नेल्ली हत्याकांडाच्या चाळीस वर्षांनंतर इतिहासातील ते मढे आजही जिवंत आहे!

✍ कात्यायनी

नेल्ली हत्याकांडाला चाळीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण नेल्लीचे मढे अजूनही जिवंत आहे आणि केवळ जिवंतच नाही तर वेगवेगळ्या वेषात ते देशभर घिरट्या घालत आहे. हे सत्य सरकार आणि भांडवलदार माध्यमांनी खूप प्रयत्न करूनही लपून राहू शकले नाही.

18 फेब्रुवारी 1983 रोजी मध्य आसामच्या नौगाव जिल्ह्यातील (आजचे मोरीगाव) नेल्ली शहर आणि जवळपास चौदा गावांमध्ये पूर्व पाकिस्तान/बांगलादेशातून विस्थापित झालेल्या मुस्लिम लोकसंख्येला लक्ष्य करत 6 तास अखंड पाशवी हत्याकांड घडले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या भीषण हत्याकांडात मारल्या गेलेल्या लोकांची संख्या दोन हजार होती, परंतु प्रत्यक्षदर्शी आणि नंतर या भागाला भेट दिलेल्या पत्रकारांच्या मते, ठार झालेल्या लोकांची संख्या 7,000 ते 10,000 होती, आणि काहींच्या मते आकडा दहा हजारांच्या वर होता. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे पत्रकार हेमेंद्र नारायण आणि ‘आसाम ट्रिब्यून’चे बेदब्रत लहकर हे या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी होते. नंतर अरुण शौरी (जे नंतर भाजपचे नेते बनले) यांनी ‘इंडिया टुडे’मध्ये या संपूर्ण घटनेचा वस्तुनिष्ठपणे तथ्य तपासलेला अहवाल प्रकाशित केला. नेल्ली हत्याकांडाच्या तीस वर्षांनंतर, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील संशोधन अभ्यासक जपानी समाजशास्त्रज्ञ माकिको किमुरा, यांनी 1983 मध्ये `द नेल्ली मॅसेकर: एजन्सी ऑफ रॉयटर्स’ प्रकाशित केले, जे या घटनेचे आणि तिच्या राजकीय पार्श्वभूमीचे सर्वात तपशीलवार आणि तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करते. या ऐतिहासिक शोकांतिकेवर एकाही भारतीय समाजशास्त्रज्ञाचे पुस्तक नाही आणि समकालीन राजकारणावर लिहितानाही नेल्लीची आठवण क्वचितच कुणाला येते, ही सुद्धा कमी लाजिरवाणी बाब नाही!

नेल्ली हत्याकांड हे स्वातंत्र्यानंतर झालेले भारतातील पहिले एवढे मोठे हत्याकांड होते. ही दंगल नव्हती, तर एक नियोजित हत्याकांड होते ज्यात चौदा मुस्लिम गावांमधील लहान मुले आणि महिलांसह नि:शस्त्र मुस्लिम लोकसंख्येला संघटित सशस्त्र जमावाने भाजीपाल्यासारखे कापले होते. यानंतर घडलेले दुसरे मोठे हत्याकांड म्हणजे 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेले देशभरातील शीखांचे हत्याकांड. तिसरे मोठे हत्याकांड ‘गुजरात-2002’चे होते. 1989 मध्ये अडवाणींच्या रथयात्रेच्या काळापासून आजतागायत संपूर्ण देशात मुस्लीम जनतेवर हल्ले होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत, सर्व दंगलींमध्ये त्यांना प्रामुख्याने लक्ष्य करण्यात आले आहे आणि हे सांगण्याची गरज नाही की सरकारी यंत्रणा सुद्धा  त्यांना नेहमीच बळीचा बकरा बनवत आली आहे.

