कोरोना साथीत पुणे व मुंबईतील कामगारांची दुरावस्था

सुरज

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यसरकारकडून 24 मार्च रोजी राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. शहर आणि उपनगरातील कामगारांनी गजबजलेले कामगार-नाके मागील तीन महिने शांत झाले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू असताना सगळेच व्यवहार ठप्प झाले. या परिस्थितीत हातावर पोट असलेल्या लाखो कामगारांची सर्वाधिक कोंडी झाली. भारतातील लाखोंच्या संख्येने मजूर एकाच ठिकाणी अडकून पडले होते. अनेक कामगारांची राहण्याची, जेवणाची सोय नव्हती, त्यामुळे कोरोना टाळेबंदी, भूकबळीने अनेक कामगार मरण पावले.

पुण्यातील कामगारांची अवस्था

एक प्रातिनिधिक उदाहरण घेऊयात. दांडेकर पूल, आंबिलओढा परिसरामध्ये दाटीवाटीने दहा बाय दहाच्या घरात राहणारे एकूण 700 ते 750 कुटुंब आहेत. त्यातील काही छोटे मोठे व्यवसाय करणारे आहेत. यामध्ये फुलांचा व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. अनेक पुरुष रोजंदारीवर काम करतात तर स्त्रियांमध्ये  घरकाम करणाऱ्या महिलांचे मोठे प्रमाण आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जसजसा वाढत चालला आहे तसतशी येथील कामगारांची परिस्थिती बिकट व हलाखीची झाली आहे. सर्वत्र भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने राशन वाटप सुरु केले असे म्हटले असले तरी राशन वाटपात अनेक त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. दांडेकर पूल परिसरातील अनेक ठिकाणी अद्याप सरकारी कसलीच मदत पोहोचलेली नाही. सरकारने  मदतीची मोठ मोठी आश्वासने देऊनही अजूनही  कुठेच त्यांची अंमलबजावणी होताना निदर्शनास आले नाही. जी काही तुटपुंजी मदत व राशन कामगारांना भेटत आहे ते एकदम निकृष्ट दर्जाचे भेटत आहे, तेही विकत भेटत आहे व सर्वांना नाही! ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही त्यांना तर राशन भेटतच नाही. अनेकांकडे राशन कार्ड असूनही तांत्रिक त्रुटी असल्यामुळे (उदा. ज्या राशन कार्ड वर बारा अंकी नंबर नाही किंवा त्याला आधारकार्ड लिंक नाही) राशन देण्यासाठी नकार दिला जात आहे.  अनेक ठिकाणी तर राशन मध्ये किडे असणे, सडलेले राशन देणे असे प्रकार घडताना दिसून आले आहेत.

धायरी, नांदेड सिटी, किरकटवाडी व खडकवासला या भागातील स्थलांतरित मजुरांच्या काही प्रतिक्रिया पाहुयात. मध्यप्रदेशात पायी चालत निघालेले मजूर म्हणताहेत “पैसे संपले, खायला अन्न नाही. ज्या ठिकाणी आम्ही काम करीत होतो, तेथील ठेकेदाराने आमच्याकडे दुर्लक्ष केले. जेवण अन्नधान्य काहीही दिले नाही. आता पैसेही संपले आहेत. हाताला काम पण नाही. आम्हाला गावी गेल्याशिवाय पर्याय नाही.” अशाच प्रकारे खडकवासला परिसरातील मजुरीचे काम करणाऱ्या कामगारांची उपासमार होत आहे. वाघोली येथे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, उत्तरप्रदेश येथील मजुरांना गावी परतण्यासाठी खूप मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. पिंपरीमधील एका बिहारी कामगाराने सांगितले की “दुपारी खाण्यासाठी कशी तरी एक वेळेची खिचडी भेटते आणि त्यातलीच थोडी रात्री खाण्यासाठी ठेवायची. पत्नी आणि दोन छोटी छोटी मुलं गावाकडे आहेत. तीन महिने झालं त्यांना पैसे पाठवू शकलो नाही. माझे आई वडील पण वारले आहेत. इथे पुण्यामध्ये चांगली मजुरी मिळते म्हणून आलो होतो. आता हात रिकामे झाले आहेत. कसं जगायचं आम्ही ?”

