पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची हार
ही निश्चिंत होण्याची नाही, तर फॅसिझमच्या विरोधातील लढाईला अजून व्यापक आणि धारदार बनवण्याची वेळ आहे!

संपादक मंडळ

भाजप आणि त्याच्या विकाऊ मीडियाचा जोरदार प्रचार, नरेंद्र मोदीच्या अडीच डझन रॅली आणि हजारो कोटींचा निवडणूक खर्च करूनही पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला पराजयाचे तोंड पाहावे लागले. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तीन मोठी राज्यं त्यांच्या हातातून निघून गेली आणि तेलंगणा व मिझोरम मध्ये सुद्धा काहीच हाताला लागले नाही. सर्व हायटेक प्रचार, अमित शहाचे निवडणूक मॅनेजमेंट आणि मीडिया मॅनेजमेंट अयशस्वी झाले. राजस्थानमध्ये बऱ्याच काळापासून सुरू असणारे धर्मवादी ध्रुवीकरण, प्रशासनाच्या नग्न समर्थनाने गाईच्या नावावर केल्या गेलेल्या अनेक हत्या आणि ठिकठिकाणी दंगली भडकवण्याचा सुद्धा उपयोग झाला नाही. मध्यप्रदेश मध्ये सुद्धा जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरणाचे सर्व प्रयत्न बेकार झाले. छत्तीसगडमध्ये बसपा-अजित जोगी यांच्या युतीद्वारे कॉंग्रेसची मत खाण्याची आशा सुद्धा फोल ठरली. लोकांच्या बदललेल्या मनोदिशेचा अनुमान भाजप अगोदरच लावत होता आणि त्याच प्रमाणात त्यांच्या नेत्यांची वाढलेली चीडचीड स्वच्छ दिसत होती. निवडणूक प्रचाराचा शेवटचा टप्पा येता-येता नरेंद्र मोदी स्वतः बुर्झ्वा शालिनतेच्या दिखाव्याला सोडून  नीचतेचे सगळे रेकॉर्ड तोडताना नजरेस पडले. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विजयासोबत बुद्धिजीवी आणि तमाम प्रगतशील लोकांचा एक मोठा हिस्सा या गोष्टीमुळेच खुश आहे की भारतीय जनता पक्षाच्या रूपात धर्मवादी फॅसिझमचा पराजय झाला आहे आणि फॅसिस्ट संघटनांच्या देशामधील वाढत्या उत्पाताला लगाम लागला आहे. ते आता हे मान्य करून चालत आहेत की 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप केंद्राच्या सत्तेतून बाहेर जाईल आणि फॅसिझमच्या आपत्तीपासुन देशाला मुक्ती मिळेल.

या गोष्टीमध्ये शंका नाही की भाजपला ह्या पराभवामुळे मोठे नुकसान झाले आहे आणि भाजपमधे आंतरिक कलह आणि गुद्दागुद्दी सुद्धा होईल. मोदी आणि शहा यांच्या जोडीने ज्याप्रकारे पक्षाच्या अन्य नेत्यांना बाजूला सारले आहे त्यामुळे त्यांच्यातील आतल्या आत नाराज असलेले नेते आता बोलू लागतील. वास्तव आहे की मत गोळा करणाऱ्या नेत्याच्या रुपामध्ये मोदीच्या प्रतिमेची हवा निघून गेली आहे. परंतु ह्या देशामध्ये फॅसिस्ट शक्तींचा पराजय किंवा त्यांच्या घसरणीची सुरूवात झाली आहे असे म्हटले जाऊ शकते का? फॅसिझम, धार्मिक उन्माद आणि मागास कट्टरवादी शक्तींच्या विरोधात लढाईमध्ये आपण थोडे तरी निश्चिंत होऊ शकतो काय? या सर्व प्रश्नांचे ठाम उत्तर आहे —’नाही’! निवडणुकांचे परिणाम हे सुद्धा दाखवतात की साडेचार वर्षापासून मोदी सरकारपासून असंतुष्ट जनतेला त्याच्यापासून सुटका तर पाहिजे परंतु काँग्रेसच्या जुन्या पापांना सुद्धा ते विसरलेले नाहीत. सर्व ठिकाणी समोरा-समोरच्या लढाईमध्ये दोघांच्या मतांची टक्केवारी जवळपास सारखीच आहे.

