घोटाळेच घोटाळे ! केंद्रात आणि राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचा महापूर !

✍ राहुल  साळवे

यंदाच्या पावसाने मोदी सरकारचा आणि राज्य सरकारांमधील भाजप व मित्र पक्षांचा चेहरा चांगलाच धुवून काढला आहे. मोदी सरकारचा  भ्रष्टाचारी चेहरा लोकांना अगदी स्वच्छ दिसत आहे आणि याचे श्रेय या वर्षीच्या पावसाला गेलेच पाहिजे.  जेव्हा देशामध्ये कोरोना काळात लाखो लोक उपचाराविना आणि काम सुटल्याने उपाशी मरत होते तेव्हा जनतेची लूट करून मिळवलेल्या पैशातून 13,450 कोटी नवी संसद बांधण्यासाठी खर्च केले गेले, जिचे नाव सेंट्रल विस्टा आहे, तिचे छत सुद्धा एका पावसात गळायला लागले आहे. ज्या रामललांना टेंट मधून बाहेर काढून महालात बसवण्याच्या नावाखाली मोदी सरकारने मते मागितली होती, त्या “महालाच्या” छतावरूनही पाणी गळत आहे! रामाची नगरी अयोध्याही आता रामाच्या भरोशावर सोडली आहे. ज्या अयोध्येला स्मार्ट सिटी बनवण्याची गोष्ट केली जात होती, तिथल्या रस्त्यांवर पूर्णपणे पाणी साचल्याची अनेक दृश्य आपण टीव्हीवर आणि सोशल मीडिया वर पाहिली आहेत.

महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्या. सिंधुदुर्ग येथील शेकडो कोटी खर्च झालेला शिवाजीराजेंचा पुतळा पडला ज्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आठ महिन्यांपूर्वी मोठ्या थाटात करण्यात आले होते. फक्त उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत. देशाच्या अनेक भागांमध्ये विमानतळाच्या छतांपासून ते रस्ते आणि पूल सरकारच्या धोरणांना बळी पडत आहेत, ज्यांचा उल्लेख मागील दहा वर्षांत विकासाच्या दाव्यांमध्ये वारंवार केला जात होता आणि मते मागितली जात होती. या मागच्या कारणांवर चर्चा करण्यापूर्वी, देशभरात झालेल्या विविध दुर्घटनांबद्दल एकदा जाणून घेऊयात.

दिल्लीमध्ये 27 आणि 28 जून रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1 च्या छताचा एक भाग कोसळला, ज्यामुळे आठ जण जखमी झाले आणि एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्तीचे नाव रमेश कुमार होते आणि ते कॅब ड्रायव्हर होते. माहितीसाठी सांगायचं झालं तर, 10 मार्च रोजी मोदींनी दिल्ली विमानतळाच्या एका टर्मिनलचं उद्घाटन केलं होतं, आणि दावा केला गेला आहे की ते टर्मिनल वेगळेच आहे. असो. दुसरीकडे आपण पहिले की दिल्लीतील सरकारी दवाखाना एम्सच्या विभागांमध्ये आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये पाणी साचल्यामुळे डझनभर शस्त्रक्रिया थांबल्या आणि आपत्कालीन भरती प्रक्रियेलाही फटका बसला. भिंतींमधून पाणी आत येण्यामुळे आणि जमिनीवर पाणी साचल्यामुळे ट्रॉमा सेंटर आणि कार्डिओ न्यूरोसायन्सेस सेंटर (सीएनसी) मधील नऊ ऑपरेशन थिएटर, जिथे गंभीर आजारी रुग्णांना दाखल केले जाते, ते बंद करावे लागले. रुग्णालयात वीज पुरवठा काही तासांसाठी खंडित झाला.   परंतु ज्या घटनेने देशातील लोकांचे लक्ष वेधून घेतले ती होती 27 जुलै ची दुर्दैवी घटना, ज्यात दिल्लीतल्या मध्यवर्ती भागातील ओल्ड राजेंद्र नगर मध्ये असलेल्या लोकप्रिय नागरी सेवा कोचिंग सेंटर “राऊस आय.ए.एस.” च्या इमारतीच्या तळमजल्यात जोरदार पावसामुळे पाणी भरल्याने तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आणि एक विद्यार्थी बेपत्ता झाला. पाण्यात बुडालेलं  कोचिंग सेंटर मोठं असल्यामुळे मृतांचा एकूण आकडा आणखी जास्त असण्याची शक्यता होती परंतु पोलीस प्रशासनाने अधिक माहिती लोकनिदर्शनास येऊ दिली नाही. येथील जवळपास सर्वच कोचिंग सेंटर असेच चालतात आणि जास्त भ्रष्टाचारी कोण याबद्दल आप व भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 जून 2022 रोजी उद्घाटन केलेल्या प्रगती मैदानातील बोगद्यामध्ये काही दिवसानंतर सतत पाणी गळती होत असल्याचे आढळून आले आहे. बोगद्याच्या भिंती खराब होत आहेत आणि सध्या त्याला बंद करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 777 कोटी रुपये होती. मोदी सरकार द्वारे गेल्या वर्षी जी-ट्वेंटी साठी प्रगती मैदानाचे नाव बदलून भारत मंडपम ठेवण्यात आले होते, आणि त्यातही जोरदार पावसानंतर पाणी साचले होते. जी-ट्वेंटी च्या प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा वाया घालवण्यात आला होता,    त्यातील 2,700 कोटी रुपये या मंडपाच्या बांधकामावर खर्च करण्यात आले होते, ज्याचं उद्घाटनही मोदींनीच केले होते.

