बेरोजगारीच्या दरीमध्ये लाखोंच्या संख्येने ढकलले जात आहेत तरुण

✍ रवि

बेरोजगारी हा तरुण पिढीसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे. नोकऱ्यांच्या बाजारात स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आज प्रत्येक जण कोल्हूच्या बैलाप्रमाणे राबत आहे. लाखो तरुणांसाठी काही शे नोकऱ्या काढून रोजगार देण्याच्या नावाखाली सरकार तरुणांचा वेळ-पैसा-मेहनत वाया घालवून त्यांना निराशेच्या गर्त्यात ढकलत आहे. ओला-उबर-झोमॅटो, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्समन, हातगाडी, वडापाव-भजीच्या हातगाड्या, सिक्युरिटी सारखी कामे पदवीधरांच्या पदरी पडली आहेत, तर शिक्षण मिळू न शकणाऱ्यांच्या गर्दीने मजूर-अड्डे ओसंडून वाहत आहेत. बेरोजगारीमुळे वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेत राज्यात आरक्षणाच्या नावाखाली नसलेल्या रोजगारांसाठी तरुणांना जाती-जातींमध्ये विभागले जात आहे. अश्या काळामध्ये अस्मितावादाच्या राजकारणाला बळी न पडता कामगार, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवकांनी आज सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित झाले पाहिजे.

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे वायदे करून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने रोजगार वाढ तर सोडाच, असलेले रोजगारसुद्धा कमी करून टाकले आहेत. एकीकडे सरकारी खाती, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, नगरपालिका अशा सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करून, लाखो पदे रिक्त ठेवून देशातील बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये वाढ केली जात आहे आणि दुसरीकडे बेरोजगारी कमी केल्याचे मोठमोठे दावे केले जात आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या 8 वर्षांमध्ये सुमारे 22.5 कोटी लोकांनी नोकऱ्यांसाठी अर्ज आले, पण फक्त 7.22 लाख नोकऱ्याच दिल्या गेल्या. रिझर्व बँकेच्या एका अहवालानुसार, 1980-1990 काळात रोजगार वाढीचा वार्षिक दर 2 टक्के होता, जो घसरत 1990-2010 मध्ये 1.7 टक्के, 2000-2010 पर्यंत 1.3 टक्के, 2010-2020 मध्ये फक्त 0.2 टक्क्यांवर आला आहे. बेरोजगारीची भीषणता आणि मोदी सरकारचे जनतेविरोधी धोरण लपवण्यासाठी आता राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय या सरकारी संस्थेतर्फे करण्यात येणारे रोजगारासंबंधीचे सर्वेक्षण बंद करण्यात आले आहे. अनेक सरकारी सर्वेक्षणांचे अहवाल जे सरकारवर थेट प्रश्न विचारतील, ते जनतेपासून लपवले जात आहेत. त्यामुळे आता आकडेवारीसाठी खाजगी संस्थांच्या अहवालावर विसंबून राहावे लागत आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) कडून उपलब्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीने असे सूचित केले आहे की तरुण बेरोजगारी (20-34 वयोगट) वाढत आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 च्या तिमाहीत 20 ते 24 वयोगटातील बेरोजगारीचा दर जुलै-सप्टेंबर 2023 च्या तिमाहीतील 43.65% वरून 44.49% पर्यंत वाढला. दुसरीकडे, 25 ते 29 वयोगटासाठी जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 13.35% पासून वाढून  14.33% पर्यंत पोहोचला, जो मागच्या 14 तिमाहीचा उच्चांक आहे. त्याचप्रमाणे, 30 ते 34 वयोगटातील बेरोजगारीचा दर मागच्या 10 तिमाहीचा उच्चांक गाठत 2.49% पर्यंत पोहोचला. आर्थिक वर्ष 2022-23मध्ये भारतातील एकूण लेबर फोर्स पार्टीसिपेशन रेट, म्हणजेच कार्यरत वयाच्या लोकसंख्येचा भाग जो एकतर काम करत होता किंवा रोजगार शोधत होता, 39.5% होता, जो आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून सर्वात कमी आहे, म्हणजे कोरोना काळातील अनियोजित टाळेबंदीच्या वर्षांपेक्षाही कमी! याचा अर्थ हाच की काम करू शकणाऱ्या भारतीयांचा वाढता वाटा हा कोरोना टाळेबंदीनंतरही कामावर नव्हता. भारतातील अंदाजे 53 कोटी श्रमशक्ती (काम करणारी लोकसंख्या) पैकी सुमारे 5.4 कोटी लोकांकडे कोणत्याही प्रकारचा रोजगार नाही. यामध्ये जर रोजगाराची सुरक्षितता नसलेल्या असंघटित क्षेत्रातील रोजंदारी, कंत्राटी आणि अनौपचारिक मजुरांची मोठी संख्या जोडली, तर हा आकडा 30 कोटींच्या पुढे जाईल. भारताची लोकसंख्या वाढत आहे परंतु त्या प्रमाणात काम करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत नाही.

