महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न: भांडवलदारांच्या आपसातील संघर्षापायी जनतेची फरफट

✍अभिजित

कर्नाटकात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर डिसेंबर-जानेवारी मध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद उफाळून आला होता. एकमेकांच्या शासकीय बसेस जाळणे, राजकीय घोषणाबाजी आणि राणा-भीमदेवी थाटातील वक्तव्ये, धमक्या, विधानसभांचे ठराव यांचे सत्र पुन्हा एकदा घडून आले. या प्रश्नाला भिजत ठेवून प्रादेशिक अस्मितावादी राजकारणाचे हत्यार म्हणून वापरण्याचा राज्यकर्त्यांचा इरादा तर स्पष्टच आहे. या निमित्ताने हे समजणे गरजेचे आहे की गेली 60 वर्षे राज्यकर्त्या भांडवलदार वर्गाच्या अलोकशाही धोरणांच्या परिणामी हा प्रश्न भिजत पडला आहे आणि त्याचे भोग मात्र सीमाभागातील जनतेला भोगावे लागत आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा थोडक्यात गोषवारा

स्वातंत्र्यापूर्वी भाषावार प्रांतरचनेचे समर्थन करणाऱ्या कॉंग्रेसचे नेहरु-पटेलांचे नेतृत्व भाषावार प्रांतरचनेला घेऊन “देशाच्या ऐक्याच्या” चिंतेने साशंक झाले. केंद्रीकृत सत्ता निर्माण करण्याची, आणि त्या प्रक्रियेत “बाल्कनायझेशन” होऊ नये ही देशातील भांडवलदार वर्गाची इच्छाच त्यांच्या या दोलायमानतेत दिसत होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सुद्धा नेहरू-पटेलांना पूर्ण पाठिंबा होता. परंतु 1956 मध्ये गांधीवादी तेलुगू नेते पोट्टी श्रीरामलू यांच्या तेलुगू भाषिक राज्याकरिता झालेल्या आमरण उपोषणात झालेल्या मृत्यूनंतर, आणि त्या नंतर भडकलेल्या जनांदोलनासमोर कॉंग्रेसला नमावे लागले आणि 1956 साली देशामध्ये भाषिक आधारावर राज्यनिर्मितीकरिता “राज्य पुनर्रचना कायदा” (State Reorganization Act) करण्यात आला. यानंतर दक्षिण भारतात आंध्रप्रदेश, मद्रास (नंतर नामकरण तामिळनाडू), केरळ, म्हैसूर (नंतर नामकरण कर्नाटक), ही राज्ये अस्तित्वात आली. म्हैसूर राज्य सुद्धा त्याअगोदरच्या म्हैसूर, हैदराबाद, कूर्ग, मद्रास प्रांतांचे भाग आणि बॉंबे प्रांतांतील बेळगाव, विजापूर, धारवाड, उत्तर कन्नड असे अनेक भाग एकत्र करून बनले.

सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड्याचा निजामाकडील भाग, सेंट्रल प्रोव्हिंस मधील नागपूर विभाग, बेरारचे मराठी भाग मिळून बॉंबे राज्य बनले. बॉंबे राज्य द्वैभाषिक राज्य होते आणि हैदराबादचा मराठी भाग, विदर्भ एकत्र करून वेगळे राज्य बनवण्याचाही प्रस्ताव होता. भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व पूर्णत: लागू न करता द्वैभाषिक राज्य बनल्यामुळे मराठी भाषिकांचा असंतोष वाढू लागला. भांडवलदार वर्गाच्या दृष्टीने मुंबईचे अतोनात महत्त्व होते आणि त्यामुळेच मराठी-गुजराती असे द्वैभाषिक राज्य बनवले गेले. विरोधानंतर नेहरुंनी सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व केंद्रशासित मुंबई ही योजना जाहीर केली. आर्थिक उलाढालींचे केंद्र असलेल्या मुंबई शहराला महाराष्ट्रात सामील करण्यास कॉंग्रेसचे नेते स.का.पाटील, मोरारजी देसाई, यशवतंराव चव्हाण यांनी विरोध केला. या प्रस्तावाविरोधात 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी मुंबईत झालेल्या आंदोलनावर मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने गोळीबार केला आणि 106 जणांना ठार मारले, ज्यांच्या स्मृतीमध्ये मुंबईत “फ्लोरा फाऊंटेन” येथे “हुतात्मा स्मारक” उभे आहे. या नंतर मराठी भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य असावे याकरिता संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची स्थापना 1956 मध्येच झाली. मुंबई राजधानीसह कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, धारवाड हे भाग आणि गोवा तसेच गुजरातजवळील डांग व दमन यांना सामावून राज्यनिर्मितीच्या मागणीला घेऊन समिती स्थापन झाली. गोवा स्वतंत्र होत असताना तेथील जनतेने आपले स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा कौल दिला आणि गोव्याची मागणी मागे पडली. 1957 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत समिती प्रमुख विरोधी पक्ष बनली आणि जनदबावाला पाहून 1962 च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर कॉंग्रेसने मागणी मान्य केली व मुंबई राजधानीसह 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य बनले. बेळगावसहीत कर्नाटकातील इतर भागांची मागणी मान्य केली गेली नाही.

