आय.आय.टी. मध्ये पुन्हा एका दलित विद्यार्थ्याची आत्महत्या!
आपल्या समाजाच्या पेरापेरात जातिवाद कसा भिनला आहे याची आणखी एक आठवण!

✍ शशांक

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर सुद्धा, जेव्हा भारत अमृत काळात प्रवेश करत असल्याच्या आणि विश्व गुरू बनण्याच्या अगदी जवळच असल्याच्या आणा भाका घेतल्या जात आहेत, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार 18 ते 23 वयोगटातील प्रत्येकी 100 मुलांपैकी फक्त 27 मुलं उच्च शिक्षणासाठी (ज्यात आता डिप्लोमा सारख्या कोर्सेसचा सुद्धा समावेश केला जातो!) प्रवेश घेताना दिसतात.  गुजरातमध्ये, ज्याची विकास कसा असावा याचं ‘उदाहरण’ म्हणून ‘ख्याती’ आहे, सकल नोंदणीचे प्रमाण 22 टक्के आहे. जनतेच्या मूलभूत गरजा देखील पूर्ण करण्यास सक्षम नसणाऱ्या ह्या नफाकेंद्री व्यवस्थेच्या सपशेल अपयशामुळे कामगार वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने ह्या शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यास भाग पाडले जाते. जर कुणी कामगार वर्गीय दलित, आदिवासी, मुस्लिम किंवा इतर कुठल्या संरचनात्मक दमित पार्श्वभूमीतून येत असेल तर त्यांच्यासाठी शिक्षण घेणे हे अधिक आव्हानात्मक बनते. अशावेळी एका नामांकित शिक्षणसंस्थेत उच्च शिक्षणासाठी निवड झाल्यानंतर ह्या संस्थांमध्ये एक सामान्य बाब बनलेल्या जातिवादामुळे आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाणे हे फक्त दुःखद नाही तर अत्यंत संतापजनक आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी आयआयटी बॉम्बेमध्ये आत्महत्येमुळे मृत्यू झालेल्या बी. टेक. प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी असलेल्या दर्शन सोलंकी सोबत हेच घडले. 18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे.

उच्चभ्रू संस्थांमधील जातिवाद हा इतर काही नसून ह्या संस्थांबाहेर, समाजात असलेल्या जातिवादाचे प्रतिबिंब आहे!

वास्तवापासून तुटलेला एखादा व्यक्तीच हे म्हणू शकतो की भारतात कुठल्याही प्रकारे जातीय भेदभाव होत नाही. तुम्ही कोणत्या जागेवर राहता, तुमचे कोण मित्र बनतात, तुम्ही कोणत्या शाळेत जातात हे आजही मोठ्या प्रमाणात तुमच्या जात आणि वर्गाच्या आधारावर ठरते. ‘सवर्ण शिक्षकांसाठी राखीव’ पाण्याच्या मडक्यातून पाणी प्यायल्याने राजस्थान मधील जालौर जिल्ह्यातील 9 वर्षीय इंद्र मेघवालची त्याच्या शिक्षकाकडून झालेल्या हत्येला एक वर्षच उलटले आहे, आणि पुन्हा कुठल्यातरी शहरी गृहनिर्माण सोसायटी मध्ये राहणाऱ्यांना मुस्लिम आणि दलितांना घर न विकण्यासाठी सांगितले गेल्याची किंवा तरुण प्रेमी युगुलाला जातीचे बंधन तोडण्याची हिंमत केल्यामुळे जिवानिशी मारून टाकण्याची बातमी सतत आपल्यापर्यंत पोहचत आहे. उच्च शैक्षणिक संस्था ह्या काही समाजापासून वेगळ्या, एकांतात असलेले बेट नाहीत तर ह्यांना सुद्धा त्याच विषाने ग्रासलं आहे ज्याने संपूर्ण भारतीय समाजाला ग्रासलं आहे. काही अहवाल आणि संशोधन असं सांगतात की भारतातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये, विशेषतः वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात, जातिवाद फक्त प्रचलित नाहीये तर संस्थात्मकरित्या अस्तित्वात आहे. तथापि ह्या संस्था क्वचितच तेथे होणाऱ्या भेदभावाला स्विकारतात आणि हेतुपुरस्सर छुप्या आणि खुल्या दोन्ही प्रकारच्या जातिवादाकडे दुर्लक्ष करतात. दर्शन बाबत सुद्धा आयआयटी बॉम्बेने भेदभाव झाल्याच्या आरोपांना नाकारले आहे. संस्थेने जाहीर केलेल्या जबाबानुसार, “आयआयटी बॉम्बे काही बातम्यांच्या लेखातील दाव्यांचे जोरदारपणे खंडन करते जे असे सूचित करत आहेत की आत्महत्येचे कारण भेदभाव होते आणि ती एक ‘संस्थात्मक हत्या’ असल्याचे म्हणत आहेत. असे विधान करणे अत्यंत चुकीचे आहे जेव्हा की पोलीस अजूनही तपास करत आहेत. त्याच्या मित्रांकडून मिळालेल्या काही सुरुवातीच्या माहितीनुसार ह्या विद्यार्थ्याला अशा प्रकारे काही भेदभावाला सामोरे जावे लागल्याचे निदर्शनास आले नाही.” 2014 साली अनिकेत अंभोरे नामक आणखी एका विद्यार्थ्याचा  आयआयटी बॉम्बे कॅम्पस मध्येच आत्महत्येने मृत्यू झाला होता. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे पालक संजय आणि सुनीता यांच्या मागणीमुळे त्याच्या मृत्यूचे कारण शोधण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी कॅम्पसचे वातावरण अनुकूल करण्यासाठी लागू करण्याची आवश्यकता असलेल्या उपाययोजनांची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीने 2015 साली अहवाल सादर केला आणि मान्य केले की त्याचा मृत्यू हा कॅम्पस मधील भेदभावपूर्ण वातावरणाचा परिणाम होता. संस्थेने जाणीवपूर्वक केलेली ही विस्मृती कुठली विसंगती नसून देशातील मध्य आणि उच्च मध्य वर्गातून येणाऱ्या ‘जात आता अस्तित्वात नाही’ ह्या युक्तिवादाचे प्रतिबिंब आहे.

