अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाढते हल्ले, पत्रकारांचे दमन
भांडवली लोकशाहीचा बुरखा फाडणाऱ्या घटना

अभिजित

देशातील आर्थिक संकट जसजसे तीव्र होत आहे, आणि दीर्घकालीक संकटात परिवर्तित होत आहे, शासक वर्गाचे दमन सुद्धा वाढत आहे. सन 2020 मध्ये आणि आता 2021 मध्ये भारतात सर्वत्र पत्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल केले गेले, आणि राज्यसत्तेद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्ला तीव्र झाला.  पत्रकारांवर राजद्रोहापासून ते शांतताभंग, दंगल भडकावणे, दहशतवादापर्यंत विविध आरोपांखाली खटले भरले गेले आहेत. देशभरात झालेल्या अशा घटनांकडे एक नजर टाकूयात आणि त्यानंतर याची कारणे समजून घेऊयात.

चालू असलेले शेतकरी आंदोलन हे निश्चितपणे धनिक शेतकऱ्यांचे, कुलकांच्या मागण्यांचे आंदोलन आहे, परंतु आंदोलनाचा लोकशाही अधिकार देशामध्ये सर्व जनतेला आहे आणि आंदोलनाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा अधिकार सर्व प्रसारमाध्यमांना आहे. तरीही नुकतेच जानेवारीत दिल्लीमध्ये चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर हल्ला करणाऱ्या स्थानिकांबद्दल वार्तांकन करणारे पत्रकार मनदीप पुनिया यांना सिंघू येथे दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी स्वत:च तक्रार दिली आहे.  तक्रारकर्ते, साक्षीदार आणि पीडित असे सर्वजण पोलिसच आहेत! चालू असलेल्या आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारावर आंदोलन भडकावण्याचा आरोप पोलिसांनी लावला आहे. या घटनेविरोधात देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि न्यायालयाने मनदीप यांना जामिनावर सोडले आहे.

उत्तरप्रदेशात हाथरस येथे झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या प्रकरणाच्या विरोधात संपूर्ण देशभरात अनेक आंदोलने झाली. या घटनेची बातमी बनवण्यासाठी तेथे जात असलेल्या, अझिमुखम या मल्याळी वेबसाईट करिता लिहिणारे पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांना मथुरा येथे ऑक्टॊबर 2020 मध्ये उत्तरप्रदेश पोलिसांनी यु.ए.पी.ए. सारख्या लोकशाही विरोधी काळ्या कायद्याअंतर्गत अटक केली आणि राजद्रोहाचा खटला भरला आहे. कप्पन यांना जामीन देण्यासही कोर्टांनी नकार दिला आहे आणि आजारी आईला भेटायला जाण्यासाठी सुद्धा जामीन नाकारला जात आहे. कप्पनच्या अटके विरोधात केरळमधील कार्यरत पत्रकारांच्या संघाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दरवाजे ठोठावले आहेत, आणि  देशभरातील पत्रकारांनी अटके विरोधात निदर्शने केली आहेत, परंतु  कप्पन अजूनही तुरुंगातच आहे.

जानेवारी 2021 मध्ये नेहा दिक्षित या मुक्त पत्रकार महिलेने ट्वीटरवर जाहीर केले की सप्टेंबर 2020 पासून काही लोक तिचा पाठलाग करत आहेत आणि ती देत असलेल्या बातम्यांच्या कारणाने बलात्कार, अॅसिड हल्ला, आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या तिला दिल्या जात आहेत. 25 जानेवारी रोजी कोणीतरी तिच्या घरात घुसण्याचाही प्रयत्न केला असे तिने जाहीर केले आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की नेहा दिक्षित या बऱ्याच काळापासून पोलिसांद्वारे मानवी अधिकारांचे हनन, खोट्या केसेस दाखल करणे, पोलिसांद्वारे कायदाबाह्य खून अशा विषयांवर लक्षणीय काम करत आहेत आणि उजव्या विचारांच्या संघटनांकडून धमक्यांना तोंड देत आहेत.

