साम्राज्यवादी स्पर्धेत भरडली जात आहे सीरियाची जनता

✍️ राहुल साबळे

2024 सालाच्या अखेरीस जागतिक राजकारणात एक उल्लेखनीय घटना घडली जिने साऱ्या जगाचे ध्यान खेचले ती म्हणजे मध्य आशियातील सीरिया देशात झालेला सत्तापालट. गेली 40 वर्षे सत्तेवर असलेले बशर अल-असदचे सरकार तेथील ‘बंडखोर’ गटांनी बघता बघता एका आठवड्यात पालटून टाकले. बशर अल-असद हा तोच नेता आहे जो सन 2000 पासून सिरीयात एकाधिकारी सत्ता चालवत होता; ज्याने सत्तेत आल्यापासून नागरी अधिकारांसाठी, लोकशाहीसाठी, भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या जनतेची अमानुषपणे दडपणूक केली; शेकडोंना तुरुंगात डांबले, जनतेवर केमिकल बॉम्ब टाकले, हजारो लोकांचा बळी घेतला. या विरोधात 2011 पासून सीरियामध्ये गृहयुद्ध सुरु होते, ज्यात लाखो लोकांना देशातून पलायन करावे लागले, लाखो लोक मारले गेले. 2024 च्या 8 डिसेंबरला बशर अल-असदने सीरियातून पलायन केल्यानंतर, त्याविरोधात सशस्त्र लढा उभारणाऱ्या हयात तहरीर अल-शाम या इस्लामी मूलतत्त्ववादी संघटनेचा नेता, आणि पूर्वी अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेसोबत जोडलेला अहमद अल-शराआ उर्फ अबु महमद अल-जलानी या नेत्याने सीरियाचा अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारला. प्रत्यक्षात पाहता सीरियातील सत्तेचा वाटा विविध सशस्त्र गटांमध्ये विभागलेला आहे. त्यामध्ये इस्लामी लष्करी गट, स्थानिक जमातींच्या सशस्त्र टोळ्या, तसेच असद सरकारमधून फूटून बाहेर पडलेले लष्करी गट यांचा समावेश आहे.

असद गेल्यानंतर थोड्या काळासाठी सिरीयन जनतेच्या एका हिश्श्यापुढे भविष्याचे भ्रामक स्वप्न उभे झाले होते, लोकशाही सरकार स्थापन होण्याची आशा दिसू लागली होती परंतु तीन महिन्यातच वास्तव समोर आले आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लताकिया जवळील जबलेह या शहरात माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांचे समर्थन करणाऱ्या बंडखोरांनी समन्वित हल्ला केला ज्यामुळे सिरीयात एका नव्या हिंसाचाराला सुरवात झाली. या हल्ल्यात सिरियन सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यात आले आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, सरकारी सैन्याने बशर-अल असद ज्या समुदायातून येतात, त्या अलवाइट लोकसंख्या असलेल्या भागांवर धडक कारवाया सुरू केल्या, त्यांच्यावर बंडखोरांना आश्रय दिल्याचा आरोप ठेवला. ज्याच्या परिणामी सिरीयाच्या किनारपट्टी भागात, विशेषतः लताकिया आणि टार्टस प्रांतांमधील 1000 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. हा हल्ला आणि प्रतिहल्ल्याचा साखळी प्रकार इतका वाढला आहे की त्याचे रुपांतर आता गॄहयुद्धाकडे जाण्याच्या स्थितीत झाले आहे.

अहमद अल-शराआ यांच्या मते “आपण सध्या जे पाहत आहोत ते असद शासनाच्या उरलेल्या गटांचा देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा एक हताश प्रयत्न आहे. आमचे सुरक्षा दल या दहशतवादी गटांना संपवण्याचे काम करत आहेत आणि देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. दुर्दैवाने, या दहशतवाद्यांनी सुरू केलेल्या हिंसाचारात सामान्य नागरिक अडकले गेले आहेत.” याउलट रामी अब्दुलरहमान जे सीरियन ऑब्झर्व्हेटरी फॉर ह्युमन राईट्स चे संचालक आहेत सांगतात की “हे बंडखोरांविरुद्धचे युद्ध नाही; हे सामान्य नागरिकांविरुद्ध चालवलेले युद्ध आहे. आपण जे पाहतो आहोत ते म्हणजे अलवाइट समुदायांना लक्ष्य करणाऱ्या जातीय हिंसेचे जाणीवपूर्वक राबवलेले अभियान आहे, कारण सरकार त्यांना असद समर्थक म्हणून पाहते.”

