एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरणासाठी भव्य आंदोलन: शिकवण आणि पुढील दिशा

अभिजित

महाराष्ट्रातील गेल्या अनेक वर्षांमधील सर्वात व्यापक म्हणावा असा संप  एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी छेडला आहे. प्रस्थापित  दलाल कामगार युनियन्सनी पळ काढलेला असताना, तसेच एस.टी. महामंडळ, राज्यसरकार आणि कोर्टाकडून दबाव टाकला जाऊनही हे आंदोलन चालूच आहे. सरकारने दाखवलेले तुटपुंज्या पगारवाढीचे गाजर सुद्धा न स्विकारता कामगारांनी अजूनही संप चालूच ठेवला आहे. कामगारांची एकमेव मागणी राज्य शासनात विलीनीकरणाची आहे. या मागणीचा अर्थ आहे या कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळणे, आणि त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाच्या शर्तींनुसार वेतन लागू होणे.  आज हे आंदोलन एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे असताना या आंदोलनाच्या अनुभवातून मिळालेले धडे आणि आंदोलनाच्या पुढील शक्यतांची चर्चा आवश्यक आहे.

एस. टी. कामगारांची दुरावस्था

एस.टी. ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, दुर्गम भागात, खेडोपाडी पोहोचणारी एकमेव वाहतूक व्यवस्था आहे आणि कामगार-कष्टकरी वर्गच प्रामुख्याने एस.टी. ने प्रवास करतो. 93,000 कर्मचारी आणि 16,000 च्या वर बसेस असणारी ही देशातील सर्वाधिक मोठ्या बससेवांपैकी एक आहे. एस.टी. कर्मचारी हे त्यामुळेच, इतर सर्व कामगारांप्रमाणे, जनतेच्या सेवेत लागलेले कामगार आहेत आणि 65 लाखांवर जनतेची रोज वाहतूक करतात. असे असूनही, अनेक दशके सरकारी महामंडळाची नोकरी करूनही, हजारो कामगारांना 20-25 हजारांच्या वर वेतन मिळत नाही. बस-डेपो मध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून (जे स्वत: भरभक्कम पगार घेतात) विविध प्रकारची छळवणूक ही कामगारांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. यातही रोजंदारीवर भरती केलेल्या कामगारांच्या कामाची आणि वेतनाची स्थिती तर अजूनच बिकट. अशामध्ये गेले जवळपास 2 दशके लोकशाही मार्गाने कामगारांनी मागणी करूनही या कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा प्रत्येक सरकारने नाकारला आहे. विरोधी पक्षात असताना कामगारांच्या बाजूने बोलणाऱ्या भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी सारख्या सर्वच भांडवली पक्षांनी कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले आहे. 56,000 कामगारांच्या सह्यांचे निवेदन देऊनही गेल्या भाजप सरकारने विलिनीकरण करण्यास नकार दिला होता. कधीकाळी कामगारांबद्दल भावनाशील भाषणे देणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी आता सत्तेत आल्यावर विलिनीकरण करण्यास नकार दिला आहे. कामगारांची मान्यताप्राप्त युनियन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रणीत आहे आणि वर्षानुवर्षे युनियनच्या नेत्यांनी कामगारांच्या मागण्यांबद्दल सरकारसोबत सतत तडजोडी करण्याचीच भुमिका घेतली आहे. या तडजोडी करण्यात संख्येने डझनावर असलेल्या आणि या ना त्या भांडवली पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या इतरही युनियन्स सामील आहेत. तेव्हा, अनेक वर्षांच्या अन्यायाची प्रतिक्रिया म्हणून कामगारांचे हे आंदोलन एका अर्थाने स्वत:स्फूर्तपणे उभे झाले आहे.