बेळगाव आणि परिसराचा मराठी भाषिक संस्कृतीशी जोडलेला संबंध जुना आहे. 1946 साली बेळगावला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झाले. देश स्वतंत्र होत असतानाच, 1948 साली बेळगाव नगरपालिकेने महाराष्ट्रात जाण्याकरिता ठराव पारित केला होता. हे सुद्धा विसरता कामा नये की कर्नाटक एकीकरणाची पहिली परिषद सुद्धा बेळगावातच 1924 मध्ये भरली होती. बेळगावच्या मुद्यावर निर्णयाकरिता नेहरू सरकारने 5 जून 1960 रोजी महाजन समितीची स्थापना केली. समितीत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक (तत्कालिक म्हैसूर)चे प्रतिनिधी होते, परंतु कर्नाटकचे म्हणणे होते की स्थिती जैसे थे ठेवावी आणि महाराष्ट्राचे म्हणणे होते की गावांची अदलाबदली व्हावी, लोकसंख्येच्या बहुमताने निर्णय व्हावा, नागरिकांची इच्छा बघितली जावी. समिती कोणत्याही एकमतावर येऊ शकली नाही. यानंतर 25 ऑक्टोबर 1966 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहर चंद महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील कमिशनची (आयोगाची) स्थापना झाली. 1961 च्या जनगणेनुसार बेळगाव व आजूबाजूच्या नागर भागात मराठी भाषिक बहुसंख्य होते. बेळगावात 60%, तसेच बेळगाव कॅंटोनमेंट मध्ये 33.6%, व उपनगरांमध्ये 51% मराठी भाषिक होते. महाजन आयोगाने ऑगस्ट 1967 मध्ये अहवाल दिला व महाराष्ट्राचा दावा फेटाळून लावला. कमिशनच्या मते बेळगाव जरी बहुसंख्याक मराठी भाषिक असले तरी तीन बाजूंचा ग्रामीण भाग हा कन्नड भाषिक होता, बेळगावातील जमिनीची मालकी कन्नड भाषिकांकडे होती आणि त्यामुळे बेळगाव शहर महाराष्ट्रात जाणे योग्य नव्हते. कमिशनने असाही अहवाल दिला की जत, अक्कलकोट आणि सोलापूरसहित 247 गावे कर्नाटकात जावीत, चांदगड, निपाणी, खानापुरसहित 264 गावे महाराष्ट्रात जावीत. सोबतच सध्या केरळमध्ये असलेला कासरगोड भागही कर्नाटकाला जावा. महाराष्ट्र व केरळ सरकारने हा निर्णय नाकारला. कासरगोड आणि बेळगावला दोन वेगळे निष्कर्ष लावल्याचा आरोप महाराष्ट्राने केला. महाराष्ट्र अजूनही 814 गावांवर दावा करतो आहे आणि कर्नाटक सतत मागणी करत आले आहे की महाजन कमिशनचा निर्णय लागू केला जावा किंवा “जैसे-थे” परिस्थिती ठेवावी.

आजही बेळगाव व नजिकच्या भागात राहणाऱ्या मराठी नागरिकांना तेथील प्रशासनाकडून सतत भाषिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते. सरकारी कार्यालयांमध्ये कानडीतच व्यवहार करण्याची सक्ती केली जाते, कानडी न बोलता आल्यामुळे मराठी तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, मराठी शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न केले जातात, सरकारी प्रकल्पांकरिता मराठी भाषिकांच्या जमिनी घेऊन तेथे काम करणाऱ्या कन्नड भाषिकांची वस्ती करवली जाते, दुकानांच्या फलकांवर 60 टक्के कानडी असली पाहिजे अशी सक्ती केली जाते, जमिनीची कागदपत्रे अजूनही फक्त कन्नड भाषेतच ठेवली जातात, महाराष्ट्राबद्दल ट्वीट केल्यामुळे खटले दाखल केले जातात. आधिकारिक भाषा कायदा 1963 प्रमाणे जेथे 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक भाषिक अल्पसंख्य आहेत, तेथे सर्व भाषिक अल्पसंख्यांकांसोबत त्यांच्याच भाषेत कायदेशीर नोटीसा, परिपत्रके, इत्यादी देणे गरजेचे आहे, परंतु याची अंमलबजावणी होत नाही असेही दिसून येते.

1956पासून बेळगाव भागातील नगरपालिका व अनेक गावे सतत महाराष्ट्रात जाण्याबद्दल ठराव करत आले आहेत. 1984 ते 2000 पर्यंत महाराष्ट्र एकीकरण समिती (मएस) बेळगाव महानगरपालिकेत सतत सत्ताधारी होती. 1984, 1990, 1996, 2001, 2005 साली सुद्धा बेळगाव महानगरपालिकेने महाराष्ट्रात जाण्याकरिता ठराव पास केले. 2005 मध्येच 250 ग्राम-पंचायती, नगरपालिकांनी असेच ठराव पास केले होते. 2004 मध्ये पुन्हा मएस 58 पैकी 49 जागा जिंकून बेळगाव महानगरपालिकेत सत्तेत आली. यावेळी महापौर विजय मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिकेने महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी ठराव पास केला. यानंतर कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी विजय मोरेंवर हल्ला केला आणि त्यांना काळे फासले. यानंतर कर्नाटक सरकारने बाजू मांडण्याची संधी न देता महानगरपालिका बरखास्त केली. यावर कर्नाटकात उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यावर निर्णय आलेला नाही. यानंतर मात्र मएसच्या बेळगाव तालुका पंचायतीने भुमिका बदलत कर्नाटक सरकारला कळवले की आम्ही फक्त मुद्दा चर्चिला, ठराव पास केला नाही. महाराष्ट्र सरकारने यानंतर मागणी केली की अंतिम निर्णय होईपर्यंत बेळगावसहीत 865 गावे केंद्रशासित प्रदेश केली जावित. यानंतर प्रत्युत्तरात कर्नाटक सरकारने बेळगावातच विधानसभेचे अधिवेशन भरवले, आणि तेथे विधानसभेचे एक अधिवेशन नियमित केले जाईल असे जाहीर केले. प्रत्युत्तरात त्याचवेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटीलांसहित शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि मएसने एक महामेळावा आयोजित केला. कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधी बनलेल्या एका समितीने कर्नाटक बंदचे आव्हान केले. 2012 मध्ये कर्नाटक सरकारने विधानसभेची नवीन बिल्डींग (विधानसौद) बेळगावात बांधली.

