सरकारद्वारे नागरिकांवर पाळत ठेवले जाणे नवीन तर नाहीच; उलट एक नियमित बाब आहे.  जगभरातील भांडवली सरकारांना जनतेची नेहमीच भिती वाटत आली आहे. त्यामुळेच सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांवर सर्व हालचालींवर नजर तर ठेवलीच जात आली आहे, याउप्पर शक्य असेल तेथे सर्व नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर पाळत ठेवण्याचे कामही केले जाते.  यामध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर अशा दोन्ही मार्गांचा वापर विविध सरकारं करत आली आहेत.

एकीकडे “मैं देश को बिकने नाही दुंगा” म्हणायचे आणि दुसरीकडे जनतेची संपत्ती भांडवलदारांच्या हाती सोपवायचे हीच मोदी सरकारची खरी ओळख आहे! या सरकारचे सर्व ‘जुमले’ आता जनता योग्य प्रकारे ओळखू लागली आहे! चलनीकरण सुद्धा याच जुमल्यांपैकी एक आहे! खाजगीकरणाचे धोरण एकजुटीने, संघर्षाने हाणून पाडत, त्या उलट सर्व उत्पादन साधनांवर, कारखान्यांवर त्यांना निर्माण करणाऱ्या कामगार वर्गाची सामुहिक मालकी स्थापित करण्याच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला आपण पुढे नेले पाहिजे.