केरळमधील गद्दार ‘डाव्यांचे’ कारनामे – ‘धंद्याच्या सुलभते’ला प्रोत्साहन, आशा कार्यकर्त्यांची दडपणूक, संधीसाधूंचे स्वागत!!

बिपिन बालाराम 

To read original English article please click here

इस पोस्‍ट को हिन्‍दी में पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 

गेल्या काही दिवसांत केरळच्या सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात घडलेल्या घटनांनी एक मोठे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. त्यांनी केरळमधील संस्थात्मक डाव्यांचे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे खरे वर्गचरित्र उघड केले आहे. या घटनांनी, अगदी या डाव्यांच्या सर्वात भाबड्या समर्थकांसमोरही, भांडवलापुढे त्यांची पूर्ण शरणागती आणि कामगार वर्गाच्या चळवळींना चिरडण्याचा त्यांचा निर्धार दाखवून दिला आहे. चला, प्रकाशझोतात आलेल्या ह्या घटनांचा एक आढावा घेऊया.

सर्वाधिक भव्य, ‘ब्लॉकब्लस्टर’ म्हणजे केरळ सरकारने कोची येथे आयोजित केलेले आणि सीपीआय(एम)ने जोरदार (किंवा म्हणावे तर, अति जोशाने भरलेल्या उन्मादासहीत) पाठिंबा दिलेले “इन्व्हेस्ट केरळ ग्लोबल समिट 2025”! हे केरळच्या स्वतःच्या “विकास कुंभमेळ्या”सारखेच होते. ज्याप्रकारे संघ परिवाराने  ‘उच्च प्रमाणात विष्ठा जीवाणू’ असलेल्या गंगेच्या पाण्यात बुडी मारून मोक्ष प्राप्त करण्याचे आवाहन केले, त्याचप्रकारे केरळच्या डाव्यांनी भांडवलाच्या समुद्रात पवित्र स्नान करून स्वतःला शुद्ध केले, तेच भांडवल जे मार्क्सच्या म्हणण्यानुसार, “डोक्यापासून पायापर्यंत, पेरापेरात, रक्त आणि घाणीने ओथंबलेले असते.”

केरळ सरकारने त्यांच्या “विकास कुंभमेळ्या”ची वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवर, अगदी दिल्लीतील आवृत्त्यांसह आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही, जाहिरात करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. सीपीआय(एम) कॉर्पोरेट जगाला हे दाखवण्यासाठी आतुर होते की ते किती व्यवसायस्नेही आणि भांडवलदारांचे हितचिंतक आहेत. भाजपचे केंद्रीय मंत्री, सीपीएमचे राज्य मंत्री आणि काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते ‘इन्व्हेस्ट केरळ’च्या मंचाची शोभा वाढवत होते आणि गुंतवणुकीसाठी लाल गालिचा अंथरत होते. एकमेकांना मिठ्या मारत, हसत आणि कौतुक करत,  एकमेकांची स्तुती करत होते.  गौतम अदानी यांचा मुलगा करण अदानी यांनी नरेंद्र मोदी समवेत पिनाराई विजयन यांच्या ‘विकास उपक्रमां’ची तोंडभरून स्तुती केली. म्हणजे केरळच्या डाव्यांसाठी खरोखरच अभिमानाचा क्षण होता!!

आपल्या कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिरातींच्या मोहिमेत, डाव्यांनी त्यांच्या नेतृत्वात ‘धंद्याच्या सुलभते’मध्ये केरळने केलेल्या महान प्रगतीवर सतत भर दिला. ‘इन्व्हेस्ट केरळ’ वेबसाइट जाहीर करते: “व्यवसाय सुधारांमध्ये केरळ आघाडीवर आहे, धंद्याची सुलभता 2022 मध्ये ‘टॉप अचिव्हर’ दर्जा मिळवून …. 9व्या क्रमांकाचे टॉप अचिव्हर स्थान मिळवून …. देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य बनले आहे…. धंद्याची सुलभता सुधारांच्या 2024 च्या 99 टक्के सुधारणा पूर्ण करून केरळ धंद्याच्या सुलभतेतील सर्वोत्तम कामगिरी करत आहे.”

‘धंद्याची सुलभते’चा वर्गीय दृष्टिकोनातून नेमका अर्थ काय आहे? धंदा किंवा गुंतवणूक ही केवळ नफा मिळवण्यासाठी केली जाते आणि कामगारांचे शोषण करून जमा केलेल्या वरकड मूल्यावरच नफा आधारित असतो. वरकड मूल्याची प्राप्ती म्हणजेच कामगार वर्गाचे शोषण होय. त्यामुळे ‘धंद्याची सुलभता’ म्हणजे साध्या शब्दांत ‘कामगारांचे शोषण सुलभ करणे’ असाच आहे. ‘धंद्याची सुलभता’ या आकर्षक शब्दाचा वर्गीय अर्थ एवढाच आहे की कामगार वर्गाचे शोषण सोपे आणि निर्धोक करता यावे, यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करणे.

