भांडवलशहांचे कारस्थान ओळखा
शासक वर्गाद्वारे कष्टकऱ्यांच्या जातीय मोर्चेबांधणीचा विरोध करा

कोपर्डीत एका मराठा मुलीवर बलात्कार आणि हत्येनंतर महाराष्ट्रभरात शासक वर्गाने मराठा समुदायाला मूक मोर्चे काढण्यासाठी फूस लावली. नाशिकसह ठिकठिकाणी नवबौद्धांवर हल्ले झाले. श्रीमंत मराठा वर्ग आणि राजकारण्यांनी या घटनेचा वापर कष्टकरी जनतेमध्ये जातीच्या पायावर उभी फूट पाडण्यासाठी केला. सध्या महाराष्ट्रातील वाढती बेरोजगारी, शेतीचे संकट, गरीबी आणि महागाईच्या विरोधात लोकांमध्ये धुमसत असलेल्या असंतोषाला जातिगत मोर्चेबांधणीचे रूप दिले जात आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून दलित आणि नवबौद्धांच्या नावाने अस्मितावादी राजकारण करणाऱ्यांनी “बहुजन” मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे सामान्य कष्टकरी जनतेच्या क्रोधाची कुऱ्हाड परस्परांवर कोसळू लागली आहे. या असंतोषामागचे खरे कारण आहे वाढती बेरोजगारी आणि शेतीचे संकट. याला जबाबदार असणारा भांडवलदार वर्ग आणि एकूण भांडवली व्यवस्था मात्र नामानिराळी राहते आहे. शासक वर्गाचे हे कारस्थान समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील सामाजिक आर्थिक परिस्थितीवरून एकदा नजर फिरवावी लागेल.

महाराष्ट्रातील सामान्य कष्टकरी जनतेची अवस्था

रोजगार विनिमय केंद्रानुसार २०१३ मध्ये महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४-५ टक्क्यावर पोहोचले होते. या आकड्यांतून फक्त रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी झालेल्या बेरोजगारांची संख्या तेवढी कळते, व बहुतेक बेरोजगार या कार्यालयांमध्ये नोंदणी करतच नाहीत. म्हणूनच हे आकडे पूर्ण सत्य सांगतात असे म्हणता येणार नाही. २००८ मध्ये फक्त ४५.९ टक्के लोकांपाशी नियमित वेतन असणारा रोजगार होता. २०१२ मध्ये दर १००० माणसांमागे ३२ माणसे बेरोजगार होती. हे सर्व आकडे दोन वर्षांपूर्वीचे वा त्याआधीचे आहेत. महाराष्ट्रात बेरोजगारी गेल्या दोन वर्षांमध्ये झपाट्याने वाढली आहे. शेतीचे संकट गेल्या दोन दशकांमध्ये भयंकर वेगाने वाढले आहे. सरकारच्या नवउदारवादी धोरणांमुळे लहान आणि मध्यम शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत. भूमिहीन मजुरांच्या संख्येत – ज्यांपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या नवबौद्ध व दलित मजुरांची आहे – मोठी भर पडली आहे. ही जनता गावांमध्ये अत्यंत भयंकर परिस्थितीत जगते आहे. सहकारी संस्थांचेसुद्धा वेगाने पतन झाले आहे. नवबौद्ध, दलित आणि आदिवाश्यांसह बहुसंख्य मराठा समुदाय आज शेतीच्या संकटाचे, वाढत्या बेरोजगारीचे आणि महागाईचे तडाखे खातो आहे.