शिपायाच्या जागांसाठी पीएचडी उमेदवारांचे अर्ज, दहा हजार आर.पी.एफ. जवानांच्या जागेसाठी 95 लाख अर्ज, रेल्वेच्या 1.2 लाख जागांसाठी 2.4 कोटी अर्ज, डिसेंबर 2022 – महाराष्ट्र पोलीस विभागाच्या 18821 जागांसाठी 15 लाख अर्ज असे अनेक आकडे बेरोजगारीचे भीषण चित्र दाखवत असताना मार्च 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान, केंद्र सरकारच्या एकूण कायम पदांच्या संख्येत 58000 ने घट झाली. सर्व विभागातील कायमस्वरूपी पदे आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. केंद्र सरकारमधील ९२ टक्के पदे रेल्वे, संरक्षण (नागरी), गृह, टपाल आणि महसूल या खात्यांशी संबंधित आहेत. सर्वाधिक नोकऱ्या देणारा विभाग म्हणजे रेल्वे ज्यात सुमारे 3 दशकांपूर्वी 18 लाखांहून अधिक कर्मचारी होते. परंतु 1 मार्च 2022 पर्यंत, त्यातील एकूण पदांची संख्या 15.07 लाख होती तर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या केवळ 11.98 लाख होती. म्हणजे तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त होती. रिक्त पदांची मोठी संख्या रेल्वेच्या ऑपरेशन आणि सुरक्षेशी संबंधित आहे. ओडीसामध्ये जून महिन्यात झालेल्या भीषण रेल्वे अपघाताला आणि नियमितपणे होणाऱ्या रेल्वे अपघातांना कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता हे प्रमुख कारण आहे. असे असताना देखील रिक्त पदांवर केवळ भरतीच होत नाही, तर पदेही कमी केली जात आहेत. संरक्षण मंत्रालयात एकूण पदांची संख्या 5.77 लाख आहे, त्यापैकी 2.32 लाख पदे रिक्त आहेत. गृह मंत्रालयाच्या 10.90 लाख पदांपैकी 1.20 लाख पदे रिक्त आहेत. टपाल विभागात एकूण पदसंख्या 2.64 लाख असून त्यापैकी एक लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. महसूल विभागात 1.78 लाख पदे असून त्यापैकी 74000 पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारांची अवस्था तर आणखी वाईट आहे. अत्यावश्यक सेवांअभावी जनता त्रस्त असून बेरोजगार तरुण रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. शिक्षक, डॉक्टर अशा मूलभूत महत्त्वाच्या पदांसह प्रत्येक विभागात लाखो पदे रिक्त आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात 2.5 लाखांवर सरकारी पदे रिक्त आहेत. एकीकडे असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरणाची सतत टांगती तलवार तरुणांच्या डोक्यावर असते, तर दुसरीकडे उरलेल्या नोकऱ्यांच्या भरतीमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे तरुणांसमोर रस्त्यावर उतरून आक्रोश करण्याशिवाय दुसरा कोणताच मार्ग उरला नाही. म्हाडाच्या भरतीमधील प्रश्नपत्रिका फूटीचे प्रकरण, आरोग्य विभागातील पदांच्या भरतीमध्ये आणि शिक्षकांच्या भरतीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारच्या तलाठी भरतीमधील घोटाळे समोर येऊ लागले आहेत.

