आसाम मध्ये एन.आर.सी ने उडवला हाहाकार! 19 लाख गरिब कष्टकरी तुरुंगांच्या मार्गावर!
संघ परिवार तोंडघशी! यांचे षडयंत्र ओळखा! वेळीच सावध व्हा!

राहूल

देशभरामध्ये ज्या एन.आर.सी. च्या विरोधात लाखो लोक आंदोलनामध्ये उतरले आहेत, ती एन.आर.सी. प्रक्रिया आसाम राज्यामध्ये पूर्ण झाली आहे. या प्रक्रियेचा आसाम मधील अनुभव थरकाप उडवणारा तर आहेच, सोबतच भाजपसहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील संघटनांचे पितळ उघडे पाडणारा देखील आहे!

एन.आर.सी., नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स, म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिकांची नोंदवही. देशातील नागरिकांची नोंद असलेली ही यादी. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या स्तरावर अशी कोणतीही यादी बनवली गेली नाही. परंतु आसाम राज्याच्या स्तरावर मात्र ही यादी बनवण्याची प्रक्रिया 2013 ते 2018 या काळात पूर्ण झाली. आज जेव्हा भारताच्या स्तरावर अशी यादी बनवण्याची प्रक्रिया एन.पी.आर. च्या मार्फत 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू होत आहे, तेव्हा आपण सर्वांनी आसाम मधील या प्रक्रियेची भीषणता जाणणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आसाम आंदोलनाची पार्श्वभुमी

या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमी मध्ये आणि स्वरूपामध्ये जाणे जागेअभावी शक्य नसल्यामुळे थोडक्यात सारांश येथे मांडत आहोत. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच तत्कालीन बंगाल मधून, आणि पाकिस्तान बनल्यानंतर बांग्लादेशातून हिंदू आणि मुस्लिम लोकांचे मोठ्या प्रमाणात आसाम मध्ये स्थलांतर चालू राहिले. भांडवली व्यवस्थेने तयार केलेला असमान विकास, बेरोजगारी, दुष्काळ, दैन्यावस्था अशा अनेक कारणांनी लोकांचे एकीकडून दुसरीकडे विस्थापन ही जगाच्या स्तरावर सर्वत्र दिसून येणारी बाब आहे. आसाम राज्यामध्ये बांग्लादेशातून आलेल्या ‘परकीय’ लोकांविरोधात आसामी ‘एतद्देशीय विरुद्ध परके’ असे आंदोलन 1979 ते 1985 च्या काळात उभे राहिले. आसामी निम्न भांडवली वर्गाच्या नेतृत्वात लढले गेलेल्या या आंदोलनाने आसामी राष्ट्रीयतेच्या भावनेच्या आधारावर प्रवासी कामगार वर्गालाही निशाणा केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) ने केले. अत्यंत तीव्र आणि अनेकदा हिंसक अशा स्वरूपाचे हे आंदोलन झाले. नेल्ली आणि खोयराबारी सारख्या मोठ्या हत्याकांडानी देशाला हादरवणाऱ्या घटनाही या आंदोलनात झाल्या. याच आंदोलनाने ‘आसाम गण परिषद’ या राजकीय़ पक्षाला जन्म दिला जो नंतर 1985 मध्ये आसामात सत्तेवर आला. या आंदोलनाच्या परिणामी 1985 साली राजीव गांधी सरकारने ‘आसू’ सोबत ‘आसाम करार’ केला आणि 1971 नंतर बांग्लादेशातून भारतात आलेल्या व्यक्तींना शोधून परत पाठवण्याचा करार केला गेला.

आसाम करार आणि आसाम एन.आर.सी.

