फ्रांस आणि युरोपात उजव्या शक्तींचा उदय :  जागतिक आर्थिक संकटाची अभिव्यक्ती

✍ राहुल साबळे

आज भारतातच नाही तर जगभरातील विविध देशांमध्ये उजव्या शक्ती डोकं वर काढत आहेत. काही देशांत उजव्या विचारसरणीच्या पार्ट्या सरकार चालवत आहेत. तर काही देशांत त्या सक्रिय विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या महिन्यात फ्रांस देशातील संसदीय निवडणुकीचे निकाल फार चर्चेत होते. फ्रांसची ‘नॅशनल रॅली पार्टी’ जी एक अति-उजव्या विचारसरणीची पार्टी म्हणून ओळखली जाते ती काहीश्या फरकाने निवडणूक हरली; परंतु एक गोष्ट मात्र निश्चित झाली की फ्रांसच्या जनतेच्या मोठ्या हिश्श्याचा तिला पाठिंबा मिळत आहे. यावर या लेखात सविस्तर मांडणी पुढे येईलच. परंतु फक्त फ्रांस एकटा देश नाही तर युरोपातील अनेक देशांत उजव्या शक्तींचा उदय होत आहे. जगाच्या स्तरावर असलेले भांडवली व्यवस्थेचे आर्थिक संकटच, क्रांतिकारी डाव्या पर्यायाच्या अभावात, या उजव्या प्रतिक्रियेला जन्म देत आहे.

उजवी विचारधारा म्हणजे नेमकं काय?

उजवी विचारधारा किंवा अति उजव्या विचारधारेची काही वैशिष्ट्ये आहेत जी वेगवेगळ्या देशांत तिथल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीनुसार कमी जास्त प्रमाणात आढळून येतात. कामगार वर्गाच्या हितांच्या विरोधात भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे समर्थन, संरक्षण आणि त्यांच्या नफ्याची काळजी हे यापैकी सर्वात मोठे व समान वैशिष्ट्य. राष्ट्रवाद (म्हणजे भांडवलदारांचे हित हेच सर्वांचे हित आहे असे मानणे) , स्थलांतरितांना विरोध, लोकरंजकतावाद, पुराणमतवाद, इस्लामविरोध, झेनोफोबिआ (परदेशींना विरोध), वंशवाद ही अशीच काही वैशिष्ट्ये होत.

फ्रान्स मधील संसदीय निवडणुका

फ्रांसमधील संसदेच्या वरच्या सभागृहाला सिनेट आणि खालच्या सभागृहाला नॅशनल असेंब्ली म्हणतात. नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य सामान्य जनतेद्वारे निवडले जातात, तर सिनेटचे सदस्य नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य आणि अधिकारी(मुख्यत्वे स्थानिक लोकप्रतिनिधी)  निवडतात. 2017 पासून फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आहेत; जे रेनेसॉं पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. ‘रेनेसॉं’ हा एक मध्यममार्गी, प्रगतीशील, आर्थिक उदारमतवादी, युरोपियन युनियनच्या धोरणाला पाठिंबा देणारा आणि सामाजिक पुरोगामीत्वाचा पुरस्कार करणारा पक्ष आहे. तो ‘एंसेंबल अलायन्स’ युतीचा भाग आहे ज्यात थोड्याफार फरकाने एकाच प्रकारची विचारधारा असलेले पक्ष सामील आहेत. दुसरीकडे, प्रगतीशील सामाजिक धोरणे, पर्यावरणीय समस्या आणि कल्याणकारी सुधारणांना प्राधान्य देणाऱ्या काही डाव्या पक्षांची युती आहे जी ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ नावाने अस्तित्वात आहे. फ्रान्समध्ये तिसरा सर्वात मोठा गट आहे ‘नॅशनल रॅली’ जो अति- उजव्या विचारधारेचा म्हणजे राष्ट्रवादी, स्थलांतर विरोधी, युरोपियन युनियनचा टीकाकार, आर्थिक संरक्षणवादी, अल्पसंख्याक विरोधी पक्ष आहे.