सिरीयात परत एकदा अशांती पसरली आहे. सीरियाची जनता पुन्हा एकदा भीतीच्या वातावरणात जगत आहे. अनेक जण पलायन करत आहेत. आज सीरिया भीषण मानवीय आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, जिथे 90 टक्के हून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत आणि सततची हिंसा व आर्थिक पतनामुळे 60 टक्के पेक्षा अधिक लोक बेरोजगार आहेत. देशात विस्थापनाचाही गंभीर प्रश्न आहे, कारण 6.8 दशलक्ष सीरियन नागरिक परदेशात निर्वासित म्हणून राहत आहेत, तर सुमारे 7 दशलक्ष नागरिक देशांतर्गत विस्थापित झाले आहेत, आणि त्यांना सततच्या लढायांमुळे आपल्या घरांपासून दूर राहण्यास भाग पडले आहे.

या संघर्षामागे कशाप्रकारे अमेरिका आणि रशिया-चीन या साम्राज्यवादी अक्षांचा संघर्ष काम करत आहे, आणि यात सिरीयातील जनता कशी भरडली जात आहे, हे पाहूयात. त्या अगोदर या लेखात आपण सीरियाच्या इतिहासाचा आणि राजकारणाचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

प्राचीन सीरिया

प्राचीन काळापासून सीरिया मानवाच्या सभ्यतेचे एक केंद्र राहिले आहे. मध्य आशियातील सुपीक जमिनीचा तो एक भाग आहे आणि सुमारे ईसपूू 10,000 पासून सीरिया नवपाषाण संस्कृतीचे आणि जगातील काही पहिल्या नागरी केंद्रांचे घर होते. येथे जगात प्रथमच शेती आणि पशुपालनाची सुरुवात झाली असेही म्हटले जाते. प्राचीन सीरिया अनेक शक्तिशाली साम्राज्यांच्या अधिपत्याखाली होता, ज्यामध्ये सुमेरियन, अक्काडियन, असीरियन, बाबिलोनियन, इजिप्शियन आणि हिट्टाइट्स यांचा समावेश होता.

पुरातन काळापासून पाहिले तर सीरिया पहिल्या पर्शियन साम्राज्याचा भाग बनला, त्यानंतर ईसपूू 333 मध्ये अलेक्झांडर द ग्रेटने त्यावर विजय मिळवला. नंतर, तो रोमन साम्राज्याचे प्रांत बनला आणि त्यानंतर बायझंटाईन साम्राज्याचा भाग झाला. ईस 636 मध्ये मुस्लिम अरब सैन्यांनी सीरियावर विजय मिळवला आणि तो इस्लामिक खिलाफतीचा एक भाग बनला. दमास्कस हे उमय्यद खिलाफतीच्या (ईस 661–750) राजधानीचे शहर बनले. ‘धर्मयुद्धा’च्या काळात सीरियावर अनेक आक्रमणे झाली, 13व्या शतकात मंगोलांच्या आक्रमणामुळे सीरियाचा मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला. 1516 मध्ये सीरिया ऑटोमन साम्राज्याचा भाग बनला आणि 400 वर्षांहून अधिक काळ ऑटोमन अधिपत्याखाली राहिला. या काळात सीरिया अरब जगतातील एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक आणि व्यापारी केंद्र बनला होता.

