2019 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा निकाल आणि आर.डब्ल्यु.पी.आय.ची कामगिरी

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, महाराष्ट्र युनिट

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया, तिचा निकाल आणि निकालानंतर जे राजकीय समीकरण समोर आले आहे, त्याने भांडवली पक्षांचे खरे चरित्र जनतेसमोर नागडे केले आहे. निवडणुकीच्या काळात एकमेकांवर आग उगळणारे, हिंदुत्व आणि गोडसे-सावरकरांची समर्थक शिवसेनेसारखी फॅसिस्ट पार्टी आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे ढोंग करणारी आणि गांधींचे नाव जपणारी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यांनी एकत्र येऊन सरकार बनवले आहे. दुसरीकडे हिंदुत्ववादी भाजप आणि’धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचे सौख्य आणि सत्तास्थापनेचा प्रयत्नही सर्वांनी पाहिला. हमामात तर सगळे नागडे होतेच, आता जनतेसमोर येऊन निर्लज्जपणे नाचत आहेत! यावर आपण पुन्हा बोलूच, पण अगोदर निवडणुकीच्या निकालावर बोलूयात.

देशामध्ये अभूतपूर्व मंदीचे वातावरण आहे आणि बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारीचा मार, मंत्र्यांची बेताल वक्तव्य लोक विसरलेले नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या संख्येने घोटाळे, सर्व लोकशाही संस्थांमध्ये घुसखोरी, प्रचंड बेरोजगारी, महागाई, पूरग्रस्तांचा संताप, आणि देशाच्या स्तरावर भाजपच्याच मोदी सरकारचा फॅसिस्ट कारभार अशा अनेक गोष्टींमुळे असंतोष खदखदत असतानाही फॅसिस्ट भाजप-शिवसेना बहुमतामध्ये आले. याचे कारण आहे की अर्थव्यवस्थेचे संकट कायम असल्यामुळे जनतेचे तीव्र दमन करण्याची गरज अजूनही अस्तित्वात आहे, आणि हे काम करण्यासाठी सर्व मालक, भांडवलदार, बिल्डर वर्गाचा आवडता पक्ष भाजप आणि भांडवलदारांच्या बाजूचा ‘लोहपुरुष’ मोदीच आहे. त्यामुळेच या भांडवलदारांनी दिलेले हजारो कोटी खर्च करून, मीडिया आणि आर.एस.एस.च्या कॅडरच्या सहाय्याने, जनतेचा असंतोष प्रचंड असूनही, रोजगार-महागाई-मंदी ऐवजी काश्मिर-मंदिर-बांग्लादेशी सारख्या विभाजनकारी मुद्यांवर प्रचार करून, पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेना जनतेच्या एका लक्षणीय हिश्श्याला दिखाऊ प्रचाराने प्रभावित करण्यात यशस्वी ठरले आहेत.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीच्या वाढलेल्या जागांमुळे काहींना उगीच भरते आले आहे, आणि वंचितने काही जागा खाल्ल्या नसत्या तर अजून चित्र वेगळे असते असे सांगणारे बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणातच अडकून पडलेले आहेत. सत्य तर हे आहे की भाजप-शिवसेना युती जिंकली आहे, मग सरकार कोणाचे का बनलेले असेना. यामध्ये ईव्हीएम घोटाळ्याचा हात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण हेच तर आजच्या फॅसिझमचे वैशिष्ट्य आहे की तो भांडवली लोकशाहीच्या सर्व संस्थांचे फक्त आवरण ठेवतो, वास्तवात त्यांना आतून पोखरत जातो आणि त्यांच्या अंतर्वस्तूला समाप्त करतो. यामुळेच निवडणुक आयोग, निवडणूक प्रक्रिया, न्यायपालिका, नोकरशाही, सशस्त्र दल, पोलिसांमध्ये संघ परिवाराने आपली मुळं रोवली आहेत आणि त्याच्या आधारावर फॅसिस्ट इराद्याला पूर्ण करत आहे. खरे तर भाजप-शिवसेनेच्या जागी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि वंचित, मनसे, इत्यादी पक्ष जरी सत्तेमध्ये आले असते, तरी आपल्यासाठी, कामगार-कष्टकऱ्यांसाठी खाजगीकरण, कामगार-कपात, टाळेबंदी इत्यादींपासून सुटका नव्हती कारण या सर्व पक्षांचे खरे वर्गचरित्र कामगारांचे शोषण करणाऱ्या मालक वर्गाची सेवा करणे हेच आहे. पण धर्मवादी फॅसिस्ट भाजप-शिवसेना युती आणि इतर भांडवली पक्षांमध्ये एक फरक नक्की आहे. तो फरक जो फॅसिस्ट पक्ष आणि इतर भांडवली पक्षांमध्ये असतो. फॅसिझम हा कामगार वर्गाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे कारण हा भांडवलदार वर्गाच्या सर्वात मोठ्या प्रतिक्रियावादी हिश्श्याच्या नग्न हुकूमशाहीचे समर्थन करतो आणि त्यासाठी निम्न-भांडलवदार वर्गांचे एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन उभे करतो, ज्याचे चरित्र धर्मवादी, जातीयवादी, वंशवादी, प्रांतवादी आणि इतर प्रकारचा अस्मितावाद असू शकते.

