हुंडा प्रथा अजूनही का टिकली आहे?

– पूजा

मे 2025 मध्ये वैष्णवी हगवणे या 23 वर्षीय उच्चवर्गीय तरुणीचा मृत्यू हुंडाबळी असल्याचे समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा हुंडाप्रश्नावरील चर्चांना उधाण आले होते. काही वर्षांपूर्वी स्त्री मुक्ती चळवळीच्या लढाईमुळे कायदे बनले, कायद्यांत सुधारणा झाल्यात पण अजूनही भारतात दरदिवशी 17 मुली हुंडाबळी ठरतात. त्यामुळे आज पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे की कायद्यालेखी गुन्हा असतांना सुद्धा प्रचलित असलेल्या हुंडाप्रथेने आणखी किती मुलींचे जीव जाणार?

लग्नात 51 तोळे सोने, गाडी, चांदीची भांडी दिल्यानंतरही वैष्णवीला मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागला. तिच्या सासरच्यांनी 2 कोटींची अतिरिक्त मागणी केली. ही अशी केवळ एकच घटना नाही, अशा हजारो प्रकरणांमुळे महिलांना जीव गमवावा लागतो. एन.सी.आर.बी. अहवाल 2022 नुसार, महिलांवरील 4 लाखांहून अधिक गुन्ह्यांपैकी 6000 पेक्षा जास्त हुंडाबळीची प्रकरणं आहेत. 2001 पासून या घटनांमध्ये चौपट वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसह मुंबई, पुणे, बंगळूर सारख्या शहरांतही प्रकरणं समोर येत आहेत. बहुसंख्य प्रकरणं तर नोंदवलीच जात नाहीत.

हुंडाबळी नवीन नाहीत, आणि हुंड्याविरोधी आंदोलनही नवीन नाही. पूर्वी स्नेहलता, तविंदर कौर, मंजुश्री सारडा, इत्यादी घटनांवेळी समाजातून प्रतिक्रिया आल्या, आणि तरुणांनी हुंडाविरहित साध्या लग्नांची शपथ घेतली होती. अशात प्रश्न आहे की हुंडाविरोधी आंदोलन असूनही ही प्रथा समाजात मुळं का धरून आहे?

हुंडा प्रथा नवीन नाही. प्राचीन काळापासून ते ब्रिटिश कालखंड, आणि आधुनिक भारत या सगळ्याच टप्प्यांमध्ये हुंडाप्रथा वेगवेगळ्या स्वरूपात टिकून आहे. उदा. इतिहासात डोकावल्यास, 1661 मध्ये बॉम्बे (आजची मुंबई) पोर्तुगीजांकडून इंग्लंडचा राजा चार्ल्स दोनला हुंड्यात देण्यात आली होती. हुंडाप्रथा प्राचीन ग्रीस, रोम, मध्ययुगीन युरोपियन देश फ्रांस, ब्रिटन, इटली, इत्यादी देशांमध्ये देखील अस्तित्वात होती परंतु आता तिथे ती अस्तित्वात नाही कारण ह्या देशांमध्ये पुनर्जागरण, प्रबोधन आणि क्रांती ह्या प्रक्रियेतून जात भांडवली व्यवस्थेची स्थापना झाली; ज्या प्रक्रियेत लोकशाही मूल्ये, व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कल्पना रुजल्या आणि प्रेम व लग्न यांभोवती व्यक्तिगत नात्याची कल्पना खोलवर रुजली. आजही भांडवली व्यवस्था तिच्या सर्वात विनाशकारी अवस्थेत असतांनासुद्धा क्रांतिकारी परिवर्तनामुळे बहुतांश युरोपियन समाजाच्या पेरापेरात रुजलेली ही मूल्ये हिरावून घेऊ शकलेली नाही. हे सुद्धा दिसून येते की दक्षिण इटली सारखे भाग जेथे अशी क्रांतिकारी परिवर्तने झाली नाहीत, तेथे हुंडा प्रथेचे पूर्ण उच्चाटन झाले नाही. भारतात सुद्धा भांडवली व्यवस्था जनतेच्या लढ्याच्या क्रांतिकारी मार्गाने स्थापित न होता, ब्रिटीश काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतात क्रमिक मार्गाने भांडवलदार वर्गाने “वरून” केलल्या सुधारांच्या मार्गाने स्थापित झाली. ब्रिटीश राजवटीत भारतातील भांडवली विकासाच्या प्रक्रियेत असलेले इथले उद्योग, स्वतःच्या आंतरिक गतीने भांडवलशाहीकडे पोहोचण्याच्या सर्व संभावना वसाहतवादाने चिरडून टाकल्या. परिणामतः भारतीय समाजात भांडवली चौकटीत मिळू शकत असलेली व्यक्तीस्वातंत्र्याची मूल्ये खोलवर रुजलीच नाहीत. आंतरजातीय विवाह, जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य नसणे, ऑनर किलिंग, हुंडाप्रथा, इत्यादींसारख्या अनेक प्रतिगामी, मागासलेल्या प्रथा-परंपरा आज भारतात अस्तित्वात आहेत.

