तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाची 75 वर्षे
मिळकत आणि शिकवण (दुसरा आणि अंतिम भाग)

आनंद सिंह (अनुवाद: अभिजित)

महान लोकचित्रकार चित्तप्रसाद यांचे वुडकट प्रिंट – तेलंगणा

गेल्या पुष्पामध्ये आपण पाहिले की कशाप्रकारे 1940 च्या दशकाच्या सुरूवातीला, हैदराबादच्या निझामाच्या सामंती राज्याचा भाग असलेल्या तेलंगणामध्ये, जहागिरदार आणि भूस्वामींद्वारे होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जबरदस्त शोषण आणि अत्याचाराविरोधातील आंदोलन 1946 चा उन्हाळा येईतो सामंतांविरोधातील एका सशस्त्र विद्रोहामध्ये परिवर्तित झाले होते. निजामाच्या सेनेने आणि रझाकारांनी या विद्रोहाला चिरडण्याचे केलेले सर्व प्रयत्न निष्फळ सिद्ध झाले. 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत ब्रिटीशांच्या वसाहतिक गुलामीतून मुक्त झाला, पण निझामाने भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार दिला. हे लक्षात घेतले पाहिजे की स्वतंत्र भारताच्या राज्यसत्तेने हैदराबादच्या विरोधात एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणतीही कारवाई केली नाही. या काळात निझामासोबत चर्चा आणि सौदेबाजी चालू राहिली. इतकेच नाही तर या काळात भारत सरकारने “स्टॅंडस्टील करारा” अंतर्गत (“जैसे थे करार”) निझामाला हत्यारे आणि सैन्य-उपकरणे सुद्धा पुरवली ज्यांचा वापर निझामाने शेतकरी विद्रोह चिरडण्यासाठी केला. वर्षभर चाललेल्या चर्चा आणि सौदेबाजी नंतर सुद्धा पाकिस्तान धार्जिणा निझाम हैदराबादच्या भारतातील विलीनीकरणास तयार झाला नाही. दुसरीकडे ग्रामीण भागांमध्ये शेतकरी आणि कामकऱ्यांनी कम्युनिस्टांच्या नेतृत्त्वामध्ये निझामाच्या सेनेला आणि रझाकारांना मागे ढकलले होते.

भारतीय राज्यसत्तेने पुरवलेल्या हत्यारांच्या व सैन्य-उपकरणांच्या रसदीनंतरही निझामाची सेना शेतकरी विद्रोह चिरडण्यात अयशस्वी ठरली. अशा स्थितीमध्ये 13 सप्टेंबर 1948 रोजी भारतीय सेनेने हैदराबादकडे कूच केले. निझामाच्या सेनेने फक्त पाच दिवसांमध्ये आत्मसमर्पण केले. त्यानंतरही निझामाला राज्यप्रमुखाचे पद देऊन राज्याचा प्रमुख राहू दिले गेले. 18 सप्टेंबर 1948 ला हैदराबाद संस्थानाच्या प्रशासनाच्या दोऱ्या भारतीय सेनेच्या हातात आल्या. परंतु त्यानंतरही 25 जानेवारी 1950 पर्यंत सरकारचे सर्व आदेश (फर्मान) निझामाच्या नावानेच निघत राहिले. इतकेच नाही तर 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्त्वात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये निझामाला राज्यप्रमुख म्हणून मान्यता देण्याची तरतूदही जोडली गेली आणि 1956 पर्यंत निझाम राज्यप्रमुख राहिला. इतकेच नाही तर निझामाला प्रीव्ही पर्स (विशेष सरकारी थैली) सुद्धा मिळत राहिली. यातून भारताच्या उदयमान बुर्झ्वा वर्गाचे आणि त्याच्या प्रतिनिधी पक्षाचे म्हणजे कॉंग्रेसचे अत्यंत तडजोडवादी चरित्र दिसून येते. यातून हे सुद्धा स्पष्ट होते की हैदराबाद मध्ये भारतीय सेनेच्या सैनिकी कारवाईचे मुख्य उद्दिष्ट निझामशाही संपवणे नाही तर तेलंगणा शेतकरी विद्रोह चिरडणे होते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की या इराद्याला लपवण्यासाठी भारत सरकारने या कारवाईला सैनिकी कारवाई ऐवजी पोलिस कारवाई म्हटले. आज तेलंगणा मध्ये वेगाने वाढणाऱ्या हिंदुत्ववादी शक्ती 18 सप्टेंबर 1848 ला ‘मुक्ती दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचे अभियान चालवत आहेत. पण सत्य तर हे आहे की तेलंगणाच्या शेतकरी आणि कामकऱ्यांसाठी हा दिवस मुक्तीचे नाही तर विश्वासघाताचे प्रतीक आहे.