मधल्या काळात अनेक “मधले मार्ग” शोधण्याचे प्रयत्न केले गेले. शंकरराव चव्हाणांनी बेळगावचे दोन भाग करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या भागाला केंद्रशासित करण्याची मागणी सुद्धा महाराष्ट्रातील विविध गटांकडून सतत उचलली गेली आहे. बेळगावच्या फाळणीचा प्रस्ताव सर्वांनी फेटाळला आहे. बेळगावसहित महागोमंतकचा प्रस्तावही फेटाळला गेला आहे. उमाशंकर तिवारी गृहमंत्री असताना 1974 साली बेळगावची फाळणी, बेळगावच्या बदल्यात 100 कोटी कर्नाटकला, केंद्रशासित प्रदेश असे प्रस्ताव दिले होते, परंतु गोष्टी पुढे गेल्या नाहीत. या काळात महाराष्ट्रात सामिलीकरणाची मागणी विविध प्रकारे उचलली जात राहिली. सन 2000 मध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बेळगावात भरवले गेले आणि तेथे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची कल्पना पुढे आली. यानंतर मार्च 2004 मध्ये कॉंग्रेसच्या सुशिलकुमार शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. तेथे कर्नाटकाने हा मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही ही भुमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दा संसदेकडे पाठवला आहे, आणि संसदेने मुद्यावर कोणताही निर्णय न घेता मुद्याला दोन राज्यांनी मिळून सोडवावे अशी टोलवाटोलवी केली आहे आणि मुद्दा भिजत पडला आहे.

महाराष्ट्रातील कानडी भाषिकांचा प्रश्न

महाराष्ट्राच्या जत तालुक्यातील काही गावांना कर्नाटकात सामील व्हायचे आहे असा मुद्दा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी नुकताच उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील काही ग्रामपंचायतींनी तसे ठराव पास केल्याचाही त्यांनी दाखला दिला. 2016 साली जत तालुक्यातील 40 गावांनी म्हैसाळ योजनेचे जलसिंचनाचे पाणी मिळावे म्हणून ठराव पास केला होता, परंतु ते अजूनही मिळालेले नाही. कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना वीज मोफत, बी-बियाणे स्वस्त, जैविक खते, आपदेच्या वेळी नुकसानभरपाई, अशाप्रकारे महाराष्ट्रापेक्षा चांगल्या सवलती मिळतात त्यामुळे कर्नाटकात जाण्याची मागणी केल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे असल्याचे समोर आले आहे. महाजन कमिशन समोरील प्रश्नांमध्ये जत, अक्कलकोट, सोलापुरचा मुद्दा तेव्हाही होता आणि “जैसे-थे” परिस्थिती ठेवली गेल्यामुळेच हे भाग महाराष्ट्रात राहिले.

एकीकडे कर्नाटकात भाषिक आधारावर दमन होत असतानाच, महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही अस्मितेला भडकावण्याचेच काम केले आहे. 2006 साली झालेल्या मएसच्या “युवा संमेलनात” उपस्थित महाराष्ट्रातील नेते रामदास कदम यांनी धमकावले की महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिकांना अशाचप्रकारे अत्याचाराला सामोरे जावे लागेल. नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा “महाराष्ट्रातही कानडी लोक राहतात हे विसरू नका” असे म्हटले आहे.

फुकाचे ठराव

यावेळी वाद पुढे गेल्यानंतर केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहांच्या मध्यस्थीने दोन्ही मुख्यमंत्र्यांमध्ये बैठका झाल्या, आणि अशी बैठक झाल्यावर आणि सामोपचाराचा आव आणल्यानंतरही दोन्ही विधानसभांनी आपापल्या अधिकारांचा पुनरूच्चार करत ठराव पास केले आहेत. निश्चितपणे महाराष्ट्र, कर्नाटक व केंद्रात भाजपचेच सरकार असतानाही जर हे ठराव होत आहेत, तर भाषिक अस्मितेला तात्पुरते खतपाणी घालण्यात भाजप सुद्धा नक्कीच सामील आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने सीमाभागातील मराठी संस्थांना अनुदान देण्याचे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचे, आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचेही आश्वासन दिले आहे, परंतु याकरिता लागणारी कागदोपत्री तयारी कशी केली जाणार याबद्दल मात्र सोयीस्कर मौन बाळगले गेले आहे.  कर्नाटक सरकारने सुद्धा आता 100 कोटींचे सीमाभाग विकास “पॅकेज” जाहीर केले आहे. एकीकडे दोन्ही सरकारे असे ठराव दाखवण्यासाठी का होईना पारित करत असताना, सीमाभागातील जनतेच्या चळवळीची स्थिती काय आहे हे पाहणे गरजेचे आहे.