मागील महिन्यात फ्रान्समध्ये 577 जागांसाठी संसदीय निवडणूक झाली त्यात डाव्या ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ आघाडीला 182 जागा मिळाल्या. ‘एंसेंबल अलायन्स’ ला 163 जागा मिळाल्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या ‘नॅशनल रॅली’ ला 143 जागा मिळाल्या. 2022च्या संसदीय निवडणूकींत ‘नॅशनल रॅली’ ला 89 जागा मिळाल्या होत्या, हा पक्ष 1972 मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून फक्त 1986 मध्ये याला 35 जागा मिळाल्या होत्या पण त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही निवडणुकीत हा पक्ष 10 पेक्षा ज्यास्त जागा मिळवू शकला नव्हता. पण हे चित्र 2022 मध्ये बदलले आणि 2024च्या या निवडणुकीत या पक्षाने 143 जागा मिळवून इतिहास रचला आहे. जरी फ्रान्समध्ये ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ आणि ‘एंसेंबल अलायन्स’ हे युती बनवून सरकार चालवणार असले तरी ‘नॅशनल रॅली’च्या वाढलेल्या प्रभावाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

गेल्या तीन वर्षांत रेनेसॉंच्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना फ्रान्समध्ये अनेक लोक विरोधी धोरणे लागू केल्यामुळे टीकेचा सामना करावा लागला आहे, जसे की पेन्शन सुधारणेच्या नावाखाली मॅक्रॉन यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 62 वरून 64 वर आणले, ज्यामुळे व्यापक निषेध आणि संप सुरू झाले. स्थलांतर कायद्यात सुधारणा करून अधिकृत कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने कठोर इमिग्रेशन धोरणे लागू करण्यात आली ज्यामुळे जनतेत संतापाची लाट पहावयास मिळाली. मॅक्रॉनने पेन्शन दुरुस्ती सारख्या महत्वाच्या सुधारणांसाठी संसदीय मंजुरीच्या प्रक्रियेला बगल देऊन कायदा पास केला ज्याचा अनेकांनी अलोकशाही म्हणून विरोध केला. 2022 मध्ये संपूर्ण फ्रान्समध्ये पगारवाढ, कामाची परिस्थिती, संपाचा अधिकार, व्यावसायिक उच्च माध्यमिक शाळांमधील सुधारणांच्या विरोधात विद्यार्थी, कर्मचारी, कामगार संघटनांचे देशव्यापी आंदोलन पाहावयास मिळाले ज्यात तब्बल 10 लाख लोक सामील झाले होते. महागाई आणि बेरोजगारी बरोबरच पोलिस हिंसाचार, हवामान बदल धोरणे आणि गृहनिर्माण धोरणे यासारख्या मुद्द्यांवर फ्रांसची जनता वेळोवेळी रस्त्यावर उतरताना आपण पहिलीच आहे.

फ्रांसमधील अति-उजव्यांचा हा उदय त्याचप्रकारे झाला आहे, ज्याप्रकारे भारतात फॅशिस्ट भाजपचा उदय कॉंग्रेसच्या नव-उदारवादी धोरणांच्या परिणामी झाला आहे. कॉंग्रेस वा रेनेसॉं सारखे पक्ष उदारवादी धोरणे लागू करून भांडवलदारांचे हित साधताना जी महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वाढवतात, त्याच्या परिणामी जनतेत निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या लाटेवर खोटा प्रचार करूनच भाजप सारख्या उजव्या शक्तींचा उदय होतो. खऱ्या कामगार वर्गीय क्रांतिकारी पर्यायाच्या अभावी हा उदय तर अधिकच सहजपणे होते.  आज फ्रांसच्या जनतेला प्रचंड प्रमाणात महागाई आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. फ्रान्समधील सर्वात श्रीमंत 10 टक्के कुटुंबांकडे एकूण 47टक्के संपत्ती जमा झाली आहे. यावरून मॅक्रॉनचे सरकार भांडवलदारांच्या नफापूर्तीसाठी काम करत आहे हे स्पष्ट दिसून येते. मॅक्रॉन सरकारच्या विरोधात फ्रान्समधील कामगार कष्टकरी सामान्य जनतेत निर्माण झालेल्या असंतोष आणि संतापाचा फायदा घेत नॅशनल रॅली पक्षाने त्यांची जमीन मजबूत करण्याचे काम गेल्या काही वर्षात केले आहे. नॅशनल रॅली पक्षाने संरक्षणवाद आणि राष्ट्रवादी धोरणांद्वारे वाढती बेरोजगारी आणि आर्थिक असमानता मिटविण्याचे, बेरोजगारीचे कारण देशात वाढत चाललेली प्रवासी कामगारांची संख्या आहे असे सांगून ती कमी करण्यासाठी कठोर कायदे करण्याचे, फ्रान्सच्या संस्कृतीला जपण्याचे, देशाला सार्वभौम बनवण्यासाठी युनियनचे नियंत्रण काढण्याचे अशी अनेक आश्वासने दिली; त्यांनी फ्रांसच्या जनतेला बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचाराचे मूळ तिथली भांडवलदार धार्जिणी धोरणे आहेत हे समजण्यापासून परावृत्त केले आहे आणि प्रवासी कामगार, मुस्लिम अल्पसंख्यांक, युरोपियन युनियनची धोरणे हीच सगळ्या समस्यांची कारणे आहेत असा भ्रम पसरवला,  ज्याला फ्रांसची जनता बळी पडली. याचे प्रमाण मागील महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत आपल्याला दिसले ज्यात ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाला 24 टक्के  मतं मिळाली जी 2022च्या निवडणुकीत 15 टक्के  होती.  हा पक्ष सत्तेत आलेला नसला तरी त्याची वाढलेली शक्ती हेच दाखवते की फ्रांसमध्ये क्रांतिकारी पर्यायाच्या अभावी जनता उजव्या विचारांकडे झुकत आहे.