निजामाच्या आत्मसमर्पणानंतर जवळपास 50 हजार भारतीय सैनिकांनी शेतकरी विद्रोहाला चिरडण्यासाठी तेलंगणाच्या गावांकडे कूच केले. सैन्याने तेलंगणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अटका, छळ, जाळपोळ, आणि निघृण हत्या घडवत निझामाच्या सेनेला आणि रझाकारांनी केलेल्या जुलमालाही मागे टाकले. मलाया देशातील (ब्रिटीश) सरकारच्या ब्रिग्ज प्लॅन (अनुवादक: कम्युनिस्ट समर्थक नागरिकांना सक्तीने दुसऱ्या जागी विस्थापित करवण्याची योजना) चे अनुकरन करत अशी गावं वसवली गेली जिथे निवासींना सैन्याच्या नियंत्रणात रहावे लागत होते. जंगलांमधील दोन हजार आदिवासी वस्त्यांना नेस्तनाबूत केले गेले आणि लोकांना यातनाशिबिरांमध्ये ठेवले गेले. छापामार गावं सोडून जवळच्या जंगलांमध्ये निघून गेले आणि तेथेही सेनेचा दबाव वाढल्यानंतर दूरवरच्या जंगली क्षेत्रांमध्ये विखुरले गेले.

