पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी भारतीय राज्यसत्तेची प्रतारणा!
हिंदुत्ववाद-झायोनिझमच्या मानवद्रोही युतीचा कारनामा!

✍ अभिजित

भारतातील गोदी मीडियाने पुन्हा एकदा खोटारडेपणाचा कळस गाठत भारतीय जनतेला पॅलेस्टाइन विरोधाचे डोस पाजण्याचे काम चालवले आहे.  जनविरोधी मोदी सरकारचे चाटूकार बनलेल्या या मीडियाकडून अपेक्षाही काय केली जाऊ शकते?  इंग्रजांचे तळवे चाटण्यात धन्यता मानणाऱ्या, साम्राज्यवादाचे हस्तक म्हणून काम करणाऱ्या भारतातील हिंदुत्ववादी शक्ती आज सत्तेत असताना त्यांचे खरे रंग दाखवत पुन्हा एकदा नागडेपणाने अमेरिका प्रणीत साम्राज्यवादी अक्षाच्या बाजूने उभे राहत पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्षात इस्रायलची भलावण करत उभ्या आहेत. जगाच्या इतिहासात सर्वाधिक धीरोदात्तपणे, सर्वाधिक त्यागाने आणि झुंजारपणे लढल्या जात असलेल्या पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी प्रतारणा करत भारताच्या राज्यसत्तेने गेल्या महिन्याभरात अनेक भूमिका घेतल्या आहेत ज्या साम्राज्यवादी अमेरिका-इस्रायल युतीला पाठिंबा देणाऱ्या आहेत. इतिहासातील एक सर्वाधिक क्रूर मानववंशसंहार नोव्हेंबर 2023 मध्ये गाझा मध्ये चालू असताना भाजप सरकारने बघ्याची भूमिका स्वीकारली आहे.

7 ऑक्टोबर रोजी पॅलेस्टाईनच्या गाझा पट्टीतील एक राजकीय-लष्करी संघटना असलेल्या इस्लामिक विचारधारेच्या हमासने इस्रायलवर हल्ले केले आणि अनेक सैनिक व नागरिकांना बंदी बनवले. जगातील सर्वात मोठा निरपराध लोकांचा खुला तुरुंग असलेल्या गाझा पट्टीचा हा ‘जेल ब्रेक’ होता! अशा प्रकारचे हल्ले आणि बंदी बनवण्याचे काम वसाहतवादी इस्रायल गेली 70 वर्षे सतत पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या विरोधात करत आला आहे.  पॅलेस्टिनी लोकांच्या जमिनीवर शस्त्रबळाने कब्जा करून लाखो पॅलेस्टिनींना त्यांच्याच देशातून निर्वासित करून अमेरिकन व ब्रिटीश साम्राज्यवादाच्या सहाय्याने 1948 मध्ये इस्रायलची स्थापना झाल्यानंतर, अनेक झडपा, 1967 चे अरब युद्ध व सतत चाललेल्या वसाहतींच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेतून आज पॅलेस्टाईनच्या जवळपास सर्व भूमीवर झायोनिस्ट इस्रायल ‘देश’ बनला आहे. हा देश नाहीतर एक ‘सेटलर कॉलनी’, एक वसाहत आहे, ठीक त्याच पद्धतीची जशी ब्रिटीश आणि इतर साम्राज्यवाद्यांनी जगात इतरत्र बनवल्या. सर्व आंतराष्ट्रीय कायदे, युनोचे ठराव धुडकावून लावत अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या शस्त्र व निधीच्या जोरावर लष्करी शक्ती बनलेल्या इस्रायलने वसाहतवादी धोरण पुढे नेत पॅलेस्टिनींच्या राहिलेल्या सुद्धा जमिनी बळकावण्याचे, तेथे “सेटलर कॉलनी” बनवण्याचे, पॅलेस्टिनी जनतेच्या दडपशाहीचे धोरण सतत चालू ठेवले आहे. नकाशात दाखवल्याप्रमाणे 1948 साली युनोने आश्वासन दिलेला पॅलेस्टाईन देश कधी अस्तित्वात आलाच नाही, आणि आज तर शेकडो जमिनी-बेटांच्या रूपात वेस्ट बॅंक व छोटीशी गाझा पट्टी यात पॅलेस्टिनी जनतेला व्यावहारिकरित्या कैद करण्याचे काम इस्रायलने केले आहे.

