हे सर्व खोटे आहे! हे कधीच घडले नव्हते! आता 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील हिंदुत्ववादी आरोपींना निर्दोष सिद्ध करण्याची तयारी!

`अविनाश

2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आणखी एक साक्षीदार पलटला आहे आणि हा आतापर्यंतचा पलटणारा 15 वा साक्षीदार आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 220 जणांची साक्ष झाली आहे. साक्षीदाराने दावा केला की महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ए.टी.एस.) उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह पाच आर.एस.एस. कार्यकर्त्यांची नावे देण्यासाठी दबाव आणला होता. यानंतर योगी आदित्यनाथ आणि साध्वी प्रज्ञा यांनी हे सर्व काँग्रेसचे षडयंत्र असल्याचे वक्तव्य केले आहे. उत्तरप्रदेशातील निवडणुका तोंडावर असतानाच एखाद्या साक्षीदाराचे असे वक्तव्य येणे या योगायोग नाहीच!

परंतु या गोष्टींचा सरळ अर्थ असाच काढावा लागेल की, देशात मुस्लिम कट्टरतावादाखाली मुस्लिम दहशतवाद अस्तित्वात आहे आहे, पण हिंदू कट्टरतावादाखाली हिंदू दहशतवाद अस्तित्वातच नाही! थोडक्यात, संघीचे-धार्मिक हिंसाचार, हे हिंसाचार नव्हेतच! देशभरात होत असलेल्या दंगली, गायीच्या नावावर मॉब-लिंचिंग, जामिया ते जेएनयूपर्यंतचा हिंसाचार, हे सर्व खोटे आहे, केवळ मनाची कल्पना आहे. नुकतेच बाबरी मशिद पाडण्याच्या मुद्द्यावरही तेच पाहायला मिळाले. ज्यामध्ये 28 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला, ज्यामध्ये सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यातील अनेक आरोपी सुनावणीपूर्वीच हे जग सोडून गेले होते. अशा स्थितीत जे या निर्णयांकडे मोठ्या आशेने डोळे लावून बसले होते आणि संविधान आणि ‘न्यायपालिकेची निष्पक्षता’ यावर बोलताना थकत नव्हते, ते बसून अश्रू ढाळत होते. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातही, सत्तेवर आल्यानंतर संघपरिवारातर्फे आपले जुने काळे कारनामे धुवून काढण्यासाठी सत्ता यंत्रणेला कामाला लावले जात आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट घटना आणि तपास

8 सप्टेंबर 2006 रोजी मालेगाव मध्ये एका मशिदीजवळ साखळी बॉंब स्फोट झाले. बळी पडलेले बहुसंख्य व्यक्ती मुस्लिम होते. महाराष्ट्र ए.टी.एस. ने लागलीच त्याचा आरोप स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) वर लावला. लश्कर-ए-तय्यबा सारख्या दहशतवादी संघटनेचे नावही समोर आले. अगोदरच्या तपासाचा भाग म्हणून सिमी आणि हुजी संघटनांशी संबंधित काही जणांना अटक केली गेली. पण नंतरच्या तपासातून समोर आलेल्या तथ्यांमुळे 2013 मध्ये हिंदू अतिरेकी संघटना ‘अभिनव भारत’ वर आरोप लावले गेले. यादरम्यान 2008 मध्ये पुन्हा बॉंबस्फोट झाले, जे महाराष्ट्रभर झालेल्या बॉंबस्फोट मालिकांचा हिस्सा होते.  या स्फोटांकरिता वापरलेल्या एका मोटारसायकलीची मालकी “साध्वी” प्रज्ञा सिंह यांची आहे हे नंतर तपासात दिसून आले. (या प्रज्ञा सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माजी सदस्य आणि सध्या भाजपच्या खासदार आहेत.) महाराष्ट्र ए.टी.एस., जिचे नेतृत्व मुंबई दहशतवादी हल्ल्यामध्ये प्राण गमावलेल्या हेमंत करकरे यांच्याकडे होते, त्यांनी साध्वी प्रज्ञा यांना अटक केली. 24 ऑक्टोबर 2008 रोजी पोलिसांनी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्याम भवरलाल साहू आणि शिव नारायन गोपाल सिंह कालसंघरा यांना या संदर्भात अटक केली. तपासामध्ये ‘राष्ट्रीय जागरण मंच’, ‘हिंदू राष्ट्र सेना’, ‘शारदा सर्वज्ञ पीठ’, ‘अभिनव भारत’ अशा  हिंदुत्त्ववादी संघटनांची नावे पुढे आली. 4 नोव्हेंबर 2008 रोजी सैन्यातील लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवॄत्त मेजर रमेश उपाध्याय यांना अटक केली गेली.  आजपर्यंत या केस मध्ये प्रज्ञा ठाकूर, मेजर रमेश उपाध्याय, प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, राकेश धावडे, सुधाकर द्विवेदी उर्फ ​​दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी, प्रवीण टाकळकी,  रामचंद्र कलसांगरा, संदीप डांगे, शिवनारायण कलसांग्र,  श्याम साहू, राजा राहिरकर आणि जगदीश म्हेत्रे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला आहे.  आरोपींना वाचवण्याकरिता हिंदू महासभा, शिवसेना, आर.एस.एस. यांनी जाहीर पाठिंबा देत निधी सुद्धा उभा केला आहे.  हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ए.टी.एस. ने पक्षपाती तपास केला आहे आणि त्यांच्याकडून तपास काढून घ्यावा अशी मागणी भाजप नेत्यांनी अगोदरच सुरू केली होती.

