल्या तात्कालिक हितांसाठी खेळल्या गेलेलेल्या या धोकादायक जुगाराच्या परिणामी येणाऱ्या काळात इस्लामी कट्टरतावादी आणि दहशतवादी दानवाला पुन्हा उभे राहण्यात वेळ लागेल, पण याला थांबवणे अवघड असेल. सैनिकी बंदुका आणि बूटांच्या जीवावर कोणतेही सरकार दीड कोटी लोकांना जीवे मारू शकत नाही आणि ना त्यांना दरवर्षी बंदुकीच्या सावलीमध्ये ठेवू शकते. मोठ्यात मोठी आणि सर्वात प्रगत हत्यारांनी सज्ज सैन्य सुद्धा थकते. अकल्पनीय दमन आणि पाशविकता करूनही इस्त्रायल72 वर्षांपासून पॅलेस्तिनी जनतेच्या विरोधाला पायदळी तुडवू शकलेला नाही, त्यामुळे ही गोष्ट समजून घेता येईल की कोणतीही दमित राष्ट्रीयता लढत राहते, जर ती जिंकली नाही तर हरत सुद्धा नाही. जिथे न्याय नसेल, तिथे शांतता असू शकत नाही.

 राष्ट्रीयता म्हणजे काय?

हे सुद्धा समजणे गरजेचे आहे की काश्मिरी राष्ट्रीयतेचा आधार इस्लाम धर्म नाही तर काश्मिरी जनतेची समाईक संस्कृती, भाषा, खाणं-पिणं, पेहराव, इतिहास आणि अर्थव्यवस्था आहे. कोणत्याही राष्ट्रीयतेचा आधार धर्म नसतो, तर एक समाईक आर्थिक तंत्र, समाईक भाषा आणि संस्कृती आणि समाईक इतिहास असतो. या प्रश्नावर सुद्धा अनेक लोक चुकीची मतं बाळगतात, जसे की डॉ. भीमराव आंबेडकर. त्यांनी सुद्धा काश्मिरचे विभाजन आणि काश्मिर खोऱ्यातील मुस्लिम बहुसंख्येच्या कारणामुळे त्यांना पाकिस्तानला देण्यास किंवा विभाजन करवून सार्वमत करवण्याचे समर्थन केले होते. धर्माला आधार बनवून भारताची फाळणी चूक होती आणि या आधारावर काश्मिर खोऱ्याला पाकिस्तानला देण्याचे समर्थन करणे सुद्धा चूक होते, विशेषत: तेव्हा जेव्हा की खुद्द काश्मिर खोऱ्यातील सामान्य जनता पाकिस्तानच्या इस्लामी राज्यामध्ये सामील होऊ इच्छित नव्हती. काश्मिरच्या राष्ट्रीयतेचा आधार कोणताही धर्म नाही तर समाईक अर्थव्यवस्था, इतिहास, भाषा, संस्कृती आणि क्षेत्र आहे. या काश्मिरी राष्ट्रीयतेमध्ये काश्मिरी मुस्लिम आणि काश्मिरी पंडित हिंदू दोन्ही सामील आहेत. हे सत्य आहे की धार्मिक कट्टरतावादी फुटीरतावाद आणि दहशतवादाच्या काळात काश्मिरी पंडितांसोबत ऐतिहासिक अन्याय झाला आणि जेकेएलएफ (जम्मू-काश्मिर लिबरेशन फ्रंट) आणि इतर फुटीरतावादी इस्लामी कट्टरतावादी संघटनांच्या नेतृत्वामध्ये त्यांना तेथून पळवून लावण्यात आले, त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यांची घरं आणि संपत्तीवर कब्जा करण्यात आला. काश्मिरी पंडितांसोबत हा व्यवहार खरेतर काश्मिरी राष्ट्रीयतेच्या संपूर्ण संघर्षासाठी आत्मघाती सिद्ध झाला. याने भारतीय राज्यसत्तेला ही संधी दिली की या राष्ट्रीयतेच्या प्रश्नाला धर्म आणि पंथाचा मामला बनवता यावे. कदाचित ही गोष्ट नंतर काश्मिरी राष्ट्रीयतेच्या संघर्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या जेकेएलएफला सुद्धा लक्षात आली आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आधिकारिक रित्या काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाबद्दल माफी मागितली गेली आणि सोडून गेलेल्या काश्मिरी पंडितांनांच्या परिवारांना परत काश्मिर मध्ये बोलावले. परंतु तोपर्यंत बरेच नुकसान झालेले होते. नंतर अनेक काश्मिरी पंडित परिवार परत आले, पण जास्त काश्मिरी पंडित नाही परतले. याचे एक कारण त्यांचा वाईट अनुभव तर होताच, पण सोबतच हे सुद्धा होते की काश्मिरी पंडितांना भारतीय राज्यसत्तेने विविध भागांमध्ये वसवले, नोकऱ्या आणि आरक्षण दिले आणि त्यांना अनेक प्रकारांनी लाभार्थी बनवले आणि यामुळे परत जाण्याचे त्यांच्याकडे कोणतेही कारण नव्हते. आता काश्मिरला परत जाण्यासाठी त्यांच्याकडे आपल्या वेगळ्या राष्ट्रीयतेच्या भावनेशिवाय आणि स्मृतींशिवाय कोणतेची भौतिक कारण नव्हते. पण जे काश्मिरी पंडित आजही काश्मिर मध्ये आहेत आणि जे काश्मिरी पंडित नंतर काश्मिरमध्ये परत गेले, ते आजही तेथील काश्मिरी मुस्लिमांसोबत मिळून मिसळून राहतात. ते काश्मिरी पंडित सुद्धा मोदी सरकारद्वारे कलम 370 हटवण्याचा त्याच प्रकारे विरोध करत आहेत ज्याप्रकारे इतर काश्मिरी.