फॅसिस्ट संपूर्ण समाजात अस्तित्वमान जातीय पूर्वाग्रहांना बळ देतात आणि म्हणून अशा संस्थांमध्ये आधीच असलेल्या जातिवादाला फूस लावतात.

फॅसिस्ट भाजपा-रा.स्व.सं 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून काही विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिल्लक असलेल्या मर्यादित लोकशाही अवकाशावर नियोजनबद्ध पद्धतीने हल्ले चढवले जात आहेत.  अभ्यासक्रमातील बदल, रा.स्व.संघाच्या जवळ असणाऱ्यांना समित्यांवर नेमणे, नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (एन.ई.पी.), इत्यादी कृतींमार्फत मोदी सरकारला आणि त्याचे समर्थक असलेल्या भांडवलदार वर्गाला हेच हवे आहे की सर्व शिक्षणसंस्था निष्क्रिय, चिकित्सात्मक दृष्टीकोन नसलेल्या पुढच्या पिढ्या घडवणाऱ्या कारखाना बनाव्यात, त्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेच्या वाहक बनाव्यात, असे नागरिक बनवणाऱ्या जे कुठल्याही सामाजिक-आर्थिक समस्येविरोधात (जसे की जातिवाद) त्यांचा आवाज उठविण्यास सक्षम नसतील, जे कधीही अशा समस्यांना मुळापासून उखडून फेकण्यासाठी होत असलेल्या संघर्षामध्ये सामील होण्यासाठी उत्सुक नसतील. जेव्हा ‘लर्निंग आउटकम बेस्ड करिक्युलम फ्रेमवर्क (एल.ओ.सी.एफ.): बी.ए. इतिहास, पदवीपूर्व कार्यक्रम 2021’ विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे (यू.जी.सी.)सादर केला गेला तेव्हा नवीन अभ्यासक्रमातून वर्ण-जात व्यवस्थेची उत्पत्ती यांसारखे विषय काढून टाकण्यात आले. सर्व पुराणमतवादी मतांचे ‘भारतीय संस्कृतीच्या’ नावाखाली जतन करणाऱ्या फॅसिस्टांना कशा प्रकारे जातीव्यवस्थेचे सुदृढीकरण करायचे आहे याचे हे फक्त एक उदाहरण आहे. 2014 पासून दलितविरोधी अत्याचारांत तर लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2016 मध्ये घडलेल्या उना घटनेत जेव्हा स्वयंघोषित गौरक्षकांनी एका दलित कुटुंबातील 7 जणांना जाहीरपणे फटके मारले किंवा 2020 मध्ये 19 वर्षांच्या दलित मुलीवर हाथरस येथे झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेला आपण कसे विसरू शकतो? जेव्हा आपल्याकडे भांडवलदार वर्गाचा पूर्ण पाठिंबा असलेला कट्टर प्रतिगामी पक्ष आहे तेव्हा देशातील पुराणमतवादी गटांना जे हवे ते करण्याचे प्रोत्साहन मिळणे साहजिकच आहे. हेच शैक्षणिक संस्थांना देखील लागू आहे, विशेषत: अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय संस्था, जेथे या प्रतिगामी सामाजिक चळवळीचा (फॅसिझम) प्रतिकार करण्यासाठी कोणतीही प्रगतीशील राजकीय चळवळ पूर्णतः अनुपस्थित आहे.

