सी.यु.सी.ई.टी.: उच्च शिक्षणाला गरीबांपासून वंचित करण्याचे अजून एक पाऊल!

अभय

सी.यु.सी.ई.टी. म्हणजेच सेंट्रल युनिव्हर्सिटी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (Central University Common Entrance Test) शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 साठी घेण्यात येईल असे या वर्षी मार्च महिन्यात जाहीर झाले आणि आता तर 2 एप्रिल 2022 पासून यु.जी.सी. ने त्याची नोंदणी प्रक्रिया देखील सुरू केलेली आहे. सी.यु.सी.ई.टी. अंतर्गत आता पंचेचाळीस केंद्रिय विद्यापीठांत पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 12वी च्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल ग्राह्य धरल्या जाणार नसून, आता या 45 विद्यापीठांसाठी  नवीन सी.यु.सी.ई.टी. चा निकाल हा प्रवेशाचा निकष असेल. अद्याप अशी परीक्षा पदव्युत्तर प्रवेशाला लागू नसली तरीही ती लवकरच होईल याची दाट शक्यता आहेच. सी.यु.सी.ई.टी. ची परीक्षा राज्य विद्यापीठांना बंधनकारक नसली तरी सी.यु.सी.ई.टी. मार्फत प्रवेशप्रक्रिया ते देखील त्यांच्या मर्जीने राबवू शकतात. या परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया एन.टी.ए.(National Testing Agency) म्हणजे राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमार्फत राबवली जाईल.

सी.यु.सी.ई.टी. परीक्षेचा अभ्यासक्रम बारावीपर्यंतच्या एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकांवर आधारलेला असेल. या परिक्षेतून  विद्यार्थ्यांच्या भाषेच्या अभ्यासाचं, ज्या विषयात त्यांना पुढील शिक्षण घ्यायचे आहे त्याच्या पायाभूत संकल्पनांची विद्यार्थ्यांना किती माहिती आहे याचं, आणि जर शिक्षण संस्थेची मागणी असेल तर विद्यार्थ्यांच्या सामान्य ज्ञान – बौद्धिक आकलन क्षमतांचं आकलन केलं जाईल. जे विद्यार्थी राज्यांमधील बोर्डांमध्ये शिकलेले आहेत, त्यांना एन.सी.ई.आर.टी. चा अभ्यासक्रम अवघड जातो हे तर सर्वज्ञात आहे. दुसरीकडे एन.सी.ई.आर.टी. चा अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या शाळा या इतर राज्यांमधील गरीब, कामगार-कष्ट्करी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात. तेव्हा एन.सी.ई.आर.टी अभ्यासक्रमावर आधारित परिक्षा फक्त उच्चभ्रू वर्गातील विद्यार्थ्यांचे हित साधतात.

अशा स्वरूपाच्या अनेक परीक्षा यापूर्वी देखील अस्तित्वात होत्या, पण त्या प्रत्येक संस्थेच्या/विद्यापीठाच्या/महाविद्यालयाच्या आपापल्या पातळीवर चालवल्या जात होत्या, त्या प्रत्येक जागी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेच्या आपापल्या गरजेनुसार ठरत होत्या. आता भारतात केंद्रीय पातळीवर पहिल्यांदाच समान अशी प्रवेश परीक्षा एकीकृत पद्धतीने विभिन्न अभ्यासक्रमांसाठी आणि विविध विद्यापीठांसाठी होऊ घातलेली आहे. अनेक परिक्षा स्वत:हूनच प्रवेशामध्ये एक मोठी धोंड होत्या, परंतु एक परिक्षा झाल्यामुळे यात मोठा फरक पडणार नाहीये. परीक्षा मार्च मध्ये जाहीर झाली आहे, एप्रिल चा पूर्ण महिना नोंदणी साठी खुला आहे आणि जुलै 2022 मध्ये परीक्षा होणार आहेत. या परिक्षेमुळे कामगार-कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची पायरी चढणे अधिकच कठीण होणार आहे. कसे, ते  पुढे पाहुयात.

