दिल्ली अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा झुंझार लढा चालूच

✍ प्रियंवदा

दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात दिल्लीतील 22,000 अंगणवाडी कर्मचारी आणि सहायिकांच्या संपाबद्दल अगोदरच आपण बिगुलमध्ये वाचले आहे. सन्मानजनक रोजगार, आणि सरकारी / पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून कायम करा, ह्या मागणीसाठी 31 जानेवारी पासून दिल्लीतील 11,000 अंगणवाड्यांमधून प्रत्येकी एक कर्मचारी आणि एक सहायिका अशा 22,000 कर्मचारी सिव्हिल लाईन्स येथे केजरीवाल सरकारच्या घराबाहेर संपासाठी बसल्या होत्या. तब्बल 38 दिवस दिल्ली सरकार आणि भाजप सरकारच्या दमनशहीला शह देऊनही अंगणवाडी कर्मचारी मागे हटायला तयार नव्हत्या तेव्हा आप आणि भाजपने संगनमत करून उपराज्यपालांद्वारे आंदोलनकर्त्या महिला कर्मचाऱ्यांवर हेस्मा (हरियाणा आवश्यक सेवा नियमन कायदा) कायदा लागू करून संप मोडून काढला —असा कायदा जो फक्त अत्यावश्यक सेवेतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होतो. या कायद्यानुसार अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाही, आणि गेल्यास हा कायदा लागू करून त्यांच्या लोकशाही अधिकारांचे दमन केले जाते.

दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियन 8 वर्षापासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना घेऊन, त्यांच्या हक्क अधिकारांसाठी लढत आहे. 2017 साली देखील अतिशय कमी मिळत असलेल्या मानधनात वाढ करावी म्हणून दिल्ली अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी 58 दिवसाचा संप केला होता. ऊन, पाऊस, वारा, पोलिसी दमन, अशी येतील ती संकटे झेलून त्यांनी केजरीवाल सरकारला झुकवले आणि मानधन दुप्पट झाल्यानंतरच संपातून माघार घेतली. परंतु 5 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही, महागाईने आतापर्यंतचा उच्चांक गाठल्यानंतरही मानधन आहे तेवढेच राहिले, कुठल्याही सरकारने स्वतःहून त्यात वाढ केली नाही. अंगणवाडी स्वयंसेवकांनी लहान मुलांना पोषण आहार पुरवण्यापासून त्यांना शाळांमध्ये शिकवणे एवढीच कामे करणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती बरीच वेगळी आहे. जनावरांचा सर्व्हे करणे, गरोदर मातांसाठी डोहाळजेवण ठेवणे, लहान मुलांचा अन्नभरण विधी आयोजित करणे, आणि निवडणुकांमध्ये बूथवर ड्युटी करणे अशीही कामे करावी लागतात. कोव्हिड काळात फ्रंट लाईन वर्कर्सचे टाळ्या थाळ्या वाजवून स्वागत, दिवे लावून कौतुक केले गेले पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा पुरवली नाही: ना पीपीई किट, ना मास्क, ना सॅनिटायझर दिले गेले. कोव्हीड ग्रस्तांची सेवा करताना कित्येकांना कोरोनाची लागण झाली आणि मृत्यू देखील पावले. परंतु फ्रंट लाईन वर्कर्स साठीं  50,000 विम्याची योजना देऊ अशा पोकळ घोषणा देण्यात मोदी सरकार व्यस्त होते. प्रत्यक्षात त्यांना कुठलीही मदत मिळाली नाही. स्टेशन, सार्वजनिक ठिकाणे अशा जागी प्रवाशांचे तापमान तपासणे, हातावर सॅनिटायझर फवारणे ही कामे देखील अंगणवाडी स्वयंसेवकांकडूनच करून घेतली. त्यात मानधन वाढ तर सोडा, परंतु असलेले मानधन सुद्धा 3-4 महिने दिलेच नाही.  ही स्थिती फक्त दिल्लीच्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची नसून बहुतांश राज्यात हीच परिस्थिती आहे. एकूणच शोषणाच्या विरुद्ध लढा उभा करण्यासाठी, पूर्ण वेळ कर्मचारी,  इ .एस. आय. सी., पी. एफ., पगारी रजा, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करण्याबाबत मागण्या घेऊन  गेल्या 31 जानेवारीपासून पुन्हा दिल्ली अंगणवाडी कर्मचारी संपावर गेल्या.