केरळच्या ‘डाव्यांनी’ जाहीर केलेल्या ‘धंद्याची सुलभते’शी संबंधित सुधारणा, ज्या त्यांनी 99% पूर्ण केल्याचा अभिमान बाळगला आहे, या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे ‘कामगार शोषण सुलभतेच्या’ मार्गातील अडथळे निर्दयपणे दूर करणे. स्वतःला साम्यवादी म्हणवणाऱ्या सीपीआय(एम)ने अभिमानाने घोषित केले आहे की त्यांनी केरळमध्ये कामगार वर्गाच्या शोषणाला चालना देण्यासाठी सुधारणा केल्या आहेत आणि या बाबतीत ते भारतात पहिल्या नंबरावर असल्याचा दावाही केला आहे!

कामगार वर्गाच्या शोषणाच्या आणि ‘धंद्याच्या सुलभतेच्या” मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे कामगारवर्गाची वर्गचेतना आणि त्यांची सक्रियता. त्यामुळेच ‘धंद्याची सुलभता’ म्हणजेच ‘कामगार शोषण सुलभता’ साकारण्यासाठी, सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील डाव्या विचारसरणीचे सरकार राज्यातील कामगार चळवळींना दडपणे आपले कर्तव्य समजते. केरळमधील आशा कामगारांच्या सुरू असलेल्या संघर्षाला दडपून, बदनाम करून आणि त्यांना लांछन लावून भांडवलदार वर्गासमोर स्वत:च्या प्रामाणिकतेचं प्रदर्शन करण्याची सीपीएमला मोठी संधी मिळाली.

आशा कामगार, फेब्रुवारी 10 पासून आपल्या मानधनाचे पुनरावलोकन, वेळेवर मानधन मिळणे आणि निवृत्तीवेतन मिळावे यासाठी संपावर आहेत. आशा कामगार, जे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत, कामाच्या ओझ्याखाली दबून, कर्मचारी संख्येच्या अभावात आणि अतिशय कमी मानधनावर काम करत आहेत. पण सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील सरकार ‘इन्व्हेस्ट केरळ’ला दिलेल्या वचनांसाठी त्यांच्या संघर्षाला तोडून काढण्यास दृढ आहे.  अजून काही होऊ शकतही नाही. जर त्यांना भांडवलदारांना ‘इन्व्हेस्ट केरळ’मध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची असतील, तर ‘कामगारांचे शोषण सुलभ करण्यासाठी’ प्रत्येक कामगार चळवळ चिरडून टाकावी लागेल.

जेव्हा डाव्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते ‘विकास कुंभमेळ्यात’ रममाण होते, तेव्हा सीपीआय(एम) आणि सरकारी यंत्रणा खोट्या गोष्टी पसरवण्यात, धमक्या देण्यात आणि संपकरी महिलांचे आत्मबल खचवण्याचा प्रयत्न करण्यात गुंतली होती. तशी ही काही नवीन गोष्ट नाही; गेल्या दशकात केरळमधील डाव्या पक्षांनी  कामगार वर्गाच्या किंवा विद्यार्थी चळवळीच्या प्रत्येक स्वयंस्फूर्त आंदोलनाला संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. खासगी रुग्णालयातील परिचारिका (केरळमधील सर्वाधिक शोषित कामगारांपैकी एक), चहा/कॉफी मळ्यांतील कामगार, खासगी अभियांत्रिकी विद्यार्थी आणि खासगी परिचारिका विद्यार्थी यांच्या स्वयंस्फूर्त आणि आक्रमक चळवळींना विरोध करण्याचा त्यांचा इतिहास आहे.

केरळमधील डावे आणि विशेषत: सीपीआय(एम) हे अत्यंत सावध आहेत की राज्यातील कामगार वर्गाची सक्रियता त्यांच्या कामगार संघटनांनी निश्चित केलेल्या कठोर मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ नये; अशा युनियन्स ज्यांनी स्वतःला भांडवलदारांच्या दलालांच्या पातळीपर्यंत खाली नेले आहे. केरळमधील कामगारांना त्यांचे सांगणे आहे की: “जर तुम्हाला आंदोलन करायचे असेल तर आम्ही तुम्हाला आमच्या कामगार संघटनांद्वारे वर्षातून एक किंवा दोन दिवस आयोजित केलेल्या औपचारिक, सोहळारूपी संपामध्ये तसे करण्याची संधी देऊ. त्यात सहभागी व्हा आणि घरी जा. कारण, लक्षात ठेवा… आम्ही ‘कामगारांचे शोषण सुलभ करण्यासाठी’ कटिबद्ध आहोत”!!