नेहरू सरकार आणि त्यानंतरच्या कॉंग्रेसी सरकारांनी काश्मिरी जनतेसोबत जी धोकेबाजी सुरू केली, तिला मोदी-शाहच्या जोडीने फक्त तार्किक निष्कर्षाला पोहोचवले आहे. पण हे काश्मिरी जनतेच्या अभूतपूर्व दमन आणि उत्पीडनावर आधारित आहे आणि भविष्यामध्ये हे भारतीय राज्यसत्तेसाठी अशा अडचणी निर्माण करेल ज्याचा उपाय या व्यवस्थेच्या चौकटीत अशक्य असेल.

काश्मिर म्हणजे फक्त जमिनीचा तुकडा नाही, तर तो त्या लोकांनी मिळून बनला आहे जे त्या जमिनीवर राहतात; जे शतकांपासून तिथे रहात आले आहेत, ज्यांचा आपला एक समाईक इतिहास, संस्कृती, भाषा, अर्थव्यवस्था राहिली आहे. पण भारतात राष्ट्रवादाच्या नावावर आपल्या मध्ये अशी भावना निर्माण केली जाते की काश्मिरला फक्त एका जमिनीच्या तुकड्याच्या रुपात पहावे. भारताचा नकाशा पाहून आपल्याला सांगितले जाते की काश्मिर भारत मातेचा मुकूट आहे! पण जे लोक त्या जागी शतकांपासून रहात आलेत, ज्यांनी तिथे पिकं उगवली, त्या जमिनीला फुलवले, तिथे इमारती उभ्या केल्या, प्रत्येक गोष्ट निर्माण केली, त्यांचे काय? त्या जमिनीवर त्यांचा काही अधिकार नाही का? जर विचार करा मित्रांनो! उद्या आपण ज्या जमिनीवर आपल्या पूर्वजांच्या काळापासून जगत आलोय, उत्पादन करत आलोय, घर बनवून राहिलो आहे, जर आज कोणी अमेरिका, ब्रिटन किंवा चीन येऊन हिसकावून घेऊ लागले किंवा दावा करू लागले की या जमिनीवर त्यांचा अधिकार आहे, भारतातील महिलांवर त्यांचा अधिकार आहे (जणू काही महिला म्हणजे कोणी माणूस नसून जमिनीचा तुकडा आहेत), तर आपण हे स्विकार करू का? आपण याला सहन करू का? जाहीर आहे की नक्कीच नाही आणि ना केले पाहिजे. बस असेच काही काश्मिरी समुदायासोबत होत आहे. ज्या स्वायतत्तेच्या शर्तीवर ते भारतात सामील झाले होते त्या शर्तींना अन्यायपूर्ण पद्धतीने रद्द करून भारताचा शासक वर्ग काश्मिरी जनतेला एक मोठा धोका देत आहे. याला काश्मिरी जनता कधीच स्विकार करणार नाही. जो पर्यंत हा अन्याय चालू राहिल, तो पर्यंत आपण काश्मिर मध्ये शांततेची आशा ठेवू शकत नाही. नुकत्याच आलेल्या रिपोर्ट्सवरून हे साफ आहे की काश्मिर मध्ये हजारोंच्या संख्येने जनता सडकेवर उतरू लागली आहे. ती दमन आणि अत्याचारापासून स्वातंत्र्य मागत आहे. ती सैनिकी बंदुका आणि बुटांच्या सावलीत राहून थकली आहे. ती आपल्या मुलांना आणि युवकांना पॅलेट गनमुळे आंधळे होताना पाहून थकली आहे. ती आपल्याच जमिनीवर बंदुका आणि चेकपोस्ट पाहून आपली ओळख दाखवताना थकली आहे. काय भारतीय शासक वर्ग बंदुकीच्या टोकावर काश्मिरी जनतेला नेहमीच दाबून ठेवू शकतो? दीड कोटी लोकांची हत्या करून या प्रश्नाला सोडवू शकतो? नाही ! हे ना फक्त अशक्य आहे, उलट या प्रश्नाला अजून गुंतागुंतीचे बनवणारे आहे. काही काळानंतर सैन्य थकून जाते, पण