आपल्याला हे विसरता कामा नये की न्यायपालिका, आय.बी., सी.बी.आय, ई.डी आणि संपूर्ण नोकरशाही आणि मुख्यधारेच्या मीडियाच्या मोठ्या हिश्श्याचे फॅसिस्टीकरण करण्यात आलेले आहे. शिक्षण-संस्कृतीच्या संस्थानांमध्ये संघी विचारांचे लोक भरले गेले आहेत, पाठ्यक्रमात बदल करून मुलांच्या मेंदूपर्यंत विष पेरल्या जात आहे, सेनेमध्ये सुद्धा उच्च स्थानावर फॅसिस्टांप्रती एकनिष्ठ असणाऱ्या लोकांना बसवल्या जात आहे. संघी फॅसिस्ट जरी निवडणूक हरले तरी रस्त्यावर आपला रक्तरंजित खेळ सुरू ठेवतील आणि परत सरकार बनवण्यासाठी क्षेत्रीय बुर्झ्वा वर्गाच्या अतिउच्च पतित आणि संधीसाधू पक्षांसोबत युती करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की काँग्रेस किंवा कुठल्याही बुर्झ्वा पक्षाचे कोणतीही आघाडी जर सत्तारूढ़ झाली तर त्यांच्या समोर सुद्धा एकमात्र पर्याय असेल—नवउदारवादी विनाशकारी धोरणांना लागू करणे.

हे सर्व पक्ष (स्थानिक) भांडवलदार, धनिक शेतकरी-उच्चमध्यमवर्गीय शेतकरी (कुलक-फार्मर) वर्गाचे पक्ष आहेत. हे वर्ग आपल्या हितांच्या रक्षणासाठी ना फक्त मोठ्या (एकाधिकारी) भांडवलदारांशी लढतात, तर आपापसातही वरकड मूल्याच्या वाटणीसाठी लढत राहतात. त्यामुळे त्यांची एकता नेहमीच तात्पुरती असते. मोठ्या भांडवलदारांच्या एका गटाला सोबत घेऊन हे पक्ष तथाकथित तिसरी आघाडी तर बनवतात परंतू लवकरच स्वत:च्या अंतरविरोधांमुळे या आघाडीची बिघाडी होते. भारतात तिसऱ्या आघाडीचे राजकारण कधीच टिकू शकत नाही.

आज देशभरांत बुर्झ्वा  निवडणूकांमध्‍ये कामगार वर्गाच्‍या स्‍वतंत्र क्रांतीकारी पक्षाचं प्रतिनिधीत्‍व करणारी कुठलीच पार्टी अस्तित्‍वात नाही आहे. एका बाजूला डावी दुस्‍साहसवादी कार्यदिशा आहे. जी भांडवली निवडणूकांवर बहिष्‍काराची घोषणा देते आहे. तर दुसरीकडे सुधारणावादी, दुरुस्‍तीवादी नकली कम्‍युनिस्‍ट पक्ष आहेत, ज्‍यांचं राजकारण वस्‍तुत: भांडवली व्‍यवस्‍थेच्‍या शेवटच्‍या सुरक्षा रांगेचे काम करत आहेत. अशामध्‍ये या पाच राज्‍यांतील विधानसभा निवडणूकांमध्‍ये कामगार वर्गाचं अजिबात प्रतिनिधीत्‍व नाही. त्‍याच्‍या परिणामी कामगार वर्गाचा एक मोठा हिस्‍सा भांडवली पक्षांच्‍या मागे जायला मजबूर आहे. याचे नुकसान फक्‍त राजकीयच आहे असं नाही तर विचारधारात्‍मक सुद्धा आहे.

एकीकडे सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचे कारण पुढे करीत केजरीवाल सरकार जनतेला दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक एक आश्वासन बाजूला सारत आहे, आणि दुसरीकडे आपल्या प्रचारासाठीचे बजेट तब्बल २१ पटींनी वाढवून ५२६ कोटी वर नेते आहे आणि आपल्या इमानदार आमदारांचे वेतन ४ पट वाढवण्याचा निर्लज्जपणा करीत आहे. वास्तविक हेच या बहुरूप्यांचे खरे रूप आहे आणि आता ते हळूहळू जनतेसमोर उघड होत चालले आहे. दिल्लीत सुमारे ८० लाख ठेका कामगार आहेत. कागदावर त्यांचे किमान वेतन ९ हजार ते ११ हजार आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते कुठेच लागू होत नाही. सरकारच्या दृष्टीने त्यांच्या कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी ही रक्कम पुरेशी आहे मात्र आमदारांसाठी ८८ हजार रुपये कमी आहेत! वेतनवाढीवर त्यांच्या एका प्रवक्याणासाने तर असेही सांगितले की त्यांचे आमदार इमानदार असल्यामुळे त्यांचे वेतन वाढवले पाहिजे. तर मग ५ – ६ हजारात १२ ते १५ तास घाम गाळणारी कष्टकरी जनता इमानदार नाहीये का? ही फक्त निर्लज्जपणाची पराकाष्टाच नाही तर दिल्लीच्या कष्टकरी जनतेचा घोर अपमान आहे.