अदानी समूहाचा लाखो कोटी रुपयांचा घोटाळा!
मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची परिसीमा!

✍ सुस्मित

मोदी सरकारबद्दल आणि अदानीबद्दल इतके वर्षे राजकीय टीकेमध्ये सतत मांडलेच जात होते,  ते आता अर्थजगतात जगजाहीरपणे मांडले जात आहे.  अदानी उद्योगसमुहाच्या आणि त्यामागून मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे बिंग आता जागतिक स्तरावर फुटले आहे. हिंडनबर्ग या अमेरिकेतल्या संशोधन संस्थेने गेली दोन वर्षे अभ्यास करून अदानी समुहाबद्दल एक अहवाल उघड केला  आणि त्यानंतर अदानी समुहाचे शेअर बाजारातील भाव गडगडले, बाजारमूल्य 11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्तने घटले आहे, लाखो लोकांनी गुंतवलेला पैसा बर्बाद झाला, बॅंका आणि एल.आय.सी. सारख्या जनतेचे पैसे “सांभाळणाऱ्या” संस्था धोक्यात आल्या आहेत, परंतु भाजपने आणि मोदी सरकारने मात्र याबद्दल थोडीही कारवाई केलेली नाही आणि विरोधाचे आवाज दाबण्याचेच काम चालवले आहे.

या अहवालामध्ये कशाप्रकारे अदानी समूह गेली दहा वर्षे भ्रष्टाचार,  हिशेबाचे फेरफार आणि घोटाळ्यांमध्ये गुंतला आहे हे दाखवले आहे. या 32,000 शब्दांच्या अहवालात अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच यामध्ये सर्व स्तराच्या सरकारी नोकर, राजकारणी यांचा सहभाग होता हे उघड झाले आहे. इतकेच नाही तर कोर्टांनी सुद्धा अदानी समूहाच्या बाजूने कित्येक निर्णय दिले आहेत ज्यामुळे न्यायपालिकेचे वर्गचरित्र सुद्धा स्पष्ट होते. अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या जवळचे समजले जातात. मोदी सरकारचे अदानी समुहाला असलेले समर्थन इतके मोठे होते, की अहवाल उघड होण्याअगोदर गौतम अदानी हा जगातल्या सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी होता.  2014 मध्ये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत सत्तेत आलेले फासीवादी मोदी सरकार भ्रष्टाचारात आणि जनतेला लुबाडण्यात काँग्रेस इतकेच किंबहुना अधिकच बुडालेले आहे हे एकदम स्पष्ट होते.

कोण आहे हिंडनबर्ग संशोधन संस्था?

 भांडवलदार वर्गाची आपसात सतत स्पर्धा सुरू असते, आणि त्याकरिता त्याचे विविध हिस्से वेगवेगळ्या उद्दिष्टांनी विविध प्रकारच्या संस्था उभ्या करतात. हिंडनबर्ग ही अशीच एक नफ्यासाठी चालणारी, परंतु इतर उद्योगांच्या ‘लबाड्या’ उघडकीस आणणारी एक संस्था.  हिंडनबर्ग ही आर्थिक क्षेत्रात संशोधन करणारी संस्था असून मुख्यत: इक्विटी म्हणजे एखाद्या कंपनीत कुणाची किती मालकी आहे, क्रेडिट म्हणजे व्यक्तींचे किंवा कंपन्यांनी घेतलेले कर्ज, आणि डेरीव्हेटिव्स म्हणजे शेअर बाजारातील शेअर्समधून बनवलेले इतर आर्थिक उत्पाद, यांचा अभ्यास करते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ज्याप्रकारे 1937 मध्ये अमेरिकेमध्ये हिंडनबर्ग नावाच्या एअरशिपचा अपघात झाला होता त्याचप्रकारचे  बाजारातले मानवनिर्मित अपघात रोखण्यासाठी ही कंपनी काम करते. यासाठी हिंडनबर्ग कंपन्यांच्या खात्यातले गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, उघड न केलेले व्यवहार, बेकायदेशीर उद्योग इत्यादी गोष्टींचा अभ्यास करते. एवढेच नाही तर कंपनी स्वत: सुद्धा बाजारात भांडवल गुंतवते आणि शॉर्ट सेलिंग करते. शॉर्ट सेलिंग म्हणजे स्टॉक मार्केट मधले दलाल एखाद्याकडून शेअर उधार घेतात, तो सध्याच्या चढ्या भावाला विकतात या आशेने की लगेचच भाव कोसळतील, आणि नंतर भाव कोसळल्यावर कमी किमतीला तोच शेअर घेऊन परत करतात. यामध्ये शेअरची किंमत भविष्यात कमी होईल असे गृहीतक असते. अदानी समुहावर केलेल्या अभ्यासानंतर हिंडनबर्गने अदानी समूहावरसुद्धा शॉर्ट सेलिंग केले आहे. असे शॉर्ट सेलिंग करून हिंडनबर्ग पैसा कमावण्याचे काम करते.  थोडक्यात, हिंडनबर्ग सुद्धा एक नफेखोर, भांडवली उद्योगच आहे!