लढणारे समुदाय कायम स्वरूपी कधी थकत नाहीत. जोपर्यंत दमन आणि उत्पीडन चालू आहे, तोपर्यंत ते मध्येमध्ये काही काळ सुस्तावून पुन्हा लढू लागतात. त्यामुळे सैनिकी मार्गाने काश्मिर प्रश्नाचे उतर शक्य नाही. जर होणार असते तर आत्तापर्यंत होऊन जायला पाहिजे होते. जगाच्या इतिहासात असे कधीच झालेले नाही. सत्तर वर्षांच्या सांगता न येऊ शकणाऱ्या दमना नंतरही पॅलेस्तिनी जनतेच्या विरोधाला इस्त्रायल थांबवू शकले नाही. आणि काश्मिर ना पॅलेस्ताईन आहे आणि ना भारत इस्त्रायल. इथे तर ते अजूनच अशक्य आहे.

कामगार वर्ग आणि ‘राष्ट्रवादा’ चा विचार

कामगार वर्गाचे कोणतेही राष्ट्र नसते. राष्ट्रवादाच्या विचारधारेचा आधार असतो इतर राष्ट्रांचा द्वेष आणि घृणा. हा भांडवलदार वर्गाचा विचार असतो. कारण त्यांच्यासाठी जनतेमध्ये वर्ग चेतनेला थांबवणे आवश्यक असते, त्यांच्यासाठी इतर राष्ट्रांच्या भांडवलदार वर्गासोबत स्पर्धा गरजेची असते, त्यांच्यासाठी इतर राष्ट्रांच्या कामगार वर्गापासून आपल्या देशातील कामगार वर्गाला वेगळे ठेवणे आणि त्यांच्यामध्ये परकेपणाची भावना ठेवणे आवश्यक असते. पण राष्ट्रवादामुळे कामगार वर्गाला काय मिळते? काहीच नाही! जेव्हाही राष्ट्रवादाच्या नावावर भारत आणि पाकिस्तान मध्ये युद्ध झाले तेव्हा कोणी नेता, अधिकारी किंवा त्यांची मुलं मेली का? सेनेचे उच्च अधिकारी अशा युद्धांमध्ये सहसा मरतात का? दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये धनदांडग्यांची मुलं सहसा मरतात का? जर अंबानी-अडानी-टाटा-बिर्ला इतकेच राष्ट्रवादी आहेत तर आपल्या मुलांना सैन्यामध्ये का पाठवत नाहीत? युद्धामध्ये हे सगळे जबरदस्त नफा कमावतात, कारण युद्धाच्या वेळी हत्यारांची खरेदी-विक्री आणि दलालीमध्ये यांनाच पैसा मिळतो; भाजपवाले तर या सगळ्यांमध्ये सर्वात पोहोचलेले आहेत ज्यांनी कारगिल युद्धामध्ये मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या ताबूताच्या खरेदीमध्ये सुद्धा घोटाळा केला होता; युद्धादरम्यान किमती वाढतात, सट्टेबाजी आणि दलालीचा बाजार गरम होतो. ज्या भागावर कब्जासाठी युद्ध केले जाते, तिथे सुद्धा लूटीसाठी बाजार आणि गुंतवणूक करून स्वस्त श्रमाला लुटण्याची आणि नफा कमावण्याचे स्वातंत्र्य याच धनपशूंना मिळते! जरा विचार करा की आजपर्यंत अशा युद्धांमधून कामगार-कष्टकऱ्यांना काय मिळाले? राष्ट्रवादाचा बाजार गरम होण्यामुळे तुम्हाला काय मिळाले, कामगार बंधू आणि भगिनींनो? जेव्हाही असे युद्ध होते, तेव्हा देशामध्ये आणीबाणी लागू केली जाते; कामगारांना 14-14 तास काम करणे बाध्य केले जाते. तर कामगारांसाठी राष्ट्रवादाचा अर्थ काय आहे? याचा अर्थ आहे भांडवलदारांसाठी तोंडावर कुलूप लावून हाडतोड मेहनत करणे आणि घाण्याच्या बैलाप्रमाणे खटणे !