नेल्लीची घटना घडली तेव्हा आसाम आंदोलन शिगेला पोहोचले होते. आसाम गण परिषद (एजीपी) आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (एएएसयू, आसू) यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. निवडणुकीपूर्वी कथित बांगलादेशी घुसखोरांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात यावीत, अशी त्यांची मागणी होती. निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी त्या वेळी आसाममध्ये केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या 400 कंपन्या आणि लष्कराच्या 11 ब्रिगेडची अभूतपूर्व तैनाती करण्यात आली होती. कुख्यात के.पी.एस. गिल हे त्यावेळी आसामचे पोलीस प्रमुख होते. राज्याच्या विविध भागातून, विशेषत: नौगाव जिल्ह्यातून अशी बातमी आली होती की बंगाली मुस्लिम लोकसंख्येच्या गावांवर सशस्त्र हल्ले होण्याची शक्यता आहे. परंतु अडचण अशी होती की या केंद्रीय सशस्त्र दलांना स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनेच दुर्गम भागात पोहोचणे शक्य होते आणि राज्य पोलिसांची आसामच्या चळवळीला उघड सहानुभूती होती. या साऱ्या परिस्थितीत आग लावण्याचे काम अटलबिहारी वाजपेयींच्या एका भाषणाने केले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आसाममध्ये प्रचार करताना वाजपेयींनी अत्यंत दाहक भाषण केले. त्यात ते म्हणाले, “परदेशी इथे आले आहेत आणि सरकार काहीच करत नाही. ते पंजाबमध्ये आले असते तर काय झाले असते? लोकांनी त्यांचे तुकडे करून फेकले असते.”

भारतात एक समस्या सर्वत्र आहे ती म्हणजे मुस्लिम विरोधी जातीय पूर्वग्रह, जे केंद्रीय सशस्त्र दलांमध्येही खोलवर रुजले आहेत. याबद्दल डझनभर अहवाल आहेत. हा घटक आसाममध्येही होताच. राज्य यंत्रणेला आठवडाभरापासून सातत्याने माहिती मिळत होती की, नेल्लीच्या आजूबाजूला विध्वंसक शक्ती काहीतरी मोठे करण्याच्या तयारीत आहेत. मुस्लिम बांगलादेशी आपल्या गावांवर हल्ला करणार आहेत असा प्रचार करून काही संघटित टोळ्या जवळच्या तिवा व कोच जमातीमध्ये आणि हिंदू लोकसंख्येच्या गावांमध्ये आठवड्यांपासून दहशतीचे वातावरण निर्माण करत होत्या. त्या संघटित टोळ्या कोणाच्या आहेत हे  शासन-यंत्रणेने कधीच उघड केले नाही. अशा प्रकारे ‘संभाव्य हल्लेखोरांना’ धडा शिकवण्यासाठी जमाव आधीच तयार केला जात होता. याहून लाजिरवाणी बाब म्हणजे या भीषण हत्याकांडातील एकाही आरोपीला शिक्षा झाली नाही. एकूण 688 खटले दाखल झाले, त्यापैकी 378 पुरावे आणि ‘ बंद करण्यात आले. उर्वरित 310 प्रकरणे प्रलंबित होती, जी राजीव गांधी आणि आसाम चळवळीचे नेतृत्व यांच्यात झालेल्या करारानंतर 1985 मध्ये बंद झाली. सरकारच्या मृतांच्या यादीनुसार, त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी 2 हजार रुपये देण्यात आले. नेल्ली हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी सरकारने तिवारी आयोगाची स्थापना केली होती. परंतु त्या आयोगाचा 600 पानांचा अहवाल आजपर्यंत “वर्गीकृत दस्तऐवज” या श्रेणीत टाकून सार्वजनिक होण्यापासून दूर ठेवण्यात आला आहे.

