लोकशाहीची थट्टा चाललेली नाही, ही लोकशाहीच थट्टास्पद आहे!
महाराष्ट्रात सत्ताबदल कसला? एक जाऊन दुसरे लुटखोर आलेत!

अभिजित

महाराष्ट्रात शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचा मोठा गट आणि भाजपचे सरकार सत्तेत आले आहे. अनेक दिवस एकनाथ शिंदेंचे “बंड” आणि त्यांनी जवळपास 40 आमदारांना घेऊन केलेला पोबारा हा बाजारगप्पांचे केंद्र बनला होता. अजूनही फडणवीसांनी कशी “फिल्डींग” लावली, आणि आमदार गुवाहाटीला कसे पळाले, आणि एकेक करून शिवसेना कशी फुटत गेली या सर्व बाजारगप्पा भांडवली मीडीयात चालूच आहेत आणि जनतेलाही असे मुद्दे जणू काही चित्तथरारक सिनेमाच असावा अशा पद्धतीने चघळायला दिले जात आहेत.  चर्चांमध्ये नेहमीप्रमाणे गायब आहे ती कामगार-कष्टकरी जनतेची स्थिती, ज्या जनतेचा अजूनही या लोकशाहीवर केविलवाणा विश्वास आहे की हे सर्व निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या भल्यासाठी काहीतरी करत असावेत.

काही उदारवादी नेहमीप्रमाणे लोकशाहीची थट्टा वगैरे चालली आहे असे गळे काढत बसलेत. अनेक उदारवाद्यांना तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता जाऊन भाजपचे सरकार येणार या कल्पनेनेच फेफरे येत आहेत. शिवसेनेच्या तथाकथित “सेक्युलर” होण्याचे पोवाडे गाणारे भाट आता चेहरा कुठे लपवावा या विवंचनेत आहेत आणि अजूनही आशा लाऊन आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने जुने सरकार परत येईल.

एक जाऊन दुसरे लुटखोर आलेत

अनेक दशके कॉंग्रेस, किंवा राष्ट्रवादी प्रणित सरकारं आली आणि गेली. 1999-2014 कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचेच सरकार होते, 2014-19 शिवसेना-भाजपचे होते, 2019-2022 शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे सरकार होते. या सर्व काळात कामगार-कष्टकऱ्यांच्या जीवनात काय मोठा फरक पडलाय? राज्यातील 70-75 टक्के लोकसंख्या असलेल्या शेतमजूर, गरिब शेतकरी, औद्योगिक कामगार, नाक्यांवरील बांधकाम कामगार, घरकामगार, स्विगी-झॉमेटोसारखे डिलिव्हरीचे काम करणारे ‘गिग’ कामगार, पथारीवाले, हातगाडीवाले, कष्टकरी व्यावसायिक, अशा सर्व कामकऱ्यांच्या जीवनात काय फरक पडलाय?  या संपूर्ण काळात रोजगार मिळणे दिवसेंदिवस दुरापास्त होत गेले आहे, मजुरीचे दर वाढणे दूरच उलट महागाईने कंबरडे मोडले आहे, करोना काळात दवाखान्यात बेड अभावी हजारोंचे जीव गेले आणि सरकारी इस्पितळांची अवस्था कुत्र खात नाही इतकी बोगस बनली आहे, शिक्षण घ्यायचे तर फियांचे आकडे छाती दडपून येईल इतके मोठे! एकीकडे या सर्व पक्षांच्या आमदार-खासदार-मंत्री-नेत्यांचे महाल वाढत गेले, यांच्या घरांवर मजले आणि यांच्या “संस्था”, कारखाने, बॅंका, पतपेढ्यांची कमाई रेकॉर्ड तोड वाढत गेली आणि जनतेला मात्र दोन वेळचे खाणे दुरापास्त झाले आहे!

