मुळशी सत्याग्रह:  टाटा उद्योगाविरोधात विस्थापनविरोधी संघर्षाची कहाणी

✍ शशांक

नरेंद्र मोदी गेल्या मे महिन्यात नवीन संसद इमारतीचे उद्घाटन करत असताना, त्यांच्या पक्षातील जनतेचे विविध शोषक नेते, त्यांचे पाय चाटणारे नोकरशहा आणि उद्योगजगतातील त्यांचे मालक कार्यक्रमात सामील झाले होते. यापैकी एक व्यक्ती, ज्यांच्या चेहऱ्यावरील स्मितहास्य आणि उत्साहाला पारा राहिला नव्हता, ते होते रतन टाटा. कदाचित ते ‘न्यू इंडीया’ मध्ये त्यांच्या उद्योगसमूहाला, अनेक पिढ्या चालत आल्याप्रमाणे विस्थापनाच्या, लुटण्याच्या, आणि शोषणाच्या नवनवीन संधींची कल्पना करून मनात खुश होत होते. अर्थात आपल्या पूर्वजांच्या काळापासून, म्हणजे अफूच्या व्यापाराच्या काळापासून, मिळत असलेल्या कायद्यापासूनच्या संपूर्ण संरक्षणाची मजा लुटत या सर्व संधींची कल्पना!  किंवा कदाचित कोणीही जिची मागणी केली नव्हती अशा नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीतून मिळालेल्या गडगंज नफ्यामुळे ते खुश असतील, कारण की ज्या बिल्डींगचे टेंडर 862 कोटी रुपयांना मिळाले, तिची किंमतही 1, 250 कोटीवर जाऊन पोहोचली होती (अर्थातच हा पैसा, जनतेच्या कराचाच पैसा होता!).

टाटांच्या तेव्हाच्या खुशीचे खरे कारण कदाचित आपल्याला माहित नसेल, परंतु जे आपल्याला नक्की माहित आहे तो आहे टाटांच्या “नैतिक” उद्योगसमुहाच्या प्रदीर्घ काळाचा काळवंडलेला इतिहास. या लेखात आपण अशा इतिहासातील एक महत्वाचा अध्याय असलेल्या, टाटा पावरने बांधलेल्या पुण्याजवळील मुळशी धरणाच्या विरोधात झालेल्या मुळशी सत्याग्रहाबद्दल जाणून घेऊयात, जो देशातील पहिला आणि कदाचित जगातील पहिला धरणविरोधी सत्याग्रह होता.

मुळशी सत्याग्रहाबद्दल एक संक्षिप्त टीपण

ज्याच्या इतिहासाच्या अत्यंत कमी नोंदी सापडतात, असा मुळशी सत्याग्रह, पांडुरंग महादेव (सेनापती) बापट आणि वि. म. भुस्कुटे यांच्या नेतॄत्वात 1920च्या दशकात लढला गेला. विजनिर्मितीसाठी टाटा हायड्रोलिक कंपनी (आताचे नाव टाटा पावर) निला व मुळा नदीवर धरण बांधू पहात होती, ज्यामुळे मुळशीतील 52 गावे पाण्याखाली जाणार होती. जनतेने ब्रिटीशांनी टाटांसोबत मिळून घेतललेल्या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात संघर्षाचा निर्णय घेतला. एप्रिल 1921 मध्ये संघर्षाची सुरूवात झाली. सत्याग्रहींनी भुमिका घेतली की त्यांच्या मृतदेहांवरच धरण बांधले जाईल आणि धरणक्षेत्रात लोटांगण घालण्यापर्यंत आंदोलने केले. कामाला 7 महिने उशीर झाला, परंतु डिसेंबर 1921 मध्ये सत्याग्रह सुरू झाल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने टाटांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी  अनेक सत्याग्रहींना अटक केली आणि जबरदस्त शिक्षा केल्या. काही स्त्रोतांनुसार तर सत्याग्रहींच्या शरीरावर गरम पाणी सुद्धा ओतले गेले.