आसाम कराराच्या परिणामी 1986 मध्ये 1955 च्या नागरिकता कायद्यात बदल करण्यात आले. याच कराराच्या परिणामी झालेल्या बदलांनीं एकीकडे जन्माने नागरिकत्वाच्या तत्वाला मुठमाती दिली आणि दुसरीकडे आसाममध्ये ‘परकीय’ नागरिक शोधण्यासाठी नोंदणी करण्याचे अधिकार सरकारला दिले. याच कराराचा परिणाम म्हणून आसाम मध्ये एन.आर.सी. ची प्रक्रिया झाली. 1997 मध्ये अनेक मतदारांची नावे संशयित म्हणून नोंदवली गेली. 1999 मध्ये आसाम मध्ये एन.आर.सी. प्रक्रियेचा आधिकारिक निर्णय झाला. यानंतर नागरिकता सुधार कायदा 2003 नुसार बेकायदेशीर प्रवासी व्यक्तींच्या अपत्यांना नागरिकत्वातून बाहेर करण्याचा कायदा भाजपच्या वाजपेयी सरकारने बनवला. आसाम मध्ये एन.आर.सी.ला दिरंगाई होत असल्याचे सांगत आसाम पब्लिक वर्क्स या एन.जी.ओ. ने 2009 साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली ज्याचा निकाल देत 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम मध्ये एन.आर.सी. बनवण्याचा आदेश दिला. ही प्रक्रिया फेब्रुवारी 2015 मध्ये सुरू झाली आणि 31 ऑगस्ट 2019 रोजी संपली. या एन.आर.सी करिता 24/3/1971 ही आसाम करारानुसार ठरलेली तारीख आधार मानून त्या नंतर भारतात आलेल्यांना बेकायदेशीर मानले गेले.

आसामच्या एन.आर.सी. च्या प्रक्रियेची भीषणता

आसाम मध्ये एन.आर.सी. ची प्रक्रिया ही अर्जाच्या पद्धतीने झाली. (भारतामध्ये होणारी ए.पी.आर. ची प्रक्रिया जी एन.आर.सी. ची तयारी आहे, ती अर्जाद्वारे नाही तर घरोघरी नोंदणीने होईल). जवळपास 3.29 कोटी लोकांना रांगेत उभे करून अर्ज भरायला लावण्यात आले. यामध्ये 1971 च्या अगोदरचे स्वत:चे कागद उपलब्ध करवणाऱ्या नागरिकांना 16 कागदपत्रांपैकी एक कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले गेले. या 16 कागदांमध्ये 1951 साली झालेली एन.आर.सी., 1971 च्या अगोदरच्या मतदार यादी, जमिनीचे कागद, नागरिकता प्रमाणपत्र, कायमस्वरूपी वास्तव्य प्रमाणपत्र, शरणार्थी नोंदणी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, एल.आय.सी, एखादे सरकारी लायसन्स किंवा प्रमाणपत्र, सरकारी नोकरीचे प्रमाणपत्र, बॅंक अकाऊंट, जन्मदाखला, बोर्ड किंवा विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, कोर्टाचे कागद ही कागदपत्रे होती. लक्षात घ्या की हा कागद 24/3/71 च्या अगोदरचा असणे आवश्यक होते! असे 1971 च्या अगोदरचे स्वत:च्या नावाचे कागद ज्यांच्याकडे नाहीत पण आई-वडीलांपैकी कोणाचे कागद उपलब्ध असल्यास स्वत:साठी यादी ‘ब’ मधील 8 पैकी एक असे कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले. यादी ‘ब’ मध्ये खालील कागदपत्र होती: जन्मदाखला, जमिनीचे कागद, बोर्ड/विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, बॅंक/एलआयसी/पोस्ट ऑफीस रेकॉर्ड, विवाहित महिलेसाठी सर्कल अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, मतदार यादी, रेशन कार्ड किंवा इतर कायदेशीर कागदपत्र.

या प्रक्रियेमध्ये एकूण 52,000 च्या वर कर्मचारी कामाला लावले गेले. एकूण 4 वर्षे ही प्रक्रिया चालली. यामध्ये रु. 1220 कोटींच्यावर खर्च झाला. या संपूर्ण काळात लाखो नागरिकांना अनेकदा आपल्या गावांपासून दूर शेकडो किलोमीटर प्रवास करून अनेकदा रांगा लावाव्या लागल्या. अनेकांना कागदपत्रांसाठी घरदार, शेती गहाण टाकावी लागली किंवा विकावी लागली. 35 च्या वर नागरिकांनी फक्त या प्रक्रियेच्या मनस्तापामुळे आत्महत्या केल्या! भारताच्या सरकारी ऑडिटर संस्थेचा म्हणजे कॅगचा अंदाज आहे की या प्रक्रियेत कागदपत्रे मिळवण्यासाठी जवळपास रु. 1600 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे.

