धर्मस्थळ येथील सामूहिक दफन प्रकरण: स्त्री विरोधी, गरीब विरोधी हिंसेचा रक्तरंजित दस्तऐवज;
भाजप-कॉंग्रेस सत्ताधाऱ्यांचा स्त्रीविरोधी चेहरा ओळखा!

✍️  पूजा

भांडवलशाही श्रीमंतांना, सत्तास्थानी असलेल्या मालक वर्गाच्या हिश्श्याला नेहमी सामान्यांच्या थडग्यावर स्वतःचा राजमहाल उभारण्याची खुली परवानगी देत असते! ह्या शोषणाला धर्माचा आसरा घेऊन न्यायपूर्ण बनवले जाणे नवीन नाही. अगदी ह्याचप्रकारे उभे आहे कर्नाटकातील एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थक्षेत्र ‘धर्मस्थळ’! इथे लाखो लोक दरवर्षी भेट देतात. ह्याच वर्षी म्हणजेच 2025 मध्ये उघडकीस आलेल्या एका धक्कादायक प्रकरणाने अशा धार्मिक संस्थानांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

वकिल ओजस्वी गौडा आणि सचिन देशपांडे यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेनुसार एका दलित सफाई कामगाराने केलेल्या आरोपांनुसार, त्याला जवळपास दोन दशकांच्या कालावधीत म्हणजेच 1995 ते 2004 यादरम्यान मंदिराच्या सत्तास्थानी असलेल्या तसेच गावातील प्रतिष्ठित म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकांकडून जीवे मारण्याची धमकी देऊन शेकडो मृतदेह पुरायला भाग पाडले गेले. यात मुख्यत्वे स्त्रिया, अल्पवयीन शाळकरी मुली यांचे मृतदेह सर्वाधिक होते तसेच ॲसिड फेकल्यामुळे चेहेरे जळालेल्या महिलांच्या मृतदेहांचा समावेश होता. काही मृतदेहांवर कपडे देखील नव्हते आणि लैंगिक अत्याचारांच्या खुणा स्पष्ट दिसत होत्या. हे मृतदेह मंदिर परिसरातील नेत्रावती नदीच्या किनारी, तसेच सभोवतालच्या जंगल असलेल्या भागात दफन केले जात असत.  एक विशेष तपास पथक तयार करण्यात आले असून ते तक्रारदाराने सांगितलेल्या वेगवेगळ्या जागी मानवी सांगाडे शोधत आहेत ज्यातील काही जागांमध्ये पुरलेल्या मानवी सांगाड्यांचे अवशेष मिळाले आहेत.

या प्रकरणात साक्ष देणाऱ्या सफाई कामगारालाच आत्तापर्यंत खोटी साक्ष दिल्याच्या आरोपावरून अटक झाली असून मंदिर संस्थानाचे अधिकारी, संबंधित पोलीस अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचारी, इत्यादि लोकांपैक्की कुणावरही अजून काही कारवाई झाली नाही किंवा चौकशी बसवण्यात आली नाही. अनेक वर्ष स्वतःच्या व कुटुंबाच्या सुरक्षेच्या भीतीने गप्प राहिल्यानंतर, इतक्या दीर्घकाळात माणूस म्हणून होत असलेल्या अस्वस्थतेला कदाचित विराम देता येईल ह्या अपेक्षेने ह्या सफाई कर्मचाऱ्याने हे सत्य उघडकीस आणण्यासाठी बोलण्याचं काम केलं.  या संदर्भात काही काळापासून लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांची देखील पोलिसांनी तपास कामात अडथळा निर्माण करण्याच्या कारणाने जिल्हाबदली केली आहे. 1980 पासून ह्या ठिकाणाहून हरवलेल्या माणसांच्या आणि अनैसर्गिक मृत्यूंच्या 416 घटनांची नोंद आहे ज्यांपैक्की सर्वाधिक नोंद महिला आणि मुलींबाबत आहे, तरीदेखील याबाबतीत आजतागायत चौकशी करण्यात आली नाही किंवा ही बाब शासन-प्रशासनासाठी प्राथमिकता बनली नाही. हे प्रकरण भांडवलशाहीत कशा प्रकारे उच्चभ्रू वर्गाला आणि त्याच्या हितचिंतकांना सामान्यांच्या रक्ताचा शेवटचा थेंब शोषून त्यांच्या मृतदेहांवर स्वतःचा स्वर्ग उभा करता येतो, त्या विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज कसा दाबता येतो, शांत करता येतो हे उत्तम रित्या दाखवते. आज भांडवली पितृसत्तेत स्त्रीदेह एक उपभोगाची वस्तू असल्याच्या वास्तवाला ह्या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित काही तक्रारींचे रूप पाहिल्यावर याची भीषणता लक्षात येईल.

