पी.एम. केअर्स निधी घोटाळा : महामारीच्या काळातील एक गुन्हेगारी घोटाळा

सुस्मित

पंतप्रधान मोदी यांनी 28 मार्च 2020 रोजी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टंस एंड रिलीफ इन एमर्जेन्सी सिचुएशन (पी.एम. केअर्स) या नावाने नव्या निधीची घोषणा केली. कोरोना महामारी आणि इतर आणीबाणीच्या परिस्थितींना सामोरे जाण्यासाठी हा निधी बनविल्याचे सांगितले गेले पण हा नवीन निधी सुरवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. भ्रष्टाचार करण्याचे नवनवीन मार्ग मोदी सरकारने शोधून काढले आहेत आणि पी.एम. केअर्स हा निधी त्याचेच एक उदाहरण आहे.
सर्वात पहिले प्रश्न उभा राहतो की पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी (पी .एम. एन.आर.एफ) नावाने निधी अस्तित्वात असताना एका नव्या निधीची काय गरज होती ? यामागे कारण काय असेल हे आपल्याला लेखात पुढे स्पष्ट होईल. जून 2020 मध्ये अंजली भारद्वाज यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली पी.एम. केअर्स फंडाबद्दल सर्व कागदपत्र मागितली असता पी.एम. केअर्स निधी हा भारत सरकारच्या अंतर्गत येत नसून तो सार्वजनिक प्राधिकरण नाही त्यामुळे पी.एम. केअर्स निधी माहितीच्या अधिकाराखाली येत नाही असे उत्तर मिळाले. पी.एम. केअर्स निधीचे अध्यक्ष पंतप्रधान आहेत आणि संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री याचे इतर सदस्य आहेत, परंतु सरकारच्या मते हा निधीच सरकारी नाही! टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये आलेल्या एका वृत्तानुसार निधीत मे 2020 पर्यंत 10,600 कोटी रुपये आले होते. यात खाजगी क्षेत्रातून 5565 कोटी, सार्वजनिक उपक्रमांनी व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत 3,249 कोटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून (सक्तीने 12 दिवसांचा पगार जमा करवून) 1,191 कोटी आणि खासदार निधीतून 413 कोटी रुपये मिळाले होते. या निधीत मुख्यतः जनतेचा पैसा असताना, या निधीचे विश्वस्त म्हणून पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री असताना, याचा पत्ता पंतप्रधानांचा कार्यालय असताना, याच्या इंटरनेटवरील संकेतस्थळाचे (वेबसाईटचे) डोमेन नाव .gov असताना (जे फक्त सरकारी संकेतस्थळाला मिळते) याला खाजगी निधी कसे म्हणता येईल? नवीन निधी बनविण्याचे एकच कारण समोर येते ते म्हणजे भ्रष्टाचाराचा नवीन मार्ग शोधणे. कारण 1948 पासून अस्तित्वात असलेला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी माहितीच्या अधिकाराच्या अखत्यारीत येतो. तोच निधी जर वापरला असता तर आलेल्या सगळ्या पैशाचा हिशोब द्यावा लागला असता. सध्या पी.एम. केअर्स निधीमध्ये किती पैसे जमा झाले आणि कुठे खर्च झाले हे समजायला मार्ग नाहीये. जे पण आकडे उपलब्ध आहेत ते वृत्तपत्रांनी सार्वजनिक माहितीच्या आधारे लावलेले अंदाज आहेत. लेखाच्या पुढील भागात पी.एम. केअर्स निधीतून पैसे कुठे गेले याचा आढावा घेऊ.
13 मे पंतप्रधान कार्यालयाकडून एक प्रसिद्धी पत्रक प्रकाशित झाले होते. यात दिल्याप्रमाणे पी.एम. केअर्स निधीमधून एकूण 3,100 कोटी रुपये काढण्यात आले यातले 2,000 कोटी रुपये 50,000 नवीन व्हेंटिलेटर खरेदीसाठी (हे व्हेंटिलेटर पी.एम. केअर्स निधीतून बनल्याचे व्हेंटिलेटर वर लिहिण्यास सांगितले गेले!), 1,000 कोटी रुपये प्रवासी कामगारांसाठी, 100 कोटी रुपये लस निर्मितीसाठी देण्यात आले. अंजली भारद्वाज यांनी विचारलेल्या माहितीत आरोग्य खात्याने सांगितले की एकूण 58,850 व्हेंटिलेटर्स बनविण्याचा ठेका 6 वेगवेगळ्या कंपन्यांना देण्यात आला आहे. यात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला 30,000 व्हेंटिलेटर्स बनविण्याचा ठेका मिळाला. बाकी ठेक्यांचे वाटप हिंदुस्थान लाइफकेअर लिमिटेड या सरकारी कंपनीमार्फत करण्यात आले. यात अलाइड मेडिकलला 350, ए.एम.टी.झेड. बेसिक ला 9,500, ए.एम.टी.झेड. हाय एन्डला 4,000, ॲग्वाला 10,000 आणि ज्योती सि.एन.व्ही.ला 5,000 व्हेंटिलेटर्स बनवायचे होते. एच.एच.एल ने 5 मार्च 2020 लाच खाजगी कंपन्यांकडून व्हेंटीलेटर्ससाठी निविदा काढले होती आणि व्हेंटीलेटर्सच्या तपशिलात पुढच्या 1 महिन्यात 9 वेळा बदल केले आणि अखेरीस 2 प्रकारचे व्हेंटीलेटर्स मागवले, हाय एन्ड आणि लो एन्ड या दोन प्रकारच्या व्हेंटीलेटर्सच्या किमतीत बरीच तफावत होती. एकीकडे एलआयडी ने बनविलेल्या व्हेंटीलेटरची किंमत 86,240 तर दुसरीकडे विप्रोच्य्या व्हेंटिलेटरची किंमत 13.94 लक्ष होती. व्हेंटीलेटर्सच्या किमतीत इतकी तफावत का आहे हे स्पष्ट करण्यात आले नाहीये, परंतु जनतेला हे अगदी व्यवस्थित कळू शकते की किमतीतील इतकी मोठी तफावत म्हणजे भ्रष्टाचाराचा पुरावाच आहे.
