देवनार डम्पिंग ग्राऊंड : मानखुर्द-गोवंडी मध्ये आरोग्य, प्रदूषणासह नारकीय जीवनाचा अभिशाप

✍ बबन

.देशातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे डम्पिंग ग्राउंड म्हणून मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राउंडची कुख्याती आहे. मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणाचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन पूर्वी कुर्ला भागात जमा होत असलेला कचरा शहराच्या बाहेर टाकण्याच्या हेतूने स्वातंत्र्यपूर्व वसाहतकाळात 1927 साली देवनार डम्पिंग ग्राउंडची स्थापना करण्यात आली होती. पुढे स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकात मुंबई शहर काळाच्या ओघात जसजसे विस्तारत गेले तशतशा जागांच्या किंमती वाढत गेल्या. कुर्ला शेजारील भागात तेल शुद्धीकरणाचे कारखाने, खतनिर्मिती कारखाने आणि कामगारांच्या राहण्याच्या इमारती उभ्या राहायला सुरुवात झाली. रेल्वे आणि रस्ते मार्ग विस्तारित करण्यात आले. तसेच अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले व काही नवीन झोपडपट्ट्या उदयास आल्या. त्याचाच भाग म्हणून मानखुर्द-गोवंडी भागात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येचे वास्तव्य होण्यास सुरुवात झाली.  या भागाची लोकसंख्या आता 12 लाखापेक्षा जास्त आणि  मुंबईची एकूण लोकसंख्या 1 कोटी 24 लाखापेक्षा जास्त झाली आहे. गेली अनेक दशके मुंबईत ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित प्रवासी कामगारांचे लोंढे येते गेलेत. पूर्ण मुंबईला कष्टाने चमकवणारे व मुंबईच्या घडणीत सिंहाचा वाटा असलेले कामगार मात्र शहराच्या बकाल झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये राहण्यास मजबूर आहेत. डंपिंग ग्राउंडच्या आजूबाजूच्या झोपडपट्ट्या, मुंबईतील सर्वात स्वस्त पण बकाल राहण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे अनेक स्थलांतरित विशेषत: दलित, मुस्लिम अल्पसंख्यांक आणि उत्तर भारतीय कामगारांसह मोठ्या प्रमाणात गरीब प्रवासी कामगारांची संख्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. मुंबईच्या परीघावर मानखुर्द-गोवंडी झोपडपट्टी उभी राहिली. आज या नागरी झोपडपट्टीला लागूनच 134 हेक्टर जागेवर असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर मुंबई शहराचा 9,000 मेट्रिक टन कचरा रोज कोणतीही प्रक्रिया न करता टाकला जातो. अगोदरच नागरी सुविधांच्या अभावामुळे त्रस्त असलेल्या या झोपडपट्ट्यांना डम्पिंग ग्राउंडमुळे एक ना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

नागरी सुविधांच्या अभावात मानखुर्द-गोवंडी

आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून अगोदर धारावीकडे पहिले जात होते पण आता धारावी बरोबर मानखुर्द-गोवंडी, कुर्ला, घाटकोपर, भांडूप, विक्रोळी अशा अनेक झोपडपट्ट्या उदयास आल्या आहेत. मानखुर्द-गोवंडी ही झोपडपट्टी प्रामुख्याने 1970-80 पासून प्लास्टिक, कचरा आणि पत्र्याच्या घरात उदयास आलेली झोपडपट्टी म्हणून सर्वदूर परिचित आहे. इथे राहणारे लोक प्रामुख्याने बांधकाम, खाजगी आस्थापनात व महानगरपालिकेत साफसफाईचे काम, हाऊसकीपिंग,  कचरा उचलणे, खाजगी ऑफिस मध्ये अंगमेहनतीची कामे करणे, रिक्षा चालवणे, घरात बसून पीस रेट वर काम करणे तसेच शिलाई व विणकाम करणे, ड्रेसला लेस, डिझाईन लावणे, जरीचे काम करणे(ज्यातून डोळ्याचे आजार होण्याच्या खूप जास्त शक्यता असतात), छोट्या-मोठ्या गाड्या चालवणे, मार्केटिंग मध्ये फिल्डवर काम करणे, डिलिव्हरी बॉय आणि इतर सेवा क्षेत्रात कामे करणे, फेरीवाले म्हणून पूर्ण मुंबईभर फिरून काम करणे, छोट्या कारखान्यात काम करणे, छोटे-छोटे असंख्य व्यवसाय करणे, उदरनिर्वाहासाठी कचरा वेचणे अशी कामे करतात. प्रचंड घाणीत हे काम असल्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उभ्या राहतात. एकंदरीतच पूर्ण मुंबईला लागणारा तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणीचा कामगार पुरवणारी झोपडपट्टी म्हणून मानखुर्द-गोवंडी ओळखली जाते.  इथे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून आणि उत्तर भारतातून प्रवासी कामगार म्हणून आलेल्या आणि आता इथेच स्थायिक झालेल्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. काही सर्वेक्षणात दिसून आले आहे की, डम्पिंग ग्राऊंडजवळील झोपडपट्ट्यात वर्षानुवर्ष राहत असलेल्या रहिवाशांपैकी 37 टक्के रहिवाशांचे नाव अजून देखील मतदार यादीत घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना पुरेशा नागरिक सुविधा देणे महानगरपालिका स्वत:ची जबाबदारीच समजत नाही.

