पूरसंकट: आसमानी की सुलतानी?

सुरज

महाराष्ट्रामध्ये 22 व 23 जुलै 2021 ला झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये गरीब कष्टकरी जनतेचे सर्वाधिक नुकसान झाले. या पुरामुळे राज्यातील सुमारे 251 लोक मरण पावले. आणि 100 पेक्षा अधिक नागरिक बेपत्ता आहेत. यानंतरही ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये राज्याच्या मराठवाडा आणि इतर भागांमध्ये पुराने प्रचंड नुकसान केले आहे. पूर ओसरल्यानंतरही प्रशासनाकडून मदतकार्यात गंभीर दिरंगाई झाली आहे. ही नेहमीची दिरंगाई हेच दाखवते की भांडवली लोकशाही नफ्याची काळजी जनतेपेक्षा जास्तच करते!

पुरांमध्ये बहुसंख्य लोकांची घर उधवस्त झाली. लोकांच्या घरांमध्ये पाणी व चिखल गेल्यामुळे संसारोपयोगी सर्व वस्तूंची नासधूस झाली, दिवसरात्र एक करून साठवलेले अन्नधान्य पाण्यात वाहून गेले, मेहनतीतून एक एक वीट उभा करून आपल्या घराला आकार दिला ती घरं जमीनदोस्त झाली, अनेक लोकांना दुखापती झाल्या, अनेकांचे प्राण ही गेले. त्यामुळे आज लाखो नागरिक रोज उगवणारा नवीन दिवस हा कसा सरेल या चिंतेत जगत आहेत. हाताला काम नसल्यामुळे, खिशात एक कवडीही शिल्लक नसल्यामुळे पोट कसे भरायचे? आयुष्यभर मेहनत करून उभारलेला संसार परत कसा उभा करायचा? असे अनेक प्रश्न त्यांच्यापुढे आ वासून उभे आहेत. आलेल्या पुरामुळे संसर्गजन्य आजारांनी नागरिकांना वेढले आहे. आधीच कोरोना काळात मोदी सरकारच्या ढिसाळपणामुळे गरीब कष्टकरी मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले. आणि लगेच ह्या आलेल्या प्रलयामुळे लहान मुलांच्या शाळेची वह्या, पुस्तके हे सगळे पाण्यात मिळाल्यामुळे त्यांना आता शिक्षण घेणेच कठीण झाले आहे. असे असताना देखील मोदी सरकार व ठाकरे सरकारकडून पूरग्रस्तांना कसलीच मदत पोहोचलेली नाही.

पूरग्रस्तांना मदत करण्यात अपयशी ठरलेलं मोदी व ठाकरे सरकार यांच्या “राम”राज्यात गरीब कष्टकरी जनतेची आलेल्या पुरामुळे किती भयंकर अवस्था झाली आहे ते आपल्याला काही आकडेवारींवर नजर टाकली तर लक्षात येईल.  नुकत्याच आलेल्या पुरांमुळे राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे 1,020 पेक्षा जास्त गावे पुरामुळे बाधित झालीत. 4.35 लाखाहून अधिक लोकांना आपल घर सोडावं लागलं. 28,700 हून अधिक कोंबड्यांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे 300 इतर पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाला. सुमारे 251 लोक मरण पावले आहेत आणि 100 हून अधिक नागरिक हे अजूनही बेपत्ता आहेत. खेड तालुक्यात पोसरे येथील भुस्खलन दुर्घटनेत 17 व्यक्ती मरण पावले. प्राथमिक अंदाज सांगतात की पुरामध्ये 2 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त पिकाचे नुकसान झाले आहे. सुमारे 800 पूल पाण्याखाली गेले, ज्यामुळे विविध गावांशी होणारा संपर्क तुटला. जवळपास 700 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि पावसामुळे 9.5 लाख ग्राहकांचा वीज पुरवठा प्रभावित झाला. मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झोपडपट्टी, चाळीत राहणारे नागरिक, छोटे दुकानदार, ठेले, पथारी वाले यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. चेंबूर, मुलुंड या ठिकाणी दरड कोसळून 40 पेक्षा जास्त नागरिकांचे बळी गेलेत. हनुमाननगर, पोयसर, दिंडोशी, गोवंडी, निबारपाडा, विक्रोळी या परिसरात शेकडो घरे जमीनदोस्त झाली. चिपळूण येथे अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी अशी: मृत झालेल्या नागरिकांची संख्या : 33, मोठे व लहान दुधाळ जनावरे: 723, ओढकाम करणारे लहान व मोठे:246, कुक्कुटपालन: 4553 कोंबडया, हस्तकला कारागिरांचे हत्यारे/अवजारांचे नुकसान: 24, कच्च्या मालाचे नुकसान: 24, कपडे/भांडी नुकसान, बाधित कुटुंबांची संख्या :13108. मराठवाड्यामध्ये सप्टेंबर मध्ये आलेल्या पुरामुळे 2.6 लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले आहे आणि यापैकी निम्म्यापेक्षा थोड्याश्याच जास्त पिकांचे पंचनामे केले गेलेत. 4 ऑक्टोबर पर्यंत फक्त 56 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले होते. अनेक ठिकाणी तर जमीन खरडून गेली आहे. राज्यभरात 22 लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले आहे. ही सरकारी आकडेवारी आहे, जी बदलत राहते आणि सर्वांनाच माहित आहे की पंचनामे वेळेवर न होणे नेहमीचे आहे व खरे नुकसान यापैक्षा कैक पटीने जास्तच असते.

