मोदींची ‘महासत्ता’ करतेय भूकेचे विश्वविक्रम!

✍ बबन

‘जागतिक भूक निर्देशांक’(Global Hunger Index) अहवाल दरवर्षी जगभरातील भूक आणि कुपोषणाच्या स्थितीवर प्रसिद्ध केला जातो. या अहवालात जगातील विविध देशांमधील भूक आणि कुपोषणासह इतर माहिती आणि आकड्याच्या संबंधित अनेक पैलूंच्या आधारावर एक संख्यात्मक निर्देशांक तयार केला जातो. या निर्देशांकाद्वारे विविध देशांमधील भूकेची पातळी आणि त्यानुसार क्रमवारी दर्शवली जाते. प्रामुख्याने भूक, कुपोषण, पोषण आणि बालमृत्यू दर या घटकाच्या आधारावर हा निर्देशांक तयार केला जातो. हा निर्देशांक लोकांना योग्य पोष्टिक अन्न व पुरेशा वाढीसाठी कॅलरी मिळत नसल्याच्या स्थितीला दर्शवत असतो.

या वर्षीच्या आक्टोंबर 2022 मधील अहवालाने स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण जगातील एक मोठा हिस्सा भांडवली लुटीमुळे आणि उपासमारीने त्रस्त आहे. या अहवालानुसार 121देशाच्या यादीत भारत सहा क्रमांकांने घसरून 107 क्रमांकावर आला आहे.  तर याच अहवालात हे देखील सांगितले आहे की, नेपाळ (81),बांगलादेश (84), म्यानमार (71)आणि पाकिस्तान (99) भारतापेक्षा चांगल्या स्थानावर आहेत. खरेतर शेजारील या देशातील स्थिती देखील काही फार चांगली नाही परंतु भारताच्या तुलनेत या देशाची स्थिती ठीक आहे असे हा अहवाल म्हणतो. या अहवालातील आकडेवारी ही फक्त आकडेवारी नसून भूक, उपासमारी, कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या भयावह स्थितीचे वर्णन आहे. हा निर्देशांक म्हणजे कामगार-कष्टकरी वर्गातील लोकांच्या राजरोसपणे होणाऱ्या हत्यांचा निर्देशक आहे. एकूणच हा भांडवली लुट आणि राज्यकर्त्यांच्या जनविरोधी धोरणाचा परिणाम असल्याचे पुन्हा या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक – 2021 अहवालात असे म्हटले होते होते की कोरोना महामारीच्या काळात अन्न आणि पौष्टिक आहाराची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे आणि त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात देखील दिसून येतील. आता एकाच वर्षानंतर जागतिक भूक निर्देशांकाच्या – 2022 मधील अहवालाने पुन्हा एकदा भांडवली लुटीला उघडे पाडले आहे. भांडवलशाही अगोदरच स्वत:च्या संरचनात्मक संकटाला सामोरे जात आहे आणि कोविड महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे जगभरातील सुमारे 80 दशलक्ष लोक कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. अहवाल सुचवितो की, जीडीपीमध्ये प्रत्येक 1टक्का घटीसोबत जगभरातील आणखी 7 दशलक्ष मुले देखील अल्पायुषी बनतील, ज्यामुळे कुपोषणाची स्थिती गंभीर होऊ शकते. भारतात या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये 13.5 टक्के घट झाली आहे.  यावरून अंदाज लावला जाऊ शकतो की,भारतातील गरीब आणि कष्टकरी लोकांची स्थिती किती भीषण आहे.