युरोपात उजव्या शक्तींचा उदय

परंतु फ्रांस एकटा देश नाहीये जिथे उजव्या शक्ती डोकं वर काढत आहेत. युरोपमधील इतर देशांतही उजव्या विचारधारेचे समर्थक पक्ष सरकार चालवत आहेत जसे कि इटली मध्ये  ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’, फिनलंड मध्ये ‘फिंन्स पार्टी’, हंगेरी मध्ये ‘फिडेझ – हंगेरियन ‘सिवीक अलायन्स’, क्रोएशिया मध्ये ‘क्रोएशियन डेमोक्रॅटिक युनियन’, झेक रिपब्लिक मध्ये ‘सिवीक डेमोक्रॅटिक पार्टी’, स्वित्झर्लंड मध्ये ‘स्विस पीपल्स पार्टी’ या देशांव्यतिरिक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्वीडन या देशांत अतिउजव्या विचारसरणीचे पक्ष त्या त्या देशांतील सरकारमध्ये एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून अस्तित्वात आहेत. युरोपात नुकत्याच युरोपियन पार्लमेंटची निवडणूक पार पडली. युरोपियन पार्लमेंट हे  युरोपातील 27 देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले  कायदेमंडळ आहे. हे कायदेमंडळ बँकिंग कायदे व व्याजदर, स्थलांतरितांसंबंधी धोरणे, टेक कंपन्या व व्यक्तिगत गोपनीयतेचे स्वातंत्र्य, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन उद्दिष्टे इत्यादी मुद्द्यांवर एकत्रितपणे निर्णय घेते. जून महिन्यात झालेल्या युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली मधील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या उमेदवारांची वाढ झाली आहे. जवळपास 150 जागांवर असे उमेदवार निवडून आले आहेत ज्यात इटलीमध्ये ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ आणि फ्रान्समध्ये ‘नॅशनल रॅली’ आणि जर्मनीतील ‘ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ या पक्षांचा समावेश आहे.

युरोपीय देशांमध्ये सतत वाढत चाललेली बेरोजगारी, कमी रोजगार, स्थिरावलेले वेतन व महागाईमुळे त्या त्या देशातील कामगार आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये चिंता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्याने भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या सरकारांवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला असून भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला आवाहन करण्यासाठी उजव्या पक्षांना सुपीक जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. ते स्वतःला जनतेचे तारणहार म्हणून सादर करत, त्या देशाचे पूर्वीचे वैभव पुनर्स्थापित करण्याचे आश्वासन जनतेला देत आहेत.

युरोपचे आर्थिक आणि राजकीय संकट हाताळताना युरोपियन युनियन द्वारे दक्षिण युरोपातील आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत असलेल्या देशांना बेल आऊट पॅकेज दिले गेले, ज्यासाठी उत्तर युरोपातील काही देशांवर अधिक कर लावण्यात आले होते; परिणामी उत्तर युरोपीय लोकांमध्ये त्यांच्या कराच्या पैशाचा वापर दक्षिण युरोपला सहाय्य देण्यासाठी केल्यामुळे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, तर दक्षिणेकडील लोकांना उत्तर-युरोपीय देशांकडून लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे दडपल्यासारखे वाटत आहे ज्याचा फायदा उजवे पक्ष घेत आहेत. ते राष्ट्रवादाची भावना आणि युरोपियन संघातून मुक्ततेचा प्रचार करत जनतेचा पाठिंबा मिळवतात. सोबतच ते पुराणमतवादी प्रतिक्रियांचा वापर करत, स्थलांतरित आणि अल्पसंख्याकांना युरोपियन मूल्ये आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी धोका म्हणून चित्रित करतात. युरोपच्या राजकारणात अति-उजव्या शक्तींचा उदय हा जागतिक राजकारणातील व्यापक अस्थिरता आणि अनिश्चितता दर्शवतो. भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील पक्षांद्वारे प्रतिगामी धोरणांचा अवलंब केला जात आहे, ज्याने उजव्या पक्षाच्या विचारधारेचे सामान्यीकरण होताना आपणास दिसते आणि अति-उजव्या पक्षांना सामान्य जनतेकडून मान्यता प्राप्त होत आहे.