तपास यंत्रणांमध्ये संघाची घुसखोरी, आणि एन.आय.ए.द्वारे तपासाला खड्ड्य़ात घालण्याचे काम

गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एन.आय.ए.) 13 एप्रिल 2011 रोजी या प्रकरणाचा ताबा घेतला आणि ते अजूनही या प्रकरणाचा “तपास” करत आहेत.  एन.आय.ए. ही संस्था केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करते. या संस्थेमध्ये हिंदुत्ववादी विचारांच्या अधिकाऱ्यांद्वारे विविध तपासांना बारगळवण्याचे काम केले जात आहे असे आरोप तर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही केले आहेत. 2014 साली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तर एन.आय.ए. ने या तपासाला व्यवस्थितपणे रसातळाला नेले आहे.

एप्रिल 2015 मध्ये, खालच्या न्यायालयाने एन.आय.ए. च्या तपासाच्या आधारावर प्रज्ञा ठाकूर आणि कर्नल पुरोहित यांच्यावरील महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका, MCOCA) अंतर्गत आरोप मागे घेतले.  परंतु उच्च न्यायालयाने हा निर्णय फिरवत आरोप पुन्हा तसेच ठेवण्याचा आदेश दिला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि मकोका चे आरोप वगळले.  दोघांवरील मकोकाचे आरोप फेटाळले गेल्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्यातील सहभागाला सिद्ध करणे अजूनच अवघड झाले. न्यायालयाने राकेश धावडे यावरील मकोकाचे आरोप मागे घेतले नाहीत. मकोका अंतर्गत धावडेच्या साक्षीने या दोघांनाही शिक्षा होऊ शकली असती, परंतु त्यांच्यावरील आरोपच फेटाळले गेल्यामुळे तो मार्ग आता बंद झाला.

जून 2015 मध्ये या प्रकरणात सरकारी वकील असलेल्या रोहिणी सलियान यांनी जाहीर वक्तव्य केले की मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मला हिंदुत्ववाद्यांविरोधातील खटल्यांमध्ये नरमाई ठेवण्यास सांगितले जात आहे!  जे. जे. शूटआऊट, भारत शहा, मुलुंड बॉंबस्फोट असे महत्वाचे खटले सांभाळलेल्या वरिष्ठ वकिलांचे वक्तव्य सरळ दाखवते की या प्रकरणाला दाबून टाकण्याचे पूर्ण प्रयत्न मोदी सरकारने चालू केले होते. त्यांना या केस मधून हटवले गेले.

25 एप्रिल 2016 रोजी, न्यायालयाने यापूर्वी अटक केलेल्या नऊ मुस्लिमांची सुटका केली आणि एटीएसचे प्राथमिक आरोप बनावट असल्याचे मांडले.  हे सर्व प्रज्ञा सिंह ठाकुरला कथितरित्या आरोपी दाखविणारे व्हिडिओ सादर केल्यानंतर आठ वर्षांनी झाले आहे! थोडक्यात या मुस्लिम तरुणांच्या आयुष्याची 8 वर्षे फक्त कोर्टाच्या प्रक्रियेने वाया घालवली. काहीही पुरावा नसल्यामुळे एन.आय.ए. कडे ही केस मागे घेण्याशिवाय पर्यायही उरलेला नव्हता.