ज्यांना रोजगार आहे त्यांची स्थितीसुद्धा काही चांगली नाही. भारतात दहा कोटी लोक रोजंदारी काम आणि जवळपास पाच कोटी पगारदार कर्मचारी लेखी कराराशिवायच काम करत आहेत. एकूण कामगारांपैकी 83% कामगार असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात, तर 93% अनौपचारिक पद्धतीने काम करतात, जिथे कामाच्या तासांपासून ते कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेपर्यंत कोणतेच नियम लागू होत नाहीत. देशात काम करणारे 10% लोक 25,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त कमावतात. म्हणजे, व्यापक कामगार-कष्टकरी जनता अगदी कमी कमावते आणि प्रवासी कामगार तर त्या पेक्षाही कमी कमावतात. अशा परिस्थितीत भारतातील कुपोषण, उपासमार आणि गरिबीच्या आकडेवारीने पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत, हे आश्चर्यकारक आहे का? चांगल्या रोजगाराची मागणी केल्यावर ‘आत्मनिर्भर बना’ चा सल्ला देणाऱ्या मोदी सरकारला देशातल्या स्टार्ट अप्सची परिस्थिती दिसत नाही की काय? 2021 च्या आयबीएमच्या अहवालानुसार 90% स्टार्ट अप्स पहिल्या पाच वर्षातच बंद पडतात. डिलीव्हरीचे काम करणारे कामगार 12-13 तास काम करूनसुद्धा महिन्याला 10-15 हजार कमवतात. पेट्रोलच्या वाढलेल्या दरामुळे त्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे.

काम करण्यास सक्षम लोक असतील, विकासाची गरज असेल, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञान असेल, तर बेरोजगारी असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा एक अशी आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात असेल जिचा उद्देश मुठभर भांडवलदारांच्या नफ्याची खात्री करणे नसून संपूर्ण समाजाच्या सर्व गरजा पूर्ण करणे आणि सर्व मानवांचे जीवन शक्य तितके सुंदर बनवणे हा आहे. नुकत्याच दावोस येथे भरलेल्या जागतिक आर्थिक मंच 2024 परिषदेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे यांनी विविध उद्योगसमुहांसोबत 3.53 लाख कोटींचा सामंजस्य करार केला. एवढी मोठी गुंतवणूक करण्याच्या बदल्यात नक्कीच या उद्योगांना पाणी, जमीन, वीज, कर, कर्ज अशा अनेक सवलती मिळतीलच; परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून सुद्धा फक्त 2 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याच्या फक्त शक्यताच तयार झाल्या आहेत. हे समजले पाहिजे की भांडवली व्यवस्थेत नफ्याचा दर वाढवण्यासाठी भांडवलदार एकमेकांसोबत गळेकापू स्पर्धा करत असतात. स्पर्धेत टिकण्यासाठी कामगारांच्या श्रमाचे जास्तीत जास्त शोषण करणे गरजेचे बनत जाते, म्हणूनच 40 कोटी कामगारांकडून 12 ते 14 तास काम करवणे, त्यांना जगण्यासाठी जेमतेम मजुरी देणे जेणेकरून ते दुसऱ्या दिवशी परत कामावर येतील आणि कठोर परिश्रम करून मालकांच्या तिजोरी भरतील आणि त्यांची मजुरी कमी करण्यासाठी बाजारामध्ये बेरोजगारांची फाैज उभी करणे हे खूप सामान्य बनत चालले आहे. जनतेला रोजगार देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट कधीच असू शकत नाही. सध्याची बेरोजगारी ही काही नैसर्गिक आपत्ती नाही किंवा ती काही योगायोगाने उद्भवलेली नाही, तर ती या अराजक आणि नफेखोर भांडवलशाही व्यवस्थेचा परिपाक आहे.