निकालानंतर भाजपला एकट्याला बहुमत नसल्यामुळे आणि प्रत्येक निवडणुकबाज पक्षाप्रमाणे शिवसेनेलाही ‘हिंदुत्वा’पेक्षा सत्तेच्या मलाईचा वाटा जास्त प्यारा असल्यामुळे युती तुटली. भांडवली पक्षांसाठी सर्वात महत्वाचे आहे लूटीचा हिस्सा, जो तेव्हाच जास्त मिळेल जेव्हा जास्त ‘अर्थ’पूर्ण मंत्रीपदं आणि मुख्यमंत्री पद असेल. या लुटीपुढे ‘हिंदुत्व’ काय आहे? त्यामुळेच शिवसेना वेगळी झाली यामध्येही काही आश्चर्य नाही. सध्या सरकार जरी शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे असले तरी भाजपचे 2014 चे सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानेच बनले होते हे विसरता कामा नये. या पक्षांचे खरे राजकारण भांडवलाची सेवा, धंदा आणि नफ्याचे रक्षण करणे हेच असल्यामुळे अशा तडजोडी पुर्वीही झाल्या आहेत आणि होत राहतील. हे सुद्धा विसरता कामा नये की शिवसेनेचा जन्मच कॉंग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या समर्थनाने झाला होता. मुंबईच्या कामगार चळवळीत फूट पाडण्यासाठीच शिवसेनेला प्रोत्साहन देण्यात आले. तेव्हा तेव्हा कामगार-कष्टकरी जनतेने या सर्व घडामोडींकडे पाहून समजले पाहिजे की या पक्षांचे निवडणुकीतले भांडण हा फक्त दिखावा आहे, त्यांचे खरे भांडण फक्त भांडवलदारांचा प्रतिनिधी बनून सत्ता राबवण्यासाठी आणि लुटीच्या मोठ्या वाट्यासाठी आहे.

आर.डब्ल्यु.पी.आय.(RWPI) च्या कामगिरीचे मूल्यमापन

या धंदेबाज, निवडणुकबाज, भांडवली राजकारणाला पर्याय फक्त एक कामगार वर्गीय पक्ष असू शकतो. देशातील कामगारांनी आपला स्वत:चा स्वतंत्र कामगार वर्गीय पक्ष म्हणून नोव्हेंबर 2018 मध्ये भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, म्हणजेच आर.डब्ल्यु.पी.आय.(रिव्होल्युशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, RWPI) ची स्थापना केली. आर.डब्ल्यु.पी.आय. भांडवलदार वर्गाच्या कोणत्याही हिश्श्याकडून कोणताही आर्थिक सहयोग स्विकारत नाही आणि कामगार-कष्टकऱ्यांच्या घामाच्या कमाईच्या जोरावर आपले राजकारण उभे करत आहे. आर.डब्ल्यु.पी.आय. ने लोकसभा 2019 निवडणुकांमध्ये सहभाग घेतला होता आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही सक्रिय हस्तक्षेप केला.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षातर्फे पर्वती(पुणे), मानखुर्द-शिवाजीनगर (मुंबई) आणि अहमदनगर शहर येथे उमेदवार देऊन कामगार वर्गीय हस्तक्षेप करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये अहमदनगर आणि मुंबई ईशान्य येथे लढत दिल्यानंतर लागलीच आलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सुद्धा सहभाग घेतला गेला.

या तिन्ही निवडणूका पूर्णतः RWPI च्या भूमिकेला आणि तत्वाला अनुसरून व्हॉलंटीअर्सची कठोर मेहनत, कामगार कष्टकरी आणि न्यायप्रिय जनतेतून उभ्या केलेल्या निधीच्या जोरावर लढल्या गेल्या. कामगार कष्टकऱ्यांनी आपल्या घामाच्या कमाईतून दिलेला निधी ही या राजकारणाची खरी पावती आहे. असा पक्षच कामगार वर्गाच्या हितात बोलू शकतो आणि त्यासाठी लढू शकतो.

पर्वती येथे परमेश्वर जाधव यांना 250 मते पडली, मानखुर्द येथे बबन ठोके यांना 397 तर अहमदनगर शहर येथे संदीप सकट यांना 661 मते पडली. पर्वती मध्ये पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या राजकारणात हस्तक्षेप होता, तर अहमदनगर व मानखुर्द येथे लोकसभा निवडणुकीचा अनुभवही पाठी होता. दोन्ही ठिकाणी लोकसभेच्या निकालाच्या तुलनेत विधानसभा क्षेत्रामध्ये नक्कीच मतांमध्ये वाढ झाली आहे. या तिन्ही मतदारसंघासोबतच पूर्ण राज्यातील निवडणुकांमध्ये हा कल दिसून आला की व्यापक कष्टकरी जनतेमध्ये राजकीय़ चेतनेचा अभाव आहे आणि आपल्या वर्ग हितांच्या विपरित ती जात-धर्म, अंधराष्ट्रवाद, खोटा प्रचार आणि इथपर्यंत की दारू आणि पैशांच्या बदल्यात सुद्धा मत देते. यासाठी मुख्यत: ती व्यापक कष्टकरी जनता दोषी नाही, तर त्या जीवनाच्या स्थिती आहेत ज्या भांडवली व्यवस्थेने निर्माण केल्या आहेत. यातून आर.डब्ल्यु.पी.आय. साठी हा कार्यभार निघतो की तिने सतत जनसंघर्ष आणि क्रांतिकारी राजकीय प्रचाराद्वारे जनतेमध्ये राजकीय वर्गचेतना निर्माण करावी आणि त्यांच्यामध्ये आपल्या सामाजिक आधाराला व्यापक आणि सघन बनवावे.