महाराष्ट्रामध्ये जलमय झालेल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी वारंवार पूरपरिस्थिती येऊनही राज्यसरकार व केंद्रसरकारने अजूनही चांगली पूर्वतयारी केलेली दिसली नाही. चिपळूण शहरातील नागरिकांना स्थानिक प्रशासनाने विश्वासात न घेता कोयना धरणातील पाणी सकाळी पहाटे सोडले गेले, ज्यामुळे तेथील नागरिकांवर संकट ओढवले. हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार कोयना धरणाच्या भागात 20 ते 23 जुलैपर्यंत जवळपास 300 ते 400 मिली मीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे तेथील वीजनिर्मिती वाढवल्याने मोठ्या वेगाने चिपळूणमध्ये पाणी सोडले गेले. पूर्वकल्पना न दिल्या कारणामुळे हा पूर जनतेच्या जीवावर उठला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाची रखडलेली कामे जसे की तेथील नदीला संरक्षक भिंत बांधणे, नदीतला गाळ काढणे हे अजूनपर्यंत झालेले नाहीत. चिपळूण शहरात अतिवृष्टी झाली हे जरी मान्य केले तरी पूर जाऊन काही दिवसांचा कालावधी उलटूनही  प्रशासनाने वेळीच मदत का केली नाही? याबद्दल स्थानिक प्रशासनाने बीबीसीशी बोलताना सांगत आहे की कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर विचार केला जातो की काय करायचं आणि यातच सगळा वेळ जातो. यातून असे लक्षात येतं की शासन-प्रशासनाकडे याबाबतीत काहीच पूर्व नियोजन नाही. ज्या नद्यांना काही ठिकाणी पूर सीमा आखल्या आहेत. त्या सीमांपलिकडे प्रशासनाने नजर देखील टाकलेली नाही. पूर सीमांच्या पलीकडे काहीच घडणार नाही किंवा पूर येणारच नाही या विश्वासावर प्रशासनाची कामे चालतात. वाढत्या नैसर्गिक संकटांच्या काळात तर असे मानणे हलगर्जीपणाचेच ठरेल.

दुसरा असा प्रश्न उभारला जात आहे की वर्षभरात या शहरांनी वारंवार अतिवृष्टी झाल्याचा अनुभव असताना देखील एन.डी.आर.एफ.चे कॅम्प किंवा स्थानिक आपत्ती केंद्र या शहरांमध्ये का उभारण्यात आले नाही? याबद्दल भाजपने ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे की तुम्ही एन.डी.आर.एफ.चे कॅम्प उभे केले नाहीत, त्यामुळे लोकांना मदत पोहचू शकली नाही. पण भाजपच्या काळातही हीच स्थिती होती तर भाजप सरकारने एन.डी.आर.एफ.चे कॅम्प का उभारले नाहीत? बीबीसीशी बोलताना राज्यसरकार बोलत आहे की महामार्ग आणि कोकण रेल्वे ठप्प झाल्यामुळे मदत कार्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला. हवाई मार्गाने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मदत पोहोचवली जाऊ शकते, बचावपथके पोहोचवली जाऊ शकतात, पण ती तयारी असेल तर ना? थोडक्यात राज्यसरकार या जबाबदारीतून हात काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरेतर झालेल्या विध्वंसाला केवळ अतिवृष्टी जबाबदार नसून, गैरव्यवस्थापन करणारे राज्य आणि स्थानिक प्रशासन सुद्धा जबाबदार आहे. अतिवृष्टीचे धोके लक्षात घेता स्थानिक पातळीवर शासनाने प्रभावी नियोजन केले नाही. त्यामुळे पूरपरिस्थितीची तीव्रता आणखी वाढली व गरीब कष्टकरी जनतेचे यामध्ये हाल झाले. आणि परत दुसऱ्या तोंडाने राज्यसरकार बोलत आहे की आमची जबाबदारी अधिक हे आम्ही नाकारत नाही. मग ही जबाबदारी राज्यसरकारने का निभावली नाही? तोंडदाखले बोलून सरकारने फक्त आश्वासन देण्यावर भर दिला आहे. मात्र कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. चिपळूण शहरातील एका महिलेने उद्धव ठाकरेंची भेट चालू असताना मदत मागितली तेव्हा शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी त्या महिलेची खिल्ली उडवत म्हटले की कितीही प्रयत्न केला तरी राज्य सरकार सर्वांना पूर्ण भरपाई देऊ शकत नाही. एकीकडे हे अपमानास्पद आहे आणि दुसरीकडे खोटे! देशामध्ये दरवर्षी 200 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती इथले कामगार-कष्टकरी निर्माण करतात तेव्हा कामगार वर्गाची राज्यसत्ता मनात आणेल तर नक्कीच सर्वांचे जीवन पुन्हा मार्गावर आणू शकते; परंतु देशच विकायला काढून भांडवलदारांच्या तुंबड्या भरणारी सरकारं जनतेची खिल्ल्लीच उडवू शकतात!