आठवा! 2014 मध्ये सर्व पक्षांनी स्वतंत्र निवडणुका लढल्या होत्या, आणि सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठरावावर राष्ट्रवादीने विरोधात मतदान न करता अनुपस्थिती नोंदवण्याचे जाहीर केले होते आणि बाहेरून समर्थन देण्याचेही जाहीर केले होते! नंतर वाटपाची मांडवली झाल्यावर शिवसेना सत्तेत सामील झाली. नंतर अजित पवारांच्या जलसिंचन भ्रष्टाचारावर 2014, 2019 च्या निवडणुकीत रान उठवणाऱ्या भाजपने 2019 मध्ये त्यांच्याच सोबत सरकार बनवले होते आणि हा तपास कधी पुढे गेलाच नाही! 2019 च्या निवडणुकीनंतर भाजपसोबत वाटणीचे गणित बिघडल्यावर, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने मिळून राज्याचे वाटोळे केले आहे म्हणणाऱ्या शिवसेनेने तर चक्क या दोन पक्षांसोबतच सरकार बनवले, आणि 2.5 वर्षे सत्तेत मंत्रीपदांची मलाई खाल्यानंतर “हिंदुत्व” जागृत झालेल्या एकनाथ शिंदे गटाला अचानक या दोन पक्षांचे वास्तव पुन्हा समजले आणि ते ज्या भाजपचे 2.5 वर्षे वाभाडे काढत होते, त्याच भाजप सोबत सरकार बनवले!

म.वि.आ.च्या तिघाडीची निर्मिती करताना राष्ट्रवादीतीलच अजित पवार यांनी जे “बंड” केले होते, त्यातून  राष्ट्रवादीची इतर गणितंही समोर आलीच होती,  आणि पुढे जाऊन शिवसेनेसारख्या फॅसिस्ट पक्षासोबत युती करून कॉंग्रेसने सुद्धा त्यांची “धर्मनिरपेक्षता” किती निरपेक्ष आहे हे सिद्ध केले!  भाजपने जो अजित पवारांसोबत 2019 च्या निकालानंतर “पहाटेचा शपथविधी” केला आणि त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाची जी सुरत-गुवाहाटी-गोवा अशी पंचतारांकित सैर करवली, त्यातून या नैतिकतेचे ढोल वाजवणाऱ्या पक्षाचे चरित्र पुन्हा एकदा सर्वांसमोर नागडे पडले आहे.

यातून काय समजले पाहिजे? “हमामात तर सगळेच नागडे” आहेत! समजले तर हे पाहिजे की रोज उठून हिंदुत्वाचा किंवा धर्मनिरपेक्षतेचा, भ्रष्टाचाराचा किंवा सदाचाराचा ढोल पिटणारे हे सर्व पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत आणि जनतेसमोर केली जाणारी भांडणं ही फक्त सत्तेचा वाटा मिळवण्यासाठी आहेत! तेव्हा नवीन सरकार म्हणजे अजून काही नाही तर लुटारुंच्याच टोळ्यांमधली झालेली आपसातील पुनर्वाटणी आहे!  सध्या झालेल्या सरकार बदलाने तुमच्या-आमच्या जीवनात काहीतरी बदलेल अशा भ्रमात असाल, तर लवकर बाहेर आलेल बरे!

2.5 वर्षे एकनाथ शिंदेनी काय केले?