फ्रेंच साम्राज्यवादाच्या अधिपत्याखालील सीरिया

पहिल्या महायुद्धानंतर आणि ऑटोमन साम्राज्याच्या पतनानंतर, ब्रिटन आणि फ्रान्सध्ये सायक्स-पिको करार (1916) झाला ज्यामध्ये मध्य-पूर्वेतील ऑटोमन भूभागांचे विभाजन करण्यात आले. 1920 मधील सान रेमो परिषदेत फ्रान्सला सीरियावर अधिपत्य गाजवण्याचा अधिकृत ठराव पारित झाला, ज्याचा सीरियन लोकांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्याची अपेक्षा होती कारण त्यांनी महायुद्धात मित्रपक्षांना पाठिंबा दिला होता. परंतु फ्रान्सने सिरीयात सैन्यशक्ती वापरून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आणि मयसलुनच्या लढाईत (1920) सीरियन राष्ट्रवादी सैन्याचा पराभव केला. यानंतर सीरियावर फ्रेंच वर्चस्व सुरू झाले, ज्यामध्ये दमास्कस, अलेप्पो, अलावाइट आणि द्रूझ प्रदेश अशा धार्मिक आणि वांशिक विभागांमध्ये देशाचे विभाजन करण्यात आले. या धोरणाचा उद्देश भांडवली राष्ट्रवादी ऐक्य कमकुवत करून वांशिक आधारावर फाळणी करत फ्रेंच नियंत्रणाला मजबूत करणे होते.

फ्रान्सने साम्राज्यवादी धोरणांद्वारे सीरियाची लूट केली. सीरियातील नैसर्गिक संसाधने, विशेषतः गहू आणि कापूस यासारखी शेती उत्पादने  निर्यातीसाठी वापरली. त्यांनी सीरियाच्या गरजांपेक्षा फ्रेंच आर्थिक हितासाठी रेल्वे आणि बंदरांसारख्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले. जनतेवर कराचा बोझा लादला. सीरियन अर्थव्यवस्थेची आपल्या फायद्यासाठी फेररचना केली आणि सीरियाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवले. विशेषतः वस्त्रोद्योगासारख्या स्थानिक उद्योगांवर फ्रेंच आयातीमुळे प्रचंड परिणाम झाला. फ्रान्सने हुकूमशाही सरकार लागू केले, ज्यामध्ये सीरियन लोकांना अर्थपूर्ण राजकीय सहभागापासून वंचित ठेवले गेले. राजकीय कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी नेत्यांना वारंवार अटक, देशबंदी किंवा फाशी दिली गेली.

सीरियन जनतेचा स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष

सीरियन लोकांचा फ्रेंच वर्चस्वाविरुद्धचा विरोध ठाम आणि सातत्यपूर्ण होता. 1925–1927 च्या काळात सिरीयात मोठा उठाव झाला. फ्रेंच राजवटीविरुद्धचे हे सर्वात मोठे बंड होते, ज्याचे नेतृत्व द्रूझ नेते सुलतान अल-अत्राश यांनी केले. हे बंड द्रूझ प्रदेशातून सुरू झाले, पण लवकरच दमास्कस आणि इतर शहरांपर्यंत पसरले, ज्यामुळे विविध वांशिक आणि धार्मिक गटांमध्ये एकता निर्माण झाली. जरी फ्रेंचांनी हे बंड क्रूर सैनिकी शक्ती वापरून चिरडून टाकले, तरी त्याने फ्रेंच राजवटीविरोधातील तीव्र असंतोष प्रकट केला. पुढे सीरियन राष्ट्रवाद्यांनी नॅशनल ब्लॉकसारख्या राजकीय संघटना स्थापन केल्या, ज्यांनी राजकीय आणि अहिंसात्मक मार्गांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली. फ्रेंच धोरणांवर आणि ठरावाच्या विस्तारावर विरोध करणारी आंदोलने, संप आणि निदर्शने होत गेली. फ्रेंच सैन्य या आंदोलनांवर हिंसक कारवाई करत राहिले.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सीरियाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा वेग वाढला. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान सीरिया एक महत्त्वाचे रणांगण बनला. 1941 मध्ये, फ्री फ्रेंच सैन्याने ब्रिटनच्या मदतीने ‘विची फ्रेंच’ सरकारला हटवले जे युद्धात हिटलरचे सर्मथन करत होते आणि स्थानिक पाठिंबा मिळवण्यासाठी सीरियन स्वातंत्र्याचे आश्वासन दिले. फ्रान्सच्या जागतिक स्थानातील कमकुवतपणाचा आणि वसाहतिक धोरणांच्या विरोधातील आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचा सीरियन राष्ट्रवाद्यांनी लाभ घेतला. 1945 मध्ये, फ्रेंच सैन्याने पुन्हा नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला सीरियन लोकांनी तीव्र विरोध केला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण झाला. ब्रिटिश सैन्याने हस्तक्षेप केला, आणि संयुक्त राष्ट्रांनी सीरियाच्या स्वातंत्र्याला समर्थन दिले. 17 एप्रिल 1946 रोजी फ्रेंच सैन्य पूर्णपणे माघारी गेले, ज्यामुळे सीरिया स्वतंत्र झाला.