भारतातील भूक आणि कुपोषणाच्या परिस्थितीवर भारत सरकारची आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती तशीच दिसते.  भारताच्या ‘राष्ट्रीय पोषण धोरण’ आयोगाने जाहीर केलेल्या पुस्तिकेनुसार, भारतात जगात सर्वात जास्त मुले आहेत आणि ती जगातील बाल लोकसंख्येच्या सुमारे एक पंचमांश आहेत.  मुले आणि महिलांची लोकसंख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 70 टक्के आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात 38.4 टक्के मुले लहान उंचीची आहेत.  पाच वर्षांखालील 21 टक्के मुले कमी वजनाची आहेत आणि एकूण 35.7 टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 35.5 टक्के महिलांचे वजन कमी आहे आणि 55.3 टक्के अशक्तपणाने ग्रस्त आहेत. भारतात22.7 टक्के पुरुष अशक्त आहेत. राष्ट्रीय पोषण धोरणानुसार, बालमृत्यू दर प्रती हजार 51 इतका आहे. ही आकडेवारी दाखवते की ‘कुपोषणमुक्त भारत’ असा नारा मोदी सरकारने ‘व्हिजन 2022’ च्या नावाने दिला आहे, पण लोकांच्या हातातून रोजगार हिसकावून भांडवलदारांच्या तिजोऱ्या भरणाऱ्या या फॅसिस्ट सरकारने फसवणुकीशिवाय जनतेला काहीही दिले नाही.

शेवटी, भारतातील भूक आणि कुपोषणाचा बिकट प्रश्न सोडवणे खरच शक्य नाही का?  भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन इतके कमी आहे का की या देशातील लोकांना उपासमारीला सामोरे जावे लागेल? या अडचणीला समजून घेण्यासाठी काही आकडेवारी पाहूयात.  मार्च 2020मध्ये भारतात कोरोनाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये, भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष डी.व्ही.प्रसाद म्हणाले होते की “काळजी करण्याची काहीच गरज नाही, देशाच्या प्रत्येक भागात गहू आणि तांदळाचा पुरेसा साठा आहे.” ते म्हणाले की भारताकडे दीड वर्षांपर्यंत  सर्व लोकसंख्येला पुरेल इतके अन्नधान्य आहे.  भारतात 2015-16 मध्ये 2497 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले, 2016-17 मध्ये 2729 लाख टन, 2017-18 मध्ये 2828 लाख टन, 2018-19 मध्ये 2813 लाख टन आणि वर्ष 2019-20 मध्ये 2920 लाख टन.  वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका अंदाजानुसार भारतातील संपूर्ण लोकसंख्येला पोसण्यासाठी 2300 लाख टन अन्नधान्याची गरज होती. लक्षात घ्या की 2300 लाख टन म्हणजे प्रति व्यक्ति प्रति दिवस 440 ग्रॅम अन्न. आकडेवारी हेच दाखवते की देशामध्ये शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी मिळून प्रति व्यक्ति प्रति दिवस 560 ग्रॅम पेक्षा जास्त अन्न पैदा करतात. यावरून हे स्पष्ट होते की देशात लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याची कमतरता नाहीच आणि गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होत आहे.  मोदी सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी असेही म्हटले आहे की, ‘देशात अन्नधान्याची कमतरता नाही.’ गेल्या अनेक वर्षांपासून, देशातील अन्न उत्पादन एकूण लोकसंख्येच्या गरजेपेक्षा जास्त असूनही, देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या उपासमारीने त्रस्त आहे.  भांडवलदारांच्या नफ्याच्या चक्कीमध्ये चिरडलेला कामगार वर्ग, एकीकडे बेरोजगारीने आणि दुसरीकडे भांडवलदारांनी सतत नफा वाढवण्याच्या प्रयत्नात मजुरी इतकी कमी केली आहे की, कामगार फक्त कसाबसा जगू शकेल. देशात एफ.सी.आय च्या गोदामांमध्ये दरवर्षी लाखो टन धान्य वाया जाते. कारण जर हे धान्य या देशाच्या गरजू लोकांपर्यंत पोहचवले गेले तर सर्व कृषी अन्यधान्य व्यवसाय कंपन्यांच्या नफ्याचे नुकसान होईल. लुटीवर आधारित या व्यवस्थेत, सरकारी धोरणे आणि भांडवलशाहीची नैसर्गिक गती अशी आहे की, त्यात पुरेशी संसाधने उपलब्ध असली तरीही, सर्वाधिक लोकसंख्या उपासमारी आणि कुपोषणाची बळी राहील.