आम्ही आपल्या देशावर प्रेम करतो का? नक्कीच करतो, कारण देश काही एखादा नकाशा नाही, तर त्याला मेहनत करणारे लोकच बनवतात. कोणत्याही देशाचा आधार त्याचा निसर्ग आणि त्याच्या कष्टकरी लोकांची मेहनत असते. पण देशावर असलेले आमचे प्रेम इतर देशांच्या द्वेषावर आधारित नाही, उलट त्यांच्यासोबत बंधुभावावर आधारित आहे. आमच्यासाठी देशाच्या एकतेचा अर्थ सैनिकी बंदुका आणि बुटांच्या आधारावर कोणत्याही समुदायाला जबरदस्ती दाबून ठेवणे नाही. आमच्यासाठी देशाच्या एकतेचा अर्थ आहे सर्व कामगार-कष्टकऱ्यांची समतामूलक एकता, मग ते कोणत्याही समुदायाचे असोत; आमच्यासाठी देशाच्या एकतेचा अर्थ आहे प्रत्येक प्रकारचे राष्ट्रीय दमन समाप्त करणे आणि देशातील सर्व राष्ट्रीयतांना बरोबरीचे स्थान. फक्त एका अशाच देशाची एकता शांती आणि न्यायासोबत टिकू शकते. काश्मिरचा गेल्या सहा दशकांचा इतिहास हे दाखवत नाही का की काश्मिरी जनतेच्या दमनाच्या आधारावर कोणतीच एकता स्थायी राहू शकत नाही? सहा दशकांचा इतिहास हे दाखवत नाही का, की न्याय नसेल तर शांती आणि एकता कायम राहू शकत नाही? यामुळे कामगार बंधूंनो आणि भगिनींनो! आपल्या मालकांद्वारे चालवल्या जात असलेल्या अंधराष्ट्रवादाच्या वादळात वाहवत जाण्याअगोदर विचार करा की यामुळे तुम्हाला काय मिळेल? ‘बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दिवाना’ बनू नका. आमचा देशप्रेमाचा अर्थ वेगळा आहे. आमचे देशप्रेम समुदायांची बरोबरी आणि प्रत्येक समुदायाच्या कामगार-कष्टकऱ्यांच्या बरोबरीवर आधारित आहे; ते भांडवलदार वर्गाच्या बाजाराच्या आणि नफ्याच्या नाही तर कष्टकरी जनतेची मेहनत आणि देशाच्या निसर्गावर आधारित आहे.