गेल्या 3 दशकात धर्मनिरपेक्ष पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्यलढ्याला भरकटवण्यासाठी एकीकडे इस्रायल-अमेरिकेनेच निधी पुरवून हमाससारख्या इस्लामिक विचारधारेच्या संघटनांना खतपाणी घातले, ज्यात इस्रायलचे सध्याचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि त्यांच्या लिकुड पक्षाचा मोठा वाटा आहे, तर दुसरीकडे पीएलओच्या नेतृत्वातील पॅलेस्टिनी भांडवलदार वर्गाच्या नेतृत्वातील आंदोलनाने कचखाऊपणा दाखवत इस्रायलशी तडजोडीचे धोरण स्वीकारले. यामुळे पॅलेस्टिनी जनतेचा मोठा हिस्सा लढाऊ भूमिका घेणाऱ्या हमासमागे जाऊ लागला आणि विशेषत: गाझा पट्टीमध्ये हमास मुख्य राजकीय़-लष्करी शक्ती म्हणून पुढे आली. 2006 मधील निवडणुकांमध्ये हमासने सर्वाधिक मते मिळवली.

गेल्या वर्षभरातीलच घटनांकडे लक्ष टाकले तरी लक्षात येईल की इस्रायलद्वारे किती अमानुषपणे वेस्ट बॅंक व गाझा पट्टीतील नागरिकांचा छळ केला जातो. 2023 मध्येच जानेवारी, जुन, जुलै महिन्यात वेस्ट बँक येथील जेनीन निर्वासित कँपवर इस्त्रायली सैनिकांनी छापे मारले आणि सामान्य पॅलेस्तिनी लोकांना, ज्यात महिलाचाही समावेश होता, ठार मारले आणि शेकडोंना जखमी केले. एप्रिल 2023 मध्ये जेरूसलेम येथील मुस्लिमांकरिता पवित्र मानल्या जाणाऱ्या अल-अक्सा मशिदीत घुसून इस्रायली सैनिकांनी केलेल्या मारहाणीत किमान 50 पॅलेस्टिनी नागरिक जखमी झाले. वर्षभरात किमान 247 पॅलेस्टिनींना इस्रायलने ठार मारले होते.