अदानीबद्दल बाहेर आलेली गंभीर तथ्ये व निष्कर्ष: जनतेचे पैसे धोक्यात!

अदानी उद्योगसमूह हा भारतातील सर्वात प्रमुख उद्योग समूहांपैकी एक आहे. या समूहाची काही दिवस अगोदर शेअर बाजारातली किंमत 17.8 लाख कोटी होती. गौतम अदानी ह्या उद्योग समूहाचा प्रमुख असून जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानी तो होता. गौतम अदानी आणि त्याच्या कुटुंबियांची कागदावर संपत्ती 14 लाख कोटी इतकी दिसत होती. विशेष म्हणजे यातली 8 लाख कोटी इतकी संपत्ती गेल्या 3 वर्षात वाढली आहे. यात शेअर बाजारातील स्टॉकची किंमत अतिप्रचंड वाढल्याचा मोठा परिणाम आहे.

अदानी समूह वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प म्हणजे बंदर, खाणी, विमानतळे, डेटा सेंटर्स, ऊर्जा निर्मिती आणि पारेषण यांचा समावेश होतो.  वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक कंपन्यांचे शेअर भाव अतिप्रचंड वाढले आहेत. यात अदानी टोटल गॅस गेल्या तीन वर्षात 2121% वाढला, अदानी इंटरप्राईज 1398% ने, अदानी ग्रीन एनर्जी 908% ने वाढला, अदानी ट्रान्समिशन 729% वाढला आहे.  शेअरची किंमत इतकी अवाढव्य वाढत असताना अदानीच्या उत्पादनात निश्चितपणे तुलनेने नाममात्र वाढच झाली होती. थोडक्यात सट्टेबाजीचा यात वाटा खूप मोठा होता.

 अदानी समूहाने जाहीर केलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला तर हा समूह 85 टक्के ओव्हरव्हॅल्युड आहे म्हणजे शेअरच्या वास्तवातल्या किमतीपेक्षा बाजारातली किंमत 85 टक्क्यांनी जास्त आहे. अदानीच्या अनेक कंपन्यांनी खूप जास्त कर्ज घेतल्याने त्या देणी न देता येण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. यातून एखादी कंपनी जर बुडाली तर पत्याच्या बंगल्यासारख्या अनेक कंपन्या कोसळतील अशी स्थिती आहे. अदानी समूहाच्या एकूण कर्जापैकी 40 टक्के कर्ज हे भारतीय बँकांकडून घेतलेले आहे, यातील कर्जदारांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा मोठा वाटा आहे. हिंडनबर्गने जाहीर केलेल्या अहवालानंतर लगेचच अदानीच्या संपत्तीमध्ये 50,000 कोटींची घट झाली, आणि हा लेख लिहिताना सुद्धा ती सतत चालूच होती व शेअर्सच्या किमती निम्म्याच्याही खाली गेल्या होत्या. एल.आय.सी ने सुद्धा अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे अदानीच्या कंपन्यांसोबतच स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एल.आय.सी. च्या शेअर किमतीत घसरण झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे जे कर्ज घेतले गेले आहे ते अदानी समूहाच्या मालकांनी त्यांचे शेअर तारण ठेवून घेतले आहे. भारतीय बँकांकडून घेतल्या गेलेल्या कर्जाची एकूण किंमत 80,000 कोटी इतकी आहे. वर बघितल्याप्रमाणे शेअरची किंमत सध्या तिच्या वास्तव किमतीपेक्षा खूप जास्त आहे त्यामुळे एकूण वास्तव संपत्तीपेक्षा कर्जाची किंमत जास्त आहे. म्हणजे अदानी समूहाच्या शेअरचा फुगा फुटला तर स्टेट बॅंक, एल.आय.सी चे, म्हणजेच अंतिमतः कामगार कष्टकऱ्यांचे, सामान्य कामकरी मध्यम वर्गाचे मेहनतीचे पैसे बुडणार आहेत. यामुळे देशांतर्गत आर्थिक संकट तीव्र करून मंदीकडे  अधिक वेगाने नेण्यातही हा घोटाळा भुमिका बजावणार आहे.