सौजन्या, अनन्या आणि इतर अनेकजण आज मृत्युनंतरही न्यायाच्या प्रतिक्षेत…

सौजन्या ही एक 17 वर्षांची विद्यार्थिनी होती, जी श्री.धर्मस्थळ मंजुनाथेश्वर महाविद्यालयात द्वितीय वर्षात शिकत होती. 3 ऑक्टोबर 2012 रोजी तिची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. तिचा मृतदेह नेत्रावती नदीजवळ दोन्ही हात बांधलेले, शरीर झाडाला बांधलेलं आणि शरीरावर लैंगिक अत्याचाराच्या स्पष्ट खुणा ह्या अवस्थेत सापडला होता. संतोष राव नावाच्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून अटक झाली, पण 2023 मध्ये न्यायालयाने त्याला अपुरे पुरावे आणि तपास प्रक्रियेत त्रुटी ह्या निकषांवर निर्दोष ठरवलं, परंतु तिचे वडील चंदप्पा गौडा यांनी आयुष्यभर (कर्करोगाने त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत) हेच सांगितलं की संतोष राववर खोटा आरोप लावण्यात आला आणि खरे आरोपी आजही मोकाट हिंडत आहेत. तिच्या कुटुंबीयांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली पण उच्च न्यायालयाने पुन्हा तपास करण्याची मागणी फेटाळून लावली. आजही सौजन्याचे कुटुंबीय तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यवस्थेशी, जीव गमावण्याची भीती असून देखील झगडत आहेत.

अनन्या भट हि 18 वर्षांची एम.बी.बी.एस. पहिल्या वर्षाची विद्यार्थिनी होती. ती मे 2003 मध्ये धर्मस्थळ येथे महाविद्यालयीन सहलीसाठी गेली होती. तिचे मित्रमैत्रिणी खरेदीसाठी बाहेर गेले असताना, अनन्या मंदिरात दर्शनासाठी थांबली आणि तेव्हा पासून गायब झाली. तिची आई सुजाता भट, जी स्टेनोग्राफर होती, तिने तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. पण तिला अधिकार्‍यांनी मारहाण केली, ती कोमात गेली आणि त्यानंतर अनेक वर्षं न्याय मिळावा म्हणून झगडत राहिली. सुजाता भट यांचा संघर्ष आजही सुरू आहे. त्या न्यायासाठी लढत आहेत, आणि अनन्याच्या मृत्यूमागचं सत्य उघड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुलीच्या हाडांचे अवशेष मिळतील आणि त्यांना तिला किमान एक सन्मानपूर्वक अखेरचा निरोप देता येईल ह्या अपेक्षेने त्यांनी पुन्हा एक नवीन तक्रार दाखल केली आहे.

याशिवाय 2010 मध्ये एक 12-15 वयोगटातील एक शाळकरी मुलगी पेट्रोल पंपाजवळ अर्धनग्न अवस्थेत मृत आढळून आली जिच्या शरीरावर बलात्काराच्या खुणा होत्या. अ‍ॅसिडने जळालेल्या चेहऱ्याच्या काही महिला ज्यांचे  मृतदेह पूर्णतः नग्न अवस्थेत आढळून आलेत. यातील अनेकांची अद्यापही काही ओळख समोर आलेली नाही.

भाजपची आणि कॉंग्रेसची भूमिका: सत्य दडपण्याचा प्रयत्न! भाजप आणि कॉंग्रेसचा पितृसत्ताक चेहरा पुन्हा एकदा उघड!

धर्मस्थळ मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर एक सत्ताकेंद्र आहे. मंदिराचे प्रमुख ज्यांना धर्माधिकारी म्हणतात, वीरेंद्र हेग्गडे हे 1968 पासून पदावर आहेत आणि 2022 मध्ये भाजपकडून राज्यसभेत खासदार म्हणून नियुक्त केले गेले. या प्रकरणात भाजपने तपासाच्या सुरुवातीपासूनच नेहमीप्रमाणे स्त्रीविरोधी असलेल्यांना आपल्या पाठीशी घालण्याच्या तत्वाला कायम ठेवत धर्मस्थळ मंदिर व्यवस्थापनावरील आरोप उघड होताच, भाजपच्या स्थानिक आणि राज्यस्तरीय नेत्यांनी “हिंदू समाजाला अस्थिर करण्याचा कट” म्हणून घोषित केले आणि पुन्हा आपला अंधराष्ट्रवादाचा, धर्मवादाचा अजेंडा राबवण्याचे काम सुरु केले. इतिहासातही आपण बघितले आहे की कशाप्रकारे पीडितांचा आवाज दाबून, शोषक वर्गाचे अधिपत्य जनमानसावर स्थापित करणाऱ्या  धार्मिक संस्थांचे संरक्षण करण्याचे काम चोखपणे केले जाते. भाजप नेते माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, आमदार र.अशोक आणि जिल्हाध्यक्ष सतीश कुम्पला यांनी याचिकाकर्त्यांवर आणि माहिती देणाऱ्या यूट्यूबरवर कारवाईची मागणी केली तसेच ह्या मुद्द्यावर लढा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रदोहाचा आरोप लावून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (NIA) त्यांचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. पीडितांना न्याय मिळववून देण्याऐवजी मंदिर व्यवस्थापनाची प्रतिमा जपण्याची स्पष्ट भूमिका भाजप घेत आहे.