हे योग्य आहे की जनप्रतिनिधींच्या निवडणुकांच्या आत्ताच्या भांडवली पद्धतीमध्ये निवडणूक निकाल खऱ्या जनभावनेला समोर आणत नाहीत; परंतु तरीसुद्धा एका मर्यादेपर्यंत यातून जनतेचे मत दिसून येतेच. निवडणूक निर्णयाच्या आधारावर एवढे तर नक्कीच म्हटल्या जाऊ शकते की मतदारांच्या बहुसंख्येने भाजप युतीच्या विरोधामध्ये आपली नाराजी जाहीर केली आहे. हे साफ आहे की लोकांनी मोदी सरकारचे पूर्ण भांडवलवादी आर्थिक धोरण, हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट राजकारण आणि सामाजिक सांस्कृतिक धोरणांच्या विरोधात आपले मत दिले आहे. ‘विकासाच्या’ लांबलचक दाव्यांमधली कुठलीच गोष्ट पूर्ण होणे दुरची गोष्ट आहे, उलट मागील साडे चार वर्षांमध्ये वर्षांमधे खाणे-पिणे, औषध-इलाज आणि शिक्षणा सारख्या मुलभूत गोष्टींमध्ये प्रचंड महागाई, मनरेगा आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या खर्चामध्ये प्रचंड घटीने सामान्य लोकांना प्रचंड त्रस्त केले आहे. बेरोजगारीने अगोदर कधी नाही असे विक्राळ रूप धारण केले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीचा सगळ्यात वाईट मार गरिबांवर पडला. नुकत्याच आलेल्या एका रिपोर्टनुसार नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे देशभरात 55 लाख छोटे-मोठे रोजगार गेले. उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना आपल्या अनुभवाने ही गोष्ट माहिती होत आहे की मोदी सरकार आल्यानंतर कामगारांची काम करण्याची आणि जगण्याची परिस्थिती किती कठीण झालेली आहे. हे सुद्धा एक मान्य सत्य आहे की समाजाच्या वरच्या संपन्न हिश्श्याला लोकशाहीच्या ह्या तमाशामध्ये कमीच रस आहे आणि बहुधा तो मत द्यायला जातच नाही. सामान्य गरीब कष्टकरी व मध्यमवर्गीय लोकच मत टाकण्यासाठी जास्त उत्साह दाखवतात. पाचही राज्यांमध्ये सामान्य कष्टकरी मतदारांनी संघ परिवाराच्या धोरणांना नकार दिला आहे, यातून हाच संकेत मिळतो.

हा तर्क दिला जाऊ शकतो आणि तो निराधार सुद्धा नाही की सामान्य मतदाता कुठल्या पक्षाच्या धोरणांच्या योग्य-अयोग्यतेची पारख करुन मत देत नाही. जातिगत आणि धार्मिक आधारावर होणाऱ्या ध्रुवीकरणाच्या व्यतिरिक्त पैसे आणि ताकदीचा जोर सुद्धा यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावतो. परंतु असे असून सुद्धा हे ध्रुवीकरण भाजप युतीच्या बाजूने का झाले नाही, जेव्हा की भाजपच्या निवडणूक मॅनेजर्सनी प्रत्येक हातखंडा वापरण्यामध्ये कुठलीच कसर सोडली नव्हती? पैशाच्या ताकदी सोबतच समाजाच्या बलशाली आणि प्रभुत्वशाली स्तरांचे आणि स्थानिक प्रशासनाचे सुद्धा मोठे समर्थन त्यांच्यासोबत होते आणि ईवीएम च्या घोटाळ्याबाबत तर काही बोलण्याची गरज नाही.