अदानी समूहाच्या घोटाळ्यांची  यादी

अनेक सरकारी तपास दाखवतात की अदानी समूहाचा सुरुवातीचा धन संचय जनतेचा पैसा चोरून, इकडचा पैसा तिकडे करून, आणि भ्रष्टाचार करून मिळवलेला आहे. अदानी उद्योग समूहावर एकूण 1.36 लाख कोटीच्या भ्रष्टाचाराचे, पैशांच्या हेराफेरीचे (मनी लौंड्रींग), जनतेचा पैसा चोरण्याचे सतत आरोप होत आले आहेत. यासोबतच सुरवातीच्या काळात हिरा, कोळसा, वीज निर्मिती, लोखंड यामध्ये इम्पोर्ट-एक्स्पोर्टच्या व्यापारात घोटाळे विविध सरकारी यंत्रणांनी तपासले आहेत. पण या सगळ्यांमध्ये तपासामध्ये दिरंगाई केली गेली आहे किंवा तो थांबवण्यात आला आहे. हिंडनबर्गच्या अहवालाने खालील घोटाळे पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहेत.

हिरा व्यापारातील घोटाळा

 महसूल गुप्तचर संचालनालयाने 2004-06 मध्ये केलेल्या तपासात असे समोर आणले की अदानी समूह हिऱ्याच्या व्यापारात सर्क्युलर ट्रेडिंग (वर्तुळाकार व्यापार) करत आहे. म्हणजे अदानी समूहाच्या आणि  इतर कंपन्यांनी मिळून हिऱ्याच्या किमती कृत्रिम पद्धतीने वाढवून, हिऱ्याच्या निर्यातीत वाढ दाखवून भारत सरकारच्या टार्गेट प्लस योजनेअंतर्गत —जिचे  उद्दिष्ट होते निर्यातीला चालना देणे—6,800 कोटी रुपयाचे टॅक्स क्रेडिट्स मिळवले. टार्गेट प्लस योजनेचे मूळ उद्दिष्ट होते की एका मर्यादेवरच्या निर्यातीला करांमधून सूट देणे. याच योजनेचा फायदा अदानी समूहाने सुरुवातीच्या काळात केला. सरकारी यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार हा घोटाळा पूर्णपणे नियोजित पद्धतीने, सरकारकडून पैसे लुबाडण्यासाठी होता. या घोटाळ्यामध्ये अदानी समूहाच्या आणि इतर कंपन्यांचा दुबई, हॉंगकॉंग मधल्या विदेशी कंपन्यांसोबत फक्त कागदावर व्यापार केला जायचा ज्याच्यामधून कृत्रिम पद्धतीने व्यापार वाढवला जायचा. या सगळ्या घोटाळ्यात गौतम अदानीचा मोठा भाऊ विनोद अदानी, लहान भाऊ राजेश अदानी, साला समीर वोरा यांचा हात होता. आज अदानी समूहाच्या प्रमुख स्थानी हेच लोक आहेत. या संपूर्ण घोटाळ्याचा तपास, साक्षी- पुरावे गोळा करणे यामध्ये 5.5 वर्षाचा कालखंड गेला. 2013 मध्ये अदानी एंटरप्राइस, राजेश अदानी, समीर वोरा यांना दंड सुद्धा करण्यात आला होता पण 2015 मध्ये ट्रायब्युनलने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. ट्रायब्युनलने सर्व पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून अदानी समूहाचा व्यापार खरा मानला. सरकारची एवढी मोठी फसवणूक झाली, पण जेव्हा सरकारच अदानीच्या पाठिंब्याने बनले असेल तर काय अपेक्षा ठेवता येईल!