मे 2016 मध्ये, एन.आय.ने मकोका अंतर्गत या प्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले, आणि त्यामध्ये ठाकूर आणि इतर पाच जणांविरुद्ध आरोप काढुन टाकले! यानंतर आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला. तथापि, जून 2016 मध्ये, एन.आय.ए. न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला. यानंतर प्रज्ञा ठाकूर जामिनासाठी उच्च न्यायालयात गेल्या.   आरोप पत्राचे वैशिष्ट्य असे की एन.आय.ए. ने एकाप्रकारे महाराष्ट्र ए.टी.एस. लाच दोषी ठरवत असा आरोप लावला आहे की त्यांनी आरोपींना यातना देऊन त्यांच्याकडून माहिती काढली होती! थोडक्यात ए.टी.एस. ने केलेल्या तपासाला उलटे फिरवण्याचे काम एन.आय.ए. ने चालू केले.

जामिनाच्या अर्जावर एन.आय.एन. ने  सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की  आता आरोपपत्र दाखल झालेले असल्यामुळे त्यांना आरोपींच्या ताब्याची गरज नाही. यानंतर उच्च न्यायालयाने 25 एप्रिल 2016 रोजी प्रज्ञा ठाकूर यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला, परंतु कर्नल पुरोहित आणि सुधाकर द्विवेदींचा अर्ज मात्र स्विकारला नाही.

ठाकूर यांनी आपल्या नव्या याचिकेत उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की ऑक्टोबर 2008 मध्ये अटक झाल्यापासून त्यांची प्रकृती सतत खालावत चालली होती आणि एटीएसच्या तपासादरम्यान त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. आरोग्याचे निमित्त करून प्रज्ञा ठाकूर जामिनावर स्वतंत्र फिरत आहेत, परंतु त्यानंतर समोर आलेल्या अनेक व्हिडिओ मध्ये दिसत आहे की त्या कब्बडी,  क्रिकेट, आणि गरबा खेळत आहेत, लग्नांना हजेरी लावत आहेत! असे असतानाही एन.आय.ए. ने जामीन रद्द करण्यासाठी काहीही पावले टाकलेली नाहीत.

यानंतर एकेक करत साक्षीदारांचे कोर्टासमोर उलटणे चालू झाले आहे. जानेवारी 2017 मध्ये एक निलंबित ए.टी.एस. अधिकारी म्हणाला की कलसंगरा आणि संदीप डांगे यांना तर ए.टी.एस. ने मारून टाकले आहे, परंतु त्यांच्यावर तरीही गुन्हे आहेत.  दिलीप पाटीदार हा कर्नल पुरोहितशी जोडलेला साक्षीदार अनेक वर्षांपासून बेपत्ता आहे.

हे स्पष्ट आहे की एन.आय.ए. ने तपासाला पूर्ण बारगळवले आहे आणि हिंदुत्त्ववादी नेत्यांना सोडवण्याची जमीन तयार करवली आहे.

इतर प्रकरणांनाही असेच दाबले आहे

याचप्रमाणे 2007 च्या अजमेर बॉम्बस्फोट प्रकरणात तपास बारगळवला आहे. ऑक्टोबर 2007 मध्ये राजस्थानमधील अजमेर दर्गा एका स्फोटाने हादरला होता ज्यात तीन लोक ठार झाले होते. सुरुवातीला परकीय हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता, परंतु लवकरच हा दोष हिंदू धर्मांधांवर गेला. स्वामी असीमानंद यांच्यावर या हल्ल्याचा सूत्रधार असल्याचा आरोप होता, तर संघाचे वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार यांचेही नाव तपासादरम्यान समोर आले.   तथापि, एन.आय.ए. च्या तपासाचे वास्तव तेव्हा दिसून आले जेवह 24 साक्षीदार – ज्यापैकी अनेक साक्षीदार या खटल्यासाठी महत्त्वपूर्ण होते – फितुर झाले. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, झारखंडचे कृषी मंत्री रणधीर सिंग आणि गोवर्धन सिंग हे देखील फिरले होते. अखेर 26 साक्षीदार फितुर झाल्यानंतर न्यायालयाने असीमानंद आणि इतर सहा जणांना या खटल्यातून दोषमुक्त केले.

एनआयए मोदी सरकारच्या तालावर नाचत त्यांच्या इच्छेनुसार कसे काम करते याचे आणखी एक उदाहरण. 2007 च्या मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणात हैदराबाद येथील राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या विशेष न्यायालयाने पुराव्याच्या अभावी पाचही जणांची निर्दोष मुक्तता केली.

