पंजाबमध्ये केजरीवाल आणि चन्नीमध्ये ‘आम आदमी’ बनण्याकरिता चालू आहे हास्यास्पद स्पर्धा!

शुभम

पंजाब मध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि निवडणुका जवळ पाहताच विविध भांडवली निवडणूकबाज पक्षांमध्ये हालचालू चालू झाल्या आहेत. या सर्व पक्षांचे नेते-मंत्री गेली पाच वर्षे चालू असलेल्या कुंभकर्णी झोपेतून बाहेर आले आहेत आणि आता मात्र एकेक करत घोषणा करत सुटले आहेत. अशा घोषणांच्या नादातच पंजाबचे सध्याचे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आणि दिल्लीचे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यामध्ये हे दाखवणयची अहमहमिका चालू झाली आहे की या दोघांपैकी कोण जास्त सामान्य माणूस आहे! नोव्हेंबर महिन्यापासून केजरीवाल पंजाबच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये चक्कर टाकून आले आहेत. याच दरम्यान लुधियाना शहरात झालेल्या दोन वेगवेगळ्य़ा कार्यक्रमांदरम्यान दोघेही रिक्षावाल्यांच्या आणि पथारीवाल्यांच्या जवळ जाताना दिसून आले आहेत. एकीकडे चन्नीने रिक्षावाल्यांसोबत चहा पिला तर केजरीवाल त्यांच्यासोबत जेवण करताना दिसून आले. निवडणुकांच्या अगोदर अशा प्रकारचे कारनामे तर नेहमीच बघायला मिळतात, आणि असे दिखावे फक्त राजकीय स्टंटबाजी सोडून काही नसते (उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुद्धा दलितांच्या घरी जेवण करताना दिसताहेत, आणि जनता ही स्टंटबाजी आता पुरती ओळखू लागली आहे!). हे दोन्ही नेते आणि त्यांचे पक्ष किती सामान्य आहेत, ते जरा बघूयात.

 2017 मध्ये राज्यातील बेरोजगारी, गरिब शेतकऱ्यांवरचे संकट, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि दलितांविरोधात वाढते अत्याचार अशा मुद्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कॉंग्रेसने अकाली दल व भाजपच्या तत्कालीन युती सरकारला निवडणुकीत हरवले आणि सत्तेवर आली. लक्षात घ्या की यापैकी एकाही मुद्यावर कॉंग्रेस सरकारने एकही ठोस पाऊल उचललेले नाही आणि अनेक मामल्यांमध्ये तर स्थिती पूर्वीपेक्षा खराब झालेली आहे.

पंजाबच्या कॉंग्रेस सरकारने ‘घरोघरी नोकरी’ योजने अंतर्गत प्रत्येक घरात एकेक नोकरी देण्याची जुमलेबाजी केली होती. योजनेमध्ये 10 लाखांहून जास्त युवकांनी नोंदणी केली पण सरकारने किती जणांना नोकरी दिली याचे आकडे कधी समोर आलेच नाहीत. नवीन रोजगार निर्माण करणे तर दूरच, सरकारी विभागांमध्ये जागा सुद्धा या सरकारने भरल्या नाहीत. 2020  मध्ये माहिती अधिकाराच्या कायद्या अंतर्गत समोर आलेल्या माहितीमध्ये समजले आहे की पंजाब आणि चंडीगढ मध्ये प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या  10 टक्क्यांपेक्षा जागा रिकाम्या आहेत. इतर अनेक सरकारी खात्यांमध्ये अशाच हजारो जागा रिकाम्या आहेत ज्यांना कॉंग्रेस सरकारने आपल्या कार्यकाळात भरलेलेच नाही.  2017 ते 2021 या काळात पंजाबमध्ये बेरोजगारीचा दर अनुक्रमे 5.61 टक्के, 8.15 टक्के, 10.3 टक्के, 10.98 टक्के,  आणि 7.1 टक्के राहिला आहे. 2019 आणि 2020 मध्ये पंजाबमधील सरासरी बेरोजगारीचा दर भारताच्या बेरोजगारी दरापेक्षा जास्त होता आणि पंजाब सर्वाधिक बेरोजगारीच्या पाच राज्यांमध्ये राहिला आहे. यापेक्षा अधिक हास्यास्पद अजून काय असू शकते की आपल्या पूर्ण कार्यकाळात झालेल्या आंदोलनांमध्ये आंदोलकांवर आणि न्याय्य मागण्या करणाऱ्या जनतेवर लाठ्या चालवणारे हे ‘आम आदमी’ निवडणुका जवळ येताच एकमेकांविरोधात चालणाऱ्या आंदोलनांमध्ये सहभाग करण्याची नौटंकी चालू करतात. कॉंग्रेस सरकार विरोधात मोहाली मध्ये 165 दिवसांपासून चाललेल्या कंत्राटी शिक्षकांच्या आंदोलनामध्ये 27 डिसेंबर रोजी केजरीवाल सामील झाला आणि ‘आप’ चे सरकार बनल्यास त्यांना पक्की नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले. त्याचवेळी पंजाब कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 5 डिसेंबर रोजी दिल्लीमध्ये केजरीवालाच्या घराबाहेर चालू असलेल्या गेस्ट टीचर्स (पाहुणे, म्हणजे तात्पुरते शिक्षक) च्या आंदोलनात जाऊन बसले. अखिल भारतीय गेस्ट शिक्षक असंघाच्या मते दिल्ली मध्ये 22,000 पेक्षा जास्त शिक्षक ‘गेस्ट’ शिक्षक म्हणून काम करत आहेत आणि यांच्यापैकी बहुतेक सर्व गेल्या सात वर्षांपासून एखाद्या नियमित शिक्षकाएवढे काम करत आहेत. कोणीही व्यक्ती हे सांगू शकतो की आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्याचे हे ढोंग फक्त राजकीय फायद्याकरिता केले जात आहे कारण खरोखरच यांना जनतेच्या मुद्यांशी काहीही देणेघेणे असते तर ही स्थिती आज आलीच नसती.