पार्टी अंतर्गत वादविवाद

निझामाच्या आत्मसर्पणानंतर आणि हैदराबादवर भारतीय सेनेचा कब्जा स्थापित झाल्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंध्र युनिट मध्ये एक वाद निर्माण झाला. रवी नारायण रेड्डींच्या नेतृत्वाखालील एका गटाचे मानणे होते की तेलंगणा सशस्त्र संघर्ष निझामाच्या सत्तेच्या विरोधात होता आणि आता निझामाच्या सत्तेचे पतन झाले आहे, त्यामुळे सशस्त्र संघर्ष बंद केला पाहिजे. हा गट तुलनेने धनिक शेतकरी आणि काही छोट्या भूस्वामींच्या हितांचे प्रतिनिधित्त्व करत होता ज्यांनी निझामाच्या विरोधात चालू असलेल्या शेतकरी विद्रोहाला साथ दिली होती, परंतु निझामाच्या पतनानंतर त्यांनी संघर्षापासून फारकत घेतली होती. परंतु मध्यम आणि लहान शेतकरी आणि भुमीहीन शेतमजूर हे संघर्ष चालू ठेवण्याच्या बाजूने होते कारण ते पहात होते की सैन्य आल्यानंतर भूस्वामी गावांकडे परतू लागलेत, शेतकऱ्यांकडून जमिनी हिरावू लागलेत तसेच  ग्रामराज्यांच्या आदेशांची अवहेलना करू लागले आहेत. यामुळेच आंध्र समितीने शेवटी गनिमी काव्याचा संघर्ष चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला, जेव्हा हे दिसत होते की आता त्यांना अजून शक्तिशाली शत्रूचा सामना करावा लागणार आहे. तिकडे पक्षामध्ये केंद्रिय स्तरावर सुद्धा भारतातील क्रांतीच्या मार्गाला धरून वाद चालू होता. मार्च 1948 मध्ये पक्षाची दुसरी कॉंग्रेस झाली, जिच्यामध्ये दक्षिणपंथी पी.सी.जोशींना हटवून बी.टी. रणदिवेंना पक्षाचे महासचिव बनवले गेले होते. ह्या कॉंग्रेस मध्ये तेलंगणाच्या प्रतिनिधींनी जोर लावल्यानंतरच कॉंग्रेसच्या थीसीस मध्ये तेलंगणा संघर्षाच्या महत्त्वाचा उल्लेख करत त्याला समर्थन दिले गेले आणि संपूर्ण देशामध्ये असेच संघर्ष संघटित करण्यासाठी तसेच कामगार वर्गानेही याच्या समर्थनात आंदोलन करण्याचे आवाहन केले गेले.  रणदिवेंनी “डावा” अतिरेकपंथी थीसीस दिला की लोकशाही आणि समाजवादी क्रांती एकत्र झाली पाहिजे आणि कम्युनिस्टांनी फक्त मोठ्या भांडवलदारांनाच नाही तर सर्वच भांडवलदारांना हल्ल्याचा निशाणा बनवत देशव्यापी सार्वत्रिक संप आणि सशस्त्र विद्रोहाचा मार्ग स्विकारला पाहिजे. या “डाव्या” अतिरेकपंथाने भारतातील कम्युनिस्ट आंदोलनाला मोठे नुकसान तर पोहोचवलेच, याशिवाय तेलंगणा संघर्षाच्या पुढील विकासाला सुद्धा थांबवण्याचे काम केले. त्याच वर्षाच्या मे महिन्यात आंध्रप्रदेशातील पार्टी युनिटने रणदिवेंच्या थीसीसला विरोध करत आपली ही लाईन मांडली की भारतीय क्रांतीचे चरित्र रशियन क्रांतीपेक्षा वेगळे आहे आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या नव्या लोकशाही क्रांतीसोबत भारतीय क्रांती समानता ठेवते, इथे चार वर्गांचा संयुक्त मोर्चा बनवावा लागेल आणि दीर्घकालिक लोकयुद्धाचा मार्ग अवलंबवावा लागेल. आंध्र थीसीस मध्ये माओ-त्से-तुंग यांच्या नव्या लोकशाहीच्या (न्यू डेमोक्रसी) सिद्धांताला सुद्धा प्रासंगिक म्हणत भारतातील सर्वहारा क्रांतीला दोन टप्प्यांमध्ये संपन्न करण्याची योजना प्रस्तुत केली गेली. या थीसीस मध्ये सुद्धा काही कमतरता होत्या, उदाहरणार्थ यात भारतीय भांडवलदार वर्गाला दलाल म्हटलेले होते, परंतु एकूण पाहता ही लाईन तत्कालीन परिस्थितींमध्ये तुलनेने चांगली होती. पण पुढील दोन वर्षांचा काळ पार्टीवर रणदिवे लाईनचे वर्चस्व राहिले आणि त्यामुळे तेलंगणा संघर्षाचे मोठे नुकसान झाले. देशातील विविध भागातील शेतकरी संघर्षांना तेलंगणाच्या दिशेने पुढे नेण्याऐवजी आणि कामगार वर्गाला त्या संघर्षासोबत जोडण्याऐवजी “डाव्या” अतिरेकपंथाने पक्षाला जनसमुदायांपासून अलिप्त पाडले आणि कार्यकर्त्यांच्या फळीच्या पुढाकाराला पंगू बनवले. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आंध्र लाईनला अनुमोदन मिळाल्यानंतर रणदिवेंची “डावी” अतिरेकपंथी लाईन अलिप्त पडली. मे-जून 1950 मध्ये रणदिवेंच्या ऐवजी राजेश्वर राव पक्षाचे महासचिव बनले आणि पक्षाद्वारे आंध्र थीसीसला आधिकारिक लाईन म्हणून स्विकारले गेले. परंतु, तोपर्यंत उशीर झालेला होता. देशव्यापी स्तरावर संघर्षाच्या विस्ताराच्या शक्यतांचा चुकीच्या लाईनमुळे बळी जाऊन चुकला होता आणि नवीन बुर्झ्वा सत्तेला स्वत:च्या सुदृढीकरणासाठी तीन वर्षांचा मूल्यवान वेळ मिळाला होता.