जर मतदारांच्या बहुसंख्येने भाजपला नकार दिला आहे तर त्याने काँग्रेसला वास्तविक समर्थन दिले आहे का आणि ह्याने आपल्या जीवनामध्ये बदल होण्याची आशा आहे का? नाही, हा विचार करणेसुद्धा चूक होईल. खरंतर ही विकल्पहिनतेची निवडणूक होती. मतदार ह्या गोष्टीबद्दल कुठल्याही भ्रमाचा शिकार नाही. अर्धशतकापेक्षा जास्त काळातील अनुभवाने त्यांच्यासमोर हे बिलकुल साफ केले आहे की कुठलाही भांडवली निवडणूकबाज पक्ष  त्यांच्या आकांक्षावर खरा उतरू शकत नाही. काँग्रेस शासनाला सुद्धा लोक चांगल्या प्रकारे ओळखतात. परंतु तरीसुद्धा निवडणुकीच्या काळामध्ये मतदारांचा विचार हा असतो की जेव्हा असा पर्याय समोर नाही जो त्यांच्या आकांक्षेला खरोखरच पूर्ण करेल तर का न वाईटांमधील कमी वाईटाला निवडावं? काँग्रेसची निवड याच प्रकारे कमी वाईटाची निवड म्हटल्या जाऊ शकते. असे नाही की लोकांना काँग्रेस सुधारेल यावर विश्वास आहे आणि ते त्यांच्या धोरणांचे समर्थक झाले आहेत.

या निवडणुकीमधील अपयशाने हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट आपल्या कारवाया थांबवतील असा विचार करणे एक आत्मघाती गोड गैरसमजूत होईल. निवडणूक परिणाम आल्यानंतर सुद्धा ज्याप्रकारे उत्तर प्रदेश सरकार बुलंदशहर हिंसेच्या आरोपींना वाचवत आहे आणि संघ परिवाराच्या संघटना तिथे तणाव भडकवण्यामध्ये लागल्या आहेत त्यातून साफ आहे की यांच्याजवळ अजून कुठला दुसरा रस्ताच नाही. येणाऱ्या काळामध्ये हे गाय, मंदिर, दहशतवाद, पाकिस्तान अशा मुद्यांवर अजून जास्त गोंधळ घालतील. युद्धोन्माद तयार करण्याचे प्रयत्न करतील. सर्व प्रकारच्या प्रयत्नानंतर मंदिराचा मुद्दा तापवण्याचा त्यांचा प्रयत्न फुस्स झालेला आहे; परंतु मंदिर बनवण्याचा अध्यादेश काढण्याच्या बहाण्याने निवडणुकांच्या आधी ते गोंधळ घालू शकतात. दुसरी गोष्ट, लोकांना लालूच दाखवण्यासाठी आणि भरकटवण्यासाठी काही सरकारी भेट देण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सर्व अर्थशास्त्रज्ञांच्या ताकिदीनंतर सरकार ज्या प्रकारे रिझर्व बँकेच्या सुरक्षित कोषामधून साडेतीन लाख कोटी हडपण्यास तत्पर दिसत आहे, त्यामागे हाच इरादा वाटतो. भलेही यामुळे भांडवली अर्थव्यवस्था खड्ड्यात जावो. सरकार अगोदरच भारी वित्तीय संकटाचा सामना करत आहे. परिस्थिती अशी झाली आहे की यावर्षी जवळपास एक कोटी आयकर परतावे थांबवले गेले आहे कारण सरकारजवळ देण्यासाठी पैसा नाही. जीएसटी मुळे कर वसूली वाढण्याचे सर्व दावे फेल झालेले आहेत. या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांमध्येच वित्तीय तूट वित्तीय बजेटच्या 104% झालेली आहे. कामगारांचे वाईट रित्या शोषण केल्यावर सुद्धा उद्योगांची हालत खराब आहे. अंबानी-अडाणी सारख्या काही घराण्यांना सोडून, ज्यांना सारे नियम बाजूला ठेवून सरकारी मदतीचा फायदा पोहोचवल्या जात आहे, बहुतेक  भांडवली घराणी तोटा किंवा घसरत्या नफ्याने त्रस्त आहेत.

2019 च्या निवडणुकांनंतर, सत्तेमधे भाजप येवो किंवा काँग्रेस युती, अर्थव्यवस्थेची स्थिती अजून वाईटच होणार आहे. दोघांचीही आर्थिक धोरणं समानच आहेत. रोजगार, शेतकऱ्यांच्या खस्ताहाल परिस्थितीचे समाधान दोघांजवळही नाही, खाजगीकरण दोघांनाही करायचेच आहे. कामगार-विरोधी “श्रम सुधारांना” दोघांनाही अजून वाढवायचे आहे. याचे पूर्ण ओझे सामान्य कष्टकरी जनतेवर टाकल्या जाईल. अशा परिस्थितीमध्ये जनतेमध्ये हताशा आणि असंतोष परत वाढेल. फॅसिस्ट गुंड दल आणि सरकारी यंत्रणेमध्ये बसलेल्या अपराधींच्या विरोधात काँग्रेस सरकार कडून कारवाईची अपेक्षा करणं भोळेपणाच आहे. भाजप आणि काँग्रेस तोंडदेखल्या लढाई व्यतिरिक्त एकमेकांच्या अपराधांवर काहीच कारवाई करणार नाहीत. हे विसरता कामा नये की गुजरात दंगलीनंतर मोदींना क्लिनचिट कॉंग्रेसच्याच काळात मिळाली होती. ‘आजतक’ वर प्रसारित स्टिंग ऑपरेशन मध्ये गुजरातचे अनेक नेते, ऑफिसर इत्यादींकडून आपल्या अपराधाच्या खुल्या स्वीकृती नंतर सुद्धा कोणाच्या विरोधात एफआयआर सुद्धा झाला नाही.