हे पण समजण्याची गरज आहे साथींनो की भाजपच्या फॅसिस्ट राष्ट्रवादाचा आधार धार्मिक कट्टरतावाद आणि धर्मवाद आहे. हे पण स्पष्ट आहे की धार्मिक कट्टरतावादाचा आणि धर्मवादाचा फायदा तुमच्या मालकांनाच मिळतो. कोणत्याही धार्मिक दंगलीमध्ये कोणता मालक कधी मेला आहे? कोणत्याही दंगलीमध्ये कधी मालकांचे घर जळाले आहे? नाही ! यामध्ये नेहमीच आपण मरतो आणि आपले घर जळते! याचा फायदा नेहमीच भांडवलदारांना होतो. जेव्हा पण आपण धर्माच्या नावाने लढतो तेव्हा फायदा मालक आणि ठेकेदारांनाच मिळतो. यामुळेच कामगार साथींनो, मालक-ठेकेदारांच्या या षडयंत्रापासून सावध रहा. लोकांनी काय खावे, काय घालावे, कोणता धर्म मानावा अथवा कोणताही धर्म न मानावा, हा पूर्णपणे त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. आपण त्याला सामाजिक किंवा राजकीय प्रश्न नाही बनवले पाहिजे. कामगार वर्गाला या मुलभूत लोकशाही विचाराला स्विकारावेच लागेल, नाहीतर तो मालक-ठेकेदारांच्या आणि त्यांच्या तुकड्यांवर पोसल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या षडयंत्राचा निशाणा बनत राहिल आणि मूर्ख बनवून आपल्याच भावा-बहिणींचा जीव घेत राहिल. इतके लक्षात ठेवा की तुमचा समाईक शत्रू भांडवलदार वर्ग आहे, मग तुमचा जात धर्म काहीही असो. त्यामुळेच अंधराष्ट्रवाद आणि धर्मवादाच्या लहरीमध्ये फरफटत जाण्यापेक्षा थंड डोक्याने विचार करा, की यामध्ये तुमचे काय आहे? यामुळे तुम्हाला काय मिळेल?

काश्मिर प्रश्नाचा कायमस्वरूपी उपाय काय असू शकतो?

साथींनो, आपण कामगार आणि कष्टकरी आहोत आणि आपला कोणताही एकच देश नाही. आम्ही कोणत्याही दडपलेल्या आणि अत्याचारित राष्ट्रीयतेच्या दडपशाहीच्या विरोधात आहोत आणि त्याचा विरोध करतो. कारणे हेच आहे की जो कामगार वर्ग आपल्या भांडवलदार वर्गाकडून कोणत्याही दमित राष्ट्रीयतेच्या दडपशाहीचे समर्थन करेल, तो स्वत: सुद्धा आपल्या भांडवलदार वर्गाकडून शोषण, दडपशाही आणि अत्याचाराचा शिकार होण्यासाठी शापित असेल. जो कामगार वर्ग कोणत्याही अन्य राष्ट्रीयतेला गुलाम बनवले जाण्याचे समर्थन करतो किंवा त्यावर चुप्प राहतो, तो स्वत: सुद्धा आपल्या मालक आणि ठेकेदारांची गुलामी करण्यास बाध्य बनतो. कारण हे की जेव्हा भांडवलदार वर्ग राष्ट्रवादाच्या नावावर कोणत्याही दडपलेल्या राष्ट्रीयतेच्या दडपशाहीला आणि अत्याचाराला न्याय्य ठरवण्यात यशस्वी होतो, तेव्हा तो आपल्या कामगार वर्गाची दडपशाही आणि अत्याचाराला सुद्धा राष्ट्रवाद आणि “देशभक्ती”च्या नावाने योग्य ठरवण्यात यशस्वी होतो. यामुळे आपल्या देशाच्या भांडवलदार वर्गाद्वारे कोणत्याही समुदायाची दडपशाही आणि अत्याचाराचे समर्थन करणे वास्तवामध्ये कामगार वर्गासाठी आत्मघाती सिद्ध होते.

कामगारांची आणि कष्टकऱ्यांची लढाई न्याय आणि समानतेसाठी आहे. फक्त आपल्या न्याय आणि समानतेची नाही तर संपूर्ण मानवतेसाठी न्याय आणि समानता. खरेतर, इतर कोणत्याही प्रकारच्या न्याय आणि समानतेचे अस्तित्व संभव नाही. यामुळेच कामगार वर्ग कधी सुद्धा कोणत्याही सामाजिक हिश्श्याच्या, किंवा राष्ट्रीयतेच्या, किंवा जातीच्या शोषण, दमन आणि अत्याचाराचे समर्थन करू शकत नाही. भांडवलदार वर्गाचा राष्ट्रवाद बाजारात निर्माण होतो आणि याच राष्ट्रवादाच्या लहरीला तो सांस्कृतिक स्तरावर पसरवून आपल्या दडपशाही आणि शोषणाला न्याय्य ठरवण्याचा आधार निर्माण करतो. तो इतर राष्ट्रांची दडपशाही आणि अत्याचारासाठी कामगार वर्गामध्ये सुद्धा सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण भांडवलदार वर्ग, मालक आणि ठेकेदारांच्या या षडयंत्राप्रती सावध राहिले पाहिजे. आपण कोणतीही किंमत देऊन प्रत्येक प्रकारचे शोषण, दमन आणि अत्याचाराचा विरोध केला पाहिजे, नाहीतर जाणते-अजाणतेपणी आपण आपल्याच दमन आणि शोषणाला योग्य ठरवण्याचा आधार तयार करु.