सोवियत नेतृत्त्वाचे मार्गदर्शन

1951 येता येता तेलंगणा संघर्षाच्या पुढील मार्गावरून पक्षांतर्गत मतभेद तीव्र होऊ लागले. मुंबई मुख्यालयामध्ये प्रभावी असलेला एस.ए. डांगे, घाटे आणि अजय घोष यांचा दक्षिणपंथी गट सुरूवातीपासूनच आंध्र लाईनचा विरोध करत होता. परंतु आंध्र समितीच्या मोठ्या गटाने तरीही संघर्ष चालूच ठेवला होता. त्यांचे मानणे होते की तात्कालिकरित्या नुकसान झालेले असले तरीही संघर्ष चालू ठेवणे आणि देशातील अन्य अनुकूल परिस्थितींमधील भूभागांवर त्याचा विस्तार शक्य आहे.

पक्षामध्ये असलेले मतभेद, संकट आणि गोंधळलेपणाच्या स्थितीला दूर करण्यासाठी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वावर भरवसा केला गेला आणि चार सदस्यांचे एक प्रतिनिधी मंडळ 1951 च्या सुरूवातीला सोवियत पार्टीच्या नेतृत्वाशी बोलण्याकरिता मॉस्कोला गेले. यामध्ये दोन जण – राजेश्वर राव आणि बसवपुनैया हे तेलंगणा संघर्षाचे नेते होते,  आणि इतर दोन जण – अजय घोष व डांगे त्यांच्या विरोधात होते. सोवियत पार्टीच्या वतीने स्टॅलिन, मालेंकोव्ह, मालरोव्ह आणि सुस्लोव्ह यांनी चर्चा केली. पी सुंदरैया यांनी  संघर्ष थांववण्याच्या पक्षाच्या निर्णयाला योग्य ठरवण्यासाठी आपल्या पुस्तकात याकडे इशारा केला आहे की स्टॅलीनने तेलंगणा सशस्त्र संघर्षाला थांबवण्याचा सल्ला दिला होता कारण की या गनिमी काव्याच्या युद्धाच्या समर्थनात व्यापक जनसमर्थनाच्या अभावी हा संघर्ष व्यक्तिगत दहशतवादाच्या दिशेने वळू शकत होता. परंतु या संघर्षामध्ये सहभागी आणि नक्सलबारी शेतकरी विद्रोहानंतर चारू मजूमदार यांच्या अतिरेकपंथी लाईनचा विरोध करत क्रांतिकारी जनदिशेबद्दल बोलणाऱ्या डी.व्ही.राव यांंनी आपले पुस्तक “तेलंगणा आर्म्ड स्ट्रगल ॲंड द पाथ ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन” मध्ये लिहिले आहे की  त्यांना त्यावेळी पक्षामध्ये असे कळवले गेले होते की स्टॅलीनने भारतीय प्रतिनिधी मंडळाला म्हटले होते की “सशस्त्र संघर्ष चालू ठेवण्यासाठी अधिक हत्यारे, अधिक कॅडर, आणि संघर्षाच्या भागांमध्ये छापामारी करण्यासाठी आवश्यक सर्व गोष्टी पाठवल्या गेल्या पाहिजेत.” नंतर प्रतिनिधी मंडळाने सशस्त्र संघर्षामध्ये येणाऱ्या आह्वानांवर जोर दिला तेव्हा स्टॅलीनचे म्हणणे होते की “हे खेदजनक आहे की तुम्ही लोक संघर्षाचे रक्षण नाही करू शकत आहात.”

 प्रतिनिधीमंडळाने भारतात परत आल्यानंतर भारतात लोकशाही क्रांतीच्या कार्यक्रमाचा एक मसुदा तयार केला गेला आणि एक धोरण-विषयक वक्तव्य प्रसारित केले गेले ज्यामध्ये सशस्त्र संघर्षाचा उल्लेख तर नव्हता पण रणनितीविषयक कागदपत्रांमध्ये “अपरिपक्व विद्रोह आणि जोखीम असलेल्या कारवायांपासून सावध रहात” शेतकऱ्यांच्या छापामार युद्धासहित कामगारांचे वर्गीय संप आणि संघर्षांच्या अन्य रूपांच्या वापराबद्दल बोलले गेले होते.  त्यामध्ये या धारणेला सुद्धा चुकीचे ठरवले गेले होते की देशाच्या एखाद्या भागामध्ये सशस्त्र विद्रोह तेव्हाच सुरू होऊ शकतो, जेव्हा संपूर्ण देशामध्ये विद्रोहाची स्थिती तयार होईल. दस्तऐवजांनुसार एखाद्या मोठ्या भूभागावर शेतकरी संघर्ष जर जमीन जप्त करण्याच्या स्थितीला पोहोचला, व्यापक जनांदोलन आणि छापामार युद्ध जर योग्य पद्धतीने संघटित होऊ शकले, तर देशभरामध्ये शेतकऱ्यांना आंदोलित करून संघर्षाला एका उच्च पातळीवर नेणे शक्य आहे.