याचा अर्थ हा नाही की निवडणुकांमध्ये भाजपच्या हरण्याने काहीच फरक पडत नाही. नक्कीच काँग्रेस त्याच आर्थिक धोरणांना समोर रेटेल. खरतर नोटबंदी जर सोडली, तर मोदी सरकारची सगळी आर्थिक धोरणं काँग्रेसचीच आर्थिक धोरणं आहेत, फक्त त्यांना जास्त बिनधोक पद्धतीने आणि दंडुके मारून लागू करण्यात येत आहे आणि नियम-कायद्यांचा बळी देऊन काही भांडवली घराण्यांना मनमानी लुटीची सूट दिली जात आहे. परंतु फॅसिस्ट टोळी सत्तेबाहेर गेल्यानंतर त्यांच्या गुंड दलांना सत्तेचे संरक्षण कमी होईल आणि आमूलगामी बदलासाठी काम करणाऱ्या शक्तींना सुद्धा काम करण्यासाठी काही वेळ मिळेल. या सवलतीचा लाभ उठवून जर डाव्या शक्ती, परिस्थितीच्या योग्य विश्लेषणावर आधारित संघर्षाचा कार्यक्रम घेऊन जनतेमध्ये जातील, त्यांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांच्या संघर्षाला अजून समोर घेऊन जातील, धर्मवाद-जातीवादाच्या विरोधात दृढतेने उभ्या राहतील, आणि फॅसिझम विरोधी रॅडिकल सामाजिक आंदोलन उभे करण्याच्या प्रयत्नात लागतील, तर नवीन सरकारच्या कारनाम्यांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या जनअसंतोषाचा लाभ परत फॅसिस्टांना मिळण्यापासून रोखू शकतात आणि त्याला भांडवलशाही विरोधी दिशा देऊ शकतात. परंतु भाजप सत्तेबाहेर गेल्याने फॅसिझमचे संकट टळले ह्या गोड गैरसमजामधे अडकून राहिलो तर जनतेचा मोठा हिस्सा निश्चितच फॅसिस्ट शक्तींकड़े जाईल, फॅसिस्ट शक्ती अजून मजबूत होऊन पुढे येतील.

आपल्याला हे विसरता कामा नये की न्यायपालिका, आय.बी., सी.बी.आय, ई.डी आणि संपूर्ण नोकरशाही आणि मुख्यधारेच्या मीडियाच्या मोठ्या हिश्श्याचे फॅसिस्टीकरण करण्यात आलेले आहे. शिक्षण-संस्कृतीच्या संस्थानांमध्ये संघी विचारांचे लोक भरले गेले आहेत, पाठ्यक्रमात बदल करून मुलांच्या मेंदूपर्यंत विष पेरल्या जात आहे, सेनेमध्ये सुद्धा उच्च स्थानावर फॅसिस्टांप्रती एकनिष्ठ असणाऱ्या लोकांना बसवल्या जात आहे. संघी फॅसिस्ट जरी निवडणूक हरले तरी रस्त्यावर आपला रक्तरंजित खेळ सुरू ठेवतील आणि परत सरकार बनवण्यासाठी क्षेत्रीय बुर्झ्वा वर्गाच्या अतिउच्च पतित आणि संधीसाधू पक्षांसोबत युती करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की काँग्रेस किंवा कुठल्याही बुर्झ्वा पक्षाचे कोणतीही आघाडी जर सत्तारूढ़ झाली तर त्यांच्या समोर सुद्धा एकमात्र पर्याय असेल—नवउदारवादी विनाशकारी धोरणांना लागू करणे. या धोरणांना एक निरंकुश सत्ताच लागू करू शकते, त्यामुळे दमन आणि भ्रष्टाचाराचा रस्ता तर भाजपविरोधी बुर्झ्वा पक्षाच्या सत्तेला सुद्धा निवडावा लागेल. अशा परिस्थितीमध्ये भाजप परत धार्मिक कट्टरता, अंधराष्ट्रवाद आणि पुनरुत्थानाचे नारे देत मध्यमवर्गाच्या एका अतिशय-प्रतिक्रियावादी रोमँटिक उभाराला हवा देईल आणि त्या लहरींवर स्वार होऊन तसेच क्षेत्रीय बुर्झ्वा पक्षांना सोबत घेऊन सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करेल. काँग्रेस जी नरम हिंदुत्वाची लाईन घेत आहे त्याचा त्याचा सुद्धा लाभ पुढच्या खेपेला भाजपलाच मिळेल.