कामगार चळवळीवर होणारा परिणाम

आजवर ज्या देशात उजव्या विचारधारेचे पक्ष सत्तेवर आलेत त्यांनी भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यासाठी  तेथील कामगार कष्टकरी जनतेची खुली पिळवणूक केली आहे मग ते इटलीतील मुसोलिनीचे सरकार असो, जर्मनीतील हिटलरचे, मार्गारेट थॅचरचे, वा रिगनचे वा मोदीचे. उजव्या विचारसरणीचे पक्ष अनेकदा वंश, धर्म किंवा राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर समाजात विभाजनाची बीजे पेरतात. राष्ट्रवादी आणि स्थलांतरित विरोधी भावनांना चालना देऊन, ते कामगार-वर्गाची एकता खंडित करतात; त्यामुळे कामगारांची सामूहिकपणे एकत्र येऊन त्यांच्या अधिकारांसाठी लढण्याची आणि मालक वर्गाबरोबर मोलभाव करण्याची शक्ती कमकुवत होते. अति-उजव्यांचा उदय अगदी मुख्य प्रवाहातील पक्षांना अधिक पुराणमतवादी, राष्ट्रवादी किंवा संरक्षणवादी धोरणे स्वीकारण्यासाठी प्रभावित करू करतो. ज्यामुळे कामगार हक्क, वाजवी वेतन आणि सामाजिक संरक्षण यांसारख्या मूलभूत कामगार-वर्गाच्या समस्यांना दुर्लक्षित केले जाते आणि  त्याऐवजी निर्वासितांचे नियंत्रण आणि तथाकथित राष्ट्रीय सार्वभौमत्व यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. बरेच उजवे पक्ष नवउदारवादी धोरणांचे समर्थन करतात, ज्यामुळे कामगार अधिकार आणि संरक्षण कमी केले जाते. कामगारांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या युनियनची शक्ती कमी करणारी धोरणे राबवली जातात. युनियन विरोधी कायदे आणून कामाच्या ठिकाणी युनियनचा प्रभाव मर्यादित करण्याचे प्रयत्न केले जातात ज्याने कामगार युनियनची  शक्ती आणि प्रभाव कमी  होतो. उजव्या विचारसरणीचे पक्ष बहुधा देशांतील आर्थिक समस्यांसाठी स्थलांतरित आणि अल्पसंख्याकांना बळीचा बकरा बनवतात, असमानता, वेतन स्थिरता आणि एकूणच भांडवली व्यवस्थेत कामगारांचे शोषण यासारख्या संरचनागत समस्यांपासून कामगारांचे लक्ष वळवतात आणि त्यांची एकी तोडण्याचे काम करतात. देशाचे नागरिक म्हणून शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराचा समान अधिकार असलेल्या  स्थलांतरित आणि अल्पसंख्याक गटांना राष्टवादाच्या नावाखाली त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणारे कायदे आणले जातात ज्याने कामगार वर्गाची हानी होते.

काही उजव्या पक्षांमध्ये हुकूमशाही प्रवृत्ती आहेत. त्यांचे नेते हिटलर आणि मुसोलिनीच्या विचारांचे समर्थन करतात. याचा अर्थ सत्तेत आल्यावर नागरी हक्कांवर निर्बंध लादले जातात, नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघटित होणे, निषेध व्यक्त करणे गुन्हा मानला जातो. असे वातावरण कामगार चळवळीच्या वाढीकरिता आव्हाने उभे करते.

भारतातील कामगार वर्गाने यातून हे नक्की समजले पाहिजे की प्रत्येक देशात भाजप सारखे पक्ष जेव्हा पुढे येतात, तेव्हा त्याची कारणे समान असतात, आणि ती आहेत भांडवलदारांच्या घसरत्या नफ्याच्या दराचे संकट. हे सुद्धा विसरू नये की साऱ्या भांडवली देशांचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध आपापसांत गुंतलेले आहेत, आणि आपसात लढणारे भांडवलदार व त्यांचे पक्ष कामगार वर्गाविरोधात मात्र एकजूट आहेत.  भारतातील मोदी सरकारने जी देशाची दुरावस्था केली आहे, तीच फ्रांस वा इतर देशांमधील उजव्या शक्ती तेथील जनतेची करणार आहेत. यामुळेच कामगार वर्गाचा तत्त्वज्ञ असलेल्या कार्ल मार्क्सने नारा दिला होता, “जगातील कामगारानो एक व्हा.”