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लोकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्यानंतर राज्य सरकारने तात्काळ मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र ती मदत अजूनही मंत्रालयाच्या फायलींपलीकडे सरकलेली नाही. सध्याच्या पुरांचे जाऊच द्या, तौक्ते वादळाची नुकसान भरपाई अजूनही जनतेला मिळालेली नाही. सध्या राज्यसरकारने 11 हजार 500 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यासोबतच 10,000 रूपये पूरग्रस्तांच्या खात्यात प्रत्यक्ष जमा होतील असे मुख्यमंत्री बोलले. पण नेहमीप्रमाणे बहुसंख्य पूरग्रस्तांना पूर्ण मदत मिळणे दूरच आहे! पूर जाऊन दोन महिने उलटले तरी अजूनही महसूल विभागाला नुकसानीचा ताळमेळ लागलेला नाही. सरकारी खर्च वाचवण्यासाठी महसूल विभाग नेहमीप्रमाणेच टाळाटाळ करत आहे हे दिसून येत आहे. पंचनाम्याच्या कामात तर अति दिरंगाई केली आहे. अजून पण पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. राज्यसरकारने केलेले आश्वासने व वादे हे हवेतच विरून चालले आहेत.

आपण हे समजले पाहिजे की एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींची संख्या आणि तीव्रता वाढणे हे त्या अंदाधुंद चाललेल्या भांडवली विकासाचा परिणाम आहे जो नफ्याच्या लालसेपुढे निसर्गाच्या चक्राला नष्ट करण्याकडे नेत आहे. त्यासोबत जेव्हा आपत्ती येतात तेव्हा याच भांडवली व्यवस्थेचे हित जपणारी सर्व सरकारी यंत्रणा याच उद्दिष्टाने कामाला लावली जाते की मदतीचा दिखावा करत, जनतेवर किमान खर्च केला जावा. यामुळेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अत्यंत तोकड्या रूपात उभी आहे. यामुळेच नुकसान भरपाई जाहीर होतेच ती मामुली; आणि ती सुद्धा अनेकांपर्यंत पोहोचत नाही. म्हणायला तर हे सरकार इतके “शक्तिशाली” आहे की सर्व देशाचा पैसा लोकांच्या खिशातून नोटबंदीद्वारे काढून घेऊ शकते, दरवर्षी उद्योगपतींना लाखो कोटींचा कर माफ करू शकते, देशाची संपत्ती खाजगीकरणातून यांच्या घशात घालू शकते, म्हणायला ते इतके “कर्तबगार” आणि “निर्णयक्षम” आहे की लाखो कोटींची कर्जे बुडवणाऱ्या उद्योगपतींना विदेशात पळू जाऊ देते, रिझर्व बॅंकेचे पैसे काढून घेऊ शकते आणि बुडत्या बॅंकांना “वाचवायला” बॅड बॅंक काढू शकते,  100 लाख कोटींच्या योजना बिल्डर-उद्योगपतींसाठी जाहीर करू शकते; पण नैसर्गिक संकटाच्या वेळी जनतेला नुकसान भरपाई त्वरीत देऊ शकत नाही! यावरून आपण समजले पाहिजे की ज्या व्यवस्थेला आपण “जनतेकडून, जनतेसाठी, जनतेची” अशी समजतो, ती खरंच कोणासाठी आहे.