मोदी सरकारने 2020 मध्ये लोकशाही प्रक्रियेला कचऱ्याची पेटी दाखवत नवीन ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’ लागू करवून घेतले. त्या धोरणानुसारच 2020 पासून पुढील सर्व शिक्षणासंदर्भातले निर्णय घेतले जात आहेत, ज्यांचा उद्देश आहे शिक्षणाचे नफ्यासाठी खासगीकरण आणि भारतीय भांडवलशाहीसाठी गरजेचे कुशल श्रमिक तयार करणे; वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर एन.ई.पी. 2020 च्या उगमस्थानातून जन्म घेणाऱ्या अनेक नद्या वाहत आहेत, काही छोट्या काही मोठ्या, परंतु त्या सर्वांना शेवटी जाऊन तो भारतीय भांडवलशाहीचाच समुद्र तुडुंब भरायचाय; या नद्यांच्या प्रवाहाची दिशा विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या अगदी विपरीत आहे, त्या नद्यांचं मूळ चरित्रच असं असल्या कारणाने त्यातून इतर काही होऊही शकत नाही; या नद्या-उपनद्या म्हणजे एन.ई.पी. 2020 च्या आधारावर घेतलेले विविध निर्णय. एन.ई.पी. 2020 च्या पोटातून उगम पावलेली अशीच एक उपनदी म्हणजे सी.यु.सी.ई.टी. चा घातलेला हा घाट. खूप मोठी जरी नसली तरी या सी.यु.सी.ई.टी. नामक उपनदीचा रेटा  देखील एकूण त्याच दिशेने आहे, ज्या दिशेने येत्या काळातील आणखी कित्येक निर्णय घेतले जाणार आहेत: संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला देशी-विदेशी भांडवलाच्या लुटीसाठी खुले करणे व त्याला भांडवलाच्या हितांसाठी सडवणे हीच ती दिशा आहे. या महापुरात व्यापकरित्या विद्यार्थ्यांचे, शिकू इच्छिणाऱ्यांचे हित बुडणार हे निश्चित आहे. 1986 च्या शिक्षण धोरणापासून सुरू झालेली नव-उदारवादी शिक्षण धोरणांची गंगा आज मोदी सरकारच्या काळात आणलेल्या एन.ई.पी. 2020 मुळे फोफावली तिला यामुळे अजून वेग मिळाला आणि कधी उच्च शिक्षण निधीपुरवठा संस्था(एच. ई. एफ. ए., HEFA), कधी राष्ट्रीय परिक्षा संस्था (एन.टी.ए., NTA)  तर कधी या छोट्या सी.यु.सी.ई.टी.च्या मार्गाने आता शिक्षणाला गिळंकृत करण्यासाठी ती प्रलयंकारी वेगाने वाहत आहे.

खाउजा धोरणांच्या सुरूवातीनंतरच देशात उच्च शिक्षणासाठी स्पर्धात्मक प्रवेश परिक्षांचे पेव आले आहे. एकूणच जागतिकीकरण-उदारीकरण-खासगीकरण यांचे भारतातील आगमन बऱ्याच पद्धतीने भारताला आणि भारताच्या भांडवली व्यवस्थेला बदलत होते. मग त्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होणे साहजिकच होते. भारतातील शिक्षण व्यवस्था जशी खासगी होऊ लागली तशी विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा सुरु करणे भांडवलशाहीची गरज बनली. याचे कारण, प्रत्येक उद्योगक्षेत्राच्या आणि बाजाराच्या गरजेनुसार विविध प्रकारचे कामगार तयार करणाऱ्या अभ्यासक्रमांच्या जागा मर्यादित ठेवायच्या होत्या,  सरकारी अनुदान संपवत विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करण्याचे तत्व लागू करत त्या जागांच्या फी वाढवायच्या होत्या. यानुसार अभियांत्रिकी, पाठोपाठ वैद्यकीय, मग व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश परिक्षा लागू झाल्यानंतर  प्रत्येक विद्यापीठाच्या स्वतंत्र प्रवेश परिक्षा, नंतर डी.एड.-बी.एड. च्या परिक्षा, वकिल झाल्यानंतरही पात्रता परिक्षा, नेट, सेट, आणि अश्या तमाम उच्चशिक्षण पदव्यांना प्रवेश घेण्यासाठी किंवा पदवी मिळाल्यावरही पात्रता सिद्ध करण्यासाठी  स्पर्धा परीक्षा सुरु करून उच्चशिक्षणापर्यंत आणि त्यानंतर नोकरीच्या बाजारात पोहोचण्याच्या रस्त्यात भिंती उभारल्या गेल्या. बरीच वर्षं विविध विद्यापीठांच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा होत्या, सी.यु.सी.ई.टी. या सर्व विविध परीक्षांच्या ऐवजी केंद्रीकृत आणि एकीकृत परीक्षा, आणखी व्यवस्थात्मक आणि संस्थात्मक पद्धतीने राबवेल. एकच परिक्षा सोयीची जरी वाटत असली तरी प्रवेश परीक्षांच्या कोचिंग क्लासेसच्या बाजाराला प्रचंड वाव देणारे हे पाऊल ठरणार आहे.  थोडक्यात प्रवेश परीक्षांच्या भिंतींना उंच करणारे हे पाऊल ठरेल.

