मोदी सरकारचे नवीन चार कामगार कायदे! कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात!

निश्चय 

सप्टेंबर 2020 मध्ये भाजपच्या केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेले नवीन चार कामगार कायदे संसदेने पारित केले. हे करत असताना 44 जुने कायदे रद्द केले गेले आहेत.  सध्या तापुरती लांबणीवर पडलेली अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2021 पासून सुरू होणे अपेक्षित होते.  कामगारांच्या हिताचा पुळका असल्याचा दिखावा करत केंद्रातील भाजप सरकारने पारित केलेले हे कायदे वास्तवात कामगार विरोधी आहेत आणि कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात आहेत.  या चार कायद्यांद्वारे,  कामगार चळवळींनी अतुलनीय संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेले अनेक अधिकार आता काढून घेतले जात आहेत. देशातील 93 टक्के कामगार हे असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्यांक कामगारांपर्यंत तर कामगार कायद्यांची पोहोच कधीच नव्हती. उरलेल्या 7 टक्के संघटित क्षेत्रातील कामगारांना या नव्या चार कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका बसणार असला, तरी राज्यसत्तेने कामगारांच्या अधिकारांची औपचारिक मान्यता काढून घेण्याचे हे सुतोवाच सर्वच कामगार वर्गावरचा मोठा हल्ला आहे.

काय आहेत हे चार कायदे आणि त्यातील प्रमुख कामगार विरोधी तरतुदी?

मजूरी; औद्योगिक संबंध; व्यावसायिक सुरक्षिततता, आरोग्य व कार्यस्थिती; आणि सामाजिक संरक्षण  अशा 4 श्रम संहिता (नियमावली) सादर करणारे हे 4 कायदे आहेत. या कायद्यांनी सध्या लागू असलेले 44 कायदे रद्द केले आहेत.  संख्येने जास्त असलेल्या कायद्यांमध्ये सुसूत्रता आणणे हे कारण मोदी सरकार देत असले तरी खरे कारण आहे मालकांना श्रमिकांच्या श्रमशक्तीच्या पिळवणुकीची वाढती खुली सूट देणे. अगोदरच्या कायद्यांमध्ये असलेल्या अनेक तरतुदी तर वगळल्या गेल्या आहेतच, सोबतच या कायद्यांद्वारे कामगारांच्या वेतनात कपात, कामाचे तास वाढवणे, मनमानी शर्ती लादणे मालकांना शक्य होणार आहे. कसे ते बघूयात.

मजुरीची संहिता (कोड ऑन वेजेस, Code on Wages)

या कायद्याने संपूर्ण देशाकरिता एकच किमान मजुरी जाहीर केली जाईल. आज अक्राळविक्राळ महागाई पहाता देशामध्ये कोठेही किमान रु. 25,000 प्रति महिनापेक्षा कमी उत्पन्ना मध्ये जीवनाची एक किमान सुसह्य पातळीही शक्य नाही. कुटुंबाचे पोषण, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, सण-सणावार, मनोरंजन, म्हातारपणाच्या तरतुदी इत्यादी किमान गरजांच्या भोवती किमान वेतन आखले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या एका निर्णयातही हेच म्हटले होते. परंतु एकीकडे यासंदर्भात नेमलेल्या एका समितीने तर पोषण सोडाच फक्त भूक भागवण्याच्या निकषाला 2700 कॅलरी वरून 2400 वर आणले आहे, आणि गरजेच्या मूलभूत वस्तुंच्या किमती सन 2012 च्या किमतीनुसार मोजल्या आहेत. यापुढे जाऊन या कायद्यावर चर्चा करताना केंद्र सरकारचे श्रम मंत्री संतोष गंगवार यांनी संसदेत सांगितले की मजुरी 178 रुपये प्रतिदिवस इतकी कमी ठरू शकते. थोडक्यात महिन्याला 4,628 रुपये इतकी मजुरी पुरेशी आहे हे मोदी सरकार नागडेपणाने सांगत आहे! म्हणायला एक वेगळी समिती बसवली जाईल जी किमान वेतन ठरवेल,  आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18,000 रुपये किमान वेतन आहे; पण मोदी सरकारने 4,628 रुपयांचा इरादा मात्र जाहीर केला आहे! इतकेच नाही तर किमान मजुरी आता कामगारांच्या गरजेनुसार न ठरता, कामाच्या वेळेनुसार (टाईम वर्क) आणि प्रमाणानुसार( पीस वर्क) वरून ठरेल. महागाई रोजच वाढते, पण किमान वेतनाचा दर दरवर्षी सुद्धा नाही तर दर पाच वर्षांनी सुधारले जावा असेही हा कायदा म्हणतो.  विविध कारणांनी कामगारांच्या वेतनातून पैसे कपात करण्याचे अधिकार मालकांना दिले गेले आहेत, ज्यामुळे हातात येणारे वेतन अजूनच कमी होणार. स्त्री-पुरूषांना समान वेतन न देण्याची सूटही आता हा कायदा मालकांना देतो.

