जुन्या पेंशन योजनेसाठीचा संप तडजोडीत समाप्त

✍ललिता

मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी केलेला संप पुन्हा एका तडजोडीत संपला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय संप मागे घेतला गेला.  नवी पेन्शन योजना (‘न्यू/नॅशनल पेन्शन स्कीम’ किंवा एन.पी.एस., जिला थट्टेने ‘नो पेन्शन स्कीम’ असेही म्हटले जाते) ज्यांना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याकरिता 35 संघटनांनी मिळून हा संप पुकारला होता.

2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना सुरू केली होती. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याने घेतलेल्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम महागाई भत्त्यासोबत जोडून आयुष्यभर पेन्शन म्हणून देण्याची हमी सरकार देत होते. नवीन पेन्शन योजनेनुसार  कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडात जमा करण्यासाठी पगारातून 10 टक्के पगार कपात केली जाते, आणि तितकीच रक्कम सरकार सुद्धा भरते.  नवीन पेन्शन योजनेचा निधी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ॲंड डेव्हलपमेन्ट अथोरिटी द्वारे प्रमाणित एखाद्या पेन्शन फंड मध्ये गुंतवला जातो, आणि त्यातून मिळणारा परतावा बाजाराशी (मुख्यत्वे शेअर-बाजार)  जोडलेला आहे.  कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जमा झालेल्या रकमेचा काही भाग कर्मचाऱ्यांना काढून घेता येईल (60 % पर्यंत) तर उरलेल्या रकमेवरील व्याजातून पेन्शन मिळेल.  याचा दुसरा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा जमा झालेला पैसा शेअर-बाजाराद्वारे मोठमोठ्या भांडवलदारांच्या उद्योगांना निधी पुरवण्यासाठी वापरला जाईल, जे यातून मनमुराद नफा कमावू शकतील आणि थोडाफार पैसा पेन्शन फंडाद्वारे कर्मचाऱ्यांना देतील  आणि जर धंदा चालला नाही, तर पैसा बुडेल तो जनतेचा! शेअर बाजारातील सट्टेबाजीचा इतिहास आणि वर्तमान ज्यांना माहीत आहे, त्यांना हे चांगलेच उमगते की हा पूर्ण बेभरवशाचा धंदा आहे. थोडक्यात ज्या “सुरक्षिततेचा” वादा फडणवीसांपासून सर्वच जण करत आहेत, ती या मार्गाने असू शकत नाही.

संप सुरू झाल्यानंतर (अपेक्षेप्रमाणेच!) “लोकशाही” सरकारने कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा (महाराष्ट्र आवश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम) कायदा लागू करण्याची धमकी दिली. या कायद्यानुसार विना वॉरंट कोणत्याही संपकऱ्याला अटक करण्याची, वर्षभराच्या शिक्षेची आणि रु. 3,000 पर्यंत दंड लावण्याची सरकारला मुभा आहे.  सरकारला विना-अडथळा संपांचे दमन करता यावे साठीच हा कायदा बनवला गेला आहे आणि सरकारी कर्मचारी नसलेल्या, उलट सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या अशी मागणी करणाऱ्या, एस.टी. कामगार आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांविरोधात सुद्धा याचा वापर केला गेला आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की एस.टी. कामगारांच्या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या आणि त्यांची फसवणूक करणाऱ्या ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या संपाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संप मोडण्याची याचिका केली होती!

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपकाळात म्हटले की त्यांचे सरकार यावर सहमत आहे की “निवृत्ती नंतरच्या जीवनाकरिता ठोस सामाजिक सुरक्षेचे कवच आणि योग्य संसाधनांच्या कल्पनेशी ते सहमत आहेत.” यात किती वास्तव आहे? फडणवीस असोत वा मोदी, सामाजिक सुरक्षेचे कवच सारखे शब्द वापरून जनतेला भ्रमित करण्याचे काम ते नेहमीच करत आले आहेत. नवीन पेन्शन योजना सुद्धा अशाच सुरक्षा कवचाचे आश्वासन देत लागू केली गेली होती, परंतु बाजाराशी जोडलेल्या या योजनेबद्दलचा भ्रमनिरास लवकरच समोर आला.   पेन्शनचे दर तत्कालीन व्याजदरांशी जोडलेले असणे, बाजाराचा बेभरवशाचा कारभार, घटते व्याजदर, यामुळे नव्या पेन्शन योजनेनुसार मिळू शकणाऱ्या तुटपुंज्या पेन्शन रकमेची जाणीव झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देशाच्या अनेक भागामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा या मागणीला धरून आंदोलन सुरू केले. परिणामी देशात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचे निर्णय झाले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण, वीज, आणि इतर अनेक खात्यांमधील संघटनांनी मिळून हा संप पुकारला होता, आणि जवळपास 1 आठवडा हा संप चालला. शेवटी संघटनांचे प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांना भेटले आणि राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनच्या समतुल्य आर्थिक फायदे (म्हणजे जुनी पेन्शन योजना नव्हे) देण्याचे तत्त्वत: (म्हणजे कोणत्याही व्यावहारिक योजनेशिवाय!) आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेतला गेला.  असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की यानंतर एन.पी.एस. मध्ये सरकार जमा करत असलेला हिस्सा 10 टक्क्यांवरून वाढवून 20 टक्क्यांवर नेला जाईल.  सरकारने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती बनवली आहे आणि पुढील तीन महिन्यात ही समिती जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. अगोदर समितीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांनी समितीशी सहकार्य करण्याचे सुद्धा स्वीकारले आहे. सरकारने दिलेले आश्वासन हे तोंडदेखले आहे आणि जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात लागू झालेली नाही हे स्पष्ट आहे, आणि त्यामुळेच विजय साजरा करावा असे कोणतेही यश या आंदोलनाला मिळालेले नाही.