लढ्यात महिला मोठ्या संख्येने सामील झाल्या होत्या. राजेंद्र वोहरांनी लिहिलेल्या ‘मुळशी सत्याग्रह’ या पुस्तिकेत उल्लेख आहे की “24 एप्रिल रोजीच्या सार्वजनिक सभेत, मावळच्या महिलांनी निर्धार केला की त्या फक्त संघर्षाच्या पाठीशी राहणार नाहीत […] जईभाई भोईने यांनी पुढाकार घेतला आणि इतर महिलांसोबत सत्याग्रहात सामीलही झाल्या. […] पुढच्या दिवशी सुध्दा महिला सत्याग्रहात सामील झाल्या. […] दोन दिवसांनंतर जईबाईंना अटक झाली. त्यांना तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. असे असतानाही महिलांचा सहभाग सुरूच राहिला.” तुरुंगात सत्याग्रहींचा छळ केला गेला. गांधींजींचे जवळचे सहकारी महादेवभाई देसाई यांनी डायरीत नोंद केली आहे की  “येरवडा तुरुंगात कैद असलेल्या मुळशी सत्याग्रहींना चाबकाचे फटके मारल्याची अफवा खरी असल्याची कबुली सरकारच्या माहिई दिभागाने दिली आहे. परंतु, त्यांनी म्हटले की कैद्यांनी बंड केल्यामुळे चाबकाने मारण्यात आहे. बंड म्हणजे काय ते फक्त सुपरिटेंडंट यांनाच माहित असावे… जेल मध्ये काम करण्यास नकार देणे याला (खरोखर) बंड म्हटले जाऊ शकते, हे आश्चर्यकारक आहे!” (पान 28, खंड 17, वर्ष 1923).

आंदोलनाचे दमन केले गेले. परंतु मुळशी तालुक्यातील विस्थापितांच्या त्यानंतरच्या तिसऱ्या पिढीतील आजचे लोक अजूनही या ऐतिहासिक लढ्याची आठवण ठेवून आहेत. अंतिमत: काही नुकसानभरपाई दिली गेली, परंतु ती जमिनमालकांपर्यंतच पोहोचली आणि कुळं त्यापासून वंचितच राहिली.

मुळशीचा सत्याग्रह हा टाटा आणि ब्रिटिशांच्या युतीचे अजून एक उदाहरण आहे, ज्यांनी नफ्यासमोर “आपल्या” देशबांधवांच्या विरोधाची दडपशाही करण्यात मागेपुढे बघितले नाही.

सद्यस्थिती

ब्रिटीश वा टाटांनी कोणतीही पर्यायी जमिन वा नुकसानभरपाई देऊ केली नाही. 52 गावांमधून विस्थापित केल्या गेलेल्या ग्रामस्थांना जमिनी सोडून जावे लागले, आणि नंतरच्या काळात त्यांनी अधिक उंचीवर नवीन गावे बसवली. पाण्याखाली गेलेल्या जमिनीला आता “टाटा जमिनी”च म्हटले जाते आणि या जमिनी परत मिळण्याची कोणतीही आशा ग्रामस्थांना राहिलेली नाही. काही जमिनींवर, जसे की बेटासारख्या असलेल्या सुसाला गावात, जिथे विस्थापितांचे वंशज राहतात, काही दशकांपूर्वी पर्यंत शेती करण्याच्या बदल्यात टाटा कंपनीला कर दिला जात होता. परंतु आता कंपनीने हा कर घेणे थांबवले आहे, जेणेकरून ग्रामस्थांशी कोणतेही करारात्मक नाते नाकारता यावे. अशाप्रकारे या नवीन पिढीच्या जिवीकेशी सुद्धा कंपनी खेळत आहे.

कंपनीच्या पाठिंब्याने टाटांचे अधिकारी सतत ग्रामस्थांना छळत असतात. तलावात मच्छिमारीला प्रतिबंध आहे. कंपनी जलसाठ्याभोवती 5 ते 6 फुट उंच भिंत सुद्धा बांधत आहे, आणि बराचसा भाग तर बांधून झाला आहे. या भिंतीमुळे स्थानिक गुरं आणि जंगली प्राण्यांना सुद्धा पाण्यापर्यंत जाणे अशक्य  होत आहे. सरकारच्या पश्चिम घाट पर्यावरणशास्त्र समिती (वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी पॅनेल) च्या दृष्टीने हा संपूर्ण प्रदेश पर्यावरणाच्या दृष्टिने संवेदनशील असला, तरी टाटांचा राज्यसत्तेमध्ये असलेला वट पाहता असे मानणे मूर्खपणाचे होईल की अशा प्रकल्पाचे कोणतेही गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एन्व्हिरोनमेम्टल इंपॅक्ट असेसमेंट) केले जाईल.

