खाजगी सेना: भांडवली राज्यसत्तांचा आणि साम्राज्यवादी गटांचा क्रूर व भेसूर चेहरा

✍ निखिल

आपापल्या देशांच्या सैन्यदलांबद्दल अभिमानाची भावना, आणि भारतासारख्या देशात तर अंधभक्तीपर्यंत जाईल अशी भावना, निर्माण करण्याचे काम सर्वच राज्यकर्ते सतत करताना दिसतात. देशाचे रक्षण करणारे सैनिक हे खरेतर कामगार-कष्टकरी वर्गातूनच आलेले असतात, परंतु शेवटी त्यांना आदेश मात्र मानावे लागतात ते सरकारचे, अधिकाऱ्यांचे, जे स्वत: त्या-त्या देशातील भांडवलदार वर्गाच्या रक्षणासाठीच कटिबद्ध असतात. देशाच्या सैन्यदलांचे देशाच्या अस्तित्वाशी, देशाच्या ओळखीशी समीकरण घालून, सैन्यदलांचा असा गैरवापर करून जनतेला आपल्या सत्तेप्रती आज्ञाधारक बनवणारे जगभरातील सत्ताधारी मात्र काही प्रमाणात चोरीछुपे, आणि आता काही प्रमाणात तर खुलेपणाने खाजगी कंत्राटी कॉर्पोरेट सेना पोसताना, त्यांचा वापर करताना दिसत आहेत. यातून भांडवली राज्यसत्तांचा भेसूर चेहरा अधिक नागडेपणाने समोर येत आहे.

सैन्य आणि संरक्षण क्षेत्रात मागील 40 ते 50 वर्षात मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण सुरु आहे. सैन्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीवरील रसद-यंत्रणेपासून (लॉजिस्टिक्स) तर मैदानावर लढाई करण्यापर्यंत विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाजगी कंपन्या, खाजगी सैनिकी कंत्राटदार, खाजगी गुप्तहेर संस्था, संस्थात्मकरित्या आणि संस्थात्मक पातळीवर “थ्रेट ॲनालिसिस” करणाऱ्या विविध कंपन्या आणि संस्था ह्यांची अभूतपूर्व वाढ ह्या काळात झाली आहे. मागील एका वर्षात ह्यासंबंधी चर्चेला रशिया-युक्रेन युद्धाची पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. युक्रेन युद्धाच्या संबंधात जगभरात आणि विशेषतः पश्चिमी भांडवली मीडिया मध्ये वॅगनर नावाच्या खाजगी कॉर्पोरेट कंत्राटी सैनिकी ग्रुपची युद्धातील भूमिका ह्यावर विविध पद्धतीने चर्चा होत आहे. पश्चिमी भांडवली मीडिया, सर्व काही जाणत असूनही, जणू ही अभूतपूर्व घटना आहे अशा पद्धतीने ह्याचे चित्रण करतो आहे. परंतु ह्या संदर्भात खाजगी सुरक्षा सेवेच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित निमलष्करी किंवा लष्करी प्रशिक्षण देणाऱ्या आणि सुरक्षेचे कंत्राट घेणाऱ्या विविध खाजगी कंपन्या, एजन्सी ह्यांचे अस्तित्वात येणे आणि त्यांत वाढ होणे तसेच खाजगी सैन्य, त्यांची क्रूरता, खाजगी सैन्य आणि भांडवली राज्यसत्तांचा संबंध इत्यादी वेगवेगळे मुद्दे समोर आले आहेत. कामगार वर्गाला आपल्या वर्गसंघर्षाच्या योग्य रणनीती निर्धारणासाठी ह्या सर्व स्थितीला नीट समजणे आवश्यक आहे.