9 ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेला हल्ला, हा पॅलेस्टिनी जनतेचा प्रतिकाराचा हल्ला आहे. गाझा पट्टी ही जगातील सर्वात मोठे खुले जेल आहे. समुद्राच्या पश्चिम बाजू सहीत, वीज संचालित तारांच्या कुंपणासहित, चाऱ्ही बाजूने इस्रायलने वेढा घातलेल्या 40 वर्ग किमीच्या गाझा पट्टीत 20 ते 30 लाख लोक राहतात. जगातील सर्वाधिक घनतेच्या या प्रदेशातील दळणवळण, पाणी, वीज, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा हा सर्व इस्रायली सैन्याच्या नियंत्रणात चालतो. 40 ते 50 टक्के इतकी प्रचंड बेरोजगारी असलेल्या गाझा पट्टीत जगातील सर्वाधिक हलाखीचे जीवन मोठ्या लोकसंख्येला जगावे लागते. अशामध्ये आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन गेली 70 वर्षे जीवंत ठेवण्याचे काम येथील जनतेने प्रचंड धैर्य आणि शौर्याने चालवले आहे. इस्रायलने आजवर असंख्य वेळा गाझापट्टीतील लोकांवर हल्ले केले आहेत. अशामध्ये 9 ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यामध्ये अनेक इस्रायली सैनिकांना व सामान्य नागरिकांना कैद केले गेले. इस्त्रायलच्या अत्याधुनिक सैन्याच्या शक्तीचे, त्यांच्या मोसाद या गुप्तहेर यंत्रणेचे, तंत्रज्ञानातील त्यांच्या सामर्थ्याचे दाखले देण्यात जगातील मीडीया कधीही थकत नाही. परंतु 7 ऑक्टोबर रोजीच्या हल्ल्याने या दाव्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. या हल्ल्यामध्ये हमासने लहान मुलांची मुंडकी उडवल्याची अफवा लागलीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि जागतिक भांडवली मीडियाने पसरवली, जी खोटी असल्याचे नंतर समोर आले. सामान्य नागरिक व मुलांवर हल्ल्यांच्या आरोपाला हमासने नाकारले आहे (हे विसरता कामा नये की पॅलेस्टिनी मुले गेली 70 वर्षे नियमितपणे इस्रायलचा निशाणा बनत आली आहेत!). यानंतर लगेचच हमासने अशाचप्रकारे इस्रायलने कैदेत ठेवलेल्या सैनिक व नागरिकांच्या अदलाबदलीचा प्रस्ताव दिला, परंतु त्याला धुडकावून लावत इस्रायलने युद्ध जाहीर केले. युद्धबंदीच्या ठरावावर युनोच्या संरक्षण परिषदेत अमेरिकेने नकाराधिकाराचा वापर करत इस्रायलच्या युद्धाचे खुले समर्थन केले आहे. 27 ऑक्टोबर रोजी युनोच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड बहुमताने पारित झालेला युद्धबंदीचा ठराव झुगारून लावत, अमेरिकेच्या नकाराधिकाराच्या जोरावर इस्रायलने हल्ला सुरूच ठेवला आहे.

इस्रायलने ऑक्टोबरच्या मध्यापासून गाझापट्टीवर वाढत्या गतीने हल्ले सुरू केले आहेत. यामध्ये आत्तापर्यंत 13,000 च्या वर पॅलेस्टिनी नागरिकांचे प्राण गेले आहेत, ज्यात 5,500 च्या वर लहान मुले आहेत्. जगामध्ये लहान मुलांच्या  सर्वाधिक जड शवपेट्यां जर कोणी वाहिल्या असतील तर ती पॅलेस्टाईनची जनता आहे.  हमासला नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्याच्या नावाखाली इस्रायलने गाझापट्टीवर अपरंपार बॉंब वर्षाव करत सामान्य नागरिकांचे जीव तर घेणे चालवलेच आहे, परंतु घरे, शाळा, इस्पितळे यांचे अतोनात नुकसानही चालवले आहे. गाझाच्या 40 वर्ग किमीच्या एका अत्यंत चिंचोळ्या पट्टीतील लाखो नागरिकांना त्या पट्टीच्या दक्षिण भागात विस्थापित होण्याचा इस्रायलने आदेश दिला, आणि नंतर मात्र दक्षिणेकडील भागावरही हल्ले चढवले.  हमासने निर्माण केलेल्या भूमिगत मार्गांच्या जाळ्याला (ज्याला गाझा मेट्रो असे नाव आहे) उद्ध्वस्त करण्याकरिता त्या सुरुंगांमध्ये न शिरता हवेतून आणि जमिनीवरून बॉंबवर्षावाची रणनिती इस्रायलने अवलंबली आहे, ज्याचा सरळ अर्थ आहे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सामान्य लोकांची जीवितहानी. सर्वाधिक भयावह म्हणजे इस्रायलने खुलेपणाने अल-शिफासहीत अनेक हॉस्पिटल्सला निशाणा बनवत उध्वस्त केले आहे, जे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उघड उल्लंघन आहे. इस्रायल करत आहे, तो एक मानववंश संहार आहे!