एकीकरणाच्या चळवळीची खालावलेली स्थिती

1962 मध्ये मएसने कर्नाटक विधानसभेत कारवार, खानापुर, निपाणी, आणि बेळगावातील 3 अशा 6 जागा जिंकल्या होत्या. 2013 मध्ये मएसने बेळगाव दक्षिण व खानापुरच्या जागा जिंकल्या होत्या. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मएसचे दोन गट पडले (शहर एकीकरण समिती, मध्यवर्ती एकीकरण समिती), ते वेगवेगळे लढले आणि सर्व उमेदवार हरले. बेळगाव महापालिकेत जिथे सतत मएसची सत्ता होती, तिथे 2021 मध्ये 58 पैकी 35 जागा जिंकून भाजपने सत्ता मिळवली आहे. अजूनही 1 नोव्हेंबरला (कर्नाटक राज्य स्थापन दिवस) काळा दिवस पाळला जातो, आणि मराठी माणसांचा मोर्चा निघतो, परंतु बेळगाव महानगरपालिकेत 2001 मध्ये 38, 2007 मध्ये 31, 2013 मध्ये 34, 2021 मध्ये 22 मराठी उमेदवार निवडले गेले, ज्यातून दिसून येते की एकीकडे तिथे कन्नड भाषिकांची संख्या वाढते आहे, तर दुसरीकडे एकीकरणाचा मुद्दाही तुलनेने कमजोर होत आहे.

बेळगावातील कन्नड चेलुवरिगरा संघाने 2002 मध्ये देवेगौडा सरकारला पत्र देऊन अनेक मोठे उद्योग स्थापन करण्याची व त्यायोगे बेळगावातील कन्नड भाषिकांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली होती. 2005 मध्ये मएसचा दावा होता की मराठी लोकांची लोकसंख्या 43 टक्के आहे, तर कानडी गटांचा दावा होता की मराठी लोकसंख्या 35 टक्के असून कानडी लोकांची संख्या 32 टक्के आहे. दोन्ही दावे हे दाखवतात की कधीकाळी 80 टक्के असलेली मराठी लोकांची लोकसंख्या बरीच कमी झाली आहे. भांडवली विकासाची स्वत:स्फूर्त गती  कामगार वर्गाचे विस्थापन, भाषिक सरमिसळ घडवून आणतच असते  आणि त्यातच भाषिक भेदभावाचे धोरण पुरक म्हणुन अशाप्रकारे या दोन्हींच्या परिणामी निश्चितपणे या भागातील मराठी भाषिकांची लोकसंख्या कमी झाली आहे.

आज एकीकरणाचा मुद्दा स्वत:ला “भूमीपुत्रांचे” पक्ष म्हणवणाऱ्या शिवसेना-मनसे सारख्या पक्षांकरिता हवा गरम ठेवण्यासाठी आणि मराठीच्या नावाने मते मागण्यासाठी उपयुक्त मुद्दा उरला आहे. 1967 नंतर एकीकरण समितीवर असलेल्या डाव्या-समाजवाद्यांचा प्रभाव कमी होत ती शिवसेनेच्या प्रभुत्वाखाली आली. परंतु सेनेकरिता बेळगावचा प्रश्न हा फक्त मराठी अस्मितेचे राजकारण करून, छातीठोक घोषणाबाजीचा आणि मराठी मतांची बेगमी करण्याचा मुद्दा राहिला आहे, ना की सोडवण्याचा.

एकीकरणाच्या मुद्यावर महाराष्ट्रात प्रामुख्याने फक्त सांगली आणि कोल्हापुर या दोन जिल्ह्यातच समर्थन मिळताना दिसते. या जिल्ह्यांचा बेळगाव व नजिकच्या भागाशी असलेला ऐतिहासिक-भौगोलिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-सामाजिक संपर्क याला कारणीभूत आहे. बेळगाव वगळता कारवार, धारवाड नजिकच्या भागात आणि बिदर भागात सुद्धा कोणतेही मोठे आंदोलन आज दिसून येत नाही. या सोबतच बेळगावच्या राजकारणात भाजपचा वाढता प्रभाव दाखवतो की कर्नाटकात अनेक वर्षे राहिल्यानंतर बेळगावातील भांडवलदार वर्गाचे कर्नाटकातील व देशातील भांडवलदार वर्गासोबत नात्याची वीण घट्ट बनत आहे, आणि बेळगाव भागातील मराठी भांडवलदार वर्गाचा एक हिस्सा जास्त समोपचाराच्या मार्गाने तडजोडीकरिता तयार आहे. बेळगाव जवळच्या अनेक भागातील मराठी लोक आज एकीकरण समितीच्या बाजूने नाहीत असे कन्नड रक्षण वेदिके म्हणते, ते याच आधारावर. भाजप सुद्धा बेळगावात मराठी उमेदवारांना उमेदवारी देऊन या “सामोपचारा”करिता प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्रातील आणि कर्नाटकातीलही भांडवली पक्षांना सुद्धा एकंदरीत देशाच्या बाजारात आपल्या वाट्याचा विचार करता तडजोडी करणे भाग पडत आहे, आणि त्यामुळेच फक्त कामगार वर्गात भाषिक द्वेष निर्माण करण्यासाठी, जनतेमध्ये आपली प्रतिमा टिकवण्यासाठी, आणि निवडणुकांमध्ये मते मिळवण्याकरिताच ते या मुद्यावर सक्रिय दिसतात.