गेल्या महिन्याभरातील घडामोडी 

स्वत:ला कधी “मराठी” तर कधी “हिंदूंचे” कैवारी म्हणवणाऱ्या राज ठाकरेंकडे आंदोलक कामगार नेतृत्वाच्या आशेने गेले, परंतु कोरड्या आश्वासनांपलीकडे काही मिळाले नाही. अशात आंदोलनाचे नेतृत्व हाती घेण्यासाठी संधीसाधू भाजपचे नेते लगेच समोर आले. कामगारांपैकी भाजपचे हितचिंतक असलेल्या गटाचा पाठिंबा सुद्धा यांना होता आणि बहुसंख्य कामगारांनाही ही आशा होती की सदाभाऊ खोत आणि गोपिचंद पडळकर “न्याय” मिळवून देतील. कामगार वर्गीय राजकारणाची समज असणाऱ्या कोणासही हे समजवावे लागणार नाही की भांडवलदरांच्या हितांचे खंदे वाहक असलेल्या, खाजगीकरणाचा रथ वायूवेगाने दौडवणाऱ्या भाजप वा मनसेसारख्या पक्षांच्या नेत्यांकडून कामगार वर्गाच्या योग्य मागण्यांच्या प्रतिनिधित्वाची आशा व्यर्थ आहे. यापूर्वी राज्यात भाजपचे सरकार असताना  भाजपचे  माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ह्यांनी 56,000 कामगारांच्या सह्या पाहूनही विलीनीकरणास नकार दिला होता. “अपेक्षे” प्रमाणेच पडळकर-खोत यांनी बंद दरवाजांमागे सरकारसोबत केलेल्या वाटाघाटींमधून एक नाममात्र तडजोड झाली आहे.  महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने 10 वर्षांपर्यंत सेवेत असलेल्या कामगारांसाठी फक्त 5,000 रूपये,  10 ते 20 वर्षे सेवेत असलेल्या कामगारांकरिता फक्त 4,000 रुपये तर 20 वर्षांवर सेवेत असलेल्या कामगारांकरिता फक्त  रु. 2,500 पगार वाढीची घोषणा केली आहे.  या तुटपुंज्या वाढीने कोणताही विशेष फरक पडणार नाहीये.  सरकारने विलिनीकरणाच्या “अभ्यासाकरिता” सरकारी अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे.  समित्यांचे काम नेहमीच प्रश्न प्रलंबित करणे किंवा गुंडाळणे राहिले आहे हे तर सर्वज्ञात आहे.  पगारवाढ जाहीर झाल्यानंतरसुद्धा, हा लेख लिहिला जाईपर्यंत,  बहुसंख्यांक कर्मचारी संपावर ठाम आहेत आणि हटलले नाहीत व सर्व बस डेपो बंद आहेत. यातून कामगारांचा तीव्र निर्धार तर स्पष्टपणे समोर दिसत आहे.

आंदोलकांचे दमन करण्यात सरकारने कसर सोडलेली नाही. 3 डिसेंबर रोजी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कामगारांना ‘मेस्मा’ कायदा लागू करण्याची धमकी दिली आहे.  शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी एस.टी. कामगारांची अवस्था गिरणी कामगारांसारखी होऊ शकते ही गर्भित धमकीच दिली आहे. हे विसरता कामा नये की मुंबईतील गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावण्यात गिरणी मालकांच्या बाजूने शिवसेनेचीच मोठी भूमिका होती! आंदोलन चालू झाल्यापासून अडीच हजारांवर कामगारांवर सरकारने कारवाई केली आहे. रोजंदारी करणाऱ्या हजारो कामगारांना तडकाफडकी कामावरून काढले गेले आहे तर नियमित कामगारांपैकी हजाराच्या वर कामगारांना निलंबित केले गेले आहे.

मुंबईतील आझाद मैदान असो वा राज्यातील इतर सर्व जवळपास 250 डेपो, प्रत्येक ठिकाणी महिनाभराच्या आर्थिक चणचणीनंतर, थंडी-पावसात, उपाशी-तापाशी राहून, कुटुंबांची आबाळ होत असतानाही, सरकारी दडपशाहीला न जुमानता; कोर्टाने दिलेल्या मनाई आदेशाला न जुमानता; कामगार निग्रहाने दटून आहेत.

भांडवली पक्षांचे कामगार विरोधी चरित्र ओळखा! खाजगीकरण करवणारे कधीच कामगार वर्गाचे असू शकत नाहीत!