फॅसिझम भांडवलदार वर्गाचा पाळलेला कुत्रा, कामगार वर्गाचा कट्टर शत्रू आहे!

सरकारी संस्थांचे एक हिंदुत्ववादी-संघी चरित्र पूर्वीपासून निश्चितच होते, पण भाजप सत्तेत आल्यानंतर तर त्याला फक्त प्रचंड बळ मिळालेली नाही, तर आता त्याला नियोजनबद्ध पद्धतीने सर्व लोकशाही यंत्रणांमध्ये पेरले गेले आहे. मीडीया, एन.आय.ए. पासून ते ए.टी.एस. पर्यंत तपास यंत्रणा, सर्व सरकारी कार्यालये, न्यायपालिका, शिक्षणसंस्था, मानवाधिकार आयोग, अशा असंख्य ठिकाणी हिंदुत्ववादी विचारांच्या लोकांची भरती केली गेली आहे.

याला सूत्रबद्धपणे समजण्यासाठी अगोदर हे समजणे आवश्यक आहे की भाजपचे सत्तेवर येणे ही देशातील भांडवलदार वर्गाची गरज बनली होती. गेले दशकभर देशात आर्थिक संकट वाढत आहे. अशा काळात जनतेच्या, कामगारवर्गाच्या वाढत्या असंतोषाला नियंत्रित ठेवायला आणि चिरडायला सुद्धा भांडवलदार वर्गाला “लोहपुरूषां”ची आणि दमनकारी शक्तिंची गरज भासते. ही गरज भारतात संघ आणि संघप्रणीत भाजप पुरवतो. त्यामुळेच 2014 सालापासून मोठमोठ्या भांडवलदारांच्या पैशांच्या थैल्या, मुख्यत्वे भाजपसाठीच खुल्या आहेत, त्यांद्वारे नियंत्रित मीडीया मोदीगाथा गात असतो, आणि  फॅसिस्टांच्या संघटना यंत्रणेच्या माध्यमातून सत्तेच्या सर्व अंगांवर आपले नियंत्रण वाढवणे हे भांडवलदारांचे उद्दिष्ट आहे.

परंतु देशातील अनेक उदारवादी विचारांचे लोक मात्र याला फक्त वरवर पहात लोकशाही संस्था वाचवण्याकरिता टाहो फोडतात. ब्रेख्तने म्हटल्याप्रमाणे, “जे भांडवलशाहीला विरोध न करता फॅसिझमला विरोध करतात, ते रानटीपणा निर्माण करणाऱ्या रानटीपणाबद्दल शोक करतात, ते वासराची कत्तल न करता मांस खाणाऱ्यांसारखे आहेत. त्यांना वासराला खायचे आहे पण रक्त बघायला आवडत नाही. मांसाचे वजन करण्यापूर्वी कसायाने हात धुतल्यास ते सहज समाधानी होतात. ते रानटीपणाला जन्म देणार्‍या मालमत्तेच्या संबंधांच्या विरोधात नाहीत, ते केवळ रानटीपणाच्या विरोधात आहेत. ते रानटीपणाच्या विरोधात आवाज उठवतात, आणि ते असे करतात जेथे असे संपत्तीचे संबंध प्रचलित आहेत, परंतु जेथे मांस तोलण्यापूर्वी कसाई हात धुतो.”

आज एकीकडे जनतेला जातीधर्माच्या मुद्यांवर लढवले जाते आहे, तर दुसरीकडे फॅसिस्ट सत्ता फक्त आपला जगण्याचाही हक्क हिसकावून घेऊन भांडवलदारांच्या तिजोरीत आपले रक्त आणि घाम भरण्याचे काम करत आहे. हे समजणे आवश्यक आहे की याविरोधात फक्त कायदेशीर लढाया वा मुद्दाधारित संघर्ष वा संसदीय निवडणुकांमधील संघर्ष कामाचे नाहीत. जोपर्यंत कामगार वर्गाच्या नेतृत्वाखाली फॅसिस्टांची पाठराखण करणाऱ्या भांडवलशाहीच्या विरोधात एक क्रांतिकारी आंदोलन उभे रहात नाही, तोपर्यंत फॅसिस्टांच्या सर्व यंत्रणांमधील घुसखोरीला  खरे आव्हान उभे राहू शकत नाही.