कोरोनाच्या काळातही न्यायव्यवस्था भांडवलदारांच्या सेवेत! न्यायव्यवस्थेचे कामगार विरोधी चरित्र पुन्हा एकदा समोर!

बबन ठोके 

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशपातळीवर लॉकडाउनची घोषणा 24 मार्च रोजी करण्यात आली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कामकाजा संदर्भात एका परिपत्रकाद्वारे काढून स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे सामान्य काम थांबविण्यात येईल आणि तातडीच्या मुद्यांवरच सुनावण्या घेण्यात येतील. 25 मार्च पासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तातडीच्या प्रकरणावर न्यायालयाने सुनावण्या करण्यास सुरूवात केली. यानंतरच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार हा स्पष्टपणे गरिब, कामगार, कष्टकऱ्यांच्या हितांना धाब्यावर बसवणारा तर उच्चभ्रू लोकांचे हित जोपासणारा राहिला आले.

कामगारांसाठी प्राथमिकता नगण्य!

पहिले पाहूयात की न्यायपालिकेसाठी ‘तातडीच्या’ प्रकरणांचा अर्थ काय आहे ते. सर्वसाधारणपणे सर्वोच्च न्यायालयात साधारणतः 3500 पेक्षा जास्त प्रकरणावर महिन्याला सुनावण्या होतात. कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल 24 पर्यंत फक्त 593 सुनावण्या झाल्या आहेत. तेव्हा अपेक्षा तर हीच असेल की बहुसंख्यांक जनतेच्या जीवनाला प्रभावित करणाऱ्या, मुलभूत नागरी आणि लोकशाही अधिकारांच्या प्रकरणांवर प्राधान्याने सुनावणी होईल. वास्तव काय आहे?

लॉकडाऊनमुळे अनेक राज्यात अडकून पडलेल्या, हातावर पोट असलेल्या स्थलांतरीत मजूर व वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडलेल्या लोकांना घरी परत पाठवण्यासंदर्भात जगदीप छोकर यांच्याद्वारे 7 एप्रिल रोजी दाखल झालेल्या याचिकेला 27 एप्रिल पर्यंत तसेच धूळखात पडून राहावे लागले. लॉकडाऊन संबंधी कोणतेही पूर्वनियोजन सरकारने केलेले नसल्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची मोठी भयानक अवस्था झाली आहे. शहरात थांबलो तर जगण्याची आशासुद्धा दिसत नसल्याने, सरकारने प्रवासाची सोयच केलेली नसल्यामुळे, मजूर जीवावर उदार होत परतीला निघाले. एकीकडे भुकेचा मार, दुसरीकडे कोरोनाचा धोका अशामध्ये कोट्यवधी कामगार पायी चालत घरी निघाले. काही मजूर तर सायकल किंवा पायी जाताना ठिकठिकाणी अडवले गेले, आणि 25 ते 30 दिवस निवारा केंद्रामध्ये अडकले. बायका-मुलांसह मजुरांच्या सगळ्या कुटुंबाची ससेहोलपट सुरू होती. कोणताही राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग पाहिला तर – डोक्यावर गाठोडे, पाठीवर ओझे, खांद्यावर कडेवर लहान मुलांना आणि वृद्ध आईबापांना घेऊन, गरोदर बायकांसह कामगार गावाकडे निघाले असल्याचे दिसत होते. देशातील हे वास्तव दृष्टीआड करता आले असते का? दोनशे पेक्षा जास्त माणसे, लहान मुले वाटेतच दगावली. काही प्रमाणात अजूनही हे स्थलांतर अशाच पद्धतीने चालूच आहे. औरंगाबादमध्ये रेल्वे खाली चिरडून ठार झालेल्या 16 कामगारांचा जीव आता परत येणार नाही, आणि ना उत्तरप्रदेशात ट्रक अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांंचा. महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यापाड्यातून विलीनीकरणाच्या नावाखाली बाहेर गावावरून मजुरी करून आलेल्या कामगारांना शेती आणि वाड्या-वस्त्यांवर बांबू ठोकून करावे लागत आहे. अशा कोट्यवधी लोकांना प्रभावित करणाऱ्या या याचिकेला कोर्टाने ताटकळत ठेवले.