पंजाबमध्ये अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल आणि सर्वाधिक कुशल श्रेणीच्या कामगारांकरिता किमान वेतन क्रमश: 9,192 रु., 9,972 रु., 10,869 रु. आणि 11,901 रु. प्रति महिना आहे. शेतमजुरांना तर मजूर मानलेच जात नाही आणि किमान वेतनही मिळत नाही. एखादा कामगार आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा निर्वाह इतक्या कमी मजुरीत करूच शकत नाही पण असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना हे किमान वेतन मिळणे सुद्धा दुरापास्त आहे!

गरिब शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे सहाय्य करण्यात कॉंग्रेस सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे रेकोर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) च्या 2019 च्या अहवालानुसार पंजाबमध्ये दररोज सात शेतकरी आत्महत्या करतात. सन 2020 मध्येच आत्महत्येच्या 2,357 केसेसची नोंद झाली होती. धनिक शेतकरी आणि कुलक आणि आडते (जे अनेकदा धनिक शेतकरीच असतात)  गरिब शेतकऱ्यांना चढ्या दराने कर्ज देतात आणि आत्महत्या करणाऱ्या गरिब आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण हाच कर्जाचा बोजा बनतो. सरकार हा दावा करत आहे की त्यांच्याद्वारे साडे पाच लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले गेले आहे तर या मृत्यूंमागे काय कारण आहे? करोना काळातही हेच धनिक शेतकरी पंचायत बोलावून शेतमजुरांच्या मजुरीवर वरची मर्यादा ठरवत होते आणि एखाद्या दुसऱ्या गावात जाऊन काम केल्यास शेतमजुरांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याबद्दल बोलत होते. भारतातील विविध राज्यांमधून पंजाबात येणाऱ्या कामगारांच्या शोषण आणि छळवणुकीत हे कुलक-धनिक शेतकरी कोणतीच कसर सोडत नाहीत. अशावेळी सरकार दुसरीकडेच मान फिरवून बसलेले असते आणि या शोषकांवर कारवाई करण्यापासून पळत असते. गरिब शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे संस्थाबद्ध कर्ज देण्यासाठी आणि शेती मध्ये लागनाऱ्या साधनांना उपलब्ध करवून देण्यासाठी काहीच सोय नाही; याकरिता लागणारा निधी उभा करण्यासाठी धनिक शेतकरी आणि भांडवलदार वर्गावर विशेशःअ कर लावण्याचीही सोय नाही कारण हे पक्ष कुलक-धनिक शेतकरी आणि मोठ्या भांडवलदारांचेच प्रतिनिधित्व करतात.

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो नुसार  2017  मध्ये पंजाबात दलित अत्याचारांच्या प्रकरणांची संख्या 118 होती.  2018 मध्ये 168 खटले, 2019 मध्ये 166 खटले आणि 2020 मध्ये 165 खटले समोर आले. हे ते खटले आहेत ज्यांमध्ये पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद केली गेली. असे बहुसंख्य खटले तर समोर येतच नाहीत आणि वास्तव संख्या तर कैक पटींनी जास्त आहे.  अशा हत्या आणि छळवणुकीच्या बहुसंख्या मामल्यांमध्ये उच्चजातीय लोक, जाट-शीखच दोषी आढळतात. बेअदबीच्या नावाने जमावाद्वारे केल्या जाणाऱ्या खुनांकडेही सरकार डोळेझाकच करते आणि अशा मामल्यांमध्ये दोषींना शिक्षा होतच नाही. अशा अनेक मामल्यांमध्ये सरकार फक्त गप्पच बसत नाही तर अनेकदा गुन्हेगारांना वाचवण्याचा पूर्ण प्रयत्नही करते. यापेक्षा अजून लाजीरवाणे काय असेल की निवडणुकांच्या ठीक अगोदर कॉंग्रेसने एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसवून जनतेला फसवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पंजाबात असलेल्या 32 टक्के दलितांना भुलवण्याखेरीज यामागे काय उद्दिष्ट असू शकते? नोव्हेंबर मध्ये मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन आणि कॉंग्रेस सोडून नवीन पक्ष बनवणारे अमरेंद्र सिंह आता भाजप सोबत युती करते झाले आहेत. यातून हे तर एकदम स्पष्ट होते की भांडवली लोकशाही मध्ये नेते-मंत्री व्यक्तीगत स्वार्थाकरिता कोणत्याही स्तरावर खाली जाऊ शकतात आणि किती कट्टर संधीसाधू असू शकतात.