सीरियातील स्वातंत्र्योत्तर अस्थिरतेचा काळ

स्वतंत्र सीरियाला एक स्थायी सरकार बनवण्यास खूप अडचणी आल्या. कारण सिरीयात विविध विचारांचे अनेक पक्ष अस्तित्वात होते जे फ्रांसच्या विरोधात एकत्र लढत होते पण स्वातंत्र्यानंतर देश चालवण्यावरून त्यांच्यात मतभेद होते. जसे की धर्मनिरपेक्ष आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीची सिरियन सोशल नॅशनलिस्ट पार्टी जी अरब राष्ट्रवादाच्या विरोधात होती. मुस्लिम ब्रदरहूड नावाचा गट जो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि हुकूमशाहीला विरोध करून इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत होता. सोशलिस्ट बाथ पार्टी जी राष्ट्रवादी, सामाजिक-जनवादी विचारसरणीची पार्टी होती, आणि उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण आणि मर्यादित कामगार हक्कांना  अमेरिकन सैन्य आणि त्यांचे सहयोगी एस.डी.एफ. (सिरीयन डेमोक्रॅटीक फोर्सेस) यांच्या ताब्यात आहेत. 2019 मध्ये, अमेरिकेच्या डेल्टा क्रिसेंट एनर्जी या खासगी कंपनीला सिरियाच्या तेल शुद्धीकरणासाठी परवाना दिला गेला. “आयसीस विरोधी युद्ध” या नावाखाली अमेरिकी सैन्याने शस्त्रास्त्र निर्मात्या कंपन्यांसाठी मोठा नफा कमावला. एकंदरीत अमेरिकेने सिरियातील तेल व वायू उत्पादनाचा मोठा हिस्सा, आणि शस्त्रास्त्र विक्रीतून मोठा महसूल मिळवला आहे.

तुर्कस्तान: कुर्दिश प्रभाव रोखण्यासाठी युद्ध आणि व्यापार

तुर्कस्तानने सिरियाच्या उत्तर भागात सैन्य तळ उभारले आणि 10 अब्ज डॉल्र्सहून अधिक खर्च केला आहे. परिणामी उत्तर सिरियातील तेल स्रोत तुर्कस्तानकडे पाठवले जातात आणि कमी किमतीत खरेदी केले जातात. तुर्की कंपन्या सिरियाच्या उत्तर भागात गृहनिर्माण आणि मूलभूत सुविधा प्रकल्प चालवत आहेत. याद्वारे कुर्दिश स्वातंत्र्याचा लढा रोखण्यासाठी सतत हल्ले आणि सैन्य कारवाई करण्याची मुभा सुद्धा तुर्कस्थानला मिळाली.

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि आखाती देश

कतार, सौदी अरेबिया, आणि यूएई यांनी सुरुवातीला 15 अब्ज डॉलर्सहून अधिक खर्च करून असदविरोधी बंडखोरांना मदत केली. परंतु 2023 मध्ये यूएई आणि सौदी अरेबियाने असद सरकारशी आर्थिक संबंध सुधारले आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पात गुंतवणूक केली आणि बांधकाम आणि व्यापार करारातून मोठा महसूल मिळवला.