नेलीच्या घटनेसाठी काही एका वर्षांत जमीन तयार झाली नाही. भारताची फाळणी करण्याचे वसाहतवादी कारस्थान आणि निवडणूकबाज पक्षांचे मतपेढीचे राजकारण, आसामी अंधराष्ट्रवादी लाटेचा उदय आणि जातीयवादी शक्तींच्या सततच्या सक्रियतेचा हा एक दशकापासून वाढत गेलेला फोड होता. फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित आसाममध्ये आले आणि त्यात मुस्लीमही होते. तत्पूर्वी, ब्रिटीश राजवटीतही पूर, दुष्काळ आणि गरिबीचे बळी झालेले लोक बंगालच्या सीमावर्ती भागातून आसाममध्ये स्थायिक झाले होते, ज्यात बहुसंख्य मुस्लीम होते. त्यानंतरच्या दशकांमध्येही, पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी सापत्न वागणूक आणि दडपशाहीमुळे, पूर्व पाकिस्तानातील लोक भारतात येत राहिले आणि त्यापैकी बहुतेक आसाममध्येच स्थायिक झाले. 1971 चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेशच्या निर्मितीदरम्यान भारतात  जे लाखो निर्वासित आले, त्यांचा मोठा भाग आसाममध्ये येऊन स्थायिक झाला. आसाममधील हिंदू लोकसंख्या आणि आदिवासी लोकसंख्येसोबत या विस्थापित लोकांचे सांस्कृतिक-भाषिक वेगळेपण होते, परंतु त्यांच्यामध्ये कोणतेही वैर नव्हते.

1960 च्या उत्तरार्धात जेव्हा देशात भांडवली व्यवस्थेचे संकट गडद होऊ लागले तेव्हा संपूर्ण देशातील जनता महागाई आणि बेरोजगारीच्या वाढत्या दबावाने हैराण झाली होती. कोणताही संघटित क्रांतिकारी पर्याय समोर नसल्यामुळे, भांडवली व्यवस्थेच्या परिघातील पर्याय म्हणून बिगर-काँग्रेसवादाच्या बुर्झ्वा संसदीय राजकारणाने आपला पाया देशभर विस्तारला. आसामसह ईशान्येकडील राज्यांतील लोकांनी स्वत:च्या वाढत्या दुर्दशेचे कारण केंद्राने आधीच सुरू ठेवलेल्या दुर्लक्षाच्या धोरणाच्या निरंतरतेत व विस्तारात पाहिले, जरी आसामची स्थिती ईशान्येकडील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी होती. संपूर्ण देशाप्रमाणेच आसामच्या राजकीय पटलावर पर्यायाच्या रूपात अशी कोणतीही संघटित क्रांतिकारी डावी शक्ती नव्हती, जी केंद्र आणि राज्यातील भांडवलदार वर्गाच्या संपूर्ण सत्तेच्या विरोधात जनतेला एकत्र आणू शकेल. त्यामुळे आसामी राष्ट्रातील भांडवलदार वर्गाने याचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि नवोदित आसाम गणसंग्राम परिषद व ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या (आसू) आंदोलनाला आसामी भांडवलदार वर्गाच्या मोठ्या भागाचे समर्थन मिळाले. या आसामी राष्ट्रीय चळवळीने लवकरच केवळ अंधराष्ट्रवादीच नव्हे तर धर्मवादी रूपही धारण केले आणि केंद्राने केलेल्या दुर्लक्षाविरुद्धच्या निषेधाचे सर्व मुद्दे इथे आणून सोडले की बांगलादेशी स्थलांतरितांना नागरिकत्व देऊन आसाममध्ये स्थायिक करू नये, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हुडकून बाहेर काढावे आणि आत्तापर्यंत दिलेल्या नागरिकत्वाचाही आढावा घ्यावा… वगैरे वगैरे! म्हणजेच केंद्र सरकारऐवजी आता हल्ल्याचे लक्ष्य बांगलादेशी स्थलांतरित झाले आणि मुख्य मुद्दाही बदलला. या स्थलांतरितांपैकी एक मोठा भाग मुस्लीम असल्याने, वास्तवात धार्मिक द्वेष आणि विवादही वाढले.