आता सी.यु.सी.ई.टी. सुरु केल्याने आधीच ढिगाने असलेल्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आणखी एका परीक्षेची भर पडली. या स्पर्धा परीक्षेमुळे, आणि अश्या परीक्षांसाठी करावयाच्या तयारीमुळे भांडवली समाजातील स्पर्धेची मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये खोलवर रुजत जाते. नको त्या अडचणींना, गोंधळाला आणि समस्यांना जन्म देणाऱ्या परिक्षा विद्यार्थ्यांसाठी मनस्तापच ठरतात. अशा परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये दुसऱ्यापेक्षा वरचढ होणे, दुसऱ्याला मागे टाकणे, दुसऱ्याला हरवून फक्त स्वतःच्याच हितांसाठी आणि प्रगतीसाठी काम करणे हे मूलमंत्र म्हणून सतत बिंबवतात, आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांना असा विश्वास प्रदान करतात की हाच तर असतो नैसर्गिक मानवी स्वभाव, हीच तर आहेत संपूर्ण मानवी इतिहासाच्या धड्यांमधून घेता येऊ शकणारी जगण्याची आधारभूत सूत्रं! माणसाला विद्यार्थी दशेतच माणूस नव्हे गिधाड बनण्यासाठी धक्का देण्यात अशा स्पर्धा परीक्षा देखील हातभार लावतातच की!

आतापर्यंत बोर्डाच्या परीक्षेच्या तयारीचा ताण विद्यार्थ्यांवर कमीच पडत होता जणू, की आता त्यात सी.यु.सी.ई.टी. च्या तयारीचा ताण भर देण्यास पुढे येणार आहे. ही स्पर्धा परीक्षांची तयारी आणि त्यातून त्याचा जो बाजार मांडला जातो यातून एक वेगळंच जंजाळ विणलं जातं. यु.जी.सी. चेयरमन जगदीश कुमार जरी म्हणाले असतील, “या (सी.यु.सी.ई.टी.) परीक्षेसाठी कोणत्याही खास प्रशिक्षणाची गरज नाही कारण यातील सर्वच प्रश्न हे एन.सी.ई.आर.टी. अभ्यासक्रमातून घेतले जाणार आहेत” आणि या त्यांच्या म्हणण्याला सिद्ध करण्याकरिता आकड्यांचा आणि आश्वासनांचा ताळेबंद मांडू पाहत असतील तरीही आपण हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की इकडे सी.यु.सी.ई.टी. ची घोषणा झाली नाही रे झाली, तिकडे खासगी ऑनलाईन प्रशिक्षण केंद्राकडून या परीक्षेचे खास कोर्सच जाहीर केले गेले; या पाठोपाठ सी.यु.सी.ई.टी. साठी बाजारात पुस्तके विक्रीस उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहेतच.

शेवटी साधले काय? नफाकेंद्रित व्यवस्थेतील प्रत्येक निर्णय हा निर्विवादपणे बाजाराच्या गरजांना, नफ्याला, केंद्रस्थानी ठेऊनच घेतला जातो. विद्यार्थ्यांच्या खिशातून जमेल तितका जास्तीत-जास्त पैसा उकळून तो नफेखोरांच्या घशात ओतायला आता आणखी एक निमित्त सी.यु.सी.ई.टी. मुळे बाजारात आलेले आहे. ज्या परीक्षेच्या तयारीसाठी पैशाची उधळपट्टी अनिवार्य बनते अशा परीक्षांची दारं ज्यांच्याकडे पैसे नसतात त्यांच्यासाठी पुढे कमी जास्तं प्रमाणात बंद होतातच.