जॉन मिल नावाच्या वसाहतिक काळातील एका इतिहासकाराने म्हटले आहे की, “एखादा समाज किती चांगला आहे हे त्या समाजातील महिलांच्या स्थितीवरून समजू शकते.” भारतात आजही होणारे हुंडाबळी, स्त्री भृणहत्या, ऑनर किलिंग, शिक्षणाच्या नाकारल्या जाणाऱ्या संधी, पावलोपावली महिलांना मिळणारा दुय्य्मत्वाचा दर्जा दाखवून देतो की लैंगिक असमानता, जातीव्यवस्था, पितृसत्ता यांसारखी बुरसटलेली मूल्ये भारतीय भांडवली व्यवस्थेने अगदी पद्धतशीरपणे आत्मसात केली आहेत. भारतातील नेत्यामंत्र्यांची स्त्री विरोधी मानसिकता, महिलांचे होणारे वस्तूकरण, चित्रपट, गाणी, जाहिराती, समाजमाध्यमांद्वारे होणारा पितृसत्ताक मूल्य-मान्यतांचा प्रचारप्रसार दररोज स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांमध्ये भर टाकत असतो.

पूर्वी स्त्री मुक्ती चळवळीचा लढा, पोस्टर, ओम स्वाहा, मुलगी झाली हो, औरत यांसारखी नाटकं, मोर्चे, शपथविधी, समित्या, हुंडाविरोधी परिषदा यांमुळे हुंडा प्रतिबंधक कायदा अधिक कठोर करण्यात आला, पण हे विसरता कामा नये की कायदे फक्त रोगाचा लाक्षणिक इलाज करतात, मुळापासून नाही! मुळापासून रोगाचा इलाज राजकीय आणि सामाजिक चळवळी आणि क्रांतिकारी समाज परिवर्तनातूनच होऊ शकतो. वैष्णवीच्या मृत्यूनंतर सुद्धा मराठा जातसमूतील काही लोकांच्या बैठका झाल्या आणि लग्नसमारंभ, हुंडा याबद्दल “आचारसंहिता” सुद्धा प्रचलित झाल्या, उदारवादी कार्यकर्त्यांनी कुटुंबाने लोकशाही होण्याबद्दल लिहिले, परंतु ह्या सगळ्याच्या मुळाशी असलेल्या खाजगी संपत्ती आणि त्यावरच आधारित कुटुंब व्यवस्थेचा प्रश्न मात्र ऐरणीवर आला नाही.