38 दिवसाचा अविरत संघर्ष चालू असतानाच दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार मिळून झालेल्या कारवायांपैकी कशालाही न जुमानता आपल्या मागण्यांवर दटून असणाऱ्या महिलांचा लढा फोडून काढण्यासाठी, फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा हेस्मा कायदा अंगणवाडी स्वयंसेवकांवर लादून त्यांच्या आंदोलन करण्याच्या, संप करण्याच्या, स्वतःचे हक्क अधिकार लढून मिळवण्याच्या लोकशाही अधिकाराला चिरडून टाकण्याचे काम ह्या सत्तेतल्या मोदी सरकारने केले आहे. इतकेच नाही तर संप संपल्यावर कामावर पुन्हा रुजू होणाऱ्या 884 स्वयंसेवकांना अतिशय असंवैधानिक पद्धतीने आणि बदलेच्या भावनेने निलंबनाच्या नोटिसा पाठवल्या गेल्या. युनियनने या विरोधात कोर्टात दाद मागितली आहे. आज 5 महिने उलटले, सतत विविध निदर्शने करून, सर्व कार्यालयांना घेराव घालून हा संघर्ष सतत तेवत ठेवण्याचे काम युनियनच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी स्वयंसेवक करत आहेत. सिटू सारख्या युनियन चा संधीसाधुपणा आपण गेल्यावेळीच पाहिला. न हारता, न डगमगता आजही कशाप्रकारे वेगवेगळे टप्पे पार करत कर्मचारी जिंकत आहेत, जिंकण्याचा ध्येय ठेवून सतत संघर्षरत आहेत हे विस्ताराने पाहुयात.

आप-भाजपचे कामगार विरोधी चरित्र ओळखा

घरापासून काही मीटरच्या आवाक्यात बसलेल्या हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष पाहून, मानधनात वाढ करण्याची साधीशी मागणी मान्य करणे सहज शक्य असून सुद्धा, आम आदमीचे सरकार म्हणवणाऱ्या केजरीवालला घरात बसून आंदोलनावर ड्रोन फिरवून आंदोलनाचा व्हिडिओ बघायला वेळ होता, पंजाब गोव्यात जाऊन दिल्लीप्रमाणेच सामान्य जनतेला खोटी आश्वासने देऊन त्यांची मतं जिंकण्यासाठी प्रचार करायला वेळप होता, सिटूच्या जेमतेम  4 डोकी सोबत असलेल्या गद्दारांसोबत वार्तालाप करण्यासाठी वेळ होता; परंतु 38 दिवसांपर्यंत आपल्या न्याय्य मागण्यांना घेऊन लढणाऱ्या, कडाक्याची थंडी, उन पावसाची तमा न बाळगणाऱ्या  हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घ्यायला वेळ नव्हता. 500-1000 रुपये मानधन वाढवून कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची काम  केली मात्र सतत निवेदन देऊनही युनियनच्या प्रतिनिधींशी समोरासमोर बोलायला वेळ नव्हता.

अशा महिला आणि कामगारविरोधी आंम आदमी पार्टीचे खरे चरित्र दिल्लीच्या कष्टकरी जनतेसमोर आणण्यासाठी आणि सोबतच शांततेत आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लाठीचार्ज करून, हेस्मा कायदा लावणाऱ्या केंद्रातल्या मोदी सरकारचे खरे चरित्र उघड करण्यासाठी ‘ नाक मे दम करो ‘ अभियान चालू केले. आप किंवा भाजपच्या कोणत्याही प्रचार सभेची माहिती कळताच काही डझन महिलांचा मोर्चा घेऊन त्या त्या जागी जावून बॅनर, पोस्टर फाडून, घोषणाबाजी करत सभा उलथवून टाकण्याचे यशस्वी अभियान युनियन कडून सतत चालू ठेवले. “केजरी की एक दवाई, जुता, चप्पल ओर पिटाई”, महिलाविरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, “ये अंदर की बात है, केजू मोदी साथ है” सारखे नारे देत, ह्या मंत्र्या-नेत्यांच्या नाकात दम तर केलाच, सोबत जनतेला ह्या सरकारवर पूर्णतः बहिष्कार टाकण्याचे, व्होटबंदीचे आवाहन देखील केले. संपावर बंदी आणल्यानंतर महिनाभर हे अभियान चालू होतें

