पुण्यात कामाच्या जागी बांधकाम कामगारांचे मृत्यू
मालक-ठेकेदार युतीच्या नफेखोरीचे बळी!

✍ परमेश्वर जाधव

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे! सन 2019 च्या एका आकडेवारी नुसार भारतात दररोज 38 बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू होतो. अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा सरकारी अधिकारी याचा दोष कामगार कामाप्रती सजग नसणे, कामगाराकडे कौशल्य नसणे, वेळेचा अचूक अंदाज कामगारांना घेता न येणे किंवा व्यवस्थापकीय हलगर्जीपणा अशी कारणे देऊन घटनेला “नॆसर्गिक घटना” म्हणून अहवालात निष्कर्ष काढतात. आपली जबाबदारी कामगारांवर ढकलून मोकळे होणारे मालक आणि त्याच्या वर्गीय हितसंबंधांचे संवर्धन करणारी राज्यसत्ता हे गणित नेहमीच दिसून येते. पुण्यातील घटनांमध्ये सुद्धा असे उघडपणे दिसून आले आहे.

राजगुरूनगर येथे एका घराचे बांधकाम चालू होते. त्या घराचे बांधकाम करण्यासाठी एकूण चार कामगार काम करत होते. घराचे काम करत असताना पूर्वीचे जुने घर पाडून नवे घर बांधणे अशा प्रकारचे नियोजन घर मालक आणि ठेकेदारांनी केले होते व तसा अलिखित करार ठेकेदाराशी केलेला होता. या अलिखित कराराच्या आधारे ठेकेदारांनी घराचे काम मालकाकडून एकरकमी पैसे ठरवून घेतले होते. चार बांधकाम कामगार, दोन मिस्त्री कामगार आणि दोन बिगारी कामगार असे, मिळून घराचे बांधकाम करत होते. दोन बिगारी कामगारांमध्ये एका महिला कामगाराचा समावेश होता. जुने घर पाडताना घरचा वरचा मजला कामगारांच्या अंगावर पडला आणि त्याठिकाणी दोन कामगारांचा मृत्यू झाला.  अशीच एक दुसरी घटना म्हणजे वारजे माळवाडी येथे घडली. या ठिकाणी एका इमारतीचे बांधकाम चालू होते. दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम चालू असताना एक कामगार खाली तळमजल्यावर पडला. त्यानंतर त्यांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले पण मार खूप जबर लागला होता. त्यामुळे त्या कामगाराचा हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला.

नियमबाह्य कामे आणि कामाचे अनौपचारिकीकरण : मालक-बिल्डर युतीचा फायदा

दोन्ही घटनामध्ये अलिखित करार झाल्याचे दिसून येते. अशा कामांमध्ये निवासी, व्यावसायिक इमारतीचे काम, रस्ते, दळणवळण इत्यादींचे बांधकाम करताना प्रामुख्याने जमिनीचा मालक, बिल्डर, मुख्य ठेकेदार, लहान ठेकेदार आणि कामगार अशी संरचना काम करते. जागांची मालकी आणि बांधकामाचा आकार, खर्च या आधारे यात बदल होतात. राजगुरूनगर मध्ये ठेकेदारांची पूर्ण जबाबदारी होती की त्याने जुने घर पाडून नवीन घर बांधून द्यावे.  वारजे माळवाडी या ठिकाणी असाच अलिखित करार मालक आणि ठेकेदार याच्यात झालेला होता. ठेकेदारांने नाक्यावरील कामगारांना रोजंदारी मजुरीच्या आधारे कामगारांना काम लावले होते. ठेकेदारांनी मालकाकडून घेललेले काम प्रति स्क्वेअर फूट आधारे घेतले होते. त्यामध्ये बांधकामासाठी लागणारे कच्चा माल आणि इतर साहित्याचासुद्धा समावेश होता.

मालकांचा खर्च कमी करण्यासाठी मालकाने जी सूत्र लावली होती, ती होती: कामगारांची मजुरी हा दुय्यम किंवा गौण मुद्दा ठेवून ठेकेदाराशी करार, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेला दुय्यम लेखणे, वेगाने काम करण्याचा आग्रह, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परवानग्यांना बगल देणे. ठेकेदाराने सुद्धा या सर्व गोष्टींची जाणीव असताना कामगारांना कामास लावले होते.  ठेकेदाराने सुद्धा स्वत:चा नफा आणि मालकाचे हित ध्यानात ठेवून कामाच्या ठिकाणची नीट पाहणी केली नाही; कामाच्या ठिकाणी कामगारांना सुरक्षित किट दिले नाही; कामगारांची नोदणी केली नाही, आणि कमी मजुरीत जास्तीत जास्त काम हेच सूत्र ठेवून कामगारासोबत व्यवहार केला. कामाचे तास देखील निश्चित नव्हते.  पुण्यातील कामगारांनी तर राजगुरूनगर या ठिकाणी जाऊन काम केले. प्रवासाच्या वेळेला देखील कामाच्या वेळेत गृहीत धरलेले नव्हते. त्यामुळे कामगारांना सकाळी सहा वाजता शिवाजीनगर बस स्थानकाला पोहचणे आणि रात्री दहा अकरा वाजता परत घरी पोहचणे भाग होते. मालक-ठेकेदारांच्या अशा नफेखोरीपायी असुरक्षित परिस्थितीची निर्मिती केल्यामुळेच अपघात झालेले आहेत.