आशा कामगारांच्या संपाला दडपण्यासाठी पुढाकार घेणारे मुख्य पात्र म्हणजे सीटू (CITU)चे राज्य सचिव श्री. इलामारन करीम. हेच ते मंत्री, जे मागील डाव्या सरकारमध्ये उद्योग खात्याचे मंत्री होते आणि केरळच्या व्यावसायिक वर्गाचे लाडके बनले होते. त्यांनी संपाला “राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” असे घोषित केले (लेनिन म्हणाले होते की, कामगार वर्गाचे अग्रदल असलेल्या पक्षाचे कर्तव्य म्हणजे केवळ आर्थिक संघर्षांना राजकीय स्वरूप देणे, आणि इथे सीटूचे सचिव संप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याची तक्रार करत आहेत!), तसेच त्यांनी हा संप अराजकतावादी घटकांनी चालवला असल्याचा आरोप केला (सीपीआय(एम)साठी आता प्रत्येक भांडवलविरोधक अराजकतावादीच आहे!) आणि आशा कामगार महिलांची दिशाभूल करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी संपकरी कामगारांचा पावलोपावली अपमान केला आणि त्यांच्या संघर्षाला बदनाम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला.

केरळमधील डाव्या सरकारने आशा कामगारांचे मासिक मानधन वाढवता येणार नाही, असा ठाम निर्णय घेतला असताना, गेल्या आठवड्यात त्यांनी केरळ लोकसेवा आयोगाचे (PSC) अध्यक्ष आणि सदस्यांचे वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या सरकारच्या काळात केरळमध्ये 21 सदस्यांचा मोठा लोकसेवा आयोग आहे, ज्यातील सर्व सदस्य राजकीय नियुक्त आहेत. ही फायदेशीर पदे आहेत, जी सहसा सत्ताधारी गटाशी जवळीक असलेल्या लोकांना दिली जातात. अध्यक्षांचे वेतन कमाल 2.26 लाखांवरून 3.5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले, तर सदस्यांचे वेतन 2.23 लाखांवरून 3.25 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले. स्वतःला “कम्युनिस्ट-मार्क्सवादी” म्हणवणारे केरळचे डावे आशा कामगारांचे 7000 रुपयांचे वेतन वाढवण्यास तयार नाहीत, पण पीएससीमध्ये बसलेल्या त्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांना दरमहा 3.25 लाख रुपये देण्यासाठी तयार आहेत.

सरकार इथेच थांबले नाही. लगेचच दुसऱ्या दिवशी, त्यांनी केरळ सरकारने तयार केलेल्या ‘दिल्लीतील केरळचे विशेष प्रतिनिधी’ या हास्यास्पद पदावर असलेल्या श्री. के. व्ही. थॉमस यांचा प्रवास भत्ता 5 लाखांवरून 11.31 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला! श्री. थॉमस अनेक दशके काँग्रेसशी संबंधित होते, पण लोकसभेचे तिकिट नाकारल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसला सोडून सीपीआय(एम)शी हातमिळवणी केली. केरळमध्ये हे काही नवीन नाही, कारण डावे आता काँग्रेस आणि भाजपमधून बाहेर पडणाऱ्यांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. डाव्यांनी ज्या पातळीपर्यंत स्वतःला झुकवले आहे, ते पाहता असे का होणार नाही? ही प्रवास भत्ता वाढ त्यांच्या आधीच मिळणाऱ्या 12.50 लाखांच्या मानधनाशिवाय आहे, ज्यामध्ये त्यांना खासगी सचिव, सहाय्यक, कार्यालयीन कर्मचारी आणि चालक मिळतो, आणि हे सर्व राज्यसरकारकडून दिले जाते.

केरळमधील डाव्यांचा कल स्पष्ट आहे: कामगारांना दडपणे, त्यांना योग्य वेतन आणि कामाच्या चांगल्या अटी नाकारणे, भांडवलदारवर्गासमोर नतमस्तक होणे, त्यांना नफा मिळवण्यात कोणतेही अडथळे येऊ न देणे, आणि सत्तेवर पकड ठेवण्यासाठी आपल्या विश्वासू सहकाऱ्यांवर आणि इतर पक्षांतील आयारामांवर पैसे उधळणे आणि हे सर्व करताना स्वतःला ‘मार्क्सवादी’ म्हणवणे!