आता एकनाथ शिंदेंच्या निमित्ताने “बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदुत्व”, “पक्षनिष्ठा”,”विजोड युती”, “महाराष्ट्राचे हित” असे शब्द रोज कानावर पडत आहेत, पण यांना खरोखरच “तत्वांची” (हिंदुत्वासारखे धर्मवादाचे मुद्दे कामगार-कष्टकरी वर्गासाठी तत्वाचे मुद्दे नाहीतच, तर आपल्या हिताच्या विरोधातील मुद्दे आहेत!) चाड असती, तर यांनी 2019 मध्येच शिवसेना का सोडली नाही? 2.5 वर्षे सत्तेची मलाई खाल्यानंतर थोडी कमी मलाई मिळतेय असे वाटून यांना सत्ता सोडण्याची उपरती का झाली? निधी मिळाला नाही असा जेव्हा हे लोकप्रतिनिधी गळा काढत आहेत, तो यासाठी नाही की तुम्हा-आम्हाला चांगली घरकुलं, शिक्षण, आरोग्य, रेशन देऊ शकले असते; तर याकरिता की यांना खाण्यासाठी पैसे कमी पडले! “धर्मनिरपेक्षता”, “हिंदुत्व”, “पक्षनिष्ठा”, “तत्व”, “नैतिकता” हे सर्व फक्त सत्तेच्या दलालीच्या जेवणासोबत तोंडी लावायचे पदार्थ असतात हे जनता आता चांगलेच समजू लागली आहे.

हिंदुत्वाची आठवण कशी झाली?

साम-दाम-दंड-भेद या चाणक्याच्या घृणीत दमनकारी पद्धतीला सर्वात चांगले कोणी आत्मसात केले असेल तर भाजपने. आज आर्थिक संकट तीव्र होत असताना देशाच्या राज्यकर्त्या भांडवलदार वर्गाला गरज आहे की जनतेची मुस्कटदाबी करणारी धोरणे बिनविरोध लागू करता यावीत. याकरिता सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, डावे कार्यकर्ते अशा सर्वांसहीत आता विरोधी पक्षांवरही दमनाचा बडगा वापरणे आवश्यक बनले आहे. म्हणूनच ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स खाते अशा संस्थांद्वारे विविध भ्रष्ट नेत्यांमागे चौकशांचा ससेमिरा लावला जात आहे. एकनाथ शिंदेचे सचिव सचिन जोशी यांच्यामागे ईडी लावली गेली होती हे आता सर्वज्ञात आहे. याचप्रकारे शिवसेनेतील अनेक नेत्यांना ईडीचा धाक दाखवून भाजपने आपल्याकडे “वळवले” आहे.  हे सांगणे नलगे की अनेकांना संभाव्य सत्तेतील अजून मोठ्या वाट्याचे आमिष दाखवून, आणि रोख रकमा देऊनही वळवले असेलच. 2.5 वर्षे आराम करायला गेलेले “हिंदुत्व” अशाप्रकारे परत आले आहे!  हे विसरू नका की हिंदुत्वाचे दुसरे ध्वजवाहक असलेल्या “भाजप”ला सुद्धा 2014 मध्ये राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने सरकार बनवायला काहीच हरकत नव्हती!