या गोष्टींच्या प्रकाशात आपण सर्वात अगोदर तर काश्मिरी जनतेच्या राष्ट्रीय दमनाला विरोध करत जम्मू-काश्मिर मधून सैन्याच्या जोरावरचे हुकूमशाही शासन समाप्त करणे, सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) कायदा रद्द करणे, काश्मिर मधून सैन्य हटवण्याचे समर्थन केले पाहिजे; याशिवाय, आपण जम्मू-काश्मिर मध्ये तत्काळ स्वतंत्र आणि निष्पक्ष लोकशाही निवडणुकांची मागणी केली पाहिजे जेणेकरून तेथील जनतेला आपली विधानसभा निवडण्याचा भांडवली लोकशाही अधिकार मिळेल; सोबतच आपण सर्व जम्मू-काश्मिर (पाकिस्तान शासित काश्मिर सह) मध्ये सार्वमताच्या मागणीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलले पाहिजे; याशिवाय, आपण जम्मू काश्मिरच्या जनतेच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचे विनाशर्त समर्थन केले पाहिजे. या सर्व मुलभूत लोकशाही मागण्या आहेत, ज्या आपण कामगार आणि कष्टकरी लोकांच्या वतीने उचलल्याच पाहिजेत.

पण इतर काही गोष्टी आहेत ज्यांना समजणे अत्यंत आवश्यक आहे. साम्राज्यवादाच्या काळात भांडवलदार वर्ग दमित राष्ट्रीयतांना आत्मनिर्णयाचा अधिकार देण्याची क्षमता गमावून बसला आहे. खरेतर, आज भांडवलदार वर्ग राष्ट्रीय प्रश्नाला सोडवूच शकत नाही. एक समाजवादी राज्यच खरेतर राष्ट्रांना आत्मनिर्णयाचा अधिकार देऊ शकते आणि राष्ट्रीय दमन मुळापासून संपवू शकते. साम्राज्यवादाच्या युगातील मरणासन्न आणि परजीवी भांडलवशाही दमित राष्ट्रीयतांना आत्मनिर्णयाचा अधिकार देऊच शकत नाही. कारण हे आहे की साम्राज्यवादाच्या युगामध्ये नफ्याच्या घसरत्या दराचे संकट सर्वाधिक गंभीर रूपात आणि आपल्या अंतकारी रुपात प्रकट होते. लाभप्रद गुंतवणुकीच्या संधी कमी होत जातात आणि बाजारांसाठी भांडवली देशांमधील स्पर्धा गळाकापू रुप धारण करते. अशामध्ये, क्षेत्रीय विस्तारवाद सुद्धा वाढतो आणि भांडवलदार वर्गाचे कट्टरतावादी आणि प्रतिक्रियावादी चरित्र सुद्धा अत्याधिक वाढते. याच काळामध्ये सर्व दमित अस्मितांवरील अत्याचार पाशविकतेची नवीन उंची गाठू लागतात. मग ते प्रवासी कामगार असोत, दलित असोत, स्त्रिया असोत, आदिवासी असोत किंवा दमित राष्ट्रीयता. आजच्या काळामध्ये भांडवलदार वर्गाकडून ही आशा ठेवणे हास्यास्पद असेल की ते कोणत्याही दमित राष्ट्रीयतेला स्वनिर्णयाचा अधिकार देतील. राष्ट्रीय दमन तेव्हाच समाप्त होऊ शकते, जेव्हा समाजवादी क्रांतीद्वारे कामगार वर्ग सर्वहारा सत्ता प्रस्थापित करेल आणि समाजवादी राज्य आणि अर्थव्यवस्था निर्माण करेल. इतिहासामध्ये राष्ट्रांना खऱ्या अर्थाने स्वनिर्णयाचा अधिकार देऊन राष्ट्रीय दमन समाप्त करण्याचे काम तेव्हाच झाले आहे, जेव्हा कामगार वर्ग सत्तेमध्ये होता. उदाहरणार्थ, हे काम सर्वात विस्मयकारक पद्धतीने सोवियत रशियाने करून दाखवले. ऑक्टोबर 1917 मध्ये समाजवादी क्रांतीनंतर रशियाच्या कामगार वर्गाने आपली सत्ता स्थापित केली आणि रशियन साम्राज्यातील सर्व राष्ट्रीयतांना स्वनिर्णयाचा अधिकार दिला.