उदारवादी पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन यांनी दिल्लीमध्ये चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात ट्रॅक्टर चालवताना मृत्यू झालेल्या नवरीत सिंह या शेतकऱ्याच्या आजोबाने केलेल्या वक्तव्याच्या आधारावर, तो मृत्यू गोळी लागून झाला असे ट्वीट केल्याबद्दल त्यांच्यावर उत्तरप्रदेशामध्ये एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला आहे.  याच संदर्भामध्ये दिल्ली पोलिसांनी कॉंग्रेस नेते शशी थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, नॅशनल हेराल्डचे म्रिनाल पांडे, कौमी आवाजचे जफर आगा, काराव्हानचे परेश नाथ, अनंत नाथ आणि विनोद जोस यांच्या वरही समाजात दुही माजवणे, शांतताभंगाचा प्रयत्न, आणि गुन्हेगारी षडयंत्राचे गुन्हे दाखल केले आहेत.

अर्णब गोस्वामी या सत्ताधारी वर्गाच्या भ्याड दलाल पत्रकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष वागणूक देत तातडीने जामीन दिल्याविरोधात देशभरात प्रतिक्रिया उमटल्या. याच संदर्भात 25 वर्षीय कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा हिने केलेल्या ट्वीटमुळे सर्व्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होत आहे असे म्हणत तिच्यावर न्यायालयीन अवमानाचा खटला भरला गेला आहे.  अर्णब गोस्वामी प्रकरणातच ट्वीट केल्याबद्दल  कुणाल कामरा या व्यावसायिक हास्य-कलाकारावर 20 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयीन अवमानाचा खटला भरला गेला आहे.  या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मोदी सरकारचे वकील अॅटर्नी जनरल  वेणूगोपाल यांनी खटला भरण्याची परवानगी दिली आहे.  याच प्रकारच्या आणखी एका प्रकरणात जानेवारी 2021 मध्ये मुनव्वर फारुकी या हास्य-कलाकारावर भाजप आमदाराच्या तक्रारीवरून त्याने न केलेल्या विनोदासाठी, तो धर्मावर विनोद करण्याची शक्यता आहे याच आधारावर मध्यप्रदेश मध्ये  खटला भरण्यात आला आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनच त्याला जामीन मिळू शकला आहे!

ईशान्य भारत आणि जम्मू-काश्मिर मध्ये तर अशाप्रकारचे दमन नित्याचेच आहे. भाजपचेच राज्य असलेल्या मणिपूरमध्ये 17 जानेवारीला पाओजेल छाओबा आणि धिरेन सदोक्पाम या ‘फ्रंटीयर मणिपुर’ नियतकालिकाच्या दोन वरिष्ठ पत्रकारांना अटक करून त्यांच्यावर यु.ए.पी.ए. या तथाकथित ‘दहशतवादी’ विरोधी कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला गेला. पत्रकारांनी एक लेख छापताना चूक झाली असे कबूल केल्यामुळे त्यांना सोडले गेले आहे. मणिपुरमध्ये अशाप्रकारचे खटले दाखल होणे नवीन नाही. नजिकच्या इतिहासातील काही घटना पाहूयात. गेल्या वर्षी जुलै मध्ये पत्रकार एरेंडो लैचोंबाम यावर अमित शहां आणि पूर्वाश्रमी राजा असलेल्या स्थानिक खासदाराच्या विरोधात फेसबुक पोस्ट केल्याप्रकरणी राजद्रोहाचा आणि दंगलीला चिथावणी देण्याच गुन्हा दाखल केला गेला. त्या अगोदर सुद्धा जानेवारी 2020 मध्ये मणिपुर पोलिस खोट्य़ा व्हिडिओ विरोधात कारवाई करत नाहीत अशी पोस्ट केल्याबद्दल त्यांना अटक केली गेली होती! याशिवाय वरिष्ठ पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम यांना नोव्हेंबर 2018 मध्ये नरेंद्र मोदी आणि संघाच्या विरोधात व्हिडीओ पोस्ट केल्याच्या आरोपाखाली राजद्रोहाचे कलम लावून अटक केली गेली होती. कोर्टाने सुटका केल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रीय़ सुरक्षा कायद्याखाली अटक करून त्यांना दीर्घकाळ अटकेत ठेवले गेले.  शेवटी एप्रिल 2019 मध्ये मणिपुर हायकोर्टाने त्यांची सुटका केली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होत असलेला हा हल्ला आता फेसबुक आणि इतर समाजमाध्यमांपर्यंतही वेगाने फोफावत आहे. 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी फेसबुकने ‘अथेइस्ट रिपब्लिक’ (नास्तिकांचे गणतंत्र) म्हणवल्या जाणाऱ्या फेसबुक पेजवर बंदी आणली. हिंदूत्ववादी गटांनी या पेज विरोधात दिलेल्या तक्रारीनंतर सरकारने दिलेल्या निर्देशांवरून ही कारवाई केली गेली. अशाच प्रकारची बंदी एन.आर.सी., सी.ए.ए. विरोधातील आंदोलनाच्या विविध पानांवरही आणली गेली होती आणि चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या विविध पानांवरही फेसबुकने कारवाई केल्याचे दिसून येते.