अनेक सामाजिक शास्त्रज्ञांनी हे सत्य अधोरेखित केले आहे की हा तो काळ होता जेव्हा आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ख्रिश्चन चर्च आणि मिशनरींना विरोध करत तळागाळातील हिंदूंशिवाय विविध आदिवासी समुदायांमध्ये आपल्या कार्याची व्याप्ती आणि सक्रियता वेगाने वाढवली होती.  नेल्ली हत्याकांडावरील आपल्या अहवालात, अरुण शौरी यांनी हे देखील कबूल केले की जातीय द्वेषाच्या त्या रानटी उद्रेकामागे आरएसएस मुख्य घटक नसला तरीही त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. केंद्रीय स्तरावर संघ आसाम आंदोलनाच्या मुद्द्यावर उघडपणे भूमिका घेत नव्हता, पण आसाममध्ये तो एजीपी आणि आसूला पूर्ण पाठिंबा देत होता आणि बांगलादेशी मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष भडकवण्याचे काम पद्धतशीरपणे करत होता. नेल्लीच्या जवळपास प्रक्षोभक प्रचार करणाऱ्या संघटित संशयास्पद टोळ्यांबद्दल आम्ही आधीच बोललो आहोत. आसामच्या आजच्या राजकीय पटलावर हिंदुत्व फॅसिझमच्या उदयाची घटना समजून घेण्यासाठी ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. एजीपी आणि आसू यांच्या नेतृत्वाखालील आसामी संकुचित अंधराष्ट्रवादी चळवळीचा एक मोठा भाग मोठ्या भांडवलदार पक्षांच्या राजकारणात विलीन झाला कारण उदयोन्मुख आसामी भांडवलदार वर्गही भारतीय बड्या भांडवलदार वर्गासोबत कनिष्ठ भागीदार म्हणून समाविष्ट झाला आणि पुढे गेला. त्यातील एका उपविभागाने ‘उल्फा’च्या अतिरेकी अंधराष्ट्रवादी गटाचे रूप धारण केले, ज्याचा सामाजिक पाया पंजाबच्या खलिस्तानी चळवळीसारखाच अतिशय संकुचित होता आणि तो आज नामशेष झाला आहे. आज, हिंदुत्व फॅसिझमने आसाम चळवळीच्या कट्टरवादी, मुस्लीम स्थलांतरित विरोधी, धर्मवादी स्वराला स्वत:मध्ये सामावून घेतले आहे. आसामच्या राजकारणात संघाच्या हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट राजकारणाच्या प्रभावाच्या विस्तारामागे हेच प्रमुख कारण आहे.

आसाममधील बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या समस्येला मुस्लीम “घुसखोरांची”, जे कालांतराने आसाममधील हिंदू आणि आदिवासींना अल्पसंख्याक बनवून त्यांची दडपशाही सुरू करतील, “धोकादायक” समस्या म्हणून कायम मांडत राहणे, आणि हा खोटा प्रचार सुरू ठेवणे की हे स्थलांतरित लोक त्यांच्या बेरोजगारी आणि गरिबीसारख्या समस्यांना जबाबदार आहेत,  हे भाजपच्या राजकारणासाठी आवश्यक आहे! असा हा संघी प्रचार आसाममध्ये रात्रंदिवस सुरू आहे. सीएए-एनआरसीचा फॅसिस्ट प्रयोग आसाममधूनच सुरू झाला आणि आजही भाजप पुन्हा ही मोहीम चालवण्याची चर्चा करत असतो. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण जितके तीव्र होईल तितकाच आसाममध्ये संघी फॅसिझमचा पाया  व्यापक आणि मजबूत असेल हे स्पष्ट आहे. भांडवलदार वर्गातील इतर सर्व पक्षांकडे यावर काही उत्तर असू शकत नाही कारण ते लोकांच्या मूलभूत समस्यांची कारणे दाखवू शकत नाहीत किंवा त्यावर उपायही मांडू शकत नाहीत. या व्यवस्थेच्या चौकटीतच संसदीय राजकारणाचा खेळ खेळणाऱ्या संसदीय डाव्या पक्षांचीही तीच अवस्था आहे. अशाप्रकारे इतिहासाची ही सामान्य मांडणी येथेही लागू केली जाऊ शकते की फॅसिझमच्या राजकारणाचा उदय हा देशाच्या आणि आसामच्या स्तरावर क्रांतिकारी डाव्या शक्तींच्या अपयशाचा परिणाम आहे. साहित्यिक भाषेत,  क्रांतीच्या लाटेला गती देऊ न शकल्यामुळे कष्टकरी जनतेला मिळालेली ही ऐतिहासिक शिक्षा आहे.