आसाम एन.आर.सी. चा निकाल आणि हाहाकार

या अतिप्रचंड मनस्तापी प्रक्रियेमध्ये तीन वेळा नागरिकांच्या याद्या प्रकशित करण्यात आल्या. पहिली यादी 31 डिसेंबर 2017 रोजी प्रकाशित झाली. यामध्ये 3.29 कोटी पैकी 1.9 कोटी सामील होते म्हणजेच 1.39 कोटी लोक वगळले गेले! या सर्व 1.39 कोटी लोकांनी पुढील अनेक महिने कागदपत्रे गोळा करत, दूरवर चकरा मारत, अर्ज करत सरकारकडे दावे केले. यानंतर दुसरी यादी 30 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित झाली ज्यामध्ये 40 लाख लोक वगळले गेले. या लोकांना पुन्हा एकदा अनेक महिने चकरा, मनस्ताप, अर्ज विनंत्या, वेळ आणि पैसा खर्च भोगावा लागला. शेवटी अंतिम यादी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित झाली ज्यामध्ये 19 लाख लोक वगळले गेले आहेत. हे नागरिक आता परकीय ‘घुसखोर’ जाहीर झाले आहेत, ज्यापैकी अंदाजे 13 लाख हिंदू आहेत!

जर आपण आज भ्रमात असू की आपल्याकडे कागदपत्रे आहेत आणि भारताच्या एन.आर.सी. मध्ये आपण तर सुटूनच जाऊ तर आसामाच्या अनुभवाच्या खोलात जाणणे कदाचित आपल्या भ्रमाला तोडायला मदत करेल. नागरिकांच्या यादीमध्ये सामील न झालेल्या काही व्यक्तींची मोजकी उदाहरणं तुम्हाला धक्का देतील. नागरिकांच्या यादीतून बाहेर असणाऱ्यांमध्ये आहेत :

• आसाम मधील तत्कालीन आमदार अनंत कुमार मालो;
• आसामच्या माजी मुख्यमंत्री सईदा अमुरा तन्वूर;
• माजी राष्ट्पती फक्रुदिन अली अहमद यांच्या भावाच्या मुलाचे (साजीद अली अहमद) कुटुंब;
• सबिमल बिश्वास हे 73 वर्षे वयाचे गृहस्थ जे स्टेट बॅंकेतून निवृत्त झाले;
• रिता भट्टाचार्य या तेजपूर मध्ये राहणाऱ्या निवॄत्त शिक्षिका;
• सुप्रिया सहा ज्या यादीबाहेर आहेत आणि त्यांचे पती कार्तिक सहा मात्र यादीमध्ये आहेत,
• महंमद सनाउल्लाह हे सैन्यातून निवृत्त नागरिकत्वातून बाहेर झाले; यांचे कुटूंबीय यादीत आहेत, पण स्वत: बाहेर आहेत
• ताजब अली ज्यांचे नाव 1966 पासून प्रत्येक मतदार यादीत होते ते इतर कागदपत्रांमध्ये स्पेलिंगची चुक असल्यामुळे यादीबाहेर;
• साजिदा बिबी स्वत: यादीबाहेर आहेत पण मुलगा यादीत आहे;
• मीना हजारीका स्वत: यादीत आहेत पण दोन मुली यादी बाहेर आहेत;
• एवढेच नाही तर 102 वर्षे वयाचे महंमद मुनव्वर अली, अप्पर आसाम मधील एका खेड्यात राहणारे, जे स्वातंत्र्य आणि राज्यघटने अगोदर हे जन्माला आले होते, ते सुद्धा यादीबाहेर आहेत!

अत्यंत उच्चपदस्थ व्यक्ती सुद्धा ज्या यादीतून सुटू शकल्या नाहीत तेथे गरिब कष्टकऱ्यांची काय स्थिती असेल? वास्तव हेच आहे की 19 लाख लोक जे नागरिकत्वातून बाहेर झाले आहेत, ते तेच गरिब-कष्टकरी आहेत ज्यांच्याकडे कागद नव्हता.