एस.टी. कामगार आंदोलनाच्या निमित्ताने अनेक पक्षांचे भांडवली चरित्र पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. हे समजणे आवश्यक आहे की भाजप, काँग्रेस,  राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी सारखे  सर्व भांडवली पक्ष  हे देशातील भांडवलदार वर्गाच्या मोठ्या किंवा छोट्या विविध गटांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्याच निधीवर पोसले जातात. म्हणूनच ते खाजगीकरणाच्या धोरणाचे समर्थक आणि कामगार वर्गाचे विरोधक आहेत. विरोधी पक्षात असताना हे कामगारांच्या समर्थनाचे ढोंग करतात पण जेव्हा कामगार संघर्षात मागे हटत नाहीत तेव्हा या पक्षांचे खरे रूप समोर येते.  हेच पक्ष सत्तेत असताना कामगारांचे दमन करण्यात अजिबात मागेपुढे बघत नाहीत. या पक्षांचे करविते धनी असलेल्या भांडवलदारांसाठी सर्वांनीच खाजगीकरणाच्या पायघड्या पसरल्या आहेत. एस.टी. मध्ये सुद्धा शिवनेरी-शिवशाही गाड्या असोत, वा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची मोठी भरती, अनेकविध मार्गांनी सर्वच पक्षांनी खाजगीकरण केले आहे आणि कामगारांची संघटित शक्ती कमी करवली आहे. भाजपचे मोदी सरकार 2022 ते 2025 ह्या चार वर्षात 6 लाख कोटी एवढ्या रकमेच्या प्रचंड सरकारी संपत्तीचे खाजगीकरण करणार आहे.  खाजगीकरणाची धोरणे तर 1991 पासून कॉंग्रेसनेच लागू केली. तसे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस ने सुद्धा त्यांच्या विधानसभेच्या जाहीरनाम्यात विलीनीकरणाचे आश्वासन दिले होते आणि शिवसेनेने सुद्धा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन दिले होते, पण वास्तवात काय चालू आहे ते समोर आहे. एस.टी. कामगारांचे विलिनीकरण ही थेट खाजगीकरणाच्या विरोधातील मागणी आहे आणि त्यामुळेच प्रचंड राजकीय दबाव आणि संघर्षाशिवाय भांडवली पक्षांना या मागणीकरिता वळवणे शक्यच नाही हे समजणे आवश्यक आहे.

तेव्हा सर्व भांडवली पक्ष हे भांडवलदार-मालक वर्गाचे दलाल व एकाच माळेचे मणी आहेत हे समजणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे पक्ष चालतातच खाजगी वाहतूक उद्योगाच्या मालकांच्या पैशांवर, बिल्डर-उद्योगपती-ठेकेदारांच्या पैशांवर; या पक्षांचे नेते स्वत: उद्योगपती आहेत; याउप्पर ज्यांची विचारधाराच खुलेपणाने खाजगीकरणाची, नफ्याच्या व्यवस्थेची, भांडवलशाहीची समर्थक आहे त्यांच्याकडून कामगारांनी आशा लावणे म्हणजे फक्त स्वत:ची फसवणूक आहे.

मूळ समस्या आहे खाजगीकरण आणि भांडवली व्यवस्था!

भांडवली आर्थिक व्यवस्था म्हणजे बाजाराची, माल खरेदी-विक्रीची अर्थव्यवस्था जिच्यामध्ये कामगाराची श्रमशक्ति सुद्धा माल बनून विक्रीस उपलब्ध होते. कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या वापरातून श्रम निर्माण होते आणि श्रमातूनच सर्व संपत्तीचे, मालांचे उत्पादन होते. या उत्पादनाचा एक छोटा वाटा कामगारांना मजुरीच्या रूपाने देऊन भांडवलदार-मालक वर्ग मोठा वाटा नफ्याच्या रूपाने खिशात घालतो. तेव्हा भांडवलदार आणि कामगारांचे हित एक होऊच शकत नाही. अशा व्यवस्थेमध्ये कायदे आणि सरकार मिळून भांडवलदार वर्गाच्या समाईक हितांचे रक्षण करतात. अशामध्ये खरेतर सरकारी मालमत्ता सुद्धा भांडवलदार वर्गाच्या सामुहिक हितांच्या सेवेकरिताच वापरली जाते.