यापुढे जाऊन या कायद्यानुसार ओव्हरटाईमची कल्पना संपवली गेली आहे. ‘पूरक काम’ आणि ‘अनिरंतर काम’ अशा चकवा देणाऱ्या शब्दांचा वापर करून जास्त काम करवण्याची तर तरतूद आहे, पण त्यासाठी अतिरिक्त दराने मजुरीची कल्पना मात्र संपवली गेली आहे. तसेच कुशल, अर्धकुशल, अकुशल अशा कामगारांच्या श्रेण्यांनाही हटवले गेले आहे. यामुळे आता कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांना अजून कमी मजुरीत राबवणे मालकांना शक्य होईल.

बोनस देण्याच्या तरतुदींना कंपन्यांच्या हिताकरिता अस्पष्ट बनवले गेले आहे. कंपनीचा आर्थिक ताळेबंद खुला करण्यास अधिकाऱ्यांना मनाई केली गेली आहे! म्हणजे आता कंपन्या नफा होतच नाही असे म्हणायला आणि बोनस नाकारायला मोकळ्या! नियम तोडल्यास मालकांवर कारवाई करण्याच्या तरतुदी ढिल्या केल्या गेल्या आहेत. फॅक्टरी इन्सपेक्टरच्या जागी आता फॅसिलिटेटर म्हणजेच मध्यस्थाला आणले गेले आहे. थोडक्यात मालकांना धाक दाखवणे दूरच, आता त्यांच्याच वतीने सरकार मध्यस्थी करणार!

व्यावसायिक सुरक्षिततता, आरोग्य व कार्यस्थिती संहिता (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)

कामगारांच्या कामाची जागी पुरेशी सुरक्षितता असली पाहिजे आणि कामगारांच्या आरोग्याची काळजी केली गेली पाहिजे अशा दिसायला उदात्त उद्दिष्टाने हा कायदा प्रस्तावित असला, तरी यामध्ये कामगारांकरिता वास्तवात काहीच नाही! 10 पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांनाच हा लागू होईल. देशातील लहान कारखाने, वर्कशॉप्स, अनौपचारिक रित्या चालणारी कामे बघता कामगारांची खूप मोठी संख्या या कायद्याच्या अखत्यारित येतच नाही. विविध कारखान्यांमध्ये जे विविध वेगवेगळे धोके असतात, त्याबद्दल या कायद्यामध्ये उल्लेखच नाही. कारखाना अधिनियम 1948 मध्ये कामाच्या जागी रासायनिक आणि विषारी पदार्थांच्या मात्रेवर जे बंधन होते, त्याबद्दल नवीन कायद्यात उल्लेख नाही. या तरतुदीला राज्य सरकारांवर सोडले आहे. म्हणजे जणूकाही राज्यांनिहाय विषारी पदार्थांचे नियम वेगळे असू शकतात. सुरक्षेच्या नावाने बनवलेला हा कायदा इथेच थांबत नाही तर एखाद्या ठेकेदाराला अटींची पूर्तता न करताही विशिष्ट कामासाठी परवानगी देण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला देतो.