एका गौरवशाली संघर्षाला लाजीरवाण्या पद्धतीने मागे घेतले जाणे

1951 पर्यंत येता-येता पक्षामध्ये दक्षिणपंथी संधीसाधू वरचढ झाले होते. केंद्रिय समितीने आंध्र समितीला संघर्ष तेव्हापर्यंतच चालू ठेवण्यास सांगितले जोपर्यंत संघर्ष स्थगित करण्याच्या शर्तींवर सरकारसोबत चर्च पूर्ण होत नाही. या शर्तींमध्ये शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील जमिनी जमिनदारांना परत न करणे, कैद्यांची मुक्ती, खटले परत न घेणे आणि पक्षावरील बंदी उठवणे या प्रमुख शर्ती होत्या. परंतु केंद्रिय समितीच्या या निर्णयाच्या उलट अजय घोष यांच्या नेतृत्त्वाखालील दक्षिणपंथी गटाने आणि आंध्रातील रवी नारायण रेड्डी गटाने विनाशर्त संघर्ष परत घेण्यासाठी दबाव बनवणे चालू केले. पक्षाच्या या स्थितीचा लाभ घेऊन नेहरू सरकारने कोणतीही अट मानण्यास आणि चर्चा करण्यास नकार दिला. मे 1951 पर्यंत केंद्रिय समितीचे आंध्रातील सदस्यही मानून चुकले होते की आता थोड्या प्रमाणातही गनिमी काव्याचे युद्ध चालू ठेवणे शक्य नाही.

ऑक्टोबर 1951 मध्ये पक्षाने विनाशर्त, अत्यंत लाचार पद्धतीने संघर्ष थांबवण्याची घोषणा केली. जंगलातील छापामार युद्ध करणाऱ्या नेत्यांना याची बातमी उशिरा कळाली. पक्ष आता पूर्णपणे संसदीय मार्गावर चालू लागला होता. दक्षिणपंथी गटासमोर विरोधकांनी शरणागती पत्करली आणि कार्यकर्त्यांच्या फळीमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले.