कोरोना काळातही पत्रकारांचे दमन

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळातही अनेक पत्रकारांवर खटले दाखल केले गेले. गुजरातमध्ये ‘फेस ऑफ नेशन’ चे संपादक धवल पटेल यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री बदलले जाण्याच्या शक्यतेबद्दल बातमी दिली होती.  या ‘गुन्ह्या’बद्दल त्यांच्यावर मे 2020 मध्ये राजद्रोहाचा आणि खोट्या बातम्या पसरवण्याचा खटला भरला गेला.  एप्रिल 2020 मध्ये अंदमान, निकोबार बेटांवर कोव्हिड संबंधी मानके योग्य प्रकारे लागू न केल्याबद्दल प्रशासनाला प्रश्न विचारले असता खोटी माहिती पसरवणे, अविश्वास निर्माण करणे, रोग पसरवणे असे आरोप लावून ‘लाईट ऑफ अंदमान्स’ या नियतकालिकाचे पत्रकार झुबेर अहमद यांच्यावर खटले दाखल केले गेले.  तामिळनाडू मध्ये ‘सिंप्लीसिटी’ या ऑनलाईन न्यूज पोर्टलचे संस्थापक पांडीय़न यांच्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश न मानणे, जनतेला चुकीचे कॄत्य करण्यास प्रोत्साहन देणे, इत्यादी आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला गेला. त्यांची चूक ही होती की त्यांनी कोरोना काळत होत असलेल्या अन्न-वितरणाच्या काळाबाजारा विरोधात आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या दुर्गतीबद्दल लिहिण्याचे काम केले होते! हिमाचल प्रदेशातील ओम शर्मा या ‘दिव्य हिमाचल’ च्या पत्रकारावर लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या कामगारांच्या हलाखीच्या स्थितीबद्दल, त्यांना राशन मिळत नसल्याचे वार्तांकन केल्याची शिक्षा म्हणून खोटी बातमी दिल्याचा गुन्हा दाखल केला गेला.   इतकेच नाही तर जगत बैंस या न्यूज18 हिमाचलच्या पत्रकारावर तर अशाच पद्धतीने तीन गुन्हे दाखल केले गेले, डलहौसीच्या विशाल आनंद यांच्यावर दोनत आणि मंडी येथील अश्वानी सैनींवर तर पाच गुन्हे दाखल केले गेले.  हे सर्व गुन्हे त्यांनी दिलेल्या कामगारांना राशन न मिळाल्याच्या अशाच प्रकारच्या बातम्यांचे निमित्त करून दाखल केले गेले. जम्मू-काश्मिरमध्ये सुद्धा अनेक पत्रकारांवर कोव्हिड लॉकडाऊन काळात गुन्हे दाखल केले गेले. 11 एप्रिल 2020 रोजी ‘काश्मिर ऑब्झर्वर’च्या मुश्ताक गनई यांना वार्तांकन करताना पोलिसांनी थोबाडीत मारले, लाठ्या मारल्या आणि अटक केली. उत्तरप्रदेशामध्ये तर अशाप्रकारच्या आठ घटनांची नोंद झाली आहे. उदाहरणार्थ,  26 मार्च रोजी मुसहर या अत्यंत गरीब जातसमुहातील लोकांना गवत खाऊन जगावे लागत आहे अशी ‘खोटी’ बातमी दिल्याच्या आरोपावरून सुभाष राय आणि विजय विनीत या पत्रकारांना नोटीस बजावल्या गेल्या. एका अंदाजानुसार कोव्हिड लॉकडाऊन काळात आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर केल्याची शिक्षा म्हणून एकूण 55 पत्रकारांना अटक, धमक्या आणि खटल्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. यापैकी सर्वाधिक खटले उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आणि जम्मू-काश्मिर या भाजप शासित राज्यांमध्ये दाखल झाले आहेत. अर्थात गैर-भाजप राज्य सुद्धा मागे नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये, जेथे शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे सरकार आहे, तेथे, दुसऱ्या एका रिपोर्टनुसार प्रशासनाचे अपयश दाखवणाऱ्या 15 पत्रकारांवर खटले दाखल केले गेले. कॉंग्रेस शासित छत्तीसगढ मध्ये पत्रकारांवर कोव्हिड काळात आरोप, धमक्यांची किमान 12 प्रकरणे घडली आहेत आणि कॉंग्रेसच्याच 2 वर्षांच्या काळात 35 पत्रकारांवर खटले भरले गेले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगाल मध्ये  कोव्हिड मदत निधी वाटप घोटाळ्याची बातमी देणाऱ्या दोन पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या आमदारांनी लाच घेतानाचा व्हिडीओ बनवल्याबद्दल पाच पत्रकारांची अटक न्यायालयाच्या आदेशामुळे टळली आहे.  भाजप शासित त्रिपुरामध्ये पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्यांविरोधात पत्रकारांना आंदोलन करावे लागले ही स्थिती झाली आहे. राजधानी दिल्लीसुद्धा यामध्ये मागे नाही आणि येथे काराव्हान मॅगझिन, इंडियन एक्सप्रेस वर्तमानपत्रांच्या वार्ताहरांना दडपशाहीला तोंड द्यावे लागले आहे. ऑगस्ट महिन्यात काराव्हानच्या तीन पत्रकारांना हल्ला, धार्मिक शिवीगाळ, खुन आणि बलात्काराच्या धमक्यांना तोंड द्यावे लागले. मे महिन्यात इंडियन एक्सप्रेसचे पत्रकार महिंद्र सिंह मन्राल यांना तबलिगी लोकांसंदर्भातील खोटा व्हिडिओ बनवल्याच्या बातमी संदर्भात चौकशीसाठी बोलावले गेले.