मराठा समुदायाची अवस्था – पाच प्रमुख वर्ग आणि त्यांची अवस्था

मराठा समुदाय महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३३ टक्के आहे. या मराठा जनतेपैकी २०० अतिधनाढ्य मराठा कुटुंबांचे आज प्रदेशातील जवळपास सर्व प्रमुख आर्थिक संसाधनांवर आणि राजकीय सत्तेच्या केंद्रांवर वर्चस्व आहे. थेट सत्तेच्या केंद्रांवर पकड ठेवणारा हा वर्ग मराठ्यांमध्ये सर्वांत वरच्या स्थानी आहे. यामध्ये नेते, मंत्री (जे बऱ्याचदा स्वतः मोठे भांडवलदारसुद्धा असतात), वेगवेगळ्या आयोगांचे अध्यक्ष, तमाम सहकारी पतपेढ्यांचे बोर्ड मेंबर, सहकारी साखर कारखान्यांचे बोर्ड मेंबर, जिल्हा परिषदांच्या सदस्यांपासून ग्राम पंचायत प्रमुखांचा समावेश होतो. यांच्या खालोखाल मराठा समुदायाचा दुसरा वर्ग आहे. श्रीमंत शेतकरी वर्ग किंवा नकदी पिके काढणारा ग्रामीण भागातील भांडवलदार वर्ग. या वर्गाची सत्ताकेंद्रांवर थेट पकड नसली तरी हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख दबावगट आहे. त्याचा धोरण निश्चितीवर प्रभाव असतो. त्यांच्या खालोखाल आहे मराठ्यांचा तिसरा वर्ग म्हणजेच मध्यम शेतकरी. हा वर्ग ना धड सुखी आहे, ना बर्बाद. ते अनिश्चिततेत जगत आहेत, आणि शेतीसाठी ते पाऊसपाण्यासारख्या नैसर्गिक घटकांवर व सरकारी धोरणांवर विसंबून असतात. श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीचे अनुकरण करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. परंतु ते शक्य होत नाही तेव्हा त्यांची चिडचिड होऊ लागते. ते सावकारांकडून आणि बॅंकांकडून थोडेफार कर्ज घेतात आणि जेव्हा कर्ज फेडणे मुश्कील बनते व सावकार- बॅंकांकडून तगादा सुरू होतो तेव्हा कित्येकदा आत्महत्येचा मार्गसुद्धा पत्करतात. मध्यम शेतकऱ्यांच्या या वर्गाचा खालचा हिस्सा वेगाने शेतमजुरांच्या पंक्तीत जाऊन बसतो आहे. यांच्या खालोखाल असलेला मराठ्यांचा चौथा वर्ग म्हणजे गरीब मराठा शेतकरी. ते फक्त शेतीतून उपजीविका प्राप्त करू शकत नाहीत, व त्यांचा बऱ्यापैकी हिस्सा मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर मजुरीसुद्धा करतो. याची अवस्था जवळपास शेतमजुरांसारखीच आहे. ते आपल्या मुलांना उच्चशिक्षण देऊ शकत नाहीत. शहरी रोजगाराकरिता शहरांचे दरवाजे त्यांच्यासाठी बंद आहेत. त्यांच्यामध्ये शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मागासलेपण भरून राहिलेले दिसते. पाचवा वर्ग आहे सर्वाधिक गरीब मराठा समुदायाचा म्हणजेच शेतमजुरांचा, जे दुसऱ्याच्या शेतातील मजुरीवर किंवा सरकारच्या रोजगार हमी योजनांवर विसंबून असतात. ते सर्वात भयंकर गरीबीचे जगणे जगत आहेत.

तात्पर्य, मराठा समुदायाचा वरचा १५ – २० टक्के हिस्सा प्रदेशातील सर्व आर्थिक संसाधनांवर आणि राजकीय शक्तीवर एकाधिकार करून बसला आहे. मराठा समुदायाचा ८० टक्के हिस्सा कामगार, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांनी बनलेला आहे. या ८० टक्के समुदायाचे जगणे कॉंग्रेस – एनसीपी सरकार आणि त्यानंतर भाजप शिवसेना सरकारच्या काळात दिवसेंदिवस बिकट होत गेले आहे. कॉंग्रेस एनसीपी सरकारच्या काळात हताश झालेल्या या मराठा समुदायाच्या एका मोठ्या हिश्शाने “अच्छे दिन” ची आस धरून भाजपाला मतदान केले होते. परंतु अच्छे दिन काही येईनात. उलट आणखी वाईट दिवस आले. गेल्या दोन वर्षांमध्ये देशभरात बेरोजगारांच्या संख्येत २ कोटींची भर पडली आहे. यातील मोठा हिस्सा महाराष्ट्रातील वाढते शेती संकट आणि बेलगाम बेरोजगारीमुळे वाढला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार आता महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा दर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशपेक्षाही जास्त झाला आहे. जीवन असुरक्षित आणि उपजीविका अनिश्चित झाल्यामुळे ८० टक्के सामान्य कष्टकरी मराठा समुदायामध्ये असंतोष आणि चीड वाढीस लागली आहे, व महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे.