सामाजिक संरक्षण संहिता (The Code on Social Security, 2020)

भांडवलशाहीमध्ये सरकारचे काम कंपन्यांचे, मालकांचे संरक्षण करणे असते. सामाजिक संरक्षण म्हणजे कामाच्या जागेपलीकडे  कामगारांच्या सामाजिक जीवनाच्या सुरक्षेकरिता तरतूदींबद्दल दिखाव्याकरिता बोलले जाते. आजवर यात आरोग्याकरिता कामगारांचा सरकारी वीमा (ई.एस.आय.), भविष्य निर्वाह निधी (पी.एफ.), आरोग्य वीमा, पेंशन अशा तरतूदींंबद्दल बोलले जाई.  वास्तवात देशातील 93 टक्के असलेल्या सर्वच असंघटित कामगारांना आजवर यापैकी काहीच मिळालेले नाही आणि आजार, अपघात, म्हातारपणामध्ये अत्यंत असुरक्षित स्थितींमध्ये मरायचे स्वातंत्र्य हीच सामाजिक संरक्षणाची स्थिती आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाही यापैकी अनेक सुविधांपासून वंचित रहावे लागते हे वास्तव आहे.

नवीन कायद्याने कामगारांसमोरची संकटं अजूनच वाढवली आहेत. या अगोदर कामगारांच्या ट्रेड युनियनला या संदर्भातील चर्चांमध्ये भुमिका होती, जी आता संपवली गेली आहे. स्त्रियांना मातृत्व रजेचा अधिकार देण्याचा दिखावा करताना ही अट घातली आहे की एखाद्या ठिकाणी 12 महिन्यांमध्ये किमान 80 दिवस काम केलेले असेल तरच मातॄत्व रजा मिळेल. देशातील बेरोजगारीची, कंत्राटीकरणाची, अस्थायी कामांची स्थिती बघता कोट्यवधी कामगार महिलांना सर्व प्रकारचे धोके पत्करत गरोदरपणात आणि आपल्या तान्ह्या बाळांसोबत कामावर येण्याची सक्ती चालूच राहिल. यापुढे जाऊन कामगारांना विविध सुविधा देण्याबद्दल हवेत अनेक गोळीबार केले गेले आहेत, पण पैसे कुठून येणार याबद्दल कायदा चुप्प आहे, तेव्हा या तरतुदी फक्त कागदावर वैचारिक भ्रम निर्माण करण्यासाठी आणि कामगारांना खोटी आशा दाखवण्यासाठीच आहेत हे स्पष्ट आहे.

औद्योगिक संबंध संहिता (The Industrial Relations Code 2020)

औद्योगिक संबंधांचा गाभा म्हणजे मालक आणि कामगारांमधील आपापसातील संबंध. कामगारच सर्व संपत्ती पैदा करतात आणि या संपत्तीचा छोटा वाटा त्यांना मजुरी म्हणून मिळतो, तर मोठा वाटा मालक नफ्याच्या रूपाने खिशात घालतो. तेव्हा मालक आणि कामगारचे हित एक असूच शकत नाही. अशामध्ये भांडवलदारांचे नियंत्रण असलेल्या व्यवस्थेत, कामगारांच्या शोषणावर नियंत्रण यावे म्हणून ट्रेड युनियन बनवणे, मालकांशी सामुहिकरित्या वाटाघाटी करणे, मालकाने मनमर्जीने कामावर काढून टाकण्यापासून संरक्षण, संपाचा अधिकार असे अनेक अधिकार कामगार वर्गाने शतकभराच्या दीर्घ संघर्षाने मिळवले होते. पण आता मोदीने तर जाहीरच केले आहे की ‘औद्योगिक वाद’ हा शब्दच बरोबर नाही, कारण मालक तर कामगारांच्या चिंतेने सतत व्याकुळ असतात! भांडवलदारांच्या हितरक्षणात फौलादी शक्तीने काम करणाऱ्या मोदी सरकारने आता या कायद्याद्वारे कामगारांचे सर्व अधिकार मोडीत काढण्याचे नियोजन केले आहे.

ठेकेदारी पद्धतीला आता ‘फिक्स टर्म एंप्लोयमेंट’ (निश्चित कालमर्यादेचा रोजगार) अशा फसव्या नावाने आता सरकार मान्यता मिळाली आहे. आता 3 महिने, 6 महिने सारख्या अवधीकरिता कामावर ठेवून कामावरून काढून टाकण्याची मालकांना दिलेली सवलत कामगारांची स्थिती अत्यंत असुरक्षित करणार आहे.