असादचा पाडाव – सीरियातील राजकारणाला निर्णायक वळण

असद सरकारचा 2024 च्या अखेरीस झालेला पाडाव हा देशांतर्गत संघर्ष, आर्थिक संकट, आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशिया, इराण, आणि युएई या मुख्य सहकाऱ्यांनी पाठिंबा मागे घेतल्याचा आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक भूमिकेचा एकत्रित परिणाम होता. अनेक वर्षे रशिया हा असदचा सर्वात मोठा लष्करी व राजकीय पाठीराखा होता, पण 2024 च्या मध्यापर्यंत युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणी, पाश्चिमात्य देशांच्या कडक निर्बंधांमुळे आणि देशांतर्गत वाढत्या विरोधामुळे रशियाने सीरियामधून जवळपास 40 टक्के लष्करी सल्लागार आणि लढाऊ दल मागे घेतले. रशियाच्या हवाई दलाच्या साहाय्याशिवाय आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांशिवाय असदची फौज युद्धभूमीवर कमजोर पडली.

त्याच वेळी, असदचा प्रमुख धार्मिक आणि लष्करी आधारस्तंभ असलेला इराणही आर्थिक संकट, देशांतर्गत बंडाळ्या, आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे सीरियामधील मदत कमी करू लागला. इराणने अरब गार्ड (IRGC) आणि हिजबुल्लाहच्या हजारो लढाऊंना मागे घेतले, ज्यामुळे असदची जमिनीवरील लढाऊ ताकद ढासळली. युएईने, जी असदसोबत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत होती आणि पुनर्बांधणीमध्ये गुंतवणूक करत होती, तिनेही असदने इराण व हिजबुल्लाहशी संबंध तोडण्यास नकार दिल्यावर राजकीय व आर्थिक पाठिंबा थांबवला. इराणचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि प्रादेशिक स्थैर्यासाठी युएईने गुपचूपपणे पर्यायी विरोधी गटांना पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली.

दरम्यान, अमेरिकेने असदच्या राजवटीच्या पाडावात निर्णायक भूमिका बजावली. अमेरिकेने विखुरलेल्या सीरियन विरोधकांना — ज्यात मध्यममार्गी बंडखोर गट आणि कुर्दिश नेतृत्वाखालील ‘सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस’ यांचा समावेश होता — एकत्र केले. अमेरिकेने प्रगत शस्त्रास्त्रं, गुप्तचर माहिती, आणि हवाई मदतीच्या माध्यमातून या गटांना असदच्या प्रमुख किल्ल्यांवर आक्रमण करण्यास सक्षम केलं. याचबरोबर, अमेरिकेच्या दबावामुळे सौदी अरेबिया व कतारने पुन्हा एकदा बंडखोरांना आर्थिक व लष्करी मदत दिली, ज्यामुळे विरोधक मजबूत झाले. अमेरिकेच्या दबावामुळे असद सरकारला कोणतीही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत मिळाली नाही, ज्यामुळे युद्धाने आधीच उद्ध्वस्त झालेली सीरियाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळली.

2024 च्या अखेरीस, देशांतर्गत उठाव, लष्करी पराभव, मोठ्या प्रमाणातील फौजी व अधिकाऱ्यांचे फरार होणे, आणि आर्थिक घसरण यास्थितीत हरक्त तहरीर अल-शाम (एच टी एस) या इस्लामिक कट्टरतावदी गटाच्या नेतृत्वातील सैन्याने हल्ला केला, दमास्कस ताब्यात घेतले आणि बशर अल-असदला देश सोडून पळून जावं लागले. असदच्या दशकांपासून सुरू असलेल्या हुकूमशाही राजवटीचा शेवट झाला.