शिवसेनेचा इतिहास

मराठी माणुस, हिंदू, मराठी कामगार यांच्या हिताचा दिखावा करत असताना, मुंबईतील बड्या भांडवलदार वर्गाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच उभी केली गेलेली फॅसिस्ट शक्ती हीच शिवसेनेची सुरुवातीची खरी ओळख. मुंबईत अत्यंत शक्तिशाली असलेली कामगार चळवळ मुंबईतील कापड मिल मालकांसाठी आणि त्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या कॉंग्रेस पक्षासाठी डोकेदुखी बनली होती. अशामध्ये शिवसेनेची स्थापना झालीच ती मुळी कामगार चळवळीला खिंडार पाडण्याकरिता. कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी याकरिता बाळ ठाकरेंना विखारी भाषणे करण्याची खुली सूट दिली आणि कायदा धाब्यावर बसवत केलेली भाषणे नजरेआड करत शिवसेना वाढू दिली. शिवसेनेने सुरूवातीला मराठी विरूद्ध दाक्षिणात्य कामगार हा संघर्ष उभा केला आणि कामगार चळवळीत फूट पाडण्याची सुरूवात केली. दाक्षिणात्य-मराठी, उत्तरभारतीय-मराठी, हिंदू-मुस्लिम अशाप्रकारचे बदलत्या अस्मितांचे राजकारण करत शिवसेनेने समाजातील बेरोजगारी, गरिबीने गांजलेल्या युवकांना दिखाऊ आक्रमकतेने आकर्षित केले आणि जनतेसमोर नकली शत्रू उभा करत आपली शक्ती वाढवली. अनेक कामगार नेत्यांचे, जनसामान्यांचे खून शिवसेनेने जाहीरपणे मिरवले आहेत. मुंबईतील भांडवलदार वर्गापासून ते महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंत शिवसेनेचा मर्यादित विस्तार झाला आणि राज्यातील सत्तेच्या वाट्यातही शिवसेना दावेदार बनली. “शाखां”च्या माध्यमातून कॅडर आधारित संघटना उभी केलेली शिवसेना एक फॅसिस्ट पक्ष आहे. शिवसेनेकडे नव्हती ती एक परिपक्व, अखिल-भारतीय आवाहन करू शकणारी फॅसिस्ट विचारधारा जी संघ परिवार आणि तिचा पक्ष असलेल्या भाजपकडे आहे. त्यामुळेच आज बड्या देशी भांडवलदार वर्गाची सर्वाधिक पसंतीचा पक्षही ती बनू शकत नाही. शिवसेनेच्या या अपरिपक्व बांधणीमुळेच ती तितकी सक्षम फॅसिस्ट संघटना बनू शकली नाही जितका भाजप आहे.  शिवसेनेची ही कमजोरी समजू शकल्यामुळेच, शिवसेनेचाच संधीसाधूपणा पुढे नेत आजपर्यंत छगन भुजबळ, गणेश शिंदे, नारायण राणे, राज ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे अशी फुटीची मोठी परंपरा राहिली आहे.

कॉंग्रेस–राष्ट्रवादीचे हिंदुत्वासमोर समर्पण

म.वि.आ. सरकार स्थापन झाल्यामुळे शिवसेनेला तिची कट्टरतावादी भुमिका सोडावी लागली, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या “वाघाला” मवाळ केले, आणि एक “धर्मनिरपेक्ष” सरकार स्थापन झाले असे अनेक उदारवाद्यांना उगीचच वाटते राहिले आणि त्यापायीच उद्धव ठाकरेंच्या मवाळ व्यक्तिमत्वाची आणि या सरकारची भलावण करण्यात भलेभले मागे राहिले नाहीत. वास्तव मात्र याच्या ठीक उलटे आहे.

म.वि.आ. सरकार स्थापन होणे ही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कडून हिंदुत्वाच्या राजकारणाला दिलेली मान्यता होती. गेल्या 2.5 वर्षांच्या संपूर्ण कार्यकाळात शिवसेनेने अनेकदा राम मंदिर आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आपली भुमिका मांडली आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने तिला विरोध केला नाही. सत्ता जाणे निश्चित झाले असताना मंत्रिमंडळाने एकमताने औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर, आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सहमतीनेच झाला आहे. विधानसभेमध्ये खुलेआम हिंदुत्वाचा उल्लेख होत राहिला, “जय श्रीराम”चे नारे दिले जात राहिले आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला त्यावर कधीही आपत्ती नव्हती. एकंदरीत हिंदुत्वाच्या राजकारणाच्या वैधतीकरणावर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने ठळक मोहोर मारली आहे.

यात आश्चर्य वाटण्यासारखेही काही नाही. शिवसेना बनलीच ती कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याने, आणि नंतरच्या काळातील शरद पवार आणि बाळ ठाकरेंच्या मैत्रीचे(!) किस्से मोठ्या चवीने सांगितले जातात. स्वत:ला पुरोगाम्यांचे पुढारी म्हणवणारे शरद पवार तेव्हाही फॅसिस्टांशी मैत्री करून असत, ती यामुळेच कारण भांडवलदारांचे हित बघणे आणि बाजाराची व्यवस्था नीट चालवणे हे समान उद्दिष्ट दोघेही नीट उमजून होते. उदारवादी राजकारण यामुळेच फॅसिझमशी कधीही निर्णायक मुकाबला करू शकत नाही हे समजणे गरजेचे आहे.