सांगण्याचा अर्थ हा आहे की फॅसिझम-विरोधी मोर्चाचा प्रश्न कुठल्या निवडणूक मोर्चाचा प्रश्न नाही. फॅसिझम-विरोधी निर्णायक संघर्ष तर रस्त्यावरच होईल. फॅसिस्ट सत्तेमधे राहोत वा न राहोत, त्यांचा उत्पात तोपर्यंत चालू राहील जोपर्यंत भांडवली व्यवस्था अस्तित्वात राहील. रस्त्यावरील फॅसिस्ट विरोधी लढाईच्या मोर्चामध्ये कुठलाच बुर्झ्वा पक्ष सोबत येणार नाही. बंगाल आणि त्रिपुराच्या निकालानंतर सुद्धा, निवडणुक हरण्या-जिंकण्यावर सर्व आशा लावलेल्या पतित डाव्यांनी आपल्या आचरणाने सिद्ध केले आहे की इतिहासापासून कुठलीच शिकवण न घेता ते 1920 आणि 1930 च्या दशकाच्या इतिहासाला परत घडवणार आहेत, जेव्हा जर्मनी आणि इटली मध्ये यांच्या तडजोडी वृत्तीचा लाभ उठवत हिटलर आणि मुसोलिनी सत्तेपर्यंत पोहोचले होते. आज फॅसिझम विरोधी कुठल्याही झुंझार संयुक्त मोर्चामध्ये कामगार वर्गीय सर्व क्रांतिकारी संघटना आणि मंच यांच्या व्यतिरिक्त काही निम्न-बुर्झ्वा रॅडिकल संघटनाच सामील होऊ शकतात. रस्त्यावरील संघर्षामध्ये “पॉप्युलर फ्रंट” सारखी कुठलीही रणनीति कामाला येणार नाही. नक्कीच जोपर्यंत बुर्झ्वा लोकशाही आहे तोपर्यंत निवडणुकांचा भरपूर डावपेचात्मक वापर करायला हवा, परंतु निवडणुकीतील हरण्या जिंकण्याने फॅसिझमला संपवण्याचा विचार आत्मघाती मूर्खता होईल.

खरी गोष्ट ही आहे की तृणमूल स्तरावर कामांना संघटित करावे लागेल, एक झुंझार प्रगतिशील कामगार वर्गीय सामाजिक आंदोलन उभे करावे लागेल आणि कामगार व रॅडिकल प्रगतिशील युवकांचे फॅसिस्ट-विरोधी दस्ते बनवावे लागतील. कोणाला वाटू शकेल की कामगार वर्गाच्या आंदोलन आणि क्रांतिकारी संघटनांच्या स्थितीला बघून ही एक लांब पल्ल्याची गोष्ट आहे परंतु आपल्याला ही गोष्ट कधीच विसरता कामा नये की जर परिस्थितीचे आकलन आणि त्यावर आधारित कार्यदिशा योग्य असेल तर व्यवस्थेचे संकट वाढण्यासोबत या दिशेवर अंमल करण्याचे परिणाम चमत्कारिक गतीने समोर येतात, क्रांतिकारी कामांचा तेजीने विस्तार होतो आणि व्यवस्थेच्या संकटाला एका क्रांतिकारी संकटामध्ये बदलल्या जाऊ शकते. याच गोष्टीला संसदीय जडमानव आणि दुनियादार ‘प्रगतिशील’ शहामृग समजू शकत नाहीत आणि आपल्या घरांच्या दरवाजांवर बसून क्रांतिकारी मनसुब्यांचे हवाई पुलाव बनवत राहतात.

हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट शक्तींना भारतीय भांडवलशाही आणि विश्व भांडवलशाहीच्या ज्या संकटाने खतपाणी घातलं होतं, ते संकट केवळ उपस्थितच नाहीये तर येणाऱ्या काळामध्ये अजून गंभीर होणार आहे. कित्येक अर्थशास्त्रज्ञ आणि बुर्झ्वा आर्थिक संस्था ताकीद देत आहेत की एक दशक पूर्वीच्या मंदीपेक्षा सुद्धा भीषण मंदीत जागतिक अर्थव्यवस्था फसणार आहे. अशा परिस्थितीत फॅसिस्ट शक्तींचे, देशातील शासक भांडवलदार वर्ग साखळीमध्ये बांधलेल्या शिकारी कुत्र्यासारखे न केवळ पालनपोषण करत राहील, तर आवश्यकता पडेल तेव्हा साखळी सोडण्यात सुद्धा संकोच करणार नाही. यामुळे फॅसिझमच्या संकटासोबत लढण्याची तयारी चालू ठेवावी लागेल त्यामध्ये तेजी आणावी लागेल.

कुठल्या निवडणुकीच्या हरण्या-जिंकण्याने फॅसिझम विरोधाच्या लढाईमध्ये कुठलेही निर्णायक अंतर येईल या भ्रमाला दूर करण्यासाठी हे लक्षात ठेवणे जरूरी आहे की ज्या काळामध्ये भारतामधे नवउदारवादी धोरणांचे वर्चस्व कायम झाले, तोच हिंदुत्ववादी फॅसिझमच्या प्रभाव-विस्ताराचा काळसुद्धा राहिला आहे. बाबरी मशिदीमधील राम मंदिराचे कुलूप उघडणे आणि अडवाणींची रथयात्रा, गुजरात 2002, पूर्ण देशामधे धार्मिक दंगली, तणाव आणि अल्पसंख्याक लोकसंख्येमध्ये सतत वाढणारा अलगाव आणि नंतर मोदीचे सत्तेमध्ये येणे—या पूर्ण राजकीय घटनाक्रमाला नवउदारवादी धोरणांच्या निर्णायक वर्चस्वाच्या स्थापनेच्या प्रक्रिये सोबत जोडून बघितल्या जाऊ शकते. नवउदारवादी धोरणांना लागू करण्यात आणि नरम हिंदुत्वाची लाईन लागू करण्यात काँग्रेसला सुद्धा कुठलाही संकोच राहिलेला नाही. छोटे भांडवलदार आणि भांडवली भूस्वामींच्या क्षेत्रीय पक्षांनासुद्धा या धोरणांना लागू करण्यात किंवा भाजप सोबत युती करण्यात संकोच राहिलेला नाही; परंतु या पक्षांच्या मागे ना तर कुठले तीव्र प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन आहे ना कुठली कॅडर आधारित संरचना. त्यामुळे, जमिनी स्तरावर जाऊन धार्मिक आधारावर जनसमुदायाला दुभागण्यात, किंवा कामगारांच्या संघटित शक्तीवर किंवा त्यांच्या संघटित होण्याच्या शक्यतेवर मात करण्यात, हे पक्ष भाजप आणि संघ परिवाराएवढे प्रभावी कधीच होऊ शकत नाहीत. ते सत्तेमध्ये आले तरी नवउदारवादी धोरणे लागू करण्यात कुठलाच फरक पडणार नाही, परंतु समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत जनतेत फूट पाडण्यासाठी आणि कष्टकरी जनतेच्या एकजुटतेवर हल्ला करण्यासाठी हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट तेव्हा सुद्धा त्याच व्यापकतेने आणि पाशवीपणे काम करत राहतील. कुठल्याही स्थितीत भाजप एखाद्या निवडणुकीच्या मैदानात हरण्याचा अर्थ फॅसिस्ट शक्तींचेच मागे हटणे आहे हे मानणे म्हणजे एक धोकादायक भ्रम असेल.