मुंबईमधील कामगारांची अवस्था

लॉकडाऊन कालावधीत असंघटित क्षेत्रातल्या प्रवाशी मजुरांना भूकबळीला सामोरे जावे लागले आहे. वरळीमधील जिजामाता नगर, रमाबाई नगर येथील मजुरांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. मानखुर्द येथील मजुरांना खाण्यासाठी काही मिळत नाही अशी स्थिती झालेली होती. अनेक ठिकाणी सरकारकडून अन्नाचा पुरवठाच केला गेला नाही. यापैकी हजारो प्रवासी कामगारांना घरी परत जाण्यासाठी ट्रेन किंवा इतर वाहनांनी सोय सरकारतर्फे देण्यात आली नाही. अशा दुरावस्थेत प्रवाशी मजुरांनी आपल्या घरचा रस्ता पकडला आणि अनेक कामगार वरळी ते भिवंडी रोडपर्यंत, एखाद्या वाहनाचा तपास करत पायी प्रवास करत जाताना दिसले. श्रीमंतांसाठी सरकारने विमानांची सोय केली आहे तर सर्वसामान्य कामगारांना पायी चालण्यास मजबूर केले आहे! सरकार काय करत आहे याची माहिती सुद्धा कामगारांपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचत नाहीये. अनेक पोलीस चौकींबाहेर 700-800 मजूर उभे राहिले आणि घरी जाण्याची मागणी केली. अशा सर्वांना फक्त तोंडी आश्वासने देऊन वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. अनेक मजुरांना मागील दोन महिन्यांचा पगार मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे थोडेच पैसे शिल्लक आहेत. जनतेच्या दबावामुळे ‘श्रमिक विशेष ट्रेन’ उशिरा सोडण्यात आली परंतु  सरकारने रोजगार बुडालेल्या कामगारांकडून तिकिटांचे पैसे मात्र वसूल केले! इतकेच नाही तर ‘श्रमिक विशेष ट्रेन’ मधील प्रवास करत असलेल्या कामगारांना कोणत्याही प्रकारची जीवनावश्यक अन्नधान्य व पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, परिणामी हजारो कामगारांना उपाशीपोटी प्रवास करत आपापल्या राज्यात पोहोचावे लागले.

सरकारची तुटपुंजी मदत

बांधकाम कामगारांची झालेली आर्थिक कोंडी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपये एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. असे आश्वासन देण्यात आले. बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये कामगारांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपये एवढे तुटपुंजे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण 2000 रुपये ही  रक्कम इतकी अपुरी आहे किंबहुना कामगाराच्या जीवनाची थट्टा करणारी आहे! खरेतर भारतामध्ये  मुंबई, नवी मुंबई सहीत सर्वत्र बांधकाम क्षेत्रामध्ये सर्व निर्मिती या मजुरांमुळेच शक्य आहे. लाखो कोटींची घरं याच बांधकाम कामगारांनी बांधली आहेत पण ठेकेदार बिल्डर यांनी या काळात कामगारांची मजुरी सुद्धा दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना अनेक यातनांना सामोरे जावे लागत आहे. दररोज पाच लाख कामगार मजूर अड्ड्यावर रोजगारासाठी येत असत. पण कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनमुळे तो तुटपुंजा रोजगार पण हिसकावून घेतला गेला आहे. त्यामुळे आता नाके सुने झाले आहेत.

हातातील काम गेल्याने जगावे की मरावे असा प्रश्‍न पडलेल्या कामगारांनी हाताला काम द्यावे अथवा सरकारने मदत तरी करावी, अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे. तरीही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. प्रशासनाकडून तीन महिने मोफत राशन व मोफत गॅस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण ते अनेकांसाठी अजूनही हवेतच आहे.

पुणे-मूंबई मधील कामगार न्यायपूर्ण सरकारी मदतीची मागणी करत आहेत.  लॉकडाऊन लागू करणाऱ्या सरकारचे कर्तव्य आहे की सर्व मजुरांना सर्व जीवनावश्यक मदत तातडीने पोहोचवली जावी.

कामगार बिगुल, जुलै 2020