लोह खनिज घोटाळा

2011 मध्ये कर्नाटकचे लोकपाल संतोष हेगडे यांनी खाण व्यापारामध्ये कशा प्रकारे अवैधरित्या लोखंडाचे खनिज उचलले जाते, त्याची वाहतूक केली जाते आणि निर्यात केली जाते याचा 422 पानी अहवाल दिला. या अहवालामध्ये अवैध लोह खनिजाच्या निर्यातीमध्ये अदानी समूहाचा मोठा वाटा होता असे नमूद केले आहे. यात एकूण 60,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा अदानी समूहाने केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा यामध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला  तपासणीचे आदेश दिले होते.  कर्नाटकाच्या बेलेकीरी बंदरावरून मुख्यत्वे करून हा व्यापार केला जात होता. लोकपालच्या या अहवालात सरकारी अधिकाऱ्यांपासून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत (भाजपाचे येडीयुरप्पा) या भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याचा उल्लेख होता. अदानी समूहाने पोर्ट विभाग, पोलिस, खाणी संबंधित लोक, स्थानिक राजकारणी या सर्वांना प्रत्येक जहाजामागे 5,000 ते 50,000 रुपयांची लाच दिली. लोकपाल संतोष हेगडे यांनी अदानी समूहाकडून बेलेकीरी बंदराची भाडेपट्टी (लीज) काढून घेण्याची तसेच भविष्यात कुठलीही भाडेपट्टी न देण्याची शिफारस केली.

पण या घोटाळ्याचे सुद्धा तेच झाले जे इतर घोटाळ्यांचे झाले. 2017 मध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सी.बी.आय.) ही केस बंद केली आणि  या घोटाळ्यातील सर्व आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली. या घोटाळ्यातील सगळे आरोपी रेड्डी बंधू, येडियुरप्पा भाजपाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडून पण आले. या घोटाळ्यात फक्त भाजपाचेच नाही तर काँग्रेस, जनता दल सर्वच पक्षांचे नेते सामील आहेत.

विद्युत  उपकरण घोटाळा

2014 मध्ये महसूल गुप्तचर संचालनालयाने केलेल्या तपासात अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड (APML) आणि अदानी पॉवर राजस्थान लिमिटेड (APRL) या कंपन्यानी विजेच्या निर्मितीमध्ये लागणाऱ्या उपकरणांची आयात किंमत वाढवल्याचे आरोप केले होते. या दोन कंपन्यांनी पैसे परदेशी वळवले आणि मनी लॉन्ड्रिंग केले याचे पुरावे विभागाने सादर केले. वीज उपकरणाच्या कृत्रिमरित्या वाढवलेल्या किमतीमुळे शेवटी जनतेलाच जास्त वीज बिल भरून भुर्दंड सहन करावा लागला. या घोटाळ्यात विजेची उपकरणे जरी चीनमधून येत होती तरीही ती दुबई मधल्या अदानीच्याच कंपनीकडून जास्त किमतीला विकत घेतल्याच्या खोट्या पावत्या तयार करण्यात आल्या. याचा मुख्य उद्देश या पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांमधला पैसा परदेशी वळवणे हा होता. या घोटाळ्यामध्ये सुद्धा महसूल गुप्तचर संचालनालयाने स्वतःच 2017 मध्ये हा तपास गुंडाळून ठेवला आणि सांगितले की अदानी समूहाविरुद्ध विभागाकडे काहीही पुरावा नाही!

कोळसा आयात घोटाळा               

2014 मध्ये महसूल गुप्तचर संचालनालयाने केलेल्या अजून एका तपासातून हे स्पष्ट झाले की अदानी समूहाच्या कंपन्या आणि इतर 35 कंपन्या इंडोनेशिया मधून आयात केलेल्या कोळशाची किंमत कृत्रिमरित्या वाढवत आहेत. या कंपन्यांनी कोळशाच्या किमती वास्तव किमतीपेक्षा दुपटीने किंमत वाढवल्या. यामध्ये सुद्धा पैसे परदेशी वळवले गेले आणि वाढलेल्या कोळशाच्या किमतीने शेवटी ग्राहकांनाच वाढलेल्या वीज बिलांचा भुर्दंड सहन करावा लागला. कोळशाचा दर्जा तपासणीचे अहवाल सुद्धा खोटे बनवले गेले. म्हणजे एकीकडे खराब माल पण दुप्पट किंमत. यामध्ये एका अंदाजानुसार 50,000 कोटींचा घोटाळा करण्यात आला. कोळसा आयातीमध्ये सुद्धा माल इंडोनेशिया मधून घेण्यात आला पण दुबई, सिंगापूर इथून घेतल्याच्या खोट्या पावत्या बनवण्यात आल्या. या घोटाळ्यामधला तपास कागदावर तरी अजून पूर्ण झालेला नाही. पण यातून काही निष्पन्न होईल याची अपेक्षा करणे म्हणजे आपलाच मूर्खपणा ठरेल.