पण या सगळ्याचा कळस अजून बाकी होता. या सर्व घडामोडी घडत असताना, श्री. शशी थरूर, केरळमधील सुमार उच्चमध्यमवर्गीयांचा लाडका आणि संधीसाधू, यांचे काँग्रेसच्या राज्य नेतृत्वाशी मतभेद होत होते. सीपीआय(एम)च्या यंत्रणेला यामध्ये संधी दिसली आणि त्यांनी लगेचच ‘प्रेमप्रकरण’ सुरू केले. यामध्ये प्रवेश करते झाले श्री. ए. के. बालन,  जे सीपीआय(एम)च्या केंद्रीय समितीचे सदस्य आहेत आणि केरळच्या डाव्यांमध्ये ‘प्रेमप्रमुख’ म्हणून ओळखले जातात. काही महिन्यांपूर्वी, श्री. संदीप व्हरियेर, जे त्यांच्या विखारी धर्मवादी भाषणांसाठी प्रसिद्ध असे संघ परिवाराचे नेते आहेत, त्यांनी पालक्काड मतदारसंघाच्या निवडणुकीत तिकीट नाकारल्यामुळे भाजप सोडले. बालन यांनी त्यांचे सीपीआय(एम)मध्ये स्वागत करताना म्हटले की ते एक चांगले कॉम्रेड बनतील! थरूर यांच्या वेळी ते ‘जागतिक स्तरावरील प्रसिद्ध बौद्धिक’ आणि ‘क्रांतिकारी’ आहेत असे घोषित केले!! सीपीआय(एम)ने त्यानंतर डीवायएफआयच्या नेत्यांना थरूर यांच्या घरी ‘स्टार्टअप फेस्ट’साठी आमंत्रण देण्यासाठी पाठवले. अर्थातच, थरूर, जे संधीसाधूपणाचे मूर्तिमंत उदाहरण आहेत, त्यांनी लगेच पक्ष बदलण्याचा मोह टाळला आणि योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत, जेणेकरून त्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळेल (बहुधा ते योग्य वेळी भाजपमध्ये प्रवेश करतील).

या घटनांमधून आणि अशा अनेक इतर घटनांमधून आपल्याला संस्थात्मक डाव्यांबद्दल काय समजते? सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील भारतीय संस्थात्मक डाव्यांनी दशकांपूर्वीच मार्क्सवाद सोडून सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे. लेनिन यांनी म्हटले होते की सामाजिक लोकशाही ही कामगार वर्गाची गद्दार आहे, जी स्वतःला कामगार वर्गाचा पक्ष म्हणवत भांडवली धोरणे राबवते. डाव्यांचे हे विश्वासघातकी चरित्र दररोज जनतेसमोर उघड होत आहे. भांडवलासमोर त्यांनी संपूर्ण शरणागती पत्कारली आहे. सत्तेत असताना, ते कामगारांचे शोषण सुरळीत करण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचे सहाय्यक म्हणून काम करतात. पक्षाची रचना आणि ट्रेड युनियन वापरून, ते कामगार वर्गाला नियंत्रणाखाली ठेवण्याची शाश्वती देतात.

याच कारणामुळे आशा कामगार संपावर सर्वात तीव्र हल्ला सीआयटीयूच्या नेत्यांकडून झाला आहे. सामाजिक लोकशाहीतील श्रमविभागणीनुसार, डावे सरकार भांडवलदार वर्गाची सेवा करते, सरळ नवउदारमतवादी धोरणे राबवते. सीटू, त्यांचे ट्रेड युनियन फ्रंट म्हणून, कामगारांना कठोर नियंत्रणाखाली ठेवण्याचे ‘वर्गीय कर्तव्य’ पार पाडते आणि त्यांना या धोरणांविरोधात आंदोलन करू देत नाही. त्यामुळे, सीटूच्या औपचारिक संपांच्या ‘समारंभिक’ चौकटीच्या पलीकडे जाणारा कोणताही संप भांडवलदार वर्ग आणि सामाजिक लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरतो. त्यामुळेच, सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष हर्षकुमार यांनी काल संपाच्या महिला नेत्यांविषयी “संसर्गजन्य रोग पसरवणारी कीड” असे विधान केले, यात आश्चर्य नाही.

सीटूचा नेता, जो भांडवल आणि भांडवलदार वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी कामगार वर्गाला नियंत्रित ठेवण्याचे कर्तव्य पार पाडतो, त्याला संपकरी आशा कामगार ‘कीड’ वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. पण तो ‘संसर्गजन्य रोग’ जो त्या पसरवत आहेत, त्याला कामगारवर्गाची वर्गजाणीव म्हणतात आणि लवकरच संधीसाधू, संस्थात्मक डावे या ‘रोगा’शी लढतांना पराभूत होतील आणि ही ‘कीड’ मानवजातीला या मृतप्राय व्यवस्थेतून मुक्त करेल.