8 मे रोजी औरंगाबाद मध्ये रेल्वेमार्गावर चालताना थकून झोपलेले 8 कामगार रेल्वेखाली चिरडले गेले आणि या असंवेदनशील व्यवस्थेने अजून एक हत्याकांड घडवले. रस्त्यावर पोलिस मारतात, सरकार प्रवासाची सोय करत नाही आणि रेल्वेचा मार्ग सरळ गावी जातो म्हणून रेल्वेमार्गावर कामगार चालत होते. रस्त्यांवर चालत असलेल्या कामगारांची नोंदणी करून त्यांना निवारा आणि अन्नाची सोय करावी अशी एक याचिका वकिल अलख श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली असता, ती कोर्टाने फेटाळून लावली आणि म्हटले की अशाप्रकारे सोय करणे सरकारला शक्य नाही! केंद्र सरकारने कोर्टात म्हटले की “राज्य सरकारे प्रवासाची सोय करत आहेत, पण राग येऊन जर लोकांना चालत जायचे असेल तर कसे थांबवले जाऊ शकते?” अशा स्थितीमध्ये रेल्वेखाली चिरडून जीव गमावलेल्या कामगारांबद्दल कोर्टाने म्हटले की “त्यांना चालत जाण्यापासून कसे थांबवले जाऊ शकते? जर ते रेल्वे रुळांवर झोपत असतील तर त्यांना कोण थांबवू शकते?”. कोर्टाने वकिलांनाच सुनावत म्हटले की त्यांची याचिका पूर्णपणे वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांवर आधारित आहे! ज्या कोर्टाला एवढेही समजून घेता येत नाही की जर खरोखर प्रवासाची सोय सरकारने केली असती, तर लोक चालत निघालेच नसते, त्या कोर्टाला काय म्हणावे! हे विसरू नका की याच कोर्टाने फक्त एका पत्राच्या आधारावर सी.ए.ए.-एन.आर.सी. विरोधी आंदोलनात लहान मुलांच्या सहभागा विरोधातली याचिका फेब्रुवारीत स्वत:च दाखल करून घेतली होती!

दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी जातीयवादी वक्तव्य त्यांच्या टीव्ही चॅनेलवरून केले. त्यासंबंधी देशात अनेक ठिकाणी यांच्यावर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. या सर्व तक्रारी मधून संरक्षण मिळण्यासाठी रात्री आठ नंतर दाखल केलेली त्यांची याचिका दुसऱ्या दिवशी साडे दहा वाजता कोर्टाने प्राधान्याने पुढे घेतली. व्यक्तीस्वातंत्र्याचाच दाखला जर द्यायचा आहे तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनेक महिने काश्मिर मध्ये स्थानबद्ध केलेल्यांच्या याचिका अनेक महिने पडून आहेत, त्यांचे काय? अर्णब गोस्वामी हा मुळातच भांडवलदार वर्ग, भाजप आणि संघाचा चाटूकार पत्रकार म्हणून सर्वांना परिचित आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली जोरजोराने ओरडणे, खोट्या बातम्या देणे, ढोंगी राष्ट्रवादाच्या नावाने धार्मिक-जातीय़ तणाव वाढवणाऱ्या आणि फॅसिस्टांच्या समर्थनाच्या बातम्या देणे, हाच रिपब्लिक टीव्ही आणि अर्णब गोस्वामी यांचा अजेंडा आहे. कोट्यवधी कामगारांच्या जीवनाची याचिका ताटकळत ठेवली आणि अर्णब गोस्वामीला तात्काळ सुनावणी! प्राधान्य स्पष्ट आहे.