केवळ कामगार वर्गाचे संघटित अग्रदलच आसामच्या लोकांना हे सत्य पटवून देऊ शकतो की त्यांच्या पूर्ण दुर्दशेचे कारण बांगलादेशी “बाहेरचे” किंवा मुस्लीम नाहीत, तर भांडवलशाही व्यवस्था आहे जी संपूर्ण भारतीय कष्टकरी जनतेची समान शत्रू आहे.  क्रांतिकारी डाव्या राजकारणाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया पुढे नेऊनच अंधराष्ट्रवाद आणि धर्मवादाच्या फॅसिस्ट राजकारणाला उत्तर देता येईल. येथे हा मुद्दाही समजणे आवश्यक आहे की, संपूर्ण देशाप्रमाणेच आसामच्या राजकारणातही बदरुद्दीन अजमलसारख्या लोकांचे मुस्लीम धर्मवादी राजकारण वेगळ्या पद्धतीने हिंदुत्ववादी राजकारणाला बळ देण्याचे काम करते. धार्मिक अल्पसंख्याक लोकसंख्या बहुसंख्य धार्मिक कट्टरवादाच्या विरोधात धार्मिक आधारावर संघटित होऊन कोणतीही लढाई जिंकू शकत नाही हे सूर्यप्रकाशाप्रमाणे स्पष्ट आहे. उलट, यामुळे तिला आणखी भीषण संकटांना सामोरे जावे लागेल.

आसामच्या राजकारणात भाजपचा प्रभाव आणि आसामी समाजात संघाचा वाढता सामाजिक पाया यामुळे तेथे नेल्लीसारखी घटना घडण्याची भीती कायम राहील. आणि आता तर संपूर्ण सत्ता आणि संपूर्ण मीडिया अधिक प्रभावीपणे फॅसिस्ट मारेकऱ्यांच्या जमावासोबत उभे राहतील. हेही अगदी स्पष्ट आहे की जोपर्यंत ही भांडवली संसदीय व्यवस्था भारतात राहील, तोपर्यंत नेल्लीचे भूत आसाममध्येच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात फिरत राहील!

गुजरात-2002 पासून मुझफ्फरनगर आणि दिल्ली दंगलीपर्यंत, संपूर्ण भारताच्या स्तरावर, अधिक ‘प्रगत’ आणि राज्य-प्रायोजित स्वरूपात नेल्लीचा विस्तार नवीन स्वरूपात सहज पाहता येईल. बुर्झ्वा प्रसारमाध्यमे आणि दळणवळणाच्या प्रणालीवर फॅसिस्टांनी पूर्णपणे प्रभुत्व मिळवल्यानंतर, आता लोकांना अशा घटनांची तीव्रता देखील लक्षात येत नाही, आणि अशा घटनांचे एक वेगळेच चित्र लोकांसमोर उभे केले जाते आणि नंतर असे देखील होते की लोक लगेचच वाईटातल्या वाईट गोष्टी विसरायला लागतात.  जे सामान्य लोकांची शिकार करतात ते आठवणी आणि मानवी संवेदनांची सुद्धा शिकार करतात. विस्मरणाच्या सवयीविरुद्ध, अमानुष परिस्थिती आणि गोष्टींची सवय करून घेण्याच्या सवयीविरुद्ध, सद्यस्थितीची सवय झाल्यामुळे सामान्य लोकांच्या मानसिकतेचे जे अ-मानवीकरण होते त्या विरुद्ध लढणे हाही क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या प्रकल्पाचाच एक भाग आहे.

अनुवाद: अभिजित (मूळ लेख: मजदूर बिगुल, मार्च 2023 मध्ये प्रकाशित)

कामगार बिगुल, मार्च 2023