सीरियाचे अंतरिम सरकार आणि जनतेचे भविष्य

अंतरिम राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अहमद अल-शरा यांनी सिरियाचा पुर्नविकास लोकशाही, सर्वसमावेशक आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून घडवण्याचा आपला दृष्टिकोन मांडत दशकांपासून चालत आलेल्या असद राजवटीच्या हुकूमशाहीपासून दूर जाऊन, सिरियाला एक मुक्त आणि न्याय्य राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. तसेच सर्व पंथ/धर्मांप्रती समभावाचे धोरण मांडले आहे. परंतु या सरकारपुढे इस्लामिक मूलतत्ववादी विचारांच्या प्रभावाखाली वाढलेल्या एच.टी. एस सारख्या अनेक संघटनांना आणि या विचारावर पोसलेल्या सैनिकी गटांना ताब्यात ठेवत, देशातील धार्मिक-वांशिक विचारधारात्मक संघर्षांना ताब्यात ठेवत भांडवली अर्थव्यवस्थेची घडी बसवण्याचे आव्हान आहे. अलवाइट समुदायाच्या नुकत्याच झालेल्या नरसंहारातून हे आव्हान दिसून आले आहे. दुसरीकडे पाठीराख्या अमेरिका-तुर्की साम्राज्यवादाचे हितसंबंध जपणे सुद्धा सक्तीचे आहे.

15 फेब्रुवारी 2025 रोजी “नवीन सिरियन प्रजासत्ताकाचे संविधान” या नावाचे एक नवीन अंतरिम संविधान लागू केले गेले. या नवीन संविधानाच्या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणे, तसेच, विचारस्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांचे हक्क, अल्पसंख्याक समुदायांचे संरक्षण, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, संघराज्य व्यवस्था, धर्मसत्ताक लष्करी गटांवर बंदी, सशस्त्र गटांचे निशस्त्रीकरण याबद्दल बोलले गेले आहे. परंतु लागलीच सिरियन डेमोक्रॅटीक कौन्सिल, कुर्द गट, आणि काही ड्रुझे ध्रामिक नेत्यांनी या संंविधानाला विरोध जाहीर केला आहे. म्हणायला धार्मिक स्वातंत्र्याची घोषणा करणारे, परंतु शरियत वर आधारित इस्लामी राजवट लागू करणारे हे अंतरिम संविधान सिरियातील सर्व गटांना किती एकत्रित करू शकेल याबद्दल शंका आहेतच.

अहमद अल-शराला अमेरिका, तुर्कस्तान, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांचा ठोस पाठिंबा मिळतो आहे. अमेरिकेचा उद्देश हा रशिया-इराणचा सिरियामधील प्रभाव कमी करणे हा आहे, तर तुर्कस्तान सिरियामध्ये स्वत:च्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांना पूरक सरकार आणू पहात आहे. रशिया, चीन, इराणने नवीन सरकारशी संवाद सुरू केला आहे. सर्व शक्तींचे प्रमुख हितसंबंध म्हणजे सिरियामध्ये राजकीय वर्चस्व मिळवणे, तेल आणि वायू सारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवणे, आणि युद्धोत्तर पुनर्बांधणी प्रकल्पांमधून अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि नफा कमावणे. एकंदरीत रशिया आणि इराण हे अजूनही असद सरकारला पाठिंबा देत वर्चस्व पुन्हा सत्ता मिळवू पहात आहेत आणि त्याचवेळी नवीन सरकारसोबतही संबंध स्थापित करत आहेत, तर अमेरिका, तुर्कस्तान आणि आखाती देश (यूएई, सौदी) नव्या सरकारला पाठिंबा देऊन त्यांचं नियंत्रण प्रस्थापित करू पाहत आहेत.

दोन्ही साम्राज्यवादी शक्तींमधील संघर्षाचा आघाडा बनलेला सिरियातील अंतर्गत संघर्ष लगेच मावळेल याची स्थिती दिसत नाही. यातून सिरियातील सामान्य नागरिक मात्र देशोधडीला लागले असून लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत, आणि महासत्तांसाठी आणि त्यांच्याशी हातमिलवणी केलेल्या सिरियातील स्थानिक गटांसाठी मात्र हा संघर्ष अब्जावधी डॉलरच्या सौद्यांचा खेळ ठरला आहे.