यातून हे सुद्धा सिद्ध झाले की जर राष्ट्रीयतांना स्वनिर्णयाचा अधिकार दिला, त्यांची दडपशाही संपवली आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने समानतेचा अधिकार मिळाला, तर ते स्वेच्छेने एका समाजवादी राज्यामध्ये सामील होतात. “देश तुटण्याचे” भय भांडवलदार वर्ग आपल्या राष्ट्रवादी प्रचाराद्वारे जनतेच्या मनामध्ये वसवतो कारण तो करत असलेल्या राष्ट्रीय दमनाद्वारे देश वास्तवामध्ये आतून तुटलेलाच असतो आणि दडपलेल्या राष्ट्रीयतांना जबरदस्ती जोडून ठेवलेले असते. ही एकता दिखाव्याची असते कारण दडपलेल्या राष्ट्रीयता स्वत:ला कधीच मनापासून देशाचे अंग म्हणून स्विकारत नाहीत. सोवियत संघाने दाखवले की जर राष्ट्रीयतांचे दमन आणि त्यांच्याप्रती असलेला असमानतेचा व्यवहार समाप्त करून खऱ्या अर्थाने एका अशा समाजवादी गणराज्याची स्थापना केली जावे ज्यामध्ये सर्व राष्ट्रीयतांना बरोबरीचा दर्जा मिळेल, तर देश तुटणार नाही उलट सर्व राष्ट्रीयतांची जनता मिळून स्वेच्छेने सर्वाधिक मोठे राज्य निर्माण करेल. यामुळेच “देश तुटण्याची” भिती पूर्णत: निराधार असते.

कामगार वर्ग तर नेहमीच स्वेच्छेने बनलेल्या एकतेच्या आधारावर मोठ्यात मोठे राज्य निर्माण करण्याच्या बाजूने असतो. आज काश्मिरचीच गोष्ट का करावी, क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या नात्याने आपण तर संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या सर्व राष्ट्रीयतांना सामील करणाऱ्या एका समाजवादी गणराज्याच्या निर्माणाच्या बाजूने आहोत. पण हे जबरदस्तीच्या आधाराने केले जाऊ शकते का? जबरदस्तीने जोडी बनवून निर्माण केलेले राज्य न्याय आणि शांतीने राहू शकते का? त्या देशामध्ये सर्वांना बरोबरीसह शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त होऊन रहाण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? नाही ! आमचे मानणे आहे की असे समाईक राज्य तेव्हाच बनू शकते, जेव्हा त्याच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये रहाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीयता स्वेच्छेने आणि समानतेच्या आधारावर एक होतील. अशी एकता स्थापित होऊ शकते. पण ती भांडवलशाही असेपर्यंत संभव नाही. ती समाजवादी राज्यामध्येच शक्य आहे.