आता 300 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये कामगारांना काढून टाकण्याची मनमर्जी सवलत मालकांना दिली गेली आहे. पूर्वी ही मर्यादा 100 कामगार होती. देशातील किमान निम्म्याच्या वर कारखाने या मर्यादेमध्ये येतील. संप करायचा असेल तर 60 दिवस अगोदर मॅनेजमेंटला नोटीस द्यावी लागेल, आणि जर मामला एखाद्या कोर्टासमोर असेल तर संप करायला मनाई असेल. अर्थातच या 60 दिवसांच्या काळात मॅनेजमेंट सर्व प्रकारचे डावपेच आखून, कोर्टात जाऊन, नवीन भरती करून, कामगारांविरोधात षडयंत्र करायला मोकळे असेल. थोडक्यात संप करणे अशक्य केले गेले आहे.

एका प्रदीर्घ क्रांतिकारी लढ्याची तयारी करा!

जे काही कामगार कायदे या अगोदर अस्तित्वात होते, ते 1991 च्या अगोदर म्हणजेच देशामध्ये खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाची (खाउजा) धोरणे लागू होण्याअगोदर बनले.  उदाहरणार्थ,  ट्रेड युनियन कायदा 1926, मजुरी देयक कायदा 1936 , किमान मजुरी कायदा 1948, मातृत्व सुविधा कायदा 1961 वा ग्रॅच्युईटी कायदा 1972, इत्यादी.  1991 मध्ये देशामध्ये खाउजाचे युग सुरू झाल्यापासून कामगार वर्गावरील हल्ले सतत वाढतच गेले आहेत. कॉंग्रेस-भाजप च्या नेतृत्वाखालील सर्वच सरकारांनी क्रमाक्रमाने कामगार अधिकार काढून घेण्याचेच काम केले आहे. यापैकी सर्वात मोठा हल्ला आता या नवीन 4 कायद्यांद्वारे केला जात आहे. देशामधील आर्थिक संकट जसजसे वाढत आहे, मालकांच्या नफ्याची काळजी वाहणाऱ्या भांडवली सरकारांकडून कामगार वर्गावरील हल्ला अधिकाधिक तीव्र केला जात आहे.  मालकांच्या नफ्याच्या दराची खात्री कामगारांच्या रक्ता-घामातून देण्यासाठीच कामगार कायद्यांमध्ये हे बदल केले जात आहेत.

देशातील कामगार चळवळ आज भांडवलधार्जिण्या दुरुस्तीवादी नकली डाव्या पक्षांनी मोडकळीस आणली आहे. लाखोंंच्या सदस्यसंख्या असलेल्या युनियन्स चालवणारे हे पक्ष आज फक्त दिखाव्याच्या आंदोलनांपलीकडे काहीच करू पहात नाहीत कारण कामगारवर्गीय क्रांतिकारी विचारांशी त्यांचा कधीच विच्छेद झालेला आहे. यापलीकडे देशातील 93 टक्के असंघटित कामगारांपर्यंत तर त्यांची पोहोचच नाही.   आज आवश्यकता आहे की बहुसंख्यांक कामगार वर्गाला एकत्र करणाऱ्या, ठेकेदारी कामगार, सर्व प्रकारचे असंघटित कामगार यांच्या औद्योगिक सेक्टरनिहाय आणि भौगोलिक क्षेत्रनिहाय व्यापक युनियन्स संघटित केल्या जाव्यात आणि योग्य क्रांतिकारी राजकीय विचारांच्या आधारावर एका नव्या क्रांतिकारी कामगार  चळवळीचा पाया घातला जावा.  हा रस्ता प्रदीर्घ नक्कीच आहे, परंतु दुसरा रस्ता नाही. अशी कामगार वर्गीय चळवळच आज भांडवलदार वर्गाची सेवा करणाऱ्या भाजप-आर.एस.एस. प्रणित फॅसिस्ट आंदोलनाला खऱ्या अर्थाने टक्कर देऊ शकते.

कामगार बिगुल, एप्र‍िल 2021