तेलंगणा संघर्षाच्या तात्कालिक पराजयाची कारणे

तेलंगणा संघर्षाच्या  तात्कालिक पराभवाचे सर्वात मोठे कारण हे होते की पक्ष बोल्शेविक पद्धतीने एकीकृत नव्हता आणि त्यामध्ये वरपासून खालपर्यंत “डाव्या” आणि दक्षिणपंथी विचलनाचे गट अस्तित्त्वात होते, त्यामुळे तो भारतीय क्रांतीला नेतृत्त्व देण्यात असमर्थ होता. 1946 पासून 1951 पर्यंत अगोदर पी.सी.जोशींच्या काळात दक्षिणपंथी विचलनाने, नंतर रणदिवे काळातील “डाव्या” विचलनाने आणि नंतर पुन्हा अजय घोष यांच्या काळातील दक्षिणपंथी विचलनाने देशाच्या स्तरावर आणि तेलंगणाच्या स्तरावर पक्षकार्याला मोठे नुकसान पोहोचवले. हा एक असा संक्रमणकाळ होता जेव्हा नव्या सत्तेच्या सुदृढीकरणाची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नव्हती परंतु नौसेनेतील-विद्रोह, तेभागा-तेलंगणा-पुनप्रावायलार मधील शेतकऱ्यांचे संघर्ष आणि देशव्यापी कामगार आंदोलनाला एका सूत्रात बांधून जनक्रांतीलाच्या प्रवाहाला पुढे नेण्यात पक्षाचे नेतृत्त्व अयशस्वी ठरले. जर ही प्रक्रिया पुढे गेली असती तर कॉंग्रेसचा संधीसाधूपणा अजून नग्न रूपात समोर आला असता आणि पक्षाच्या नेतृत्त्वात लोकशाही क्रांती लवकर पूर्ण झाली नसती तरी एकतर दीर्घकालिक लोकयुद्ध मजबूत आधारावर पुढील टप्प्यात गेले असते किंवा जनसंघर्षांच्या दबावामध्ये नेहरू सरकार भूमीसुधाराच्या कार्यभारांना (प्रशियन मार्गानेच आणि वरूनच, परंतु) वेगाने पूर्ण करण्यास बाध्य झाले असते आणि वेगवान भांडवली विकासामुळे भारत लवकरच समाजवादी क्रांतीच्या टप्प्याला येऊन पोहोचला असता. परंतु असे झाले नाही. 1951 मध्ये पक्षनेतृत्त्वामधील मतभेदांमुळे तेलंगणा संघर्षाला एवढे नुकसान झाले होते की कमीत कमी तात्कालिकरित्या त्याचा पराभव निश्चित झालेला होता. तरीही, जर त्यावेळी नेतृत्त्वावर दक्षिणपंथी गटाचा प्रभाव नसता आणि पूर्णत: आत्मसमर्पण न करता तात्कालिकरित्या मागे हटणे व सैन्य शक्तीला दुर्गम जंगलांमध्ये विखरून टाकल्यानंतर नव्या दमाने त्या भूभागात व देशातील इतर अशा भूभागांमध्ये शेतकरी संघर्ष संघटित केले जाते तर स्थितीला सांभाळून पुन्हा पुढे जाण्याची संधी मिळाली असती.  राजेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील ज्या गटाने तेलंगणामध्ये योग्य लाईन घेतली होती, तो सुद्धा विचारधारात्मकरित्या कमजोर होता. यामुळे काही काळापर्यंत केंद्रिय समितीमध्ये प्रभावी असण्याच्या काळातही तो आपल्या लाईनला देशस्तरावर मजबूत करू शकला नाही, विरोधी लाईनच्या विरोधात निर्णायक संघर्ष न करता त्यांनी तडजोडीचा मार्ग स्विकारला आणि शेवटी गुडघे टेकले. पक्षाचे बोल्शेविक पद्धतीने एकीकृत नसण्याचे मूळ कारण नेतृत्त्वाची विचारधारात्मक कमजोरी होती. विचारधारात्मक कमजोरीमुळेच भारतातील ठोस परिस्थितींमध्ये मार्क्सवादाला रचनात्मक पद्धतीने लागू करून क्रांतीचा टप्पा व क्रांतीचा मार्ग ठरवण्याऐवजी, पक्ष आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शनावर विसंबून राहिला. ज्यावेळी तेलंगणामध्ये स्थानिक नेतृत्त्व आणि कार्यकर्ते हिंमतीने शेतकऱ्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून लढत होते त्यावेळी पक्षाकडे भारतीय क्रांतीचा कोणताही कार्यक्रम सुद्धा नव्हता. आज तेलंगणाच्या त्या गावांमध्ये, जिथे कधी शेतकऱ्यांनी धाडसी संघर्ष छेडला होता, उत्पादनाच्या पद्धतीमध्ये पायाभूत बदल झाला आहे.  आज त्या गावामध्ये जहागिरदार आणि मोठमोठे भूस्वामी नाहीत आणि लोक बाजाराकरिता शेती करतात. दुसऱ्या शब्दांमध्ये तेथे भांडवली विकास झाला आहे. यामुळेच तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाच्या काळातील रणनिती आणि डावपेच आज जुने झाले आहेत. परंतु त्या काळातील कमुनिस्टांचे धाडस, साहस, आणि जनतेसोबत मिळून-मिसळून तिला एकजूट, सज्ज  आणि संघटित करण्याच्या गौरवशाली इतिहासापासून आजही प्रेरणा घेतली जाऊ शकते. या गौरवशाली संघर्षापासून सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही प्रकारचे धडे घेतल्याशिवाय भारतातील क्रांतीचा रथ पुढे जाऊ शकत नाही.

मज़दूर बिगुल, सप्टेंबर 2021 मधून साभार