वाढते वर्ग अंतर्विरोध दडपून टाकण्यासाठी जातिगत मोर्चेबांधणीचा आधार

अशा परिस्थितीत मराठा शासक वर्गाने मराठा गरीब समुदायात खदखदणाऱ्या असंतोषाला चुकीच्या दिशेने वळवण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले आहेत. सामान्यपणे मराठा जनतेत जातीय पूर्वग्रह आणि ब्राह्मण्यवादी विचारधारेचा प्रभाव कायम असल्यामुळे त्यांच्या क्रोधाला जातीय रंग देण्यासाठी लागणारी जमीन तयार आहेच. या जातीय पूर्वग्रहांच्या आणि ब्राम्हण्यवादी विचारधारेच्या विरोधात एक अंखड लढा गरजेचा आहे. परंतु हा लढा अस्मितावादी राजकारणाच्या भूमीवर उभे राहून लढता येणार नाही, तर वर्गीय राजकारणाच्या भूमीवर उभे राहून लढावा लागेल, हे विसरून चालणार नाही. सवर्णवादी भांडवली राज्यसत्ता आणि गरीब कष्टकरी दलित समुदाय यांच्यामधला अंतर्विरोध हा शत्रूत्वपूर्ण अंतर्विरोध आहे. परंतु त्याचप्रमाणे कष्टकरी जनतेमध्ये असलेले जातीय पूर्वग्रह जर शत्रूत्वपूर्ण अंतर्विरोधांसारखे दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ते आपल्याला अस्मितांच्या संघर्षाच्या दिशेने घेऊन जाईल आणि दोन्ही अस्मिता अधिक पक्क्या आणि मजबूत होतील. त्यातून अखेरीस व्यापक कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनता, जातीय समीकरणांचे राजकारण करणाऱ्या ब्राम्हण्यवादी शक्ती आणि त्याचबरोबर अस्मितावादी दलित राजकारण करणाऱ्या शक्तींच्या हातातील मोहरा बनेल. हे ब्राम्हण्यवादी शासक आणि आणि रामदास आठवलेसारखे अस्मितावादी दलित राजकारण करणारे शासक यांच्यामधील अंतर्विरोध शत्रुत्वपूर्ण नाहीत. दोघेही शासक जमातीतून येतात. हे खरे आहे की नेहमीप्रमाणे शासकांमध्येसुद्धा राजकीय सत्ता आणि संसाधनांच्या वाटपावरून तंटे होतच असतात. परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्यातही जनतेसारखीच फूट पडलेली असते. बेरोजगारी, गरीबी, महागाई यांसारख्या समस्यांमुळे जनतेच्या वर्गएकतेची शक्यता निर्माण होताच या दोन्ही शक्ती आपला अस्मितावादी राजकारणाचा हुकमाचा एक्का फेकतात आणि जनतेमध्ये फूट पाडतात. शासक वर्गाची विचारसरणी हीच कुठल्याही युगातील वर्चस्वधारी विचारसरणी असल्यामुळे जनतेमध्येसुद्धा अस्मितावादी आणि ब्राम्हण्यवादी राजकारणाचा प्रभाव असतो आणि जातीय पूर्वग्रह सुद्धा असतात आणि ते शासक वर्गाला कष्टकरी जनतेमध्ये जातियवादी वैमनस्य निर्माण करून त्यांच्यात फूट पाडण्याची संधी देतात. सध्याच्या मराठा मोर्चांच्या पाठीशीसुद्धा हेच गतित्त्व काम करीत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये याचीसुद्धा नोंद केली पाहिजे की नाशिकमध्ये दलितविरोधी हल्ले होत असताना काही ठिकाणी सामान्य मराठा जनतेने दलित कुटुंबांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. या विखुरलेल्या उदाहरणातून असे दिसून येते की जर क्रांतिकारी शक्तींनी व्यापक कष्टकरी जनतेमध्ये असलेल्या जातीय पूर्वग्रहांच्या विरोधात वर्गीय भूमीवर उभे राहून खंबीरपणे विनातडजोड आणि दीर्घकालीन संघर्ष केला तर ब्राम्हण्यवादी विचारधारेच्या पंज्यावर प्रहार केला जाऊ शकतो. ही शक्यता निद्रिस्त अवस्थेत सामान्य जनतेत अस्तित्त्वात आहे. सचेतन क्रांतिकारी प्रचाराच्या अभावात ही शक्यता निद्रिस्त अवस्थेतच राहील. ते आपोआप होणे कठीण आहे.

कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा शासक वर्गाला तणाव निर्माण करून जातीय मोर्चेबांधणी करण्याची एक नामी संधी मिळाली. कोपर्डीच्या घटनेचा कोणीही विरोधच करील आणि आरोपींना योग्य दंड देण्याचीच मागणी करील. तमाम नवबौद्ध आणि दलितांनी या घटनेचा निषेध करून दोषींना कडक शिक्षा देण्याची मागणीही केली. परंतु मराठा शासक वर्गाने या घटनेला आधार बनवून मराठा कष्टकरी जनतेच्या क्रोधाला दलित विरोधी दिशा देण्यात यश मिळवले. दुरुपयोग होत असल्यामुळे दलित अत्याचार विरोधी कायदाच भंग करण्याचा मुद्दा पुढे करण्यात आला, तसेच मराठा समुदायाला आरक्षण देण्याची मागणी शुरू झाली. बघता बघता कष्टकरी मराठा समुदायामध्येसुद्धा या जातीय अस्मितेच्या वणव्याने पेट घेतला आणि लाखोंच्या संख्येने मराठा मूक मोर्चांना सुरुवात झाली. हे मोर्चे गैर राजकीय असल्याचे सांगितले जात आहे, व या मोर्चांमध्ये मराठा क्रांती दल, संभाजी ब्रिगेड, मराठा स्वाभीमान सेना यासारख्या संघटनांनी वाटा घेतल्याचे वरकरणी दिसते आहे, परंतु यामागे एनसीपी, कॉंग्रेस, शिवसेना आणि भाजपच्या मराठा लॉबीचा हात आहे, हे अघड रहस्य आहे. म्हणूनच यांपैकी बऱ्याच पक्षांवर जेव्हा या मोर्चांना चिथावणी देण्याचा आरोप झाला, तेव्हा त्यांनी या आरोपांचे खंडनसुद्धा केले नाही.

वास्तविक, आज प्रदेशातील गरीब मराठा समुदायातील व्यवस्थाविरोधी क्रोध आणि मराठा शासक वर्गाशी असलेल्या त्यांच्या अंतर्विरोधांना दडपण्यासाठी त्यांच्यातील अस्मितावादाला खतपाणी घालून मराठा आरक्षण देण्याची व दलित उत्पीडन विरोधी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागण्यामध्ये कसलाच दम नाही. दलित अत्याचार विरोधी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीचा प्रत्येक न्यायप्रेमी नागरिकाने विरोधच केला पाहिजे. कुणबी मराठा समुदायाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात आले आहे. याच आधारे मराठ्यांसाठी आरक्षण विस्तारित करण्याची मागणी केली जात आहे. अनुसूचीत जाती जमातींतील एक लहानसा हिस्सा आरक्षणामुळे थोडाफार लाभ प्राप्त होऊन शिक्षण आणि रोजगारामध्ये काहीसे स्थान मिळवू शकला आहे. परंतु आता त्याचा विशेष असा कोणताही लाभ त्या समुदायालासुद्धा मिळेनासा झाला आहे. कारण सरकारी नोकऱ्या तयारच होत नाहीयेत. नवउदारवादी धोरणांतर्गत सतत खाजगीकरण केले जात आहे व त्यामुळे उरल्यासुरल्या सरकारी नोकऱ्यासुद्धा संपुष्टात येत आहेत. अशा वेळी, सरकारी नोकऱ्या नावापुरत्याच असल्यामुळे आता आरक्षणाचा विशेष लाभ दलित आणि मागास समुदायालासुद्धा मिळेनासा झाला आहे. म्हणूनच दलितांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण भयंकर आहे. अलीकडेच महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा आयोगाने ५ हमालांच्या भरतीसाठी आवेदन काढले. त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता चौथी पास होती. त्यासाठी २५०० अर्ज आले. पैकी २५० अर्जदार पोस्ट ग्रॅज्युएट होते आणि १००० हून जास्त ग्रॅज्युएट. यावरून भरमसाठ बेरोजगारीचा अंदाज येऊ शकतो.