यानंतर व्हेंटीलेटर्सच्या तपासणीसाठी संयुक्त तांत्रिक समिती बनवली गेली. या कमिटीने व्हेंटीलेटर्सचा ठेका मिळालेल्या कंपन्यांना तपासणीसाठी बोलावले. सरकारची कमाल अशी की या समितीचा अहवाल सुद्धा उघड करण्यात आला नाही. यानंतर 18 जून 2020 ला आरोग्य खात्याने माहितीच्या अधिकाराखाली सांगितले की संयुक्त तांत्रिक समितीने केलेल्या पडताळणीनंतर 4 कंपन्यांचे व्हेंटीलेटर्स वापरासाठी योग्य असल्याचे सांगण्यात आले. यात ए.एम.टी.झेड. आणि ज्योती सि.एन.व्ही.चेे नावंच नव्हते. पण याच्या ठीक 1 महिन्यानंतर एच.ए.एल. ला व्हेंटीलेटर्स बनविण्याऱ्या कंपन्यांची नावे माहितीच्या अधिकाराखाली विचारली असता त्यात ए.एम.टी.झेड. आणि ज्योती सि.एन.व्ही.चेे या दोघांचे नाव होते. संयुक्त तांत्रिक समितीने या दोन कंपन्यांना मान्यता दिली नसतानाही यांना व्हेंटीलेटर्स बनवण्याची परवानगी कशी मिळाली? सप्टेंबर 2020 पर्यंत 58,850 व्हेंटीलेटर्स मागवले असताना फक्त 29,882 व्हेंटीलेटर्सचं मिळू शकले आणि जे मिळाले ते अतिशय सुमार दर्जाचे होते. पी.एम. केअर्स फंडातून आलेले व्हेंटीलेटर्स योग्य ‘टायडल व्हॉल्युम’ देऊ शकत नव्हते आणि लागणारा दाब सुद्धा टिकवू शकत नव्हते अशा तक्रारी समोर येत होत्या. एका डॉक्टरने तर लिहिलेल्या पत्रात असे लिहिले आहे की डॉक्टरांचा बराचसा वेळ रुग्णांना संभाळण्याऐवजी व्हेंटीलेटर्सना सांभाळण्यात जात होता! यात लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे जोती सि.एन.व्ही. जी संयुक्त तांत्रिक समितीच्या परिक्षणात नापास झाली होती तीचे सुद्धा अनेक व्हेंटीलेटर्स बंद पडत होते. या कंपनीत सुरतचा मोठा हिरा व्यापारी विराणीचे शेअर्स होते. हे विराणी नरेंद्र मोदीच्या जवळचे मानले जातात. यामुळे हे स्पष्ट आहे की मोदी सरकारच्या जवळच्या भांडवलदारांचे हित सांभाळण्यासाठी व्हेंटीलेटर्सच्या दर्जाची पर्वा न करता व्हेंटीलेटर्स बनविण्याची परवानगी देण्यात आली.