मानववंश संहाराचे हे भीषण चित्र समोर असताना मात्र जगातील बहुसंख्य देश अजूनही बघ्याच्या वा थांबा आणि वाट पहाच्या भूमिकेत आहेत, वा थेट इस्रायलचे समर्थन करत आहेत. युरोपियन देशांनी व अमेरिकेने तर थेट इस्रायलच्या समर्थनात भुमिका घेतली आहे. अमेरिकेने नेहमीप्रमाणे आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करत इस्रायलच्या हल्ल्याला थांबवायला नकार दिला आहे, इतकेच नव्हे इस्रायलला शस्त्रपुरवठा करत युद्धखोरीला उत्तेजन दिले आहे. म्हणायला सामान्य जनतेच्या जीवितहानीचे नक्राश्रू अमेरिकेने ढाळले आहेत, परंतु कारवाई मात्र पूर्णत: इस्रायलच्या बाजूने आहे. चिले, बोलिव्हिया, बहारीन, होंडूरास, तुर्की, चाड, दक्षिण आफ्रिका, बेलिझ, जॉर्डन या देशांनी इस्रायलच्या निषेधात आपले राजदूत परत बोलावले आहेत.  युरोप, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका खंडातील शेकडो देशांमध्ये जनतेचे मोठमोठी आंदोलने इस्रायली हल्ल्याविरोधात केली आहेत. परंतु, अरब एकतेच्या नावाखाली पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या समर्थनात भूमिका घेणारे अरब देश अजूनही इशारे देण्यापलीकडे जात नाहीयेत. अरब देशांमध्ये जनतेचा राग मात्र प्रचंड उफाळून येत आहे, ज्याचा दबाव सौदी, इराण, सिरिया, लेबनन, इजिप्त सहीत सर्व देशांमधील भांडवलदार वर्गाच्या सत्ताधाऱ्यांवर वाढत आहे, परंतु एकीकडे जनदबाव आणि दुसरीकडे जागतिक साम्राज्यवादी युत्यांचा दबाव अशामध्ये अरब भांडवलदार वर्ग अडकलेला आहे. जागतिक साम्राज्यवादी स्पर्धेत अमेरिकाप्रणित ॲंग्लो-सॅक्सन अक्षाचा विरोधक मानले जाणारा चीन-रशिया अक्ष देखील अजूनही तोंडी निषेध करण्यापलीकडे आणि ठराव पास करण्यापलीकडे गेलेला नाही. पॅलेस्टाईनच्या समर्थनात सर्वाधिक आक्रमकपणे भूमिका घेणारे लॅबनॉनचे हिजबोल्ला, आणि या दोघांचा पाठिराखा असलेल्या इराणने सुद्धा अजूनही कोणतेही निर्णायक पाऊल टाकलेले नाही. या प्रत्येक देशातील सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग संभाव्य प्रादेशिक युद्धातून नफ्या-तोट्याची गणिते करत आहे, आणि साम्राज्यवादी गणितांच्या समीकरणात बेरजा-वजाबाक्या करत आहे. अशाप्रकारे पॅलेस्टिनी जनता आज  पुन्हा एकट्याने धिरोदात्तपणे लढत आहे.