यावेळच्या प्रचारा दरम्यान आलेल्या अनुभवांच्या जोरावर सांगायचे तर “आम्हाला मतच द्यायचे नाही”, “सगळे फक्त 5 वर्षांतून एकदा येतात”, “कोणालाही मत दिले तरी ईव्हीएम मधून मत जाते ते कमळाला” अशा प्रतिक्रियांपासून ते अनेक वस्त्यां/कॉलन्यांच्या बाहेर लागलेले “येथे मत मागायला येऊ नये” असे बोर्ड जनतेमध्ये असलेले निराशेचे आणि पर्यायाच्या अभावाचे वातावरण स्पष्टपणे दाखवत होते. मतदानाची घसरलेली टक्केवारी याचे एक लक्षण आहे. नुकत्याच झालेल्या पुरांमुळे ग्रस्त जनतेला मदत पोहोचलेलीच नसल्यामुळे त्यांचा असलेला रोष स्विकारायला कोणतेही भांडवली पक्षांचे उमेदवार धजावत नव्हते हे सुद्धा दिसून आले.. या निवडणुकीतही ईव्हीएम बद्दल अनेक आरोप, शंका समोर आल्या आहेत. ईव्हीएम मशिन बद्दल असलेला सार्वत्रिक अविश्वास तीव्र आहे पण तो असंघटीत आहे आणि त्यामुळे व्यक्त होत नाही हे नक्की म्हटले जाऊ शकते. जनतेच्या या विविध अभिव्यक्ती एका बाजूला जनतेला संघटीत करून एका क्रांतिकारी पर्यायाला निर्माण करण्याची आवश्यकता दाखवतात, तर दुसरीकडे कष्टकरी जनता भांडवली निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सामील होते तिथे निवडणुकीच्या मंचावर सुद्धा कामगार-कष्टकऱ्यांचा स्वतंत्र आवाज प्रस्तुत करण्याची आवश्यकता आहे. आर.डब्ल्यु.पी.आय. सध्या दोन्ही लक्ष्यांपासून दूर आहे, पण तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे.

भांडवली निवडणुकांच्या खेळात साधारपणे तोच जिंकतो ज्याच्याकडे मोठमोठ्या कंपन्या, ठेकेदार, धनिक दुकानदार, जमीनमालक आणि विविध प्रकारच्या दलालांचे धनबळ आणि बाहुबळ असते. याच शक्ती निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा, दारू, लांड्यालबाड्या, ईव्हीएम घोटाळा, मतांची खरेदी सारखे निर्लज्ज खेळ खेळू शकतात. अशामध्ये अत्यंत कमी खर्चामध्ये, मर्यादीत शक्तीनिशी केलेल्या, समाजवादी परीवर्तनाच्या प्रचाराच्या जोरावर मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे पक्षाच्या व्हॉलंटीअर्समध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी याची जाणीव पक्षास नक्की आहे की अजून खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. मिळालेली सर्व मते ही स्पष्टपणे कामगार वर्गीय राजकारणाला असलेल्या पाठिंब्याचीच मते आहेत, आणि झालेली छोटी संख्यात्मक वाढ सकारात्मक बाब असली, तरी पक्षाला याची पूर्ण जाणीव आहे की पुढील काही वर्षांमध्ये कामगार कष्टकऱ्यांच्या रोजगार, वेतन, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, घरकुलासहित जीवनाच्या प्रश्नांवर संघर्ष उभे करणे, आणि कठोर परिश्रमातून निरंतर वैचारिक प्रचार यातूनच पक्ष आणि कामगार वर्गीय राजकारण बळकट होऊ शकते.

 फॅसिस्ट राजवटीमध्ये आता यापुढील पाच वर्षे आपण कष्टकरी-जनतेने आपल्या रोजगार, वेतनावर आणि जगण्याच्या अधिकारावरच अजून मोठ्या हल्ल्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आता सज्ज झाले पाहिजे. आपले न्याय्य अधिकार मिळवण्यासाठी निवडणुकीच्या राजकारणात तर उतरलेच पाहिजे, पण निवडणुकांमधून क्रांती होत नसते हे लक्षात घेऊन, क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या लढाईसाठी, रस्त्यावरच्या संघर्षांसाठी संघटीत होणे आपण चालू केले पाहिजे. या लढाईमध्ये कामगार वर्गाला संघटीत करण्यासाठी RWPI कटीबद्ध आहे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020