त्यामुळे आज एकीकडे आपण काश्मिरी जनतेच्या दडपशाहीचा विरोध केला पाहिजे आणि तिथे तत्काळ सैन्य हटवणे आणि लोकशाही निवडणुकांची मागणी केली पाहिजे, आणि आपण हे सुद्धा लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणत्याही दमित राष्ट्रीयतेला प्रत्येक प्रकारच्या राष्ट्रीय दमनापासून खऱ्या अर्थाने मुक्ती समाजवादी क्रांती सोबतच मिळू शकते. त्यामुळेच प्रत्येक दमित राष्ट्रीयतेच्या संघर्षाच्या दोरीला इतिहासाने क्रांतिकारी कामगार आंदोलन आणि कम्युनिस्ट आंदोलनसोबत अभिन्न प्रकारे जोडले आहे. क्रांतिकारी कामगार आंदोलन आणि कम्युनिस्ट आंदोलनाची ही नैतिक आणि ऐतिहासिक जबाबदारी आहे की त्यांनी प्रत्येक किंमत देऊन दमित राष्ट्रीयतांच्या संघर्षांचे समर्थन केले पाहिजे, तिथेच दमित राष्ट्रीयतांच्या आंदोलनासमोर हे पण स्पष्ट असले पाहिजे की क्रांतिकारी कामगार आंदोलन आणि कम्युनिस्ट आंदोलनसोबत मोर्चा बनवल्याशिवाय लक्ष्य प्राप्तीची शक्यता धूसरच आहे. नक्कीच ते हारणार नाहीत आणि संपणारही नाही; पण त्यांचे जगणे अवघड होईल. विसाव्या शतकाच्या समाजवादी क्रांत्यांसाठी हे अनिवार्य होते की त्यांनी राष्ट्रीय मुक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या लोकशाही आंदोलनाचे समर्थन करावे; एकविसाव्या शतकाच्या राष्ट्रीय मुक्ती संघर्षांसाठी हे अनिवार्य आहे की त्यांनी क्रांतिकारी कामगार आंदोलन आणि समाजवादासोबत नाते कायम करावे. हे आजचे ठोस वास्तव आहे, ज्याला समजणे कामगार क्रांतिकारी आणि सोबतच राष्ट्रीय दमना विरोधात लढणाऱ्या लोकशाही शक्तींना समजणे गरजेचे आहे.

शेवटी, हे पुन्हा म्हटले गेले पाहिजे की खऱ्या कामगार क्रांतिकारकांनी कोणतीही किमंत देऊन प्रत्येक प्रकारच्या राष्ट्रीय दमनाला विरोध केला पाहिजे आणि दमित राष्ट्रीयतांच्या संघर्षाला विनाशर्त समर्थन दिले पाहिजे. जर कामगार वर्गीय शक्ती असे करण्यात अयशस्वी ठरल्या आणि जाणते-अजाणतेपणी त्यांनी आपल्या देशाच्या भांडवलदार वर्गाला बोलून किंवा मौन समर्थनाची राष्ट्रीय आणि सामाजिक कट्टरतावादी भुमिका घेतली, तर त्या आपल्या देशातील भांडवलदार वर्गाला खुद्द आपलेच दमन करण्याचा परवाना आणि आणि मान्यता देतील. अशा काही शक्ती भारतामध्येही आहेत ज्यांनी 5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 रद्द झाल्यावर आपल्या तोंडाला कुलूप लावले आहे आणि काश्मिरच्या प्रश्नावर काहीही बोलण्यास घाबरत आहेत. अशा गट आणि संघटनांना उद्या इतिहासाच्या कठड्यात उभे होऊन एक अशक्य स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. आज आपल्याला प्रवाहाविरोधात पोहत काश्मिरी जनतेच्या राष्ट्रीय दमनाला विरोध करावा लागेल आणि त्यांच्या लोकशाही अधिकारांच्या संघर्षाचे समर्थन करावे लागेल. तेव्हाच आपण फॅसिस्ट मोदी सरकार आणि भांडवली राज्यसत्तेकडून, अंधराष्ट्रवाद आणि धर्मवादाच्या वादळाद्वारे, प्रत्येक विरोध आणि आंदोलन दडपण्याला योग्य ठरवणे थांबवू शकतो, त्यासमोर एक क्रांतिकारी आह्वान प्रस्तुत करू शकतो. अन्यथा आपण संघर्ष सुरू होण्या अगोदरच हार मानू. हे आपले कर्तव्य आणि दायित्व आहे की आपण क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या रुपामध्ये प्रत्येक प्रकारच्या दडपशाहीचा आणि शोषणाचा विरोध करावा आणि त्याविरोधात लढावे. राष्ट्रीय दमन यापैकीच एक आहे. आज ती वेळ आली आहे जेव्हा आपण या बांधीलकीवर अंमल करावा आणि इतिहासाने उपस्थित केलेल्या आवाहनांचा सामना करावा.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर 2019