महानगरपालिकेचा एम-पूर्व विभाग हा कामगार-कष्टकरी लोक वास्तव्यास असलेला मोठी झोपडपट्टी म्हणून पाहिला जातो. हा भाग नागरी सुविधांपासून नेहमीच वंचित राहिला आहे. गटार, नाले, चेंबर, पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या, विजेची समस्या, सार्वजनिक शौचालय, रस्ते, खेळायची मैदाने, गार्डन, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा अनेक बाबीमध्ये  मनपा नेहमीच  मानखुर्द-गोवंडीवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसत आली आहे. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेतील एकूण 24 विभागातील सर्वात ढिसाळ कारभार असलेला विभाग म्हणून एम-पूर्व विभागाची ख्याती आहे.

डम्पिंग ग्राउंडमुळे उद्भवत आहेत आरोग्याच्या समस्या

मानखुर्द-गोवंडी या झोपडपट्टी भागात आरोग्याची समस्या मोठे विकराळ रूप घेत आहे. त्यात अनेक प्रमुख कारणांपैकी एक प्रमुख कारण देवनार डम्पिंग ग्राउंड आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमधून निघणाऱ्या घातक वायूंमुळे दमा श्वसन आणि त्वचेचे आजार होत आहेत. तर दाटीवाटीने व कोंदट भागात राहत असल्यामुळे अनेकांना टीबी होत असल्याचे मत डॉक्टरांनी अनेक वेळेस नोंदवले आहे. मुंबईत अंदाजे एकूण पन्नास हजारापेक्षा जास्त टीबीचे रुग्ण आहेत त्यात मानखुर्द गोवंडी मधील रुग्णांच्या संख्येचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. सोबतच डम्पिंग ग्राउंड व गटार नाल्यामुळे पूर्ण भागात घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे. ज्यामुळे क्षयरोग, दमा, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया या सारख्या आजारांनी नागरिकांना ग्रासले आहे. 10 ते 12 लाख लोकवस्ती असलेल्या भागात एकही मोठे दर्जेदार रुग्णालय नाही त्यामुळे अनेकांना उपचाराच्या अभावाने मृत्यूला देखील कवटाळावे लागते.

डम्पिंग ग्राउंडमध्ये टाकण्यात येणारा कचरा कोणत्याही प्रकारचे पृथक्करण न करता टाकण्यात येतो. जैव-विघटनशील कचऱ्याबरोबर प्लास्टिक आणि जैव-वैद्यकीय कचरा मिसळून सडत असल्यामुळे मिथेन हा विषारी ज्वलनशील वायू तयार होतो व त्यामुळे लहान मोठ्या आगी लागण्याच्या घटना नियमित होत असतात.  त्यामुळे संपूर्ण भागात मोठ्या प्रमाणात कार्बन मोनोऑक्साईड सारख्या  विषारी धुराचा आणि काजळीचा वेढा बसतो. सोबतच जळणाऱ्या कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी द्रव्यामुळे ह्र्दय व रक्त वाहिन्यांचे आजार, फुफ्फुसाचे आजार, कर्करोग व जन्मजात समस्यांसह गंभीर आजार होण्याच्या दाट शक्यतांचा इशारा डॉक्टरांनी वेळोवेळी दिला आहे. अशा घातक विषारी वायूचा प्रसार देवनार, शिवाजीनगर, टिळकनगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, मानखुर्द-गोवंडी, चेंबूर सह घाटकोपरपर्यंत होत असतो.