दलित अत्याचार विरोधी कायदा रद्द कऱण्याची मागणीसुद्धा निराधार आहे. महाराष्ट्रात नवबौद्ध, दलित आणि आदिवासी समुदाय १९ टक्के आहे. गेल्या वर्षी नोंद करण्यात आलेल्या एकूण एफआयआरपैकी फक्त एक टक्का तक्रारी दलित वा आदिवासी समुदायाकडून नोंदविण्यात आल्या आहेत. या १ टक्क्यापैकी फक्त ४० टक्के तक्रारी दलित अत्याचार विरोधी कायद्याअंतर्गत नोंदविण्यात आल्या आहेत. या ४० टक्के तक्रारींमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त ७ टक्के आहे. ८७ टक्के प्रकरणे पडून आहेत. मग या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे, या म्हणण्याला काही अर्थ आहे का? अपवादस्वरूप काही प्रकरणांमध्ये दुरुपयोग होत असला, तरी या आधारे भारतीय संविधान आणि दंड संहितेतील प्रत्येक कायदा रद्द करावा लागेल कारण त्या सर्वच कायद्यांचा दुरुपयोग होतच असतो. मराठा समुदायापैकी श्रीमंत मराठ्यांचा हिस्सा ५० टक्के शैक्षणिक संस्था, ७० टक्के जिल्हा सहकारी पतपेढ्या आणि ९० टक्के साखर कारखान्यांचा मालक आहे. राज्याच्या राजकारणावर मराठा श्रीमंत वर्गाचा कब्जा आहे. १९६० नंतरच्या काळात १८ पैकी १० मुख्यमंत्री आणि जवळपास ५० टक्के आमदार हे मराठा भांडवलदार वर्गातून आलेले आहेत. हा वर्ग स्वतःच गरीब मराठ्यांचा शोषक आणि उत्पीडक आहे. या वर्गाला जर खरोखरच मराठा अस्मिता आणि उन्नतीची चिंता असेल तर ज्या प्रदेशात सर्वाधिक गरीब मराठा समुदाय राहतो, उदाहरणार्थ मराठवाडा, तेथील शेतीचे संकट दूर कऱण्यासाठी सिंचन व कर्जमाफीच्या योजना हे मराठा शासक लागू कां करत नाहीत? रोजगार हमी कायदा आणि बेरोजगारी भत्ता कां लागू करत नाहीत? रोजगार निर्माण करणारी विकास धोऱणे कां लागू करत नाहीत? आपल्या साखर कारखान्यांमध्ये किमान वेतन कां लागू करत नाहीत? कारण मराठ्यांमधील हा लहानसा श्रीमंत भांडवलशहा गट आपल्या नफ्याच्या हावरेपणात आंधळा झाला आहे आणि त्यासाठी तो कोणत्या ही थराला जाऊ शकतो. कष्टकरी मराठा समुदायाशी याचे जे वर्गीय अंतर्विरोध आहेत, ते दडपण्यासाठीच हा श्रीमंत मराठा शासक वर्ग आज दलित विरोधी वातावरण निर्माण करीत आहे. व्यवस्था विरोधी असंतोष दाबण्यासाठीच गरिबांना जातीच्या नावावर एकमेकांच्या विरोधात उभे केले जात आहे आणि गैर मुद्द्यांना मुद्दे बनवले जात आहेत.

सत्ताधाऱ्यांच्या कारस्थानाला बळी पडू नका! कष्टकऱ्यांची वर्गएकता स्थापित करा!