शासकीय नियमानुसार अशा प्रकारचा बांधकाम करण्याचा आराखडा आणि त्याचा तपशील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्राम पंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांना देणे बंधनकारक आहे. पण या दोन्ही प्रकरणात असे झालेले नव्हते. घराचे बांधकाम करताना जागेची किंमत सोडून एकूण बांधकामाच्या खर्चापैकी एक टक्का रक्कम बांधकाम मंडळाकडे जमा करणे आवश्यक असते. पण अशी संबंधित बांधकामाची नोंदणी झालेली नव्हती. दुसरे म्हणजे जे कामगार काम करतात त्यांची नोंदणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने करणे इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार मंडळांना करणे आवश्यक आहे. तसे सुद्धा झाले नाही. तिसरे म्हणजे कामाच्या ठिकाणी देखरेख ठेवण्यासाठी कामगार अधिकारी याची जबाबदारी असते. कामगार अधिकारी कामाच्या ठिकाणी कामाच्या जागेच्या सुरक्षिततेबाबत, मजुरी आणि पाणी, स्वच्छता यावर निगराणी ठेवण्याचे काम करतात पण तसेही काहीही झाले नाही. या युतीची किंमत बांधकाम कामगारांना मोजावी लागत आहे.

पोलिसांचा दुजाभाव

तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये प्रथम माहिती अहवाल (FIR ) नोंदवला गेला . पोलिसांनी अपघाताच्या माहितीत कारण अपघाती असे म्हणत औपचारिकता पूर्ण केली आहे. जागामालक, ठेकेदार यांचा जबाब घेतला गेला नाही. त्यासाठी अपघात आणि त्यात सहभागी व्यक्ती याची उलटतपासणी केली गेली नाही. हा अपघात एका सामान्य परिस्थितीत घडला आहे अशा प्रकारे नोंद केली आहे. थोडक्यात गुन्ह्याची तीव्रता कमी करण्यात पोलिसांनी कोणताही कसूर सोडला नाही. कामाच्या ठिकाणी जेव्हा अपघात होतो तेव्हा अपघातात निधन झालेल्या नातेसंबंधातील व्यक्तींना प्रथम माहिती अहवाल आणि त्यामधील तरतूद कायदे आणि त्याचे कलमाची माहिती देणे आवश्यक असते. तसे सुद्धा केले जात नाही आणि ह्या प्रकरणात सुद्धा केले गेले नाही. या घटनेत पोलिसांची भूमिका घरमालक आणि ठेकेदार यांच्या भूमिकेला पूरक ठरली आहे .

मोडकळीस आणलेले कामगार कायदे आणि कामगार कल्याण कार्यालये 

कामगार आयुक्त कार्यालय कामगारांच्या विविध प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी आहे, असा दावा सरकार आणि अधिकारी करतात. कामगार कायदे जे केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे निर्माण केले जातात, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी जिल्हा कामगार कार्यालयातून केली जाणे अपेक्षित आहे. परंतु वास्तव काय आहे? बांधकाम चालू असलेल्या ठिकाणी कामगारांना काम सुरक्षित करता यावे म्हणून सुरक्षित साधने उपलब्ध करून देणे, कामाच्या जागेची पाहणी करणे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि विश्रामगृह आहेत का याची पाहणी करणे, बांधकाम कामगार नोंदणी करणे अशा विविध जबाबदाऱ्यांपैकी कोणतीही जबाबदारी पार पाडली गेली नाही. ज्या नुकसानभरपाईची महाराष्ट्र सरकार रोज जाहिरात करते, त्या नुकसानभरपाईसाठी कामगारांची नोंदणी नाही त्यामुळे ते पात्र नाहीत असा निष्कर्ष काढून स्वतःची जबाबदारी काढून टाकली गेली आहे. बांधकाम मंडळाकडून नियमित नोंदणी झाली पाहिजे. हा आग्रह नियमित स्वरूपात विविध कामगार युनियनकडून केला जात आहे. परंतु नोंदणीची प्रकिया खूप किचकट आणि कामगार विरोधी आहे, त्यामुळे नोंदणीला अडचणी येतात, आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ना कामगार कार्यालयांना इच्छा आहे, ना त्यांना चालवणाऱ्या सरकारांना.