 सुधारवादाने नाही तर फक्त क्रांतिकारी समाज परिवर्तनानेच जातिवाद संपुष्टात येईल

प्रत्येक वेळी जेव्हा अशी दुःखद घटना घडते, तेव्हा उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विविधतेबाबत वाद निर्माण होतात. ही वस्तुस्थिती आहे की ह्या सर्व संस्थांमध्ये समाजातील उपेक्षित समुदायांतून आलेल्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या अत्यंत कमी असते, ज्यामागे संरचनात्मक करणे आहेत. ‘सर्वांसाठी समान आणि मोफत शिक्षण आणि काम करण्यास सक्षम असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार’ ह्यासाठी असलेला संघर्ष निश्चितपणे घट्ट रोवलेल्या जातीय उतरंडीला कमकुवत करेल, आणि त्यात काही मधले टप्पे देखील असतील, जसे की जागा वाढवण्यासाठीचा तात्कालिक संघर्ष, फी कमी करण्यासाठी आणि बेरोजगारी भत्त्यासाठीचा संघर्ष. परंतु सोबतच आपल्याला हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की शिक्षणाला बाजारात विकला जाणारा एक माल बनवणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत कुठल्याही सवलतीची, हक्काची मागणी ही दलित आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांच्या जीवनात, ज्यातील बहुसंख्य कामगार वर्गातील आहेत, थोडका सोडून कुठलाही मूलभूत बदल घडवून आणणार नाही. प्रथमतः कारण त्यांना हा शिक्षणरूपी माल विकत घेणे शक्य नाही आणि दुसरे म्हणजे ही व्यवस्था संरचनात्मकरित्याच अशा गरजांची पूर्ती करण्यासाठी अक्षम आहे, विशेषतः आत्ता जेव्हा ती संकटात आहे. म्हणून आपल्याला अशा व्यवस्थेतच पर्याय शोधणं थांबवावं लागेल जी स्वतःच जातिवादाला जन्म देते. जातीभेद, विषमता आणि पृथक्करणाच्या निरंतर अस्तित्वाला आज भांडवली उत्पादन पद्धतीच कारणीभूत आहे, कारण जनतेला अशाप्रकारे विभाजित ठेवूनच तिची वर्गचेतना बोथट करवली जाऊ शकते. अशावेळी देशातील न्यायप्रिय विद्यार्थी आणि युवकांचे जातीय भेदभाव, पृथक्करण, दडपशाही, आणि भांडवलशाही विरोधात संघटित होत लढा उभारणे हे अनिवार्य कर्तव्य आहे. आज भांडवलशाही संकटात असताना, भांडवलदार वर्गाने आपला पूर्ण पाठिंबा प्रतिगामी ब्राह्मणी विचारधारेच्या फॅसिझमकडे वळवला असताना, फक्त अशी भांडवलशाहीच्या विरोधातील व्यापक कामगार वर्गीय संघर्षाशी जोडलेली मूलगामी विद्यार्थी-युवक चळवळच अस्तित्त्वमान व्यवस्थेला नष्ट करत त्याजागी जातिवादाच्या विळख्यापासून मुक्त असलेली, समता आणि न्याय यांवर आधारित नवीन व्यवस्थेची पायाभरणी करू शकते. जेव्हा आपण जातीभेदाच्या विचारधारेला, तिला पुनरुत्पादित करणाऱ्या व्यवस्थेसकट आपल्या शैक्षणिक संस्थांच्या चार भिंतींबाहेर नष्ट करू, फक्त तेव्हाच आपल्या संस्था जातिवादापासून मुक्त होतील. ह्या वास्तवाची जाणीव करून देण्यासाठी आपल्याला आणखी एका रोहित, पायल, अनिकेत किंवा दर्शनला गमावणे परवडणार नाही.

कामगार बिगुल, मार्च 2023