पॅलेस्टाईनची फाळणी करून ज्यू धमाधारित, झायोनिझमच्या वंशवादी विचारावर आधारित इस्रायल देशाच्या निर्मितीला 1948 मध्ये भारताने विरोध केला होता. नंतरच्या काळात मात्र हळूहळू भारतातील भांडवलदार वर्गाच्या सरकारांनी इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित केले, परंतु जगभरातील ब्रिटन-फ्रांसादी देशांच्या वसाहतिक राजवटीखाली भरडलेल्या जनतेने नेहमीच पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यलढ्याला साथ दिली. 1991 पर्यंत भारतही निर्णायकपणे जागतिक मंचांवर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनातच भूमिका घेत होता. परंतु 1991 मध्ये जागतिक साम्राज्यवादी भांडवलसोबतच्या युतीला खाउजा धोरणांद्वारे पुढे नेत असताना, कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारने इस्रायलसोबत औपचारिक संबंधांचे नवे युग सुरू केले. यालाच पुढे नेत आता हिंदुत्ववादी भाजपने साम्राज्यवादासोबत आपल्या नात्याला नग्नपणे खुले करत इस्रायलचे समर्थन खुलेपणाने सुरू केले आहे.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात इस्रायलसोबत शस्त्रास्त्र  व्यापार तर पुढे गेलाच आहे, परंत सामान्य जनतेवर, राजकीय कार्यकर्त्यांवर, पत्रकार, विरोधक यांच्यावर सरकारला बेकायदेशीर पाळत ठेवाता यावी याकरिता लागणारे पेगसस नावाचे हेरगिरी-सॉफ्टवेअर इस्रायलने भारत सरकारला विकले आहे, ज्याचा वापर करून देशातील अनेक राजकीय नेते, जनपक्षधर कार्यकर्ते, पत्रकार, इत्यादींवर हेरगिरीचे मामले समोर आले आहेत. मोदींनी इस्रायलचे प्रधानमंत्री नेत्यानाहूंना आपला जीवलग मित्रसुद्धा (अपेक्षेप्रमाणे!) जाहीर केले आहे.  युनोतील युद्धबंदीच्या ठरावावर यामुळेच भारताने तटस्थ राहून एकप्रकारे इस्रायलच्या युद्धाचे समर्थनच केले आहे.

खरेतर मूर्तीपुजा वर्ज्य मानणाऱ्या ज्यू धर्माच्या एका विचारधारेनुसार सर्व मूर्तीपूजक धर्म व व्यक्ती चुकीचे आहेत, आणि काही कट्टरतावादी ज्यू तर हिंदूंच्या शिरकाणाची वक्तव्ये सुद्धा करत असतात. परंतु धर्मवादाच्या आडून भांडवलदार वर्गाच्या निरंकुश सत्तेचे समर्थन करणाऱ्या झायोनिझमच्या राजकीय विचारधारेशी असलेले हिंदू धर्माचे राजकारण करणाऱ्या हिंदुत्वाचे जवळिकीचे नाते आश्चर्याचे नाही.  झायोनिझमच्या ज्या विचारावर इस्रायल देश उभा आहे, त्याची हिंदुत्वाशी जवळीक असण्याची कारणे ही भांडवलदार वर्गाच्या सत्ताकारणात, साम्राज्यवादी समीकरणात आणि शोषकांच्या वैचारिक एकतेत आहेत. धर्माधारित राष्ट्राची स्थापना करत असताना बळाच्या आधारावर इतर राष्ट्रीयतांचे दमन करत, कामगार-कष्टकऱ्यांचे शोषण व दमन करण्याला खुली सूट देत असताना इस्लामला खोटा शत्रू म्हणून उभा करत, वास्तवात भांडवलदार वर्गाची नग्न हुकूमशाही निर्माण करण्याच्या वैचारिक एकतेच्या आधारावर ही झायोनिस्ट-हिंदुत्व युती उभी आहे. त्यामुळेच आज संपूर्ण गोदी मिडीया जणू काही 8 ऑक्टोबर अगोदर काही घडलेलेच नाही अशा आविर्भावात पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्यलढ्याची संपूर्ण पूर्वपीठिका गाळून हमासला दहशतवादी म्हणत भारतात धार्मिक तणाव भडकावण्याचे काम करत आहे, आणि इस्लामोफोबियाने ग्रस्त अंधभक्त चेकाळल्यासारखे इस्रायलच्या समर्थनात भगवे झेंडे घेऊन उतरले आहेत. इस्लामोफोबिया, इतर धर्मीयांना दुय्यम नागरिकत्व, सैन्यबळावर अखंड भारताची योजना यासाररख्या कल्पनांचे प्रतिबिंब झायोनिझम मध्ये पाहत संघपरिवाराच्या पिलावळी इस्त्रायलच्या समर्थनात उतरल्या आहेत.