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशातील भांडवलदार वर्गाकडे भांडवलाची क्षमता नगण्य होती, त्यामुळे नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने जनतेच्या पैशातून “सार्वजनिक क्षेत्रात” मोठ्या गुंतवणूकीचे उद्योग उभे करण्याचे धोरण राबवले, जी देशामध्ये औद्योगिक विकासाचा पाया रचण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचीच गरज होती. याच काळात जनतेच्या बचतीतून व कराच्या पैशातून एस. टी सारख्या अनेक उच्च गुंतवणुकीच्या सार्वजनिक सेवा आणि उद्योग उभे केले गेले.  अशाप्रकारे जनतेच्या बचतीच्या पैशातून घेतलेल्या कर्जांच्या जीवावर आणि कामगारांच्या श्रमाच्या लुटीतून मोठया झालेल्या देशी भांडवलदार वर्गाला श्रमाची व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची खुली लूट करण्याची सूट देण्यासाठी 1991 पासून खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले. तेव्हापासून सत्तेत आलेल्या सर्वच भांडवली पक्षांनी सार्वजनिक व्यवसाय-उद्योग-संपत्तीचे  खाजगीकरण सुरू ठेवले आहे. यातून एका बाजूला सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार उध्वस्त होत गेले तर दुसऱ्या बाजूला देशातील इतर कामगार-कष्टकऱ्यांच्या बहुसंख्येला पोषण, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक ह्या सुविधांपासून वंचित केले गेले. एस.टी. कामगारांचे आंदोलन त्यामुळेच प्रस्थापित धोरणांच्या विरोधातले आंदोलन आहे.

भांडवली प्रसारमाध्यमांचे कामगार विरोधी वास्तव पुन्हा समोर

भाजप नेतृत्वात असेपर्यंत भांडवली मीडीयाने काही काळ सकारात्मक बातम्या दिल्या; परंतु आता प्रवाशांच्या हालापेष्ठांना समोर करत कामगारांना निशाणा बनवणे त्यांनी चालू केले आहे. प्रवास करणारे प्रवासी सुद्धा बहुतांशी कामगार-कष्टकरीच आहेत आणि रोजगाराची मागणी ही त्यांचीही मागणी बनते परंतु भांडवली प्रसारमाध्यमे मात्र कामगारांनाच एकमेकांच्या विरोधात उभे करत आहेत. अनेकांना याची जाणीव नसते की मोठमोठे टीव्ही चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रा ंचा “मुख्यधारेतील” मीडिया सुद्धा देशातील मोठ्या भांडवलदारांच्या ताब्यात आहे, ज्यांचे हित बाजाराची व्यवस्था टिकवणे आणि वाढवणे आहे; आणि त्यामुळेच या मीडीयाची भुमिका प्रभावीरित्या कामगार वर्गाच्या विरोधातच राहील.  कामगारांनी यामुळेच आपल्या स्वत:च्या खर्चातून चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना उभे करणे गरजेचे झाले आहे.