धरणातील पाण्याचा वापर वीज निर्मितीसाठी केला जात असल्यामुळे कृष्णा खोऱ्यातील लोकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुद्धा अधिक बिकट बनला आहे. जमिनीची धूप, पाण्याचे स्त्रोत प्रभावित होणे, इतर कोणत्याही धरणाप्रमाणेच या धरणामुळे सुद्धा होत असलेल्या नदीखोऱ्यातील पर्यावरणीय व मानवी परिणामांची सुद्धा यादी मोठी आहे, ज्याची अर्थातच टाटा कंपनी जबाबदारी घेत नाही. आता कंपन्यांच्या नफ्याकरिता होत असलेल्या “राष्ट्र निर्मितीच्या” प्रक्रियेत  कायदे, लोकांच्या जिवितावर होणारा परिणाम, विस्थापन हे सर्व दुय्यमच मानले गेले पाहिजे नाही का? एकच गोष्ट महत्वाची आहे, आणि ती म्हणजे नफ्याचा अमर्याद संचय.

आता जाणून घेऊ एक अत्यंत लबाड आणि चीड आणणारी गोष्ट. टाटा कंपनीनेच इथे सेनापती बापटांच्या स्मृतीमध्ये एक सिमेंटने बनवलेला फलक लावला आहे, तेच सेनापती बापट ज्यांना कंपनीने अनेक वर्षे तुरुंगवास भोगायला लावला, आणि ज्यांच्या सत्याग्रहाला चिरडून टाकले. इथपर्यंत की इथे बनलेल्या शाळेला सेनापती बापटांचे नाव देण्यात आले आहे आणि फलकावर त्यांच्या बरोबरीने जमशेदजी टाटांचा फोटो आहे, जे तेव्हा कंपनीचे प्रमुख होते. सर्वच शोषक अशा पद्धतीने इतिहासाचे पुनर्लेखन करत आले आहेत, आणि स्वत:ला पुण्यात्मे म्हणून प्रस्तुत करत आपला रक्तरंजित इतिहास लपवत आले आहेत.

देशातील उदारवाद्यांच्या मते अंबानी आणि अडानी “क्रोनी” (भ्रष्ट) भांडवलदार आहेत, जे मोदींच्या जवळचे आहेत, परंतु टाटा मात्र सर्वात स्वच्छ आहेत ज्यांच्याबद्दल एक शब्दही बोलू नये. यामुळेच टाटा ग्रुप जास्त धोकादायक ठरतो. कारण की ते त्यांचा काळा इतिहास लपवण्यात फार पटाईत आहेत. परंतु ते किंवा त्यांच्यासारखे कोणतेही “चांगले भांडवलदार” कायमस्वरूपी हा इतिहास दडवू शकत नाहीत. कॉर्पोरेट लुटीच्या विरोधातील जनतेच्या चळवळी त्याला समोर आणतच राहतील.

भारतात अनेक धरणविरोधी आणि विस्थापनविरोधी चळवळी स्वातंत्र्यानंतर झाल्या आहेत. हे समजणे गरजेचे आहे की धरणे स्वत:हूनच समस्या नाहीयेत, तर ज्या व्यवस्थेत ती बांधली जात आहेत, ती व्यवस्था मूळ समस्या आहे. भांडवलशाहीमध्ये कोणतेही उत्पादन हे मालकांच्या नफ्याकरता असते. त्यामुळे जलविद्युतसारखे स्वच्छ वीजनिर्मिती स्त्रोत सुद्धा पर्यावरणाचे आणि मानवी जीवनाचे नुकसान लक्षात न घेतल्यामुळे हानीकारक बनत जातात. एकमात्र चिंता राहते ती याची की,  स्वस्तात (त्याकरिता काहीवेळी धोक्याची पर्वा न करता) वीज कशी बनवता येईल आणि वर्षभर विकून त्यातून नफा कसा कमावता येईल. यामुळेच धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात राहणाऱ्या  लोकांचे विस्थापन, आणि कंपनीच्या मालकांच्या मर्जीवर ज्यांचे जीवन अवलंबित होऊन जाते अशा नदीच्या खालच्या खोऱ्यातील लोकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम यांची पर्वा केली जात नाही. समाजवादाच्या अशा व्यवस्थेमध्ये जेथे उत्पादनाची साधने जनतेची असतील आणि जिथे उत्पादनाचे निर्णय नियोजित व लोकशाही पद्धतीने घेतले जातील, आपण जलविद्युत सारख्या नूतनीकरणयोग्य उर्जास्त्रोताच्या योग्य वापराची अपेक्षा करू शकतो.