अदानीमुळे बँका धोक्यात

अदानी  समुहाचे  किराणा माल, खाणी, रेल्वे विमानतळ, बंदरं आणि वीज कंपन्या अशा अनेक क्षेत्रात उद्योगधंदे आहेत तसेच विमानतळं, सिमेंट, तांबे उद्योग, रिफायनरी, डेटा सेंटर, ग्रीन हायड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स, रस्ते निर्माण आणि सौर उर्जा अशा क्षेत्रांमध्ये भरपूर गुंतवणूक केली आहे. त्यात लागलेला पैसा हा जनतेचा आहे जो बँकांमधून कर्जाच्या रूपात घेतला गेला आहे.

अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांवर 2.18 लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. अदानी समूहाने 81 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज  भारतीय बँकांमधून घेतले आहे, ज्यात 21,000 कोटी रुपयांचे कर्ज हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिले आहे.  भारतीय जीवन विमा निगमने (एल.आय.सी.) अदानी समूहात सर्वात जास्त गुंतवणूक केली आहे, तब्बल 36,474 कोटी रुपये. हे सर्व जनतेचे पैसे अदानीच्या घोटाळ्यामुळे संकटात आले आहेत. परंतु सरकार मात्र अशा उद्योगपतींवर सतत मेहेरबान आहे.

आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरोनाच्या केवळ 15 महिन्यांत भांडवलदारांचे 2,45,456 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले.  रिझर्व्ह बँकेचे 2015  ते 2021 पर्यंतचे आकडे बघितले तर 11 लाख 19 हजार कोटींचे कर्ज बुडाले, तर वसुली केवळ 1 लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजे 10 लाख कोटींचा ठावठिकाणा नाही. यामध्ये सर्वाधिक सहभाग सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा आहे, जिथून सुमारे साडेआठ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. अदानी सुद्धा अशाच कर्जबुडव्या उद्योगपतींपैकी एक आहे, ज्याला मोदी सरकारचे पूर्ण संरक्षण आहे.

भाजपचे जाणीवपूर्वक पूर्ण दुर्लक्ष

भाजप सरकारने हिंडनबर्ग रिपोर्टकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.  विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर भाजपने दिलेले नाही. विमानतळ आणि बंदरांवर मक्तेदारी निर्माण करण्याची परवानगी फक्त अदानी उद्योग समूहालाच का  देण्यात आली आहे? शेअर बाजारात फेरफार, हिरे व्यापारात घोटाळा असे  विविध आरोप असूनही इतके दिवस अदानी  उद्योग समूहाची  गंभीर चौकशी का झाली नाही?  जर भारताच्या शेअर बाजारात एवढा मोठा घोटाळा सुरू होता तर शेअर बाजारावर नजर ठेवण्यासाठी  स्थापन करण्यात आलेली संस्था, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड  (सेबी), काय करत होती?  सरकारची सर्वात “कार्यक्षम” यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) गप्प का बसली आहे? उलट आज, भांडवली मीडिया अदानीची बाजू घेताना दिसत आहे आणि हे संपूर्ण प्रकरण देशाविरुद्ध काहीतरी षडयंत्र असल्याचा खोटा दावा करत आहेत.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे अदानी हा प्रधानमंत्री मोदींचा जवळचा मित्र आहे, आपले प्रधानमंत्री अदानीच्या खाजगी जेट मधून प्रवास करतात, प्रधानमंत्री हे ‘राष्ट्राच्या समृद्धीचा जनक’ असे म्हणून अदानीची महिमा गातात. या दोघांची मैत्री जगापासून लपलेली नाही.

गौतम अदानी यांचे टीकाकारांना उत्तर

“मी टीकेचं स्वागत करतो, प्रत्येक टीका मला स्वतः मध्ये सुधारणा करण्यास मदत करते” म्हणणारे गौतम अदानी वास्तवात मात्र याच्या अगदीच उलट वागतात.

