सुनपेड पाशवी दलित हत्याकांड – चौकशी यंत्रणा, पोलिस, न्याय व्यवस्थेकडून दलितांना न्याय मिळू शकत नाही!

दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांत गेल्या दशकभरात भयंकर वाढ झालेली आहे. अत्याचारांच्या संख्येत वाढ होण्याबरोबरच त्यांचे स्वरूप अधिकाधिक भयंकर झाले आहे. विशेषतः दिड वर्षांपूर्वी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून दलितांवर खुलेआम अत्याचार होत आहेत. नुकतीच हरियाणाच्या फरिदाबाद जिल्ह्यातील सुनपेड गावात एक घटना घडली. एका दलित कुटुंबाला दांडगट राजपुतांनी जिवंत जाळले. या घटनेत दोन कोवळ्या मुलांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या आई-वडिलांनासुद्धा इस्पितळात दाखल करावे लागले. ही घटना म्हणजे दलित अत्याचाराची घटना नसून दोन कुटुंबांतील वैमनस्यातून घडलेला हा प्रकार असल्याचे सरकार नेहमीप्रमाणे सांगत आहे. ९ महिन्यांची मुलगी आणि २ वर्षांच्या मुलाचा जीव घेणारी ही घटना देशातील दलितांच्या परिस्थितीबद्दल खूप काही सांगते आहे. या घटनेने भाजप आणि हिंदुत्त्ववादी नेत्यांबरोबरच स्वतःला दलित हिताचे तारणहार म्हणवून घेणाऱ्या दलित मतांची हाव बाळगणाऱ्या अस्मितावादी दलित नेत्यांनासुद्धा अक्षरशः नागडे केले आहे.
या घटनेनंतर केंद्रिय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी केलेल्या विधानावरून दलितांप्रति सरकारची भूमिका स्पष्ट होते. कुणी कुत्र्याला दगड फेकून मारला तर त्यासाठी सरकारला जबाबदार धरता कामा नये, असे माजी सेनाप्रमुख व्हि.के. सिंह यांनी सांगितले. दलितांना कुत्रा म्हणणे व्ही. के. सिंह यांचा दृष्टिकोन दाखवून देतेच, पण त्याचबरोबर भाजपचा दलितविरोधी चेहरासुद्धा यावरून दिसून येतो, ज्यांचे नेते ताबडतोब व्हि. के. सिंह यांच्या मदतीसाठी धावून आले.
हे नेते तर फक्त दलित विरोधी वक्तव्य करणाऱ्याच्या मदतीसाठी धावून आले, मात्र देशात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेबद्दल बोलायचे झाले तर काही गोष्टी स्पष्ट होतात. नेता मंत्री, नोकरशाही आणि न्यायालयाने वारंवार या गोष्टीचे पुरावे दिलेले आहेत की येथे दलितांना न्याय मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. न्यायव्यवस्थेची ही भूमिका फक्त दलितांपुरतीच मर्यादित नाही तर धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबतही हेच खरे आहे. सुनपेडच्या घटनेच्या फोरेंसिक चाचणीत आता असे सांगितले जाते आहे की दलित कुटुंबाच्या घरात आग बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीने लावली नाही तर घरातूनच—म्हणजे मृत मुलांच्या बापानेच ती लावली होती. अशा प्रकारे या एकूण घटनेला जातिय अत्याचाराच्या रूपात नाही तर कौटुंबिक कलहाचा परिणाम असल्याचे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या चौकशांमध्ये कितपत खरेपणा असतो हे आपण इतिहासात पाहिलेले आहेच. गोध्रा कांडाची चौकशी ज्या प्रकारे झाली ते उदाहरण हे समजण्यास पुरेसे आहे की या व्यवस्थेच्या चौकशी यंत्रणेत आणि न्यायव्यवस्थेत कितपत विश्वास बाळगता येऊ शकतो. गेल्या वर्षी जवखेड गावातील घटनासुद्धा याच्याशी जोडून पाहता येऊ शकते. या घटनेत एक दलित परिवारातील तिघांचे अक्षरशः तुकडे तुकडे करून त्यांचे मृतदेह बोरवेलमध्ये फेकून देण्यात आले. एकूण चौकशी प्रक्रिया अगदी सुरुवातीपासूनच पीडित परिवारालाच अडकवण्याच्या दिशेने सुनियोजित पद्धतीने सुरू होती. यात नोकरशाहीपासून मुख्यमंत्र्याच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले होते. १९९६ मध्ये २१ दलितांचे निर्घृण शिरकाण करणाऱ्या रणवीर सेनेच्या लोकांना, जे उच्च जातीचे होते, न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावाचे कारण देत निर्दोष सोडले होते. याच प्रकारे १९९७ साली लक्ष्मणपूर बाथे येथेसुद्धा रणवीर सेनेच्या लोकांनी ५८ दलितांचे शिरकाण केले व न्यायालयाने यावेळीसुद्धा त्यांना निर्दोष मुक्त केले. मेरठच्या हशिमपुरातील घटनेच्या संदर्भातही न्यायालयाने अशीच भूमिका घेत ४२ मुसलमान युवकांच्या निर्दय खून्यांना निर्दोष घोषित केले. गरीब, दलित, अल्पसंख्याक आणि राजकीय कार्यकर्त्यां च्या खून्यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करण्याच्या अशा घटनांची गणती न संपणारी आहे. विशेषतः दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणात राज्यसत्ता पुरेपूर प्रयत्न करीत असते की या अत्याचारांचा जातीय पैलू लोकांसमोर येऊ नये. वेगवेगळ्या चौकशांद्वारे बहुतेक प्रकरणांत पीडित कुटुंबाच्या जवळच्या नातेवाईकांनाच दोषी ठरवण्याचे प्रयत्न केले जातात. सुनपेडची घटनासुद्धा या संदर्भातच समजूत घेता येऊ शकते.

कामगार बिगुल, नॉव्‍हेंबर २०१५