दुसऱ्या टप्प्यात संघर्ष पंधरवडा चालू केला. 15 दिवस सतत महिला व बालविकास खात्याला घेराव, काश्मिरी गेट वर निदर्शने, महिला आयोग अध्यक्ष स्वाती मालिवालच्या घराला घेराव, आप आमदार आतिशी मार्लेनाच्या घराला घेराव, एल.जी. सचिवालयाला घेराव, असे सतत 15 दिवस विविध अभियाने राबवून ह्या सत्ताधाऱ्यांचे खरे चरित्र जनतेसमोर आणले सुद्धा. असंविधानिक पद्धतीने केलेले निलंबन मागे घेण्यासाठी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने हेस्मा कायदा लावण्याविरोधात निवेदन घेऊन सतत दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर युनियनच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी महिला व बालकल्याण खात्याला घेराव घातला. पहिल्या वेळेस कर्मचारीच नाही तर युनियनच्या नेतृत्वावर लाठीमार करून, गाडीत टाकले आणि काही तास पर्यंत पोलीस स्टेशनला बसवून ठेवले. कित्येक महिलांना या मारहाणीत जखमा झाल्या, एक महिला बेशुद्ध झाली. पोलिसांनी रेकॉर्डिंग करणाऱ्यांचे फोन फेकले. जनदबावामुळे काही तासात सर्वांना सोडले. परंतु युनियनने लगेच दिल्ली विद्यापीठापर्यंत रॅली काढून महिला विरोधी मोदी सरकार विरोधात घोषणा देऊन त्यांचे चरित्र उघड केले. सततच्या दबावामुळे, संघर्षात कुठेही हार न मानल्यामुळे आणि बहिष्काराच्या भीतीने, विभागाच्या जॉइंट डायरेक्टरला बाहेर येऊन चर्चा करण्यास भाग पडले. जॉंईंट डायरेक्टरनेनी देखील मान्य केले की केलेली निलंबन चुकीची आहेत आणि ती लवकरात लवकर मागे घेतली पाहिजेत, लवकरच निलंबनाबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि प्रतिनिधी मंडळालाही चर्चा करण्यासाठी लवकरच बोलावले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. जॉइंट डायरेक्टरला चर्चेसाठी बाहेर यायला मजबूर करणे हा एक ऐतिहासिक विजय आहे आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या 5 महिन्यापासून सतत चालू असलेल्या संघर्षामुळेच हे शक्य झाले आहे. महिला सशक्तीकरणावर लाल किल्ल्यावर जाऊन भाषण ठोकून येणाऱ्या मोदी सरकारच्या भाजप अधिकाऱ्यांना, उपराज्यपालांना संघर्षरत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना येऊन भेटायला 5 महिन्यानंतर वेळ मिळाला आहे, हे विसरू नये.