‘आम आदमी’ चा बुरखा घातलेल्या केजरीवाल सरकारने सुद्धा दिवसरात्र फॅक्टरी मालक, प्रॉपर्टी डीलर, आणि व्यापाऱ्यांची सेवा केली आहे. आम आदमी पक्षाच्या शासनकाळात दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या भागातील फॅक्टरी मालकांना भरभराटीची भरपूर संधी दिली गेली आहे. उदाहरणार्थ सेल्स टॅक्स विभागाच्या धाडी थांबल्या, नवीन कारखाने लावण्याकरिता परवानग्या कमी केल्या गेल्या, श्रम कायद्यांच्या अंमलबजावणीला जाणीवपूर्वक ढिले केले गेले. आता या सर्वांची शिक्षा मात्र भोगावी लागत आहे दिल्लीतील कामकरी लोकसंख्येला जी आपले हाड-मांस गाळून मालकांकरिता नफा  निर्माण करत आहे. नुकतेच नोव्हेंबर मध्ये केजरीवालने पुन्हा एकदा किमान वेतनात वाढ जाहीर केली आहे. सर्वांना माहित आहे की ही वाढ म्हणजे फक्त कागदावरची घोषणा आहे, अजून काही नाही. जमिनीवरचे वास्तव तर हे आहे की दिल्लीतील कामकरी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात किमान वेतनाच्याही खाली खटत राहते.

दिल्लीतील कामगारांना गेल्या पाच वर्षांमध्ये महागाई, अनियोजित लॉकडॉऊन मध्ये खाण्यापिण्याची गैरसोय आणि घरि जाण्याची गैरसोय,  पावसाळ्यात कामगार वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याचा प्रश्न, किंवा कचऱ्याच्या ढिगाच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले आहे.  या प्रश्नांवर केजरीवाल सरकारने काही केले तर नाहीच, पण आता आपल्या नरम हिंदुत्ववादी अजेंड्याला अंमलात आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न चालू आहे. सरकारने गेल्या महिन्यातच अयोध्येला जाण्याकरिता मोफत रेल्वे सेवा चालू केली आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने पास केलेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.आर.सी.) आणि नागरिकता दुरुस्ती कायद्या (सी.ए.ए.) विरोधात ठराव पास करण्यात सर्वाधिक उशिर केजरीवाल सरकारनेच केला होता. असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही की केजरीवाल हा भाजपचाच छोटा भाऊ आहे.

कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाला निवडणुकांकरिता वेगवेगळ्या उद्योगपती, धंदेबाज, फॅक्टरी मालक, धनिक शेतकऱ्यांकडून तर निधी मिळतोच, वरून यांच्या नेत्यांचे आणि मंत्र्यांचे खिसेही नेहमीच गरम असतात. 2017 च्या निवडणुकांमध्ये चरणजीत सिंह चन्नीने 14  कोटींची संपत्ती घोषित केली होती. याच निवडणुकांमध्ये पंजाब कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धूंची एकूण घोषित संपती 45 कोटींपेक्षा जास्त होती. आम आदमी पक्षाचे संगरूर मधून निवडून आलेले खासदार भगवंत मन यांची घोषित संपत्ती 1.2  कोटी रूपये होती आणि अरविंद केजरीवाल यांनी जवळपास साडे तीन कोटी रुपयांची संपत्ती घोषित केली होती. यांना ‘सामान्य माणूस’ म्हणणे म्हणजे दिवसरात्र एक करून जीवन चालवणाऱ्या कोट्यवधी कामगार-कष्टकऱ्यांसोबत एक क्रूर थट्टा ठरेल.

या सर्व गोष्टींवरून हे तर स्पष्ट होते की ना हे दोन्ही पक्ष ‘सामान्य’ आहेत आणि ना यांचे नेते-मंत्री ‘सामान्य माणूस’. हे दोन्ही पक्ष ‘खास’ आहेत आणि ‘खास वर्गा’च्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्यासाठीच सर्व नियम-कायदे बनवतात. कामगार-कष्ट्कारी जनतेने हे समजले पाहिजे की सत्तेत कोणीही असो, कोणत्याही भांडवल्या पक्षाचे सरकार येवो, आपल्या जीवनात कोणताही विशेष फरक पडणार नाहीये. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा मागण्यांभोवती संघटित होऊन जर आपण आपला पक्ष स्वत:च उभा करत नाही, तोपर्यंत देशातील कामकरी लोक बरबादच होत राहतील.