याचीच एक अभिव्यक्ती 2005 मधील संघर्षाच्या केंद्रस्थानी असलेले मएस चे विजय मोरे, जे आज राजकारणापासून अलिप्त आहेत, त्यांच्या वक्तव्यात दिसून येते. नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की की “महाराष्ट्रातील सर्व सरकारांनी, नेत्यांनी सीमाप्रश्नाचा गरज वाटेल तेव्हा वापर केला आहे. निवडणुका येतात तेव्हा हा मुद्दा उकरला जातो आणि निवडणुकांमध्ये साध्य साधल्यावर दुर्लक्ष केले जाते…महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांना महाराष्ट्राच्या मंत्रालयासमोर तीन-तीन तास उभे रहावे लागते…”

राष्ट्रीय प्रश्न आणि अल्पसंख्यांक राष्ट्रीयतांचा प्रश्न: मार्क्सवादी समजदारी

 “राष्ट्र” या कल्पनेचा उदय भांडवलशाहीच्या विकासाच्या प्रक्रियेतच युरोपात झाला. “समान भाषा, एकसंघ भौगोलिक प्रदेश, आर्थिक जीवन, आणि मानसिक घडण जे एका समान संस्कृतीत अभिव्यक्त होतात, त्या आधारावर ऐतिहासिकरित्या निर्मित लोकांचा स्थिर समुदाय म्हणजे राष्ट्र” या प्रकारे कॉम्रेड स्टालिन यांनी “मार्क्सवाद आणि राष्ट्रीय प्रश्न” मध्ये राष्ट्र कल्पनेची व्याख्या केली आहे. सामायिक आर्थिक जीवनाची घडण खऱ्या अर्थाने भांडवली विकासानंतरच होत असते कारण की भांडवलशाहीच बाजाराच्या माध्यमातून ते घडवते, आणि म्हणूनच युरोपातही राष्ट्र कल्पना भांडवलशाही सोबतच विकास पावली. अशा एखाद्या राष्ट्रात जर एक स्वतंत्र राज्यसत्ता असेल तर त्याला राष्ट्र-राज्य म्हटले जाते. स्वाभाविकपणे धर्मावर आधारित ज्या “हिंदूराष्ट्र” कल्पनेचा किंवा भाषिक भेद नाहीतच असे मानून निर्मिलेल्या “भारतीय राष्ट्र” कल्पनेचा हिंदुत्ववादी वा कॉंग्रेसी लोक उल्लेख करतात, तिचा आणि मार्क्सवादी समजदारीचा काही एक संबंध नाही. राष्ट्राच्या या संकल्पनेनुसार स्वित्झर्लंडप्रमाणेच (जिथे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन भाषिक एकत्र राहतात) भारत सुद्धा तामिळ, तेलुगू, कन्नड, मराठी, इत्यादी अनेक राष्ट्रीयतांचा मिळून बनलेला एक बहुराष्ट्रीय देश आहे. युरोपाच्या ऐतिहासिक विकासाच्या प्रक्रियेत तेथील बहुतेक राष्ट्रे ही राष्ट्र-राज्य (एक राष्ट्र जिथे एक राज्यसत्ता काम करते) म्हणून उदयास आली. स्वित्झर्लंड सारखे बहुराष्ट्रीय राज्यही तिथे ऐतिहासिक परिस्थितींमध्ये उदयास आले. तेव्हा राष्ट्र-राज्य हेच भांडवली सत्तेचे एकमेव रूप नाही हे सुद्धा ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.

भारतात भांडवलशाहीचा विकास ब्रिटीश वसाहतिक काळात सुरू झाला आणि स्वातंत्र्यानंतर तुलनेने वेगाने (परंतु शेती सुधारणांमध्ये मंथर गतीने) संपन्न झाला. भारतात रेल्वे, रस्ते, तार, टेलिफोन अशा प्रसारमाध्यमांचे जाळे, लोकनिर्वाचित प्रतिनिधित्वावर आधारित विधीमंडळे, देशव्यापी बाजाराची निर्मिती, इत्यादी परिवर्तनांच्या माध्यमातून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातच येथील विविध राष्ट्रांमधील भांडवलदारांमधून एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्ग निर्माण झाला, ज्याने भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या मागे आपले पाठबळ उभे केले, आणि स्वातंत्र्यानंतर एका एकसंघ राज्यसत्तेची निर्मिती करण्यात, संस्थाने खालसा करण्याच्या प्रक्रियेत, नेहरू-पटेलांच्या मागे भक्कम समर्थन उभे केले. निश्चितपणे या बहुराष्ट्रीय संयुक्त भांडवलदार वर्गामध्ये सम-समान प्रतिनिधित्व नव्हते आणि गुजराती-मारवाडी भांडवलदारांचे वर्चस्व होते, परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात भांडवली स्पर्धेच्याच माध्यमातून गेल्या 75 वर्षात या स्थितीत मोठे बदल होऊन ही असुंतलनाची स्थिती बदलली आहे. आता या वर्गामध्ये इतर अनेक राज्यांमधील भांडवलदार वर्गाचा असमानच का होईना, परंतु वाढलेला, आणि अनेक राज्यांचा लक्षणीय वाटा आहे. भारतासारख्या मोठ्या भूभागावर व्यवसाय स्वातंत्र्य, मालाच्या देवाणघेवाणीचे स्वातंत्र्य, एवढ्या मोठ्या बाजारपेठेत वाटा ही देशातील सर्व राष्ट्रांमधील भांडवलदार वर्गाची गरज राहिली आहे, आणि त्यातूनच हा बहुराष्ट्रीय संयुक्त भांडवलदार वर्ग जन्माला आला आहे.

भांडवलदार वर्गाला राष्ट्राची गरज भासते, कारण राष्ट्र कल्पनेभोवतीच तो आपले स्वत:चे हितसंबंध हे जनतेचे हितसंबंध आहेत ही वैचारिक धारणा रूढ करत जातो, इतर राष्ट्रांच्या भांडवलदार वर्गाविरोधात आपल्या नफ्याच्या वाट्याची राजकीय स्पर्धा करू शकतो आणि राष्ट्रीय भावनेच्या आधारे कामगार वर्गाची एकजूट रोखण्याचे डावपेचही आखू शकतो. एका राष्ट्राद्वारे दुसऱ्या राष्ट्राचे दमन म्हणजे तेथील भांडवलदार वर्गासहित एकंदर जनतेचे दमन. राष्ट्रीय प्रश्न अस्तित्वात असेल तर तेथे क्रांतिचा पहिला कार्यभार राष्ट्रीय मुक्तीचाच बनतो.

परंतु कामगार वर्गाला राष्ट्र नसते, कारण कामगार वर्ग आपसात स्पर्धा करत नाही, तो लुटीच्या वाट्यासाठी स्पर्धक बनत नाही आणि म्हणूनच तो आंतरराष्ट्रीयतावादी असतो. म्हणूनच राष्ट्रीय प्रश्न अस्तित्त्वात नसेल तर कम्युनिस्ट त्याला खतपाणी घालण्याचे, वा राष्ट्रवादाचे राजकारण करण्याचे, काम करत नाहीत. कम्युनिस्ट स्वेच्छेने बनलेल्या सर्वाधिक मोठ्या राज्याचे समर्थन करतात, आणि म्हणूनच राष्ट्रीय दमनाला सुद्धा विरोध करतात. जम्मू-काश्मिर आणि उत्तर-पूर्वेकडील काही भागांचा अपवाद सोडला (जेथील भांडवलदार वर्गासहीत व्यापक जनतेमध्ये राष्ट्रीयतेची आणि भारतीय राज्यसत्तेद्वारे दमित असल्याची भावना अस्तित्वात आहे) तर भारताच्या स्तरावर “राष्ट्रीय प्रश्न” एका संयुक्त बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाच्या निर्मितीतून सुटलेला आहे. देशाच्या विविध प्रदेशातील भांडवलदार वर्ग असमान वाट्यासहित या बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाचा हिस्सा आहेत, आणि हा वाटा भांडवली विकासाच्या असमान स्वरूपामुळे असमानच असू शकतो. सीमाप्रश्न हे फक्त या “राष्ट्रीय प्रश्नाचे” सुटलेले गौण धागे आहेत, मुख्य प्रवाह नाही.

भाषिक दमन हे स्वत:हून राष्ट्रीय दमन नसते. राष्ट्रीय दमन हे तेव्हाच अस्तित्त्वात असू शकते जेव्हा एखाद्या राष्ट्रातील भांडवलदार वर्गासहित जनतेचे राजकीय दमन अस्तित्त्वात असेल. अशा स्थितीमध्ये त्या राष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय मुक्तीचा कार्यभार प्रमुख बनतो. एखाद्या राष्ट्रामध्ये रहिवास करणाऱ्या इतर राष्ट्रीयतांच्या अल्पसंख्यांक जनतेकरिता (उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात राहणारे बिहारी लोक) कार्यभार राष्ट्रीय मुक्तीचा नव्हे तर सुसंगत लोकशाहीच्या मागणीचा, म्हणजेच भाषिक स्वातंत्र्य, सरकारी कारभार त्यांच्या भाषेत सुद्धा चालवण्याची हमी, सरकारी खर्चाने भाषिक अल्पसंख्यांकांना मातृभाषेतून शिक्षणाची सोय, नोकऱ्या-शिक्षण-सार्वजनिक व्यवहार-संधीमध्ये मध्ये भेदभावविरहित वागणूक, वगैरे असा बनतो.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर एकीकडे देशव्यापी स्तरावर निर्माण झालेल्या टाटा-बिर्ला आदी बड्या भांडवलदार वर्गाचे हित, आणि दुसरीकडे प्रादेशिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आणि वाढत असलेल्या धनिक शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक, वाहतूक, इत्यादी क्षेत्रातील प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाचे हित या अंतर्विरोधाचे स्वरूप गैर-वैरभावी (non-antogonistic) होते, आणि देशातील भांडवली राज्यसत्तेपुढे या अंतर्विरोधाच्या निराकरणाचे आव्हान होते. प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाची देशव्यापी बाजारपेठेची लालसा त्याला या अंतर्विरोधाची कमजोर बाजू बनवत होती. अशामध्ये भारतातील बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाचे आपापसातील प्रादेशिक अंतर्विरोध आणि देशांतर्गत बाजारात नफ्याच्या वाट्यासाठी असलेली स्पर्धा यांच्यातील निराकरणाचा भारतातील राज्यसत्तेने शोधलेला मार्ग म्हणजे भाषावार प्रांतरचना, जी 1956 पासून लागू केली गेली. भाषावार प्रांतरचनेला घेऊन नेहरु-पटेलांच्या कॉंग्रेसचे आढेवेढे हे बड्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वातील एका केंद्रिकृत सत्तेच्या निर्मितीबद्दल असलेल्या साशंकतेची साक्ष होत. प्रत्येकच प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाला त्याच्या प्रदेशातील व्यापार-उदिमावर नियंत्रण आणि त्याप्रदेशातील उत्पादित होणाऱ्या वरकडाचा मोठा वाटा मिळवण्याकरिता सत्तेत वाट्याची गरज असते. भाषिक आधारावर राज्यनिर्मिती ही देशातील विविध प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाच्या आपसातील स्पर्धेच्या प्रश्नावर काढलेला तोडगा होता. याच भाषावर प्रांतरचना करण्याच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या प्रश्नांपैकी एक आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद, जो या दोन प्रदेशातील भांडवलदार वर्गाच्या आपापसातील स्पर्धेतून, जास्तीत जास्त भूभागावर आपले नियंत्रण असावे या सर्वसामान्य भांडवली इच्छेतून निर्माण झाला आहे. बेळगाव आणि लगतचा भाग हा 1950 साली सुद्धा औद्योगिकरित्या आघाडीवर होता आणि जवळपास 800 पेक्षा जास्त गावे असलेल्या प्रदेशातील शेतजमिन ही एक महत्त्वाची उत्पादक शक्ती आहेच. या सर्वांवर नियंत्रणाकरिता असलेला झगडा हा दोन्ही भाषिक भांडवलदार वर्गाच्या हितसंबंधांचा मुद्दा आहे.

