रोजगाराच्या हक्कासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात मनरेगा युनियनचे आंदोलन
✍आशु
20 सप्टेंबर. हरियाणातील कलायत तालुक्यामध्ये क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या नेतृत्वात चौशाला, रामगढ, बाह्मणीवाल व इतर गावातील कामगारांनी आंदोलन केले. युनियनच्या वतीने एका शिष्टमंडळाने एस.डी.एम. सुशील कुमार यांना मनरेगा कामगारांच्या समस्यांची माहिती देत आपल्या मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले. युनियन प्रभारी रमण यांनी सांगितले की, कलायत ब्लॉकच्या बी.डी.पी.ओ. कार्यालयात प्रशासकीय कामांसाठी कोणतेही उत्तरदायित्व निश्चित नाही. मनरेगा योजना सुरळीतपणे चालवण्याची जबाबदारी बी.डी.पी.ओ. कार्यालयाचीच आहे. मनरेगा कायद्यांतर्गत 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. मात्र कलायत ब्लॉकमधील मजूर कुटुंबांना खूप झाले तर 30-40 दिवसच काम मिळत आहे. मनरेगा कायद्यांतर्गत कामासाठी अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत काम न मिळाल्यास अर्जदार मजुरांना बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद आहे. परंतु कलायतचे ए.बी.पी.ओ. आणि बी.डी.पी.ओ. स्पष्टपणे सांगतात की बेरोजगारी भत्ता दिला जाणार नाही. भारतीय संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21च्या जीवनाच्या अधिकारासोबत जीविकोपार्जनाच्या अधिकाराचाही समावेश केला आहे, आणि मनरेगा जीविकोपार्जनाची योजना आहे; परंतु ए.बी.पी.ओ. आणि बी.डी.पी.ओ. सातत्याने कामगारांचे हे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रोजगार हमी अंतर्गत काम न देणे आणि बेरोजगारी भत्ता न देणे हे कामगारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. तसेच कलायतच्या मनरेगा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांबाबत बोलायचे झाले तर संपूर्ण महिन्यात केवळ 8 दिवस कर्मचारी उपलब्ध असल्याने मनरेगा कामगारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. चौशाळा गावातील मीना सांगतात की, कलायत तालुक्यात मजुरांना वर्षातून 25-30 दिवसच काम मिळते. हेच आकडे संपूर्ण हरियाणा आणि देशपातळीवर आहे. आपल्याला हे माहीत आहे की मनरेगा कायद्यांतर्गत 100 दिवसांचे काम देण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे . परंतु मनरेगा कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे मनरेगा बजेटचा योग्य वापर होत नाही. दुसरीकडे कामासाठी अर्ज करूनही मजुरांना काम मिळत नाही. मेट मजुरांचे वेतनही एक-एक वर्षानंतर केले जाते, अशा परिस्थितीत मेटच्या कुटुंबांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच मेटची प्रलंबित मजुरी देण्यात यावी आणि
भविष्यात इतर कामगारांसोबतच मेट कामगारांचेही वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी युनियनतर्फे करण्यात आली.
युनियनचे साथी अजय म्हणाले की सरकारच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण देशात सुमारे 13 कोटी मनरेगा कामगार नोंदणीकृत आहेत. आज ही संख्या बघता मोदी सरकारने मनरेगाचे बजेट वाढवायला हवे होते, उलट या वेळी म्हणजेच 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी मनरेगाचे बजेट 73 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे, जे गेल्या वर्षाच्या सुधारित बजेट 98,000 कोटी रुपयापेक्षा 25.5 टक्के कमी आहे, म्हणजे सरळ-सरळ 25,000 कोटी रुपयांची थेट कपात. ताज्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्षात सहा महिने शिल्लक असतानाच मनरेगा बजेटच्या 100 टक्क्यांहून अधिक हरियाणा सरकारने खर्च केलेले आहे, यातूनच दिसून येते की बजेट किती कमी दिले जात आहे.
एकीकडे मोदी सरकार कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात सूट देत आहे, तर दुसरीकडे पीडीएस, स्वयंपाकाचा गॅस ते शिक्षण आणि आरोग्याच्या अर्थसंकल्पात कपात करत आहे. स्पष्ट आहे की यामुळे कामगारांवर महागाईचा भार वाढणार आहे. तसे पाहता, कोरोना महामारीच्या आपत्तीचे संधीत रुपांतर करण्यात भाजप सरकारने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. या काळात मजुरांच्या झालेल्या दुरावस्थेचा अंदाज सरकारला कदाचित आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात कधीच बांधता येणार नाही किंवा त्यांना तसे करायची इच्छाही नाही.
मनरेगा कामगारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचे (आर.डब्ल्यू.पी.आय.) साथी प्रवीण म्हणाले की, जगातील सर्व वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कष्टकरी जनतेला मजुरीसाठीच्या लढ्याला सत्तेच्या लढ्यापर्यंत घेऊ जावे लागेल. कामगारांना त्यांच्या आर्थिक हितासाठी लढावेच लागेल, परंतु या प्रक्रियेत त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल की संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था म्हणजेच भांडवलशाही व्यवस्था त्यांच्या आर्थिक समस्यांसाठी जबाबदार आहे आणि म्हणून त्यांना त्यांच्या आर्थिक लढायासुद्धा राजकीय मार्गाने लढाव्या लागतील. त्यासाठी सर्वहारा वर्गाला जनमानसात राजकीय जाणीव निर्माण करावी लागेल, त्यांच्यामध्ये क्रांतिकारकांच्या विचारांचा प्रचार आणि राजकीय शाळांचे आयोजन करावे लागेल. लेनिनच्या शब्दात सांगायचे तर, युनियन ही कामगारांची पहिली शाळा असते, जिथे कामगार, कामगार चेतनेपासून सर्वहारा चेतनेकडे पहिले पाऊल टाकतो आणि त्याची वर्ग एकता अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतो.
क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या मागण्या
- विभागाकडून 16 दिवसांच्या कामाचे मस्टररोल काढले जावे आणि मनरेगाची कामे सुरळीतपणे सुरू करावीत.
- सर्व मेट कामगारांची प्रलंबित मजुरी देण्यात यावी.
- नवीन जॉबकार्ड्स ठराविक कालमर्यादेत बनवले जावेत आणि ब्लॉकमध्ये तीन दिवसीय शिबिर आयोजित करून जॉबकार्डच्या समस्या सोडवल्या जाव्यात..
- 15 दिवसांच्या आत काम न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा.
- मनरेगाचे बजेट वाढवून मनरेगा कामगारांचे दैनिक वेतन 800 रुपये करण्यात यावे.