हमासने केलेल्या हल्ल्याच्या विरोधात इस्रायलला प्रतिकाराचा अधिकार आहे अशाप्रकारचे तर्क देत भारत सरकारने आणि देशातील अनेक उदारवाद्यांनी पॅलेस्तिनी जनतेचा प्रतिकार व इस्रायलचे आक्रमण यांना एकाच तागडीत तोलून निषेध केला आहे. परंतु बचावाचा  अधिकार हल्लेखोरांना नसतो! साम्राज्यवादी, वसाहतवादी शक्तींचा हल्ला, त्यांचे दमन आणि दमित, शोषित जनतेने प्रतिकारात केलेली हिंसा यांना एकसारखे मोजणे अन्यायाचे समर्थनच आहे. ज्याप्रकारे आफ्रिकेतील, आशियातील अनेक देशांनी ब्रिटीश, फ्रेंच व इतर साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधात सशस्त्र लढे उभे केले, त्याच पद्धतीने पॅलेस्टिनी जनतेला सुद्धा योग्य वाटेल त्या मार्गाने लढण्याचा मार्ग निवडण्याचा अधिकार आहे. हमास एक धर्मवादी, इस्लामी विचारपंथी संघटना आहे, आणि निश्चितपणे तिचा विचार कामगार वर्गाच्या विचारधारेच्या विपरीत आहे, परंतु पॅलेस्टाईन मधील प्रमुख अंतर्विरोध आज राष्ट्रीय मुक्ती आहे, आणि पॅलेस्टिनी जनतेला तिचे नेतृत्व निवडण्याचा अधिकार नक्कीच आहे.

गेली अनेक दशके इस्रायलच्या राजकारणावर लिकुड या अति-उजव्या पक्षाचे प्रभुत्व आहे. पॅलेस्टाईनचे अस्तित्व नाकारत, द्विराष्ट्र उपायाला धुडकावून लावत, पॅलेस्टिनींच्या सर्व जमिनीवर कब्जा करण्याचे धोरण सतत त्यांनी अवलंबले आहे. इस्रायलमध्ये राहणारे अरब नागरिक आज दुय्यम दर्जाचे जीवन जगण्यास बाध्य आहेत. हमासने सुद्धा इस्त्रायलचे अस्तित्व नाकारत राजकारणाची सुरूवात केली. 2006 च्या निवडणुकांमध्ये हमास पॅलेस्टाईनमधील सर्वाधिक मते घेणारा राजकीय़ पक्ष म्हणून समोर आली. त्यानंतर द्विराष्ट्र उपायावर हमासने हा हमासचा नव्हे तर जनतेच्या निर्णयाचा प्रश्न आहे ही भूमिका घेतली आहे. परंतु कोणत्याही वंशवादी, धार्मिक आधारावर उभे असलेले राष्ट्र हे नेहमीच संघर्षांना जन्म देत राहील. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आधारावर उभा राहिलेला मुस्लिम, ख्रिस्चन, ज्यू, ड्रुझे, अशा सर्व धर्मीय लोकांचा पॅलेस्टाईन देश बनणे हाच या संघर्षावर उपाय होऊ शकतो. त्याकरिता आवश्यक असलेले कामगार वर्गाचे राजकारण आज दोन्ही देशात अत्यंत कमजोर आहे. पॅलेस्टिनी जनतेच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीला समोर आणत असतानाच, ऑक्टोबर पासून सुरू झालेल्या संघर्षाने पुन्हा एकदा समोर आणले आहे की जगातील पॅलेस्टाइनसारख्या सर्वच न सुटलेल्या राष्ट्रीय मुक्ती आंदोलनांचा प्रश्न आता थेट साम्राज्यवादी समीकरणांचा आणि त्यामुळेच जगाच्या स्तरावर साम्राज्यवादाला जन्म देणाऱ्या भांडवलदार वर्गाविरोधात कामगार वर्गीय क्रांत्यांचा प्रश्न बनलेला आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2023