हे अशाप्रकारचे प्रयत्न आज महाराष्ट्रातच होत आहेत असे नाही. अलीकडेच गुजरातमध्ये पाटिदारांचा उभारसुद्धा यासाठीच निर्माण करण्यात आला होता की पाटिदार पटेलांमध्येसुद्धा एक लहानसा भांडवलदार वर्ग आहे जो स्वतः गरीब पाटिदार-पटेलांना लुटतो आहे, चिरडतो आहे. या गरीब जनतेच्या क्रोधाग्नीचा आपल्याच जातीच्या धनाढ्यांच्या विरोधात भडका उडू नये म्हणून त्यांना दलित आणि आदिवाश्यांच्या विरोधात उभे केले जात आहे. आपण हरयाणामध्ये (जेथे बेरोजगारी सर्वाधिक वेगाने वाढते आहे) हल्लीच आरक्षणासाठी पेटलेल्या जाट आंदोलनामध्ये हेच कारस्थान पाहिलेले नाही का? तेथेसुद्धा गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय जाट जनतेच्या क्रोधाला इतर जातींच्या दिशेने वळवण्यात आले.

आज देशभरात भांडवली व्यवस्था जनतेला रोजगार, अन्न, वस्त्र, निवारा आणि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा आणि न्याय बहाल करण्यात अपयशी ठरते आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य कष्टकरी लोकांच्या मनातील क्रोधाने व्यवस्था विरोधी रूप धारण करू नये याचसाठी लोकांना जात आणि धर्माच्या नावाने लढवले जात आहे. महाराष्ट्रात आज जो मराठ्यांचा उभार होत आहे, त्याचे मूळ कारण मराठा गरीब जनतेमधील बेरोजगारी, महागाई, गरिबी आणि असुरक्षा हेच आहे, परंतु मराठा शासक वर्गाने त्याला दलित विरोधी वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कारस्थान ओळखले पाहिजे. अस्मितावादी राजकारण अथवा जातिगत मोर्चेबांधणी हे या कारस्थानावरचे उत्तर नाही. याचे उत्तर वर्ग संघर्ष आणि वर्गीय मोर्चेबांधणी हेच आहे. हे कारस्थान उघडे पाडले पाहिजे आणि सर्व जातींच्या बेरोजगार, गरीब आणि कष्टकरी जनतेला एकजूट आणि संघटित केले पाहिजे. याच प्रक्रियेत ब्राम्हण्यवाद आणि जातियवादावरसुद्धा प्रहार केला जाऊ शकतो. वास्तविक, जाति उन्मूलन आणि ब्राम्हण्यवादाच्या नाशाचा मार्ग अशाच प्रकारे वर्गीय मोर्चेबांधणीद्वारेच शक्य आहे. कष्टकरी मराठा समाजामध्ये असलेल्या जातीय पूर्वग्रहांच्या आणि जातीय वर्चस्वाच्या विरोधात ठाम व तडजोडविहीन लढा उभारलाच पाहिजे. परंतु जातीय अस्मिता हा त्याचा पाया असू शकत नाही, तर वर्गजाणीव हाच त्याचा पाया असू शकतो. अस्मितांची टक्कर प्रत्येक अस्मितेला बळकटी देते आणि अखेरीस गैर मुद्द्यांवर लढत सामान्य कष्टकरी माणसेच जीव गमावतात. दशकांपासून असेच होत आलेले नाही का? आतासुद्धा आपण शासक वर्गाच्या या ट्रॅपमध्ये फसणार आहोत का? अजूनही आपण त्यांच्याकडून मूर्ख बनवले जाणार आहोत का? नाही मित्रहो. भांडवली व्यवस्थेच्या विरुद्ध एकजूट होऊ या आणि त्याद्वारे या प्रक्रियेत ब्राम्हण्यवाद, जातियवाद आणि सांप्रदायिकतेच्या विरोधात तडजोडविहीन संघर्ष करू या. हाच कष्टकऱ्यां समोर एकमेव मार्ग आहे.

कामगार बिगुल, डिसेंबर २०१६