ही लोकशाहीची थट्टा नाही! भांडवली लोकशाही अशीच असते !

लोकप्रतिनिधींची खरेदी विक्री ही ना नवीन बाब आहे ना आश्चर्याची गोष्ट. 1985 मध्ये भारतात “पक्षांतरबंदी कायदा” करावा लागला, याचे कारण हेच होते की सत्तेच्या गणितांमध्ये एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे आणि लोकप्रतिनिधींचा घोडेबाजार ही नेहमीची सामान्य गोष्ट बनली होती! 1967 साली हरियाणात “गया लाल” यांनी एका दिवसात तीन पक्षात चक्कर मारली होती, आणि त्यानंतर अशा लोकप्रतिनिधींसाठी “आया राम, गया राम” म्हण अस्तित्वात आली. भांडवलदार आपले सामुहिक हित जपण्यासाठी ज्यापद्धतीने  बाजाराचे  नियमन करू पाहतात, त्याच पद्धतीने भांडवली राजकारणाच्या बाजाराचे नियमन करण्याकरिता हा कायदा आणला गेला. पण कायदा अपुरा पडला!  1/3 लोकप्रतिनिधींपेक्षा कमी जणांनी पक्षांतर केल्यास बेकायदा ठरवणारा कायदा कुचकामी ठरला कारण की “किरकोळी”ने बाजारावर निर्बंध आल्यावर “ठोक” भावाने खरेदी-विक्रीचा मार्ग अवलंबला गेला आणि अनेक पक्षांतरे झाली. त्यामुळे पुन्हा कायदा बदलून किमान 2/3 लोकप्रतिनिधींना पक्ष सोडावा लागेल असा बदल केला गेला, पण महाराष्ट्र, गोवा, मणिपूर इत्यादी राज्यांमध्ये नजिकच्या काळात झालेल्या घोडेबाजाराने या कायद्याचा कुचकामीपणा पुन्हा समोर आणला आहे.

घोडेबाजार: भांडवलदार वर्गाच्या पसंतीचा खेळ

घोडेबाजार कोणता पक्ष करू शकतो? निश्चितच तो ज्याच्याकडे भरपूर पैसा आहे. कोणत्या पक्षाकडे सर्वाधिक पैसा असू शकतो? त्याच पक्षाकडे ज्याच्यावर बड्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाची सर्वाधिक मर्जी आहे. त्यामुळेच 80च्या दशकापर्यंत कॉंग्रेस पक्ष सर्वाधिक घोडेबाजार करत होता, कारण टाटा-बिर्लांसारख्या बड्या भांडवलदारांचा लाडका पक्ष तोच होता. आज ही भुमिका भाजपकडे आहे, कारण सर्वाधिक फंडींग भाजपलाच होत आहे हे लपलेले नाही!  2019-20 मधील अधिकृत(!) आकड्यांकडेच पाहिले तर भाजपला जवळपास 4,847 कोटी रुपयांचा निधी भांडवलदारांनी दिला आहे, तर इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांना मिळून फक्त 2,141 कोटी रुपये.  हे सांगायला नकोच की अनधिकृत आकडे याच्या कितीतरी पटीने मोठे असतात.  त्यामुळेच आज घोडेबाजारात सर्वात मोठा खरेदीदार भाजपच असू शकतो!