परीक्षांचं आणि त्या पेक्षा मोठं दडपण परीक्षेच्या निकालाकडून असलेल्या अपेक्षांचं (संपूर्ण सामाजिक वर्तुळाच्या अपेक्षा) एक ओझं विद्यार्थी त्याच्या पाठीवर कायम वागवत असतोच. तयारीचा ताण, परीक्षेचा दबाव, निकालाचं आणि अपेक्षांचं दडपण आणि पुढील आयुष्याची भीती, या सगळ्याचा गाडा सगळेच विद्यार्थी ओढू शकतील असं शक्य नाही. जे पुढे ओढू शकत नाहीत ते त्या गाड्याला ओढण्याची प्रक्रिया संपवतात आणि त्यातील काही स्वतःलाच. अपयशाच्या भयाने ग्रस्त किंवा सातत्याने स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपयशच मिळवणारे विद्यार्थी कधी नैराश्याच्या खोल अंधार दरीत कोसळतात याचा त्यांनाही सुगावा लागत नाही. स्पर्धा परीक्षांचे एकूण सर्वच पडसाद बीभत्स भयंकर असतात. सी.यु.सी.ई.टी. या स्पर्धा परीक्षेचं गाऱ्हाणं काय वेगळं असणार आहे? कमी जास्तं प्रमाणात तेच बीभत्स भयंकर कथानक.

स्पर्धा परीक्षा पावलोपावली शिक्षण व्यवस्थेत लागू केल्या जातात यामागे एक महत्चाचे कारण स्पष्टच आहे; या भांडवली व्यवस्थेला सर्वांना शिक्षण देण्यात कसलाही रस नाही, दर्जेदार शिक्षण देखील ती सर्वच विद्यार्थ्यांना देते असे नाही; आधी शिक्षण तुम्हाला मिळेल की नाही याचा निर्णय, मग ते शिक्षण काय असेल याचा निर्णय आणि मग त्या शिक्षणाच्या दर्जाच्या उतरंडीत तुम्ही कुठे असाल याचा निर्णय भांडवली व्यवस्थेच्या संचालनाच्या दृष्टीनेच घेतले जातात. किती विद्यार्थ्यांना कोणते आणि कोणत्या दर्जाचे शिक्षण द्यावे याचा निर्णय तर भांडवली बाजारी व्यवस्थेच्या हितांना डोळ्यासमोर ठेवूनच, कोणत्या प्रकारच्या किती कामगारांची गरज आहे हे ध्यानात ठेवूनच घेतला जातो, पण प्रवेश न मिळाल्याचे खापर मात्र विद्यार्थ्यांच्याच डोक्यावर ही व्यवस्था फोडते. ते खापर फोडण्यासाठीचा कांगावा म्हणजे विद्यार्थीच गुणवंत नाहीत, विद्यार्थीच नालायक आहेत, हा तर्क; आणि हा तर्क सिद्ध करण्यासाठी वापरली जाते ती स्पर्धेवर आधारित प्रवेश परीक्षा. अर्थात प्रवेश परीक्षेमुळे उपस्थित सर्व समस्यांसाठी देखील तुम्ही विद्यार्थीच जबाबदार, परीक्षेच्या तयारीसाठी अपुरी संधी आणि संसाधनं न मिळाल्या बद्दलही तुम्हीच जबाबदार, प्रवेश परीक्षेसाठी अपात्र असाल तरी तुम्ही जबाबदार आणि नापास झालात तरीही तुम्हीच जबाबदार, दर्जेदार शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळण्या इतके गूण नाही मिळाले तरी तुम्ही विद्यार्थीच जबाबदार आणि गूण मिळूनही जर फी भरू शकला नाहीत तरी तुम्ही विद्यार्थीच जबाबदार, हेच तर ही नफेखोर व्यवस्था आपल्याला सांगू इच्छिते! यात कुठेही सर्वांना शिक्षण देण्यामधली अक्षमता, मोफत शिक्षण देऊ न शकण्याची अक्षमता आणि सर्वांनाच उन्नत दर्जाचे शिक्षण न देऊ शकण्याची अक्षमता, हे मुद्दे भांडवलशाही उपस्थित होऊ देत नाही.

आपण श्रमिकांनी, न्यायप्रिय जनतेने आणि क्रांतिकारी विद्यार्थी युवकांनी विचार केला पाहिजे की आज भारतात, 1976 पूर्वी जसे चीन मध्ये आणि 1960 पूर्वी सोविएत युनियन मध्ये झाले तसे शिक्षणातील प्रयोग आपल्या देशात आज का होऊ शकत नाहीत?  शिकण्यास इच्छूक असलेल्या प्रत्येकासाठी मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाची पूर्ण संधी अटी शर्तींशिवाय चीन आणि सोविएत युनियन देऊ शकले तर भारतामध्ये तसे शिक्षण सर्वांना मिळण्यात काय अडथळे आहेत? असे शिक्षण आजच्या भारतात का नाही दिले जाऊ शकत? भारतासारख्या संपन्न देशामध्ये सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण सहजसाध्य आहे, अडथळा आहे ती फक्त बाजाराची अर्थव्यवस्था!