याचप्रकारे होत असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा परिणाम आहे की 2021 मध्ये जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकावर (ग्लोबल प्रेस फ्रिडम इंडेक्स) भारत जो अगोदरच 180 देशांच्या यादीत 140 व्या स्थानावर होता, त्याची 142 व्या स्थानावर घसरण झाली आहे. या निर्देशांकाच्या द्रुष्टीने पाहिले तर भारताची सतत पिछेहाटच चालू आहे. 2002 मध्ये 80 व्या स्थानापासून आता 142 व्या स्थानावर भारत आला आहे.

या प्रकारच्या वाढत्या गळचेपीला आपण तेव्हाच समजू शकतो, जेव्हा आपण भांडवली व्यवस्थेचे खरे वर्गचरित्र समजून घेऊ. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दिखावा हा भांडवली लोकशाही मध्ये तोपर्यंतच असतो जोपर्यंत भांडवलदार वर्गासाठी नफ्याचा दर चढा असतो, आणि त्यांच्या राज्यसत्तेची पकड मजबूत असते. भांडवलशाहीमध्ये राज्यसत्ता ही भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याच्या, खाजगी संपत्तीच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठीच काम करत असते. त्यामुळेच जेव्हा अर्थव्यवस्था संकटात येते तेव्हा लोकशाहीचा दिखावा सोडून व्यवस्था तिच्या दमनकारी रुपात विविध प्रकारे नागडेपणाने समोर येते.