पक्ष कोणताही असो, भांडवलदार वर्गाकरिता घोडेबाजार हा पसंतीचा मार्ग आहे कारण सत्तेवर प्रत्यक्ष नियंत्रण या मार्गाने फार सोपे होऊन जाते.  निवडणुका, जनतेला भुलावणे, आपसातील साठमारी हा सर्व प्रकार टाळून घोडेबाजाराच्या मार्गाने सत्तेमध्ये आपल्या मर्जीच्या पक्षाला पोहोचवता येत असेल तर काय वाईट?

लोकप्रतिनिधी विकले का जातात?

लोकांनी “निवडून” दिलेले, अगदी गरीब पार्श्वभूमीतून आलेले, “लढाऊ” वगैरे प्रकारचे, जोरदार भाषणे देणारे लोकप्रतिनिधी विकले जातात तेव्हा अनेकांना वाईट वाटते. भांडवली लोकशाहीबद्दल भ्रम असणाऱ्यांना असे वाटते की “प्रामाणिक” लोक निवडून गेले पाहिजेत, जेणेकरून अशा गोष्टींना आळा घालता येईल. असे उदारवादी भ्रम पाळले जातात कारण की ते भांडवलाच्या शक्तीला समजत नाहीत.

भांडवली आर्थिक व्यवस्था ही माल खरेदी-विक्रीची व्यवस्था आहे. इथे माणसाची श्रमशक्ती सुद्धा माल बनते आणि मजुरीच्या बदल्यात श्रमशक्ती विकली जाते. रोजच्या जीवनव्यवहारात देवाणघेवाणीतूनच जीवनगाडा चालतो आणि “माल” खरेदी-विक्री हीच सर्वव्यापी गोष्ट बनत जाते. शिक्षण, आरोग्य, हवा, पाणी सुद्धा माल बनवून विकले जातात! “विकणे” व “विकत घेणे” एक सर्वसामान्य गोष्ट बनत जाते. सर्व मानवी नाती स्पर्धा, देवाणघेवाणीच्या मूल्यांनी ग्रसित होतात. जनता सुद्धा लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांकडून “देवाणघेवाणी”ची अपेक्षा ठेवू लागते आणि “आम्ही तुम्हाला काहीतरी देतो, तर तुम्ही आम्हाला काहीतरी द्या” याच प्रकारच्या विचारांनी राजकारणाकडे पाहू लागते. सत्ता चालवणाऱ्यांनाही कायदे-नियम बनवताना देवाणघेवाणी कराव्या लागतील ही बाब स्विकार्य होऊ लागते. सत्ता अस्तित्वातच असते भांडवलाची सेवा करण्यासाठी, बाजाराच्या व्यवस्थेचे संचालन करण्यासाठी.  तेव्हा अशी बाजाराची व्यवस्था चालवण्यासाठी बनलेले पक्ष, लोकप्रतिनिधी, सरकारं बाजाराच्या मूल्य-मान्यतांपासून वेगळी कशी राहतील? म्हणूनच लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री ही या सर्व पक्षांसाठी सामान्य बाब असते. त्यांना राग घोडेबाजाराचा नसतो, तर स्पर्धेत आपण हरलो याचा असतो. भांडवली राजकारण न समजलेल्या जनतेच्या एका हिश्श्याला नेहमीच काही काळ “धक्का” बसतो, परंतु बाजाराच्या मूल्य-मान्यता स्विकारलेल्या लोकांसाठी हे  प्रश्न खूप गंभीर प्रश्न बनतही नाहीत.

भारतातच असे चालते अशा भ्रमात असाल तर तो लवकर दूर केलेला बरा. अमेरिकेसारख्या “विकसित” भांडवली देशांमध्ये तर कंपन्यांनी लोकप्रतिनिधींना निधी देणे आणि आपल्या हितासाठी ‘लॉबिंग’ करायला लावणे ही एक उघडपणे केली जाणारी गोष्ट आहे. भांडवलदारांचे हित हेच देशाचे आणि जनतेचे हित आहे या विचाराला इतके रूजवले गेले आहे की भारतात ज्याला भ्रष्ट मार्ग म्हटले जाते तोच अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये राजमार्ग आहे! ‘

यापुढे काय होणार आहे?