देवनार डम्पिंग ग्राउंड बंद होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून होत आहेत फक्त वल्गना!

डम्पिंग ग्राउंडच्या आगीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांना लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने 1996 साली लोकांच्या मुलभूत जगण्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी डम्पिंग ग्राउंड अंशतः बंद करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले होते. त्यांनतर त्यावर पुढे कधीच गांभीर्याने काम झाले नाही. पुढे नागरिकांच्या अनेक तक्रारीनंतर आणि एका जनहित याचिकेमुळे 2003 मध्ये पुन्हा न्यायालयाने असेच आदेश दिले ते सुद्धा तसेच राहिले. पुढील वर्षात अनेक तक्रारी, जनहित याचिका आणि अनेक नागरिक संस्थांनी मोहिमा चालवल्यानंतर महानगरपालिकेने शास्त्रोक्त पद्धतीने डम्पिंग बंद करण्यासाठी अनेक वेळेस कोटीच्या घरात बजेट जाहीर केले पण परिस्थिती जैसे थे असल्याचे दिसून येते.

पुढे 2009 मध्ये एका याचिकेवर सुनवाई दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय ओका आणि रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करत सांगितले होते की, “राज्य सरकारने पुढील दोन महिन्यात पर्यायी जागा शोधावी. सॉलिड वेस्ट व्यवस्थापन नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसेच देवनार डम्पिंग ग्राउंडमध्ये 7000 ते 9000 हजार मेट्रिक टन कचरा बेकायदेशीर टाकण्यात येत आहे, परंतु केवळ 3000 हजार मेट्रिक टन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात वापरला जातो. सध्या डम्पिंग ग्राउंड परिसरात कचऱ्यामुळे होत असलेल्या प्रदूषणामुळे स्थानिक लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.”

2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने “देवनार डम्पिंग ग्राउंड कायमचे बंद करून पर्यायी जागा शोधल्या जाव्यात.” असे स्पष्ट निर्देश देऊन देखील महानगरपालिकेने कोणतीच ठोस पावले उचलली नाहीत व उलट अजून थोडा वेळ देण्यात यावा असे सांगत मुदतवाढ घेतली जी 2017 पर्यंत होती. परंतु पुन्हा एकदा सरकार पर्यायी जमीन शोधण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे पुन्हा ही मुदत डिसेंबर 2019 पर्यंत वाढवण्यात आली.

पुढे कोरोना महामारीचे कारण सांगून पुन्हा वेळ वाढवून मागण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ अजून देखील सुरूच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्याने स्वत: दुजोरा दिला की शहरातील या सर्वात मोठ्या लँडफिलची स्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्याही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. खर तर डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपली असतांना देखील वेळोवेळी मुदतवाढ मागून प्रत्येक दिवसाला 9000 हजार मेट्रिक टन कचरा डम्पिंग ग्राउंडमध्ये टाकणे हे बेकायदेशीर व लोकांच्या आरोग्याशी आणि जीवाशी खेळल्यासारखे असतांना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई केलेली नाही!