दुसरीकडे हेसुद्धा लक्षात ठेवावे लागेल की संसदीय डाव्या पक्षांनी कामगार वर्गाला अर्थवाद व संसदीय विभ्रमात अडकवून अराजकीय आणि नि:शस्त्र बनवण्यामध्ये एकदम तिच भूमिका निभावली आहे जी 1920 आणि 1930 च्या दशकामध्ये युरोपीय सामाजिक जनवादी पक्षाने निभवली होती. जर्मनीमध्ये हिटलर आणि इटलीमध्ये मुसोलिनीच्या नेतृत्वामध्ये फॅसिझमच्या सत्तेत येण्यात ह्या पक्षांची सुद्धा भुमिका होती. भारतामध्ये संसदीय डाव्यांनी हिंदुत्ववादी कट्टरपंथ विरोधी संघर्षाला मात्र निवडणुकीतील हार-जीत किंवा काही परंपरागत प्रतिकात्मक विरोधाचा मुद्दा बनवले आहे आणि आता तृणमूल स्तरावर कष्टकऱ्यांना सोबत घेऊन फॅसिस्ट कॅडरचा प्रभावी विरोध तयार करण्याची क्षमता ते गमावून बसले आहेत. क्रांतिकारी डाव्यांच्या विस्कळीत शक्तींकडे पाहिले तर त्यांच्या विचारधारात्मक कमजोरींमुळे आणि फार काळापासून तुटातुटी-व्यवधानाच्या कारणाने सध्या तरी त्या प्रभावी हस्तक्षेपाच्या स्थितीमध्ये नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये फॅसिझम विरोधी नव्या लामबंदीची सुरवात एकदम नव्या पद्धतीने सुरू करण्याचे कठीण आव्हान आपल्यासमोर आहे. भांडवलाच्या शक्तींनी राज्यसत्तेच्या यंत्रणेद्वारे आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासोबतच वर्गयुद्धात आपल्या फॅसिस्ट लांडग्यांद्वारे समाजात अनेक रूपांमध्ये आपले खंदक खोदले आहेत आणि बंकर बनवले आहेत. यांच्या मुकाबल्यासाठी आपल्याला वैकल्पिक शिक्षण, प्रचार आणि संस्कृतीच्या आपल्या तंत्राद्वारे प्रति वर्चस्वासाठी संघर्ष करावा लागेल. कामगार वर्गाला राजकीय स्तरावर शिक्षित संघटित करावे लागेल आणि मध्यमवर्गाच्या रॅडिकल तत्त्वांना त्यांच्यासोबत उभे करावे लागेल. संघटित क्रांतिकारी कॅडर शक्तीच्या मदतीने आपल्यालासुद्धा आपले खंदक खोदून आणि बंकर बनवून, भांडवल आणि श्रमशक्तीमधील मोर्चा बांधून चालणाऱ्या दीर्घकालिक वर्गयुद्धामध्ये, भांडवलाच्या भाडोत्री गुंड फॅसिस्टांसोबत संघर्ष करावा लागेल. ही रणनीती राजकारणाच्या क्षेत्रांमध्येच नाही तर समाज आणि संस्कृतीच्या प्रत्येक मोर्च्यावर आपल्याला लागू करावी लागेल. मोदी सरकारच्या कारनाम्यांनी मोहभंगाच्या कारणाने देशांमध्ये कष्टकरी जनता आणि विद्यार्थी-युवक रस्त्यावर उतरून आपला विरोध व्यक्त करताहेत. संघपरिवाराद्वारे पसरवल्या जात असणाऱ्या या विषाविरुद्ध बुद्धिजीवी-लेखक-कलाकारांपासून सामान्य नागरिक सुद्धा सतत आवाज उठवत आहेत. या विरोधात सुद्धा विद्यार्थी-युवक समोरच्या फळीमध्ये आहेत. नरेंद्र मोदीचा पाखंडी मुखवटा छिन्नविछीन्न झाला आहे. देशातच नाही विदेशातही त्याची थू-थू होत आहे आणि देशांमध्ये संघ परिवाराद्वारे पसरविण्यात येणाऱ्या घृणेच्या वातावरणाची तीव्र टीका होत आहे. परंतु फक्त या कारणांनीच धर्मवादी फॅसिझम आपल्या खुराड्यापर्यंत मर्यादीत राहणार नाही.