परंतु भांडवलदार वर्गाच्या या आपसातील स्पर्धेचा फटका मात्र भाषिक भेदभावाच्या रूपाने कामगार-कष्टकरी जनतेला भोगावा लागतो. अशामध्ये “राष्ट्रीय प्रश्नाच्या” या उरलेल्या कार्यभारावर, सीमाप्रश्नावर, सुसंगत लोकशाही उपाय हाच होऊ शकतो की

• त्या सर्व भागांमध्ये जेथील जनतेची सीमाप्रश्नावरून मागणी बनते, तेथे खेडे व शहर हा घटक आधार मानून सार्वमत घेतले जावे.
• भौगोलिक सलगतेसहीत सामील होऊ शकणारी सर्व खेडी व शहरे त्या-त्या राज्यात सामील केली जावीत.
• भौगोलिक सलगतेसहीत सामील होऊ न शकलेल्या सर्व खेड्यांना आणि शहरांना, व राज्यभरात सर्वत्र जेथे भाषिक अल्पसंख्यांक आहेत, त्यांच्याकरिता सुसंगत लोकशाही अधिकारांची अंमलबजावणी केली जावी.

सीमावादांचे मूळ अलोकशाही पद्धतीने झालेल्या राज्यरचनेमध्ये आहे.

भारतातील राज्यसत्तेचे स्वरूप जरी एका लोकशाही गणतंत्राचे असले, तरी ती अत्यंत कमजोर आणि तोकडे लोकशाही अधिकार देते. कॉंग्रेस पक्ष अशाच एका भांडवलदार वर्गाचा पक्ष होता, जो क्रांतिकारी तर नव्हताच, उलट सामंती वर्गाला चुचकारत, त्याला भांडवलदार वर्गात परिवर्तित होण्याची पूर्ण संधी देत “प्रशियन मार्गा”ने देशातील भूसुधारांचा मार्ग निवडणारा होता. अशामध्ये त्याला जनतेच्या क्रांतिकारी तर सोडाच कोणत्याही धारदार विरोधाची सुद्धा नेहमीच भिती होती. त्यामुळेच देशातील राष्ट्रीय प्रश्न सोडवण्याचा त्याचा मार्गही “वरून” होता, ना की “खालून”, म्हणजे जनतेच्या सहभागाने, सार्वमताच्या मार्गाने नाही. त्यामुळेच सर्व राज्यांची निर्मिती ही केंद्र सरकारद्वारे समित्या, कमिशने, इत्यादी स्थापून आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये नकाशांवर रेषा ओढून झाली, ना की सार्वमताच्या मार्गाने. त्यामुळेच काही राज्यांमधला सीमाप्रश्न भिजत पडला, तर अनेक ठिकाणी नवीन राज्यांच्या मागण्या होत राहिल्या, आणि आजही होत राहतात. मुंबई महाराष्ट्रात जावी की गुजरातमध्ये की केंद्रशाषित रहावी, बेळगाव महाराष्ट्रात जावे की कर्नाटकात, कासरगोड केरळात जावे की कर्नाटकात या वादांच्या मागे कधीही जनतेची इच्छा काय आहे हा मुद्दा नव्हता, तर त्या-त्या प्रदेशातील भांडवलदार वर्गाची वरकडाच्या वाटणीची स्पर्धा होती. महाजन आयोग्यासारख्या आयोगांचे निर्णय हे म्हणूनच लोकेच्छा लक्षात घेऊन नाही, तर भांडवलदार वर्गाच्या स्पर्धेचे नियमन, समायोजन, शक्ति-संतुलन लक्षात घेऊन दिलेले निर्णय होते.

कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार असतानाही, आणि आता भाजपचे सरकार असतानाही कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न प्रश्न भिजत पडला आहे. प्रामुख्याने बड्या भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या पक्षांनी सीमाभागातील जनतेच्या हालापेष्टांकडे दुर्लक्ष करून हा प्रश्न भिजत ठेवण्यामागे अंतर्विरोधांना भांडवलदार वर्गामधील समेटाच्या मार्गाने, प्रादेशिक भांडवलदारांचे आणि सीमेवरील जनतेतील भांडवलदार वर्गाला सहयोजित करण्याच्या मार्गाने, बाजाराच्या विस्तारासोबत होणाऱ्या विस्थापनांमधून लोकसंख्येची रचना बदलू देऊन आणि जनलढे कमजोर होऊन देण्याच्या मार्गाने “सोडवण्याचा” इरादा दिसून येतो. अन्यथा, सर्व सीमाभागांमध्ये जनतेचे मत घेऊन पुनर्रचना करणे हा “सोपा” मार्ग कधीही लागू केला गेला असता. विविध भांडवली विचारवंतांकडून आजही “नवीन आयोग” स्थापित करण्याचे उपाय सुचवले जातात, आणि ते देशातील भांडवलदार वर्गाच्या गैर-लोकशाही चरित्राचेच निदर्शक आहेत.

