आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कामगारांवरती कंत्राटदाराच्या  गुंडांकडून अमानुष गोळीबार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंड़ी, हिमाचल प्रदेश मधील गोळीबारावर एक रिपोर्ट

मनन (अनुवाद : अभिजीत)

हिमाचल प्रदेशच्या मंडी जिल्ह्यातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या परिसरात गेल्या महिन्यात जून १९ २०१५ रोजी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततापूर्ण पद्धतीने निदर्शने करणाऱ्या कामगारांवर ठेकेदाराच्या गुंडांकरवी गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात एकीकडे १४ कामगार गंभीर जखमी झाले, तर दुसरीकडे निश:स्त्र कामगारांवर गोळ्या चालविण्यारे ४ बाउंसरसुद्धा मारले गेले. एकूण घटनाक्रम असा. आईआईटी परिसराच्या निर्माण कामातील जवळपास २४२ कामगार ठेकेदाराने वेतन व ईपीएफ न दिल्याने काही दिवसांपासून संपावर होते. कामगारांनुसार, केंद्रीय लोक निर्माण विभागाने ज्या ठेकेदाराला निर्माण कार्याचा ठेका दिलेला आहे, तो कधीच कामगारांना त्यांचा महिन्याचा पगार वेळेवर देत नव्हता. शिवाय, त्याने जानेवारी २०१४ पासून जून २०१५ पर्यंतचा एकंदर १४ लाख रुपयांचा एकूण कामगारांचा ईपीएफसुद्धा भरलेला नव्हता. त्याशिवाय, निर्माण क्षेत्रातील ठेकेदार सर्व कामगार कायद्यांना फाटा देत, कोणत्याही सुरक्षा उपकरणांशिवाय कामगारांकडून सक्तीने १२-१४ तास काम करून घेत होता. याच सगळ्या मागण्यांसाठी कामगार घटनेच्या दोन आठवडे पूर्वीपासून काम बंद करून संपावर गेले होते. कामगारांची सतत वाढत जाणारी एकता मोडून काढण्यासाठी ठेकेदारांनी पंजाबमधून हत्यारबंद बाउंसरना बोलावले होते. येथील लोकांच्या म्हणण्यानुसार हे सगळे गुंड आपल्या शस्त्रांच्या बळावर लोकांना धमकावत होते. कमांदमध्ये वाढत चालेला तणाव आणि आपल्या मागण्यांसाठी कामगारांनी आयुक्तांना भेटून आपले निवेदनसुद्धा सादर केले होते, तसेच प्रशासनाने लवकरात लवकर पाउले उचलली नाहीत तर कोणतीही अप्रिय घटना घडू शकते, याची कल्पनाही दिलेली होती. मात्र कामगारांनी वारंवार इशारा देऊनसुद्धा सरकारने याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. शेवटी १९ जून रोजी कामगार ठेकेदाराची भेट घेण्यासाठी गेले असता तेथे अगोदरच ठेकेदारामार्फत तैनात करण्यात आलेल्या गुंडांनी त्यांना शिवीगाळ केली. कामगारांनी याला विरोध करताच गुंडांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यात १४ कामगार गंभीर जखमी झाले. आपल्या सोबत्यांवर झालेल्या या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली व त्यांनी गुंडांना घेरले. आपल्या चूक लक्षात येताच ते गुंड सैरावैरा पळू लागले. डोंगराळ रस्त्याची सवय नसल्यामुळे त्यांच्यापैकी दोघे पाय घसरून दरीत कोसळल्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
अन्य गुंडांना कामगारांनी घेरून चोप द्यायला सुरुवात केली. यात ते गंभीर जखमी झाले. एवढे सगळे झाल्यानंतर डाराडूर झोपलेल्या सरकारला आणि प्रशासनाला जाग आली व कमांदमध्ये मोठ्या संख्येने पोलिस फोर्स पाठवून स्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. या सर्व तथ्यांवरून हे स्पष्ट होते की कामगारांनी जे काही केले ते स्वसंरक्षणासाठी केले, मात्र तरीही पोलिसांनी कामगारांवर कलम ३०२ अन्वये हत्येची तक्रार दाखल करण्यात आली. याउलट, पोलिसांनी या घटनेतील मुख्य आरोपी असलेल्या ठेकेदाराला तेथून पळ काढण्याची पुरेपूर संधी दिली, तसेच उपाचाराचे कारण देत गुंडांना सरकारी सुरक्षेखाली चंदीगढ येथील पीजीआई इस्पितळात दाखल केले, जेथून हे सर्व आरोपी पोलिसांच्या उपस्थितीत दुसऱ्याच दिवशी फरार झाले. या सर्व गुंडांवर पंजाबमध्ये हत्या, लूटमार यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आणि असे असूनही या गुंडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हिमाचल प्रदेश पोलिस खात्याने फक्त काही कॉन्सेटबल तैनात केले होते, हे उल्लेखनीय आहे. या एकूण प्रकरणात जी सगळ्यात महत्त्वाची बाब पुढे आले आहे, ती म्हणजे कमांद कँपसमध्ये असलेल्या गेस्ट हाऊसमध्ये ठेकेदाराने या सर्व गुंडांना ठेवले होते आणि तेथून पोलिस चौकी फक्त ५० मिटर अंतरावर आहे. अगोदर पोलिस आणि जिल्हा प्रशासन तेथे हत्यारबंद गुंडांची उपस्थिती फेटाळून लावत होते, परंतु त्याच ठिकाणी नंतर झडतीच्या वेळी मोठ्या संख्येने शस्त्रे प्राप्त झाली. यावरून हे स्पष्ट होते की पोलिस, प्रशासन आणि सरकारला तेथे हत्यारबंद गुंड होते याची कल्पना होती, परंतु सर्व काही माहीत असूनही त्यांनी याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. फक्त लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यासाठी दोषींवर कडक कारवाई करण्याची तसेच कामगारांचे थकलेले वेतन व ईपीएफ देण्याची घोषणा तेवढी केली. मात्र या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या ठेकेदारावर ना आताप़र्यंत काही कारवाई झालेली आहे, ना कामगारांना त्यांच्या कष्टाचा मोबदला मिळालेला आहे. यावरून हे उघड होते की सरकार आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी ठेकेदार आणि कामगारांवर गोळ्या चालविणाऱ्या अपराध्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
वास्तविक गेल्या काही काऴापासून हिमाचल प्रदेशमधील कष्टकरी जनता येथे सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या परियोजना तसेच अव्यवस्थित निर्माण कार्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरते आहे. याचे एक उदाहरण आपल्याला काहीच दिवसांपूर्वी किन्नौर येथे पाहावयास मिळाले जेथे जेपी कंपनीच्या विरोधात स्थानिक जनता व कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी जवळपास दोन महिने दीर्घ संघर्ष केला. कामगार तसेच सामान्य जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी एकीकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सरकारने गणवेशधारी गुंडांची फौज बसवलेली आहे, तर दुसरीकडे कंपनी तसेच ठेकेदारांना हत्यारबंद गार्ड ठेवण्याची सूट दिलेली आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळीसुद्धा सरकारने कमांद आईआईटी परिसरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने पोलिस तसेच अर्धसैनिक दल तैनात करण्याची घोषणा केलेली आहे. सरकारच्या उचललेल्या या पाउलाचा खरा उद्देश्य कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी एकजूट होण्यापासून रोखणे हा आहे, जेणेकरून भविष्यात होऊ घातलेल्या कोणत्याही कामगार आंदोलनास सहज चिरडून टाकता येईल. गेल्या काही वर्षांत देशभरात कामगार आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी पुन्हापुन्हा आवाज उठवत आहेत व हिमाचलसुद्धा याला अपवाद नाही. परंतु ही सर्व आंदोलने योग्या क्रांतिकारी दिशेच्या अभावामुळे आपल्या तार्विâक परिणतीपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत. मित्रहो, या सर्वच घटनांनी हे सिद्ध केले आहे की सरकार (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) ने कामगारांच्या प्रतिरोधाचा प्रत्येक आवाज दाबून टाकण्याची पुरेपूर तयारी केलेली आहे. म्हणूनच जर आपल्याला आपले अधिकार मिळवायचे असतील तर आपण आपल्या राहण्याच्या ठिकाणी तसेच कामाच्या ठिकाणी स्वतःच्या क्रांतिकारी संघटना उभाराव्या लागतील, कारण तेव्हाच आपण सरकार, पोलिस आणि भांडवलदारांच्या या भागीदारीचा सामना करु शकू.

कामगार बिगुल, ऑगस्‍ट २०१५