जुन्या पेन्शनला घेऊन देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. परंतु उदारीकरणाच्या धोरणांचा भाग म्हणून कल्याणकरी योजनांवरचा खर्च कमी करणे आणि भांडवलदार वर्गाच्या घशात जास्तीत जास्त निधी घालणे याकरिताच गेली 33 वर्षे सरकारे राबत आली आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात भाजपच्या वाजपेयी सरकारचा पुढाकार होता, परंतु हे विसरता कामा नये की त्यानंतर आलेल्या सर्व कॉंग्रेस सरकारांनी सुद्धा या योजनेला निग्रहाने लागू केले. नवीन पेन्शन योजनेबद्दल सर्वच भांडवली पक्षांमध्ये एकमत होते हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे जुन्या पेन्शनला घेऊन भांडवलदार वर्गाचा तीव्र विरोध सुद्धा समोर येत आहे.

रिझर्व बॅंकेने अगोदरच जुन्या पेन्शन विरोधात इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची बिले किती मोठी असू शकतात याचे आकडे सतत प्रसारित केले जात आहेत आणि जुनी पेन्शन योजना सरकारला दिवाळखोर करेल असेही इशारे दिले जात आहेत. भांडवलदार वर्गाच्या सर्वात लाडक्या भाजपने जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध चालूच ठेवला आहे. जुनी पेन्शन योजना जाहीर करणाऱ्या राज्य सरकारांना पेन्शन फंडातील निधी काढण्यात अडचणी आणणे सुद्धा केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. कॉंग्रेसचेच लाडके नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉंटेक सिंह अहलुवालिया यांनी जुन्या पेन्शन   योजनेला  “रेवडी” घोषित केले आहे.

भांडवली राज्यसत्तेचे नेतृत्व करतो भांडवलदार वर्ग, परंतु तिची कार्यप्रणाली राबवणारे एक महत्त्वाचे अंग आहे नोकरशाही. नोकरशाहीला जीवन जगण्याची सुरक्षितता बहाल करूनच तिची कृतज्ञता सत्ताधारी वर्गाप्रती निर्माण केली जाते. नोकरशाहीच्या वरच्या हिश्श्यांना दिले जाणारे भलेमोठे पगार कामगारांच्या श्रमाच्या लुटीतूनच येत असतात. परंतु जगभरात वाढत असलेल्या भांडवलशाहीच्या आर्थिक संकटापायी भांडवलदारांचा नफा विरूद्ध नोकरशाहीच्या सवलतींचा लढा उभा आहे. फ्रांससहित जगातील इतर ठिकाणी सुद्धा पेन्शनचे चालू असलेले लढे याचेच निदर्शक आहेत.  काही राज्यांनी लागू केलेली जुनी पेन्शन भांडवलदार वर्गाच्या दोन गटांमध्ये निर्माण होत असलेल्या मतभेदाचे परिचायक आहे.

तुलनेने चांगले उत्पन्न असलेले सरकारी कर्मचारी पेन्शन करता लढत असताना देशातील कोट्यवधी कामगार, आणि त्यातही असंघटित क्षेत्रातील कामगार मात्र पेन्शन तर सोडाच, उत्पन्नाच्या हमीपासूनही वंचित आहेत. दिखाव्याकरिता चालवल्या जाणाऱ्या काही क्षुल्लक योजना (जसे की संजय गांधी निराधार योजना) फक्त हजार-दोन हजारांपलीकडे “पेन्शन” देत नाहीत.  उतारवयात पेन्शनचा अधिकार हा जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग असला पाहिजे. परंतु मुठभरांच्या हाती सर्व संपत्ती केंद्रित करत जाणारी भांडवली व्यवस्था  जिथे मेहनत करणाऱ्याला सुद्धा अर्धपोटी ठेवत आहे, तिथे तिच्याकडून सर्वांना पेन्शनची अपेक्षा हे दिवास्वप्नच आहे. आयुष्यभर मेहनत करून समाजाच्या केलेल्या सेवेच्या बदल्यात प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीचा सांभाळ ही समाजाची जबाबदारी असली पाहिजे, परंतु याची खऱ्या अर्थाने हमी फक्त सर्व उत्पादन साधनांवर सामाजिक नियंत्रण असलेली एक समाजवादी व्यवस्थाच देऊ शकते!

अनुवाद: राहुल