सिटूच्या संधीसाधू कारवाया सुरूच

आपच्या भांडाफोड सहित भाजप आणि `सिटू’ चे सतत भांडाफोड तर आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून चालूच होते. 38 दिवसाच्या संघर्षातही हा संप मोडून काढण्यासाठी `सिटू’च्या गद्दारांनी काय नाही केले? 4 डोक्यांना घेऊन स्वतःचा वेगळा संप चालू केला, युनियन फोडण्यासाठी एकेकाला विभागाकडून संपाला बसण्याबद्दल करणे दाखवा नोटीस पाठवली, सहज मान्य होतील अशा मागण्या घेऊन केजरीवालला निवेदन देखील दिले. एवढं करूनही संप काही तुटत नाही हे पाहून मागण्या मागे घेतल्या. आणि निलंबित करण्यासाठी 884 कर्मचाऱ्यांची यादी उपराज्यपालांना सुपूर्द केली. पुढे स्वतःच्या तोंडाने कबुलीही दिली की निलंबन करण्याआधी विभागाने यादी तपासून घ्यायची होती. स्वतःचे हे पितळ उघड पडल्यानंतर मग 9 सप्टेंबर पासून अनिश्चितकालिन आमरण उपोषणाला बसण्याचे खोटे ढोंग केले. सर्व 22,000 अंगणवाडी कर्मचारी सिटूच्याच युनियनचे सभासद होते, परंतु त्यांची गद्दारी आणि कामगारविरोधी चरित्र उघड झाल्यानंतर 2015च्या आंदोलनातच सर्व सभासदांनी सिटूच्या सभासदत्वावर पाणी सोडले आणि कामगारांच्या हक्क अधिकारांसाठी लढणाऱ्या दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनला रुजू झाले.

काँग्रेसचे चरित्र

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरुवातीला केवळ आप सरकारविरोधात होता. जसजसा संघर्ष एक एक टप्पा पार करू लागला तसतसे सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी घातलेले बुरखे गळून खाली पडू लागले आणि संघर्षरत जनतेसमोर ह्या कामगारविरोध्यांचे खरे चरित्र उघड झाले. ह्यापैकी सिटू, भाजप तर आपण अगोदरच जाणले, आता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीवर मगरीचे अश्रू ढाळणाऱ्या काँग्रेसचे चरित्र समजून घेऊया. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांनी ट्विटर वर ट्विट करून सांगितले की दिल्ली अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अतिशय वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागतोय, आप सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करतेय आणि म्हणून ह्या आंदोलनाला, 884 निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. मजेदार गोष्ट ही आहे की ह्याच काँग्रेसचे राज्यसभा मंत्री, पार्टी उमेदवार अभिषेक मनू सिंघवी 884 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन किती योग्य आहे हे सिद्ध करण्यात दिवसरात्र एक करत आहेत. एवढेच नाही, तर उच्च न्यायालयात ह्या निलंबनाच्या एका सुनावणीसाठी दिल्ली सरकार ह्याच सिंघवीला 20 लाख रुपये देत आहे. ह्यावरून दिसते की दिल्ली सरकारकडे प्रचारासाठी, ड्रोनसाठी, सुनावणीसाठी खर्च करायला लाखो रुपये आहेत, पण कामगारांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी, त्यांना सन्मानजनक रोजगार देण्यासाठी पैसे नाहीत!

लक्षात घेतलं पाहिजे की काँग्रेसचे सरकार ज्याठिकाणी सत्तेत आहे त्या राज्यांमध्ये अंगणवाडी, आशा कर्मचाऱ्यांना 5,000 आणि 7,000 इतके क्षुल्लक मानधन दिले जाते. प्रियांका गांधीला ह्या स्कीम वर्कर्सच्या मानधनावर इतकीच सहानुभूती वाटतेय तर प्रथम स्वतःच्याच सत्तेतल्या स्कीम वर्कर्सला दिले जाणारे मानधन वाढवून सन्मानजनक म्हणजे 20,000 आणि 25,000 रुपये इतके का दिले जात नाहीत? कोणत्या तोंडाने ती दिल्ली सरकारकडे बोट दाखवते जेव्हा स्वतःही त्याच माळेची मणी आहे. थोडा इतिहास समजून घेतला तर लक्षात येईल की अंगणवाडीची सुरुवातच काँग्रेसच्या इंदिरा गांधींनी 1975 साली केली. कुपोषण, मृत्युदर कमी करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील घराघरात आरोग्य व्यवस्था पोचविण्याच्या नावाखाली, रोजगार देण्याच्या नावाखाली, महिलांना सशक्त करण्याच्या नावाखाली महिलांची श्रमशक्ती स्वस्तात लुटण्यासाठीच स्कीम वर्कर आणि यासारख्या इतर योजना सुरू केल्या. जागतिक भूक निर्देशांकातल्या 116 देशांपैकी 110 व्या क्रमांकावर येणाऱ्या भारत देशात पोषण आहार पुरवणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची गरज वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही. इतके अवलंबित्व असूनही कुठल्याच सरकारने अशा स्कीम वर्कर्सला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला नाही. स्वयंसेवक म्हणवून कमीत कमी मानधनात ( वेतन सुद्धा नाही ) त्यांच्या श्रमशक्तीची लूट चालू ठेवली.