एकीकडे भारतात दरवर्षी अब्जाधीशांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे गरीब अधिक गरीब होत आहेत. बेरोजगारी वाढत आहे. कोरोनाच्या काळात, एकीकडे, या देशातील काम करणाऱ्या लोकसंख्येला अभूतपूर्व संकटांचा सामना करावा लागला आहे. तर फोर्ब्स मासिकाने 2020 च्या अब्जाधीशांच्या यादीत भारतातील 9 नवीन अब्जाधीशांची नावे जोडली गेली आहेत.  कोरोनाच्या काळात जिथे संपूर्ण देशात आर्थिक मंदी होती;  कामगार आणि गरीब माणसाचे उत्पन्न थांबले होते. रोजगार हिरावून घेतला गेला होता. त्याचबरोबर देशातील सर्वात मोठे भांडवलदार मुकेश अंबानी यांचे उत्पन्न 73 टक्के आणि गौतम अदानी यांचे उत्पन्न 61 टक्के वाढले. अदानी तर आता जगातील सर्वाधिक श्रीमंत लोकांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत.

यावरून हे स्पष्ट आहे की, या देशात उपासमार, कुपोषण आणि यामुळे होणारे मृत्यू; मग ते मुलांचे, स्त्रियांचे किंवा पुरुषांचे मृत्यू. भांडवलदारांच्या शोषणाचे आणि या भांडवलदारांना श्रीमंत करण्यासाठी सरकारांनी केलेल्या कामाचा परिणाम आहे. जे लोक उपासमारीने मरतात आणि कुपोषित असतात ते या देशातील गरीब लोकांचे मुलं आणि मुली आहेत जे भांडवलाच्या नग्न लूटीने त्रस्त आहेत.  या देशातील श्रीमंत किंवा राजकारणी किंवा मंत्र्यांची मुले भूक आणि कुपोषणामुळे मरत नाहीत. ज्याचा मृत्यू झाला आहे ते कष्टकरी, गरीब आणि असहाय्य घटकातील कष्टकरी जनता आहे. पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन असूनही कोणत्याही मनुष्याला कुपोषित राहून उपासमारीने किंवा कुपोषणामुळे मरणाला कवटाळावे लागावे याचे एकमात्र कारण आहे बाजाराची, नफ्याची भांडवली व्यवस्था जी एकीकडे अतिउत्पादन करवते आणि दुसरीकडे बहुसंख्य कामकरी लोक जे उत्पादन करतात, त्यांनाच वंचित ठेवते .

भांडवलशाही ती व्यवस्था आहे जिथे प्रचंड संपन्नतेमुळेच अभाव आहे! आज भारतात इतके अन्न-धान्य, दूध-दुभते, कपडे, इत्यादी निर्माण होतात की प्रत्येक माणसाची गरज भागवली जाऊ शकते. परंतु एकीकडे कामगार-कष्टकऱ्यांनी मिळून निर्माण केलेली अपरंपार संपत्ती नष्ट होऊ दिली जाते, वाया जाऊ दिली जाते, अन्न सडते, कापड जाळले जाते, दूध ओतून दिले जाते, भाजीपाला रस्त्यांवर फेकून दिला जातो, कोट्यवधी घरे बांधून तयार असताना रिकामी पडून राहू दिली जातात; परंतु ज्यांना गरज आहे त्यांच्यापर्यंत यापैकी काहीही पोहोचू दिले जात नाही! भांडवलशाहीत प्रत्येक गोष्ट उत्पादित होत आहे ती फक्त विक्रीसाठी आहे, बाजारासाठी आहे, आणि त्याद्वारे मालकांना नफा मिळावी यासाठीच आहे. म्हणूनच आज ना फक्त अशा समाज व्यवस्थेची कल्पना होऊ शकते, तर अशी समाज व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे, जिच्यामध्ये सर्व लोकांच्या गरजा भागवल्या जातील. कोट्यवधी काम करणारे हात उत्पादन साधनांवर मालकी सांगून स्वत:च्या गरजांकरिता उत्पादन घडवणारा समाजवाद निर्माण करतील अशी व्यवस्था शक्य आहे! परंतु त्याकरिता आवश्यक आहे की या बाजाराच्या, नफ्याच्या, स्वार्थ्याच्या व्यवस्थेला समजून घ्यावे, आणि तिला ध्वस्त करण्याकरिता क्रांतिकारी पद्धतीने संघटित व्हावे!

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2022