कोर्टाला कामगारांच्या प्रश्नाचे किती गांभीर्य आहे, याचे अजून एक उदाहरण घेऊयात. ‘स्वॅन’ अर्थात स्ट्रॅण्डेड वर्कर्स अॅक्शन नेटवर्क (अडकून पडलेल्या कामगारांच्या मदतीसाठी कृती करणारी एक यंत्रणा) या संस्थेने साधारणतः दहा हजार कामगारांशी संवाद साधल्यानंतर 15 एप्रिल रोजी एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात असे निदर्शनात आले की, 89 टक्के कामगारांना त्यांच्या मालकांनी पगार दिलेले नाहीत, तर 96 टक्के कामगारांना सरकारकडून अन्नधान्य प्राप्त झालेले नाही. यात अजून एक भर अशी की, कामगार मंत्रालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना असे निर्देश दिले की, ‘रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सर्व इच्छुक आणि नोंदणीकृत कामगारांना नियमित वेतन दिले जावे’. या योजनेअंतर्गत वर्षभरात साधारणत: शंभर दिवस सर्व मजुरांना काम आणि वेतन देणे अनिवार्य होते. मनरेगा अंतर्गत देशभरामध्ये 12 कोटी मजुरांची नोंद आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी की या दरम्यान काम फक्त 1.5 कोटी लोकांनाच मिळाले. बाकी लोकांना वेतन देण्यात यावे यासंदर्भात याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारी आल्या होत्या परंतु न्यायालयाने या याचिकांना फार गांभीर्याने न घेता लटकत सोडून दिले. खरेतर मनरेगा अंतर्गत अगदी राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात देखील लोकांना काम देणे अपेक्षित असते तरी देखील न्यायालय या संबंधी येवढे उदासीन का? सध्या शेतीकामे बंद आहेत, उद्योग व इतर सर्व कामे बंद झाल्यामुळे कामगारांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल न घेता लॉकडाउन उठल्यानंतर दोन आठवड्यांनी सुनावणीसाठी तारीख दिल.

अशाच परिस्थितीत प्रवासी मजूरांबाबत ओरिसा उच्च न्यायालयाने काय निकाल द्यावा? कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक परत येणाऱ्या कामगाराची कोरोना चाचणी नकारात्मक आली पाहिजे, तरच त्यांना येऊ द्यावे! चाचणी केलीच पाहिजे असा निकाल मात्र कोर्टाने दिला नाही. चाचण्या तर कोणतेच सरकार करत नाहीये! थोडक्यात लाखो कामगारांचा घरी जाण्याचा रस्ता बंद! इतकेच नाही औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की ज्या भागात निर्बंध उठवले गेले आहेत, तेथे कामावर परत न येणाऱ्या कामगारांचे पगार मालक कापू शकतात. कोट्यवधी कामगार आपापल्या गावांकडे परत जात असताना, आणि शहरामध्ये जगण्याची शाश्वती मिळत नसताना, कामगारांना घरून शहरांमध्ये आणण्याची सोय नसताना, न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय फक्त मालकांच्या हिताचे रक्षण करणारा आहे.

कोरोनाच्या साथीतही मानवाधिकार धाब्यावर!

एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वच स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत आणि म्हणूनच जगभरामध्ये अनेक देशात कैद्यांना हंगामी जामिनावर (पॅरोल) बाहेर सोडले जात आहे. भारतातही हे केले जात आहे, परंतु सरकारला नकोशा असलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत, जनतेच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत मात्र न्यायपालिका ठीक सरकार धार्जिणी भुमिका घेत आहे. हे आपल्याला डॉ.आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा या दोन मानवी हक्क कार्यकर्त्याच्या अटकेमध्ये पाहायला मिळते. या दोन कार्यकर्त्यांनी 14 एप्रिल रोजी आत्मसमर्पण केले आणि त्यांना अटक करण्यात आली. याच प्रकरणात इतर 5 विचारवंत कार्यकर्ते अगोदरच तुरुंगात आहेत. खरं तर भीमा कोरेगाव प्रकरणी खोटे आरोप लावून तत्कालीन भाजप सरकारने यांना अटकेत टाकण्याचा डाव रचल्याचे महाराष्ट्रातील नवीन सरकारने जाहीर केले होते, आणि खटले मागे घेणार होते, तेवढ्यात मोदी-शाह सरकारने केसच महाराष्ट्राकडून काढून घेतली! तेव्हा डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांची अटक ही राजकीय विचाराच्या भिन्नतेमुळे झाल्याचे जाहीर आहे. हे दोन्ही कार्यकर्ते हिंदुत्ववादी विचारांचे कडवे टीकाकार असल्याचे सर्वपरिचित आहेच. न्यायालयात यासंबंधी युक्तीवाद करत असताना वकिलांनी या दोन्ही कार्यकर्त्यांची बाजू मांडत असे सांगितले की, या दोन्ही कार्यकर्त्यांचे वय हे साठ पेक्षा जास्त आहे. त्यांना अनेक प्रकारच्या व्याधी देखील आहेत आणि कोरोना विषाणू च्या पार्श्वभूमीवर ही अटक थांबवण्यात यावी. परंतु न्यायालयाने या संबंधी कोणताही विचार न करता या दोघांची तात्काळ अटक करण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले. एकीकडे लॉकडाउनच्या काळात कुख्यात आरोपी हंगामी जामिनावर (पॅरोल) तुरुंगातून बाहेर सोडले जात आहेत तर दुसरीकडे आजीवन मानवी हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या दोन कार्यकर्त्यांची याचिका फेटाळून न्यायालयाने यांना सरळ तुरुंगाचा मार्ग दाखवला आहे.