सत्ताधारी वर्ग कुठेही गेलं तरी सारखाच

एकमेकांवर चिखलफेक करणाऱ्या पक्षांची आपापली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी हातमिळवणी कधीच झालेली असते हे तर आंदोलनाने सगळ्यांसमोर उघड केलेच. मानधन वाढवणे आणि पूर्ण वेळ कर्मचाऱ्याचा दर्जा देणे ह्या आप सरकार पर्यंत मर्यादित असणाऱ्या मागण्यांच्या विरोधात पोलिसी दमन करून आणि हेस्मा कायदा लादून केंद्रातल्या मोदी सरकारने सुद्धा स्वत:ची कामगार विरोधी वर्ग पक्षधरता सिद्ध केली. 2018 मध्ये देशभरातल्या अंगणवाडी स्वयंसेवकांच्या मानधनात 1500 रुपये वाढ करण्याची मोदींची घोषणा कागदावरून प्रत्यक्षात उतरली नाहीच. नकली लाल झेंडे मिरवणाऱ्या सिटूने तर सुरुवातीलाच दाखवून दिले की मिळेल त्याच्या मांडीत जाऊन बसायचे. स्वतःचे कामगार वर्गीय तत्व असे नाहीच. आणि आता काँग्रेसनेही पुन्हा एकदा न्यायालयातील प्रकरणात दाखवून दिले की तिही भांडवली पक्षांच्याच अपवित्र युतीतील एक आहे. सगळ्यांच्या ह्या नकली चेहऱ्यांना ओळखून अजून जास्त एकजूट करून जिद्दीने लढण्याचे कामगारांनी ठरवलेच आहे. जोपर्यंत 884 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेत नाहीत, असंविधानिक आणि गैर-लोकशाही पद्धतीने, बदल्याच्या भावनेने लागू केलेला हेस्मा कायदा मागे घेत नाही, कोर्टाचा ह्यावर निकाल येत नाही तोपर्यंत आहे ते आंदोलन अजून ताकदीने चालू ठेवण्याचे ध्येय युनियनच्या नेतृत्वातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी कधीच ठरवले आहे. युनियन कडूनही हा संघर्ष अजून प्रखर बनवण्यासाठी, एकतेची ताकद जाणवून देण्यासाठी वेगवेगळी अभियाने, कार्यक्रम घेतले जात आहेत. `आधा आसमान हमारा’ सारखा फिल्म उत्सव आयोजित करून, स्वत:च्या संघर्षाशी मिळते-जुळते सिनेमे दाखवून संघर्षाची आणि एकतेची भावना रुजवली जात आहे. बिल्कीस बानो प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी त्यांना सोडून हार पेढे देऊन सत्कार केला गेला, यातून दिसणारे मोदी सरकारचे महिला विरोधी चरित्र उघड करण्यासाठी जंतर-मंतर वर जाऊन युनियनच्या नेतृत्वात कामगारांनी निदर्शने केली. अजूनही इतर अभियाने न थकता, न घाबरता निरंतर चालू आहेत.

दिल्लीच्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन इतिहासाच्या पानांवर कोरले जात आहे. ह्या संघर्षातून जगभरातील कामगार आंदोलने प्रेरणा घेत आहेत, त्या प्रेरणेतून सगळी कामगार आंदोलने मजबूत करून, आपले मित्र, शत्रू कोण हे संघर्षातूनच ओळखून, शोषणाविरुद्ध चा लढा व्यापक बनवण्याचे ध्येय संपूर्ण कामगारवर्गाने जोपासून त्यावर वाटचाल केली पाहिजे.

(अनुवाद: अश्विनी)

कामगार बिगुल, ऑक्टोबर 2022