भांडवलशाहीत वॅगनर ग्रुप सारखे क्रूर खाजगी सैन्य ही काही अभूतपूर्व घटना नाही. वॅगनर ग्रुपच्या स्थापनेच्या कित्येक वर्ष आधीपासून युरोप-अमेरिकेत विविध संस्था, कंत्राटदार अस्तित्वात आलेले होते. ‘आउटलूक’ मधील एका लेखानुसार 1996 साली अमेरिकन नौदलाच्या माजी अधिकारी एरिक प्रिन्सने ‘ब्लॅक वॉटर्स’ नावाने एक खाजगी सेना उभी केली जी आज ‘कॉनस्टेलीस होल्डिंग’ किंवा ‘अकॅडमी‘ नावाने ओळखली जाते आहे. ही कंपनी अमेरिकन सरकारसोबत सुरक्षा सेवेचे करार करते. ‘ब्लॅक वॉटर्स’ अमेरिकेतील आपल्या मानवाधिकार विरोधी कारवायांसोबतच 2003 ते 2011 ह्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या इराक-अमेरिका युद्धातील सक्रियतेसाठी प्रसिद्ध आहे. ह्या काळात खुद्द अमेरिकन सरकार आणि सी.आय.ए.कडून खूप मोठी कंत्राटं ह्यांना दिली गेली. ह्या खाजगी सैन्यानी अमेरिकेसाठी इराकमध्ये युद्ध लढले. ह्यांनी केलेल्या मानव अधिकारांच्या गळचेपीची आणि गुन्हेगारी कृत्यांची एक मोठी शृंखलाच आहे ज्यातील इराक मधील ‘निसौर चौक हत्याकांड’ फार कुप्रसिद्ध आहे, ज्यात ‘ब्लॅक वॉटर्स’ सैनिकांचा गाडी थांबवण्याचा आदेश मानला नाही म्हणून सामान्य नागरिकांवर गोळ्या झाडल्या गेल्या. ह्या गोळीबारात 17 सामान्य इराकी नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता आणि 20 लोक गंभीररित्या जखमी झाले होते. अशा अनेक कंपन्या ह्याच कालावधीत इराक मध्ये काम करत होत्या ज्यात 2001मध्ये अस्तित्वात आलेली ‘ओलीव्ह ग्रुप’ नावाची खाजगी सेना 2003 पासून इराक मधील तेल खाणींच्या “सुरक्षिततेसाठी” सक्रिय आहे. इंडिया टुडेच्या एका रिपोर्ट नुसार 2010ला अमेरिकेकडून इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धात 2.6 लाख पेक्षा जास्त खाजगी कंत्राटी सैनिकांनी काम केले.

जी.4एस.सुरक्षा कंपनी ही इंग्लंडची जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी सैन्यापैकी एक आहे. हॅरी लेगे–बुर्के हा ब्रिटिश उद्योगपती ह्या कंपनीचा मालक आहे. ह्या कंपनीकडे 2021च्या माहितीनुसार 5,33,000 लष्करी आणि निमलष्करी प्रशिक्षण झालेले सैनिक आहेत. ही कंपनी मोठ्या प्रमाणात ‘सुरक्षेची’ सेवा देण्याची कंत्राटे घेते. जी.4 एस.सारख्या कंपन्या जेल, डिटेन्शन सेंटर सुद्धा चालवतात. ह्या कंपन्या जेलमधील स्थानबद्ध असणाऱ्या विस्थापित प्रवाशांना जेलच्या सेवा पुरवण्यासाठीचे अत्यंत स्वस्त कामगार म्हणून वापरतात आणि आपला नफा वाढवतात हे वास्तव अनेक विस्थापित कामगारांनी समोर आणलेले आहे.