ज्याला भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल म्हटले जात होते, त्या अटल सेतूच्या मार्गावर उद्घाटनाच्या सहा महिन्यांच्या आतच भेगा पडल्या आहेत. नरेंद्र मोदींनी या वर्षी 12 जानेवारी रोजी सी लिंक-अटल बिहारी वाजपेयी सेव्हरी-न्हावा शेवा अटल सेतू चे उद्घाटन केले होते. 17,843 कोटी रुपयांच्या खर्चाने बनवलेल्या 21.8 किलोमीटर लांब या पुलाला मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी एक “गेम चेंजर” आणि अभियांत्रिकीतील एक महत्वपूर्ण उपलब्धता म्हणून प्रचार केला गेला होता.

सर्वात वाईट परिस्थिती मोदींचे “सदाबहार” मित्र नितीश कुमारांच्या बिहारची आहे. नितीश कुमार यांच्या “सुशासन” असलेल्या राज्याने देशभरातील बांधकामांच्या पोकळ दाव्यांना उघडीस करण्यात आघाडी घेतली आहे. आपण पहिले की 17 दिवसात बिहार च्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये 12 पुल पडल्याच्या घटना घडल्या होत्या. तेथे अतिवृष्टीनंतर भ्रष्टाचारातून बनलेले हे पुल सतत कोसळत आहेत. जुन्या पुलांची दुरुस्ती न झाल्यामुळे आणि नद्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह वेगवान झाल्यामुळे माती खचत आहे आणि हे फक्त अलीकडेच घडलेले नाही; राज्यात यापूर्वीही असे अनेकदा पुल कोसळले आहेत. गेल्या वर्षी भागलपुरमध्ये बांधकाम सुरू असताना एकच पूल दोन वेळा कोसळला, एकदा एप्रिल 2022 मध्ये आणि पुन्हा जून 2023 मध्ये. या पुलासाठी 1700 कोटी रुपये खर्च झाले होते. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एकदा पूल कोसळल्यानंतर त्याच कंपनीला पुन्हा कंत्राट देण्यात आले. नियमानुसार 2019 मध्येच या पुलाचे बांधकाम पूर्ण व्हायला हवे होते, पण 3 वर्ष उशिरा झालेले काम सरळ कोसळून गेले. या कंपनीचे नाव सिंगला कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. ही तीच कंपनी आहे जिने 10 मे 2019 रोजी 75 लाख रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले होते. स्पष्ट आहे की इथेही ‘चंदा दो आणि धंदा लो’ या फॉर्म्युल्याचा वापर करण्यात आला होता.

ही फक्त काही उदाहरणे होती, परंतु सध्या संपूर्ण देशाची हीच परिस्थिती आहे. सरकारची चाटुकार मीडिया सरकारचा पूर्णपणे बचाव करण्यात गुंतलेली दिसते. मोदी सरकारने वायदे केले होते की देशाला “मजबूत बनवले जाईल,” पण देश नाही तर देशातील मोठे भांडवलदार आणि कंपन्या मजबूत होताना आपण पाहत आहोत, ज्यांनी मोदी सरकारला कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आणि बदल्यात मोदींनी त्यांना नफा कमवण्यासाठी व्यवसाय दिला. हे स्पष्टपणे दाखवते की मोदी सरकारच्या राजवटीत भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. जनतेची कष्टाची कमाई भ्रष्ट मंत्री-ठेकेदार-अधिकारी यांच्या युतीच्या खिशात चालली आहे.