हे सुद्धा ध्यानात घ्यावे की महाराष्ट्र-कर्नाटकचा सीमावाद अपवाद नाही. आसामचा शेजारच्या 4 राज्यांशी असलेल्या वादांसहीत, कर्नाटक-केरळ (कासरगोड जिल्हा), आसाम-मिझोराम (कझहार, हैलकंडी, करिमगंज जिल्हे), हरियाणा-हिमाचल प्रदेश (परवानू भाग), लडाख-हिमाचल प्रदेश (सार्चू), आसाम-अरुणाचल प्रदेश, आसाम-नागालॅंड(मेरापणी गाव), आसाम-मेघालय (जवळपास 12 भू-भागांवरून) सीमावाद अस्तित्वात आहेत. यापैकी आसामचे शेजारच्या चार राज्यांसोबत असलेले वाद सतत हिंसक झडपांच्या रूपाने उफाळून वर येत असतात, आणि त्याच्या मुळाशी असलेले एक मुख्य कारण आहे की ही राज्ये सुद्धा आसाममधूनच अलोकशाही पद्धतीने वेगळे केलेले प्रांत आहेत.

इतकेच नव्हे, तर देशभरामध्ये भाषिक आधारावर राज्यनिर्मिती झाल्यानंतरही प्रत्येक राज्यातील भाषिक अल्पसंख्यांकांना सुसंगत लोकशाही अधिकार देण्याच्या कल्पनेला सर्वत्र हरताळ फासला गेला. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडु, हरियाणा, कर्नाटकासहित अनेक राज्यांमध्ये “भूमीपुत्रा”च्या नावाने राजकारण करत, भाषिक अस्मितांना खतपाणी घालत, वास्तवात मात्र इतर राज्यांतून आलेल्या कामगार वर्गालाच निशाणा बनवले गेले आणि कामगार वर्गात फूट पाडण्यासाठीच शिवसेना, मनसे, द्रमुक, भाजप, कॉंग्रेस सहीत जवळपास सर्वच भांडवली पक्षांनी भाषिक अस्मितेचा वापर चालू ठेवला. यामुळेच कर्नाटकातील मराठी भाषिकांवर कानडीत कारभाराची सक्ती केली जाती, तर महाराष्ट्रातही कानडी शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाते, कर्नाटकातील मंत्री-नेते मराठी भाषिकांना धमकावतात, तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा “महाराष्ट्रातही कानडी लोक राहतात हे विसरू नका” म्हणतात आणि रामदास कदमांसारखे नेते धमकावतात की “महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिकांना अशाचप्रकारे अत्याचाराला सामोरे जावे लागेल.”. ज्यांचे राजकारणच बहुसंख्यांक जनतेच्या शोषणावर आधारित आहे, अशा भांडवली पक्षांकडून भाषिक अल्पसंख्यांकाकरिता लोकशाही व्यवहाराची कल्पना करणेच व्यर्थ ठरते.

कामगार वर्गाने भाषिक अस्मितेच्या राजकारणाला नाकारलेच पाहिजे !

कधी बिहारी-युपीतील कामगारांच्या विरोधात तर कधी कानडी भाषिकांच्या निमित्ताने कानडी कामगारांच्या विरोधात मराठी कामगारांना उभे करण्याचे अस्मितावादी राजकारण फक्त शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सारखे पक्षच नव्हे तर स्वत:ला सर्व देशाचे म्हणवणारे कॉंग्रेस-भाजप सारखे पक्षही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे करत असतात. देशाच्या इतर राज्यांमध्येही या पक्षांचे तेथील प्रादेशिक अवतार आहेतच.

आज भांडवलशाहीने केलेल्या असमान विकासामुळे (जो नेहमी असमानच असतो) देशाच्या प्रत्येक राज्यातील कामगार इतर राज्यांमध्ये आणि राज्या-अंतर्गत सुद्धा रोजगाराकरिता निर्वासित होण्यास, प्रवासी कामगार बनण्यास मजबूर आहेत. मराठवाड्यातील कामगार जसे पुणे-मुंबईकडे येतात, तसेच ते कर्नाटक, आंध्रातही जातात, आणि महाराष्ट्रातील थोडे कामगार आज उत्तरेकडील राज्यांमध्येही कामांकरिता जातात. भांडवली बाजाराच्या व्यवस्थेमध्ये भांडवलाचे आणि कामगारांचे एका जागेहून दुसरीकडे येणे-जाणे ही सर्वसामान्य परिघटना आहे, आणि स्वस्त कामगारांची अभिलाषा ठेवणारा भांडवलदार वर्ग खुद्द याला घडवून आणतो. परंतु त्याचवेळी कामगारांची एकता होऊ नये याकरिता हाच भांडवलदार वर्ग भाषिक, धार्मिक, जातीय अशा विविध भेदांचा फायदा घेऊन सतत दुफळी माजवत असतो. सीमावादासारखे प्रश्न आज सोडवण्यासाठी उभे केले जात नाहीत, तर उलट भिजत ठेवण्याकरिता आणि जनतेला विभागून ठेवण्याकरिताच उभे केले जातात.

सर्वभाषिक, सर्वधर्मीय, सर्वजातीय भांडवलदार आपसात स्पर्धा भलेही करो, ते नेहमीच कामगार वर्गाच्या विरोधात एक असतात! कामगार वर्गाने अशा सर्व अस्मितावादी विचारांना त्यागून आपली जात-धर्म-भाषिक अस्मिता सोडून एकजूट झाल्याशिवाय तो स्वत:च्या मुक्तीची कल्पना करू शकत नाही. कामगार वर्गाचे कर्तव्य आहे की आपापल्या प्रदेशातील सर्व भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारासाठी, म्हणजेच उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मराठी कामगारांनी गैर-मराठी कामगारांच्याही अधिकारांसाठी व कर्नाटकातील कन्नड कामगारांनी सुद्धा गैर-कानडी कामगारांसाठी, कोणत्याही एका भाषेच्या वर्चस्वाविरोधात, एकजुट, संघटित होऊन संघर्ष करावा; आणि सुसंगत लोकशाही तत्वांच्या आधारावर उरलेल्या सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीची मागणी करावी.

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2022