अशा प्रकारे हाथरस, बलरामपुर, कठुआ, उन्नाव, ब्रिज भूषण सिंह, बनारस सामूहिक बलात्कार प्रकरण, यांसारख्या बलात्कारी, गुंडांना पाठीशी घालण्याच्या प्रकरणांच्या यादीत भाजपसाठी एक नाव आणखी जोडले गेले आहे. चिकमंगलूर, कोप्पळ, यदगिर, आणि मंगळुरू येथे हजारो भाजप समर्थक आणि हिंदू संघटनांनी मंदिर व्यवस्थापनाच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढले. भाजप बलात्कारी गुंडांना, स्त्री विरोधी मानसिकता असलेल्यांना फक्त पाठीशी घालत नाही तर त्यांना तिकिटे देऊन ‘लोक प्रतिनिधी’ बनवण्याचे काम देखील करतो. हा स्त्रीविरोधी दृष्टिकोन केवळ भाजप नेत्यांच्या वैयक्तिक वक्तव्यांपुरता मर्यादित नसून (तसा तो असू ही शकत नाही) तो त्यांच्या राजकीय धोरणांमध्येही प्रतिबिंबित होतो, जिथे स्त्री सक्षमीकरणाच्या घोषणांमागे स्त्रियांना दुय्य्मत्वाच्या स्थानी मानणारी प्रतिगामी मानसिकता आहे.  स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनात अपमानित करणे, त्यांच्या शरीरावर टिप्पणी करणे, चारित्र्यावर चिखलफेक करणे, त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला कमी लेखणे ही भाजपच्या अनेक नेत्यांसाठी सामान्य बाब आहे. भाजप समर्थन प्राप्त धीरेंद्र शास्त्रीसारखी बुवामंडळी सतत उठता-बसता स्त्री विरोधी, पितृसत्ताक मानसिकतेने बरबटलेली विधानं करत असतात.

ह्या प्रकरणात कर्नाटकात सत्तेत असलेले कॉंग्रेस जे एरवी बीजेपीच्या स्त्रीविरोधी चारित्र्यावर भाष्य करण्यात मागे नसते, यात बीजेपी नेत्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत “धर्मस्थळ मंदिराविरोधात एक षडयंत्र” असल्याचं म्हणत आहेत. कॉंग्रेसने देखील सफाई कामगाराच्या साक्षीला खोटे मानण्याचे काम केले. गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी कथित पीडितांवर झालेल्या अत्याचाराच्या उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याऐवजी धर्मस्थळ आणि त्यांच्या नेतृत्वाप्रती पक्षाच्या असलेल्या “आदर आणि भक्ती” वर भर दिला. कॉंग्रेस देखील संस्थात्मक मौनाच्या ह्या कटात भाजपसोबत समान रूपाने सामील आहे; ज्याचे कारण स्पष्ट आहे की हा मुद्दा स्त्रिया, गरीब, दलितांच्या उत्पीडनासंबंधित आहे ज्यांच्या आयुष्याचे भांडवली व्यवस्थेच्या लेखी आणि भांडवली पक्ष, सरकारांच्या लेखी काही एक मोल नाही. स्पष्ट आहे की आज जनतेच्या धार्मिक भावनांचा वापर सत्य लपवण्यासाठी, अन्याय-अत्याचारावर पांघरूण घालण्यासाठी करण्यात दोन्ही पक्ष मागे नाहीत.

‘मोल’ नसलेल्या शरीरांसोबातच दफन करण्यात आला न्याय! 