गेल्या वर्षी आलेल्या कॅगच्या अहवालात रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाच्या घोटाळ्याचा उल्लेख आहे. द्वारका एक्सप्रेसवेच्या एका किलोमीटर रस्ता बांधणीसाठी 18 कोटींची रक्कम मंजूर करण्यात आले होते, पण तिथे एक किलोमीटर रस्ता बनवण्यासाठी सुमारे 250   कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत! यात अंदाजित रकमेपेक्षा 14 पट जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. फक्त द्वारका एक्सप्रेसवेच नाही, तर भारत सरकारच्या रस्ते आणि परिवहन विभागाच्या भारतमाला प्रकल्पातील इतर प्रकल्पांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आढळले आहेत. कॅगच्या मते भारतमाला प्रकल्पात मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा सुमारे 58 टक्के जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. प्रकल्प महाग करूनही काम वेळेत पूर्ण झालेले नाही. हा फक्त आर्थिक गैरव्यवहारांचा मुद्दा नाही तर त्यात इतर अनेक प्रकारच्या गडबडी आहेत. त्यात अशा बोली लावणाऱ्यांना काम देण्यात आले ज्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रे देखील नव्हती. म्हणजेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोली लावणाऱ्यांची निवड झाल्याचे प्रकरण देखील समोर आले आहे.

महागाई, बेरोजगारी आणि भुकेने त्रस्त असलेल्या सामान्य जनतेला मोदी सरकार सांगते की, विकासासाठी काही काळ आपले अधिकार विसरून फक्त कर्तव्याचीच गोष्ट करावी! संघ परिवार आणि भाजपा आपल्याला “संस्कार”, “संस्कृती”, “राष्ट्रवाद” आणि “देशभक्ती”चे धडे देतात आणि सांगतात की “रामराज्य” आणण्यासाठी आपले पोट कापून त्याग करावा! आपल्याला “संतोषम परम सुखम” हा उपदेश दिला जातो! दुसरीकडे, अडाणी-अंबानी, मोठ्या कंपन्या, बिल्डर, ठेकेदार आणि भाजपा नेते-मंत्री यांच्या तिजोऱ्या आणि पोट ठासून भरून घ्यायला भ्रष्टाचार करण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. अशा परिस्थितीत, ज्या विकासाचा जयघोष भाजप आणि संघ परिवार नेहमी करतात, त्याचे पितळ पावसाच्या एका सरीने उघड पाडले आहे आणि ही फक्त याच वर्षाची गोष्ट नाही.

आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपल्याकडून वसूल केलेल्या करांचे पैसे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कामांमध्ये वापरते. या कामांची कंत्राटे खासगी ठेकेदार आणि कंपन्यांना दिली जातात आणि ज्या कंपन्या सरकारला अधिक देणग्या देतात त्या कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली जातात. तुम्हाला मागील वर्षी उत्तराखंडमध्ये बोगदा कोसळल्याची घटना आठवत असेल ज्यात 41 कामगार 17 दिवस अडकले होते, त्या बोगद्याचे बांधकाम करणाऱ्या नवयुग इंजिनीअरिंग कंपनीने भाजपाला 55 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.  यापूर्वीही ही कंपनी भूसंपादन आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या वादात अडकली होती, मात्र भाजपने त्यांना कंत्राट देऊन आपले कर्तव्य पार पाडले. अशा स्थितीत सरकारने देऊ केलेल्या सर्व निविदांमध्ये भ्रष्टाचार दिसून आल्याने नवल नाही.

निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदी सरकारने सर्व पूल आणि इमारतींना घाईघाईत बनवून त्यांचे उद्घाटन केले, जसे की राम मंदिर. यामुळेच अनेक बांधकाम कामे मुळातच फार कमजोर असतात. या भ्रष्टाचाराचे परिणाम कामगार-कष्टकरी जनतेला भोगावे लागतात.  एकीकडे यात कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जाते ज्यात कामगारांसाठी कसलेही श्रम कायदे लागू होऊ नाहीत आणि अपरंपार शोषण करून मालक-ठेकेदार गब्बर होतात; तर दुसरीकडे, अशा प्रकारच्या कामांमुळे जेव्हा अपघातात होतात तेव्हा मरणारे कामगार-कष्टकरी लोकच असतात. म्हणजेच, आपण टॅक्स भरतो, आपण बांधकाम करतो आणि आपणच मरण पावतो, आणि नेते, भांडवलदार आणि ठेकेदार मजा करतात.

“बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार” असे म्हणत 10 वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी अगोदरच्या कॉग्रेस सरकारांचे भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम फार लवकर मोडीत काढले आहेत. भ्रष्टाचार संपण्यासाठी गरज आहे आपण कामकरी जनतेने मिळून या पक्षांचे भांडवली राजकारण, नफ्याची व्यवस्था, मोडीत काढण्याची आणि आपल्या कामगार वर्गीय राजकारणाच्या निर्मितीची.