हा घोटाळा इथेच थांबत नाही. जे व्हेंटीलेटर्स च्या बाबतीत झाले तेच ऑक्सिजन प्रकल्पांच्या बाबतीतही दिसून येते. मोदी सरकारने सुरवातीपासूनच कोरोना महामारी रोखण्यात अतिशय दिरंगाई केली आहे. पहिली लहर आल्यानंतर 7 महिन्याने ऑक्सिजन प्रकल्पांसाठीची निविदा काढण्यात आली. प्रकल्प सुरु होई पर्यंत डिसेंबर उजाडला. 18 एप्रिलला “द स्क्रोल“ या ऑनलाईन पोर्टल ने तपासणी केली. यात दिसले की 14 राज्यात फक्त 11 व्हेंटीलेटर्स लावण्यात आले होते आणि त्यातले फक्त 5 व्हेंटीलेटर्स चालू होते. पी.एम. केअर्स निधीतून ऑक्सिजन प्रकल्पांसाठी 201.58 कोटी रुपये देण्यात आले. उत्तरप्रदेशला सर्वात जास्त म्हणजे 14 ऑक्सिजन प्रकल्प मिळाले होते पण 18 एप्रिल 2020 पर्यंत फक्त एकच प्रकल्प उभा राहू शकला. उत्तरप्रदेश, गुजरात मध्ये अनेक दवाखान्यात ज्या खाजगी कंपन्यांना ऑक्सिजन प्रकल्प उभा करायचा होता त्यांना 3-4 महिने सतत फोन केल्यावरही काहीच हालचाल नाही. “द हिंदू” मध्ये आलेल्या एका वृत्तानुसार एम.जी.जी. जनरल या गुजरातच्या दवाखान्यात ऑक्सिजनच्या अभावाने 5 जणांचा मृत्यू झाला. या दवाखान्यात सुद्धा पी.एम. केअर्स निधीतून एक ऑक्सिजन प्रकल्प मिळाला होता. या दवाखान्यात तो प्रकल्प उभाच राहिला नाही. हे विसरू नका की जेव्हा कोरोनाची दुसरी लहर जोरात होती तेव्हा औषधी-ऑक्सिजनच्या अभावामुळे ऑक्सिजन सिलेंडरचा भाव काळ्याबाजारात 40,000 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता आणि अनेक कामगार-कष्टकऱ्यांची जीवनभराची कमाई या महागड्या औषधोपचारात खर्च झाली.
यावरून हे स्पष्ट आहे की पी.एम. केअर्स निधीच्या निर्मितीपासून ते त्याच्या वापरापर्यंत अत्यंत अपारदर्शकता राहिली आहे. या फंडाच्या ऑडिटसाठी सार्क आणि असोसिएट या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. या कंपनीचा अध्यक्ष सुनील गुप्ता आहे. याच्या वेबसाईटवर पहिले असता सुनील गुप्ता मोदी आणि संघाच्या जवळची व्यक्ती आहे. हे म्हणजे उंदराला मांजराची साक्ष! त्यामुळे पी.एम. केअर्स निधीमध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे हे स्पष्ट आहे. अनेक खाजगी कंपन्या ज्यांना व्हेंटीलेटर्स आणि ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याचा काही अनुभव नसताना त्यांना ठेका देण्यात आला. पी.एम. केअर्स निधीमधून बनलेले व्हेंटीलेटर्स सुमार दर्जाचे होते आणि बऱ्याच ठिकाणी ऑक्सिजन प्रकल्प उभेच राहिले नाहीत. मग पी.एम. केअर्स निधीमध्ये 10,600 कोटी रुपयांच्या वर जमा झालेला जनतेचा पैसा गेला कुठे? हे नक्कीच नाकारता येत नाही की या फंडाचा एक हिस्सा नक्कीच भाजप आणि संघाच्या खिशात गेला आहे. आपल्या कंपूतील ठेकेदार उद्योगपतींची धन केली गेली आहे आणि अशा उद्योगपतींच्या निधीतूनच येत्या उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकीत भाजपला निधी पुरवला जाईल आणि या भांडवलदारांच्या दलालांना भांडवलदारांची चाकरी निश्चिन्तपणे करता येईल.
मागील 2 वर्षाच्या कोरोना महामारीच्या काळात फॅसिस्ट मोदी सरकारचे जनविरोधी वर्गचरित्र अत्यंत स्पष्टपणे समोर आले आहे. कोरानाने आतापर्यंत 4.66 लाख जणांचा जीव घेतला आहे. यांना मृत्यू न म्हणता भांडवली व्यवस्थेने आणि फॅसिस्ट मोदी सरकारने केलेल्या हत्या म्हटल्या पाहिजेत. हा फक्त सरकारने दिलेला आकडा आहे. खरा आकडा याच्या 10 पट आहे. कोरोनाची लहर चालू असताना अनेकांचा मृत्यू फक्त ऑक्सिजन सिलेंडर आणि व्हेंटिलेटर न मिळाल्यामुळे झाला आहे. एकीकडे जेव्हा जनतेला श्वास घ्यायला ऑक्सिजन मिळत नव्हता तेव्हा हे गुन्हेगारी मोदी सरकार जनतेचाच पैसा वापरून उभ्या केलेल्या निधीतून भांडवलदारांचे हित सांभाळण्यामध्ये आणि भ्रष्टाचारामध्ये गुंतलेले होते.
पी.एम. केअर्स फंडाच्या घोटाळ्यांबद्दल भविष्यातही नवनवीन गोष्टी समोर येत राहतीलच. फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील. तेव्हा फक्त भ्रष्टाचाराला आणि मोदी सरकारलाच नाही तर एकंदरिता नफाकेंद्री व्यवस्थेलाच आपण आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले पाहिजे.