भांडवली पक्षांमधून कुठल्याही नवीन सरकारचे बनणे कष्टकरी जनतेसाठी सापनाथाच्या जागी नागनाथाला खुर्चीवर बसवणे सिद्ध होईल. दरोडेखोरांच्या यांच्या एका टोळीच्या जागी दुसऱ्या टोळीचे दरोडेखोर त्यांना लुटतील. देशी-विदेशी भांडवलदारांची लूट न केवळ चालू राहील तर ती अजून जास्त वाढत जाईल. उदारीकरण खाजगीकरणाचे धोरण ना तर सरकारच्या षडयंत्राचा परिणाम आहे ना जगभरातील भांडवलदारांची सनक. हे जागतिक भांडवलशाहीच्या विकासाच्या आंतरिक तर्काने उत्पन्न झालेले धोरण आहे. बाजार आणि नफ्याच्या व्यवस्थेच्या गतिकीच्या नियमाने ते संचालित होत आहे. सध्याच्या भांडवली संरचनेमध्ये याला कुठलाही पर्याय नाही. या धोरणांना फक्त एकाच परिस्थितीमध्ये उलटल्या जाऊ शकते. तात्कालिक भांडवली रचनेला नेस्तनाबूद करुन. बाजार आणि नफ्यावर टिकलेल्या संपूर्ण भांडवलशाही व्यवस्थेला नेस्तनाबूद करून. कामगारांना याच रस्त्यावर समोर जाण्याची तयारी करावी लागेल.

ह्याच्या तयारीमध्ये क्रांतिकारी शक्तींना भांडवली निवडणुकांच्या मंचाचा सुद्धा यथासंभव वापर करावा लागेल. हे सत्य आहे की भांडवली निवडणुकांद्वारे व्यापक कष्टकरी जनतेला बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि गरिबी पासून स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही. हे त्या क्रांतीद्वारेच संभव आहे जिची गोष्ट शहीद भगतसिंगाने केली होती आणि त्या क्रांतीच्या परिणामी संपूर्ण उत्पादन, राज्यकारभार आणि समाजाच्या संरचनेवर खऱ्या अर्थाने कामगार कष्टकऱ्यांचा हक्क असेल. परंतु हे सत्य आहे की प्रस्थापित व्यवस्थेच्या मर्यादांना उघड करणे, तिच्या जनविरोधी चरित्राचा भांडाफोड करणे आणि कायदे संमत अधिकारांना सुद्धा एका मर्यादेपर्यंत प्राप्त करण्यासाठी कामगार,कष्टकऱ्यांच्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाला निवडणुकीमध्ये उतरवणे गरजेचे आहे. भांडवली व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांना बघावं तर देशामध्ये जवळपास 75 टक्के औद्योगिक आणि शेतमजूर तथा गरीब शेतकऱ्यांचे संसदीय व्यवस्थेमध्ये कुठलेच प्रतिनिधित्व नाही. मागील सत्तर वर्षांमध्ये आपण पाहिले आहे की काँग्रेस, भाजप, सपा, बसपा, आम आदमी पक्ष  आणि नकली लाल झेंड्यावाले संसदीय डावे पक्ष वास्तवात वेगवेगळ्या भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. कामगारवर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनतेजवळ कुठलाही पर्याय नसतो, त्यामुळे कधी या तर कधी त्या निवडणूकबाज भांडवली पक्षाला मत देण्यासाठी त्यांचा नाईलाज असतो. काँग्रेसच्या शासनाला लोक कंटाळतात आणि त्यांच्या धोरणाला शिक्षा देण्यासाठी भाजपला मत देतात आणि मग भाजपच्या भांडवल धार्जिण्या धोरणांना शिक्षा देण्यासाठी काँग्रेसला मत देतात. परंतु याने कामगार वर्गाच्या हितांवर फरक पडत नाही आणि त्यांना ते हक्क सुद्धा मिळू शकत नाहीत ज्यांचा वायदा भांडवली व्यवस्थेमध्ये केला जातो. किमान वेतन, रोजगाराचा अधिकार, सर्वाना समान शिक्षणाचा अधिकार व पिण्याच्या पाण्याचा हक्क आणि आपले अन्य लोकशाही व नागरिक अधिकार, हे  हक्क मिळणे तर दूर देशाच्या विशाल कष्टकरी जनतेच्या जीवनाचे हे मूलभूत प्रश्न राजकीय मुद्दे सुद्धा बनू शकत नाही. याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे की समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कामगार वर्गाच्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाची उपस्थितीच नाहीये.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2019