भारतात जर अशी एन.आर.सी. बनणार असेल तर स्पष्ट आहे की समाजातील सर्वात वंचित घटक ज्यात सर्व जातधर्मीय गरिब, झोपडपट्टीवासी, शेतमजूर, कामगार, छोटे शेतकरी, प्रवासी कामगार (एका जागेहून दुसरीकडे कामासाठी गेलेले), महिला येतात; तसेच भटके विमुक्त, दलित, आदिवासी येतात, हेच सर्वाधिक प्रभावित होणार कारण याच घटकांकडे कागदपत्रे नसतात किंवा अपुरी असतात!

संघ परिवार तोंडघशी! पश्चाताप?

अनेक दशके संघ परिवारातील विविध संघटना सतत असा दावा करत होत्या की कोट्यवधी बांग्लादेशी मुस्लिम आसामात आहेत आणि ते देशाला धोका आहेत व भारताला पाकिस्तान बनवणार आहेत! आसाम मधील एन.आर.सी. प्रक्रिया राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये भाजप सरकार असतानाच राबवली गेली. यामध्ये कोट्यवधी नाही तर 19 लाख लोक नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत आणि त्यातही 13 लाखांच्या आसपास लोक हिंदू निघाले. या निकालामुळे एका बाजूला 19 लाख लोकांना प्रचंड मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, परंतु संघ परिवाराचा प्रचार पुरता उघडा पडला आहे. हिंदूंचे रक्षक असल्याचे दावा करणाऱ्या या संघटनांच्या सरकारने स्वत:च इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना बेदखल केल्यामुळे त्यांच्या खोट्या प्रचाराचा फुगा फुटला आहे. यावर ‘उपाय’ म्हणून आता गृहमंत्री अमित शहांच्या नेतॄत्वात भाजप-आर.एस.एस.ने सी.ए.ए. 2019 या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार सर्व अ-मुस्लिम बेकायदेशीर प्रवाशांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात मात्र आसाम मध्ये आंदोलन पुन्हा तीव्र झाले आहे कारण तेथील लोकांचा नेहमीच सर्व बाहेरच्या लोकांना (फक्त मुस्लिम नव्हे) विरोध होता. या विरोधाचे समर्थन नक्कीच केले जाऊ शकत नाही, कारण तो प्रादेशिक-भाषिक अस्मितेचा पुरस्कार करतो, परंतु या सर्व प्रकरणातून संघ परिवारातील संघटनांची गोची नक्कीच झाली आहे. ही एन.आर.सी. प्रक्रिया झाल्यावर आता आसामचे भाजपचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आसाम पब्लिक वर्क्स, आसू अशा सर्वच जणांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे आणि एन.आर.सी. ची प्रक्रिया व्यवस्थितपणे राबवली गेलेली नाही असा दावा ते आता करत आहेत. अर्थातच ही प्रक्रिया त्यांच्याच सरकारांच्या कार्यकाळात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली राबवली गेली असल्यामुळे त्यांची सुद्धा प्रचंड गोची झाली आहे. आसामात तोंडघशी पडलेला संघ परिवार आता मात्र देशभरात एन.आर.सी. लागू करून देशातील जनतेला वेठीस धरू पहात आहे.

जे नागरिकत्वातून बाहेर झाले, त्यांचे पूढे काय?

नागरिकत्वातून बाहेर झालेल्या सर्व व्यक्ती आता बेकायदेशीर प्रवासी (भाजपच्या शब्दात ‘घुसखोर’) जाहीर झालेले आहेत. या सर्व व्यक्तींना आता ‘फॉरेनर्स ट्रिब्युनल’ म्हणजे विदेशी लोकांसाठी असलेल्या विशेष कोर्टासमोर अर्ज करावा लागेल. लक्षात घेणे आवश्यक आहे की या सर्व व्यक्तींना आता कायद्यासमोर विदेशी म्हणूनच वागवले जाईल. सर्वसाधाररित्या या प्रक्रियेसाठी वकील करावे लागतात आणि मोठा खर्च करावा लागतो. जर येथेही न्याय नाही मिळाला तर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील. देशामध्ये किती लोकांना हा खर्च परवडू शकतो? थोडक्यात देशाच्या स्तरावर कोट्यवधी गरिब लोक जे कोर्ट किंवा ट्रिब्युनलचा खर्च उचलू शकणार नाहीत, त्यांना नागरिकत्व मिळण्याची शक्यता नाही.