कुटुंबव्यवस्थेचा जन्मच खाजगी मालमत्तेच्य उदयानंतर झाला, आणि संपत्ती वारशाच्या आधारावरच एक संस्था म्हणून ती अस्तित्वात आहे. त्यामुळेच पारंपारिक लग्न ठरत असतांनाच नव्हे तर अनेक प्रेम विवाहांमधे सुद्धा लग्न जात, धर्मासोबतच आर्थिक वर्गस्थिती बघूनच ठरवले जाते. श्रीमंत आणि गरीब घरातील मुलामुलींची सहसा आपापसात लग्न होत नाहीत. भांडवली व्यवस्थेत, जी सर्वसाधारण माल उत्पादनाची व्यवस्था आहे, सर्वच नाती भांडवली, देवाणघेवाणीची नाती होत जातात. हुंड्याची व्यवस्था सुद्धा त्यामुळेच आता बाजारातील माल देवाणघेवाणीच्या रूपात ढाळली जाते. ‘हुंडा’ आज भांडवली व्यवस्थेत केली जाणारी देवाणघेवाणच असते. हुंडा देखील एक भांडवल जमवण्याचे, भांडवली समाजात एक ‘आर्थिक’ सुरक्षेचे साधन, गुंतवणूक, वा खर्चाचा परतावा म्हणून बघितले जाते. लग्नाच्या बाजारात नवऱ्या मुलाचा बाजारभाव ठरवला जातो. डॉक्टर, इंजिनियर, सरकारी नोकरी, इत्यादी आधारांवर, मुलाच्या पगारावर, त्याच्या शिक्षणाला बाजारभावानुसार आलेल्या खर्चावरून हा हुंड्याचा दर ठरवला जातो. भौतिक जीवनाच्या गरजांसाठी हुंडा देखील एक संपत्ती मिळवण्याचे साधन समजले जाते, ह्या सर्व प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी देवाणघेवाणीवर (Commodity Exchange) वर आधारित भांडवली खाजगी संपत्तीचीच कल्पना असते.

अशामध्ये प्रश्न आहे की फक्त एखाद्या जातसमूहातील काही व्यक्तींकडून आचारसंहिता बनवली जाईल, तिचा परिणाम किती असेल? सर्वप्रथम तर अशी आचारसंहिता हुंड्याच्या मूळ संकल्पनेला प्रश्न सुद्धा करत नाही, तर त्याचे ‘नियमन’ करण्याचाच प्रयत्न करते. त्यामुळे तिच्यामुळे हुंडाप्रथा संपेल हेच शक्य नाही. दुसरे हे की संपत्तीधारक वर्गाला सत्तासोपानातील त्याच्या स्थानाचे प्रदर्शन करणे आवश्यकच असते, कारण सत्तेच्या आधारावरच उच्चभ्रू स्थान टिकवले जाते. अंबानींच्या लग्नासारखे अतिखर्चिक, भव्य लग्नसोहळे त्यामुळेच फक्त सत्तेमध्ये असलेली भागीदारी दाखवण्याचेच नाही, तर सत्तासंबंध वाढवण्याचे आणि दाखवण्याचे सुद्धा स्थान बनतात. अतिखर्चिक, हजारो लोकांची गर्दी असलेले लग्नसोहळे, ज्यात ‘मोठमोठ्या’ लोकांना बोलावले जाते, त्याचे प्रदर्शन केले जाते, त्यामुळेच ते दोन व्यक्तींमधील संबंधांचे सोहळे नसतात, तर समाजातील त्यांच्या आर्थिक-राजकीय सत्तासंबंधांचे सोहळे असतात. अशा “सांस्कृतिक” वातावरणात लग्नसोहळ्यांमध्ये साधेपणासारख्या आचारसंहिता दोन दिवसाचे कवित्व बनून राहतात, किंवा संपत्ती प्रदर्शनाचे इतर मार्ग शोधण्यास प्रवृत्त करतात.