कामगार वर्गीय राजकारणाच्या योग्य समजदारीची गरज

एस.टी. कामगारांचे आंदोलन हे स्वत:स्फूर्त असले तरी फक्त भावनेचा आवेग आंदोलन टिकवू शकत नाही तर योग्य संघटना आणि सुस्पष्ट कामगारवर्गीय राजकीय समजदारी व त्यातून निघालेली योग्य कार्यदिशाच आंदोलनाला योग्य दिशा देऊ शकते. ह्यासाठीच आज एस.टी. कामगारांनी सुध्दा आयोजनातील विस्कळीतपणा सोडून तत्काळ लोकशाही मार्गाने आपले प्रतिनिधी निवडणे आणि त्यांच्यामार्फतच सरकारशी बोलणी करण्याची भुमिका घेतली पाहिजे. दुसरे म्हणजे युनियन्सनी जरी धोका दिलेला असला, तरी संघटनेशिवाय आणि एकीशिवाय काहीच मिळवणे शक्य नाही हे समजून नव्याने कामगार वर्गीय विचारांची युनियन बनवण्याकडे पावले टाकली पाहिजेत. तिसरे म्हणजे खुद्द एस.टी. कामगारही विविध भांडवली वैचारिक प्रभावांखाली आहेत. उदाहरणार्थ एस.टी. चे उत्पन्न खूप आहे म्हणून कामगारांना जास्त वेतन पाहिजे,  किंवा असे विचार. खरेतर कोणत्याही प्रकारचा खरेदी-विक्री, नफा-तोट्याच्या विचार हा भांडवली व्यवस्थेला, बाजाराला मजबूत करतो आणि म्हणूनच कामगारविरोधी असतो. अशा तर्कांनी शिक्षण, आरोग्य, सफाई आणि अशा सर्व क्षेत्रातील (जेथे फक्त पैसेवाल्यांना सेवा देऊनच भरभक्कम नफा कमावला जाऊ शकतो आणि म्हणूनच गरीब जनता या सेवांपर्यंत पोहोचूच शकत नाही) कामगारांचा अधिकार नक्कीच डावलला जाईल, इतकेच नाही तर एस.टी.च्या विविध मार्गांवरही विषम पगाराची मागणी पुढे येऊ शकते. एस.टी. “धंदा” नसून जनतेकरिताची सुविधा आहे आणि जनसेवक या नात्याने सरकारने कराच्या पैशातूनच कामगारांच्या पगाराची मागणीच योग्य ठरते.

कामगार वर्गाच्या एकतेची गरज

महाविकास आघाडीचे मुख्य नेते शरद पवार ह्यांनी महाबळेश्वर येथील कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यातील म्हटले की “एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची कामगारांची मागणी आहे… 96 हजार कर्मचारी आहेत. एस.टी.सह आरोग्य सेविका, आशा वर्कर,… आणि इतर महामंडळं आहेत. …एसटीच्या विलीनीकरणाचं सूत्रं स्वीकारलं तर ते सर्वांना लागू होईल.” इथे हे समजले पाहिजे की सरकारी तिजोरीतून जनतेची सेवा करणाऱ्यांना चांगले पगार दिले तर भांडवलदार-बिल्डर-ट्रान्सपोर्टर्सला सरकार काय देणार? थोडक्यात, सरकारला ही भिती आहे की त्यांचे पक्ष चालवणाऱ्या भांडवलदारांचे हित कसे जपावे!

महाराष्ट्रातील इतर जवळपास 56 महामंडळे, आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी अशा लाखो कामगारांची मागणी विलिनीकरणाचीच बनते. या सर्वांची मिळून संयुक्त मागणी खरेतर सर्वांसाठी रोजगाराचीच मागणी बनते. तेव्हा देशव्यापी रोजगार अधिकाराच्या चळवळीशी जोडून घेऊन आंदोलनाला धार चढवणे एस.टी. कामगारांनी केले पाहिजे.

आंदोलनाचे भविष्य

एस.टी. कामगार आंदोलन एका शक्यतासंपन्न टप्प्यावर उभे आहे. आंदोलनाचे यश योग्य वैचारिक समजदारीची आणि कार्यदिशेची मागणी करते.
राज्यभरात पसरलेले जवळपास 1लाख कामगार ही मोठी शक्ती बनू शकते. आंदोलन विस्कळीत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आणि जनतेला विरोधात नेण्याचा भांडवली प्रसारमाध्यमांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी व्यापक जनतेपर्यंत आपला मुद्दा घेऊन जाऊन आंदोलनाला जनसमर्थन मिळवणे, व्यापक कामगार वर्गीय मागण्यांशी जोडून घेत आंदोलनाला व्यापक करणे, लोकशाही मार्गाने आपले संघटन पुन्हा उभे करत सरकारशी संघर्ष चालू ठेवणे आणि स्पष्ट कामगारवर्गीय राजकीय समजदारीवर आधारित एकता मजबूत करणे ही आज आंदोलनाची गरज आहे.