भाजप आणि कॉंग्रेससारख्या सत्ताधारी पक्षांनी या प्रकरणात पीडितांचा आवाज दाबत मंदिर व्यवस्थापनाचे संरक्षण करणे आपले इतिकर्तव्य मानले. धार्मिक संस्थानाला बदनाम करण्याच्या नावाने ह्या अन्यायाला  जणू अन्याय झालाच नाही हा पवित्रा आज केंद्र आणि राज्य सरकार घेत आहे. आपण जाणतोच की आजच्या शोषक भांडवली व्यवस्थेत दमित, उत्पिडीतांवर अन्याय, हिंसा अपवादाने नाही तर नियम म्हणून होत असते. भांडवली पितृसत्तेत स्त्रियांचे शरीर हे नियंत्रणाचे आणि शोषणाचे साधन आहे. त्यांना वापरून कसेही फेका, टाकून द्या, व्यवस्थेला फरक पडत नाही! ह्या सगळ्यावर ढाल म्हणून सत्ताधाऱ्यांसाठी नेहमीच तयार असतात ती धर्माची, धार्मिक भावनांची गणितं! ती शोषण लपवण्यासाठी वापरली जातात, लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी वापरली जातात. मंदिर व्यवस्थापन, स्थानिक राजकारणी, पोलिस यंत्रणा आणि न्यायपालिका यांच्यातील संगनमत ह्या प्रकरणात स्पष्ट आहे.

न्याय संहितेतील सगळी कलमं शोषक वर्गाच्या चरणी समर्पित केली जातात आणि त्यांचा वापर शोषितांचा आवाज दाबण्यासाठी केला जातो. बेंगळुरू शहर नागरी सत्र न्यायालयाने धर्मस्थळ मंदिर संस्थानाबाबतीत भाष्य करणाऱ्या 8,800 हून अधिक ऑनलाइन लिंक्स काढून टाकण्याचे आदेश दिले आणि 390  मीडिया संस्थांना, यु ट्यूब, रेडीट ह्या समाज माध्यमांना या प्रकरणाशी संबंधित सामग्री प्रकाशित करण्यापासून रोखले. धर्मस्थळ मंदिर संस्थान सचिव असलेल्या आणि मंदिर धर्माधिकारी, भाजप खासदार वीरेन्द्र हेगडेंचा भाऊ असलेल्या हर्शेंद्र कुमारने ही याचिका कोर्टात दाखल केल्याच्या निव्वळ तीन तासांच्या आतच हा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला! हा ‘न्यायालयीन’ आदेश कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हमीचे उल्लंघन करतो. अनुच्छेद 19 (2) अंतर्गत वाजवी निर्बंध तरतूद अस्तित्वात असतांना अशा  प्रकारच्या सर्वच प्रकारच्या उल्लेखांवर बंदी आणणारा आदेश देऊन भांडवलशाहीत न्यायव्यवस्था शक्ती आणि सत्तास्थानी असलेल्यांना कायद्याचा वापर करून सत्य जनतेपर्यंत पोहाचण्यापासून रोखण्याची खुली मुभा देत असते. व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014, नुसार  भ्रष्टाचार किंवा सत्तेच्या गैरवापराबद्दल माहिती उघड करणाऱ्या व्यक्तींना शासनाद्वारे  संरक्षण मिळण्याचा पूर्ण हक्क आहे. तरीदेखील माहिती देणाऱ्या सफाई कामगाराचे नाव गोपनीय ठेवले गेलेले नाही. साक्ष देण्यात फसवणूक केल्याचा आरोप लावून त्यालाच अटक करण्यात आली आहे; यातून दिसून येते की या प्रकरणाला दाबण्यासाठी सत्ताधारी कोणत्याही स्तरावर जाण्यास तयार आहेत.

धर्मस्थळ धार्मिक संस्थानाची एक निष्पक्ष चौकशी होऊन ह्या सर्व बलात्कार आणि हत्यांची जबाबदारी सुनिश्चित व्हायला हवी. ह्या निर्घॄण बलात्कार आणि हत्येत दोषी असणाऱ्या मंदिराच्या व्यवस्थापक, वेगवेगळे अधिकारी, पोलिस, इत्यादी सर्वांना चौकशी करून निलंबित केले पाहिजे आणि कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. ह्या बलात्कारी, गुंडांना पाठीशी घालणाऱ्या भाजप, कॉंग्रेसवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. भांडवली पितृसत्तेत आणखी सौजन्या, अनन्या, अशा हिंसेची शिकार होऊ नये म्हणून आपल्याला समाजाच्या पेरापेरात समतामूलक व्यवस्थेचं स्वप्न आणि मूल्य पेरावे लागतील. त्यासाठी एकजूट होऊन लढावं लागेल. ही आग आज बाजूच्या घरात असली तरी ती आपल्या दारात कधीही पोहचू शकते, हे विसरून चालणार नाही!