यावर काही उदारवादी कुटुंबात ‘लोकशाही’ रुजवण्याची संकल्पना सतत मांडत असतात. ते खाजगी संपत्तीवर आधारित कुटुंब व्यवस्थेच्या पायाला आव्हान उभे करत नाही. साधेपणाने लग्न करा म्हणतांना हे मतप्रवाह संस्थागत विवाहसंस्थेवर प्रश्न उभे करत नाहीत. मुलीला एक वस्तू म्हणून दान किंवा भेट देणाऱ्या कन्यादानासारख्या प्रथेला आव्हान देत नाहीत. हुंड्यामुळे छळ होत असतांना, शिकलेल्या व नोकरी करणाऱ्या महिला सुद्धा जेव्हा काडीमोडाचा आणि स्वतंत्र जीवन जगण्याचा मार्ग स्विकारत नाहीत, आणि कुटुंबाभोवतीच जीवनाची कल्पना स्विकारत अन्याय सहन करत जगतात, तेव्हा दिसून येते की खाजगी संपत्ती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वैचारिक विश्वाचा आणि खोट्या सुरक्षिततेचा दबाव काय असतो. पुरूषाकडून हस्तांतरीत होणारा खाजगी मालकीचा वारसा, ज्यात आता महिलांनाही वाटा मिळाल्यामुळे त्या या वारशाच्या रक्षकच बनतात, न नाकारता, पुरुषसत्तेचे अस्तिव कसे नाकारले जाऊ शकते याकडे हा मतप्रवाह दुर्लक्ष करतो, आणि म्हणूनच भांडवली चौकटीत समानता, भांडवली चौकटीत स्वातंत्र्य यापुरतीच मर्यादित ‘लोकशाही’ कल्पना, हा मतप्रवाह मांडतो. स्त्रिला तिच्या पुरुषाशी, आणि एकदंरीत प्रत्येक व्यक्तीशी, असलेल्या नात्यामध्ये लोकशाही हवी असेल तर तिचे स्वतंत्र आर्थिक अस्तित्व, निर्णय घेण्याकरिता लागणारी तिची जीवनाबद्दलची स्वत:ची धारणा, स्वत:च्या जाणिवा, सांस्कृतिक मान्यता या विकसित व्हाव्यात याकरिता भांडवली चौकटीशी करावा लागणारा संघर्ष या मतप्रवाहामध्ये दिसत नाही.

कुटुंबाचे अस्तित्व आसपासच्या समाजातच असते, आणि कुटुंबसंस्था एकंदरीत अर्थव्यवस्था आणि समाजरचनेनेच सतत व्याख्यायित होत असते हे न समजता, व्यापक आर्थिक-सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तनाची मागणी न करता, कुटुंबाच्या आतच बदलाची कल्पना सार्वत्रिकरित्या पाहता अव्यवहार्य ठरते. आजच्या काळात त्यामुळेच लोकशाही कुटुंबाची कल्पना ही एक स्वप्नाळू, अल्पसंतुष्टी, मर्यादित मध्यमवर्गीय कल्पना बनून राहते. स्त्रिला रोजगार, शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार (जो इतर सर्वांसोबतच मिळू शकतो), नसतांना वैयक्तिक जीवनात लोकशाहीच्या कल्पनेचा सार्वत्रिक भौतिक आधार अस्तित्वात येत नाही.

आज स्त्री मुक्ती चळवळीच्या, आणि म्हणूनच हुंडा विरोधी चळवळीच्या सुद्धा खऱ्या मागण्या शिक्षण, रोजगार, आवास, आरोग्य, पेंशन सारखे अधिकार, साधनसंपत्तीच्या सामूहिक मालकीकडे नेणाऱ्या मागण्याच असू शकतात. या आधारावर उभी राहिलेली चळवळच आज स्वत:चे जीवन स्वत:च्या हिंमतीवर जगण्याची, आणि कोणत्याही नात्यामध्ये लोकशाही मूल्यमान्यतेची शिकवण रुजवू शकते. कुठल्याही व्यक्तीला सन्मानाने, स्वतंत्रपणे जीवन जगण्यासाठी हे हक्क तिला मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज मुलींना, महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे असणे अत्यंत गरजेचे आहे. फक्त आर्थिक स्वातंत्र्यच नाही तर एक माणूस म्हणून स्वतःला बघत एक स्वतंत्र जीवन जगणे गरजेचे आवश्यक आहे. स्वतःच्या आयुष्यात स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणे, त्या स्वातंत्र्याची आव्हाने पत्करण्यासाठी भक्कमपणे उभे राहणे आणि स्वतःच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षाला सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक स्तरांवर अन्याय अत्याचारांच्या विरोधात उभे राहणाऱ्या लढ्यांशी जोडून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. भांडवलशाहीत बाजाराच्या चौकटीला, खाजगी संपत्तीवर आधारित कुटुंबव्यवस्था आणि विवाहसंस्थेला विरोध करत शिक्षण, रोजगारच नव्हे तर आरोग्य, पेंशन, घरकुल, इतर लोकशाही-नागरी अधिकार इत्यादींसाठी संघटित लढा उभारूनच आपण हुंड्यासारख्या स्त्रीविरोधी प्रथांच्या मुळांवर आघात करू शकतो.

कामगार बिगूल, जून 2025 (ऑनलाईन)