2017 मध्ये परंजॉय गुहा ठाकुरता यांनी अदानी समूहावर लिहिलेल्या लेखांबद्दल त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला. यानंतर कच्छच्या कोर्टाने ठाकुरता यांच्या नावाचे अरेस्ट वॉरंट सुद्धा जारी केले. ठाकुरता यांनी इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली या नियतकालिकात अदानी समूहाने कशा प्रकारे 1,000 कोटी रुपयांच्या कराची चोरी केली होती, ते मांडले होते. तसेच द वायर या न्यूज पोर्टलवर त्यांनी मोदी सरकारने कशा प्रकारे 500 कोटी अदानीच्या खिशात घातले यावर लेख लिहिला होता. आता या लेखांसाठी ठाकुरता यांना केव्हाही अटक सुद्धा होऊ शकते.

ऑस्ट्रेलियामधल्या अदानीच्या कंपनीला स्थानिक नागरिकांकडून पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून विरोध होत होता. त्यामुळे कंपनीचे काम सुरू व्हायला उशीर सुद्धा झाला. याच मुद्द्यावर आंदोलन आयोजित करणाऱ्या आयोजकाच्या घराची झडती घेण्याची कोर्टाकडे विनंती करण्यापर्यंत अदानीची मजल गेली.

हिंडनबर्गचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर हिंडनबर्गला सुद्धा कोर्टात खेचण्याची धमकी दिली. हिंडनबर्गने एकूण 88 प्रश्नाची यादी अदानी समूहाला पाठवली आहे. त्याचे उत्तर न देता आल्यामुळे तोंडघशी पडल्यानंतर हिंडनबर्गचा अदानीवरचा अहवाल हा भारतावर, भारताच्या संस्थांवर हल्ला आहे असे अदानी समूहाद्वारे सांगण्यात आले. ज्या अहवालातून अदानी समूहाचा भ्रष्टाचार, जनताविरोधी कारवाया उघड झाल्या तो  अहवाल देशविरोधी कसा? या अहवालाने एक खुले गुपितच बाहेर आणले आहे.

भांडवलदारांच्या श्रीमंतीचे रहस्य   

गौतम अदानीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मांडले की त्यांनी मेहनत करून त्यांचा पैसा कमावला आहे. तसे तर कोणताही भांडवलदार कामगारांनी निर्माण केलेली संपत्ती खिशात घालूनच अधिकाधिक भांडवल जमा करत जातो. पण हा लेख वाचून हे स्पष्टच होते की अदानी यांनी इतर अनेक प्रकारची सुद्धा “मेहनत” करून कसे भांडवल जमवले आहे. भांडवलदार कामगारांच्या श्रमाची लूट करून, इतर भांडवलदारांना गळेकापू स्पर्धेत हरवूनच लहानाचे मोठे होत असतात. प्रत्येक भांडवलदाराचा इतिहास पहिला तर तो असाच लहानाचा मोठा होत असतो, मग ते  टाटा, बजाज, बिर्ला, अंबानी, मित्तल कुणीही असो. गौतम अदानी एवढ्या विविध क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून  घोटाळेे करतो आहे ते सर्व नोकरशाही, राजकीय पक्ष, सत्तेतील लोक यांना सोबत घेऊनच. जी व्यवस्था मुळातच नफ्यासाठी काम करते, जिथे अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्पर्धा करणे अनिवार्य आहे त्या व्यवस्थेत अशा प्रकारचे घोटाळे होणे साहजिकच नाही तर व्यवस्थेच्या नियमाला धरूनच आहेत. आज कामगार–कष्टकऱ्यांसमोर महागाई, बेरोजगारी सारखे प्रश्न आ वासून उभे असताना दुसरीकडे अदानी सारखे भांडवलदार कामगार–कष्टकऱ्यांचे रक्त शोषून अधिकच गब्बर होत चालले आहेत. भांडवलदार वर्ग हा समाजाला लागलेली कीड आहे जो नफ्याच्या हव्यासापोटी कामगाराला, निसर्गाला ओरबाडण्याचे काम करतो. अदानी या वर्गाचाच एक हिस्सा आहे. लढाई फक्त अदानी विरोधात नाही, तर सर्व भांडवलदार वर्गाविरोधात आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2023