रशियात वॅगनर ग्रुपची चर्चा 2014ला सुरु झाली ज्यावेळी रशियाने क्रायमीया आपल्या ताब्यात घेतले. 2014ला क्रायमीया मधील रशियाला अनुकूल असणाऱ्या शक्तींनी युक्रेन सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले ज्यात रशियाने अप्रत्यक्षरित्या वॅगनर ग्रुपचा वापर करून युक्रेनचा क्रायमीया प्रदेश रशियात सामील करून घेतला. ह्या वॅगनर ग्रुपचा संस्थापक येवजेनी प्रिगोझीन हा स्वतः गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला मोठा उद्योगपती आहे. 1990 च्या सुमारास हॉटेलिंग पासून त्याने व्यवसायाची सुरवात केली आणि लवकरच तो रशियाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या क्रेमलिनचा खाद्य कंत्राटदार आणि पुतीनचा निकटवर्तीय बनला. पुढे 2014 ला वॅगनर ग्रुपची स्थापना झाली. त्यानंतर ह्या सैन्याने रशियाच्या बाजूने सीरिया, दक्षिण सुदान यादवी युद्ध, लिबीयन यादवी युद्ध, वेनेझुएला राष्ट्राध्यक्ष संकट प्रसंग, माली युद्ध अशा अनेक ठिकाणी आणि विशेषतः आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेत रशियन हितांच्या रक्षणार्थ वॅगनर ग्रुपचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. नुकत्याच नायजर मध्ये झालेल्या सत्तापालटाच्या सैनिकी बंडामध्ये सुद्धा वॅगनर ग्रुपचे सैनिक सहभागी आहेत. युक्रेन रशिया युद्धात तर जवळपास 50,000 पेक्षा मोठा फौज फाटा  ह्या खाजगी सैन्य ग्रुपने वापरला आहे.

जगभरात आणि विशेषतः विकसित भांडवली देशांत अशा अनेक खाजगी सैन्य कंपन्या वाढत आहेत. युरोपात विक्च्युअल ब्रदर्स, अथोल हायलॅंडर्स, जर्मन फ्रेईकोर्प्स, रशियातील कद्यरोवत्स्की,  तुर्कस्थानातील सादत, अमेरिकेतील ब्लॅकवॉटर, ट्रिपल कॅनोपी, डायन इंटरनॅशनल, दक्षिण आफ्रिकेतील एक्झिक्युटिव आऊटकम्स, रशियातील वॅगनर अशा अनेक कंपन्यांत मोठया प्रमाणात सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेले किंवा काढून टाकले गेलेले अधिकारी, सैनिक तसेच गुप्तचर यंत्रणेची माणसं गलेलठ्ठ पगारावर भरती केले जातात. मात्र लढण्यासाठी लंपट सर्वहारा वर्गाचा अ-मानुषीकृत आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा एक हिस्सा, तसेच अत्यंत गरीब परिस्थितीत जगणारी सामान्य कष्टकरी जनतेची मुलं सुद्धा भरती करवून घेतली जातात. ह्यांनाच खऱ्या संघर्षात मोठ्या प्रमाणात तोफेच्या तोंडी देण्याचे काम केले जाते.

अशा अनेक कंपन्या घोषितरित्या व्यक्तींना  किंवा व्यवसायाला असलेल्या ‘संभाव्य धोक्यांचे’ विश्लेषण सुद्धा करतात व त्यानुसार त्या विविध प्रकारच्या सेवा पुरवतात, जसे की व्यक्तींचे संरक्षण किंवा कंपन्यांचे संरक्षण. अनेक कंपन्या भांडवलदारांना तसेच तथाकथित अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना, त्यांच्या संपत्तीला सुरक्षा पुरवण्याचे काम करतात.  पैशांची ने–आण करणे, माणसांना एका जागेवरून दुसरीकडे हलवणे, युद्धामध्ये बेकायदेशीर सैन्य म्हणून काम करणे, शस्त्रास्त्रांच्या काळ्या धंद्यांना घडवून आणणे, खून करणे, संपत्तीवर कब्जा करणे व हटवणे,  अपहरण करणे,  बंड घडवणे, सरकारांचा सत्तापालट करणे, अशा अनेक कामांमध्ये या खाजगी सैन्य कंपन्यांचा वापर जगभरातील सत्ताधारी, खाजगी कंपन्या, श्रीमंत लोक,  गुन्हेगार, इत्यादी करवत असतात.