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ठिसाळ कारभाराची किमंत चुकवत आहे जनता

दरवर्षी बीएमसीच्या अर्थसंकल्पात शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या “महत्त्वाकांक्षी” योजनांची घोषणा केली जाते पण अशा एक ना अनेक योजना अजूनही सरकारी कार्यालयात धूळ खात पडून आहेत. एकीकडे जनतेला पायाभूत नागरी सुविधा देण्यात पालिका अपयशी ठरली आहे, तर दुसरीकडे डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक वर्षी कोटीचे बजेट जाहीर केले जाते, पण जमिनीवर काहीच काम होताना नागरिकांना दिसत नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला देवनार डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यास सांगितल्यानंतर 30 मीटर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची उंची असलेल्या कचऱ्यापासून उर्जा तयार करण्यासाठीच्या, मागील सात वर्षांपासून रेंगाळत पडलेल्या, ‘कचरा ते ऊर्जा’ प्रकल्पाला अंतिम रूप दिले जाईल असे सांगितले जात आहे. प्लांट पूर्णपणे उभारला जाईल तेव्हाच कचऱ्याच्या पुढील डंपिंगसाठी मैदान अंदाजे 2025 पर्यंत बंद केले जाईल अशा सांगितले जात आहे. म्हणजे नजिकच्या काळात अलीकडे देवनार डम्पिंग ग्राउंड बंद होण्याच्या कोणत्याही शक्यता दिसत नाहीत.

भांडवली निवडणूकबाज राजकीय पक्षांच्या भूमिका आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

देवनार डम्पिंग ग्राउंड आणि बायोवेस्ट प्लांट बंद करण्यासाठी सर्वच निवडणूकबाज पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीत घोषणा केल्या जातात.  मागील तीन वेळेपासून लोकसभेच्या उत्तर-पूर्व मतदार संघातून भाजपचे खासदार निवडून जात आहेत परंतु 10 ते 12 लाख लोकसंख्या राहत असलेल्या मतदार रहिवाशांना धूर, प्रदूषण आणि आरोग्याच्या समस्यांसहित मरायला सोडून दिले आहे. 2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उत्तर-पूर्व मुंबईमधून भाजपचे उमेदवार असलेले आणि निवडून खासदार झालेले मनोज कोटक यांनी आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात वचन दिले आहे की, “निवडून आल्यास, मी देवनार डम्पिंग ग्राउंड बंद होईल याची हमी देतो” परंतु निवडून आल्यावर खासदार मनोज कोटक यांनी कोणतेही काम तर केले नाही उलट चकार शब्दाने देखील विरोध सुद्धा केला नाही.

शिवसेनेची मागील कित्येक दशकापासून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर एकहाती सत्ता असतांना देखील देवनार डम्पिंग ग्राउंड आणि बायोवेस्ट प्लांट अजून देखील बंद करण्यात आला नाही. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देवनार डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यासाठी लवकरच कृती आराखडा आखून काम सुरू करत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले जाईल असे सांगितले होते; परंतु परिस्थिती काहीही बदललेली नाही. असेच आश्वासन त्यांनी बायोवेस्ट प्लांट बद्दल देत सांगितले गेले होते की, 2022 पर्यंत शहराच्या बाहेर जागा शोधून बायोवेस्ट प्लांट मानखुर्द-गोवंडी येथून बंद करून स्थलांतरित केला जाईल. त्यावर देखील काहीच काम झालेले नाही.

मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघातून समाजवादी पक्षाचे अबू आजमी हे तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून गेले आहेत. एक आमदार आणि सहा नगरसेवक असतांना देखील समाजवादी पक्षाकडून देवनार डम्पिंग ग्राउंड आणि बायोवेस्ट प्लांट बंद करण्यासाठी निर्णायक मोहीम छेडून कधीच संघर्ष उभा केला नाही. समाजवादी पक्षाच्या वतीने आमदार अबू आजमी आणि त्यांच्या सहा नगरसेवक यांनी केलेला विरोध हा फक्त वर्तमानपत्रात आणि वृत्त वाहिन्यांवर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी, ‘बोलाची कढी, बोलाचा भात’ यापलीकडे नसतो, हे दिसून आले आहे.

अशात वारंवार निवडून जात असलेले लोकप्रतिनिधी खासदार, आमदार, नगरसेवक देवनार डम्पिंग ग्राउंड आणि बायोवेस्ट प्लांट बंद करण्याच्या मुद्द्यावर आणि मतदार संघातील रहिवाशांना पायाभूत नागरी सुविधा मिळवून देण्याच्या जबाबदारीत सपशेल अपयशी ठरले आहेत.  या विनाशकारी प्रकल्पांद्वारे स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्य आणि आयुष्याशी खेळले जात आहे.