भांडवली व्यवस्था आपल्याच अंतर्गत अंतर्विरोधामुळे सतत आर्थिक संकटात सापडत जाते आणि कालागणिक हे संकटही तीव्र होत जाते. सतत येणाऱ्या मंदी, महामंदी, जीडीपी दरातील घसरण हे याचेच लक्षण आहे.  आर्थिक संकट का येते हे समजले पाहिजे. कामगारांनी निर्मिलेल्या संपत्तीचा मोठा वाटा नफ्याच्या रुपाने हडपणारा भांडवलदार वर्ग एकीकडे भांडवल संचय वाढवत जातो,  आणि कामगार वर्गाला गरीब करत जातो, परंतु त्याचवेळी यंत्रसामग्री मध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून एकीकडे उत्पादनाला प्रचंड वाढवतोच, त्याचवेळी वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे नफ्याच्या घसरणीची शक्यताही निर्माण करतो. नफ्याचा दर घसरण्याची ही प्रवृत्ती जेव्हा सर्व अर्थव्यवस्थेमध्ये वास्तवात जोर धरू लागते, तेव्हा आर्थिक संकट आल्याची ओरड सुरू होते. जगाची अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक दशकांपासून अत्यंत धिम्या गतीने वाढत आहे. भारतातही काही वर्षांच्या ‘तेजी’नंतर 2010 पासूनच आर्थिक संकट तीव्र होताना दिसून येते.  कोरोना काळात तर अर्थव्यवस्थेने 23 टक्के घट नोंदवली आणि अगोदरच निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला गती दिली. या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग, नफ्याचा दर चढा ठेवण्याचा मार्ग, आता कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या आत्यंतिक पिळवणूकीतूनच जाऊ शकतो. याकरिताच सुरू होते एकाधिकारशाही, बोनापार्टीस्ट, हुकूमशाही, फॅसिस्ट प्रवृत्तींचे भांडवलदार वर्गाद्वारे वाढते समर्थन, आणि राज्यसत्तेच्या दमनकारी चरित्रा मध्ये वाढ.

याच आर्थिक संकटाचा परिणाम म्हणून भारतात 2013 पासूनच आर.एस.एस. आणि त्याद्वारे पोसलेल्या हिंस्त्र जमातवादी संघटनांना बळ देण्याचे मोठे काम देशातील भांडवलदार वर्गाने चालू केले. बहुसंख्य टीव्ही चॅनेल्सचे मालक हे यामुळेच मोदी समर्थक आहेत, आणि  या भांडवलदार मालकांनी दिलेल्या पगारावर जगणारे संपादक आणि पत्रकार हे मोदीभक्तीमध्ये लीन झालेले आहेत.  यामुळेच अर्णब गोस्वामी सारख्या दलाल पत्रकारांवर खुनासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही,  गंभीर षडयंत्रा मध्ये सामील असल्याचे पुरावे असूनही, त्याच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा तातडीने हालचाल करते परंतु इतर पत्रकारांना ना जामीन मिळतो ना सुनावणी.  

आर्थिक संकट आणि दमनकारी राज्यसत्तेचे हे नाते फक्त भारतातच नाही तर जगभरामध्ये दिसून येत आहे. पत्रकारांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हे हल्ले फक्त भारतातच नाहीत तर जगभरात वाढताना दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत 2020 मध्ये 117 पत्रकारांना अटक झाली वा स्थानबद्ध केले गेले. हा आकडा 2019 च्या तुलनेत 12 पट जास्त आहे!

आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत कामगार वर्गाच्या, जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला काबूत ठेवण्यासाठीच भांडवलदार वर्ग एकमुखाने अशा ‘लोहपुरुषां’ना सत्तेवर बसवू पाहतो, जे जनतेचे दमन करण्यात अजिबात विचलित होणार नाहीत. कामगार कायद्यांची विल्हेवाट लावणारे, नोटबंदी, जीएसटी लादणारे  नरेंद्र मोदी, भाजप, संघ परिवार भांडवलदारांच्या गळ्यातील ताईत आहेत ते यामुळेच.  भाजप सारखे फॅसिस्ट पक्ष भांडवलदार वर्गाचे लाडके आहेत कारण फॅसिझमची विचारधारा अशा नृशंस, मानवद्रोही, लोकशाही विरोधी सत्ताधाऱ्यांनाच जन्माला घालत असते. भाजपशासित राज्यांमध्ये अशाप्रकारच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दमनच्या घटनांचे असलेले मोठे प्रमाण तर याचे द्योतक आहेच, सोबतच कॉंग्रेस, तृणमूल सारख्या उदारवादी म्हणवल्या जाणाऱ्या पक्षांद्वारे शासित राज्यांमध्ये सुद्धा होत असलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमन व्यापकरित्या राज्यसत्तेच्या दमनकारी होत चाललेल्या चरित्राचेच लक्षण आहे.

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2021