पण देशाचे सैन्य असताना, पोलीस असताना सुद्धा, मालकवर्गाचा भाग असलेले हे अति महत्त्वाचे लोक एवढे असुरक्षित का असतात? भांडवली समाजात मालक वर्ग एकंदर लोकसंख्येचा अत्यंत छोटा हिस्सा आहे. परंतु तो बहुसंख्य कामगार कष्टकऱ्यांना लुटतो. तो अभाव, अंगतोड परिश्रम, दुःख व दैन्य ह्याने पिडलेल्या असंख्य कामगार कष्टकऱ्यांच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसून चैन करतो आहे. मालक वर्ग आपल्या विशेषाधिकारास कारणीभूत असलेल्या खाजगी मालकीच्या रक्षणासाठी अत्यंत चिवटपणे लढतो. कामगार वर्गासोबतच्या संघर्षातून अन्यायपूर्ण उत्पादन संबंधांना टिकवण्यासाठी बळाच्या वापराची धमकी आणि प्रसंगी बळाच्या वापराची आवश्यकता आणि त्यामुळे संभावणारा प्रतिरोध तसेच वस्तुगतरित्या विस्फोटक अशा सामाजिक स्थितीची जाण ह्यामुळे मालक वर्ग सतत भयगंडाने ग्रसित असतो.  पोलिस आणि सैन्यासारख्या दलांमार्फत राज्यसत्ता मालक वर्गाकडील खाजगी मालकी आणि एकंदरीत व्यवस्थेच्या रक्षणार्थ दमनाचे साधन म्हणून काम करतेच; परंतु भांडवली राज्यसत्तेला भांडवली लोकशाहीच्या तिच्या घोषित संरचनेच्या अंतर्गत काम करून जनसमुदायात आपल्या सत्तेला वैध ठरवण्याचे काम सुद्धा करायचे असते. त्यासाठी विविध कायदेशीर नियंत्रण आणि संतुलन (checks and balances)च्या आवरणाच्या माध्यमातून राज्यसत्तेला आपले काम पार पाडावे लागते. परंतु संकटांच्या काळात हे आवरण सुद्धा जड होते अशा वेळी एकंदरीत संरचनात्मक थोड्या बहुत बाधांनाही बाजूला सारून नग्नरित्या मालकवर्गाची सेवा करण्यासाठी राज्यसत्तेचे विस्तारित अंग म्हणून खाजगी सैन्य, सैन्य कंत्राटदार, खाजगी गुप्तहेर काम करतात. त्यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर अटक, छळ, खून, ताबा मिळवणे कुठल्याही उत्तरदायित्वाशिवाय करवून घेणे शक्य होते. अनेक कुकृत्य आउटसोर्स करवून स्वतःच्या सत्तेला अजून जास्त वर्चस्वकारी बनवणे शक्य होते. अशा खाजगी सेना बेकायदेशीर असतानाही त्या अनेक देशांमध्ये खुलेआम काम करताना आहेत, त्यांच्या अस्तित्वावरून कोणतेही आंतरराष्ट्रीय वाद नाहीत, आणि आता तर रशियासारखे देश खुलेपणाने त्यांचे अस्तित्व आणि सहकार्य मान्य करत आहेत, यातूनच दिसून येते की राष्ट्र-राज्य नावाची कल्पना ही सत्ताधारी वर्गाकरिता फक्त कामगार-कष्टकऱ्यांना वैचारिकरित्या भ्रमित करण्यासाठी हवी असते.

खाजगी सेना कमी खर्चीक आहेत आणि त्यांच्या वापरातून उत्तरदायित्वापासून तोंड फिरवणे शक्य होते, त्यामुळे खाजगी सेना वाढत आहेत. त्यांचा आंतरसाम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धेत ह्याच सर्व कारणामुळे वापर वाढतो आहे, आणि त्यासोबत जनतेचे दमन सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढत आहे.