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर जेल रिकामे करण्याचा आदेश दिला आहे. दुसरीकडे दिल्ली दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर एन.आर.सी.-सी.ए.ए. विरोधी आंदोलनातील अनेक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांसह विद्यार्थ्यांचे देखील अटकसत्र दिल्ली पोलिसांनी कोरोनाच्या साथीमध्ये सुरू आहे. अगदी दोन महिन्याची गरोदर असलेली जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाची पी.एच.डी. (PhD) करणारी विद्यार्थिनी सफुरा जरजर या विद्यार्थिनीला देखील अटक करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने एवढेच म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच अटक व इतर कारवाई केली जावी आणि जून महिन्यातील तारीख दिली आहे. कायदा धाब्यावर बसवून केलेल्या चौकशांबाबत न्यायालयाला प्राधान्य नाही हे दिसून येते.

कोरोनाच्या चाचणीसाठी सुद्धा खाजगी धंद्याच्या बाजूने निकाल

सुरुवातीलाच सरकारने कोरोनाच्या खाजगी चाचण्यांना रु. 5000 फी घेऊन करण्याची परवानगी दिली. स्पष्ट आहे की प्रचंड नफेखोरीची ही संधी खाजगी प्रयोगशाळांना देण्यात आली. देशाचे आजचे वास्तव हे आहे की सरकार पुरेशा चाचण्या करत नाहीय़े, प्रत्येक सरकारी केंद्र गर्दीने ओसंडून वाहत आहे आणि चाचणी करण्यास गेलेल्या लोकांच्या मनात गर्दीमुळेच भिती निर्माण होत आहे. यासंदर्भात 8 एप्रिल रोजी वकील शशांक देव सुधी यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्व देशामध्ये कोरोनाची चाचणी मोफत केली जावी असा आदेश दिला. यानंतर लगेचच सरकारने तातडीने हा निर्णय रद्द करण्याची सरकारने विनंती केली. सरकारने म्हटले की असे केल्यास खाजगी प्रयोगशाळा व्यवसाय बंद करतील! लागलीच सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी’ मोफत चाचणीची सोय करावी असा सुधारलेला निर्णय दिला. आर्थिक दुर्बल मध्ये बहुसंख्य जनता येतच नाही! त्यामुळे बहुसंख्यांची चाचणी होणारच नाही! प्रश्न तर नक्की विचारला गेला पाहिजे की असे कोणते सरकार असते जे कोर्टाकडे कोरोनाची चाचणी मोफत होऊ नये अशी मागणी करते? भांडवलदारांचे सरकार!

यानंतरही अमित द्विवेदी यांनी 21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की “सरकारने सर्व आरोग्य सेवेचे राष्ट्रीयीकरण करावे” आणि “कोरोनाच्या सर्व चाचण्या मोफत केल्या जाव्यात”. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय देत असे सांगितले की, “आम्ही हा निर्णय देऊ शकत नाही, कारण ही मागणीच मुळातच चुकीची आहे. अगोदरच सरकारने काही रुग्णालय आपल्या ताब्यात घेतली आहेत.” प्रश्न नक्कीच विचारला गेला पाहिजे की जर स्पेन सारखा देश कोरोनामुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करतो तर भारत का नाही? खाजगी रुग्णालयांना आणि प्रयोगशाळांना न्यायालय सल्ला देत आहे की, “महामारीच्या काळात व्यवसायाला थोडी झळ सहन करून रुग्णालय आणि प्रयोगशाळा मालकांनी थोडे उदार वर्तन करावे.” कोर्ट खाजगी धंदेबाज दवाखान्यांना विनंती करते, यातून समजून घ्यावे की या देशावर खरे राज्य कोणाचे आहे. लक्षात घ्या, जे सरकार नोटबंदी करू शकते आणि जमिनी सक्तीने ताब्यात घेऊ शकते, ते दवाखाने आणि प्रयोगशाळाही ताब्यात घेऊ शकते! पण सरकारला, आणि कोर्टालाही कोणाचे हित महत्वाचे आहे ते दिसून आले आहे!

कामगार बिगुल, जुलै 2020