अशा बेकायदेशीर नागरिकांची रवानगी केली जाईल डिटेंशन सेंटर मध्ये. डिटेंशन सेंटर किंवा स्थानबद्धता केंद्र हे असे तुरूंग आहेत, जेथून बाहेर निघणे शक्य नाही. ही एक प्रकारची मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षाच आहे. एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की 3 वर्षांनंतर 1 लाख रुपयांचा जामीन दोन भारतीय देऊ शकतात. परंतु इतक्या मोठ्या खर्चाचा जामीन खर्च गरिब वर्ग करूच शकत नाही हे वास्तव आहे!

या बाबतीतही भाजप सरकार धादांत खोटे बोलत आहे की असे डिटेंशन सेंटर कुठेच नाहीत. वास्तव हे आहे की 27/11/19 रोजी संसदेतच यांनी जाहीर केले की अशा बेकायदेशीर घोषित लोकांपैकी 1043 लोक तुरुंगात आहेत आणि राज्यसभेत हे सुद्धा जाहीर केले गेले की यापैकी 28 लोक तर आजारपणाने मेले आहेत! अशा केंद्रांपैकी आसामचे गोलपारा सेंटर हे 15 मजली असून त्याची भिंत20 फूट उंच आहे. 46 कोटी खर्च झालेल्या या बंदीगृहाची क्षमता 3000 लोक क्षमता आहे! आसाम मध्ये असे कमीत कमी 4 केंद्र बांधले जात आहेत. महाराष्ट्रातही नेरूळ जवळ असे एक डिटेंशन सेंटर बांधण्याचे काम भाजप-शिवसेनेच्या युतीच्या फडणवीस सरकारने चालू केले होते.

सावध व्हा!

या बंदीगृहांचे मुख्य उद्दिष्ट फक्त मुस्लिमांना कैद करणे नाहीये तर इथे पाठवल्या जाणाऱ्या सर्वधर्मीय गरिब लोकांकडून गुलामी काम करवून त्यांचे प्रचंड शोषण करणे हेच आहे. हिटलरने ज्याप्रकारे अंधराष्ट्रवादी तत्वज्ञानावर आधारित प्रचार करून, आपल्या कॅडर द्वारे झुंडीसारखे हल्ले करवून विरोधकांना ठेचले, आणि ‘ज्यूं’ लोकांना नकली शत्रू ठरवून त्यांना बंदीगृहांमध्ये टाकले, ते फक्त वांशिक द्वेषातून नव्हते. या बंदीगृहांमध्ये त्यांच्याकडून विविध जर्मन कंपन्यांकरिता (यात बेंझ, बॉश, क्रुप्प सारख्या आज अस्तित्वात असलेल्या कंपन्याही येतात) गुलामी कामासारखे काम करणारे मजूर पुरवले! यामुळे देशांतर्गत सुद्धा मजुरीचे भाव कोसळले आणि भांडवलदारांचा नफा वाढवायला हातभार लावला. भारतातही अशाप्रकारे बेकायदेशीर घोषित झालेल्या लोकांकाडून विविध मोठ्या कंपन्यांकरिता मोफत किंवा अल्पमजुरीवर काम करवून घेतले जाईल! आसाम मधील बंदीगृहांच्या दुरावस्थेच्या कहाण्या समोर येत आहेत. आजारांमुळे, इलाजा अभावी मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कहाण्या सुद्धा समोर येत आहेत. उदाहरणार्थ आसामच्या नलबारी जिल्ह्यातील फलू दास या 70 वर्षीय व्यक्तीचा आजाराने मृत्यू झाला. यानंतर त्याच्या नातेवाईकांनी त्याचे शव स्विकारण्यास असे म्हणत नकार दिला की सरकारने त्यांच्या आजाराबद्दल परिवाराला अंधारात ठेवले! अशा अनेक थरकाप उडवनाऱ्या गोष्टी येत्या काळात समोर येतीलच.

विषाची परिक्षा घ्यायची नसते. आसामच्या अनुभावावरून धडा घ्या, वेळीच जागे व्हा आणि एन.पी.आर., एन.आर.सी. च्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी व्हा!

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020