सर्वोच्च न्यायालयात काहीही होवो, धनुष्य-बाण चिन्ह कोणालाही मिळो, शिंदे सरकार राहो वा जावो, कामगार-कष्टकऱ्यांच्या जीवनात काहीही विशेष फरक पडणार नाहीये! मेट्रो, समृद्धी हायवे, सी-लिंक सारखे अवाढव्य प्रकल्प राबवून बड्या भांडवलदारांना कराच्या पैशातून कंत्राटं देणे, बिल्डर लॉबीला सर्व जमिनीवर कब्जा मिळून देण्यासाठी कायदे-नियम बनवणे, खाजगीकरण जोरात पुढे नेऊन भांडवलदारांच्या तुंबड्या भरणे, आणि या सर्वांच्या बदल्यात आपल्या पक्षाकरिता व स्वत:करिता दलाली घेणे; दुसऱ्या बाजूला कामगार विरोधी कायदे आणि नियम बनवत जाणे, तोकड्या कल्याणकारी योजनांची भीक देऊन जनतेचा असंतोष मर्यादित ठेवणे, पोलिस यंत्रणेमार्फत जनांदोलनांचे आणि कार्यकर्त्यांचे दमन करणे; भांडवलदारांच्या मालकीच्या प्रसारमाध्यमांच्या मार्फत सतत जात-धर्माचे मुद्दे तेवत ठेवणे आणि भांडवलदारांचे हित हेच जनतेचे हित आहे असे बिंबवत राहणे हे सर्व चालूच राहणार आणि त्यासोबतच जनतेची दुर्दशाही!

अशीच आहे ही लोकशाही !

तर अशीच असते भांडवली लोकशाही! भांडवलदारांची, भांडवलदारांच्या हिताकरिता, भांडवलदारांच्या प्रतिनिधी पक्षांद्वारे चालवली जाणारी लोकशाही.  विविध पक्षांमधील आपसातील स्पर्धा ही जनतेचे कल्याण करण्यासाठी नाही, तर भांडवलदार वर्गाच्या आपसातील स्पर्धेचे, लुटीच्या वाट्याचा जास्त वाटा मिळण्यासाठी होणाऱ्या स्पर्धेचे प्रतिबिंब  असते. मालकांचे गट जास्त हिश्श्यासाठी झगडतात, आणि म्हणूनच त्यांची दलाली खाणारे पक्षही झगडतात. दिखाव्यासाठी मतं मात्र जनतेकडून घ्यायची असतात त्यामुळे “मंदिर-मशिद”, “हिंदुत्व”, “सर्वधर्मसमभाव”, “भ्रष्टाचार”, “देशभक्ती”, “राष्ट्रवाद”, प्रादेशिक किंवा जातीय अस्मिता, असे मुद्दे उभे करून जनतेला गुरंफटवून ठेवले जाते!

याला उपाय एकच! कामगार वर्गाने आपला स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करणे. असा क्रांतिकारी कामगार पक्ष उभा करणे जो फक्त कामगार वर्गाने दिलेल्या निधीवर चालेल, आणि विचारधारा व राजकारण या दोन्ही बाबींमध्ये निर्विवादपणे कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या बाजूने उभा असेल; असा पक्ष जो अस्मितेचे राजकारण निर्विवादपणे नाकारून कामगार वर्गाचे वर्गीय राजकारणच मांडेल; असा पक्ष जो निवडणुकांद्वारे आणि भांडवली संसदीय व्यवस्थेद्वारे मिळू शकणारे सर्व मर्यादित  अधिकार मिळवण्यासाठी तर झगडेलच परंतु भांडवली राज्यसत्ता नष्ट करण्यासाठी जनतेला सतत क्रांतिकारी कार्यक्रमाची शिकवणही देत राहील.