सरकारने जाणीवपूर्वक कामगार आयुक्त कार्यालयाला मोडकळीस आणले आहे. महाराष्ट्रात कामगार कार्यालयातील अधिकारी यांचे भरतीचे प्रमाण खूप कमी केले गेले आहे. कामगार अधिकारी निवृत्त होतात, त्याच्या जागी नवीन भरती करणे बंद केले गेले आहे. इतकेच नाही नवीन कामगार अधिकारी भरतीचे काम कमी केले गेले आहे. जी भरती केली जाते ती सुद्धा आता कंत्राटी पद्धतीने केली जात आहे. त्यामुळे कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता आता मालक आणि ठेकेदार याच्या भरवशावर सोडली आहे.

केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सुरक्षाविषयक कामगार कायद्यात सुद्धा बदल केला आहे. आता कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आता मालक वर्गावर सोपवली गेली आहे. कामगार अधिकारी विशेषतः जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालय यांची कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि इतर महत्त्वाच्या जबाबदारी त्याच्यातून मुक्तता केली आहे.

न्याय कधी मिळणार?

कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू हा विषय सध्या कामगार कोर्टात प्रलंबित आहे . कामगारांच्या नातेवाइकांकडे वकील करण्यासाठी पैसे नाहीत.  दोन महिन्यापेक्षा अधिकच कालावधी गेला आहे. पण कोर्टाने अजून तरी या प्रकरणात निकाल लावला नाही. कामगारांच्या नातेवाइकांनी आता आपल्या बाजूने निकाल लागेल ही आशा सोडली आहे. ज्या कामगारांचा मृत्यू झाला आहे, त्या सर्व कामगारांची आर्थिक परिस्थितीच मजुरीवर म्हणजे हातावर पोट अशी आहे. अपघाती मृत्यू झालेल्या एका कामगारांची पत्नी गर्भवती होती. तिची आता प्रसूती झाली आहे. त्यांना आपल्या नवऱ्याचा मृत्यू झाला आहे या दुःखासोबत आपल्या घरातील काम करणारा कमवता व्यक्ती गेला आहे, त्याचेही दुःख आहे. त्यांनी आपल्या प्रसूतीसाठी जवळ असलेले सोने नाणे सर्व विकले आहे. नातेवाईकांकडून उधार पैसे घेऊन खर्च भागवला आहे. बाळ एक महिन्याचे असताना शेतात मजुरी करून आपले घर चालवत आहे. कामगारांच्या घरातील इतर दोन सदस्य नाक्यावर येऊन तर कधी घरकाम करून आपली उपजीविका करत आहेत.

मागील तीन महिन्यापासून कामाच्या ठिकाणी मृत्यू पावलेल्या तीन कामगारांच्या नातेवाईकांनी सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा केव्हाच सोडली आहे. त्याच्या आतापर्यंतच्या श्रमकालावधीत सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. उलट त्याच्या कष्टातून निर्माण केलेले धरणे, रस्ते, घरे, मॉल, भव्य दिव्य इमारतीतून बिल्डर, जमीन मालक आणि ठेकेदाराच्याच संपत्तीत वाढ झाली आहे. त्यामागे खरे कारण म्हणजे अस्तित्वात असलेली भांडवली व्यवस्था जिचा मुळे उद्देश नफा मिळवणे हाच आहे. त्यासाठी ती कामगार वर्गांना कमी वेतन देणे, कामाचे तास जास्त करणे, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण आणि साधने न देणे, ओव्हरटाईम किंवा इतर सामाजिक आणि आरोग्य सुविधा न देता फक्त कामासाठी जिवंत ठेवणे आणि अपघातात मरणासाठी सोडणे हेच एकमेव उद्दिष्ट आहे. मोदी सरकार सत्ताधीन झाल्यानंतर कामगारांच्या शोषणात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. कामाचे तास वाढवले, मजुरी कमी केली, सामाजिक सुरक्षितता असलेले मर्यादित कायदे ते सर्व नाहीसे केले. त्यामुळे कामगार आणि कष्टकरी वर्गाचे जीवन नरकासमान झाले आहे.

सतत होणाऱ्या आणि वाढत्या कामगार अपघातांना अशाप्रकारे मोदी सरकारची धोरणे, नफेखोर व्यवस्था, बिल्डर-ठेकेदार-मालक यांची युती कारणीभूत आहे. संघटित होऊन तीव्र लढा उभारल्याशिवाय यापैकी कोणाकडूनही न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर